Diwali_4 तत्त्वाग्रही मधु लिमये
डिजिटल अर्काईव्ह (2008-2021)

काहीं वर्षांपूर्वी, ‘राजकारण हे समाज बदलण्यासाठीचं साधन आहे’, असं मानणाऱ्यांची पिढी चौफेर तळपत होती. अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र यांचा गाढा अभ्यास असणारे समाजवादी विचारवंत मधुकर रामचंद्र ऊर्फ मधु लिमये (1 मे 1922 - 8 जानेवारी 1995) हे त्यांपैकी एक! वयाच्या अठराव्या वर्षी शिक्षण सोडून ते ‘छोडो भारत’ चळवळीत सामील झाले आणि चार वर्षे तुरुंगात गेले. पुढे ते गोवा मुक्तिसंग्रामातही सहभागी झाले. त्या वेळी त्यांना 12 वर्षे कारावासाची शिक्षा झाली होती. ते समाजवादी पक्षाचे (त्या काळातील) चिटणीस व अध्यक्ष होते. बिहारमधील मुंगेर व बांका मतदारसंघातून तीन वेळा लोकसभेवर निवडून गेले होते. त्यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आणखी चार महिन्यांनी सुरू होत आहे. मात्र या आठवड्यात त्यांचा 26 वा स्मृतिदिन आहे.

गांधीजींच्या व समाजवादी विचारांच्या प्रभावामुळे आपल्या गरजा अतिशय मर्यादित ठेवण्याचं तत्त्व अंगीकारणारे त्या काळी अनेक जण होते, परंतु आयुष्यभर त्या मूल्यांची जपणूक करणारे हाताच्या बोटावर मोजता येऊ शकतील एवढेच नेते होते. मधु लिमये हे त्यांपैकी एक! दिल्लीचा भयंकर उन्हाळा सहन करताना त्यांची लाही-लाही होत असे. तरीही त्यांच्या घरात शीतकपाट वा वातानुकूलन यंत्र आलं नाही. घर निम्न स्तरांतील मध्यमवर्गीयासारखंच होतं. ते गरीब जनतेचे अस्सल प्रतिनिधी होते. गांधीजींचा, ‘कोणतंही कृत्य करताना सर्वांत दरिद्रीनारायणाचा चेहरा समोर आणा’- हा सल्ला शिरोधार्य मानून त्याचं कठोर पालन केलं आणि आयुष्यभर कमालीचा साधेपणा जपला. कोणत्याही पदावर गेले तरी कुठलेही विशेष लाभ पदरात पाडून घ्यायचे नाहीत, असा त्यांचा निग्रह होता. त्यांनी स्वातंत्र्यसंग्रामात उडी घेऊन कारावास भोगला, परंतु स्वातंत्र्यसैनिकांना मिळणारी एकही सवलत वा लाभ त्यांनी घेतला नाही. इतकंच काय, त्यांनी निवृत्त खासदारांना मिळणाऱ्या निवृत्तिवेतनाचासुद्धा स्वीकार केला नाही. सार्वजनिक निधीचा उपयोग हा वंचित व गरिबांसाठीच झाला पाहिजे, यासाठी सदैव आग्रही असणारे मधुजी स्वत:बाबतही विलक्षण कठोेर राहिले. पुढे प्रकृती- अस्वास्थ्यामुळे त्यांनी राजकीय जीवनातून निवृत्ती घेतली. तेव्हा त्यांनी लेखन-वाचनावर लक्ष केंद्रित केलं आणि लेखनातून मिळणाऱ्या मानधनाचाच त्यांना आधार होता. 

स्कूटरवर पाठीमागे बसून लोकसभेत जाणाऱ्या दुर्लभ व्यक्तींमध्ये त्यांचे नाव घेतलं जातं. संसदेच्या ग्रंथालयात अधिकाधिक काळ व्यतीत करणारे संसदपटू अशी त्यांची ख्याती होती. ते लोकसभेतील जागरूक सदस्य होते. त्यांच्यामुळे  शिक्षण-आरोग्य-ग्रामविकास या क्षेत्रांतील अनेक धोरणांनी आकार घेतला, तर कित्येक तकलादू धोरणांची गच्छंती झाली.

दिल्लीच्या पंडारा रोडवरील अतिशय छोट्या व साध्या घरात त्यांचं अनेक वर्षे वास्तव्य होतं. त्या घरांच्या भिंती या ग्रंथांच्याच होत्या. कपाटं पुरत नसल्यामुळे फरशीपासून छतापर्यंत पुस्तकांचं राज्य होतं. त्यानंतर शास्त्रीय संगीताच्या फिती (त्या काळातील कॅसेट) दिसायच्या. इथे राजकीय धुरंधर, साहित्यिक, पत्रकार, शास्त्रीय संगीत व नृत्य क्षेत्रातील दिग्गज, चित्रकार अशी विविध पैलूंच्या महनीय व्यक्ती चर्चा करण्यासाठी व सल्ला घेण्यासाठी येत असत. कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, किशोरी आमोणकर, बिरजूमहाराज, सोनल मानसिंग अशा श्रेष्ठ कलावंतांशी त्यांचा सहज संवाद होत असे. मधुजींचं मुक्त चिंतन ऐकणं ही त्यांच्यासाठी एक पर्वणी असे. 

पत्रमहर्षी अनंतराव भालेराव यांनी अनेकांना लिहितं केलं आहे. त्यांचा आदेशच होता- ‘‘जाशील तिथून ‘मराठवाडा’साठी लिहीत जा.’’ त्यानुसार 1992 च्या मे महिन्यात मी दिल्लीला गेलो असता, मधुजींची फोनवर वेळ घेतली आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी वेळेआधी 15 मिनिटे पोहोचलो. तिथे त्या काळातील जनता दलाचे नेते मुलायमसिंह यादव आधीच येऊन बसले होते. मला पाहताच मधुजी त्यांना म्हणाले, ‘‘हे पाहा, मी याला अकराची वेळ दिली आहे. त्या वेळी मी त्याच्याशी बोलणं चालू करेन. तुम्हीही बसू शकता किंवा कुठे जाऊन यायंचं असेल, तर तसं पाहा.’’ त्यानंतर मधुजी माझ्याशी दीड तास बोलत होते. 

प्रश्न - डावे व समाजवादी विचाराचे पक्ष व संघटना या वर्षानुवर्षे शोषित-पीडितांना एकत्र आणण्यासाठी झटत आहेत, परंतु उत्तरोत्तर ते त्यांच्यापासून झपाट्याने दूर जाताना दिसतात. याची कारणं काय वाटतात? 

- डावे पक्ष व संघटना यांची विचारसरणी ही अतिशय जुनाट आहे. ते बुरसटलेल्या विचारांनाच कवटाळून बसले आहेत. शेतमजूर व असंघटितांच्या संघटना बांधत असताना मध्यमवर्गीय व कोरडवाहू शेतकरी आपल्या विरोधात गेले तर... दलितांना एकवटताना सवर्ण विरोधात गेले तर... असा विचार करीत बसलेल्या या पक्ष व संघटनांनी कधीही, कोणतीही स्वच्छ भूमिका घेतली नाही. परिणामी, संख्येने मोठा असलेला वर्ग ह्या पक्षांपासून दूर होत गेला. दुसरं असं की- समाजवाद म्हणजे राष्ट्रीयीकरण, यावर नको तितका भर दिला. आज त्याच राष्ट्रीयीकृत बँकांत बचतीचे पैसे ठेवणाऱ्या लोकांना मानाची दूरच, तुच्छतेची वागणूक मिळते. 

समाजाचं बदलतं स्वरूप लक्षात घेतलंच पाहिजे. त्यानुसार वेळोवेळी विचारमंथन हवं. एकाच वेळी सर्व वर्गांशी वैर पत्करून चालणार नाही. काही प्रश्न सामोपचारानं सुटू शकतात. उदा.- छोट्या शेतकऱ्यांच्या उत्पादनवृद्धीसाठी प्रयत्न करावेत. त्यातूनच शेतमजुरांची मजुरी वाढेल, अशी भूमिका घ्यायला पाहिजे. 
त्यांत नवे प्रश्न उभे राहत आहेत. संघटित कामगारवर्ग अर्थवादी होत चाललाय. त्यांच्या मागण्या पाहा, त्यांचे चोचले लक्षात येतील. आम्ही पूर्वी असं मानून चाललो होतो की- संघटित कामगार स्वतःचे प्रश्न सुटल्यावर असंघटितांना मदत करतील, वर्गबंधुत्व ठेवतील. पण असं काही घडताना दिसत नाही. 

प्रश्न - सार्वजनिक उद्योगांच्या अकार्यक्षमतेबद्दल आपण कोणती भूमिका घ्याल? 

- अकार्यक्षमता सर्वत्र आहे. खासगी, सार्वजनिक उद्योगात अर्धी कामे बाहेरून केली जातात. त्या कारखान्यातील मजुरांना भरमसाट पगार मिळताना बाहेरच्या कामगाराला किती वेतन मिळते, हा मुद्दाही कामगार संघटनांनी विचारात घ्यावा. परंतु सार्वजनिक उद्योगाच्या अपयशाचं महत्त्वाचं कारण- कामगार व अधिकारी यांच्यात सार्वजनिक वृत्तीचा असलेला अभाव हे आहे. मग त्याला पब्लिक सेक्टर का म्हणायचं? 

प्रश्न - अतिशय तोट्यातील सार्वजनिक उद्योगांचं काय करावं? उदा. स्कूटर उद्योग... तो बंद केला तर...? 

- मी 1973 मध्ये म्हणालो होतो, प्राधान्यता ठरवा. सगळीकडे सरकारने का जावं? छोटे-मध्यम खासगी उद्योजक जाऊ शकतात तिथं सरकारनं जाण्याची गरज नाही. पुढे ते तोट्यात येणारच. आधी ऊर्जेसारखा महत्त्वाचा प्रश्न पाहावा. आधीच उत्पादन कमी, त्यात 60 टक्के विजेची चोरी!  त्यातून पैसा उपलब्ध होत नाही. इकडे जास्त लक्ष द्यावं. 

प्रश्न - गांधी, लोहियांनी आर्थिक विकेंद्रीकरणासाठी छोट्या यंत्राचा, पर्यायी तंत्रज्ञानाचा आग्रह धरून प्रयत्नही केले. त्यानंतर याकडे लक्ष दिलं गेलं नाही. यामुळे समाजवादी चळवळीची हानी झाली, असं वाटतं? 

- जोरदार अशी समाजवादी चळवळ शिल्लकच राहिली नाही. 1952 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पक्षातले मतभेद वाढत गेले. ज्या उत्साहाने काँग्रेसमधून बाहेर पडून समाजवादी पक्ष स्थापन केला, त्या जोमाने पक्ष बांधला नाही. परदेशातल्या समाजवादी चळवळींनी 30-40 वर्षे कामं केली, मग त्यांना सत्ता मिळाली. आम्ही फक्त 1946 ते 52 एवढाच काळ काम केलं. पण चार-पाच वर्षांत काम होणार ते किती,  याचा विचार न करता अवाजवी अपेक्षा केल्या. तरीदेखील 10-11 टक्के मतं मिळाली. पण आमचं नेतृत्व हबकलं. मग काँग्रेसमध्ये परत जावं की सहकार्य करावं, का सर्वोदयात जावं- हे विचार सुरू झाले. दुफळीनं पक्ष क्षीण झाला. विचारसरणीचाही समग्र विकास हा काही हवेतून होत नाही, चळवळीमधून साकार होतो. अशी चळवळ कधीच बांधली गेली नाही. 

प्रश्न - अंतर्गत दुफळी हाच कमकुवतपणा ठरला? 

- दुफळी काही वैयक्तिक हेव्यादाव्यातून नव्हती, वैचारिक मतभेदांतून होती. ‘बाहेर पडल्यावर आता काँग्रेसशी सहकार्याचं प्रयोजन नाही’ असं मानणारा डॉ.लोहिया व मी हा एक गट होता. दुसऱ्या बाजूला अशोक (मेहता) सारखे ‘काँग्रेससह सत्तेत सहभागी व्हावं’ म्हणत होते. सत्तेच्या राजकारणातून परिवर्तन होत नाही, ते सर्वोदयातून होईल, असं मानून जयप्रकाश तिकडे गेले. सर्वोदयातून काही होत नाही, हे लक्षात आल्यावर पुन्हा राजकारणात आले. पण तोवर समाजवादी चळवळीचं खूप नुकसान झालं होतं. त्या वेळी डॉ.लोहियांसारखे विचारक, संघटक आचार्य नरेंद्र देव यांसारखे उत्तुंग नेते असले तरी जनतेकडून जयप्रकाश यांनाच नेता मानलं गेलं होतं. त्यांनीच मोर्चा सर्वोदयाकडे वळवला. 

अशोकनीसुद्धा त्या काळी अनेक आघाड्यांवर कामं केली. मुंबईत मजूर संघटना, तरुण-नागरी आघाडी, प्रशिक्षण वर्गसाहित्य चळवळ असं सर्वांगीण काम होतं. समाजवादी पक्ष नगरपालिकेत प्रबळ होता, पण पुढे राहिला नाही. तेव्हा डॉ.लोहियांना वाटायला लागलं की, बिगरकाँग्रेस पक्षांची आघाडी हवी. अमुक राष्ट्रविरोधी, हा लोकशाहीविरोधी हे शिक्के न मारता जवळ येऊन निश्चित कार्यक्रम ठरवावा. हा बिगर काँग्रेसवाद पुढे आला. पण त्यातूनही पक्ष वाढला नाही. 1967 व 1977 ला असे प्रयोग होऊन सरकारसुद्धा बनले. त्यात 1977 ला पक्षच विलीन झाला. आता पुन्हा काही जण पक्ष स्थापायचा म्हणत आहेत. पण आता वातावरण बदललंय, एवढं सोपं राहिलं नाही. म्हणजे ‘साईन बोर्डवाली’ पार्टी बनेलही, परंतु जनतेचा आधार असलेला पक्ष बनवणं कठीण आहे. मी कुणाला निरुत्साही करू इच्छित नाही, मला फक्त त्यातले धोके सांगायचे आहेत.

अल्पप्रमाण यंत्र-तंत्राबद्दल बोलायचं तर- जनता सरकार असताना आर्थिक धोरणास दिशा देण्यासाठी समिती बनवली होती. चरणसिंह त्याचे अध्यक्ष होते. मी सदस्य होतो. खऱ्या अर्थाने अर्थरचना बदलण्यासाठी खोलवर विचार त्यात केला गेला. कुटीर, लघु, मध्यम उद्योगांचं महत्त्व ओळखून त्यांच्यासाठी क्षेत्रं राखीव ठेवली होती. रोजगारवाढीसाठी कुटीर, छोट्या उद्योगांना जास्त प्राधान्यता दिली. विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीने या धोरणाची अंमलबजावणी हे महत्त्वाचं पाऊल ठरलं असतं. पण दुर्दैवाने अडीच वर्षांत सरकार कोसळलं. नंतर त्याचा विचारच झाला नाही. आजही ते विचार मोलाचे आहेत, पण कुणी लक्ष देत नाही. आर्थिक धोरणाला विरोध म्हणजे बहुराष्ट्रीय कंपन्या, नाणेनिधी, जागतिक बँकांना विरोध- असंच स्वरूप दिसतं. पण भीक मागायची गरज का पडते, हे कुणी बोलत नाही. 

1980 नंतर इंदिरा गांधी, पुढे राजीव गांधी सत्तेवर आले आणि समाजाची उपभोगवादाकडे झपाट्याने वाटचाल सुरू झाली. ‘मारुती’वर अब्जावधी परकीय चलन खर्च केलं. हाच प्रकार टीव्ही, व्हिडिओवर होऊ लागला. जनतेला हे ‘मनोरंजन’ मिळवण्याची तहान लागली. हा चंगळवाद-उपभोगवाद काही केवळ उच्च मध्यमवर्गीयांपुरता नव्हता, तर ते लोण खालपर्यंत पोचलं होतं. म्हणून काँग्रेसच्या आर्थिक धोरणावरील टीका ही अपुरी व नकारात्मक आहे. काय करावं, हे कुणी बोलत नाही? मला मात्र आजही जनता पक्षाचं आर्थिक धोरण महत्त्वाचं वाटतं. 

प्रश्न - तुम्ही स्वातंत्र्यापूर्वी स्वराज्याविषयी केलेली कल्पना आणि आज- यात तफावत कुठे जाणवते? 

- इतक्या अफाट प्रमाणात लोकसंख्यावाढ होईल, असं वाटलं नव्हतं. महाराष्ट्रात संततिनियमन हा विषय होता, पण तो समाजसुधारणेचा भाग मानला जात होता. भारताची लोकसंख्या दुपटीपेक्षा अधिक होईल, त्याचे परिणाम काय होतील याची जाणीव नव्हती, आजही नाही. 

दुसरी बाब म्हणजे- देशाची झपाट्याने आर्थिक प्रगती होईल. शेती प्रक्रिया उद्योग, छोटे उद्योग वाढून रोजगार वाढेल, असं वाटलं होतं. प्रत्यक्षात प्रशासकीय कामावर प्रचंड खर्च तर विकासकामाला निधीच नाही, असं आर्थिक स्वरूप सतत दिसतंय. नोकरशाहीला नेहमीच मोठमोठ्या योजना हव्या असतात. अशा रीतीने विकास कसा होणार? 

तिसरा मुद्दा उपभोगवाद आणि लोकसंख्यावाढ हा आहे. त्यातून संपूर्ण समाजाचं अपराधीकरण होत आहे. याचा काही अंदाजच तेव्हा बांधता आला नाही. विकास धड होत नसल्यामुळे दर वर्षी 40-50 लाख हाडामांसाचे तरुण रोजगारासाठी बाजारात येतात. हे काय करतात? तेच माफियाच्या हाताशी लागतात. मुंबईचं पाहा. भाजप- काँग्रेस दोघांचा ‘बॉम्बस्फोटामागे पाकिस्तान आहे,’ हे दाखवण्याचा प्रयत्न चालला आहे आणि तसंच आहे, हे मीही मानतो. पण स्फोट घडवणारे सर्व भारतीय नागरिक आहेत ना? धर्मांध मुसलमान आणि आत्मा विकलेले हिंदू आहेत. कस्टमचे लोक कोण आहेत. चार लाखांची लाच घेऊन सोने-चांदीची तस्करी होऊ देणारे अधिकारी- तिथे आरडीएक्स आहे, हे समजताच 10 लाख रुपये मागू लागले. शेवटी त्यांनी 7 लाख घेऊन आरडीएक्स सोडून दिलं. त्यातून स्फोट घडवले. पश्चिम किनाऱ्यावरच्या अनेक दशकांच्या तस्करीचाच हा परिपाक आहे. 30 वर्षांचं स्मगलिंग आणि अयोध्या यातून आरडीएक्स तयार झालंय. 

प्रश्न - सगळ्या मोठ्या विकासयोजनांनी केन्द्रीकरण होत जातं, त्यातून भ्रष्टाचार वाढतो; म्हणून त्यांना सरसकट विरोध करणं योग्य वाटतं का? 

- माझ्या म्हणण्याचा हेतू तसा नाही. पण मोठ्या योजना घेतल्या म्हणजे प्रचंड खाता येतं, हा नोकरशाहीचा दृष्टिकोन कायमच असतो. कोणत्याही योजनेचा विचार हा गुणवत्तेनुसारच व्हावा. नर्मदा धरणाचं उदाहरण घ्या. त्याच्यापासून वीजनिर्मिती व सिंचनाचे आकडे अतिरंजित आहेत. दुसरं- विस्थापितांच्या मानवी दुःखाचं मूल्यांकन कुणी करत नाही, तसंच पर्यायी योजनांकडे लक्ष द्यायला तयार नाहीत. काही मोठ्या योजनांची गरज आहे. रेल्वेचं पाहा. परदेशाच्या मानाने आपल्याकडे रेल्वेजाळे सर्वदूर आहे, असं नाही. रेल्वेने रोजगार वाढतो. विकासाला वेग येतो. आपण मोठ्या प्रमाणावर क्रूड ऑईल आयात करून बस वाहतूक वाढवतो. वस्तुतः छोट्या शहरात ट्रामचा सुंदर, सुयोग्य पर्याय आहे. पाच-सात लाखांच्या शहरात ट्राम चालते. जिनेव्हा, हेलसिंकीत ट्राम आहे. इंग्रजांनी ट्राम काढून टाकली की लागलीच आपणही काढली. वास्तविक ट्राम ही इको-फ्रेंडली आहे. एका बाजूला कारखाने, दुसरीकडे निवासी वसाहत व मध्यवर्ती भागात व्यापारी केंद्र,  अशी शहराची रचना केल्यास संपूर्ण शहरवाहतूक ही  एक-दोन ट्राम मार्गांनी जोडता येईल. त्यामुळे अनेकांची पायपीट वाचेल. इंधन व परकीय चलन वाचेल. प्रदूषण कमी होईल. या योजनेविषयी मी अनेकांशी बोललो आहे, कुणीही ऐकत नाही. 

देशभरात रेल्वे व शहरात ट्रामवाढीला प्रचंड वाव आहे. गोवा रेल्वेसारखी उपयुक्त योजना जॉर्ज फर्नांडिस, दंडवतेंमुळे साकार झाली. त्यातही अडथळे आणणे चालूच होते. 

प्रश्न - आपण बिगर काँग्रेसवादाबद्दल बोलत होता. स्वातंत्र्यानंतर 28 वर्षे लोकांनी काँग्रेसलाच पसंत केलं. याची कारणं काय होती?

- स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात ब्रिटिश सत्तेचं उच्चाटन हीच जनतेची प्राधान्यता होती. सामजिक, आर्थिक या प्रश्नांना तेवढं महत्त्व नव्हतं. ब्रिटिशांची हकालपट्टी या अग्रक्रमापुढे प्रदेश, भाषा या समस्या थिट्या ठरल्या होत्या. त्याकडे लोक पाहायला तयार नव्हते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर परिस्थिती बदलली. राष्ट्रीय एकता व स्वातंत्र्य या उदात्त भावनांचं प्रतीक म्हणून जनतेनं काँग्रेसला मन:पूर्वक स्वीकारलं होतं. त्यामुळे काँग्रेसची पाळेमुळे देशभर रुजली होती. काँग्रेस कार्यकर्त्यांची खादी, शिक्षण, रुग्णालयं अशी रचनात्मक कामेही चालू होती. त्यामुळे खेडोपाडी काँग्रेसचं लोण गेलं होतं. अशा काँग्रेसला देशभर पर्याय उभं करणं, हे काम सोपं नव्हतं. काँग्रेस संघटनांमधील वजनदार कार्यकर्ते व अनुभवी नेत्यांचा सार्वजनिक जीवनावर विलक्षण प्रभाव होता. तो स्वातंत्र्यानंतर 35 वर्षे उलटल्यानंतरही टिकून आहे. 

प्रश्न - बिगरकाँग्रेसवाद हा नेमका कोणत्या विचारांचा परिपाक आहे? 

- समाजवादी पक्षातील लोहिया, जयप्रकाश व अशोक मेहता हे तिघे तीन दिशांना गेले. अशोक मेहता काँग्रेससोबत गेले. लोहियांनी काँग्रेसविरोध स्वीकारला, तर जयप्रकाश हे सर्वोदय व पक्षविरहित समाजकारणाकडे गेले. समाजवादी चळवळीच्या अशा त्रिभाजनामुळे देशातील प्रतिगामी व संप्रदायवादी शक्ती फोफावत गेल्या. समाजवादी आंदोलनास खीळ बसली. त्या पोकळीत प्रतिक्रियावादी शक्ती वाढू लागल्या. काँग्रेस सोडताना एक विचाराधिष्ठित पर्यायी पक्ष उभा करण्याचं स्वप्न घेऊन लोहिया व जयप्रकाश बाहेर पडले होते. तसा पक्ष त्यांना निर्माण करणं जमलं नाही. काँग्रेसच्या एकाधिकारशाहीला आव्हान देण्यासाठी लोहियांनी बिगरकाँग्रेसवाद आणला. पुढे जयप्रकाश यांनीही तेच केलं. परंतु बिगरकाँग्रेसवाद हा विविध छटांच्या काँग्रेसजनांचा मेळावाच झाला आहे. सत्ताप्राप्तीसाठी पक्षांतर करणारेच बिगरकाँग्रेसवादात सामील होत आहेत.

वस्तुत: लोहिया यांच्या बिगर काँग्रेसवादी धोरणाला मी बराच काळ विरोध केला होता. ‘स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ, कम्युनिस्ट, प्रादेशिक पक्ष व असंतुष्ट काँग्रेसी यांच्या एकत्रीकरणातून साधणार काय?’ असा प्रश्न विचारत राहिलो. शेवटी लोहिया यांच्या आग्रहाला बळी पडलो. 

प्रश्न - काँग्रेस ही जमीनदार व बड्या लोकांचीच आहे, ही टीका गांधीजींनीही केली होती; तरीही काँग्रेस ही कडवे डावे व कट्टर उजवे यांचं मिश्रण होत गेली. काँग्रेसमध्ये आता जे अनेक दुर्गण जाणवत आहेत, ते सत्ताप्राप्तीनंतर आले की आधीही जाणवत होते?  

- स्वातंत्र्यपूर्व काळातील राजकारण हे मूल्याधिष्ठित होते. लोकमान्य टिळक व महात्मा गांधी हे ‘राष्ट्रीय सभा ही राष्ट्राची पार्लमेंट आहे’, असंच मानत होते व पाहत होते. राष्ट्रीय सभेमध्ये सर्व विचारांचे लोक असावेत, कोणाचीही मक्तेदारी असू नये, असंच त्यांना वाटत होतं. त्यामुळे तिथे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, नॅशनलिस्ट पार्टीचेही नेते येत असत. कोणालाही मज्जाव नव्हता. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर काँग्रेसचे लोकसेवक संघात रूपांतर करावे, सत्ताकांक्षी न होता जनसेवेला वाहून घ्यावे- असंच गांधींजींनी सांगून ठेवलं होतं. परंतु गांधीजींच्या हत्येमुळे ते स्वप्न विस्कटून गेलं. त्याचबरोबर अनेक मूल्यंही लाथाडली गेली. 

वारेमाप पगार आणि जमीनदारी थाटाच्या नोकरशाहीला गरीब भारताच्या समस्या समजूच शकत नाहीत, अशी टीका राष्ट्रीय सभा वारंवार करीत असे. त्यामुळेच 1931 च्या कराची अधिवेशनात ‘मंत्री असो वा सनदी अधिकारी त्यांच्या वेतनाची मर्यादा ही दरमहा 500 रुपये असावी’ असा ठराव करण्यात आला होता. गांधीजींनी काँग्रेसच्या मंत्र्यांना हे धोरण राबवायला भाग पाडलं होतं. परंतु काही जणांना बडेजाव हवा होता. हळूहळू घरभत्ता व प्रवासभत्ता या मार्गातून खर्च वाढू लागला. त्या काळात कन्हैयालाल मुन्शी हे मुंबईचे गृहमंत्री होते. त्यांचा खर्च पाहून गांधीजींनी त्यांना थेट सुनावलं होतं. तरीही त्यांच्यावर परिणाम झाला नाही. मग अशी संख्या वाढत गेली. दुसरीकडे पक्षवाढीचं भरघोस कार्य चालू असल्याचं भासविण्याकरता खोटी सभासद नोंदणी सुरू झाली. श्रीमंतांकडूनच देणग्या घेऊन वर्गणी दाखविण्याचे प्रकार सुरू झाले. याची कल्पना येताच गांधीजींनी ‘हरिजन’मधून टीका केली होती. स्वातंत्र्यानंतर नेते, प्रशासन व समाज सगळ्याध्ये बदल होत गेले. आदर्श लुप्त होत गेले. मूल्यांची बूज राहिली नाही. 
काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी जमीनदारी थाट चालू केला. गांधीजींना एका पिढीला स्वखुषीने दारिद्र्याचा स्वीकार करायला लावला होता. त्याचा विसर पडत गेला. ही प्रक्रिया इतक्या गतीनं घडत गेली की आता राजकारणातून सत्ता आणि सत्तेतून ‘कुटुंबाचा विकास’ ही स्थिती आली आहे. 

प्रश्न - गेल्या काही वर्षांत भ्रष्टाचार हा राजकीय मुद्दा ठरत नाहीय?   

- (तोडत) माझ्यामते आर्थिक विकासाचा तो मोठा अडसर आहे. भ्रष्टाचारामुळेच उद्योग व कृषिविकास मंदावत आहे. राजकीय पक्षांनी हा मुद्दा सोडला तरी तो महत्त्वाचा आहे. 

पण सध्या भ्रष्टाचाराविषयी कुणीच काही बोलत नाही. सगळे त्यात सहभागी आहेत. मोजक्याच व्यक्तींचे अपवाद करता येतील. परंतु सगळे राजकीय पक्ष सारखेच आहेत. लोकांनी सगळ्यांची सरकारं पाहिली आहेत. भाजपच्या बाबतीत तीच स्थिती आहे. काँग्रेसला भ्रष्टाचाराच्या गटारगंगेत न्हाऊन निघण्यास 30 वर्षे लागली असतील, तर बाकीचे पाच-दहा वर्षांत तयार होतील. 

प्रश्न - या परिस्थितीत काळ्या ढगांना रुपेरी किनार वगैरे आहे असं वाटतं? 

- लोकमत! लोकात काम करणारेच काय ते करू शकतील. (थांबून) दुसरं असं की, हा समाज अनेक शतकांपासून मेलेला समाज आहे. स्वतःची सुधारणा घडवून आणण्याची आंतरिक शक्तीच आपल्याकडे दिसत नाही. लोक तुलनेसाठी इटलीचे उदाहरण देतात. पण तो औद्योगिक दृष्ट्या सुधारलेला, पाश्चिमात्त्य आधुनिक विचारांचा प्रभाव असलेला देश आहे. मुख्य म्हणजे त्या लोकांमध्ये अजूनही दम आहे. कॅथॉलिक चर्चने विरोध करून विवाहसंस्था ‘स्कँडल’ ठरविल्यावर 20 लाख जोडपी तरीही विवाहाशिवाय जगत होती. त्यांची संतती बेकायदा ठरवली. तरीही चर्चला कुणी जुमानलं नाही.  शेवटी  सार्वमत घ्यावं लागलं आणि त्या मतदानात लोकांनी चर्चला धुडकावून लावलं. अशी धमक लोकांमध्ये असते तो समाज जागृत असतो. 

तसंच लोकशाहीमध्ये राजकीय पक्षांचं लोकशाहीकरण झाल्याशिवाय ती अर्थपूर्ण होऊच शकत नाही. आज अडवाणी, तेलगु देशम हे पक्ष निवडणुकीत प्रिफरेंशियल रेफरंडम, स्टेट फंडिंगची मागणी करतात. पण पक्षांतर्गत लोकशाहीचं पथ्य कुणी पाळतं का? उलट यातून शासनाचा खर्च अतोनात वाढेल. शिवाय सध्याचा निवडणुकीतील वाममार्गाचा पैसा, काळा पैसा हादेखील कमी न होता वाढतच जाईल. 

प्रश्न - सध्याच्या व्यवस्थेत बहुसंख्य कायम प्रबळ राहणार, असं दिसतं. या रचनेत काही बदल करता येतील? 

- अल्पसंख्य, बहुसंख्य हा विचार निराळ्या तऱ्हेने करायला हवा. हिंदू बहुसंख्य आहे, हे राजकीय सत्तेच्या व निवडणुकीच्या दृष्टीने फक्त तणावाच्या वेळी आढळणारं सत्य आहे. तेव्हा हिंदू-हिंदू म्हणून देतो; एरवी तो वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय हित पाहून मत देतो. म्हणूनच धर्माच्या आधारावर मत मागणारे सतत वातावरण तप्त-तणावपूर्ण ठेवावं, या निर्णयाला आले आहेत. 

पण या देशात खरं बोलणं, भाकीत वर्तवणं महान पाप आहे. शिव्या ऐकाव्या लागतात. जनता पक्षाच्या वेळी जनसंघ व संघाच्या खोल अध्ययनानंतर दुहेरी निष्ठेचा मुद्दा मी उपस्थित केला. कुणी ऐकलं नाही. जनसंघ स्वायत्त नाही, तो संघपरिवाराचा भाग आहे. जोवर जनसंघ संघापासून अलग होत नाही तोवर जनता पक्ष एकसंध होऊन विकासणार नाही, असं मत व्यक्त केले. पण हा प्रश्न सर्वांनी एकाच वेळी उठवला नाही. आज सत्तेनं मदांध झालेला भाजप स्वतःला संघपरिवाराचा भाग म्हणवतो. मला पूर्वी हे सिद्ध करावं लागत होतं. 

प्रश्न - विरोधकांच्या ‘मनमोहनसिंग देश विकायला निघाले आहेत’ या टीकेविषयी आपण काय म्हणाल? 

- देशापुढील संकट हे काही आजचं नाही. हा सापळा हळूहळू आवळत गेला आहे. त्याची 1980 पासून सुरुवात झाली. राजीव काळात विश्वनाथ प्रताप हे अर्थमंत्री होते. मग चंद्रशेखर पंतप्रधान असताना आणि मनमोहनसिंग ह्या काळात परिस्थिती उत्तरोत्तर बिकट होत गेली. सगळे जण त्यांच्या परीने परदेशी साह्यासाठी धाव घेत होतेच. मग जाचक डंकेलसारखी बंधनं ही स्वाभाविकपणे येतात. आधी आपण आपले खर्च वाढवायचे, मग भीक मागायला जायचं; याचा ते गैरफायदा घेणारच. विकसित राष्ट्रंही आपल्यापेक्षा चारशे वर्षे पुढे आहेत. त्यांना आता तिसऱ्या  जगाला राजकीय रीत्या लुबाडता येत नाही, मात्र आर्थिक दृष्ट्या लुटता येतं. नुसता आरडाओरडा करून काय होणार? अंतर्गत परिस्थिती सुधारण्यावर भर दिला पाहिजे.  

प्रश्न - सध्याच्या अस्थिर व अशांत राजकीय वातावरणातून बाहेर पडण्यासाठी राजकीय पक्षांनी काय करावं, असं आपल्याला वाटतं? 

प्रश्न - त्यासाठी प्रदीर्घ काळ कार्य करण्याची तयारी पाहिजे. 15-20 वर्षे लागली तरी जातीयवादी, धर्मवादी वा प्रदेशवादी विचारांच्या पक्षांची मदत घेणार नाही, असं ठामपणे ठरवून संघटना उभी केली पाहिजे. लोकांच्या लक्षात येतं, पण त्याला वेळ लागतो. तेवढा संयम आपल्यात पाहिजे. फ्रान्समध्ये समाजवादी नेते मितराँ या मार्गाने जाऊन यशस्वी झाले.

(साधना प्रकाशनाकडून पुढील महिन्यात येणाऱ्या ‘ऐकता दाट’ या पुस्तकात पाच पूर्वप्रसिद्ध मुलाखती आहेत, त्यातील ही एक.)

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

अतुल देऊळगावकर
atul.deulgaonkar@gmail.com

मराठी लेखक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात