डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

पाणलोट क्षेत्र विकास, भूजल उपशावर नियंत्रण, पाणी वाटप संस्था, पडीक जमीन सुधार, जंगल व्यवस्थापनात स्थानिक जनतेचा सहभाग, बालक व महिलांचे आरोग्य, रोजगार, ऊर्जेची साधने अशा विविधांगांनी स्थिती दाखवली आहे. तसेच ती सुधारण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना यांचा सविस्तर ऊहापोह अहवालामध्ये केला आहे. प्रत्येक राज्याने अन्नधान्याच्या टिकाऊ सुरक्षिततेसाठी समन्वय समिती नेमावी आणि भूकमुक्तीच्या लढ्यात सर्वांना सामील करावे असे आवाहन केले आहे. राजकीय-सामाजिक क्षेत्रांत वावरणाऱ्यांनी, पत्रकारांनी, अभ्यासकांनी मुळातून वाचावेत असे हे आपल्या देशातील भुकेल्या भागाचे नकाशे आहेत.

“भुकेचा आगडोंब असणारी पोटं असतील, तोवर जगात शांतता प्रस्थापित करता येणार नाही."

- नोबेल विजेते शेतीशास्त्रज्ञ डॉ. नॉर्मन बोरलॉग

250 कोटी जनतेच्या एकत्रित उत्पन्नाएवढी जगातील 358 कुबेरांची संपत्ती आहे. सध्या आशिया खंडातील कुठल्याही तिघांपैकी एकाला पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी मिळत नाही. निम्म्या आशियायी नागरिकांना संडासाची सोय नाही. दरवर्षी गरीब देशांतील दोन कोटी बालके दूषित पाण्यापासून होणाऱ्या रोगांमुळे दगावतात..


याचा अर्थ जगातील संपत्ती वाढली म्हणजे जगातील अब्जाधीशांच्या यादीत भराभर भर पडली. आपल्या देशातही तोच कित्ता गिरवला जातो. शेअरचा इंडेक्स दहा हजार झाला, तरी त्या बाजारशास्त्राचा आणि सार्वजनिक जीवनाचा काडीमात्र संबंध नाही. भुकेल्या पोटांची आणि सुकलेल्या नरड्यांची संख्या गुणोत्तरी प्रमाणातवाढत आहे.

महानगर आणि वाड्या-वस्त्या भारतातील अनिवासी आणि आदिवासी; पेप्सी प्राप्तीसाठी राऊंड आणि घागरीसाठी वणवण; व्हीसा कार्डवरचा पिझ्झा आणि सतत रिकामं राहणारं रेशन कार्ड; हाजमोला खाऊन तुडुंब भरणारी पोटं आणि खपाटीला गेलेली पोटं; फोर्ड आयकॉन आणि बैल नसल्याने नांगराला जुंपून केलेली नांगरणी; फाईव्ह स्टार मॅटर्निटी आणि दगडानं तुटणारी नाळ; गुटगुटीत बालक आणि खुरटलेली मुलं दोन्हीही वास्तवता, एकाच राज्यातल्या एकाच शहरातल्या आहेत. दोन्ही जगं एकाच देशात, ज्यांचा कधीच एकमेकांशी स्पर्श होण्याचीही शक्यता नाही. भिन्न ग्रहावर असावे असं प्रत्येकाचं जग आहे.

“आमचा त्याच्याशी काय संबंध? आम्ही त्यांच्या स्थितीला जबाबदार नाही. सरकार काहीच करत नाही. सेवाभावी संस्था काय करतात? भारतात किमान शंभर मदर तेरेसा व्हायला पाहिजेत, तशी कळकळ असेल तर आपोआप फंड्स मिळतात." कार्यकारण भाव अशी वाटचाल करतो.

भारतातील पाच कोटी जनतेला दोन वेळा अन्न मिळत नाही. भुकेली, कुपोषित माणसं आणि धान्यानं भरलेल कोठार एकाच वेळी सुखानं नांदत असतात. अन्नधान्य बाजारात उपलब्ध असून चालत नाही. दुष्काळात धान्य उपलब्ध नसण्यानं लोकांचे हाल होतात. हा गैरसमज आहे. बाजारात धान्य मिळू शकतं, ते विकत घेणं झेपत नाही. लोक अन्नापर्यंत पोचू शकत नाहीत. अन्न लोकांपर्यंत वा लोक अन्नापर्यंत पोहोचणं हाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. थोर अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन कैक वर्षापासून दुष्काळातील अर्थशास्त्र मांडताहेत. अडचणीच्या काळातही गरिबांना मुबलक व सकस आहार मिळालाच पाहिजे, हा प्रश्न त्यांनीच जागतिक व्यासपीठाच्या ऐरणीवर आणला. जागतिकीकरणाला पाठिंबा ते जरूर देतात. परंतु जगाच्या स्पर्धेत उतरताना आधी आपण स्वतःला भक्कम केलं पाहिजे. भूक, निरक्षरता, अनारोग्य ह्या दुर्धर दुखण्यांना मूठमाती दिली, तरच भारत वेगवान आर्थिक प्रगती करू शकेल. हे भान सेन यांनी आणलं.

अमर्त्य सेन यांच्या सैद्धांतिक मांडणीतून कृषिशास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी भारताला भूकमुक्त करण्याचा करण्याचा निश्चय केला. 2007 साली भारतीय स्वातंत्र्याची षष्ठी असेल. तोवर भूक व कुपोषणाचा नायनाट करायचा असं उद्दिष्ट ठरवून त्यांनी तयारी चालू केली. चेन्नई येथील एम. एस. स्वामीनाथन संशोधन संस्थेने गेली चार वर्ष राज्यांचा चिकित्सक अभ्यास केला. ग्रामीण व शहरी भागांतील भुकेलेल्यांच्या समस्यांची विस्ताराने मांडणी केली आणि भारताला भूकमुक्त करण्यासाठीचा सविस्तर आराखडा तयार केला आहे.

राज्य शेतीमध्ये किंवा उद्योगांत आघाडीवर असलं, म्हणजे गावातही आलबेल आहे, असा भ्रम होऊ शकतो. प्रत्यक्षात स्थिती वेगळी असू शकते. ग्रामीण असो वा शहरी, गरिबांचे जीवन रोजगार उत्पन्न, पोषणमूल्य, घर, पाणी, पर्यावरण अशा अनेक घटकांवर थेट अवलंबून असतं. त्यांची प्रत्यक्ष स्थिती दाखवण्याकरिता प्रत्येक निकषासाठी देशाचा नकाशा स्वामीनाथन संशोधन संस्थेने तयार केला आहे. त्यामुळे कोणत्या राज्यात कुठल्या ठिकाणी नेमक्या कोणत्या उपाययोजना करायच्या, याची स्पष्ट कल्पना येते. या नकाशांमुळे नियोजन व अंमलबजावणी चोख करण्यासाठी महत्त्वाचं हत्यार मिळालं आहे.

फूड इनसेक्युरिटी अॅटलस रूरल इंडिया - ढासळणारे ग्रामीण जीवन

व्यक्तीचं उत्पन्न वा खर्च करण्याच्या क्षमतेच्या निकषानुसार अर्थतज्ज्ञ व धोरणकर्ते दारिद्र्यरेषा ठरवतात. शहरी भागात दररोज किमान एकवीसशे तर ग्रामीण भागात किमान चौवीसशे कॅलरीच अन्न शरीरास आवश्यक असतं. एवढ्या कॅलरींचे अन्नधान्य विकत घेण्यासाठी दरमहा लागणाऱ्या किमान उत्पन्नाचा विचार दारिद्र्यरेषा ठरवताना नियोजन आयोग करतं. 1993-94 साली ग्रामीण भागात दोनशे सहा व शहरी भागात दोनशे सत्त्याऐंशी रुपये उत्पन्न ही लक्ष्मणरेषा आयोगाने ओढली. तिच्या आतले गरीब ठरवले. ही दारिद्र्यरेषा हास्यास्पद (म्हणून निरर्थक) आहे. या मिळकतीमध्ये रोजची गुजराण अशक्य असल्याचा निष्कर्ष नियोजन आयोगाच्या सम्यकदर्शन नियोजन विभागाचाच (पर्स्पेक्टिव्ह प्लॅनिंग) आहे. अगदी सरकारी आकडेवारी घेतली तरी 1987-88 साली दारिद्र्यरेषेखाली तीस कोटी लोक होते. 2001 साली ही संख्या छत्तीस कोटींवर गेली होती.

दारिद्र्याची तीव्रता ठरवताना बाजारपेठेतील अन्नधान्य विकत घेताना होणाऱ्या खर्चाचा निकष लावला जातो. ग्रामीण भागात एकूण मिळकतीच्या सत्तर टक्के रक्कम अन्नधान्य विकत घेताना खर्ची पडते. तर शहरी भागात उत्पन्नाचा साठ टक्के वाटा जातो. हा निकष लावला तर ऐंशी टक्के जनता गरीब ठरते.

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्था दर पाच वर्षांनी घरटी दरमहा खर्चाची माहिती गोळा करते. त्यातून अन्नधान्यावरील खर्च समजू शकतो. 1961-62 साली दरडोई साडेसतरा किलोग्रॅम तृणधान्याचा उपभोग घेतला जात असे. 1993-94 साली हे प्रमाण दरडोई साडेदहा किलोवर आलं. शरीराला ऊर्जा पुरवठा करणाऱ्या महत्त्वाच्या अन्न घटकांची ही परिस्थिती आहे. व्यक्तीचं वजन व उंची यांच्या प्रमाणावरून आरोग्य व पोषणाची अवस्था लक्षात येते. भारतातील एकंदर प्रौढांपैकी निम्मे कुपोषित आहेत. एक ते पाच वयोगटातील निम्म्या बालकांचं वजन कुपोषणामुळे प्रमाणापेक्षा खूप कमी आढळलं. केरळमध्ये सहा टक्के, महाराष्ट्रात वीस टक्के तर बिहारमध्ये चाळीस टक्के बालकांना कुपोषण सहन करावे लागते.

भुकेचे सार्वत्रिक मोजमाप करता येत नाही. पोषणाच्या दृष्टीने आवश्यक आहार लक्षात घेऊन कॅलरींची कमतरता असणाऱ्यांना भुकेले ठरवले आहे. भुकेच्या छटा अनेक असतात. प्रथीनं, लोह, सी जीवनसत्त्व ह्या सूक्ष्म पोषकांच्या (मायक्रो न्युट्रियंट्स) कमतरता असल्यास ती 'प्रच्छन्न भूक' असते. नैसर्गिक आपत्तीचा परिणाम असेल तर तात्कालिक आणि तुटपुंज्या उत्पन्नाच्या साधनांमुळे नेहमीच भुकेले राहणे भाग पडणाऱ्या परिस्थितीस 'जीर्ण भूक' म्हटली जाते. बाजारात अन्नधान्याची रेलचेल असली की भुकेचा प्रश्न मिटला, असा सुलभ अर्थ लावला जातो. अन्न उपलब्ध असून भागत नाही, अन्नापर्यंत पोचून ते पोटात गेलं पाहिजे. सर्व घटकांना गृहीत धरून सगळ्या राज्यांमधील अन्नधान्याची सुरक्षितता तपासली आहे.

शरीरासाठी आवश्यक ऊर्जा वा प्रथिनांची गरज गहू, तांदूळ, बाजरी, मका, ज्वारी ह्या तृणधान्यांमधून भागवली जाते. आपण अन्नधान्याची आयात करत नाही. उत्पादनात दरवर्षी नवे विक्रम होतात. तरीही तृणधान्याची माणशी आवश्यकता आणि उत्पादन यांमध्ये प्रचंड तफावत आहे. केरळमध्ये उत्पादनापेक्षा तृणधान्याची गरज चौपट आहे. बिहार, गुजराथेत तुटवड्याचं प्रमाण पंचाहत्तर टक्के आहे. महाराष्ट्र, राजस्थान व आसाममध्ये तृणधान्याची कमतरता पंचवीस ते तीस टक्के तर तामिळनाडू, आंध्र, ओरिसा व कर्नाटकात दहा टक्के इतकी आहे. तृणधान्याचं आवश्यकतेपेक्षा जास्त उत्पादन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेशात होतं. त्यांना वगळता सर्वांना इतर राज्यांकडून तृणधान्य घ्यावं लागतं.

महाराष्ट्रात दरडोई आहार 1936 किलो कॅलरी असला तरी ती सरासरी झाली. आर्थिक उत्पन्नाच्या शिडीच्या तळातील दहा टक्के कष्टकऱ्यांना मात्र 1740 किलो कॅलरी एवढाच आहार मिळू शकतो. केरळ-तामिळनाडूत तर ह्या घटकाला जेवणातून मिळणाऱ्या 1550 किलो कॅलरी ऊर्जेवरच जगणं तोलावं लागतं. 1993-94च्या नमुना सर्वेक्षणाच्या राष्ट्रीय पाहणीत दहा कोटी असलेल्या अर्धपोट कुपोषितांची संख्या 2001 साली एकवीस कोटी झाली आहे. भूमिहीन, अल्पभूधारक हेच कुपोषणाचे कायमचे धनी! बिहार, उत्तर प्रदेश, ओरिसात आरोग्य सुविधा, पिण्याच्या पाण्याची सोय दयनीय आहे. ही राज्ये कुपोषणानेही ग्रासलेली आहेत.

ग्रामीण दारिद्र्याचा विचार करताना पर्यावरणाच्या दारिद्र्याचा ठाव घ्यावा लागतो. दुष्काळ, पूर, चक्रीवादळ, भूकंप ह्या नैसर्गिक आपत्ती, पर्यावरणाची वाढती हानी यांमुळे शेतीवर परिणाम होणं अटळ आहे. एकंदरीत अन्नधान्याच्या उत्पादनाचा अदमास लावताना हे निकष विचारात घ्यावे लागतात. उद्योग व व्यापारात देशात अग्रणी राहू इच्छिणारं गुजराथ अन्नधान्याच्या बाबतीत सगळ्यांत असुरक्षित राज्य आहे. राजस्थान व बिहारात धान्याची हालत बिकट असल्याचं कुणाला आश्चर्य वाटणार नाही. अन्नधान्याच्या दृष्टीने पूर्णपणे सुरक्षित किंवा अतिशय असुरक्षित नाही अशा मधल्या गटात महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, आसाम, पश्चिम बंगाल मोडतात. सगळ्यांत उत्तम परिस्थिती मध्य प्रदेशाची आहे. गुजरातला सर्व प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींनी पिडलंय. राजस्थानात दुष्काळ, बिहारमध्ये महापूर नियमित असतात. म्हणून तेथील अवस्था वाईट असते. पंजाबात नैसर्गिक आपत्तीचा नसला तरी मानवी कर्तृत्वामुळे पर्यावरणाला निर्माण झालेला धोका मोठा आहे. शेतीला अती पाणी दिल्याने मीठ फुटणाऱ्या जमिनींचं प्रमाण वाढत असल्याने दरएकरी उत्पादन घटतं आहे. पाण्याचा उपसा, जमिनीच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी जंगल, पडीक व चिबड जमीन, द्विदल धान्याची लागवड या कसोट्यांवर मध्यप्रदेश देश पर्यावरणीयदृष्ट्या स्थिर प्रांत असून त्यानंतर आंध्र, आसाम व ओरिसा येतात. पंजाब व हरियानाचे पर्यावरण अतिशय दुबळं आहे. भारताच्या धान्याचे कोठार भविष्यकाळात भिकेला लागू शकण्याची क्षमता बाळगून असल्याचा इशारा नकाशा देतो. पाण्याचा बेसुमार उपसा करण्यात पंजाब, हरियाणा, तामिळनाडू यांची आगेकूच जबरदस्त आहे. आसाम व ओरिसा सगळ्यांत मागे आहे. भारताच्या एकंदर जमिनीपैकी वीस टक्के म्हणजे सुमारे सहा कोटी हेक्टर पडीक आहे. वाळवंट व त्यांची जमीन हा निसर्गाचा भाग झाला. मातीची धूप, मीठफुटीमुळे नापीक करण्याचा मानवी प्रताप त्रेपन्न टके भूभागावर जाणवतो.

अहवाल किती सखोल असू शकतो याचा उत्तम नमुना स्वामीनाथन संशोधन संस्थेने दाखवला आहे. भूक व दारिद्र्याशी संबंधित कुठलाही घटक दुर्लक्षित राहिला नाही. आरोग्याचं विश्लेषण करताना नवजात बालक व शिशूचं वजन, सुदृढ व खुरटलेली बालकं, त्यांच अंदाजे आयुष्यमान, महिलांचा आहार व त्यांचे आजार विचारात घेतले आहेत. मुलगी जन्माला येत असल्यास गर्भपाताचं प्रमाण किती हेदेखील पाहिलंय. दारिद्र्यामुळे बाळंतपणाच्या काळातही महिलांना पुरेसा आहार मिळत नाही. त्यांची व्यवस्थित काळजी घेणं शक्य होत नाही. म्हणून जन्मतःच दुबळी, अतिशय कमी वजनाची योग्य वाढ न झालेली बालके जन्माला येतात. देशाचं भविष्य घडवणाऱ्या ह्या उमलत्या पिढीलाही बाल्यावस्थेत सकस आहार मिळत नाही. त्यांची वाढ खुरटते, मानसिक क्षमता घटते. ही पिढी प्रौढ झाल्यानंतर कुपोषणामुळे बाळंतपणाच्या काळातही महिलांना पुरेसा आहार मिळाला नाही; त्यांची व्यवस्थित काळजी घेणं शक्य होत नाही; म्हणून जन्मतःच दुबळी, अतिशय कमी वजनाची, योग्य वाढ न झालेली बालके जन्माला येतात. देशाचं भविष्य घडवणाऱ्या ह्या उमलत्या पिढीलाही बाल्यावस्थेत सकस आहार मिळत नाही. त्यांची वाढ खुरटते, मानसिक क्षमता घटते. ही पिढी प्रौढ झाल्यानंतर कुपोषणामुळे सुरू झालेलं हे दुष्टचक्र तसेच अव्याहत चालू राहते. आहार व आरोग्याचा संबंध वारंवार अधोरेखित केला आहे.

भटके विमुक्त, आदिवासी यांचा स्वतंत्र अभ्यास अहवालात आहे. साक्षरतेचा प्रसार आणि त्याचा परिणाम जाणवून दिलाय. धान्याची सार्वजनिक वितरणसेवा आणि 'लक्ष्य' ठरवल्यावर झालेली तिची अवस्था यावर क्ष-किरण टाकला आहे. रोजगाराच्या संधी मिळण्याकरिता गावातील रस्ते, वीज, पाणी, पशुधन ह्या पायाभूत सेवांची चिकित्सा केलीय. विविध राज्यांच्या धान्य सुरक्षिततेबाबत सूक्ष्मतम माहिती घेण्यासाठी हा अहवाल नसून आढावा घेण्याची ही सुरुवात आहे. धोरणकर्त्यांना मदत व्हावी. शासन व समाजाला कृती आराखडा नेमकेपणानं आखण्याकरिता दिशा मिळावी, हा अहवालाचा उद्देश असल्याचं स्वामीनाथन संशोधन संस्थेनं विनयानं नमूद केलंय. केवळ समस्यांचा डोंगर उभा न करता त्यांनी निराकरणासाठी सुस्पष्ट दिशादर्शनही केलं आहे.

वंचितांची नोंद अचूकपणे करण्यासाठी प्रत्येक गावातील ग्रामसभेतून भुकेले, अर्धपोटी व कुपोषितांची यादी केली जावी. ज्वारी, बाजारी, रागी, नाचणी ही उत्तम पोषणमूल्य असणारी धान्यं आहेत. सार्वजनिक वितरण योजनेतून त्यांचा पुरवठा केला पाहिजे. गर्भवती व मातांना पोषणमूल्यासंबंधी माहिती देऊन बालकांच्या आरोग्यासंबंधी अधिक जागरूक करावे लागेल. अ-जीवनसत्व, लोहाची कमतरता सार्वत्रिक आहे. त्यासाठी आवश्यक औषधं पुरवावी लागतील. त्याशिवाय घराभोवती आवळा, शेवगा, पालेभाज्या लावण्यास प्राधान्य दिलं जावं. गावातील साफसफाई व स्वच्छतेकरिता कचरा निवडून पुनर्वापर केला तर रोजगारही मिळेल. गावागावांत बिगरशेती रोजगार वाढवावेत, शेतमालाची मूल्यवृद्धी करणारे उद्योग चालू करता येतील. मान्यप्रक्रिया केलेल्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा. ग्रामस्थांना दलालांनी लुबाडू नये यासाठी शेतकरी व उद्योग यांच्यात करार केले जावेत. कुपोषणग्रस्त भागात कामाच्या बदल्यात अन्नयोजना राबवल्यास कष्टकऱ्यांच्या स्थावर मालमत्तेची सावकाराकडे होणारी वाटचाल थांबेल. हा कार्यक्रम अहवालाच्या अखेरीस दिला आहे. 2007 साली भारतीय स्वातंत्र्याची साठी पूर्ण होताना भुकेचं उच्चाटन व्हावे याकरिता भूकमुक्तीच्या चळवळीत सर्वांनी सामील होण्याचं कळकळीचं आवाहन केलं आहे.

24 एप्रिल 2001 रोजी दिल्लीत नियोजन आयोगानं पंतप्रधान अटलबिहारींच्या हस्ते भुकेल्या ग्रामीण भारताच्या नकाशाचं प्रकाशन केलं. देशाला सात वर्षांत भूकमुक्त करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. त्याच वेळी जनता भुकेली असताना धान्याचा डोंगर साठवून धान्य कुजवण्यावर देशभर घणाघाती हल्ले चढवले जात होते. भुकेल्यांच्या उपेक्षेवर सौम्य भाषेत जाहीर टीकेची सुरुवात डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनीच केली. पाठोपाठ भारतातील भुकेपाठीमागची कारणे समजून सांगणारा विस्तृत अहवाल तयार केला. त्यातील माहितीच्या आधारे पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिलने या परिस्थितीसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल केली होती. 21 ऑगस्ट 2001ला सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला भुकेल्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा आदेश दिला, ओरिसा, राजस्थान, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, गुजराथ व हिमाचल प्रदेश सरकारला बंद झालेली स्वस्त धान्य दुकाने तातडीने चालू करण्याची ताकीदही त्या आदेशात आहे. नुसत्या योजनांनी भागणार नाही. अन्न पोटात गेलं पाहिजे, यासाठी कारवाई करा. भूकबळी जात असताना धान्य कोठारात कुजण्याबद्दल तीव्र खेद व्यक्त करून अन्नाची नासाडी होण्यापेक्षा अन्न मोफत वाटण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. (मराठी वृत्तपत्रांना या ऐतिहासिक निकालात बातमीमूल्य वाटलं नसावं. 'द हिंदू'ने ही मुख्य बातमी केली होती.)

'भारत 'मस्त मस्त': धान्य वितरण व्यवस्था

युद्ध असो वा दुष्काळ टंचाई झाली की निर्धनांना धान्यापासून वंचित राहावं लागतंच. 1939 साली युद्धकालीन उपाय म्हणून ब्रिटिशांनी धान्याचं रेशनिंग चालू केलं. 1960 ते 70च्या दशकात धान्याचा तीव्र तुटवडा झाल्याने गरिबांपर्यंत स्वस्त आणि स्थिर किंमतीत धान्य पोहोचविण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अंमलात आणली. अन्नधान्याची खरेदी व वितरणाकरिता 1964 साली अन्न महामंडळाची स्थापना झाली. गहू, तांदूळ, साखर, केरोसिन, तेल यांचा पुरवठा करण्यासाठी जागोजागी स्वस्त धान्य दुकानं चालू केली.

स्वस्त धान्य दुकान हा गरिबांचा आधार आहे. राजस्थान, दिल्ली राज्यांत जनतेला माहितीचा अधिकार मिळाला तेव्हा सर्वात जास्त तक्रारी दुकानातून धान्य न मिळण्याच्याच होत्या. सगळ्या राज्यांची प्रशासकीय यंत्रणा सारखी नसल्याचा प्रत्यय सार्वजनिक वितरणातही येतो. बिहार, ओरिसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थानातील केवळ दहा टक्के कुटुंबांना स्वस्त धान्य मिळू शकतं. 1995 साली सार्वजनिक वितरणातून केरळमध्ये दरवर्षी माणशी पन्नास किलो धान्याचा पुरवठा होतो. आंध्रात माणशी तीस किलो, महाराष्ट्रात माणशी दहा किलो तर उत्तरेकडील राज्यात तीन किलोपेक्षा कमी धान्य उपलब्ध होतं. यावरूनही उत्तरेकडील राज्याच्या कारभाराचे हाल स्वच्छ दिसतात. केरळमध्ये यंत्रणा, जनता जागरूक असल्याने स्वस्त धान्य न मिळाल्यास तो राजकीय मुद्दा बनतो. राजकीयदृष्ट्या हे परवडणारं नसल्याने केरळमध्ये राजकीय नेते व प्रशासन यंत्रणेने व्यवस्थापन चोख ठेवलं. त्यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील सर्व लोकांपर्यंत स्वस्त धान्य गेलं. लोकांनीही भरभरून प्रतिसाद दिला. राजकीय अनास्था असल्याने इतर राज्यांत सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अपयशी ठरतेय. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये भ्रष्टाचार सर्व थरात मुरलेला आहे. म्हणून ही योजना बंद करणं म्हणजे पाण्याबरोबर बाळाला फेकून देणं ठरेल. देशभर पसरलेली यंत्रणा मोडीत काढण्यापेक्षा तिला भक्कम करण्यासाठी कारभार पारदर्शक करण्यावर भर दिला पाहिजे.

अन्नधान्यासाठीच्या अनुदानामुळे वित्तीय तूट वाढत जाते हा सिद्धांत मांडून जागतिक बँकेने अनुदान कपातीचे धोरण गरीब देशांच्या गळी उतरवलं. अन्नधान्याच्या अनुदानाबाबत साक्षर जनतेचं अज्ञान अगाध आहे. हे अनुदान थेट ग्राहकांना दिलं जातं असा एक समज आहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकार भारतीय अन्न महामंडळाची मिळकत आणि खर्च यांतील तूट भागवण्याकरिता आर्थिक मदत करतं. महामंडळाचा कारभार अकार्यक्षम आणि व्यवहार आतबट्ट्याचा असल्यामुळे खर्च वाढत असल्याचा ग्रह सार्वत्रिक आहे. वास्तवात बाजारभाव वरचेवर वाढत असल्याने अन्न महामंडळाला गहू व तांदूळ चढ्या खरेदी किंमतीत विकत घ्यावे लागतात. खरेदी किंमतीसंबंधीचे निर्णय घेण्याचे अधिकार महामंडळाकडे नसून केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे असतात. 1991 मध्ये जागतिक बँकेने कर्ज देताना संरचनात्मक जुळवणुकीची (स्ट्रक्चरल अॅडजेस्टमेंट) सक्ती केली. आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी अन्नधान्यावरील अनुदानात कपात आणि लक्ष्याधारित सार्वजनिक वितरण (टार्गेटेड पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन) हा संरचनात्मक जुळवणुकीचा भाग आहे. गहू व तांदळाचे बाजारभाव वाढत गेले. स्वस्त धान्य दुकानातील किंमतीतही वाढ झाली. बाजार व स्वस्त धान्य दुकानांच्या किंमतीमध्ये फारशी तफावत राहिली नाही. स्वस्त धान्य दुकानातील धान्याची विक्री झपाट्यानं घटू लागली. मागणी कमी झाल्याने अन्न महामंडळाच्या गोदामातील साठे वाढू लागले. पुढे धान्य कुजून गेले. धान्याचे साठे वाढले याचा अर्थ ते साठे अतिरिक्त आहेत, असा लावला जातो. समस्त भुकेल्या व कुपोषितांना अन्न मिळालं तर धान्य कसंबसं पुरेल. हे अन्न गरिबांपर्यंत जात नाही म्हणून गोदामं भरली जात आहेत. साठे जादा असल्याचा भ्रम होत असतो.

आपल्या देशात बहुसंख्य रोजगार हा अरितसर (इन्फॉर्मल) क्षेत्रातून मिळतो. रोजगाराचा कालावधी व मिळकत यांमध्ये अनियमितता असते. कामाप्रमाणे रोजगारीत बदल होत राहतो. सर्वेक्षण करताना या बाबी लक्षात न घेतल्याने उत्पन्नाचे आकडे दिशाभूल करतात. केंद्राच्या एकात्मिक विकास योजनेसाठीचे गरीब सार्वजनिक वितरण करताना गरीब ठरत नाहीत. लक्ष्याधारित वितरणाचा अंमल सुरू झाल्यापासून कोट्यवधी गरीब स्वस्त धान्यापासून वंचित राहू लागले.

सामाजिक, आर्थिक निकषांवर सार्वजनिक वितरणाचे मूल्यमापन केले तरच त्याचे मोल लक्षात येते. केरळमधील कामगार व कष्टकऱ्यांच्या चळवळीमुळे स्वस्त धान्य दुकानांचा प्रसार व कार्यक्षमता वाढली. लक्ष्याधारित वितरणाने काहीच साध्य होणार नाही. सार्वत्रिक वितरण ही अजूनही निकड आहे. दीर्घकाळ आणि उमदे राजकारण करू इच्छिणाऱ्यांना यापुढे गरिबांकडे खास लक्ष द्यावेच लागेल.

 गावाचा आत्मसन्मान- धान्य बँक

 पीक आल्यावर धान्याचा साठा करून आणीबाणीच्या प्रसंगी गरिबांना धान्य देणाऱ्या धान्य बँकेचा अमर्त्य सेन मनापासून गौरव करतात. भुकेल्यांना अन्नदान करून त्यांना लाचार, अपंग केलं जातं. त्यापेक्षा उसनवारीवर धान्य देण्यानं त्यांच्या आत्मसन्मानाला ठेच लागत नाही. उलट अडचणीच्या बिकट वेळी मदत केल्यानं वस्तीत, गावात एकोप्याची भावना वाढते. बाहेरून कुमक येण्यापेक्षा गावातूनच पाठबळ वाढावं यासाठीच जगभर बचतगटांना धान्य बँकांना प्रोत्साहन दिलं जातंय, आणि कित्येक गावांत बचतगट स्वावलंबी विकासाचं दर्शन घडवताहेत.

या पार्श्वभूमीवर सोलापूर जिल्ह्याच्या माढा तालुक्यातील दारफळच्या (सीना) गावकऱ्यांनी चाळीस वर्षांपासून चालवलेल्या धान्य बँकेनं गावात घडवलेल्या चमत्काराचा अभिमान वाटू लागतो.

दारफळमध्ये खूप आधीपासून राष्ट्र सेवादलाचं वातावरण होतं. 1956 साली अण्णासाहेब सहस्रबुद्धेनी ग्रामीण विकासाच्या वाटा दाखवल्या होत्या. गावकऱ्यांनी ग्रामविकास मंडळाची स्थापना केली. पन्नालाल सुराणांचा सतत संपर्क असल्यानं कृतिशीलता टिकून होती. बाहेरच्या जगातील घडामोडी, नवीन दिशा समजाव्यात म्हणून पन्नालाल दारफळमध्ये वेगवेगळ्या विषयांवर शिबिर घेत, बहि:शाल शिक्षणांतर्गत चालवलेल्या व्याख्यानमालेत नाशिकच्या विठ्ठलराव पटवर्धनांनी खादी ग्रामोद्यागातील धान्य बँकेची संकल्पना मांडली.

 त्या वेळी दुष्काळी भागातच नाही तर सर्व देशभरच्या गावात सावकारांचं राज्य होतं. बँकांचं राष्ट्रीयीकरण झालेलं नव्हतं. पाच कुटुंबांच्या ताब्यात देशातील सगळ्या बँका होत्या. नडीला रोजी रोटीसाठी गरिबांना जवळच्या सावकाराकडून कर्ज घ्यावं लागायचं. त्यातून आवळला जायचा सावकारी पाश! दुष्काळाचा फटका बसतो तेव्हा गरज असते रोजगार आणि धान्याची. रोजगार गावात मिळाला तर स्थलांतर टळतं. धान्यउपलब्ध झालं तर सावकाराच्या दारात जायची वेळ येत नाही.

दारफळचे सरपंच तुकाराम शिंदेकडे आदल्या वर्षी ज्वारी कमी झाली. घरी कार्य असल्यानं ज्वारी तर लागणार होती. त्यांनी सावकार गाठला. सावकार, एक पोतं ज्वारीच्या कर्जाला एक ज्वारीचं पोतं व्याज घ्यायचा. शिंदेनी घेतलेल्या दहा पोती कर्जापोटी त्यांना वीस पोती फेडावी लागली. हा सावकारी हिसका ताजा असल्यानं तुकाराम शिंदेनी धान्य बँकेची कल्पना उचलून धरली. 1960 मध्ये मार्च महिन्यात पीक येताच तुकारामांनी नडलेल्यांसाठी एक पोतं ज्वारी देवळात टाकली. सावकारी विळखा जोखणाऱ्या गावकऱ्यांनी इतरांवर ती वेळ येऊ नये म्हणून जास्तीची ज्वारी एकत्र साठवायचा निर्णय केला. तुकारामापाठोपाठ बाकीच्यांनी पोती ठेवली. दिवसभरात छपन्न पोती जमली. ज्वारी जमा करणाऱ्यांनी स्वतःसाठी ज्वारी उचलायची नाही. अडचण असणाऱ्यालाच ज्वारी द्यायची. पुढचं पीक आल्यावर कर्जरूपानं घेतलेती ज्वारी परत करायची. 1960 साली व्याजदर होता एका पोत्याला चार पायल्या. (सोळा पायल्यांचे एक पोत असे.)

 आज चाळीस वर्षानंतर सातशे घरसंख्या असलेल्या दारफळातील धान्य बँकेचे चारशे एकाहत्तर सभासद आहेत. पंचवीस किलो ज्वारी भागभांवडलाच्या रूपानं जमा केली की सभासद होता येतं. गेल्या वर्षी बँकेत दोन हजार दोनशे क्विंटल ज्वारी सदस्यांनी जमा केली होती. फेब्रुवारी महिन्यात पिकाची परिस्थिती पाहून बँकेची पंचसमिती वसुलीसबंधी नियम ठरवते. सध्या एक क्विंटल ज्वारीला वीस किलो ज्वारी असा व्याजाच्या दर ठरवला आहे. परंतु पिकाची अवस्था वाईट असेल तर शेतकरी व्याज देणार कुठून? सावकाराप्रमाणे व्याजाच्या कडक सक्तीला सामुदायिक धान्य बँकेनं कायमचं हाकललंय. सगळे सभासद कर्जदाराला ओळखतात. अर्ज केल्यानंतर गरजेनुसार जास्तीत जास्त नऊ क्विंटलपर्यंत ज्वारीचं कर्ज मिळू शकतं. कापणीनंतर परिस्थितीनुसार कर्जदार व्याजासकट मुद्दल फेडतो. पिकाची अवस्था भीषण असेल तेव्हा सगळे मिळून व्याज माफ करतात. लागोपाठ तीन वर्षे ज्वारीनं दगा दिला. तेव्हा बँकेच्या सभासदांनी तिन्ही वर्षांचे व्याज न घेण्याचा निर्णय घेऊन टाकला.

ज्वारी साठवायला गेल्या वर्षीपर्यंत 'पेव' होती. जमिनीत खोदुन पेव केला जातो. वरच्या बाजूला दोन फूट व्यास तर तळाशी वीस फूट व्यास असतो. उलट्या बादलीच्या आकाराच्या पेवाला दगडांनी बांधलं जातं. चारी बाजूंनी कडबा लावून मध्ये ज्वारी साठवली जाते. उंदीर लागू नयेत, कीड लागू नये, यासाठी कडुनिंब पेंडीचा वापर करतात. धान्याच्या रक्षणाची पुरेपूर काळजी घेतली जाते. एका पेवात अडीचशे ते तीनशे क्विंटल ज्वारी साठवली जाते. असे पाच पेव बँकेनं बांधले आहेत. ज्वारीचं उत्पादन वाढल्याने जागा कमी पडायला लागल्यावर गोदामही बांधून घेतलं.

कर्ज दिल्यानंतर शिल्लक ज्वारीपैकी काहीचा पुढील सुगीच्या आधी लिलाव केला जातो. साडेपाचशे रुपये दरानं चारशे क्विंटल ज्वारी विकली गेली. हा निधी गावाच्या विकास कामात वापरला जातो. दारफळसारख्या चिमुकल्या गावातील ज्वारीच्या धान्य बँकेनं चाळीस वर्षात सव्वा सहा लाखांची सार्वजनिक कामं केली आहेत. या काळात कधीही बँकेची निवडणूक झाली नाही.

सरकारी मदतीची वाट न बघता धान्य बँकेनं दारफळ ग्रामपंचायतीला विहीर करून दिली. पंप, पाइपलाईन घालून सव्वा दोन लाखात गावाला पाणी पुरवठा चालू केला. महिलांसाठी संडास बांधले. गावातील रस्ते केले. जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या इमारतीमध्ये फरशी घातली. नवभारत विद्यालयाची पूर्ण इमारत बांधली भाजी विकण्यासाठी मंडईची सोय केली. अंत्यक्रियेसाठी स्मशान बांधलं. गावातल्या जुन्या मंदिराला सुशोभित केलं. सीना नदीला घाट बांधून घेतला. ग्रामपंचायतीला चावडी, धान्य बँकेला कार्यालय झालं. सहसा गावातल्या यात्रेसाठी जबरदस्तीनं वर्गणी वसूल केली जाते. दारफळकरांनी ह्या जुलमाच्या रामरामाला 1973 पासून रामराम ठोकला. यात्रेच्या संपूर्ण खर्चाचा भार धान्य बँक उचलते. इतकंच नाही तर यात्रेकरूंच्या सोयीसाठी बँकेनं धर्मशाळासुद्धा बांधलीय. थोडक्यात गावातील कुठलंही सार्वजनिक काम असो; धान्य बँक हातभार लावण्यात पुढेच असते.

धान्य बँक नसती तर... दारफळचीही इतर गावासारखी हालत असती. ग्रामपंचायतीचा निधी तुटपुंजा! कामं पंचांनी वाटून घ्यायची. कामाचा आणि गुणवत्तेचा काडीमात्र संबंध नाही. कुणी कुणाला जुमानत नाही. दबून राहिलेले असंतोष बाहेर काढण्यासाठी योग्य संधीची वाट पाहत बसणे. सगळी वैयक्तिक आणि सामूहिक ऊर्जा वेळ येताच हिशेब चुकते करण्यात खर्च झाली असती. मानसशास्त्रज्ञ अब्राहम मास्लो यांनी समाजात परस्परांच्या साहाय्याने होणारा विकास (सोशल सिनर्जी) ही संकल्पना मांडली. उत्तम आणि अल्प सामाजिक सहकार्य असणारे असे समाजांचे प्रकार केलेत. अल्प सामाजिक सहकार्य असणाऱ्या समाजात एकमेकांवर विश्वास नसतो. सतत धगधगीत संशयानं पाहिलं जातं. उत्तम सामाजिक सहकार्य असणाऱ्या समाजात लोक अगदी निःस्वार्थी असतात. स्वतःपेक्षा सामाजिक गरजांना प्राधान्य देतात, तिथे कुणाचा अवमान होतच नाही, असं अजिबात नाही. कल्पनारम्य समाजाची आशा मारलोनी दाखवली नाही. सामाजिक सहकार्य चांगलं असेल तर वाद, भांडणातून आक्रमकपणाची वाफ निघून जाते. बुद्धीला आव्हान देणारी मनाजोगी कृती मिळाली तर आक्रमकपणाचं उन्नयन करता येतं. आपण स्वकेंद्रित विचारांत रममाण होणारे क्षुद्र जीव नाही, व्यापक समूहाच्या उदात्त हेतूसाठी झटतो आहोत. ही भावना व्यक्तिगत पातळीवर कमालीची सुखावह असते, समाजातील घटक अनेक कारणांनी परस्परांवर अवलंबून असतात. प्रत्येकाला स्थान असतं. वैयक्तिक आकांक्षा व सामाजिक जबाबदारी एकाच वेळी पूर्ण होतात. अपमानातूनही सावरू शकणारे आत्मसन्मानाचे प्रसंगही वाट्याला येतील अशी सामाजिक घडण असते.

एकेकट्याने आपला विकास साधणं खूप कठीण आहे. पाणी, रस्त्यांसारख्या मूलभूत सोयींसाठी पुढारी, अधिकारीच्या मागेपुढे करण्यात वर्ष निघून जातात. राजकीय समीकरणं ठीक असतील तर सुविधा पदरात पडतात. धान्य बँकेमुळे दारफळ गावाला एकवटणारी कृती मिळाली. सामंजस्य आणि कृतिशील वातावरण टिकवण्याची अजोड कामगिरी दारफळकरांनी केलीय. त्यांच्यापर्यंत सतत जाऊन नवा खुराक देणाऱ्या पन्नालाल सुराणांना चाळीस वर्षांपासून आजतागायत पूर्ण गाव मानतं. नवीन कल्पनांना साथ देतं. धान्य बँकेने 1962ला पानशेत धरण फुटल्यावर आपत्तीग्रस्तांना पाच क्विंटल ज्वारी पाठवली होती. किल्लारी- सास्तूरच्या भूकंपग्रस्तांसाठी दहा क्विंटल ज्वारी व अकरा हजार रुपयांची मदत धाडली होती. कर्तबगार व्यक्तीमुळे संस्था नावारूपाला येते. त्या व्यक्ती निघून गेल्या की संस्था खचतात. नावापुरत्या उरतात. दारफळनं अपवाद सिद्ध केला. धान्य बँक चालवणारे संचालक सभासद काळानुसार बदलत गेले. विचार जपले गेले.

देशातील पहिली धान्य बँक दारफळमध्ये सुरू झाली. ती बघायला पार गडचिरोली, नंदुरबारपासून कार्यकर्ते अजूनही येत असतात. पुढे अनेक संस्थांनी हा कित्ता गिरवला. आदिवासी भागात धान्य बँक चालवायला राज्य सरकारच पाठबळ देतंय. "ब्रिटिशांची जुनी महसूल व करपद्धत आता टाकून दिली पाहिजे, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनातला हिस्सा धान्यातून घ्यावा. तो गावातच ठेवून वाटल्यास धान्य वाटपासाठीची भलीमोठी वाहतूक वाचू शकेल. गावात साठवण्याची सोय सहज होऊ शकते. शहरात साठवणीची समस्या येणार नाही." अशी सूचना विनोबांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर केली होती. डॉ. एम. एस. स्वामीनाथननी वितरण व्यवस्थेच्या विकेंद्रीकरणाचा हा प्रस्ताव पुढे पाठवला. त्यामुळे ग्रामीण भाग मजबूत होईल अशी पुष्टीही जोडली होती. नौकरशाही नेहमी 'कोण म्हणतो टक्का दिला’, खेळत असते. त्यानुसार शेती, अर्थ, महसूल, नियोजन खात्यांमध्ये तो प्रस्ताव हरवून गेला, पंचायत राज्य फुकाच्या गर्जनांनी मजबूत होणार नाही.. अन्न-धान्य महामंडळाने बहुमोल धान्य कुजवले. त्याचं खतसुद्धा होत नाही. अवाढव्य निधी देऊनही महामंडळ तोट्यातच राहतं. मग पथदर्शी प्रकल्प म्हणून साडेपाच लाख खेड्यांच्या देशात दहा हजार गावांच्या धान्यबँकांवर त्या गावातील धान्यवितरणाची जबाबदारी सोपवायला हरकतच काय?

फूड इनसेक्युरिटी अॅटलास ऑफ अर्बन इंडिया - पर्यावरणीय निर्वासित

भारतातील सव्वीस टक्के जनता शहरात राहते. गावाच्या मानाने शहरात रोजगार अधिक मिळतो. रस्ते वाहतुकीची सोय, वीज, शाळा, दवाखाना या सुविधा चांगल्या असतात. पाणी वा जळण आणण्याकरिता खूप लांबवर पायपीट करावी लागत नाही. त्यामुळे एकंदरीत शहरी जीवन सुखकारक वाटू लागतं. पण ते भासतं तितकं झकास जग नाही. गावापेक्षा शहरात अन्नधान्य महाग असतं. रोजगार वर्षभर असेलच असं नाही. कंत्राटी मजुरांचं भीषण शोषण होतं. घाण व कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यामधील झोपडपट्टी म्हणजे नरकयातनाच! पाणी व संडास ही सर्वांत भयंकर समस्या असते. हवा, पाणी, ध्वनी सर्व प्रकारचं प्रदूषण अंगावर घेत जगावं लागतं.

देशभरातील छोटी शहरं (50,000 पर्यंत लोकसंख्या), मध्यम (50,000 ते 2,00,000) व मोठ्या शहरातील (2 लाख ते 10 लाख) आणि महानगरांमधील (10 लाखाहून अधिक लोकसंख्या)  गरिबांच्या अवस्थेचा अभ्यास स्वामीनाथन संशोधन संस्थेने केला. घर, पिण्याचं पाणी, संडास, बालमृत्यू, अपेक्षित आयुष्य, आरोग्य सुविधा, रोजगाराची उपलब्धता, अन्नधान्यातून मिळणारं पोषणमूल्य हे निकष वापरले. शहरातील गरिबांकरिता अन्नधान्याच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि दिल्ली ही राज्य उत्तम आहेत... शिडीच्या तळाला मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओरिसा, पाँडेचेरी ही सर्वांत अति असुरक्षित राज्यं आहेत. उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, त्याहून थोडे वर येतात. मधल्या भागात पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान व कर्नाटक व केरळ राज्ये माफक सुरक्षित आहेत. तर महाराष्ट्र, आंध्र, तामिळनाडू व बंगाल ही राज्य थोड्या असुरक्षित क्षेत्रात मोडतात. प्रत्येक निकषाकरिता देशाचा स्वतंत्र नकाशा तयार केला आहे.

सर्व राज्यांतील आर्थिक शिडीच्या तळाला असलेल्या दहा टक्के जनतेसाठी रोजगार अनिश्चित असतो. असुरक्षितता आणि अनिश्चिततेची टांगती तलवार घेऊन ते जीवन कंठत असतात. त्यांच्या आहारात दूध, डाळी, भाज्या व कडधान्यं यांचं प्रमाण नगण्य आहे. हिमाचल प्रदेश राज्यात दारिद्र्य रेषेखालील लोकांनासुद्धा सकस आहार उपलब्ध होतो. तिथे केवळ पंचवीस टक्के जनता रोजगारीवर अवलंबून आहे. साक्षरतेचं प्रमाण केरळ खालोखाल आहे. शहरात झोपडपट्टी अजिबात नाही. केवळ अडीच टक्के रहिवासी तात्पुरत्या निवाऱ्यात तर दहा टक्के कच्या घरात राहतात. महिला व पुरुषांच्या रोजंदारीत फरक नगण्य आहे. दर 144 व्यक्तीमागे एक खाट असं प्रमाण असल्याने रुग्णालय सुविधेमध्ये ते राज्य देशात अग्रभागी आहे. तीन टक्के वगळता सर्वांना स्वच्छ पाण्याची सोय आहे.

मध्यप्रदेश हे अन्नधान्याच्या दृष्टीने सर्वांत असुरक्षित राज्य! तिथे रोजंदारीवर मजुरांची संख्या अधिक आहे. स्वच्छ पाणी, दवाखाना, शहरी सुविधा, या सगळ्या कसोट्यांवर मध्यप्रदेश सर्वांत मागची जागा घेते. परंतु तेथील गरिबांच्या आहारातील पोषणमूल्य व्यवस्थित आहे.

नागरीकरण सर्वाधिक झालेलं राज्य महाराष्ट्र. त्या पाठोपाठ तामिळनाडू, बंगाल व आंध्र प्रदेश येतात. नागरी सुविधा ठीक असल्या तरीही या राज्यांत अन्नधान्यापर्यंत पोहोचू (अॅक्सेस) व आहारातील पोषणमूल्य खूप कमी आहे. असं राज्याच्या विकासाचं प्रगतिपुस्तक या नकाशांमुळे दिसतं. नेमकी कृती करण्यास अतिशय उपयुक्त अशी ही विश्लेषक माहिती आहे.

1981 साली देशात 10 महानगरं होती. 2001 साली 27 महानगरांतून शहरी 26 टक्के जनता राहत होती. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, ठाणे, कल्याण व महामुंबई या 6 महानगरांमुळे महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. पुण्यात पुरुषांमध्ये बेरोजगारीची समस्या आहे. कलकत्ता, बंगळूर व कल्याणमध्ये महिलांना बेरोजगारी सहन करावी लागते. नागपूर, पुण्यात घरांची अवस्था वाईट आहे. कल्याण, मुंबई, वडोदरा, अहमदाबाद, सुरत, चेन्नई या महानगरांत दवाखाना व संडासाची सोय तुटपुंजी आहे. नागपूर, भोपाळ, चेन्नई, सुरत, अहमदाबाद, इंदौर, लखनौ या महानगरांतून अन्नधान्याची उपलब्धता आणि मूलभूत सुविधांची आबाळ आहे. पुणे, बृहन्मुंबई, कलकत्ता, कल्याण, वडोदरा, जयपूर व बंगळूर ह्या महानगरांमधून अन्नधान्याच्या उपलब्धतेबाबत अडचण नाही. बृहन्मुंबईत दररोज 5000 टन एवढा कचरा तयार होतो. या सर्व महानगरांतील साधारणपणे 50,000 घरांना कायम व स्वच्छ पाणी मिळत नाही. (छोट्या शहरांत हे प्रमाण 800 घरे एवढे आहे. सुमारे 1,18,000 घरांना संडासाची सोय नाही. (छोट्या शहरांत 1500 घरांना) थोडक्यात दिवसेंदिवस महानगरांचा पसारा वाढत जाताना त्यांच्या समस्यासुद्धा अक्राळविक्राळ होत आहेत.

शहरातील गरिबांचे हाल नष्ट करण्याकरिता तशी धोरणे आखली पाहिजेत. पावसाचे पाणी साठवणे, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापर, घनकचऱ्याचा पुनर्वापर केल्यास हजारोंना रोजगार मिळेल. पोषक आहाराकरिता शहरी भागात भाज्या व फळझाडांची लागवड वाढवता येईल. 'कामासाठी अन्न’ ही योजना राबवता येईल.

लॉरी बेकर यांच्या संकल्पनेतील पुनरुत्पादक झोपडपट्टी

'शहरातील दारिद्र्य, मूलभूत सेवा आणि पर्यावरण' या विषयावर एका आंतरराष्ट्रीय परिसंवादाचे बीजभाषण करताना वास्तुविशारद लॉरी बेकर म्हणाले होते, “कचरा हे शहराचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. दर तासाला केवढी घाण आपण ओतत असतो. ही नासाडी उपयोगात आणता येणार नाही? कागद, कापड गोळा करून त्याचा पुनरुत्पादनासाठी (रिसायकलिंग) उपयोग करता येतो. धातूचे तुकडे, प्लॅस्टिक यांचाही असाच वापर करता येईल. नाशवंत वस्तूंपासून सेंद्रीय खत होऊ शकते. टाकाऊ वस्तू एकत्र करून कल्पकतेने झकास डिझाईन केल्यास किती तरी सुंदर वस्तूंची निर्मिती करता येईल. पाणी स्वच्छ करून मासे सोडता येतील. मुळात टाकाऊ ही संकल्पनाच तपासली पाहिजे. काहीही विचार न करता आपण बेपर्वाईने वापर करून प्रचंड घाण तयार करतो. समस्यांची मालिका आपणच तयार करतो.

उदाहरणादाखल आपण सफरचंद घेऊ. बहुसंख्य लोक सफरचंदाचा थोडा भाग खाऊन अधिकांश टाकून देतात. साल काढून टाकतात. मधला गामा फेकून देतात. सालीमध्ये भरपूर जीवनसत्वं असतात. पुढच्या सफरचंदाला जन्म देणारा गाभा किती सकस असतो! उपयोगिता जाणून न घेतल्याने आपली टाकाऊ वृत्ती जोपासली जाते. अगदीच निरुपयोगी खूप कमी असतं, त्याचा कुठल्या न कुठल्या पद्धतीने उपयोग करता येतो. म्हणून 'निरुपयोगी' ही संज्ञाच टाकून दिली पाहिजे. टाकाऊऐवजी 'बाय प्रॉडक्ट' म्हणणे संयुक्तिक ठरेल. म्हणजे फेकून देणे, जाळणे, पुरणे कमी होईल. टाकाऊ कचरा वेचणे, निवडणे, पुनर्वापर, पुनरुत्पादन असे अनेक उपयोग 'घाण' निर्माण करेल, यांपैकी कित्येक कामे करण्याकरिता क्रेनपेक्षा आधुनिक यंत्रे बाजारात आहेत. मी जुन्या वळणाचा असल्याने यंत्राऐवजी हाताना काम मिळावे असे म्हणेन."

कुठल्याही शहराची झोपडपट्टी ही रिसायकलिंगचे केंद्र होऊ शकते. माझ्या कल्पनेतील झोपडपट्टी ही क्रीडांगणासारख्या आकाराचं छोटं गाव असेल. घराखाली दुकान, गोदाम, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग, शाळा, रुग्णालय, वाचनालय, सभागृह यासाठी सोय असेल. जनावरांसाठी मोठे व बायोगॅस संयंत्र असतील. (मुंबईतील मैला आगगाडीने वाहून नेला तर महाराष्ट्राला खत पुरवता येईल अशी कल्पना प्रा. श्री. अ. दाभोळकरांनी मांडली होती.) पैसा ही काही अलीकडे अडचण उरली नाही. किल्लारी, कच्छच्या भूकंपानंतर केवढा निधी आला. जागतिक बँकेकडे जाणारे आपले प्रस्ताव अब्जावधींचे असतात. आपल्याला तेवढ्याची गरज नक्कीच नाही. दारिद्र्य हे आपल्या सार्वजनिक आयुष्याचे कडवट सत्य आहे. दारिद्र्य ही संकल्पना विपुलता, समृद्धीच्या विरुद्ध अर्थी एवढीच नाही. दारिद्र्य केवळ साधनापुरतेच नसते. जगातील कित्येक सुखांपासून लोक वंचित असतात. माहिती आणि ज्ञान, अनुभव आणि क्षमता, प्रेम आणि आपुलकी ह्यांपासून ते दूर राहतात. बेसुमार जंगलतोड करून लाकूड वापरणारे आदिवासींना भिकेला लावतात. त्यांच्या दारिद्र्याला आपणच जबाबदार असतो. त्यांना स्वाभिमानाने जगवण्याची, उद्योगी व स्वयंपूर्ण करण्याची निकड आपलीच असली पाहिजे. आता बोलण्यामध्ये वेळ न गमावता आणि फुकाचे नक्राश्रु न वाहवता एकत्र बसून प्रत्यक्ष कृतीला वाहून घेऊ.

अॅटलास ऑफ दी सस्टेनिबिलिटी ऑफ फूड सेक्युरिटी - सदाहरित क्रांतीचा आराखडा

शेतीतून केवळ शहरी भागाला धान्यपुरवठा होत नाही तर अजूनही ती सत्तर टक्क्यांचं उपजीविकेचं साधन आहे. भूक व दारिद्र्याचा अंत घडवायचा असेल तर शेतीप्रक्रियेत सुधारणा अनिवार्य आहे. पुढील पन्नास वर्षांसाठी धान्य उत्पादनाचं नियोजन करताना लागवडीखालील जमीन, धान्याचं दरडोई उत्पन्न, वनसंपदा, जमिनीवरील व जमिनीखालील पाणी, पिकांमधील वैविध्य, तृणधान्य व द्विदल धान्य, जमीनधारणा व त्यावर अवलंबून मजूर या सर्वांचा काटेकोर अभ्यास करावा लागेल. या निकषांवर शेतीव्यवस्था टिकून राहिली, तरच ती अन्नधान्याची सुरक्षितता टिकाऊ असेल.

1798 मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी महाविद्यालयातील राजकीय अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक थॉमस माल्थसनी मानवजातीची वाटचाल पृथ्वीच्या ऱ्हासाकडे होत असल्याचा सिद्धांत मांडला. 'जगभरची लोकसंख्या गुणोत्तर श्रेणीने वाढत असून त्यासाठी आवश्यक जीवनाधार देणारं उत्पादन समांतर श्रेणीने (अरेथमेटिक प्रोग्रेशन) वाढतंय. त्यामुळे भविष्यकाळात केवळ मूठभर लोकांतच सर्व साधनस्रोतांचा सुखेनैव वापर करता येईल. साहजिकच वंचित जनसमूह खवळून उठेल. राजकीय कलहामुळे भीषण युद्ध होतील. तुम्ही कितीही याचना-प्रार्थना केल्या तरी त्यातून सुटका होणे नाही.' अंधकारमय भविष्याचा प्रणेता माल्थसची ही वाणी जगाला हादरवून गेली होती. या भाकिताला दोनशे वर्ष उलटून गेली. अजूनही लोकसंख्येचा रेटा जबरदस्त आहे. उपलब्ध जमीन मात्र वाढू शकत नाही. दर एकरी उत्पादकता वाढवणं आवश्यक आहे.

जगाच्या सतरा टक्के लोकसंख्या भारतात राहते. धान्य उत्पादनासाठी जमीन जगाच्या अडीच टके उपलब्ध आहे. सरासरी दीड हेक्टर जमीन एका शेतकऱ्याच्या वाट्याला येते. जनावरांच्या संख्येत जगात आपण सगळ्यांत पुढे आहोत. पण कुरणांनी जमीन वरचेवर घटत आहे. शहरीकरणाचा शेतीवर दबाव येत आहे. बंगालमधील लागवडीच्या शेतजमिनीत पंचवीस वर्षांत सात टक्क्यांनी घट झाली. महाराष्ट्रही त्याच वाटेवर आहे. देशाच्या एकंदर क्षेत्रफळापैकी एक तृतीयांश म्हणजे सुमारे 11 कोटी हेक्टर जमीन अजूनही लागवडीखाली नाही. घळ्या पडलेली, एकही झुडूप नसलेली, पाणथळ, खारफुटी अशा विविध कारणांनी पडीक असलेली जमीन लागवडीखाली आणण्याकरिता कठोर मेहनत करावी सागणार आहे.

आपल्या देशात वर्षातील आठ हजार सातशे साठ तासांपैकी केवळ शंभर तासांत (तीनशे पासष्ट दिवसांपैकी तीस ते चाळीस दिवस) सगळा पाऊस पडतो. असा पाऊस मातीची दाणादाण उडवत जातो. त्यामुळे माती हे सगळ्यात महत्त्वाचं भांडवल आपण बेदरकारपणे नष्ट करीत चाललो आहोत. मातीचा एक सेंटिमीटर थर तयार व्हायला शंभर ते चारशे वर्षे लागतात. दरवर्षीचा पाऊस आणि पूर आपली सुमारे साडेपाचशे कोटी टन माती वाहून नेतो. त्यापैकी पन्नास कोटी टन माती धरणात जाऊन बसते. धरणं गाळानं भरत जाऊन त्यांची पाणी साठवण्याची क्षमता कमी होत जाते. जवळपास तीनशे कोटी टन माती इतर ठिकाणी जाते. तर जवळपास दोनशे कोटी टन माती समुद्राची पातळी वाढवते. दरसाल अतिशय सुपीक मातीतल्या साठ ते पंच्याऐंशी लाख टन अन्नद्रव्याला आपण मुकतो आहोत. मातीचा कस नाहीसा होण्यानं उत्पादन कमी होत असून नापीक जमिनीत वाढ होतेय. परिणामी देशातील अन्नधान्याच्या उत्पादनात चार ते सहा टक्क्यांनी घट होऊन पाच ते नऊ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसतोय.

1970 पर्यंत शेतीच्या सिंचनासाठी कालव्याच्या पाण्याचं प्रमाण अधिक होतं. विहिरीच्या पाण्याचा वापर कमी होता. त्यानंतर कूपनलिकेने अवघा देश पादाक्रांत केला. आज देशभरात सुमारे अडीच कोटी कूपनलिकांमधून 215 घन किलोमीटर पाणी उपसलं जातं. कूपनलिकांच्या साम्राज्यात एक कोटींची भर ही गेल्या दहा वर्षातील आहे. ह्या भूजलामुळे साडेतीन कोटी हेक्टर शेतीतून देशाला 65000 कोटींचं उत्पन्न जमिनीतून पाणी उपसणाऱ्या देशांत भारत सर्वांत आघाडीवर आहे. (त्यानंतर अमेरिका, चीन येतात) आणि आपण पाण्याला इतके गृहीत धरतो की उत्पन्नातील ही वाढ निरंतर चालू राहील यावर दृढ श्रद्धा असते. जलव्यवस्थापनातील या अनागोंदीमुळे येत्या वीस वर्षात अन्नधान्याचे उत्पादन पंचवीस टक्क्यांनी घटेल, तसेच सार्वजनिक आरोग्याच्या समस्या बिकट होत जातील, असं भाकीत  इंटरनॅशनल वॉटर मॅनेजमेंट इन्स्टिट्युटने वर्तवले आहे. इंटरनॅशनल वॉटर मॅनेजमेंट इन्स्टिट्युट व सर रतन टाटा ट्रस्ट यांनी भारतातील भूजल परिस्थितीची सखोल चिकित्सा करण्याकरिता जलवैज्ञानिक शेती संशोधक, समाजशास्त्रज्ञ यांना देशाच्या कानाकोपऱ्यात पाठवलं. या संशोधकांनी भूजलाच्या अवस्थेवर भाष्य करणारा अहवाल सादर केला आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कमालीची बेभरवशाची व अकार्यक्षम असल्यामुळे खाजगी वाहनांची संख्या अतोनात वाढली. (त्याबरोबर विषारी प्रदूषणाने धूर चौखूर उधळला) अगदी त्याच कारणांनी कूपनलिकांनी पृथ्वीची चाळणी करून टाकली. पाणी कधी आणि किती येईल यावर नियंत्रण नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना कळ दाबली की पाणी सोडणारी कूपनतिका पसंत पडणे साहजिक आहे. देशातील सार्वजनिक पाणी यंत्रणा जिथे पोहोचू शकली नाही तिथे कूपनलिकांनी सिंचन करता आले. देशाचे धान्य उत्पादन आणि लाखो शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले. ही जमेची बाजू असली तरी त्यासाठी पर्यावरण ऱ्हासाची जबर किंमत मोजावी लागणार आहे. जलसाठे संपत चालले आहेत. अतिउपशामुळे पाण्यासाठी खोल खोल गेल्यावर फ्लोराईड, असैनिक, नायट्रेट ही विषारी रसायनं मिसळलेलं पाणी पिण्याची पाळी येते. शेतजमीन खारपट होते. आड, विहिरी, कूपनलिका आटत जातात. दुष्काळासारख्या आणीबाणीच्या प्रसंगी पाणी शिल्लक राहत नाही. भूजलाचा सर्जनशील विध्वंस आपण चालवला आहे. भारतातील निम्म्या जनतेचं आयुष्य भूजलावर अवलंबून आहे. भूजलाच्या अनियंत्रित उपशामुळे पश्चिम भारताच्या ग्रामीण भागातील गरिबांना पिण्याच्या पाण्यासाठी दररोज किमान पाच रुपये मोजावे लागतात. नाहीतर त्यांना फ्लोराईड मिश्रित पाणी प्यावे लागते. हाडे ठिसूळ करणाऱ्या फ्लुरॉसिसच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. भूजलातील फ्लोराइड हा सार्वजनिक आरोग्यासाठीचा टाईमबाँब ठरेल, असा निर्वाणीचा इशारा इंटरनॅशनल वॉटर मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटने दिला आहे.

जागतिक पातळीवर हवामानात बदलांविषयी कसून संशोधन होत आहे. विसाव्या शतकात 0.6 अंशाने (सेल्सियस) तापमानात वाढ झाली. एकविसाव्या शतकात 1.5 ते 6 अंशाने तापमान वाढण्याचे भाकित आहे. भारतावर याचे कसे परिणाम होतील याचा दिल्लीतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये अभ्यास चालू आहे. 2050 सालापर्यंत पाऊसमानात बदल होऊन पश्चिम भारतात पाऊस वाढेल तर मध्य भारतात 10 ते 20 टक्क्यांनी कमी होईल. तापमान वाढीमुळे ओलावा, पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता, वनस्पती (पीक) यांवर परिणाम होतो. मातीच्या प्रतवारीनुसार आणि पिकानुसार हे परिणाम असतील. केवळ 1 अंशाने तापमान वाढले तर जमिनीतील पाण्याच्या बाष्पीभवनात 5 ते 15 टक्क्यांनी वाढ होईल. 2 अंशाने तापमान वाढते तर किनारपट्टीच्या भागात तांदळाच्या उत्पन्नात दर हेक्टरात 7 क्विंटलने, गव्हाच्या उत्पन्नात दर हेक्टरात 5 क्विंटलने घट होऊ शकेल. महाराष्ट्राच्या हलक्या जमिनीत हेक्टरी 6 क्विंटलने उत्पादनाची हानी होईल. दुष्काळाचे प्रमाण व व्याप्ती वाढेल. पावसातील बदलामुळे पेरणीचा काळ व पीकपद्धतीत बदल करावे लागतील.

भारतामधील एकाही राज्यात सर्व आघाड्यांवर उत्तम कामगिरी नाही. प्रत्येक राज्यात कुठला तरी प्रश्न आहेच. त्यामुळे प्रत्येक राज्याने जिल्हावार नकाशे करावेत. परिस्थिती समजून घेतली तर नियोजन करता येईल अशी सूचना स्वामीनाथन संशोधन संस्थेने केली आहे. शेती, पाणी व आरोग्यासंबंधीच्या सर्व धोरणांचा परखड समाचार या अहवालात घेतला आहे. शेतीमधील संशोधन, प्रसार आणि बाजारभावाची हमी यांचा अप्रतिम संगम घडवणाऱ्या योजना आखल्यामुळे हरित व श्वेत क्रांती शक्य झाली. परंतु शेतीसंशोधनावरील निधीमध्ये वरचेवर घट होत आहे. 1980च्या दशकात शेती संशोधनावरील खर्च दरवर्षी 7 टक्के होता. तो 1993 साली 1.8 टक्क्यांवर आला. हरित क्रांतीसाठी सार्वजनिक निधीचा वाटा अधिक होता. सध्याच्या जनुक क्रांतीकाळात शेतीसंशोधनावर खाजगी कंपन्यांनी ताबा घेतला आहे. तांदूळ, गहू, मका, ज्वारी, बाजरी या पिकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी देशातील सार्वजनिक संशोधन संस्थांचा सक्रिय सहभाग कळीचा ठरणार आहे.

खत व वीज बिलातील अनुदानाच्या पद्धतीतून होणारी शेतकऱ्यांची आणि देशाची हानी विस्ताराने दाखवली आहे. सुलभ व कमी व्याजदरात कर्ज, पायाभूत सेवांत सुधारणा, उत्पादकता व प्रक्रिया करण्यासाठीचे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून द्यावे आणि दलालांना हटवून थेट ग्राहक व शेतकरी यांच्यात व्यवहार होऊ शकेल असे शेतकरी बाजार चालू करावेत. पीक विमा हा सरकारी तोट्यात भरघोस वाढ करतोय. दुष्काळ वा पुराच्या आपत्तीची घोषणा होताच त्या भागातील सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट पीक हानीसाठी विम्याची रक्कम बहाल होते, असा क्षेत्रीय निर्णय न घेता प्रत्येक शेतकऱ्याच्या पिकाच्या नुकसानीचा अंदाज घेऊन विमा द्यावा.

पाणलोट क्षेत्र विकास, भूजल उपशावर नियंत्रण, पाणी वाटप संस्था, पडीक जमीन सुधार, जंगल व्यवस्थापनात स्थानिक जनतेचा सहभाग, बालक व महिलांचे आरोग्य, रोजगार, ऊर्जेची साधने अशा विविधांगांनी स्थिती दाखवली आहे. तसेच ती सुधारण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना यांचा सविस्तर ऊहापोह अहवालामध्ये केला आहे. प्रत्येक राज्याने अन्नधान्याच्या टिकाऊ सुरक्षिततेसाठी समन्वय समिती नेमावी आणि भूकमुक्तीच्या लढ्यात सर्वांना सामील करावे असे आवाहन केले आहे. राजकीय-सामाजिक क्षेत्रांत वावरणाऱ्यांनी, पत्रकारांनी, अभ्यासकांनी मुळातून वाचावेत असे हे आपल्या देशातील भुकेल्या भागाचे नकाशे आहेत.

संदर्भ :
1. फूड इनसेक्युरिटी अॅटलास ऑफ रुरल इंडिया,
2. फूड इनसेक्युरिटी अॅटलास ऑफ अर्बन इंडिया.
3. अॅटलास ऑफ द सस्टेनिबिलिटी ऑफ फूड सेक्युरिटी - एम. एस. स्वामीनाथन रीसर्च फाऊंडेशन व वर्ल्ड फूड प्रोग्रॅम संपर्क : रस्ता क्र.3, तारामणी इंस्टिट्युशन एरिया, चेन्नई 600113.
4. बीकनिंग वेल्फअर - द पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन ऑफ फूड इन इंडिया. 
लेखक: मधुरा स्वामीनाथन, लेफ्ट वर्ल्ड प्रकाशन.
 

Tags: रेशनिंग राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्था डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन अमर्त्य सेन डॉ. नॉर्मन बोरलॉग ऊर्जेची साधने रोजगार बालक व महिलांचे आरोग्य पडीक जमीन पाणी वाटप भूजल पाणलोट क्षेत्र Rationing National Sample Survey Institute Dr. M. S. Swaminathan Amartya Sen Dr. Norman Borlaug Energy Sources Employment Children and Women's Health Wasteland Water Allocation Groundwater Watershed weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

अतुल देऊळगावकर,  लातूर
atul.deulgaonkar@gmail.com

मुक्त पत्रकार अशी ओळख असलेल्या अतुल देऊळगावकर यांनी ग्रामीण विकास व पर्यावरण या विषयांवर प्रामुख्याने लेखन केले असून त्यातून आलेली अर्धा डझन पुस्तके विशेष महत्त्वाची आहेत.




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके