डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

पाच वर्षांतून एकदा मतदानकेंद्रावर रांग लावली की मतदाराची जबाबदारी संपत नाही. उलट तिथूनच ती सुरू होते. नगरसेवक अकार्यक्षम निघाला, नगराची सेवा करण्याऐवजी त्यानं आपल्या घराची सेवा केली, कुटुंबकल्याण साधलं तर त्याविरुद्ध जनहितयाचिका दाखल करता येते का हेही एकदा अजमावलं पाहिजे. कृतिशील बनून नगरसेवकांना नगराची सेवा करायला भाग पाडायचं, की हाताची घडी घालून जे जे होईल ते पाहात स्वस्थ बसायचं? दोन पर्यायांतून एकाची निवड आपल्याला करायची आहे.

शंभर मतदारांचं एक लहानसं गाव. गावात निवडणूक आली. क, ख, ग, घ, च, छ- असे अनेक पक्ष गावात होते. सर्वांनी आपला उमेदवार निवडणुकीला उभा केला. क आणि ख पक्षांनी एकत्रितपणे निवडणूक लढवायचं ठरवून एकच उमेदवार उभा केला. क-ख युतीचा हा उमेदवार बहुमतानं निवडून आला. बहुमतानं म्हणजे किती मतानं?

शंभर मतदारांपैकी साठजण मतदानाला फिरकले नाहीत. युतीच्या उमेदवाराला मत द्यायची इच्छा असती, तर ते घरात बसले नसते. उरलेल्या चाळीस मतदारांपैकी सदतीस टक्के मतदारांनी कख युतीच्या उमेदवाराला मत दिलं. बाकीच्यांनी म्हणजे या उमेदवाराला विरोध असणाऱ्यांची संख्या त्रेसष्ट टक्के होती; त्यांनी अन्य पक्षांची निवड केल्यानं हा विरोध विखुरला गेला. सदतीस टक्केवाला बहुमतानं निवडून आला. मी तिथल्या एका गावकऱ्याला म्हटलं, “हे असं कसं?”
तर तो म्हणाला, “हे असंच. ही लोकशाही आहे.”

मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूक निकालाचं चित्र बरंचसं असंच आहे. मतदानात भाग घेतलेल्या नागरिकांमधल्या 37 टक्के नागरिकांनी युतीच्या बाजूनं मतदान केलं आणि युती सत्तेवर आली. युतीच्या विजयाची चेष्टा करण्यासाठी हे लिहीत नाही. आपल्याकडील मतदानपद्धती ही लोकशाहीचीच चेष्टा आहे. सेना, भाजप युती ज्या तांत्रिक कारणानं विजयी झाली, त्याच तंत्रानं काँग्रेस या देशात निवडून येत असे. काँग्रेस विरोधकांचे बहुमत असूनही देशात सत्ता काँग्रेसची अशी स्थिती असायची ती या व्यवस्थेमुळे.

सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला लोकशाही देश म्हणून आपल्या देशाची ख्याती आहे. तेथील लोकशाहीचं चित्र किती फसवं आहे याचा प्रत्यय प्रत्येक निवडणुकीत येत राहतो. दोघांचं भांडण, तिसऱ्याचा लाभ- या न्यायानं अल्पमतातले उमेदवार बहुमतानं निवडून येतात.

अखेर राजकीय नेत्यांची सगळी धडपड असते सत्ताकारणासाठी. आघाडी स्थापन केली तर सत्तेवर येण्याची शक्यता वाढते, हे लक्षात आल्यावर आघाडीचं राजकारण अस्तित्वात आलं. मोठ्या पक्षांनी निवडणुका जिंकण्यासाठी लहान पक्षांना जवळ केलं. निवडणूक जिंकल्यानंतरही सत्ता टिकविण्यासाठी लहान पक्षांची खुशामत चालू ठेवली. भाजपसारख्या पक्षाला आज रामाच्या मंदिरापेक्षा सत्तेचं मंदिर महत्त्वाचं वाटू लागलं. आहे. आघाडीच्या राजकारणाचा हा उत्तम नमुना म्हणजे सध्या केंद्रात असलेलं सरकार.

ज्या प्रश्नांना पुढं करून आपल्या पक्षानं जनतेत स्थान निर्माण केलं, त्या प्रश्नांच्या विरोधात भूमिका असणाऱ्यांशी समझोता कसा काय करायचा, असले नैतिक प्रश्न कोणत्याही पक्षाला पडत नाहीत. कुणी ते विचारलेच तर 'देखा जायेगा' असं त्यांचे त्यावर उत्तर असतं.

राजकीय नेत्यांचे सोडा. त्यांना सत्तेशी मतलब असतो. थोर वैचारिक परंपरा असलेली आपल्याकडील वर्तमानपत्रे लोकशाहीच्या या फार्सकडे कशी पाहतात? बहुमतानं निवडून आलेला पक्ष प्रत्यक्षात अल्पमतात आहे याची जाणीव ते या पक्षांना करून देत नाहीत. निवडणुकीत जनता अमुक पक्षाच्या बाजूनं का झुकली, याची कारणं शोधण्याच्या प्रयत्नात ते मग्न होतात.

मुंबईतील यंदाच्या निवडणुकीत खून, दरोडा, यांसारखे गंभीर आरोप असलेले उमेदवार होते. सायंदैनिकांनी पहिल्या पानावर या उमेदवारांची छायाचित्रं आणि तपशीलवार परिचय छापायचा धडाका लावला होता. दैनिकांना या अंगानं मतदारांचं प्रबोधन करावं, असं वाटलं नाही.

परिणामी बहुतांशी गुन्हेगार चांगल्या मतांनी विजयी झाले. कोर्टात गुन्हा शाबीत झाल्यानं शिक्षा भोगत असलेल्या गुन्हेगारांचे अनुयायीदेखील निवडून आले. निवडणूक निकालावर ठरीव टिप्पणी करण्यापेक्षा लोकांनी भ्रष्ट आणि संशयित गुन्हेगारांना आपले प्रतिनिधी म्हणून का निवडलं, याचा शोध घ्यावा असं पत्रकारांना वाटलं नाही. सज्जन राजकारण्यांना निवडणूक लढवण्यापासून परावृत्त करणारी व्यवस्था राजकीय पक्षांनी निर्माण केली आहे. पत्रकारांच्या धूर्त मौनामुळे गुंडांचं राजकारणातील थैमान वाढत चाललं आहे. गुंडांना उमेदवारी दिल्याबद्दल कुणीही पत्रकार पक्ष प्रमुखांना छेड़त नाही. संजय गांधींच्या राजकारण-प्रवेशाच्यावेळी घराणेशाहीवरून ओरडा करणारे आज युवराजांच्या छायाचित्रणकलेचं कौतुक करू लागले आहेत. इम्पोर्टेड कॅडबरी आईस्क्रीम युवराजांना किती आवडतं, याची वर्णन दैनिकांच्या रविवार पुरणीत वाचायला मिळू लागली आहेत. भाटगिरीची थोर परंपरा मराठी पत्रकारिता अजून सोडायला तयार नाही, हे आपलं दुर्दैव आहे.

 निवडणुकीच्या सीझनमध्ये वैचारिकतेचा लोप होऊन सवंगतेला ऊत येतो. 2002 सालच्या निवडणुकीही गेल्या शतकातल्या निवडणुकांपेक्षा फार वेगळ्या नाहीत. प्रचारसभेतील भाषणं ज्यांनी ऐकलीत त्यांना हे चटकन पटेल. राष्ट्रवादीचं घड्याळ बंद पडलंय, सेनेच्या धनुष्याची दोरी तुटलीय,  यांसारखे बालिश विनोद व्यासपीठावरून सर्रास चालू होते. आधीच्या कारकिर्दीत आपल्या नगरसेवकांनी काय काम केलं याचा हिशेब देण्याऐवजी 'जुन्यांनी पैसे खाल्ले, आता नव्यांना खाऊ द्या', अशी निर्लज्ज वक्तव्ये केली गेली. असल्या भंपक भाषणांसाठी आपला वेळ द्यायचा का, याचा विचार आता मतदारांनी करायला पाहिजे. कुणापाशीही नागरी समस्या सोडविण्यासाठी भरीव कार्यक्रम नाही. नुसतीच बेजबाबदार विधानं आणि परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप. 

मतदारांनीच गंभीर बनून राजकीय नेत्यांना जबाबदारीनं बोला-वागायला भाग पाडलं पाहिजे. प्रचारसभेचे फलक आणि  बॅनर जागेवरून हलवून आता त्या जागी उमेदवारांनी दिलेली आश्वासनं मोठ्या अक्षरात लिहून लावायला हरकत नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षापाशी ठोस आर्थिक किंवा सामाजिक धोरण नसल्यानं पालिकेवर कुणाची सत्ता येते, कुणीची जाते यात जनतेला आता रस उरलेला नाही. पण निवडून आलेले तरुण उमेदवार कार्य करतात, याचा हिशेब मागण्यात मतदारांनी स्वारस्य दाखवलं पाहिजे. उमेदवार काय करतात याचा हिशेब मागण्यानं मतदारांनी स्वारस्य दाखवलं पाहिजे. उमेदवार हा हिशेब देत नसेल तर पक्षप्रमुखांना धारेवर धरलं पाहिजे. भिंतीवर स्वच्छ कारभाराच्या घोषणा लिहून भिंती अस्वच्छ केल्या; फूटपाथवर नव्या टाइल्स बसवल्या की नगराची सेवा पूर्ण झाली असा काहींचा समज झाला आहे. तो दूर करायचे काम त्याला निवडून देणाऱ्या नागरिकांनी करायचे नाही तर कुणी? नवनवी कंत्राटं देण्यापलीकडे आपला नगरसेवक ठोस स्वरूपाचं काय काम करतो, याची तपासणी मतदारांनीच करायची आहे.

लोकप्रतिनिधींना परत बोलवायची तरतूद हवी, असं जयप्रकाश नारायणांच्या काळापासून बोललं जात आहे. नगरसेवक अकार्यक्षम निघाला; नगराची सेवा करण्याऐवजी त्यानं आपल्या घराची सेवा केली; कुटुंबकल्याण साधले तर त्याविरुद्ध जनहित याचिका दाखल करता येते का, हेही एकदा अजमावलं पाहिजे.

थोडक्यात, पाच वर्षातून एकदा मतदान केंद्रावर रांग लावली की मतदाराची जबाबदारी संपत नाही. उलट तिथूनच ती सुरू होते. एरवी मतदानाच्या दिवशी मतदानासाठी बाहेर पडणारे आणि घरात बसून राहणारे यांत फरक काय? कृतिशील बनून नगरसेवकांना नगराची सेवा करायला भाग पाडायचं, की हाताची घडी घालून जे जे होईल ते पाहात स्वस्थ बसायचं? दोन पर्यायांतून एकाची निवड आपल्याला करायची आहे.

Tags: निवडणुकीनंतरची निवड अवधूत परळकर निवडणूक सामाजिक प्रश्न समाजकारण राजकारण साहित्य सदर ललित avdhut paradkar selection after election weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके