डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

निखिल वागळेंच्या हिरोगिरीला खीळ घालावी असं ज्या आमदारांना वाटतं, त्यांच्यासमोर एक नामी उपाय आहे. अशिष्टपणा सोडून त्यांनी सभागृहात सभ्य आणि शहाण्या माणसासारखं वागायचं; मतदारांनी आपल्यावर सोपवलेली जबाबदारी चोख पार पाडायची आणि वागळे सारख्या पब्लिसिटीला हपापलेल्या संपादकांची पंचाईत करून सोडायची!

ज्यांचा भंग होऊ शकतो असे हक्क आमदार-खासदारांनाच तेवढे आहेत काय? ज्यांच्या बळावर हे लोक निवडून येतात, त्या मतदारांना ते नाहीत काय? आज प्रत्येक सुजाण नागरिकाच्या मनात हे प्रश्न उभे राहिले आहेत. आमदार-खासदार, हक्कभंग समितीचे सदस्य यांच्या मनात असे काही प्रश्न येत नाहीत काय? की ही मंडळी सुजाण नागरिक या संज्ञेत मोडत नाहीत काय? असा मजकूर निखिल वागळे यांनी लिहिला होता, ज्यामुळे सभागृहाची आणि लोकप्रतिनिधींची अप्रतिष्ठा झाली? मान्यवर सदस्य हे आपल्याला समजावून सांगतील काय? 'महानगर'च्या संपादकांना हक्कभंग प्रकरणी अटक झाल्यावर या स्वरूपाची चर्चा सर्वत्र सुरू झाली. पण सर्वत्र म्हणजे वर्तमानपत्रांत नाही. 'देशोन्नती'सारख्या वृत्तपत्रांचा अपवाद वगळता राज्यातील सर्व वृत्तपत्रे वाचा बसल्याप्रमाणे या प्रकरणी गप्प बसली. शाब्दिक निषेध करण्याचं धैर्यही कुणी दाखवलं नाही. या वृत्तपत्रांना जेव्हा जेव्हा या जुलमी नियमाची झळ लागली, तेव्हा 'वागळेंच्या 'महानगर'नं मात्र त्याच्याविरुद्ध ओरड केली आहे.

वृत्तपत्रांचं हे मौन लेखन- स्वातंत्र्यासंबंधीच्या त्यांच्या आस्थेविषयी बरंच काही सांगतं. लोकशाहीसंस्थाचा छुपा दहशतवादही या प्रकरणानं उघड होतो. 'डिस्कव्हरी' चॅनेलवर सिंह हरणाची शिकार कशी करतो, हे तुम्ही पाहिलं आहे का? तो सर्वप्रथम एका हरणाला वेगळं पाडतो. त्याचा पाठलाग करून त्याच्यावर झडप घालतो. कळपातली इतर हरणं यावेळी काय करत असतात? ती सिंहाचं क्रौर्य स्तब्ध उभं राहून पाहत असतात. कळपात पन्नासेक हरणं असतात. शिंगं उगारून सिंहावर चालून जायचं नुसतं नाटक हरणांनी केलं, तरी सिंह शेपूट पायात घालून पळत सुटेल. पण असं काही करण्याऐवजी आपली पाळी आल्यावर सिंहाची शिकार बनून जाणं ही हरणं पसंत करतात. वागळेंना तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली गेली, तेव्हा वृत्तपत्रं या हरणांप्रमाणे भेदरून या घटनेकडे स्वस्थपणे पाहत राहिली.

प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया, पत्रकार संघ, पत्रकार परिषदा, वार्ताहर संघ यांच्यासह देशातील सर्व वृत्तपत्रांनी या लोकशाहीविरोधी नियमाविरुद्ध आवाज उठवला, तरी संसद, विधानसभांना या नियमाचा फेरविचार करावा लागेल. सभागृहाचं पावित्र्य राखणं प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे असं जेव्हा सभापती म्हणतात, तेव्हा त्यांना सभागृहाचं पावित्र्य म्हणजे काय, असा प्रश्न विचारला पाहिजे. सभागृहाचे सदस्य किती अज्ञानी आणि हिंसक आहेत, हे एखाद्याला जनतेसमोर मांडावंसं वाटलं तर त्यामुळे सभागृहाची प्रतिष्ठा कशी धोक्यात येते, हे सभापतींनी स्पष्ट केलं पाहिजे. मायक्रोफोन, पेपरवेट एकमेकांना फेकून मारणारे, खुच्यांची मोडतोड करणारे लोकप्रतिनिधी आणि त्यांचं बेशिस्त वर्तन जनतेसमोर आणू पाहणारे पत्रकार यांच्या मूलभूत हक्कांमध्ये संघर्ष निर्माण होतो, तेव्हा कोणाच्या बाजूनं उभे राहायचे हे सभापतींनी ठरवायला पाहिजे. यासाठी तारतम्य आणि स्वतःपाशी असलेल्या विवेकबुद्धीचा वापर त्यांनी केला पाहिजे. हे त्यांनी केलं नाही, तर जनतेत त्यांचं हसं होण्याची शक्यता आहे; कारण दूरदर्शनच्या कृपेमुळे लोकप्रतिनिधी सभागृहात कसे वागतात, सभागृहाच्या पावित्र्याची त्यांना किती चाड आहे, हे जनता रोजच्या रोज पाहते आहे.

वागळेंवरील कारवाईत यावेळी जनता दल सदस्यांचाही हात होता. जनता दलाच्या प्रवक्त्यांनी मागाहून याविषयी नाराजी व्यक्त केली. हा तर एक विनोदच म्हणावा लागेल. एकीकडे निर्भीड पत्रकारितेची गरज आहे अशी भाषणं व्यासपीठांवरून ठोकायची, दुसरीकडे निर्भीड पत्रकारितेच्या आड येणाऱ्या आपल्या माणसांविरुद्ध शिस्तभंग किंवा मूल्यभंग कारवाई करायला कचरायचे.  जनतेचे हक्क आणि लोकप्रतिनिधींचे हक्क असा तिढा निर्माण झाला की आपण कुणाच्या बाजूने उभे राहणार हे पुरोगामी पक्षांनी आपल्या कृतीनं दाखवून दिलं पाहिजे. पक्षाच्या तत्त्वांशी विसंगत असं धोरण स्वीकारण्यात या पक्षांनी सध्या उजव्या पक्षांशी स्पर्धा सुरू केल्याचं दृश्य दिसते आहे. निखिल वागळे यांनी ज्या बेडरपणे आणि सात्त्विकपणे या प्रकरणाला तोंड दिलं त्याबद्दल त्यांचं कौतुक करायला सक्रिय पत्रकारितेचा ते केवळ शाब्दिक पुरस्कार करत नाहीत; तर ती प्रत्यक्ष आचरणात आणतात, हे या घटनेवरून सर्वांना दिसलं. महाराष्ट्रात पुरोगामी संस्थांची संख्या कमी नाही. वागळेंच्या या धाडसाचा जाहीर गौरव करायला यातील एखादी संस्था तरी पुढे येईल, असं वाटलं होतं. वागळेंच्या गौरवाबाबत स्वाभिमान, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क इत्यादींचाही सन्मान यानिमित्त झाला असता. वागळेंच्या भूमिकेला प्रतिष्ठा मिळाली असती. पण क्रीडा, साहित्य आणि कलाक्षेत्रातील लोकांना करंडक, चषक, मानपत्र इत्यादींच्या वाटपात उत्साह दाखवणान्या आपल्या संस्थांनी या प्रकरणी स्वारस्य दाखवलं नाही. वैधानिक दहशतवादाचं अदृश्य सावट आपल्या समाजावर असल्यानंही है घडलं असेल. 

'देशोन्नती'चे संपादक प्रकाश पोहरे यांनी मात्र या दहशतवादाची पर्वा न करता वागळेंच्या भूमिकेला निःसंदिग्धपणे पाठिंबा दिला. पोहरेंनी अग्रलेखातून मांडलेले विचार महत्त्वाचे आहेत. ते म्हणतात- 'वृत्तपत्रांकडून घेतल्या जाणाऱ्या स्वातंत्र्याचा कितीही तिटकारा वाटला आणि असे मुक्त स्वातंत्र्य कितीही धोक्याचे वाटले, तरीदेखील वृत्तपत्रस्वातंत्र्यामध्ये सरकारने हस्तक्षेप करणे चुकीचे ठरेल. वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता लक्षात घेऊनदेखील मुस्कटदाबी करून नियंत्रित केलेल्या पत्रकारितेपेक्षा, मी पूर्ण स्वातंत्र्य आणि मोकळीक असलेली पत्रकारिता अधिक पसंत करीन... जर विधिमंडळ सदस्यांना आपल्या ह हक्काचे रक्षण करायचे असेल तर सर्वप्रथम त्यांनी जाहीरपणे त्यांचे हक नेमके कोणते, कोणते लिखाण केल्यामुळे त्यांचा हक्कभंग होतो, हे स्पष्ट केले पाहिजे. सध्याच्या प्रक्रियेत कुठल्या मजकुराने हक्कभंग झाला हे ठरवण्याचे काम तेच करतात; आणि स्वतःच्या अधिकाराचा वापर करून शिक्षा ठोठावण्याचे निर्णयही तेच घेतात.' 

फिर्यादीच पोलीस बनून आरोपीला अटक करतो, त्याच्याविरुद्ध साक्ष देतो; आणि नंतर न्यायाधीश बनून त्याच्या विरोधात निकालही देतो अशी ही हक्कभंगाची गंमत आहे, हे पोहरे यांनी चांगल्यापैकी दाखवून दिलं आहे. लोकप्रतिनिधींच्या हत्यांची यादी जाहीर केली जावी, हा त्यांचा आग्रह माहितीच्या अधिकाराशी सुसंगत आहे. त्याचा गंभीरपणे विचार व्हायला हवा.

सभागृहाची शान, मान अवमान म्हणजे नेमकं काय, हेही लोकांना ठाऊक व्हायला हवे. सभागृहात खुर्ध्या-माईकची मोडतोड करून हिंसक वर्तन करणं, हाच सभागृहाचा अवमान आहे, असा आज लोकांत समज आहे. 

सभागृहात हकभंग सूचनेवर जी विनोदी भाषणं झाली, त्यात प्रमोद नवलकरांचं भाषण सर्वाधिक करमणूक करणारं होतं. ते म्हणाले, 'लेखणी ही समाज घडवण्यासाठी असते, मन दुखवण्यासाठी नाही.' ज्या पक्षाच्या प्रमुखांची हयात लेखणीचा वापर समाज बिघडवण्यासाठी करण्यात गेली, त्या पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यानं ही सुभाषितं जनतेला सुनवावीत, यासारखी नवलाची गोष्ट नाही. लोकप्रतिनिधी आणि समाज या शब्दांत नवलकर गल्लत करताहेत. हे समानार्थी शब्द नव्हेत. नवलकरांच्या जनरल नॉलेजमध्ये भर टाकण्यासाठी त्यांना सांगायला हवं-ज्या मजकुरानं लोकप्रतिनिधींची मनं दुखावतात. त्याच मजकुरान समाजाचं मन आजकाल सुखावतं. ही काय भानगड आहे याचा शोध नवलकरांनी घ्यावा.

असो. एवढं सगळं होऊन वाग लिखाण थांबणार नाही. ते लिहायचं ते लिहिणारच. हे माझं विधान नाही. विरोधीपक्षनेते नितीन गडकरींनी सभागृहातच तसं म्हटलंय. गडकरींनी अचूक ओळखलंय. वागळे अशा प्रकारे लिहीत राहणार, त्याबद्दल तुरुंगवास भोगत राहणार. त्यायोगे त्यांना फुकट पब्लिसिटी मिळून ते हीरो म्हणून मिरवणार. निखिल वागळेंच्या हिरोगिरीला खीळ घालावी असं ज्या आमदारांना वाटतं, त्यांच्यासमोर एक नामी उपाय आहे. अशिष्टपणा सोडून त्यांनी सभागृहात सभ्य आणि शहाण्या माणसासारखं वागायचं, मतदारांनी आपल्यावर सोपवलेली जबाबदारी चोख पार पाडायची; आणि वागळेंसारख्या पब्लिसिटीला हपापलेल्या संपादकांची पंचाईत करून सोडायची!

Tags: वार्ताहर संघ पत्रकार परिषदा पत्रकार संघ प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया महानगर' अवधूत परळकर निखिल वागळें News Association Press Council Press Association Press Council of India Mahanagar ' Avadhut Paralkar Nikhil Wagle weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके