डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

भारतीय धर्मनिरपेक्षतेला आव्हान

राज्यघटनेच्या चौकटीला आज वारंवार आव्हान दिले जात असूनही स्वतःला समंजस आणि सुशिक्षित म्हणवून घेणाऱ्या नागरिकांना ती भाषा फारशी उद्विग्न करीत नाही कारण स्वतःला पुरोगामी आणि धर्मनिरपेक्षतावादी म्हणवून घेणाऱ्यांच्या निष्क्रियतेला ते कंटाळलेले आहेत.

धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय, यासंबंधी स्वतःला धर्मनिरपेक्ष समजणाऱ्या व्यक्ती आणि राजकीय पक्ष यांच्यामध्ये मतभेद आहेतच, पण स्वतःला धर्मनिरपेक्ष समजणारे ज्यांना सांप्रदायिक समजतात त्याची सांप्रदायिक जातिवादी शक्तीही स्वतःला धर्मनिरपेक्ष समजतात. यापुढे जाऊन त्यांचा तर असा दावा आहे की भारतातील स्वतःला पुरोगामी व धर्मनिरपेक्ष समजणारेच 'स्युडो सेक्युलॅरिस्ट' असून आपणच तेवढे खरेखुरे राष्ट्रवादी व धर्मनिरपेक्ष आहोत. यामुळे धर्मनिरपेक्षतेवरील चर्चा आपणाला पुन्हा पुन्हा त्याच आवर्तात अडकलेली दिसते. म्हणून या लेखात पुन्हा एकदा धर्मनिरपेक्षतेची तात्विक व व्यावहारिक अशा दोन्ही दृष्टिकोनातून चर्चा करण्याचे ठरविले आहे.

भारतीय राज्यघटनेला धर्मनिरपेक्षतेचा जो अर्थ अभिप्रेत आहे तशा अर्थी आज भारतीय लोकजीवनात धर्मनिरपेक्षता धोक्यात आहे काय? धर्मनिरपेक्ष जीवनदृष्टी म्हणजे तरी निश्चित काय? धर्मनिरपेक्षता आणि इहवादी जीवनदृष्टी या संकल्पना समानार्थी आहेत काय, हा या लेखाचा विषय आहे. या लेखाची पार्श्वभूमी सध्याच्या महाराष्ट्रातील परिस्थितीपुरती सीमित आहे. कारण 14 फेब्रुवारी 1995 पासून या पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या राज्यात शिवसेना-भाजपा युतीचे शासन सुरू होऊन आता वर्ष झाले आहे. त्या उत्साहात संबंधितांच्या ‘परिवर्तन-रथ यात्रा’ ही पार पडल्या. धर्मनिरपेक्षतेला ही राजवट म्हणजे आव्हानच आहे असे मला वाटते. ज्यांचा धर्मनिरपेक्षतेवर एवढेच नव्हे तर लोकशाहीवर विश्वास नाही त्यांच्या हाती शासनाची सूत्रे गेल्याने ही चर्चा करावी लागत आहे. शिवाय ही चर्चा फारशी राजकीय अंगाने न करता तटस्थ आणि अपक्ष पातळीवरून पण लोकशाहीवादी धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोनातून करण्याचा येथे प्रयत्न केला आहे.

आज धर्मनिरपेक्षतेला उघड उघड जातिवादी, सांप्रदायिक व मूलतत्त्ववादी अशा शक्तींकडून तर धोका निर्माण झाला आहेच पण स्वतःला धर्मनिरपेक्ष समजून आतून संधिसाधू व खऱ्या धर्मनिरपेक्षतेशी विसंगत असे निखळ मतपेटीचे राजकारण खेळणाऱ्यांकडूनही हा धोका निर्माण होत आहे. निदान महाराष्ट्रात तरी अशा शक्तींनीच आपल्या कृतीने युतीची ही राजवट ओढवून घेतली आहे. त्यामुळे खऱ्या खुऱ्या धर्मनिरपेक्ष शक्तींना आता दोन पातळीवर ही लढाई करावी लागणार आहे. उघड जातिवादी व धर्माध शक्तींशी आणि दुसरी पुरोगामित्वाचा बुरखा पांघरलेल्या तथाकथित निधर्मी संधिसाधू व केवळ निवडणूकवादी शक्तींशी. ही चर्चा सध्याच्या संपूर्ण भारतीय जीवनाला लागू असली तरी ती मुख्यतः महाराष्ट्रातील सद्य:स्थितीच्या अनुरोधाने केली आहे. आज तथाकथित धर्मनिरपेक्षवाद्यांची संधिसाधू आणि तडजोडवादी धोरणेच खऱ्या धर्मनिरपेक्ष शक्ती आणि व्यक्तींना अडचणीत आणीत आहेत. 

राज्यघटनेचे इहवादी आवाहन 

या अडचणींतून मार्ग कसा काढता येईल यासाठी आपल्या भारतीय राज्यघटनेला कोणते धर्म-निरपेक्ष किंवा इहवादी आचरण अपेक्षित आहे याची थोड़ी चर्चा आवश्यक आहे. पण आता आपली जीवनपद्धती आणि तिची पार्श्वभूमी सुमारे पंचेचाळीस वर्षे पुढे सरकली आहे, याचेही अवधान आपणास ठेवावे लागेल.

राज्यकर्त्यांची धर्मनिरपेक्ष वृत्ती ही विज्ञाननिष्ठा व लोकशाही मूल्यविचार यांच्याशी, तसेच उदारमतवाद यांच्याशी निगडीत असेल तर त्याचा प्रभाव सर्वसाधारण नागरिकांवरही पडेल. पण परिस्थिती तशी नसल्यास गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते व आज नेमकी तशीच परिस्थिती निर्माण होऊ पहात आहे.

इहवादी किंवा धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्तींचा समता, स्वातंत्र्य, विश्वबंधुत्व या तत्त्वांशी संबंध असेल तर त्या जातिवाद, शोषण आणि सांप्रदायिकता किंवा मूलतत्त्ववाद यांना व्यक्तिगत वा सार्वजनिक आचरणात थारा देऊच शकणार नाहीत. याबाबत कोणत्याही अर्थाने धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्तीचे व्यावहारिक आचरणसुद्धा तडजोडवादी वा संधिसाधू असू शकणार नाही. ज्या राजकीय पक्ष प्रवृत्ती उघडपणे लोकशाही राज्यपद्धतीची चेष्टा करतात किंवा लोकशाही ही जीवननिष्ठा कुरतडण्यासाठी, पोखरण्यासाठी आणि अखेर नष्ट करण्यासाठीच तथाकथित लोकशाही मार्गाचा उपयोग करतात त्यांच्यापासून तर धोका आहेच पण हाच धोका धर्मनिरपेक्षतेचा सत्ता मिळविण्याचे साधन म्हणून उपयोग करणाऱ्या संधिसाधू, मतलबी व निखळ मतपेटीचे राजकारण खेळणाऱ्या धर्मनिरपेक्षतावाद्यांकडूनही संभवतो हेही येथे ध्यानी घ्यावे लागेल. इहवादी शासनपद्धतीविषयी भारतीय राज्यघटनेत जी कलमे आहेत त्यांचा अभ्यास केला तर -

1) या शासनपद्धतीमध्ये नागरिकत्वाचे हक्क ठरविताना धर्म अगर जातीचा विचार केलेला नाही. नागरिकांची जात, धर्म, लिंग यांचा विचार न करता सर्वांना सारखे समान नागरिकत्व देण्यात आले आहे.

2) घटनेच्या 25(1) कलमाप्रमाणे धर्माचा आचार-प्रचार करण्याची मुभा प्रत्येकाला देण्यात आली आहे. पण त्याचप्रमाणे ज्यांचा कोणत्याही धर्मावर विश्वास नाही त्यांना त्यांच्या अविश्वासाचा प्रचार करण्याचीही मोकळीक आहे. पण सार्वजनिक सुव्यवस्था, आरोग्य व नीती यांच्या अधीन राहून प्रत्येकाने आचरण करावे अशी अट घालण्यात आलेली आहे.

3) कलम 25(2) प्रमाणे धार्मिक व्यवहारांतील आर्थिक, राजकीय व इतर ऐहिक बाबींचे नियमन करण्यासाठी शासनाला कायदे करता येतील. उदा. संतती प्रतिबंधक उपायांना ख्रिश्चन किंवा मुस्लिम धार्मिक कारणांवरून विरोध करू लागले तर या कलमाप्रमाणे शासनाला कायदे करता येतील. हिंदू सार्वजनिक धर्ममंदिरे दलितांना मुक्त करण्यासाठी या कलमाखाली शासनाला कृती करता येईल.

राज्यघटनेतील 1976 च्या घटना दुरुस्तीप्रमाणे 'समाजवादी" आणि 'इहवादी' असे दोन्ही शब्द घालण्यात आले. हा आणीबाणीचा कालखंड होता. पुढे 1978 मध्ये झालेल्या घटना दुरुस्ती विधेयकामध्ये ‘समाजवाद' म्हणजे पिळवणूकविरहित समाज-रचना व 'इहवाद' म्हणजे ‘सर्वधर्मसमभाव' असे दोन्ही शब्दांचे अर्थ देऊन प्रत्यक्ष विधेयक संमत होताना या दोन्ही शब्दांच्या व्याख्या वगळण्यात आल्या. त्याचे एक कारण 'समाजवाद' आणि 'इहवाद' या शब्दांच्या निश्चित अर्थाविषयी त्यावेळच्या सत्तारुढ जनता पक्षामध्ये मतभेद असावेत.

या दोन्ही अर्थांसंबंधी नंतरच्या पुन्हा आलेल्या काँग्रेस राजवटींनीही निश्चित भूमिका घेतलेली दिसत नाही. त्याचाच परिणाम समाजवादाची परिणती मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या स्पष्ट आणि उघड स्वीकारात आणि सर्वधर्मसमभावाची परिणती 'सर्वधर्मभ्रमभावात' (हा शब्द दिवंगत तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांचा) झालेली दिसते. विविध कायदेपंडितांनी आणि तत्त्वज्ञांनी आणि शास्त्रज्ञांनीही इहवादासंबंधी त्यांच्या कल्पना सांगितल्या आहेत.

माणसाचे लौकिक जीवन हे शासनाचे कार्यक्षेत्र आहे तर त्याचे पारलौकिक जीवन हे धर्माचे कार्यक्षेत्र आहे. एखाद्या व्यक्तीला पारलौकिक जीवनाविषयी आस्था नसेल तर त्याचे रूढ अर्थाने नास्तिक राहण्याचे स्वातंत्र्य आपल्या राज्यघटनेने मान्य केले आहे, या महत्वाच्या मुद्याकडे आज दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेकडे जाण्याऐवजी आपण सर्वधर्मसमभावाच्याच आवर्तात पुन्हा पुन्हा सापडत आहोत व याचा उलटा फायदा मूलतत्त्ववादी सांप्रदायिक, जातिवादी व उघडउघड धर्मांध शक्ती घेताना दिसते. वास्तविक पारलौकिक जीवन आणि इहलोकीचे जीवन या संबंधाने विचार करणाऱ्या धर्म आणि शासन यांची कार्यक्षेत्रे भिन्न असल्याने धर्माच्या क्षेत्रात शासनाने आणि शासनाच्या क्षेत्रात धर्माने हस्तक्षेप करू नये. हा इहवादी शासनामागील मुख्य विचार आहे.

आज मात्र अशी परिस्थिती दिसते की भारतामध्ये 'सर्वधर्मसमभाव' म्हणजेच इहवाद किंवा धर्म-निरपेक्षता असा अर्थ लावला गेल्याने खऱ्या अर्थाने कोणत्याही राजकीय पक्षाचे शासन आज इहवादी मानता येणार नाही. जे राजकीय पक्ष स्वतःला सेक्युलर मानतात त्यांचे वर्तनही पारंपारिक-सांप्रदायिकांपेक्षा व्यावहारिक पातळीवर फारसे वेगळे (निराळे) नाही.

भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांची भूमिका ‘शासन व धर्म यांच्या कार्यक्षेत्राची पूर्णपणे फारकत केली जाईल पण व्यक्तीच्या खाजगी जीवनात धर्माबाबत हस्तक्षेप केला जाणार नाही' अशी होती. जे लोक येथे राहतात मग त्यांचा धर्म कोणताही असो त्या सर्वांचे घर म्हणजे भारत आहे. त्या सर्वांना समान अधिकार असून त्या सर्वांवर समान जबाबदारी आहे. आधुनिक बहुधर्मीय समाजात प्रत्येक व्यक्तीच्या श्रद्धेला आणि आचाराला संपूर्ण स्वातंत्र्य राहील' असे त्यांचे जाहीर आश्वासन होते. 

कलम 44 नुसार हिंदू कोडबिलाची निर्मिती करताना पंडित नेहरूंनी भविष्यकाळात शरियतमध्ये हस्तक्षेप केला जाणार नाही असे आश्वासन कधीही दिले नव्हते. त्यांना असे वाटत होते की निदान भारताचे पंच्याऐशी टक्के नागरिक एका नागरी कायद्याखाली आणण्याच्या भारतीय घटनेच्या आदेशाला उचित पार्श्वभूमी निर्माण करील असा त्यांचा विश्वास होता. काँग्रेसमधील कर्मठ, सनातनी व हिंदुत्ववादी नेत्यांनी पंडित नेहरूंच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या प्रयत्नांत कधीही प्रामाणिकपणे साथ दिली नाही. त्यामुळे जातिवादी व सांप्रदायिक पक्ष, पंडित नेहरू हे मुस्लिम-धार्जिणे होते व समाजपरिवर्तनाचा ( म्हणजे मुस्लिम समाजाला सुधारण्याचा) प्रयत्न त्यांनी कधीच केला नाही, अशी नेहरूंची प्रतिमा सर्वसाधारण समाजापुढे निर्माण करण्यात काही अंशी यशस्वी ठरले. राज्यघटनेचे 44 वे कलम वास्तविक समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकण्यास मदत करणारे आहे. पण सध्याची परिस्थिती पाहिली तर आज भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचीही या संदर्भातील भूमिका बोटचेपेपणाची आहे.

सेक्युलर पक्षांची संदिग्ध भूमिका 

सर्वधर्मसमभाव म्हणजेच धर्मनिरपेक्षता, म्हणजेच सर्व धर्मियांना समान न्याय देण्याची पद्धत, या गल्लतीमुळे बहुसंख्य व अल्पसंख्य असा संघर्ष निर्माण करण्यात जातिवादी, सांप्रदायिक व मूलतत्त्ववादी यशस्वी होत आहेत; तर याबाबत काँग्रेससह सर्वच सेक्युलर पक्षांची भूमिका संदिग्ध, अनिश्चित व मतपेटीच्या राजकारणाला अकारण प्राधान्य देणारी आहे. त्यांनी अंतर्मुख होऊन आपल्या या संबंधीच्या भूमिकेचे पुर्नमूल्यमापन व कठोर आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. या पक्षांच्या तटस्थ किंवा नकारात्मक भूमिकेचा फायदासुद्धा जातिवादी, सांप्रदायिक आणि मूलतत्त्ववादी या शक्तींनाच होत आहे. खरे तर आज अशी वेळ आली आहे की व्यक्तीला स्वतःचे धर्मस्वातंत्र्य - विशेषतः उपासना स्वातंत्र्य देऊनही सार्वजनिक क्षेत्रात धर्मनिरपेक्षता राखता येईल व त्यामुळे रस्त्यावरील सार्वजनिक नमाज किंवा महाआरत्या या दोन्ही घटना रोखता येतील. बहुसंख्यांक किंवा अल्पसंख्य यांपैकी कोणत्याही घटकाला धर्माच्या नावावर सार्वजनिक शांतता आणि स्वास्थ्य बिघडविण्याचा हक्क दिला नाही हे सर्वांनाच खडसावून सांगता येईल. पण त्यासाठी शासनयंत्रणेला उभयपक्षी अनुनयाचे धोरण सोडून द्यावे लागेल. कोणत्याही धार्मिक कृत्यासाठी शासकीय मदत शासनयंत्रणा करणार नाही, अशी ठोस भूमिका घ्यावी लागेल. कारण महंमद पैगंबर जयंतीची सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करून गरीब मुस्लिमांचे शोषण थांबत नाही. त्यांच्या आर्थिक समस्या सुटत नाहीत किंवा रामनवमीची सुट्टी जाहीर करून हिंदूंच्याही समस्या सुटत नाहीत.

सर्वधर्मसमभाव म्हणजे काय यासंबंधी स्वतःला धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवादी, समाजवादी समजणारे पक्ष आपली भूमिका स्पष्ट करीत नसल्याने किंवा तसे करण्यात त्यांना स्वारस्य नसल्याने स्वतःला धर्मनिरपेक्ष समजणारे सय्यद शहाबुद्दिन 'मुस्लिम इंडिया’ च्या नावाखाली आपले स्वतंत्र अस्तित्व अबाधित मानतात. लोकशाहीच्या नावाने निवडणूक लढविणारे हिंदू वा मुस्लिम आमदार विधिमंडळात धार्मिक घोषणा देतात. ‘धर्मसंसद' हीच श्रेष्ठ असून राममंदिराबाबत न्यायालयाचा आदेशही आम्ही मानणार नाही अशी जाहीर धमकी देण्यापर्यंत येथे विश्व हिंदू परिषदेच्या मुखंडांची मजल जाऊ शकते. 

राज्यघटनेच्या चौकटीला आव्हान देणारी ही भाषा आज स्वतःला समंजस आणि सुशिक्षित मानणाऱ्यांना सुद्धा फारशी उद्विग्न करीत नाही, इतका त्यांना तथाकथित किंवा कथित पुरोगामी आणि धर्मनिरपेक्षता मानणाऱ्यांच्या निष्क्रियतेचा उबग आला आहे.

सरकारी खर्चाने चाललेले धर्मकार्य 

लोकशाहीमध्ये सामाजिक जीवन आणि कोणतेही सार्वजनिक क्षेत्र खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष नसेल तर मग शासनयंत्रणाही धर्मनिरपेक्ष राहू शकणार नाही. आज तसेच झाले आहे. व्यक्तीला उपासनामार्गाचे स्वातंत्र्य आहे. कर्मकांडाचेही आहे. पण या गोष्टी सार्वजनिक जीवनात सरकारी खर्चाने आणण्याचे कारण काय? शंकर दयाळ शर्मा किंवा पी. व्ही. नरसिंह राव किंवा सर्वोच्च पदावरील कोणीही व्यक्ती वैयक्तिक जीवनात धर्मनिरपेक्ष असली किंवा धर्मसापेक्ष असली तर तो प्रश्न विशेष महत्त्वाचा नाही. पण राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान म्हणून त्या पदावरून धर्मकार्य करीत असताना होत असणारा खर्च शासकीय असतो. राज्य घटनेत सध्याच्या तरतुदींअन्वये अशा खर्चाला विरोध नसला किंवा हे कृत्य कायदेशीर असले तरी नैतिक आणि तात्त्विक दृष्टीने हे इहवादी प्रणालीचे उल्लंघनच आहे. मग ती व्यक्ती हिंदू असो, मुसलमान असो वा ख्रिश्चन असो, सर्वांना एकच तत्त्व लागू केले पाहिजे.

सध्या या व्यवहारांना इहवादाचा अर्थ 'सर्वधर्मसमभाव' असा घेतला गेल्याने संरक्षण आहे. पण त्यामुळे अशा घटनांत शासनयंत्रणेची भूमिका धर्मनिरपेक्ष राहू शकत नाही हे मान्य करावेच लागेल. लोकांची धर्मप्रवणता शासनाला मान्य करावी लागते त्यामुळे ज्या प्रमाणात लोक धर्मप्रवण असणार त्या प्रमाणात त्यांचे नेते आणि शासनयंत्रणाही तशीच असणार, हे दिले जाणारे उत्तर समाधानकारक आहे. अशाने एकविसाव्या शतकातसुद्धा आपले सामाजिक जीवन इहवादाच्या पातळीवर येणार नाही. समाजाला आणि त्यातील व्यक्तींना त्यांच्या सश्रद्धतेचा आणि उत्सवप्रिय व परंपरावादी मनाचा फायदा घेऊन सतत त्यांना उत्सव, समारोह, कर्मकांड यांमध्ये गुंतवून ठेवण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे त्यांना त्यांच्या मूलभूत प्रश्नांपासून- समस्यांपासून दूर ठेवणे; इहवादी जीवनातील त्यांचा रस, उत्साह व प्रयत्न यांपासून दूर ठेवणे; अन्याय, शोषण, स्थितिवाद यातच गुंतवून ठेवणे होय. धनदांडग्यांचे किंवा आर्थिकदृष्ट्या स्थिर असणाऱ्यांचे यात काहीच नुकसान नाही.

वास्तविक इहवाद म्हणजे चंगळवाद नव्हे किंवा मूल्यविचाराचा त्यागही नव्हे, दया आणि करुणा हे धर्माचे मूलतत्त्व आहे असे सांगणारे कोणत्याही धर्माचे मुखंड प्रत्यक्ष या मूल्यांसाठी कधीच संघर्ष करीत नाहीत. हा संघर्ष जनसामान्यांनाच करावा लागतो. प्रत्यक्षात ही मंडळी धार्मिकता आणि संस्कृतीच्या नावाखाली असहिष्णुता वाढविण्याचा, सतत कोणाविरुद्ध तरी नकारात्मक भूमिका घेऊन जातीजातीत, समाजात प्रक्षोभ फैलावण्याचा, युद्धज्वर निर्माण करण्याचा आणि सार्वजनिक शांतता आणि सुरक्षितता धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न जाणूनबुजून किंवा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे - काही वेळा कळत- नकळतही  करीत असल्याचे दिसून येते. 

मनुष्यत्व हेच अंतिम मूल्य 

म्हणून प्रत्यक्ष जीवनात मूल्य विचाराचा त्याग न करता, विशिष्ट धर्म किंवा संप्रदाय यांचा आग्रह न धरताही समता, स्वातंत्र्य, भ्रातृभाव, शोषणाविरुद्ध प्रतिकार इत्यादी जीवन मूल्यांचे काटेकोर आचरण करून नवा समाज निर्माण करणे अजूनही शक्य होईल व त्यासाठी विवेकवाद,उदारमतवाद व मानव्यनिष्ठा अधिक उपयोगी पडेल असा विश्वास निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र अशा प्रकारचे विचार मांडणाऱ्याला सध्या अधार्मिक किंवा धर्मविरोधी म्हणण्याची पद्धत पडत आहे. 'हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व', 'हिंदुत्वाला मत म्हणजेच राष्ट्राचे संरक्षण' आणि हिंदुत्वाला विरोध म्हणजे ‘भयगंडाने पछाडले जाणे' असेही मानले जाऊ लागले आहे. त्याला हिंदू द्वेष्टा, आत्मघातकी, समाजघातकी असेही म्हटले जाते. पण हा धोका पत्करूनही सत्याचा प्रतिवाद केलाच पाहिजे. याबाबत डॉ. आ.ह.साळुंखे यांनी त्यांच्या 'धर्म की धर्मापलीकडे' या पुस्तकात 'समारोप' या प्रकरणात (प. आवृत्ती 1990, पृष्ठे – 134, 149) केलेले विवेचन अत्यंत समतोल, वस्तुनिष्ठ आणि विवेकनिष्ठही वाटते. ते म्हणतात, 

".....आजूबाजूला हिंसाचाराचे, दबावाचे व शक्ती प्रदर्शनाचे वातावरण असेल तर या समाजातील विविध प्रकारच्या स्वातंत्र्याच्या आकांक्षा खुरटून जातील. लोक मोकळेपणाने बोलणार नाहीत. मुक्तचिंतनाला वाव राहणार नाही. सतत संशयात गुरफटल्यामुळे निर्मळ मनाने निर्णय घेण्यासारखे वातावरण राहणार नाही... अशा रीतीने हिंदू समाजाच्या कल्याणासाठी म्हणून उचललेले पाऊल हिंदू समाजालाच निर्जीव, निष्प्राण करून टाकेल. हे समाजाचे हित नाही तर समाजाचा घात आहे...." पृष्ठ 146 - "शिवाय हिंदुत्व हे काही अंतिम मूल्य नव्हे... मनुष्यत्व हेच अंतिम मूल्य होय. या दोन्हीमध्ये संघर्ष येत असेल तर मनुष्यत्वाचीच बाजू घ्यावी लागेल. हिंदुत्वाच्या रक्षणासाठी मनुष्यत्वाचे बलिदान करण्यास आपण संमती देऊ शकत नाही... याचे कारण स्पष्ट आहे आणि ते म्हणजे हिंदुत्वापेक्षा मनुष्यत्वाची व्याप्ती मोठी आहे. आता हिंदुत्व हे स्वतःची व्याप्ती मनुष्यत्वाशी समकक्ष ठेवण्याचा उमदेपणा स्वीकारणार असेल, तर त्या दोघांचा संघर्ष होण्याचा, दोघांपैकी एकाची निवड करण्याचा वा दोघांपैकी एकाच्या रक्षणासाठी दुसऱ्याचे बलिदान करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही." (पु. 147)

"अनेकदा व्यक्त केली जाणारी 'सर्वांनी सुखी असावे, कोणी दुःखी असू नये' ही अपेक्षा उदात्तच आहे. परंतु जगात सहसा असे असत नाही. काही जण सुखी झाले, तर काही जणांच्या वाट्याला दुःख येतेच. ज्याच्या वाट्याला दुःख असेल त्याला धीर देणे, दिलासा देणे व त्याचे दुःख हलके वा दूर करण्याचा प्रयत्न करणे हे मात्र आपल्या हाती असते. ते केले नाही, तरी त्याच्या दुःखाने दुःखी होऊन त्याच्याशी समरस होणे शक्य असते. त्याच्या दुःखामध्ये आनंद किंवा त्या उलट त्याच्या सुखामध्ये दुःख मानणे ही मात्र विकृती आणि अशी विकृती तो मनुष्य दुसऱ्या, तो मनुष्य विशिष्ट धर्माचा असल्यामुळे आपल्या मनात निर्माण होत असेल तर अशा विकृतीला जन्म देणाऱ्या घटकाला आपण धर्म मानू शकत नाही. त्याला धर्म मानणे हेच त्याच्या स्वधर्मानुसार योग्य असेल तर अशा धर्मापलीकडे जाणे हे आपले कर्तव्यच ठरते, शिवाय धर्माच्या रक्षणासाठी रक्तपात व हिंसाचार केला जात असेल किंवा करावा लागत असेल आणि द्वेष-क्रोध इत्यादी विकारांचे थैमान माजवावे लागत असेल, तर अधर्म कशाला म्हणतात याचाही खुलासा कोणी केला तर बरे होईल." (पृ. 148)

डॉ. साळुंख्यांच्या विवेचनातील हा उतारा पुरेसा बोलका आहे. अर्थात त्यांचे हे विवेचन फक्त हिंदू धर्माभिमान्यांनाच अनुलक्षून नाही. मुस्लिम, ख्रिश्चन किंवा इतर कोणत्याही धर्माच्या अतिरेकी अभिमान्यांना ते आवाहन करणारे आहे. कारण 'धर्मांधता की धर्माधतेपलीकडे' हा प्रश्न वरील विवेचनाचा पहिला टप्पा आहे. तो ओलांडल्यावरच आपणाला 'धर्मापलीकडे’ जाण्याची भाषा बोलता येईल. जगातील सर्व धर्मांध लोक आपल्या धर्मांधतेलाच पवित्र धर्म मानत असतात आणि आपण धर्मांध असल्याचे नाकारत असतात हे ध्यानात घेतले असता धर्मांधतेपलीकडे जाण्याचा पहिला टप्पा ओलांडणे हे देखील सोपे नसल्याचे स्पष्ट होते (पु. 148)

प्रत्येक व्यक्तीला खाजगी जीवनात जसा धार्मिक असण्याचा अधिकार आहे तसा तो नसण्याचाही असला पाहिजे व म्हणून धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोन हा आता 'सर्वधर्मसमभावा’ पेक्षा पुढचा टप्पा मानला गेला पाहिजे. येथील पुढच्या काळात एखादी व्यक्ती किती धार्मिक आहे यापेक्षा ती मानव्यनिष्ट किती आहे याचा विचार करणे सामाजिक हिताच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचे ठरेल.

धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोन ही जीवनदृष्टी झाली तरच धर्मनिरपेक्ष वृत्ती बाळगणाऱ्या व्यक्तींविषयी समाजात विश्वास निर्माण होईल, म्हणून स्वतःला धर्मनिरपेक्ष समजणाऱ्या व्यक्तींनी किंवा राजकीय पक्षांनी आपल्या सार्वजनिक जीवनातील व व्यक्तिगत आचरणातील विसंगती दूर करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला पाहिजे. ही जबाबादारी काँग्रेससह महाराष्ट्रात स्वतःला पुरोगामी समजणाऱ्या पक्ष-कार्यकर्त्यांनी व नेत्यांनी पार पाडली पाहिजे.

धर्मनिरपेक्षतेची व्यावहारिक आवश्यकता

महाराष्ट्रात फेब्रु. 95 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर महाराष्ट्राचे त्यावेळचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी असे उद्गार काढले की जरी महाराष्ट्रात भाजपा-शिवसेना युतीला 138 जागा मिळाल्या असल्या तरी धर्मनिरपेक्षता व लोकशाही तत्त्व मानणारे 141 आमदार निवडून आले आहेत, याचाच अर्थ महाराष्ट्रातील पुरोगामी जनता जातिवादी आणि संप्रदायिक शक्तींच्या मागे नाही हे सिद्ध होते. (तत्कालीन वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेली प्रतिक्रिया - 12 मार्च 1995). तात्विक दृष्टीने आणि राजकीय युक्तिवाद म्हणून या विधानात तथ्य असले तरी धर्मनिरपेक्षतेच्या कसोटीवर यापैकी किती आमदार उतरू शकतात याचा गंभीर विचार धर्मनिरपेक्ष शक्तींनी निदान या पुढच्या काळात तरी केला पाहिजे. त्यांनी जरी तो केला नाही तरी त्यांचे मतदार मात्र हा विचार करू लागले आहेत. कारण या एकशे एक्केचाळीस आमदारांपैकी बेचाळीस अपक्ष आमदारांचा शिवसेनेला पाठिंबा आहे आणि त्यांपैकी काही तर युती-राज्य शासनातील मंत्रिमंडळात आहेत.

आज सरकार अस्तित्वात आहे त्यापैकी भारतीय जनता पक्ष हा अखिल भारतीय पातळीवरचा पक्ष आहे. आजच्या सत्तारूढ (केंद्रात असणाऱ्या) पक्षाला आपण पर्यायी आहोत असा त्यांचा दावा आहे. धर्म आणि शासन यांची फारकत असावी हे तत्त्वतः तेही मान्य करतात. लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता - सर्वधर्मसमभाव - आम्ही मानतो असे त्यांचे म्हणणे आहे. अजून तरी दुय्यम नागरिकत्वाची भाषा उघडपणे या पक्षाने केलेली नाही आणि सिकंदर बख्त हे मुस्लिम गृहस्थ या पक्षाचे उपाध्यक्ष आहेत. हा सर्व दाखवायचा भाग झाला. पण या पक्षाचे सत्य स्वरूप कोणते आहे? आणि तरीही या पक्षाला समाजाचा वाढता पाठिंबा का मिळतो आहे? निदान तो पक्ष सुसह्य का होतो आहे? या सर्व गोष्टींचा गंभीरपणे निवडणुकीच्या राजकारणापलीकडे जाऊन आपण विचार करणार की नाही? प्रसिद्ध पुरोगामी पत्रकार जगन फडणीस हे नेहमी भाजपावर तुटून पडतात. भाजपा हा सर्वांत अधिक अनामत रक्कम गमावणाऱ्यांचा पक्ष कसा आहे; गुजरात राज्यातील पक्षाच्या बंडाळीकडे बोट दाखवून जसे आणि जितके इतर पक्ष शिस्तहीन आहेत तितकाच भाजपही शिस्तहीन आणि शिस्तबद्ध पक्ष आहे असे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतात. पण माझ्या मते ही आत्मतुष्टता झाली. केवळ नकारात्मक दृष्टिकोन झाला.

भाजपाला जर सामान्य जनतेपासून दूर/वेगळे काढायचे असेल तर धर्मनिरपेक्षतेची विधायकता आणि व्यावहारिक आवश्यकता मतदारांना पटवून देणे हा खरा मार्ग आहे. भाजपाचे दाखवायचे दात त्यांच्यामधील भांडणावर बोट ठेवून लोकांना दिसतील असे मला वाटत नाही. सर्व पक्ष सारखेच नालायक आहेत तर नवाच अनुभव घेऊन बघू अशीही मतदारांची वेगळी आणि चमत्कारिक प्रतिक्रिया होणे शक्य आहे आणि ती लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता या दोन्हींना धोक्यात आणणारी ठरेल.

त्यामुळे भाजपला तोंड देण्यासाठी आता दोन पातळीवर लढावे लागणार आहे. एक म्हणजे मतदारांची किंवा सामान्य नागरिकांची मानसिकता बदलणे आणि दुसरे म्हणजे भाजप/शिवसेनेसारख्या पक्षांचे दुतोंडी स्वरूप उघडकीला आणणे. त्यासाठी त्यांना स्वतःची विश्वासार्हता वाढवावी लागेल. राजकीय आघाडीवर जातिवादी आणि सांप्रदायिक पक्षांवर फारसा हल्ला चढवून आता उपयोग नाही. मध्यमवर्गीय आणि पांढरपेशा मतदारांना आता गृहीत धरून चालणार नाही. काँग्रेस (आय) आणि इतर मध्यम किंवा डाव्या पक्षांवरील त्यांचा विश्वास उडाला आहे. हवाला प्रकरणात कम्युनिस्ट पक्ष नाही. पण साम्यवादी पक्ष या मतदारांना कधीच जवळचे वाटले नाहीत.

काँग्रेसकडून ते भाजपकडे वळू लागले आहेत. ‘भाजप हा लोकशाहीविरोधी पक्ष आहे’ असे सांगून हे मतदार फारसे बिचकत नाहीत. कारण मुळात त्यांचा लोकशाहीवर एक राग आहे. परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करण्याची शक्ती आपला मध्यमवर्गीय पांढरपेशा समाज झपाट्याने गमावत आहे असे मला वाटते. त्याला हुकूमशाहीबद्दल एक प्रकारचे सूक्ष्म आकर्षण वाटते. वारंवार अनुभव येऊनसुद्धा बाळासाहेब ठाकरे, लालकृष्ण अडवानी हे नेते अधिक राष्ट्रनिष्ठ आणि विश्वासार्ह आहेत असे मध्यमवर्गीयांना वाटते. या जोडीला दलित, अल्पसंख्य आणि विशेषतः मुस्लिम समाज यांच्याविरुद्ध त्यांचा बराचसा राग आहे आणि काही व्यर्थ गैरसमजही आहेत.

दुसऱ्या बाजूला इतर पक्षांचे राजकीय वर्तन काँग्रेसपेक्षा वेगळे आहे असे त्यांना वाटत नाही. काँग्रेसचा त्यांना कंटाळा आलेला दिसतो. पण दुसरे पक्ष पूर्ण पाच वर्षे राज्यकारभारच करू शकत नाहीत असा त्यांचा अनुभव आहे. याच मानसिकतेचा भाजपचे नेते धूर्तपणे फायदा घेत आहेत. आपण अल्पसंख्य वा मुस्लिमविरोधी नाही असे मतदारांच्या मनावर ठसविण्याचे सातत्याने प्रयत्न ते करीत आहेत. म्हणूनच धर्मनिरपेक्ष शक्तींसमोर आज अनेक बाजूंनी अनेक आव्हाने उभी राहिलेली दिसतात. त्यांना खऱ्या अर्थाने तोंड द्यावयाचे असेल, सामोरे जावयाचे असेल तर या विस्कळीत शक्तींना एकत्र यावे लागेल. लांब पल्ल्याचा मार्ग म्हणजे संसदबाह्य परिवर्तनवादी संघटनांना मनापासून सहकार्य द्यावे लागेल. जवळचा मार्ग म्हणजे आपली इच्छाशक्ती अधिक तीव्र करावी लागेल.

आपापल्या संघटना अधिक बळकट कराव्या लागतील. आगामी लोकसभा निवडणुका या त्यांच्या दृष्टीने लिटमसपेपर कसोटी आहे. संधिसाधू तडजोडी आणि गटातटाचे राजकारण टाळले तर लगेचच या शक्तींना सुपरिणाम मिळू लागतील. धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोन ही जीवनदृष्टी झाली तरच धर्मनिरपेक्ष वृत्ती बाळगणाऱ्या राजकीय वा सामाजिक कार्यकर्त्यांविषयी समाजात विश्वास निर्माण होऊ शकतो. अशा शक्ती वा व्यक्ती सध्या समाजात नाहीत असा या विवेचनाचा अर्थ नाही. पण अशांची संख्या व सामर्थ्य दोन्ही वाढले पाहिजे यासाठी तथाकथित किंवा प्रामाणिक पुरोगामी शक्तींनी अशा कार्यकर्त्यांमागे ठामपणे उभे राहिले पाहिजे. प्रत्यक्ष अनुभव असा की काही राजकीय सोयींसाठी किंवा निवडणूक समझोत्यासाठी प्रामाणिक कार्यकर्त्यांनाच वाऱ्यावर सोडले जाते. असे सर्व पक्षांकडून वारंवार होत आहे.

आज जे अविश्वासाचे आणि गढूळ वातावरण निर्माण झाले आहे. त्याची जबाबदारी जातिवादी आणि सांप्रदायिक शक्तींपेक्षा पुरोगामी वा मध्यममार्गी राजकीय शक्तींकडे आहे असे मला वाटते. काँग्रेससह सर्व पक्ष याला जबाबदार आहेत. काँग्रेस पक्षावर भ्रष्टाचाराची किंवा जातिवादी शक्तींशी हातमिळवणी करण्याची सर्व जबाबदारी सोपवून या शक्ती स्वतः मोकळ्या राहू शकत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. जेव्हा जेव्हा संधी मिळते तेव्हा सर्व राजकीय शक्तींची कृती एकच होते, ती म्हणजे स्वतःची पोळी भाजून घेणे आणि स्वार्थाच्या तुपाने माखून घेणे. सर्वसामान्य नागरिक नेहमी उपेक्षित राहतो. या अनुभवामुळेच यावेळी मतदार जातिवादी/सांप्रदायिक शक्तींकडे वळलेले दिसतात.

मतदारांची उदासिनता कशी दूर करणार?

खरे तर महाराष्ट्रामध्ये अगदी 1990 च्या मतदानाचा विचार केला तर 1995 मध्ये सर्व भाजप-शिवसेनाविरोधी राजकीय पक्षांनी प्रामाणिक एकजूट केली असती तर आज युतीचे हे शासन सत्तेवर आले नसते. पण याहीपेक्षा सध्या धोक्याची परिस्थिती ही आहे की आता लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असता, काँग्रेस (आय) मधील निरनिराळे गट एकत्र येत असता, रिपब्लिकन पक्षांची युती होत असता आणि महाराष्ट्रातील सर्व काँग्रेस विरोधी (बिगर भाजप/शिवसेना) राजकीय पक्ष एकत्र येत असता युती-शासनाविरोधी फारसे वातावरण पेटलेले दिसत नाही. प्रत्यक्ष मतदार कोणत्या मनःस्थितीत आहेत आणि ते आपला कोणता कौल देतात ते लोकसभा निवडणुकांनंतर स्पष्ट होईलच. पण आता तरी मतदार युती-शासनासंबंधी फारसा अस्वस्थ झाला नाही असे चित्र दिसते.

प्रबोधनाचा विचार हा सत्तेकडे नेणारा नाही. तरीही जातिवादी/ सांप्रदायिक शक्तीपेक्षा आपण वेगळे आहोत आणि खऱ्या अर्थान शोषितांच्या, उपेक्षितांच्या जीवनमरणाच्या समस्यांबाबत आपण पुरेसे जागरूक आहोत, बांधिल आहोत हे सिद्ध करण्याची अखेरची संधी आता या पक्षांना आहे असे मला वाटते. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय, आपल्या भारतीय राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्षतेच्या कोणत्या व्याख्या केल्या आहेत, घटना दुरुस्तीनंतरही त्या कशा संदिग्ध राहिल्या आहेत, याबाबत स्वतःला पुरोगामी व परिवर्तनवादी समजणारे राजकीय पक्ष कसे गाफील व उदासीन राहिले आहेत, या संबंधीची चर्चा या लेखाच्या प्रारंभी केली आहे. प्रस्तुत लेखकाला जो धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ अपेक्षित आहे तोही वरील विवेचनात स्पष्ट केला आहे. जातिवादी व सांप्रदायिक पक्ष या परिस्थितीचा मोठ्या हुशारीने उपयोग करून घेत आहेत. वास्तविक ते खऱ्या अर्थाने राष्ट्रवादीही नाहीत. किमान उदारमतवादीही नाहीत. या मातीतील सामान्य माणसांच्या सुखदुःखाशी त्यांना काही देणेघेणे नाही.

कधी हिंदुराष्ट्रवाद तर कधी राममंदिर, कधी शिवशाही तर कधी राजकीय गुन्हेगारी इत्यादींच्या घोषणा देऊन लोकांच्या भावनांशी खेळण्याचा एक कलमी कार्यक्रम चालू आहे. ते लोकशाहीवादीही नाहीत आणि समतावादी तर नाहीतच नाहीत हे सांगून आज भागण्यासारखे नाही. येथून पुढे लोकशाहीवादी आणि समतावादी धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या राजकारणापेक्षा प्रबोधनाच्या प्रक्रियेकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. धर्मनिरपेक्षतेच्या आपल्या संकल्पना तपासून घेऊन त्यांच्याशी प्रामाणिक राहणे जरूर आहे. सामान्य माणसाला न्याय मिळणे, तो शोषणमुक्त होणे हे परंपरेच्या जोखडातून त्याला मुक्त केल्याशिवाय किंवा तो स्वतः होऊन मुक्त झाल्याशिवाय शक्य होणार नाही हे त्याला पटवून देण्याची आता गरज आहे.

लोकांच्या निकडीचे प्रश्न मग ते आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक कोणतेही असोत ते सोडविण्याचे जे सामाजिक कार्यकर्ते प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीत आहेत त्यांच्या पाठीशी काँग्रेस (आय) सह सर्व राजकीय पक्षांनी अप्रियतेचा धोका पत्करून उभे राहण्याची गरज आहे.

कोणतीही व्यक्ती वा समाज एखाद्या पोकळीत राहू शकत नाही. एका ठिकाणी स्थिरही राहू शकत नाही. त्याला सतत कार्यक्रमांचा पर्याय हवा. आज अशी स्थिती आहे की बऱ्याच अंशी घोषणाबाजी आणि पत्रकबाजी यांचा कार्यक्रम धूमधडाक्याने सुरू आहे. शासकीय कार्यक्रमातील दप्तर दिरंगाई आणि पोकळपणा, दुसऱ्या बाजूला पुढाऱ्यांची निष्फळ आश्वासने व विसंगत कृती याला सर्व समाज कंटाळला आहे. किंवा तथाकथित राष्ट्रवादाचा पर्याय हा किती भयंकर आहे हे त्यांना समजेपर्यंत पुलाखालून बरेच पाणी गेले असेल. या प्रवासातील धोके दाखवून देणे हे फार महत्त्वाचे कार्य स्वतःला धर्मनिरपेक्ष समजणाऱ्या व्यक्तींना प्रवाहात वाहून न जाता स्वतःला सुरक्षित ठेवून करावयाचे आहे. असे झाले तरच खऱ्या अर्थाने आजचे धर्म-निरपेक्ष शक्तींसमोर उभे ठाकलेले आव्हान परतवता येईल आणि खंबीरपणे त्याला सामोरे जाता येईल.

Tags: इहवादी भाजप मतदार राष्ट्रवाद धर्मनिरपेक्ष Equality Voters Nationalism Secular weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके