डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

जादूटोणाविरोधी कायदा : वेदनादायी वाटचालीचा अंत

नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा, भोंदू लोकांकडून केले जाणारे जादूटोण्याचे व भूत-पिशाचाचे प्रयोग यामुळे समाजातील सर्वसामान्य लोकांचे शोषण होण्याच्या घटना उघडकीस येत असून हे प्रमाण अत्यंत भयावह आहे. अशा प्रकारे अंधश्रद्धा, जादूटोणा आणि दुष्ट प्रथांपासून सर्वथा व सर्वस्वी नव्हे तर काही थोड्या प्रमाणात संरक्षण करणारा हा कायदा.

या कायद्याचे जनक डॉ.नरेंद्र दाभोलकर आणि अंनिस अविश्रांत परंतु निराश न होता सर्व शक्तिनिशी गेले पावशतक वाटचाल करीत राहिले आणि डॉ.नरेंद्र दाभोलकर यांनी त्यासाठी हौतात्म्य पत्करल्यावरच या कायद्याचा दुःखद वातावरणात जन्म झाला. एखाद्याचा जन्म होण्यासाठी पावशतक प्रसूतिवेदना भोगण्याचे आणि त्याच्या जन्माच्या वेळीच मातेचे बलिदान झाल्याचे जगाच्या इतिहासात दुसरे उदाहरण नसेल.

‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अध्यादेश’, अशा लांबलचक नावाने हा अध्यादेश काढण्यासाठी डॉ.नरेंद्र दाभोलकर या विद्वान, सुसंस्कृत व मृदु स्वभावी सामाजिक कार्यकर्त्यास शेवटी आपल्या प्राणांचे बलिदान द्यावे लागले आणि नंतरच शासनाला हा अध्यादेश लागू करण्याची सुबुद्धी झाली. वास्तविक अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा, जादूटोणाविरोधी कायदा किंवा दुष्ट प्रथा, जादूटोणा आणि अघोरी विद्या प्रतिबंधक कायदा अशा विविध नावांनी यापूर्वी वर्णन केल्या गेलेल्या आणि शेवटी वर सांगितल्याप्रमाणे लांबलचक नावाने निघालेल्या या कायद्याची गर्भधारणा सन 1990 ला झाली.

जानेवारीमध्ये महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे पुणे येथे अंधश्रद्धा निर्मूलन जाहीरनामा राज्यव्यापी परिषद घेतली होती. त्या परिषदेत अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. त्याच्यावर पहिली सही पु.ल. देशपांडेंनी केली होती. त्याच ठिकाणी सुरुवातीला ओळखला जाणारा अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा करण्याची मागणी प्रथमच करण्यात आली. त्याचा मसुदाही तयार करण्यात आला आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री ना.शरद पवार यांचेकडे तो मसुदा देऊन कायदा करण्याची विनंती करण्यात आली होती. परंतु मुख्यमंत्री ना.शरद पवार यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत त्या मसुद्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून काहीही प्रयत्न करण्यात आले नव्हते.

युतीचे सरकार 1995 ला सत्तेवर होते. त्या वेळी नांदेडचे आमदार पी.जी.दस्तुरकर यांनी 7 जुलै 1995 रोजी अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याबाबतचा अशासकीय ठराव विधान परिषदेत मांडला. त्या वेळी तो ठराव मतदानाद्वारे मंजूरही झाला होता. अशा रीतीने अशासकीय ठराव मंजूर झाल्यास त्याचे प्रारूप शासनाने अधिकृत शासकीय ठराव म्हणून सभागृहापुढे मंजुरीसाठी ठेवण्याची परंपरा किंवा संकेत आहेत, परंतु युती सरकारनेही या संकेताचे पालन केले नाही.

महाराष्ट्रात लोकशाही आघाडीची सत्ता 1999 ला आली. त्या वेळी आघाडीतील पक्षांनी राज्यकारभार करण्यासाठी किमान समान कार्यक्रम समिती निर्माण केली. प्रा.एन.डी.पाटील  त्या समितीचे अध्यक्ष होते. या समितीने जो किमान समान कार्यक्रम तयार केला होता,  त्यात आघाडीतल्या सर्वपक्षीय सदस्यांनी अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा मंजूर करण्याचे धोरण किंवा  निर्णय समाविष्ट केला होता; परंतु त्याही वेळी हा कायदा सभागृहापुढे मंजुरीसाठी आला नाही.

 दि. 4 ऑगस्ट 2003 रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली होती आणि त्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने या कायद्याला नवे नाव देऊन तो मंजूर केला. अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याऐवजी या कायद्याला ‘जादूटोणा- विरोधी कायदा’ असे नाव देण्याचा निर्णय झाला, परंतु लोकशाही आघाडी सत्तेच्या कारकिर्दीत हा कायदा विधानमंडळापुढे मंजुरीसाठी आलाच नाही.

नंतर 13 एप्रिल 2005 रोजी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सामाजिक न्यायमंत्री ना.चंद्रकांत हंडोरे हे या कायद्याचे विधेयक मांडण्यासाठी उभे राहिले; परंतु त्यांना सत्तारूढ पक्षाच्या आमदारांनीच विरोध केला, त्यामुळे विधेयक मांडता आले नाही.

जुलै 2005 मध्ये मुख्यमंत्र्याच्या पुढाकाराने  ना.आर.आर.पाटील, विरोधी पक्षनेते रामदास कदम, गोपीनाथ मुंडे आणि हिंदू जनजागरण समितीचे प्रतिनिधी यांची बैठक झाली. कायद्यावरील आक्षेपांबाबत सविस्तर व खोलवर चर्चा झाली. आक्षेपांचे निराकरण करण्यात आले आणि कायद्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी विधानसभेत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

दरम्यान मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदने, बैठका, पत्रव्यवहार आणि त्यांच्याकडून आश्वासन, परत निराशा, परत पत्रव्यवहार, अर्ज-विनंत्या असे करत-करत एप्रिलमध्ये या कायद्यावर विधान परिषदेत चर्चा झाली आणि हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय झाला. परत या कायद्यावर आक्षेप घेण्यात आला. कायद्याला विरोध करणारे आणि त्याच्या समर्थनार्थ शेकडोंनी निवेदने किंवा हरकती आपापल्या संघटनेार्फत किंवा व्यक्तिश: शासनाकडे पाठविण्यात आल्या.

आजपर्यंत स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्रात या कायद्यासंबंधी जेवढी निवेदने व हरकती आल्या तितक्या हरकती कोणत्याही कायद्यासंबंधी यापूर्वी शासनाकडे दाखल झालेल्या नव्हत्या. या कायद्याला विरोध करणारी 38,000 पोस्टकार्डे संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात आली होती. तर 78,000 पोस्टकार्डे कायद्याच्या समर्थनार्थ पाठविण्यात आली होती. महाराष्ट्राच्या सार्वत्रिक निवडणुका 2009 मध्ये झाल्यामुळे व संयुक्त चिकित्सा समितीने निर्णय न घेतल्यामुळे विधानसभेत मंजूर झालेला हा कायदा बारगळला आणि ती संयुक्त चिकित्सा समिती विसर्जित पावली.

परत ‘ये रे माझ्या मागल्या’ सुरू झाले. परत निवेदने, आंदोलने, विरोध, आग्रह, पत्रव्यवहार व विनंत्या आणि शेवटी एप्रिल 2011 मध्ये मंत्रिमंडळाने मुख्यमंत्री ना.पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा कायदा विधानसभेत मांडण्यास मंजुरी दिली. जुलै 2011 मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात या कायद्याच्या मंजुरीसाठीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला, परंतु त्यानंतर एप्रिल 2013 पावेतो या कायद्यावर विधिमंडळात कोणतीही चर्चा झाली नाही. दरम्यान, काही वारकरी बांधवांनी या कायद्याला आक्षेप घेतले. वारकरी बांधवांच्या प्रतिनिधींबरोबर मुख्यमंत्री, ना.पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार, गृहमंत्री ना.आर.आर. पाटील, सामाजिक न्यायमंत्री ना.शिवाजीराव मोघे यांच्या बैठका झाल्या. शेवटी डिसेंबर 2012 मध्ये वारकरी संप्रदायाचे प्रतिनिधी आणि मुख्यमंत्री ना.पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यात बैठक झाली आणि वारकरी बांधवांच्या आक्षेपांवर सविस्तर चर्चा करून मुख्यमंत्र्यांनी या कायद्यात लहान-मोठे बदल करण्याचे मान्य केले व या कायद्याला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले.

त्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान महाराष्ट्र अंनिसतर्फे मुंबईला आझाद मैदानावर राज्यव्यापी जेल भरो आंदोलन करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडायचे आश्वासन पूर्ण केले नाही. शेवटी 17 एप्रिल 2013 रोजी सुधारित मसुदा महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने पुन्हा एकदा मंजूर केला. दि. 20 ऑगस्ट 2013 रोजी म्हणजे डॉ.नरेंद्र दाभोलकर यांची पुण्यामध्ये भर दिवसा निर्घृण हत्या झाल्यानंतर 22 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या वटहुकूमाला मंजुरी दिली. दि. 24 ऑगस्टला महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी वटहुकूमावर मंजुरीची सही केली आणि महाराष्ट्र सरकारच्या राजपत्रात 26 ऑगस्ट 2013 रोजी तो तातडीने प्रसिद्ध करण्यात आला. तो वटहुकूम तत्काळ अमलात आला असून, पोलिसांनी त्याची अंलबजावणी सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत आतापर्यंत 24 गुन्हे दाखल झाले आहेत.

सुरुवातीचा अंधश्रद्धा निर्मूलन आणि आताचा जादूटोणाविरोधी आणि अनिष्ट व अघोरी प्रथांविरुद्धच्या या कायद्याचा प्रवास गेली 23 वर्षे किंवा जवळपास पावशतक अव्याहतपणे चालत आला आहे. दरम्यानच्या प्रदीर्घ कालावधीत या कायद्याच्या नावात, प्रस्तावित मूळ तरतुदींमध्ये आणि जोडलेल्या परिशिष्टांध्ये विरोधकांनी  घेतलेले आक्षेप व हरकती मान्य करून अनेक वेळा बदल करण्यात आले. या कायद्याचा जाहीरनामा पुण्याला 1990 मध्ये जरी प्रसिद्ध करण्यात आला होता, तरी त्याचे पहिले प्रारूप किंवा विधेयक 2003-04 मध्ये तयार करण्यात आले.

या वेळी या कायद्याला ‘महाराष्ट्र जादूटोणा आणि अनिष्ट, अघोरी प्रथा यांचे समूळ उच्चाटन करणारा अधिनियम 2004’, असे नाव देण्यात आले होते. या विधेयकात एकंदर 14 तरतुदी होत्या आणि त्याला जोडलेल्या परिशिष्टात एकंदर 27 अनिष्ट, दुष्ट अतींद्रिय व अघोरी प्रथांचा समावेश करण्यात आला होता. परंतु हे विधेयक विधिमंडळापुढे मांडले गेले नाही आणि त्याचा कायदा झाला नाही. आताच्या विधेयकात ज्या अमानुष, अनिष्ट आणि अघोरी प्रथांचा समावेश करण्यात आला होता, त्याव्यतिरिक्त इतर प्रथांचाही समावेश होता. त्या खाली दिल्या आहेत.

1. देवाच्या व श्रद्धेच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक करणे, स्त्रियांशी किंवा पुरुषाशी संबंधित व्यक्तीच्या संतीने अथवा संतीशिवाय, एक तर नैसर्गिक किंवा अनैसर्गिक, निषिद्ध लैंगिक संबंध ठेवणे.

2. कोणत्याही व्यक्तीच्या माध्यमातून देवाचा किंवा देवीचा संचार करविणे किंवा संचार केल्याचा प्रचार करणे.

3. एखाद्याला लागलेले वेड हे भूत किंवा दैवी शक्तीच्या प्रभावामुळे लागल्याचा समज करून देणे आणि त्याला बरे करण्यासाठी कोंबडी किंवा बकरा अशा अन्य प्राण्यांचा बळी देऊन मंत्र-तंत्र पार पाडणे.

4. कोणत्याही स्त्रीला मुलगा होण्याचे आश्वासन देऊन त्यासाठी तिच्या गर्भारपणाच्या चौथ्या महिन्यात गोपाल संतान हा विधी पार पाडणे.

5. वेड खरे करण्याची, गंभीर किंवा विकोपाचा आजार असलेल्या रुग्णावर उपचार करण्याची खोटी आशा दाखवून मंतरलेले खडे, अंगठी, बांगडी, जादूची कांडी किंवा धागा, ताईत, गंडा-दोरा इत्यादी देऊ करून लोकांना मोठ्या आशेपायी फसविणे.

6. आधुनिक विज्ञानाच्या साह्याने सिद्ध करता येऊ शकणार नाही, अशा चेटुकाचा प्रयोग करून एखाद्या व्यक्तीस भुताने झपाटणे.

7. त्या वेळी अमलात असलेल्या कायद्याखाली अधिकृत किंवा मान्यताप्राप्त वैद्यकीय पदवी नसताना, मंत्र-तंत्राच्या साह्याने कोणत्याही रोगावर उपचार करणे.

8. भानामतीच्या प्रभावाने वस्तू जळणे, अदृश्य होणे, शरीरावर फुलीची खूण दिसणे इत्यादी... यांसारख्या गोष्टींवर विश्वास ठेवण्यास भाग पाडणे व त्यावर उपाय करण्याचा दावा करणे.

9. स्वतःला जमिनीत पुरून घेऊन चमत्कार केल्याचा दावा करणे.

10. स्वतःला दैवी शक्ती असलेला अवलिया बाबा अथवा बाबा समजून, सार्वजनिक ठिकाणी नग्नावस्थेत वावरणे आणि स्त्रियांशी असभ्य वर्तन करणे.

11. देवाची कृपा मिळवून देण्याच्या बहाण्याने, बेकायदेशीर मार्गांनी धन किंवा इतर चीजवस्तू स्वीकारून लोकांना फसविणे.

12. धर्म, पवित्र धर्मग्रंथ, देव-देवता यांच्या नावाखाली फसव्या असाधारण शक्तीचे प्रदर्शन करणे, स्वैर लैंगिक संबंध ठेवणे, लोकांना फसविण्यासाठी आणि ठकविण्यासाठी अनैतिक व भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करणे.

13. एखाद्या स्त्रीला, तिच्या अंधश्रद्धेचा फायदा घेऊन तिला फसवून आणि तिच्यावर अत्याचार करून तिच्या इच्छेविरुद्ध वेश्याकर्म करण्यास भाग पाडणे. 

2004 च्या विधेयकात समाविष्ट केलेल्या व कायदेशीररीत्या अपराध ठरविलेल्या दुष्ट व अघोरी इत्यादी प्रथांसंबंधी या कायद्याच्या विरोधकांनी अनेक हरकती व आक्षेप घेतले. प्रा.डॉ.एन.डी.पाटील व डॉ.नरेंद्र दाभोलकरांनी त्या वेळी या हरकती स्वीकारण्यास आणि वरील प्रथांवर नमूद केलेल्या प्रथा वगळण्यास सहमती दर्शविली.

महाराष्ट्र शासनाने 2005 मध्ये तयार केलेल्या विधेयकात या प्रथा वगळून फक्त 12 दुष्ट व अनिष्ट प्रथा या कायद्यान्वये अपराध म्हणून शिल्लक ठेवण्यात आल्या, त्यांतही काही बदल करण्यात आले.

याच वेळी 2004 च्या विधेयकात एकंदर 14 कलमे होती, ती 2005 च्या विधेयकात जशीच्या तशी ठेवण्यात आली. 2005 च्या विधेयकात जादूटोणा करणे किंवा अंध- विश्वासाचा अवलंब करणे याचा अर्थ स्पष्ट करण्यात आला होता, तो पुढे काढून टाकण्यात आला.

 2005 चे हे विधेयकसुद्धा त्यालाही होणाऱ्या विरोधामुळे कायद्यात रूपांतरित होऊ शकले नाही.

 त्यानंतर पुढे 6 वर्षे वाट पाहावी लागली. दरम्यान 2007 मध्ये जरी हे विधेयक चर्चेसाठी विधान परिषदेसमोर मांडण्यात आले, तरी ते मंजूर न करता ‘संयुक्त चिकित्सा समिती’कडे पाठविण्यात आले. या समितीने या विधेकावर हरकती मागविल्या. विरोधकांनी समितीला जवळपास 38 हजार पोस्टकार्डांच्या माध्यमातून आपल्या हरकती पाठविल्या. या विधेयकाच्या समर्थनार्थ 78 हजार पोस्टकार्डे पाठविण्यात आली. महाराष्ट्राच्या कायद्याच्या इतिहासात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जनतेकडून दोन्ही बाजूंनी एवढा मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचे दुसरे उदाहरण नाही, परंतु हा निरर्थक उपद्‌व्याप होता.  

त्यानंतर या विधेयकाचा प्रवास 2011 पावेतो चालू राहिला. 2011 मध्ये मंत्रिमंडळाने चिकित्सा समितीचे मत विचारात घेऊन, 2011 च्या नव्या विधेयकास मंजुरी दिली. नंतर हे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले. परंतु एप्रिल 2013 पर्यंत ह्या विधेयकावर चर्चाही झाली नाही व त्याचे कायद्यात रूपांतरही झाले नाही.

या वेळी वारकरी संप्रदायातील वारकऱ्यांच्या काही प्रतिनिधींनी 2011 च्या विधेयकासही आक्षेप घेतले. त्यावेळी मुख्यमंत्री ना.पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार आणि सामाजिक न्यायमंत्री ना.शिवाजीराव मोघे यांच्याशी वारकरी आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, तसेच प्रा.डॉ.एन.डी.पाटील,  डॉ.नरेंद्र दाभोलकर व अविनाश पाटील यांच्याशी बैठका व चर्चा झाल्या. वारकऱ्यांच्या सूचनेप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी लहान-मोठे 20 बदल करण्याचे मान्य केले. त्यात प्रामुख्याने एखाद्या कंपनीकडून या कायद्याखाली अपराध घडला असेल; तर तिचे अध्यक्ष, संचालक, जबाबदार कर्मचारी यांना शिक्षा देण्याबाबतची तरतूद पूर्णपणे वगळण्यात आली व कंपनीचा उल्लेख टाळण्यात आला. त्यामुळे आता या कायद्यात14 पैकी 13 कलमे शिल्लक राहिली, बाकी इतर बदल किरकोळ होते.

मुख्यमंत्र्यांनी हे बदल मान्य केले. आता हे विधेयक अंतिम स्वरूपात तयार झाले व ते मंजूर होऊन कायदा होईल, अशी आशा निर्माण झाली. परंतु झारीतल्या शुक्राचार्यांनी या विधेयकाचा पुढचा प्रवास वेळोवेळी खंडित केला. एप्रिल 2013 पर्यंत व पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतरही या विधेयकांचे रूपांतर कायद्यात झाले नाही. दि.26 ऑगस्ट 2013 चा अध्यादेश काढण्यापूर्वी या कायद्यातील कलमे वगळण्यात आली. आता या कायद्यात फक्त 11 कलमे शिल्लक राहिली. या कायद्यातील शंका दूर करणारे व एखाद्या व्यक्तीचा अपराध सिद्ध होऊन त्याला शिक्षा झाल्यास त्याची पोलिसांकडून सार्वत्रिक प्रसिद्धी करण्याबाबतचे कलम वगळण्यात आले आहे.

या कायद्याच्या उद्देशासंबंधी जे निवेदन कायद्याच्या सुरुवातीस देण्यात आले होते; त्यातून अज्ञान, अंधविश्वास, दुष्ट रूढी इत्यादी शब्द वगळण्यात आले व त्यांच्यापासून सर्वसामान्य लोकांचे शोषण करण्यापासून संरक्षण या अर्थाचा मजकूरही वगळण्यात आला.

आता या कायद्याच्या परिशिष्टात ज्या अनिष्ट, दुष्ट, अघोरी, इत्यादी 12 प्रथांचा समावेश करण्यात आला आहे, त्या प्रथा खाली दिल्या आहेत.

1. भूत उतरविण्याच्या बहाण्याने एखाद्या व्यक्तीला, दोराने किंवा साखळीने बांधून ठेवून तिला मारहाण करणे, काठीने किंवा चाबकाने मारणे, तिला पादत्राणे भिजवलेले पाणी प्यायला लावणे, मिरचीची धुरी देणे, त्या व्यक्तीला छताला टांगणे, दोराने किंवा केसांनी बांधणे, त्या व्यक्तीचे केस उपटणे, व्यक्तीच्या शरीरावर-अवयवांवर तापलेल्या वस्तूंचे चटके देऊन इजा पोहोचविणे, व्यक्तीला उघड्यावर लैंगिक कृत्य करण्याची जबरदस्ती करणे, व्यक्तीवर अमानुष कृत्य करणे, व्यक्तीला जबरदस्तीने मूत्र किंवा विष्ठा खाऊ  घालणे किंवा यांसारख्या कोणत्याही कृती करणे.

2. एखाद्या व्यक्तीने तथाकथित चमत्कारांचा प्रयोग प्रदर्शित करून, त्याद्वारे आर्थिक प्राप्ती करणे; अशा तथाकथित चमत्कारांचा प्रचार व प्रसार करून लोकांना फसवणे, ठकवणे आणि त्यांच्यावर दहशत बसविणे.

3. अलौकिक शक्तीची कृपा मिळविण्याच्या हेतूने ज्यामुळे जिवाला धोका निर्माण होतो किंवा शरीराला जीवघेण्या जखमा होतात अशा अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथांचा अवलंब करणे, अशा प्रथांचा अवलंब करण्यास इतरांना प्रवृत्त करणे अथवा प्रोत्साहन देणे.

 4. मौल्यवान वस्तू, गुप्त धन आणि जलस्रोत यांचा शोध घेण्याच्या बहाण्याने वा तत्सम कारणाने करणी, भानामती या नावाने कोणतेही अमानुष, अनिष्ट व अघोरी कृत्य आणि जादूटोणा करणे, जारणमारण यांच्या नावाने व त्यासारख्या अन्य कारणाने नरबळी देणे किंवा देण्याचा प्रयत्न करणे, किंवा अशी अमानुष कृत्ये करण्याचा सल्ला देणे, त्याकरिता प्रवृत्त करणे अथवा प्रोत्साहन देणे.

5. आपल्या अंगात अतींद्रिय शक्ती असल्याचे भासवून अथवा एखाद्या व्यक्तीत अतींद्रिय शक्ती संचारली असल्याचा आभास निर्माण करून इतरांच्या मनात भीती निर्माण करणे किंवा त्या व्यक्तीचे सांगणे न ऐकल्यास वाईट परिणाम होतील  अशी इतरांना धमकी देणे, फसवणे व ठकवणे.

6. एखादी विशिष्ट व्यक्ती करणी करते, जादूटोणा करते, भूत लावते किंवा मंत्र-तंत्राने जनावरांचे दूध आटवते असे सांगून त्या व्यक्तीबाबत तशी समजूत निर्माण करणे किंवा त्याचप्रमाणे एखादी व्यक्ती अपशकुनी आहे किंवा रोगराई पसरण्यास कारणीभूत ठरणारी आहे असे भासवणे, अशा व्यक्तीचे जगणे मुश्किल करणे, त्रासदायक करणे वा कठीण करणे; एखादी व्यक्ती सैतानाचा अवतार असल्याचे जाहीर करणे.

7. जारण-मारण, करणी किंवा चेटूक केल्याच्या नावाखाली एखाद्या व्यक्तीला मारहाण करणे, तिची नग्नावस्थेत धिंड काढणे किंवा तिच्या रोजच्या व्यवहारांवर बंदी घालणे.

8. मंत्राच्या साह्याने भूत-पिशाचांना आवाहन करून, किंवा भूत-पिशाचांना आवाहन करीन अशी धमकी देऊन सर्वसामान्य जनतेच्या मनात घबराट निर्माण करणे, एखाद्या व्यक्तीला शारीरिक इजा होण्यास भुताचा किंवा अतींद्रिय शक्तीचा कोप असल्याचा समज करून देणे, तिला वैद्यकीय उपचार घेण्यापासून रोखून त्याऐवजी तिला अमानुष, अनिष्ट व अघोरी कृत्य वा उपाय करण्यास प्रवृत्त करणे, जादूटोणा अथवा अमानुष कृत्ये करून किंवा तसा आभास निर्माण करून एखाद्याला मृत्यूची भीती घालणे, शारीरिक वेदना करण्याची किंवा तिचे अर्थिक नुकसान करण्याची धमकी देणे.

9. कुत्रा, साप किंवा विंचू चावल्यास एखाद्या व्यक्तीला वैद्यकीय उपचार घेण्यापासून रोखून किंवा प्रतिबंध करून, त्याऐवजी मंत्र-तंत्र, गंडे-दोरे किंवा यांसारखे उपचार करणे.

10. बोटाने शस्त्रक्रिया करून दाखवतो असा दावा करणे किंवा गर्भवती स्त्रीच्या गर्भाचा लिंगबदल करून दाखवतो असा दावा करणे.

11. (क) स्वतः विशेष अलौकिक शक्ती असल्याचे अथवा कुणाचा तरी अवतार असल्याचे वा स्वतःच पवित्र आत्मा असल्याचे भासवून किंवा त्याच्या नादी लागलेल्या व्यक्तीस पूर्वजन्मी तू माझी पत्नी, पती वा प्रेयसी, प्रियकर होता असे सांगून अशी व्यक्तीशी लैंगिक संबंध ठेवणे.

(ख) मूल न होणाऱ्या स्त्रीला अलौकिक शक्तीद्वारा मूल होण्याचे आश्वासन देऊन लैंगिक संबंध ठेवणे.

12. एखाद्या मानसिक विकलांग व्यक्तीमध्ये अलौकिक शक्ती असल्याचे भासवून त्या व्यक्तीचा धंदा किंवा व्यवसाय यासाठी उपयोग करणे. नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा, भोंदू लोकांकडून केले जाणारे जादूटोण्याचे व भूत-पिशाचाचे प्रयोग यामुळे समाजातील सर्वसामान्य लोकांचे शोषण होण्याच्या घटना उघडकीस येत असून हे प्रमाण अत्यंत भयावह आहे.

अशा प्रकारे अंधश्रद्धा, जादूटोणा आणि दुष्ट प्रथांपासून सर्वथा व सर्वस्वी नव्हे तर काही थोड्या प्रमाणात संरक्षण करणारा हा कायदा व कायद्याचे जनक डॉ.नरेंद्र दाभोलकर आणि अंनिस अविश्रांत परंतु निराश न होता सर्व शक्तिनिशी गेले पावशतक वाटचाल करीत राहिले आणि डॉ.नरेंद्र दाभोलकर यांनी त्यासाठी हौतात्म्य पत्करल्यावरच या कायद्याचा दुःखद वातावरणात जन्म झाला. एखाद्याचा जन्म होण्यासाठी पावशतक प्रसूतिवेदना भोगण्याचे आणि त्याच्या जन्माच्या वेळीच मातेचे बलिदान झाल्याचे जगाच्या इतिहासात दुसरे उदाहरण नसेल.

Tags: फसवणूक अनिष्ट प्रथा डॉ. नरेंद्र दाभोलकर जादूटोना विरोधी कायदा कायदा तरतूद अविनाश पाटील अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती अंनिस Maharashtra Andhshrddha Nirmulan Kayda Anishth Pratha Fasvanook Anti-Jadu Tona Bill Tartudi Kayda Provision Act Avinash patil Mans weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

अविनाश पाटील,  धुळे
avinashpatilmans@gmail.com

राज्य कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती


Comments

  1. Ghanashyam Salunke- 23 Oct 2020

    Sir I join Anis please accept my request

    save

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके