डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

भारतातील माओवाद्यांवरील टीकेचा सर्वांगीण परामर्ष

इंग्रजी भाषेत प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘इकॉनॉमिक ॲन्ड पोलिटिकल विकली’ या प्रतिष्ठित साप्ताहिकाने 22 जुलै 2006 चा अंक माओवादी चळवळीवरील विशेषांक म्हणून प्रसिद्ध केला होता. तो वाचल्यानंतर माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे अधिकृत प्रवक्ते ‘आझाद’ यांनी, नक्षलवादाची सैद्धांतिक व व्यावहारिक भूमिका मांडून त्यांच्यावरील आक्षेपांना स्पष्टीकरण देणारा लेख पाठवला होता, तो त्या साप्ताहिकाने 14 ऑक्टोबर 2006च्या अंकात ‘चर्चा’ या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध केला होता.

‘इकॉनॉमिक ॲण्ड पोलिटिकल वीकली’ या प्रतिष्ठित साप्ताहिकाने माओवाद्यांवर विशेषांक प्रसिद्ध करून देशातील राजकारणात आणि अर्थकारणात माओवाद्यांच्या चळवळीचे वाढत चाललेले प्रभुत्व अधोरेखित केले आहे, यात शंका नाही; पण माओवादाचा विचार करणाऱ्या या अंकात खुद्द माओवाद्यांचा एकही लेख येऊ नये हे विपरित वाटते. या अंकातील बहुतेक लेख माओवाद्यांच्या हिंसात्मक कारवायांवर टीका करणारे आहेत; पण सर्वसामान्य माणसांना ज्या भयानक परिस्थितीत आज जगावे लागत आहे, त्याची दखल घेऊन त्या परिस्थितीतून मार्ग कसा काढावा या प्रश्नाची चर्चा येथे जवळजवळ अजिबातच केलेली नाही. जरी या साप्ताहिकाने विविध दृष्टिकोनांचा एक विशाल पट या विषयावर सादर केला असला तरी बहुसंख्य जनता आज ज्या भयानक परिस्थितीत जगत आहे- विशेषत: जागतिकीकरणाचा जमाना आल्यापासून ज्या पद्धतीने तिची पिळवणूक वाढली आहे- तिची दखल घेतली असती, तर अंकामधील चर्चा अधिक विधायक झाली असती. हिंसेचा मुद्दा या दृष्टिकोनातून अधिक चांगल्या रीतीने समजावून घेता आला असता. भारतातील सामाजिक व्यवस्थेचे आम्हांला जे आकलन झाले आहे, त्याबद्दल थोडेसे लिहून लेखकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांसंबंधीची आमची भूमिका, आमची उद्दिष्टे यांचे स्पष्टीकरण आणि अखेर मतभेदांच्या मुद्यांवर चर्चा, असे स्वरूप सदर लेखाचे राहणार आहे.या चळवळीच्या हितचिंतकांना जे मुद्दे अस्वस्थ करीत आहेत, त्यांची दखल सुरुवातीलाच घेणे आम्हांला जरूरीचे वाटते.

वसाहतवादी - सरंजामी वळणावरील व्यवस्था

नैसर्गिक साधनसामग्रीचे स्रोत, मनुष्यबळ आणि सर्जनशील बुद्धिमत्ता यांनी समृद्ध अशा आपल्या प्रिय देशाचे सहारा वाळवंटातील काही देशांपेक्षाही काही बाबतींत अवमूल्यन झाले आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या लेखी स्वातंत्र्याची ही साठ वर्षे ब्रिटिशांच्या राजवटीपेक्षा काही विशेष सुधारणा दाखवू शकलेली नाहीत. नेहरूंच्या कालखंडात ‘तळापर्यंत झिरपत जाणारी समृद्धी’ हे विकासाचे प्रारूप होते. आता जागतिकीकरणाच्या युगात त्याचाही उच्चार केला जात नाही. गेल्या दहा वर्षांत ग्रामीण भागातील एक लाख आत्महत्यांचा आकडा तेथील दैन्याच्या हिमनगाचे नुसते एक टोक आहे, याचा उल्लेख कोणीही लेखक करीत नाही. दारिद्य्र आणि टंचाई यांच्यामुळे अधिकाधिक लोक त्रस्त आहेत आणि जागतिकीकरणाच्या या वातावरणात जर लोकांनी-केवळ नक्षलवाद्यांनीच नव्हे- न्यायासाठी आवाज उठवला, तर त्यांना राज्ययंत्रणेच्या लाठ्या आणि बंदुकीच्या फैरी यांना सामोरे जावे लागते, इतकी शासनाची असहिष्णुता वाढलेली आहे.

गुरगांव येथील कामगारांचा लढा, कलिंगनगरमध्ये आदिवासींनी केलेला प्रतिकार, मुंबई आणि दिल्ली येथील झोपडपट्टी रहिवाशांनी केलेला उठाव आणि नर्मदा खोऱ्यातील विस्थापित जनता देत असलेला लढा, राजस्थानातील शेतकऱ्यांचे लढे, उत्तरप्रदेश आणि पंजाबमधील वीज कामगारांचा असहकार, तमीळनाडूमधील राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप, इतकेच काय पण दिल्लीच्या मध्यमवर्गीय वस्तीत पाडलेल्या इमारतीतील नागरिकांचा प्रतिकार हे सर्व शासनाच्या वाढत्या असहिष्णुतेचे दाखले आहेत. या सर्व ठिकाणी विरोध करणाऱ्या लोकांची प्रतिकारशक्ती कमी पडल्यामुळे ते शासनयंत्रणेकडून तुडवले गेले आणि त्यांची परिस्थिती आणखीच बिकट झाली. ‘ई.पी.डब्ल्यू.’ने माओवादी चळवळीवर जो विशेषांक प्रसिद्ध केला आहे, त्यात जनतेचे विविध कारणांसाठी, विविध ठिकाणी जे लढे चालले आहेत, त्यांवरची शासनाची अन्याय्य आणि अतिरेकी कारवाई थांबवण्याच्या दृष्टीने कोणते उपाय सुचविलेले आहेत? या लोकांनी आपली आयुष्ये मार्गी लावण्यासाठी कशा प्रकारे संघटित झाले पाहिजे? त्यांच्या प्रतिकाराचे स्वरूप कोणते असले पाहिजे? माओवादी चळवळीने काही ठिकाणी सशस्त्र प्रतिकाराचा मार्ग पत्करून काही प्रमाणात यश मिळवले आहे; पण या सशस्त्र प्रतिकाराला पर्याय न शोधता माओवाद्यांच्या हालचालींना प्रतिबंध करण्याचा प्रयत्न करणारे शासन जनतेला दारिद्य्र आणि दैन्य यांच्या गर्तेत खोल ढकलते आहे आणि त्यांच्या आजूबाजूला हितसंबंधी शक्ती आपल्या पैशांच्या थैल्या मोकळ्या करीत फिरत आहेत.

जनतेवर शासनाने चालवलेला वाढता अत्याचार आणि लोकांमध्ये वाढत चाललेले दारिद्य्र हे काही तुरळक प्रकार किंवा अपघात म्हणून निकालात काढता येणार नाहीत; तर माओवादी जिला अर्ध सरंजामी किंवा वसाहतवादी व्यवस्था म्हणतात तिचा तो गाभा आहे, असे म्हणावे लागेल. ही व्यवस्था वसाहतवादसदृश अशासाठी म्हणावी लागेल, की सत्ताधारी वर्ग- म्हणजेच मोठ्या औद्योगिक संस्था, सर्वोच्च स्थानावरील प्रशासक अधिकारी आणि केंद्र व राज्य प्रशासन चालवणारे राजकारणी हे सर्व-साम्राज्मवादी हितसंबंधांशी जखडलेले आहेत. आणि सरंजामशाही व्यवस्थेच्या निकटची व्यवस्था एवढ्यासाठी म्हणावी लागेल, की जुनी सरंजामी व्यवस्था नष्ट न होता तिच्यावर भांडवलशाही विकासाचा मुलामा थोड्या फार प्रमाणात चढविण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे येथील संसदीय व्यवस्था ही लोकशाही क्रांती ज्या देशांत घडवून आणली गेली तेथील संसदीय लोकशाहीच्या जराही जवळपास नसून, जुन्याच एकाधिकारशाही आणि अर्धसरंजामी शासन पद्धतीवर (लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी) लोकशाहीचा चढविलेला मुलामा आहे.

आजच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नवश्रीमंत, निर्दय माफिया, हावरट खाणमालक आणि मोठमोठे सट्टेबाज यांचे अतिरिक्त वर्चस्व असून हे सर्व गुन्हेगारी राजकारणाशी संबंधित आहेत. भारतीय समाजाच्या अंगावरील ही जखम इतकी चिघळत गेलेली आहे आणि त्यामुळे तो इतका सडलेला आहे, की या गुन्हेगारांच्याच थैल्या आज अनेक बिनसरकारी स्वयंसेवी संस्थांना (एन्‌.जी.ओ.) सांभाळत आहेत आणि नवीन उभ्या करीत आहेत; इतक्याचसाठी, की या व्यवस्थेतील दोष लोकांसमोर थोड्या कमी प्रमाणात यावेत आणि आपल्यापुढील आपत्तींना ही व्यवस्था जबाबदार नाही, तर काही व्यक्ती आणि काही धोरणे जबाबदार आहेत, अशा भ्रमात त्यांनी सदैव असावे. या अर्धवसाहतवादी आणि अर्धसरंजामी व्यवस्थेने जे सामाजिक ध्रुवीकरण केले आहे, त्यामुळे एका बाजूला वाढत चाललेली श्रीमंती आणि त्या श्रीमंतवर्गाला आशाळभूतपणे लटकत राहिलेली काही माणसे आणि दुसरीकडे गरिबीमुळे भिकेला लागलेला अफाट जनसमुदाय अशी समाजाची फाळणी झाली आहे. या धनिक वर्गाच्या उष्ट्या शितांवर जगणारा मध्यमवर्गाचा एक छोटा हिस्साही आहे. उरलेल्या जनतेचा फार मोठा हिस्सा दैन्य, बेरोजगारी, शेती व्यवसायातील पेचप्रसंग, दिवाळखोरी आणि आर्थिक ऱ्हास यांच्या दुष्टचक्रात सापडला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांत मोठमोठ्या कंपन्या हस्तक्षेप करू लागल्यामुळे आता लहान व्यापाऱ्यांचीही लूट चालू झाली आहे.

संपत्ती आणि दारिद्य्र या दोहोंचाही अतिरेक झालेल्या या समाजात धनवंत आणि बलदंड मंडळींचे डेरे सुरक्षित ठेवण्यासाठी सत्ताधीश, सर्वसामान्य जनता आणि लोकचळवळी यांच्यावर दडपशाही करीत आहेत. या परिप्रेक्ष्यातून पाहिले तर आपले गृहखाते माओवादी चळवळींना अंतर्गत सुरक्षेसमोर असलेला पहिल्या क्रमांकाचा धोका असे का म्हणते, ते लक्षात येईल. आम्ही माओवादी न्याय्य आणि समताधिष्ठित समाजव्यवस्थेची उभारणी करू पाहतो. या प्रयत्नांत, एकीकडे सधन आणि सबलांचे हितसंबंध सांभाळणारे सरकार सर्वसामान्य जनतेवर तुटून पडते, तेव्हा त्याचा प्रतिकार कसा करायचा हा कळीचा प्रश्न होऊन राहतो; पण त्या आधी माओवाद्यांचे उद्दिष्ट समजावून घेणे जरूरीचे आहे.

माओवाद्यांचे विकासाचे प्रारूप

माओवाद्यांना या देशात लोकाभिमुख आणि स्वावलंबी विकासप्रारूप उभे करायचे आहे. विकासाच्या या नमुन्यात लोक केंद्रस्थानी आहेत आणि त्यांच्या नेतृत्वाला भरपूर वाव मिळाला पाहिजे, असे आमचे मागणे आहे. या देशात निर्माण होणारी संपत्ती या देशातच राहिली पाहिजे आणि तिचा ओघ परदेशांकडे वळवता येणार नाही, याबद्दल आम्ही आग्रही आहोत. अपरिमित मनुष्यबळ आणि कल्पकता असलेला हा देश आहे आणि त्याला अफाट नैसर्गिक साधनस्रोतांचा पाया लाभला आहे. ही अफाट संपत्ती बेकायदेशीरपणे आणि अनैतिक रीतीने येथील साम्राज्यवादी, सरंजामी आणि दलाली करणाऱ्या शक्ती बळकावून बसत आहेत. त्यांना प्रतिबंध करून ती अग्रक्रमाने ग्रामीण भागात, जिथे या देशातील बहुसंख्य जनता राहते, तिथे शेतीव्यवसायाच्या विकासासाठी वापरली गेली पाहिजे.

जनतेची क्रयशक्ती मोठ्या प्रमाणात वाढवणे हे आमच्या विकासयोजनेचे दुसरे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे देशातच एक भव्य बाजारव्यवस्था निर्माण होईल आणि आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळेल. त्यासाठी आपल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची दुरुस्ती आणि नवी जडणघडण हाती घ्यावी लागेल. देशातील सत्तर टक्के लोकांची वस्ती ग्रामीण भागात आहे. त्यासाठी जमीन सुधारणांपासून सुरुवात करावी लागेल. ‘कसणाऱ्याची जमीन’ या तत्त्वावर जमिनीचे फेरवाटप करावे लागेल. याच अंकात, तिलक डी. गुप्ता यांनी आपल्या लेखात, हे पाऊल उचलणे शक्य नाही; कारण आता अधिक जमीन शिल्लकच उरलेली नाही, असे म्हटले आहे. पण फेरवाटपासाठी किती जमीन उपलब्ध आहे ही माहिती करून घेण्यासाठी काही व्यवहार्य मर्यादा जमिनीच्या मालकीवर घातली गेली आहे काय? किती जमीन सरकारच्या किंवा पंचायतींच्या ताब्यात आहे, याची मोजदाद त्यांनी केली आहे काय? धार्मिक संस्था, मठ किंवा गैरहजर जमीनदार (कुळांकडून कसून घेणारे) यांच्या ताब्यात किती जमीन आहे, हे त्यांना माहीत आहे काय? खरे तर आता प्रशासनातील मोठमोठे अधिकारी आणि भारतीय सेनेतील वरिष्ठ अधिकारीही लहान-मोठ्या जमिनींचे तुकडे बाळगून असतात. आणि या शिवाय या देशातील खासगी औद्योगिक आणि व्यापारी संस्था आणि त्याचे परदेशी भागीदार, गोल्फ क्लब्‌ आणि लझरी रिसॉर्टस्‌ यांच्याकडे असलेल्या जमिनींची नोंद श्री.गुप्ता यांच्याकडे आहे काय?

जमीन कायद्यांमध्येय सुधारणा, ‘हरितक्रांती’च्या प्रयोगात उजाड झालेल्या जमिनींसह सर्व प्रकारच्या उपजाऊ जमिनींमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक, जंगले आणि या सर्वांना जोडून घेणारे पोल्ट्री, चराऊ जनावरांची पैदास, मत्स्यशेती आणि मासेमारी व्यवसाय हे सर्व उद्योग, या गोष्टी अफाट प्रमाणात वाढतील तेव्हाच ग्रामीण भागातील लोकांची क्रयशक्ती वाढेल. जगण्यासाठी लागणाऱ्या मूलभूत गोष्टींचा बाजार ग्रामीण भागात यामुळे वाढत जाईल आणि त्याचबरोबर स्थानिक व्यवसायांना उत्तेजन मिळून तेथील रोजगारही वाढीला लागेल. रोजगारवाढीचा परिणाम लोकांच्या क्रयशक्तीवर झाला म्हणजे उत्पादकता वाढेल; उद्योगधंदे वाढतील आणि अशा तऱ्हेचा विकास, स्थानिक बाजाराची वाढती ताकद ही लोककल्याणाशी सुसंगत तर राहीलच; पण त्यावर अवलंबूनही राहील.

शहरांमध्येही औद्योगिक उत्पादन हे लोकाभिमुख असावे लागेल. अतिधनाढ्य लोकांच्या उधळपट्टीला आळा घालण्यासाठी त्यांच्या संपत्तीच्या स्रोतांची चौकशी करून गैरमार्गांनी लुबाडलेली संपत्ती जप्त करावी लागेल. तिचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या झोपडपट्‌ट्यांतील लोकांच्या पुनर्वसनासाठी करता येईल. सुरक्षित रोजगार आणि निर्वाहाला पुरेसे वेतन यांची शहरांत जर तरतूद होऊ शकली तर गावातल्या बापजाद्यांकडून आलेल्या जमिनीच्या तुकड्याच्या आशेवर शहरातल्या लोकांना लोंबकळावे लागणार नाही आणि असे जमिनीचे तुकडे ग्रामीण भागातील जनतेसाठी फेरवाटपात वापरता येतील.

सांस्कृतिक, क्रीडाविषयक आणि करमणुकीच्या कार्यक्रमांमध्ये लोकांचा सहभाग असेल; त्याचप्रमाणे शिक्षणही सर्वांना उपलब्ध असेल. आमच्या विकास कार्यक्रमात जाती, लिंगभेद वर्चस्व यांना प्रतिकार केला जाईल. अस्पृश्यतेचे पूर्ण निर्मूलन होईल आणि ती आचरणात आणणाऱ्यांना कडक शासन केले जाईल. सर्व कालबाह्य आणि मध्ययुगीन सरंजामशाही मूल्यांना सांस्कृतिक क्रांतीद्वारे निकालात काढणे शक्य होईल. आरोग्य सेवा सहजपणे उपलब्ध होतील आणि आरोग्य शिक्षण आणि रोगप्रतिबंधक उपाययोजना यांना अग्रक्रम दिला जाईल.

थोडक्यात, आम्हा माओवाद्यांना अभिप्रेत असलेले विकासाचे प्रारूप हे असे आहे. आमच्या पक्षाचे कार्यक्रम आणि ठराव यांतून ते वेळोवेळी व्यक्त झाले आहे. या संबंधात कोणतीही संदिग्धता आम्ही बाळगलेली नाही. बस्तरमध्ये ‘सलवा जुडूम’ मोहीम उघडून राज्य शासनाने आमच्यावर हल्ला चढविण्यापूर्वी वरील धर्तीवर आम्ही अनेक उपक्रम राबवले होते. त्यांची माहिती ‘‘दंडकारण्यातील जनतेची नवी चेतना” (न्यू पीपल्स पॉवर इन दंडकारण्य) या पुस्तिकेत आम्ही प्रसिद्ध केली आहे. 2000 सालचे हे प्रकाशन आहे. आंध्रप्रदेश, बिहार आणि झारखंड या राज्यांमध्ये आमच्या (माओवादी) नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचे लढे झाले. त्यांमध्ये श्रीमंत जमीनदारांच्या जमिनी काढून घेऊन त्या भूमिहीन आणि गरीब शेतकऱ्यांना वाटून देण्यात आल्या.

आम्ही असे सुचवितो, की नवीन लोकशाहीचे प्रारूप जमीन सुधारणा व आर्थिक स्वावलंबन केंद्रस्थानी ठेवून रचण्यात यावे. हे नवे लोकशाही प्रारूप आम्ही जेथे सत्ता हस्तगत करू तेथे राबवू, असा आमचा संकल्प आहे. आमच्या भूमिगत लढ्यात ताब्यात आलेल्या गावांत आम्ही ते राबवले आहे. अलीकडेच, बैलदिला खाणीतून जपानला निर्यात होणारे कच्चे लोखंड आम्ही अडविले आहे. शिवाय सरकारच्या दुर्लक्ष करण्याच्या धोरणामुळे बंद पडत आलेल्या 400 देशी लघुउद्योग गिरण्या आम्ही चालू ठेवल्या आहेत. लष्कराच्या कारवाया त्यावेळी थोड्या सौम्य असल्यामुळे हे सर्व शक्य झाले.

विकासाचे हे प्रारूप हिंसक आहे काय? ते लोकशाही विरोधी आहे काय? खरे तर ते अत्यंत मानवतावादी आणि शांततेचा मार्ग अंगीकारणारे आहे; पण आम्ही त्याची अंमलबजावणी करत असताना शासनाचे कठोर प्रहार आमच्यावर आणि आम्हांला साथ देणाऱ्या जनतेवर होत असतात. आम्हांला हिंसाचार नको आहे. शासनाची लष्करी कारवाई जेव्हा सौम्य होती, तेव्हा दंडकारण्य आणि झारखंडमध्ये आम्ही अनेक विकासप्रकल्प सुरू केले होते. आम्ही विकास कार्यक्रम राबवणारच आहोत. ते जर शांततेने पार पडले तर ठीकच आहे; पण इतिहासाने हे दाखवून दिले आहे, की थैलीशहा आणि त्यांचे सरकारमधील प्रतिनिधी हे अशा प्रकारच्या परिवर्तनाचा विचार सहनही करू शकत नाहीत.

हिंसेचा प्रश्न

या विशेषांकात प्रसिद्ध झालेल्या सर्व लेखांतून हिंसेचा मुद्दा ठळकपणे मांडला गेला आहे. खरे तर कोणत्याही खऱ्या कम्युनिस्टाला हिंसा मंजूर नाही. आम्हांला समानता आणि न्याय यांच्यावर आधारलेल्या सामाजिक व्यवस्थेची अपेक्षा आहे; पण कम्युनिस्ट जेव्हा अशा व्यवस्थेच्या निर्मितीकार्याला हात घालतात तेव्हा त्यांना पाशवी हल्ल्यांना तोंड द्यावे लागते. कम्युनिस्ट चळवळीचा उद्‌भव झाल्यापासून हा आम्हांला अनुभव आहे. त्यांची हद्दपारी नाही तर कत्तल ही पॅरिस कम्यूनच्या दिवसांपासून घडत आहे. दडपशाहीने लोकांवर हिंस्र कारवाई केल्याची लांबलचक नोंद पदरी असणाऱ्या भारतीय सत्ताधाऱ्यांकडून यापेक्षा वेगळे काही अपेक्षित नाही. शिवाय लोकांवर हिंसेचे प्रयोग फक्त सत्ताधाऱ्यांकडूनच होतात, असे नाही. वर्ग आणि वर्णभेद जोपासणाऱ्या या देशात हिंसा हा सर्व व्यवस्थेचाच पाया आहे. शोषित जनता तिच्या दररोजच्या जीवनात या हिंसेला सामोरी जात असते. सरंजामदार, कारखान्यांचे व्यवस्थापन आणि अस्पृश्यता व पुरुषप्रधानता या सारख्या सामाजिक रूढी यांच्यामुळे देशात भरपूर हिंसाचार माजलेला आहे.

खासगी मालमत्ता आणि वर्ग यांच्या उदयापासून मानवी समाजाची प्रगती प्रदीर्घ आणि आडवळणाने चाललेल्या संघर्षाच्या प्रक्रियांमधून चाललेली दिसते. सत्ताधारी वर्गांच्या हिंसाचाराला उत्तर देण्यासाठी हे संघर्ष चाललेले आहेत. ही नव्या प्रगत व्यवस्थेची जी मागणी केली जात आहे, तिच्याशी सत्ताधारी वर्ग जुळवून घेतील किंवा निदान विचार करतील, अशी आशा करणे म्हणजे आजवरच्या इतिहासातून काहीच न शिकण्यासारखे आहे. उदाहरणार्थ, के. बालगोपाल यांनी आपल्या लेखामध्ये आन्ध्रप्रदेशात पोलिसांच्या एन्‌काउंटरमध्ये काही लोकांचे बळी गेल्यानंतर, एका पर्यायी मार्गाचा पाठपुरावा करण्याचा सल्ला दिला आहे. श्री. बालगोपाल यांनी म्हटल्याप्रमाणे सध्याच्या सामाजिक विकासाच्या प्रारूपातील ज्या गोष्टी गरीब जनता द्रोही आहेत, त्या उघड्यावर आणण्यास हे सरकार माओवाद्यांना वाव देईल का? त्यानंतर वाढणारी जनचळवळ राज्य सत्ता हस्तगत करण्यासाठी लागणारा जनतेचा पाठिंबा मिळवीत असताना, त्यात वेळोवेळी होणारा सरकारी हस्तक्षेप थांबू शकेल काय? जर ही शक्यता असेल तर मग करीमनगर आणि अदिलाबाद येथे चाललेल्या वैध चळवळींवर सत्ताधारी वर्गांनी हल्ला केलाच कसा? त्यावेळी माओवाद्यांची तेथे कोठेच सशस्त्र हालचाल चालू नव्हती; कारण 1978 मध्ये चेन्ना रेड्डी सरकारने ‘अस्वस्थ प्रदेश कायदा’ लागू केला होता. पण मग तरीही जमीनदार आणि पोलिस यांची जुलूम जबरदस्ती चालू होती, तिचे काय? तिचा प्रतिकार आपण कसा करणार होतो?

बालगोपाल असेही सांगतात, की राज्याकडून मिळणाऱ्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे क्रांतिकारक हिंसेच्या प्रचारालाही उत्तर मिळाले असते. अशा प्रकारची भाकिते, आमच्या समाजातील बुद्धिमंत राज्यशक्तीच्या स्वरूपाबद्दल किती भ्रमात आहेत, याचा पुरावा देतात. येथे परिस्थितीचे वास्तववादी विश्लेषण होण्याची आवश्यकता आहे.

माओवाद्यांच्या हिंसाचाराचे एवढे ढोल बडवले जातात, ते जनतेसमोरील मूलभूत प्रश्नांवरून तिचे लक्ष उडावे म्हणून. सध्याच्या परिस्थितीत जनतेला रोजच्या रोज हिंसेला सामोरे जावे लागत आहे. शेकडो लोक दररोज उपासमारीने भूकबळी होत आहेत. साध्या साध्या रोगांवर उपचार न मिळाल्यामुळे त्यांच्या जीवनाचा अंत होत आहे. खेडेगावातील अर्ध सरंजामी नेतृत्वाच्या हाती तेथील व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जोर जबरदस्ती हे एकच साधन असते. प्रचंड मोठे उद्योग वगळता, इतर कारखान्यांत किंवा उद्योगांत व्यवस्थापन आणि पोलिस यांनी सांभाळलेले गुंड कामगारांना छळत असतात. पुरुषसत्ताक पद्धतीमुळे होणारा अत्याचार तर आपल्या महिला सतत सहन करीत असतात. हुंडाबळी, परित्यक्ता हे या हिंसेचे वाढते पुरावे आहेत. दलितांची अवहेलना, त्यांना शिव्यागाळी, प्रसंगी उच्चवर्णीयांकडून मारहाण हे तर सतत चालूच असते. हे सर्व कमी म्हणून की काय, हिंदुत्ववादी फॅसिस्ट आणि राजकीय पक्षांना अपरिहार्य ठरलेले गुंड (माफिया) यांचीही जनतेवर जबरदस्त दहशत असतेच.

पण शासनाने दडपशाही करून केलेल्या हिंसाचाराला माओवाद्यांनी त्याच पद्धतीने दिलेले हिंसक उत्तर हा यातील खरा प्रश्नच नाही. प्रश्न आहे तो न्यायाचा. नक्षलवादी हिंसेची चर्चा जर करायची असेल, तर तिचा संदर्भ आमच्या जीवनातल्या प्रत्येक क्षेत्रात चाललेल्या हिंसेशी जोडायला हवा. या चौकटीतून हा प्रश्न पाहिला नाही, तर मग हिंसा अधिक हिंसेला जन्म देते या पांढरपेशी समजुतीला आपण बळी पडतो आणि हिंसेचा कार्यकारणभाव समजावून घेणे बाजूलाच पडते.

अलीकडच्या बंडखोरी प्रतिबंधक कार्यक्रमाचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे चळवळ्यांच्या हालचालींना आळा घालण्यासाठी विणलेले हेर/खबरे यांचे जाळे; फक्त बाहेरूनच नव्हे, तर संघटनेच्या आतूनही. केवळ भारतातच नव्हे, तर जगातही बंडखोरी रोखण्यासाठी आज जे डावपेच आखले जातात, त्यांतील हेर किंवा खबरे यांचे यशस्वी रीतीने विणलेले जाळे हे महत्त्वाचे शस्त्र आहे. बंडखोरी मोडून काढण्यासाठी खेड्यापासून, जनसंघटनेतून आणि पक्षांतर्गत छुप्या कारवायांद्वारे अतिरेक्यांना प्रतिबंध करावा लागतो. या कामासाठी पैशाच्या थैल्या गुप्तपणे मोकळ्या केल्या जातात. या खबऱ्यांचा चेहरा सामान्य नागरिकाचा- भोळा भाबडा, निर्विकार असतो. आणि त्यांच्यापैकी काही अत्यंत गरीब वर्गातून आलेले असतात. पण त्यांचे संघटनेमधले किंवा बाहेरचे छुपे अस्तित्व जगामधील अनेक चांगल्या आणि नेतृत्व देणाऱ्या क्रांतिकारकांच्या मृत्यूला कारणीभूत झालेले आहे. त्याचबरोबर माहिती काढून घेण्यासाठी पकडल्या गेलेल्या अनेक क्रांतिकारकांना तुरुंगात अमानुष छळाला व अत्याचारांना तोंड द्यावे लागले आहे. पूर्वी या छळाच्या बातम्या बाहेरच्या लोकांपर्यंत पोहोचत; पण अलीकडे छळ करून माहिती काढून घेतल्यावर, किंवा तो बधत नाही हे पाहिल्यावर त्या क्रांतिकारकाला सरळ ठार मारून सर्व पुराव्यासहित नष्ट करणे ही सत्ताधारी वर्गाची सध्याची चाल आहे. आणि ‘दहशतवादी विरोधी लढ्या’मधले हे अपरिहार्य पाऊल आहे, असे सांगून ही कृती वैध ठरवली गेली आहे.

मात्र बाहेरच्या जगाला शासनाने उघडपणे चालविलेली शस्त्रे व वार दिसतात, पण अशा प्रकारची गुप्तपणे केलेली हत्या दिसत नाही. या हत्यांच्या घटना लांबविण्यासाठी पक्षाचे जनतेमध्ये खोलवर रुजत जाणे जरूरीचे आहे. त्याचबरोबर पक्षाची राजकीय पातळीही उंचावण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. या अडचणीची हाताळणी ताबडतोब व्हायला हवी; नाही तर आपण आपल्यामधील अनेक चांगल्या क्रांतिकारक साथींना कायमचे गमावून बसू. जर प्रत्येक खेड्यातल्या सर्व नागरिकांची संघटना घट्ट बांधलेली असेल, लढाऊ पथके, पक्ष कार्यकर्त्यांचे गट अशी त्यांची विभागणी नीट झालेली असेल तर खबऱ्यांना प्रतिबंध करता येईल आणि आपल्या कितीतरी क्रांतिकारकांचे प्राण वाचतील. हेर किंवा खबरे अशा संघटनांमध्ये लपले, तरी पकडले गेल्याशिवाय राहत नाहीत. पण अशा प्रकारच्या घट्ट संघटना बांधणीस वेळ लागतो. मोठ्या गावांमध्ये किंवा शहरांमध्ये अशा संघटनांमध्ये शिरकाव करून घेणे खबऱ्यांना सोपे जाते. सरकारकडून पाठविले गेलेले खबरे सर्वसामान्य नागरिकांमधून निवडलेले असतात, पण ते बहुधा अपंग अथवा रोगट दिसणाऱ्या व्यक्ती असतात. पोलिस किंवा लष्कर त्यांना गुप्त कामांसाठी वापरतात. त्यांच्याकडे थोडाफार कानाडोळा केला किंवा त्यांची कीव केली, तर क्रांतिकारकांना ते फार महागात पडते. अशा खबऱ्यांची वासलात लावणे याला हिंसा म्हणता येणार नाही. कारण ते सामान्य नागरिक म्हणून जगत नाहीत, तर शत्रू पक्षाचे एक प्रकारचे सैनिकच असतात. आजच्या बंडखोरी प्रतिबंधक उपयोजना सौम्य संघर्षाच्या स्वरूपात आपल्यापुढे येत असताना हे लक्षात ठेवले गेले पाहिजे. ब्रिटनच्या एम्‌-15 या गुप्तहेर यंत्रणेने या पद्धतीचा पाया घातला आणि आज अमेरिकेच्या सी.आय.ए.सकट जगातील सर्व देशांच्या हेरयंत्रणेत तिचा अवलंब होत आहे.

प्रमुख गैरसमज

नक्षलवादी आणि पोलिस यांच्या संघर्षात अनेक ‘निष्पाप’ नागरिक भरडले जातात, असा एक गैरसमज पसरवला गेलेला आहे. तशी वस्तुस्थिती नाही हे प्रथमच सांगावे लागेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे ‘लोक’ याचा अर्थ एकजीव झालेला समाज असा होत नाही. सत्ताधारी आणि त्यांचा पाठपुरावा करणारे राज्यसंस्थेचे प्रतिनिधित्व करतात; तर भरडली गेलेली दलित जनता ही नक्षलवाद्यांबरोबर दिसते, असे चित्र आहे. पहिले सलवा जुडूम प्रमाणे सत्ताधाऱ्यांच्या जुलूम जबरदस्तीला साहाय्य करतात, तर दुसऱ्या प्रकारचे लोक त्यांच्या शोषणाला विरोध करणाऱ्या माओवाद्यांना साथ देतात. अगदी अलीकडच्या काळात ‘नागरी समाज’ (सिव्हिल सोसायटी) हा शब्द वापरात आणून शासन आणि नक्षलवादी यांच्या पलीकडचा समाज एकसंध आहे आणि त्यात वर्गभेद नाहीत, असा गैरसमज मुद्दाम पसरवला जात आहे. आता या संघर्षात दोनही बाजूंपासून अलिप्त असे काही लोक असू शकतील; पण बहुतांश जनतेतील काही थोडे शासनाच्या बाजूला आणि बहुसंख्य माओवाद्यांबरोबर अशीच एकूण विभागणी झालेली दिसते.

सदर विशेषांकातील बहुतेक सर्व लेखक या ‘एकसंध लोकसमूहा’च्या खोट्या प्रचाराला बळी पडलेले दिसतात. यांतील एक लेखक सुमंत बॅनर्जी यांनीही आपल्या लेखात, ‘‘माओवादी गनिमी अपक्व बुद्धीच्या लोकांना पकडून, धाकदपटशा दाखवून आपल्या संघटनेत ओढतात; शांतपणाने त्यांचे राजकीय शिक्षण करून नव्हे...” असा आरोप केला आहे. आमच्या निरीक्षणानुसार गावपातळीवरची जनता तीन गटांमध्ये विभागलेली आहे. कडवे प्रतिक्रांतिकारक, माओवाद्यांना अनुसरणारी दलित जनता आणि या दोन गटांच्या मध्ये हेलकावणाऱ्या लोकांचा वर्ग. बॅनर्जींनी जी विधाने केली आहेत, ती कदाचित या वर्गाला लागू पडणारी असावीत. वास्तव असे आहे, की यातील कडव्या प्रतिक्रांतिकारकांच्या विरोधातच माओवाद्यांच्या बहुतेक कारवाया होत्या. त्यांत काही चुका झाल्या असतीलही. शिवाय कोण पहिल्या गटाशी संबंधित आहे अथवा कोण मधल्या गटाशी संबंधित आहे, याबाबत वेगवेगळ्या समजुतीही असू शकतील. याबद्दल चर्चा होऊ शकते पण तीनही गटांच्या सीमारेषा स्पष्ट होणे जरूरीचे आहे, कारण प्रत्यक्षातला वर्गलढा- जो सत्तेचा लढा आहे, तो समजावून घेण्यासाठी ते आवश्यक आहे. त्यात प्रतिक्रांतिकारकांना प्रथम दडपून टाकणे आवश्यक आहे; मगच बाकीच्यांच्या राजकीय शिक्षणासाठी सवड मिळेल. कार्यकर्त्यांच्या काही गटांना अनुभव नसल्यामुळे लोकांचे वर्गीकरण आणि त्यांच्यामधील विसंवाद मिटविण्याच्या कामात काही वेळा चुकीची हाताळणी होऊ शकते; पण अशी घटना अपवादात्मक असते. मात्र राज्यसत्ता अशा काही चुका फार मोठ्या करून त्यांची प्रसिद्धी करते आणि ज्यांना सत्य पडताळून पाहायचेच नाही, असे काही बुद्धिवंत सरकारी प्रचाराचे बळी ठरून क्रांतिकारकांच्या हिंसाचाराबद्दल त्यांच्या आवाजात आवाज मिळवतात.

याच पद्धतीने सुमन्त बॅनर्जी पुढे लिहितात, ‘‘प्रशासन आणि माओवादी यांच्या संघर्षात गरीब आणि शोषितांच्या कल्याणाचा ध्यास घेतलेल्या माओवाद्यांनी (कम्युनिस्टांनी) अधिक मानवतेच्या दृष्टिकोनातून आपल्या डावपेचांची निवड करावी आणि खऱ्याखुऱ्या लोकशाही पद्धतीने लोकांमधील आपले वर्चस्व वाढवावे. कारण त्यांच्या डावपेचांचा फटका मधल्या निष्पक्ष लोकांना अधिक प्रमाणात बसतो. प्रतिकाराच्या आवेशात त्यांनी पोलिस आणि सुरक्षा दले यांच्याइतक्या खालच्या पातळीवर जाऊन त्यांना- निष्पक्ष लोकांना- त्रास देणारे हल्ले चढवू नयेत...” आता खरी मानवता ही शोषितांच्या बाजूने विनाअट खडे राहण्यातच आहे. बऱ्या वाईट सर्वांनाच जवळ घेणे याला मानवता म्हणत नाहीत. वर्गभेद असलेल्या समाजात सत्ताधारी वर्ग दलितांना किंवा सामान्यन्म माणसांना पदोपदी तुडवत असतात आणि या आक्रमकांबद्दल खऱ्या मानवतावाद्यांना त्वेषच वाटला पाहिजे. माओवाद्यांच्या हातून काही चुका होतही असतील, ज्यांच्यापासून आम्हांला काही धडे घ्यावेच लागतील; पण आमचे शत्रू आणि त्यांचे खबरे यांच्याबरोबर वागण्यात अधिक सहृदयता दाखवावी हे आमच्या धोरणांत बसणारे नाही. दुर्बल लक्ष्य (सॉफ्ट टार्गेट) हेरून त्यावर हल्ला चढवू नये हे म्हणणे ठीक; पण लक्ष्य कसे आहे ते चळवळीच्या राजकीय व लष्करी उद्दिष्टांच्या- निकटच्या व दूरच्या- चौकटीतूनच पाहावे लागेल. अर्धलष्करी सैनिकांनी व्यापलेली शाळेची इमारत किंवा संपर्क यंत्रणेचे मनोरे बॅनर्जीसारख्यांना ‘दुर्बल लक्ष्य’ दिसले तरी माओवाद्यांसाठी शत्रूंचा नायनाट करण्याच्या प्रदीर्घ उद्दिष्टाचा त्या इमारतींचा विनाश हा एक भागच आहे.

सुमंत बॅनर्जींनी माओवाद्यांच्या चळवळीची तुलना मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्यांच्या संघटनेशी करणे हे सर्वस्वी अन्याय्य आहे; कारण माओवाद्यांनी कोठेही जाणून बुजून सामान्य नागरिकांवर हल्ले चढवलेले नाहीत. ‘सलवा जुडूम’मधले तथाकथित नागरिक हे पोलिस निरीक्षक आणि त्यांचे वेगवेगळ्या वेषांतील खबरे व सहायक असून माओवाद्यांशी सामना करताना, गरीब आदिवासींची हत्या आणि त्यांची घरेदारे जाळून टाकण्यासाठी सरकारने योजनापूर्वक पाठविलेली फौज आहे. एराबोर छावणीतील दोन लहान मुलांप्रमाणेच बिनगरजेचे नुकसान टाळले जावे, हे खरे असले तरी अशा गनिमी संग्रामात संपूर्ण दोषमुक्तता राखणे शक्य होत नाही. निर्दोष नागरिकांची हत्या टाळण्यासाठी जास्तीत जास्त काळजी घेतली जात आहे अथवा नाही, याचा विचार केलाच पाहिजे. माओवाद्यांच्या याच अगतिकतेचा फायदा पोलिस आणि सुरक्षा सैनिक घेतात, असेही दिसते. उदाहरणच द्यायचे झाले, तर सार्वजनिक वाहनांतून त्यांच्या बरोबर असणाऱ्या इतर उतारूंची ढाल करून ते माओवाद्यांच्या प्रदेशात प्रवेश करतात; कारण त्यांना माहीत असते की माओवादी सामान्य नागरिकांवर हल्ला करणार नाहीत. बिनहत्यारी पोलिस आणि होमगार्डस्‌ यांचा वापर ते खेड्यांतील नक्षलवाद्यांची माहिती काढण्यासाठी करतात. काही वेळा त्यासाठी स्त्रियांचाही वापर करतात; कारण या सर्वांना माओवादी हातही लावणार नाहीत ही खात्री त्यांना असते. आन्ध्र प्रदेशात अलीकडेच तीन हजार होमगार्डस्‌ आणि पंधराशे विशेष पोलिसांची भरती करण्यात आली, अशी कबुली आन्ध्र प्रदेश मुख्यमंत्र्यांनी दहशतवादी आणि माओवाद्यांविरुद्ध बोलावलेल्या सभेत दिली आहे. त्याच सभेत गृहमंत्र्यांनी असे विधान केले, की जवळजवळ पाचशे पोलिस ठाण्यांवर आम्ही मुद्दामच शस्त्रे ठेवलेली नाहीत, कारण नि:शस्त्र पोलिस दलावर माओवादी हल्ला करत नाहीत हे आम्हांला माहीत आहे.

तात्पर्य असे, की या पाशवी व्यवस्था पद्धतीत हिंसा अटळ आहे. राज्यसंस्थेचे फॅसिस्ट रूप, पोलिस आणि सैनिकांच्या क्रूर चढाया, खोट्या चकमकी (एन्काउन्टर्स), शांततापूर्ण सभांवर बंदी आणि लोकांच्या लोकशाही हक्कांवर शासनाकडून येणारी गदा यांची ज्यांना कल्पना आहे, त्यांना क्रांतिकारकांचा हिंसाचार अपरिहार्य आहे हे समजते. जेव्हा लोकांच्या प्रखर चळवळी शासनाला विरोध करायला सज्ज होतात, तेव्हाच शासनाचा फॅसिस्ट चेहरा उघड होतो. माओवादी चळवळी जिथे सुसंघटित आहेत, त्या प्रदेशात शासनाच्या या स्वरूपाचा अनुभव येतो. खरे सांगायचे तर या सडक्या व्यवस्थेत सर्व थरांवर जी हिंसा चालू आहे ती संपविण्यासाठीच माओवाद्यांची चळवळ आहे. या देशात आणि लोकांना शांतता लाभावी म्हणूनच ते संघर्ष करीत आहेत. अशा अमानुष, पाशवी व्यवस्थेला संपविण्याचा दुसरा कोणताच उपाय नाही. आमची अतिशय कळकळीने या सर्व लेखकांना विचारणा आहे, की शोषण करणाऱ्या या व्यवस्थेकडून आणि सरकारकडून वेळोवेळी जी हिंसक कारवाई केली जाते, ती कशी थांबवायची? या दलित जनतेला न्याय कसा मिळू शकेल?

शेवटी, आम्हांला एवढेच सांगायचे आहे, की या क्रांतिकारक चळवळीत आमच्या हातून चुका झालेल्या आहेत; आणि त्या जेथे घडल्या तेथे त्यांची कबुली देऊन जनतेची आम्ही क्षमाही मागितली आहे. आमच्या चुका आणि दिसलेल्या उणिवा यांतून आम्ही शिकण्याचा प्रयत्न करतोच; पण अशा क्रांतिकारक चळवळी अगदी निर्दोष राहतील अशी ग्वाही देणेही सत्य परिस्थितीत अशक्य आहे. क्रांतीची चळवळ ही ज्यांच्यासाठी चाललेली आहे, त्या गरीब सामान्य माणसाला दररोज अनुभवायला मिळणारा छळ आणि दु:ख यांचीच प्रतिक्रिया आहे आणि ती तितकीच कडवी असणार हे उघड आहे.

यानंतर आपण आणखी काही महत्त्वाच्या मुद्यांचा परामर्ष घ्यायचा आहे.

नेपाळमधील माओवाद्यांशी तुलना

नेपाळ आणि भारत या दोन देशांमधील माओवाद्यांची तुलना करण्याचा प्रयत्न आज अनेक जण करीत आहेत आणि नेपाळी माओवाद्यांनी हिंसात्मक प्रतिकाराला जो पर्याय दिला आहे त्याचेही कौतुक इथे काही जण करीत आहेत. पण त्यांच्या हे लक्षात येत नाही, की माओवाद्यांचा आजचा विजय हा नेपाळमधील (जनता विमुक्ती सेना) पीपल्स लिबरेशन आर्मी आणि नेपाळ नरेशांचे सैन्य यांच्या संघर्षात पीपल्स लिबरेशन आर्मी किंवा पी.एल.ए. यांनी राजाच्या सैन्याची चढाई साफ मोडून काढल्यामुळे मिळालेला आहे. विमुक्ती(लिबरेशन) सेनेचे तीस हजार कसलेले सैनिक आणि सुमारे लाख संख्येचे पायदळ यांच्या जोरावर जवळजवळ 12 हजार लोकांचे प्राण गमावून माओवाद्यांनी मिळवलेला हा विजय आहे. ‘फिलाल’ नावाच्या हिंदी मासिकात माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाळचे अध्यक्ष व नेते प्रचंड यांनी दिलेल्या मुलाखतीत या घटनेचे स्पष्टीकरण केले आहे. ते म्हणतात, ‘‘आमच्या हाती शस्त्रे नसती, तर आजच्या 12 कलमी समझोत्याच्या करारापर्यंत आम्ही येऊन पोचलो नसतो. कॉ. देउबा तुरुंगाच्या बाहेर आला नसता. आमची सशस्त्र संघर्षाची तयारी नसती, तर या सरंजामी राजसत्तेने इतर पक्षांतीलही काही लोकांचे बळी घेतले असते. राजवाड्यात घडलेले हत्याकांड याची साक्ष आहे. आम्ही सशस्त्र संघर्ष करूनच नेपाळ संसदेचे पुनर्निर्माण शक्य केले. याचे श्रेय इतर विरोधी पक्षांनी घेऊ नये. हे सर्व श्रेय पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे आहे...” शिवाय डावपेचांमधील बदल हे त्या त्या ठिकाणची परिस्थिती आणि लढणाऱ्या फौजांच्या बळावर अवलंबून असतात. कॉ.सीताराम येचुरी यांनी नेपाळ आणि भारत यांमधील माओवाद्यांना समोरासमोर उभे केले आहे. बंगालमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्टांनी माओवाद्यांना नेस्तनाबूद करण्याचा प्रयत्न चालवला असताना नेपाळी माओवाद्यांबद्दल ढोंगीपणाने कौतुक व्यक्त करताना ते दिसतात. दोन देशांतील क्रांतिकारक उठावांची अशी तुलना करून वरचढपणा ठरविण्यापेक्षा इतर क्रांत्यांमधील सकारात्मक अनुभवांचा स्वीकार करणे हेच ळवळीच्या दृष्टीने अधिक विधायक आहे. भारतीय क्रांतिकारक चळवळींना तो कसा पुढे नेऊ शकेल, याचा विचार पुढे आपल्याला क्रांतीच्या मार्गावरील चर्चेकडे आणतो.

क्रांतीचे मार्ग

या विषयावर लिहिणाऱ्या सर्व लेखकांत तिलक डी. गुप्ता यांनी थेट निवेदन केले आहे. ते म्हणतात, ‘‘...सैद्धांतिक-राजकीय भूमिकेचा, आणि माओवाद्यांची धोरणे व डावपेच यांचा पुनर्विचार ही गोष्ट, बदलत्या जागतिक परिस्थितीमुळे आणि मुख्मत: जगामध्ये समाजवादाची पूर्ण पीछेहाट झाल्यामुळे आता अनुत्पादक ठरली आहे.” आपल्या लेखात अगोदरच्या भागात त्यांनी माओवादातील बदलासंबंधी संशय व्यक्त केला आहे. माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या मूलभूत विचारधारेबद्दल त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सागर यांनीही माओवाद्यांच्या डावपेचांतील बदलांबाबत प्रश्न विचारले आहेत. त्यांत निवडणूक पद्धतीचा स्वीकार, सशस्त्र कारवाई विरोधात जनतेच्या लढ्यांची उभारणी, आदिवासी संस्कृतीच्या लोकशाहीकरणास विरोध, माओवाद्यांनी मिळवलेल्या यशाचे अवमूल्यन, ठिकठिकाणी दिसणारात्मांचा अभाव(म्हणजे जसे काम जगात सर्वत्र मार्क्सवादी अगदी झपाट्याने पसरले आहेत!) अशा मुद्द्यांचा समावेश आहे. सागर यांनी आपल्या निवेदनात पुढे असेही म्हटले आहे, की व्यापक दृष्टीने भारतीय राजकारणाचा विचार केला तर कोणालाही असे वाटेल, की डाव्यांमधील सर्व भेदाभेद लक्षात घेतले तरी सुद्धा तो सर्व एकच परिवार आहे. त्यांपैकी एक घटक फक्त संसदीय राजकारणात रमला आहे; तर दुसरा सशस्त्र संघर्षाचे उद्दिष्ट बाळगून आहे आणि या दोन टोकांमध्ये डाव्यांचे अनेक प्रकारच्या दृष्टिकोनातून काम करणारे गट आहेत आणि अशा प्रकारे सागर यांनी संसदीय राजकारणी आणि सशस्त्र क्रांतिकारक यांना एकाच पातळीवर उतरवले आहे. मोहन्ती यांनी सर्व मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट गटांची ताकद समान असल्याचे चुकीचे विधान केले आहे, जे त्यांचे शत्रूही करू धजत नाहीत. त्यांत त्यांनी भाकप (माओवादी),फेरविचारवादी असलेले लिबरेशन आणि कनु संन्याल गट हे एकत्र आणले आहेत. काही लेखकांनी माओवाद्यांचा मार्ग चुकीचा आहे हे सांगण्यासाठी चळवळीतील काही उणिवांवर प्रकाश टाकला आहे. तर काहींनी त्यासाठी ‘बदलत्या परिस्थिती’ची सबब पुढे केली आहे. इतर काहींनी आपला मुद्दा पुढे रेटण्यासाठी मार्क्सवाद आणि फेरविचारवाद (रिव्हिजनिझम) यांच्या सीमारेषांबद्दल गोंधळ उडवून दिला आहे.

यांपैकी काहींच्या विधानांचा विचार करणे जरूरीचे आहे. श्री. तिलक म्हणतात त्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत बदल झाले आहेत, हे काही प्रमाणात खरे आहे. भांडवलशाहीचा मूलभूत पाया अद्याप तोच आहे हेही ते मान्य करतात; पण मग आर्थिक पेचप्रसंग तीव्र करणारे बदल आणि साम्राज्यवादाची- विशेषत: अमेरिकन साम्राज्यवादाची वाढत जाणारी आक्रमकता आजच्यापेक्षा अधिक तीव्र आणि व्यापक शस्त्र संघर्षाची गरज निर्माण करते. इराकमध्ये आज काय परिस्थिती आहे? लेबेनॉन आणि पॅलेस्टाइनमध्ये इस्रायलने चालवलेली उद्धट आणि निर्दय कारवाई, लॅटिन अमेरिकेमध्ये कम्युनिस्ट आणि इतरही उदार राजकीय विचारांच्या पण अमेरिकेला विरोध करणाऱ्या नेत्यांची झालेली कत्तल, आणि फिलिपाईन्समध्ये शेकडो लोकनेत्यांचे झालेले शिरकाण या सर्व आक्रमक साम्राज्यवादाच्या खुणा आहेत. क्रांतिकारक आणि लोकशाहीवादी यांच्यासाठी ठेवलेल्या ज्या ‘स्पेस’ची चर्चा चालली आहे, ती आता आवळली जात आहे. केवळ माओवाद्यांच्या सशक्त चळवळीमुळे नाही; तर जगभरचे साम्राज्यवादी आणि त्यांचे हस्तक यांच्यामध्ये बळावत चाललेल्या फॅसिस्ट प्रवृत्तीमुळेच. भारतामध्येही केंद्र सरकार व राज्य सरकारे यांनी आपले शस्त्रसामर्थ्य पूर्वी कधीही नव्हते एवढे वाढवले आहे, हा त्याचाच पुरावा. सरकारची धोरणे नेटाने पुढे रेटायची असतील, तर सामूहिक उठावाचा त्यांना बंदोबस्त करावाच लागेल, हे त्यांना माहीत आहे. अशा परिस्थितीत सैद्धांतिक-राजकीय धोरण आणि डावपेच यांचा माओवाद्यांना फेरविचार करण्याचा सल्ला तिलक कसे काय देतात? अशा तऱ्हेचे दूरवर परिणाम करणारे विधान करण्याआधी एकूण समस्येचे त्यांनीखोलवर पृथक्करण करणे आवश्यक होते.

आज जर देशाच्या अनेक भागांत चळवळ क्षीण झाली असेल तर ती बळकट करण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. विविध प्रकारच्या डाव्या संघटनांच्या एकोप्याचे संदिग्ध स्वप्न डोळ्यांसमोर ठेवून आपला मार्ग बदलण्याने ते साध्य होणार नाही. अशा प्रकारच्या ऐक्याचे झुंबर तयार करण्याऐवजी खऱ्या खुऱ्या संयुक्त आघाडीसाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. कामगार, शेतकरी, मध्यमवर्ग आणि राष्ट्रीय वृत्तीचे पांढरपेशे असे या आघाडीचे घटक असतील. अशा कार्यक्षम आघाडीमध्ये साम्राज्यवाद विरोधी आणि सरंजामशाहीविरोधी शक्ती सामील होतील. नुसत्या डाव्या शक्तींच्या संमीलित संघटनेचे चित्र समाजातील वर्गलढा दुर्बल करेल. जगातील सर्व क्रांत्यांचा इतिहास- विशेषत: रशिया आणि चीन या देशांत क्रांती यशस्वी झाली ती सर्व प्रकारच्या फेरविचारवाद्यांबरोबरच्या तडजोडशून्य सैद्धांतिक-राजकीय लढ्यामुळेच. ज्या ठिकाणी तडजोडीचा मार्ग स्वीकारला गेला, तेथे जरी लष्करी विजय मिळवता आला, तरी तेथे समाजवादी ध्येय दृष्टिआड झाले. व्हिएतनाम, क्यूबा, उत्तर कोरियाही याची काही उदाहरणे.

आदिवासी आणि जातींचे प्रश्न

विशेष जाती व समाज यांच्या राजकारणावर (आयडेंटिटी पॉलिटिक्स) भर देण्यावर बालगोपाल यांनी आपल्या लेखात सुचवले आहे. त्यात त्यांनी मागासलेल्या आदिवासी जमातींचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. त्याचप्रमाणे सागर आणि नंदिनी सुंदर यांचे लेखही बिनसरकारी स्वयंसेवी संस्थांच्या या विषयावरच्या भूमिकेला दुजोरा देणारे आहेत.

के.बालगोपाल हे विशेष जमातींच्या राजकारणाबद्दल केवळ बोलतच नाहीत; तर त्यांच्या मते क्रांतिकारक संघर्षात सर्वांत अधिक हानी होते आहे ती या मागासलेल्या आदिवासींचीच. यामुळे त्यांच्यातील नेत्यांचीच हत्या अधिक प्रमाणात होते आहे. आमच्या चळवळीतून दडपल्या गेलेल्या जनतेतून हजारो बुद्धिवादी नेते आम्ही निर्माण केले. पण बालगोपालांनी क्रांतिकारक मार्गाचा निषेध करून म्हटले आहे, ‘‘दररोज होणारी अशी नेत्यांची हत्या ही या शोषितांचा त्याग असून तो तसाच कायम चालू राहणे योग्य नाही.” लेखाचा हा शेवट गोंधळात टाकणारा आहे आणि त्याचे अनेक अर्थ निघू शकतात.शोषितांनी हा लढ्याचा मार्ग सोडून द्यावा, कारण तो निष्फळ आहे असे त्यांना म्हणायचे असावे. होणारे नुकसान प्रचंड प्रमाणात असेल तर त्याची कारणे शोधून दुरुस्त्या कराव्या लागतील; पण त्यागाविना संघर्ष ही कल्पना भ्रामक आहे.

जातीविशेषाचे राजकारण (आयडेंटिटी पॉलिटिक्स) लोकांमध्ये भेद निर्माण करते. त्याऐवजी सर्वांना- अगदी दलितांसकट- एकत्र आणू शकेल अशा वर्गलढ्याच्या दृष्टिकोनातून या प्रश्नाकडे पाहावे लागेल. जातीच्या प्रश्नांकडेही या दृष्टिकोनातून पाहिले गेले, तर उच्च जातींकडून होणारे अन्याय, ब्राह्मणी वर्चस्व, घातक जातिव्यवस्था आणि अस्पृश्यतेसारख्या छळवादी प्रथा या सर्वांचे निर्मूलन होईल; पण जातिविशेषाचे राजकारण जातीवर भर देणारे असल्याने त्यामुळे जातींचे विभाजन अधिकच घट्ट होते.

आदिवासींच्या संस्कृतीचे जतन करण्याचा एन.जी.ओ.प्रणित जो दृष्टिकोन सागर व नंदिनी सुंदर यांनी पुढे मांडला आहे, त्यासाठी त्यांनी बस्तरमधील महिलांची भेट घ्यावी आणि त्यांची संस्कृती म्हणजे काय हे त्यांच्याच तोंडून ऐकावे. जबरदस्तीची लग्ने, जादूटोणा, रूढी-परंपरा, सक्तीची अंगमेहनत व कष्ट इत्यादी या संस्कृतीची अपत्ये आहेत. हिंदूंच्या पुरुषप्रधान समाजाइतका वाईट नसला, तरी ‘आदर्श’ व्यवस्थेपासून आजचा आदिवासी समाज फारच दूर आहे. माओवादी या समाजापासून बऱ्याच काही चांगल्या गोष्टी शिकले; त्यांच्या संस्कृतीतल्या सकारात्मक संकल्पना व आचार त्यांनी उचलले आणि गैर ते झुगारून दिले. गोंडी, संथाळी आणि त्यांसारख्या इतर भाषांना आम्ही केवळ संरक्षणच दिले नाही तर त्यांचा विकासही केला आहे. कितीतरी लोकभाषा आणि चालीरीती आम्ही उचलल्या. सामाजिक आशय दाखवणारे नृत्यप्रकारही आत्मसात करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्यामध्ये आम्ही सामाजिक जीवन आणि सामुदायिक जीवन यांची मूलतत्त्वे रुजविण्याचा प्रयत्न केला, जी त्यांच्या संस्कृतीची स्वाभाविक अंगे आहेत. वनरक्षण आणि वनांची लागवड यांच्या मोहिमा आम्हीच हाती घेतल्या. आम्ही त्यांना शिक्षणही देतो. आधुनिक ज्ञानही आम्ही त्यांच्यापर्यंत पोचविलेले आहे आणि आधुनिक विद्या ही केवळ शहरी, प्रस्थापितांचीच मालमत्ता नाही, हेही जगाला दाखवून दिले आहे.

निष्कर्ष

भारतीय समाज हा एक अफाट आणि प्रचंड गुंतागुंत असलेला समाज आहे. त्यातील विकासप्रक्रिया असमान आणि विविध प्रकारची आहे. भांडवलशाहीच्या पकडीत वाढणाऱ्या अर्धवसाहतवादी आणि अर्ध सरंजामी समाजाचे त्याचे स्वरूप आहे. अनेक प्रकारची लहान मोठी वैशिष्ट्ये असलेल्या या समाजाचा खोलवर अभ्यास आणि पृथक्करण करणे आवश्यक आहे. अशा समाजात क्रांती ही सोपी गोष्ट नाही. सशस्त्र आणि ग्रामीण क्रांतीचे लक्ष्य असले, तरी त्याचबरोबर या समाजाला छळणाऱ्या अनेक रोगांचे निर्मूलन करण्यावरही लक्ष केंद्रित करावे लागेल. क्रांतीचा उद्देश सर्वच व्यवस्थेचे आणि राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक इत्यादी बाजूंचे संपूर्ण लोकशाहीकरण हाच असावा लागेल. जीवनाची पातळी फक्त भौतिक बाबतीतच उंचावून चालणार नाही; तर त्याचबरोबर मूल्ये आणि विचार यांच्या कक्षाही रुंद कराव्या लागतील. क्रांतीतून नव्या मानवाचा उदय अपेक्षित आहे. कम्युनिस्ट म्हणून आजवर आम्ही केलेल्या चुका आम्ही दुरुस्त करूच; इतरांचेही ऐकू, कारण लोकहिताचा विचार आमच्या अंत:करणात खोलवर रुतलेला आहे. टीका सकारात्मक असेल तर तिचेही स्वागत करू, सहमत असू तर ते स्वीकारू; सहमती नसेल तर त्या मुद्द्यावर मोकळेपणाने चर्चा करण्याचीही आमची तयारी आहे.

Tags: Tribal and caste issues Sumant Benerjee K. Balgopal Chenna Reddy Paris Commun Dandakaranya NGO Capitalism Colonialism ‘Economic And Political weekly’ Article in ‘weekly Sadhana’-2009 Maoist Azad आदिवासी आणि जातीप्रश्न सुमंत बॅनर्जी के. बालगोपाल चेन्ना रेड्डी पॅरिस कम्यून दंडकारण्य एनजीओ भांडवलशाही ’ वसाहतवाद ‘इकॉनॉमिक ॲण्ड पोलिटिकल वीकली’ लेख ‘साप्ताहिक साधना माओवादी आझाद weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

आझाद .

माओवादी कम्युनिस्ट पक्ष - अध्यक्ष 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके