डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

महाराष्ट्रातील सहकारी संस्था : आगामी आव्हाने

बी.एस.बाबीसकर यांनी दिल्ली विद्यापीठातून अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र या विषयांतील पदव्युत्तर पदवी घेतली. दिल्ली विद्यापीठात व इतर अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विद्यापीठातून त्यांनी अध्यापन केले आहे. ग्रामीण भागाच्या संदर्भात विकासाचे समाजशास्त्र, राजकीय समाजशास्त्र व औद्योगिक समाजशास्त्र या विषयातील विशेषज्ञ म्हणून ते प्रसिद्ध आहेत.

‘इकॉनॉमिक अ‍ॅन्ड पोलिटिकल विकली’ या नियतकालिकाच्या 20 ऑक्टो. 2007 च्या अंकात ‘को-ऑपरेटिवज इन महाराष्ट्रा : चॅलेंजेस अहेड’ हा त्यांचा लेख प्रसिद्ध झाला, त्याचाच हा अनुवाद...

सहकाराच्या क्षेत्रात भारतातील एक आघाडीचे राज्य अशी महाराष्ट्राची ओळख करून दिली जाते. 1960 ते 1980 ही दोन दशके राज्याच्या सहकार चळवळीचे ‘सुवर्णयुग’मानली जातात.विठ्ठलराव विखे-पाटील आणि धनंजयराव गाडगीळ यांच्या पुढाकारामुळे, अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रवरानगर येथे 1951-52 साली देशातील पहिला सहकारी साखर कारखाना यशस्वीपणे उभा राहिला. त्यानंतर चार वर्षांनी अहमदनगर जिल्ह्यातच कोपरगावजवळील कोळपेवाडी येथे, गणपतराव औताडे-पाटील यांच्या प्रयत्नाने दुसरा सहकारी साखर कारखाना सुरू झाला. 1959 साली असेच डझनभर कारखाने निघाले आणि त्यानंतर थोड्याच काळात, महाराष्ट्रातील विविध भागांत फार मोठ्या संख्येने सहकारी साखर कारखाने सुरू झाले. 1980 साली त्यांची संख्या शंभराहून अधिक झाली आणि 1988 साली तर उत्तर प्रदेशला मागे टाकून महाराष्ट्र हे देशात सर्वाधिक साखर उत्पादन करणारे राज्य बनले.

या कारखान्यांच्या यशस्वी वाटचालीमुळेच त्यांच्या सानिध्यातच इतर अनेक प्रकारच्या सहकारी संस्थांचे जाळे तयार झाले. सहकारी सूत गिरण्या, सहकारी कुक्कुटपालन, सहकारी दूध संघ, सहकारी कृषी उत्पादन प्रक्रिया केंद्र, सहकारी खरेदी-विक्री संघ, तत्सम सहकारी उद्योग, सहकारी पतसंस्था आणि सहकारी बँका या त्यांच्यापैकी काही.

सत्तेची नवी केंद्रे 

त्या काळातील महाराष्ट्रात तीन महत्त्वाची सत्ताकेंद्रे होती : पंचायती राज संस्था, सहकारी संस्था आणि काँग्रेस पक्ष. आमदार-खासदार, मंत्री बनण्याची आकांक्षा बाळगणारांना याच्या मार्फतच प्रवास करावा लागत होता. ग्रामपंचायत ते राज्य विधानसभा आणि ग्रामीण पतसंस्था ते सहकारी साखर कारखाना व जिल्हा बँका या सर्व क्षेत्रांत होणारा सत्तासंघर्ष मुख्यत: काँग्रेसजनांतच होत होता. त्यामुळे प्रत्येक पातळीवर काँग्रेसच्या अंतर्गतच किमान दोन प्रतिस्पर्धी गट असत. इतर पक्ष कमकुवत असल्याने या अंतर्गत गटबाजीमुळे काँग्रेस पक्षाचे गंभीर नुकसान झाले नाही. उलट पक्षश्रेष्ठींनी पक्षाच्या अंतर्गत सत्तासंघर्षात या गटा-तटांचा अत्यंत हुशारीने वापर करून घेतला.

राज्यातील सर्वांत मोठा जातिसमूह असलेल्या मराठा समाजानेग्रामपंचायती, सहकारी संस्था, काँग्रेस पक्ष आणि राज्य विधानसभा या सर्व ठिकाणच्या महत्त्वाच्या जागा काबीज केल्या होत्या. त्यामुळे माळी, धनगर, वंजारी या अल्पसंख्य जातींना सत्तेतील महत्त्वाची पदे मिळवायला फारच कमी वाव होता. त्यांना संतुष्ट ठेवण्यासाठी सहकारी साखर कारखान्यांचे व्हाईस चेअरमन किंवा जिल्हा परिषदेतील दुय्यम पदांवर संधी दिली जात होती. या लहान जातीतील नेत्यांना राग, संताप येत होता; पण होणारी मानहानी ते निमूटपणे सहन करत होते.यशवंतराव चव्हाण यांची महाराष्ट्राच्या राजकारणावर पकड राहिली, याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे ते बहुसंख्य असलेल्या मराठा समाजातील होते; आणि त्यामुळेच दिल्लीतील सत्तेच्या खेळात त्यांचे स्थान बळकट होते.

याच काळात राज्यातील सहकारक्षेत्रात विठ्ठलराव विखे-पाटील, धनंजयराव गाडगीळ, तात्यासाहेब कोरे, रत्नाप्पा कुंभार, वसंतदादा पाटील, अण्णासाहेब शिंदे, यशवंतराव मोहिते, शंकरराव मोहिते, शंकरराव काळे, शंकरराव कोल्हे यांच्यासारखे कर्तबगार नेते उदयाला आले. त्यांनी आपापल्या भागातील सहकारी संस्था, स्वावलंबी व आर्थिक दृष्टीने भक्कम केल्या आणि यशस्वी उद्योजकतेची झळाळणारी उदाहरणे दाखवून दिली. त्यामुळे या काळाला ‘सहकाराचे सुवर्णयुग’असे म्हटले गेले, त्यात आश्चर्य नाही.

भ्रष्टाचाराचा उगम 

या सहकारी संस्थांचा ऱ्हास 1980 व 1990 च्या दशकांत झाला, त्याला अनेक कारणे आहेत; पण काँग्रेस पक्ष दुर्बल झाल्यामुळे त्याची सहकारी संस्थांवरील पकड सुटली, की सहकारी संस्थांवरील नियंत्रण सुटल्यामुळे तो पक्ष दुर्बल झाला हे शोधून काढणे सोपे नाही.

इंदिरा गांधींनी 1980 मध्ये पंतप्रधानपदाची सूत्रे पुन्हा हातांत घेतल्यावर, सर्व सत्ता स्वत:च्या ताब्यात ठेवण्यासाठी, भक्कम असलेली पक्षरचना खिळखिळी करायला सुरुवात केली. त्यांना या साखरसम्राटांचे  वर्चस्व सहन होत नव्हते, कारण त्यांच्यावर यशवंतराव चव्हाणांची पकड होती. इंदिरा गांधींनी, शंकरराव चव्हाण या मराठा समाजातील नेत्याला यशवंतराव चव्हाणांच्या विरोधात पुढे यायला उत्तेजन दिले; यामागे साखर सम्राटांची आणि त्यांचे नेते असलेल्या यशवंतराव चव्हाणांची सत्ता कमी करणे असा दुहेरी हेतू होता.इंदिराजींचे चिरंजीव संजय गांधी यांचे प्राबल्य वाढले त्या काळात, जनसामान्यांत स्थान नसलेल्या बाबासाहेब भोसले, अ.र.अंतुले यांसारख्या नेत्यांना मुख्यमंत्रीपदावर बसवले गेले आणि एके काळी शक्तिशाली असलेल्या ‘सहकार लॉबी’ला बाजूला टाकणे सुरू झाले.

या नेतृत्वबदलाच्या प्रकाराबरोबरच, त्या काळात दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या, ज्यामुळे सहकारी संस्थांचा ऱ्हास होत गेला. पहिली घटना : 1977च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी व त्यांच्या काँग्रेस पक्षाचा मोठा पराभव झाला आणि मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाचे सरकार आले. नव्या सरकारने साखर नियंत्रणमुक्त ठेवण्याच्या बाजूने निर्णय घेतला, परिणामी साखरेच्या किंमतीत नाट्यमयरित्या घसरण झाली आणि अडीच रुपये किलो इतक्या स्वस्त दराने साखर विकली गेली. साखरेचे भाव कोसळल्यावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम पुढील वर्षी उसाच्या लागवडीवर आणि पर्यायाने साखर उत्पादनावर झाला; त्यामुळे साखरेचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला. चलनवाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने साखरेच्या कमाल किंमतीवर मर्यादा घातली. बाजारात साखरेचा तुटवडा निर्माण झाल्याने आणि पुरवठ्यापेक्षा मागणी फार वाढल्याने, व्यापाऱ्यांनी साखर कारखान्यांच्या मालकांना ‘ऑन मनी’ देऊ केला. साखर उद्योजकांना मिळू लागलेला ‘ऑन मनी’सरकारने ठरवून दिलेल्या भावापेक्षा कितीतरी अधिक होता आणि इथूनच साखर उद्योगात काळ्या बाजाराची सुरुवात झाली.

अगदी अचानक पैशांचा ओघ सुरू झाल्यावर त्याचा चांगला उपयोग कसा करता येईल, याबाबत सुरुवातीच्या काळात साखर सम्राटांना निश्चित काही ठरवता येत नव्हते. सहकारातील काही नेत्यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप टाळण्यासाठी पारदर्शक कारभारशैली अवलंबायचे ठरवले. अनेक सहकारी साखर कारखान्यांनी या ‘ऑन मनी’चा प्रश्न चर्चिण्यासाठी आपल्या संचालक मंडळाच्या बैठका बोलावल्या. काहींनी तर हा प्रश्न वार्षिक सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला. ठराव असे मंजूर केले गेले, की हा ‘ऑन मनी’स्वतंत्र ठेवावा आणि सभोवतालच्या परिसराच्या विकासासाठी वापरावा.दरम्यानच्या काळात स्थानिक पातळीवरील निवडणुका वारंवार होऊ लागल्याने खूप पैसे खर्च होत होते; त्यामुळे काही नेत्यांनी अचानक हाती आलेले हे घबाड वेगवेगळ्या निवडणूक प्रचारासाठी वापरायचे ठरवले. अखेर पैशाच्या वापराबाबतचे सर्व संशय खरे ठरले. त्या नेत्यांनी हा सर्व पैसा खिशात कोंबला. हे सर्व व्यवहार बेकायदेशीर असल्याने गोळा केलेल्या या प्रचंड निधीच्या पावत्या, जमाखर्च, हिशोब ठेवले गेले नव्हते.

दुसरी महत्त्वाची घटना : 1980 मध्ये संजय गांधी यांनी निर्माण केलेल्या दबावामुळे, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदावर अ.र.अंतुले यांची नियुक्ती झाली. या खेळीचा मुख्य उद्देश सहकार लॉबीतील शक्तिशाली मराठा नेत्यांना वेसण घालणे हाच होता. अंतुले यांना सहकाराशी काहीच देणे-घेणे नव्हते आणि त्यांना जनसामान्यांतून पाठिंबाही नव्हता. इंदिरा गांधींना खूष करणे आणि त्यांच्याशी असलेला निष्ठेचे प्रदर्शन करणे यासाठी अंतुले यांनी ‘इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान’ची स्थापना केली. त्या प्रतिष्ठानला सहकारी साखर कारखाने आणि इतर सहकारी संस्थांनी देणग्या द्याव्यात यासाठी त्यांनी दबाव निर्माण केला.किंबहुना मोठ्या सहकारी संस्थांना त्यांचा ‘कोटा’ठरवून दिला आणि स्टील, सिमेंट यांसारख्या नियंत्रित वस्तूंच्या व्यापाऱ्यांना सढळ हाताने देणग्या देण्यास भाग पाडले.

महाराष्ट्रातील सहकारातील नेते अंतुले यांच्यापासून एक महत्त्वाचा धडा शिकले, अंतुलेंच्याच पावलावर पाऊल ठेवून त्यांनी शैक्षणिक संस्था व प्रतिष्ठानांची स्थापना करायला सुरुवात केली आणि त्यासाठी साखर कारखान्यांच्या सभासदांना देणग्या देण्यास भाग पाडले अत्यंत हुशारीने त्यांनी ही प्रतिष्ठाने कायदेशीरपणे सहकारी संस्थांपासून दूर ठेवली. या नेत्यांनी स्वत:ला किंवा कुटुंबातील व्यक्तींना त्या प्रतिष्ठानांवर तहहयात विश्वस्त नेमले आणि साखर कारखान्यांवरील नियंत्रण सुटले तरी या संस्था आपल्याच नियंत्रणाखाली राहतील, अशी तरतूद करून ठेवली. त्यामुळे करोडो रुपयांचे व्यवहार करणारी प्रतिष्ठाने महाराष्ट्रात सर्वत्र अस्तित्वात आली. म्हणजे सर्व संबंधितांच्या मूकसंमतीने भ्रष्टाचार हा महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांचे उघड गुपीत आणि अविभाज्य वैशिष्ट्य बनला.

सहकारी संस्थांच्या सर्वसाधारण सभासदांकडून गोळा केलेल्या पैशातून या नेत्यांनी मोठमोठी शैक्षणिक संकुले उभारली. तेथील इंजिनिअरिंग, मेडिकल, मॅनेजमेंट कॉलेजेसच्या प्रवेशासाठी त्यांनी अमाप कॅपिटेशन फी आकारली. अशा प्रकारे कालच्या सहकार महर्षींनी स्वत:ला शिक्षणसम्राटात रूपांतरित केले. हे सर्व व्यवहार पावतीशिवाय, हिशोबाशिवाय टेबलाखालून होत राहिले; कॅपिटेशन फीजचे कसलेही रेकॉर्ड ठेवले गेले नाही.

घराणेशाहीचा उगम 

गेल्या दोन दशकांत ‘घराणेशाही’हे राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांचे आणि इतर महत्त्वाच्या सहकारी संस्थांचे सर्वसाधारण वैशिष्ट्य झाले आहे. आदर्श सहकाराचे तीर्थक्षेत्र असे कौतुक केले जाते, त्या आद्य सहकारी साखर कारखान्यात (प्रवरानगर येथे) संस्थापक विठ्ठलराव विखे-पाटील यांच्यानंतर त्यांचे चिरंजीव बाळासाहेब विखे-पाटील आले आणि नंतर त्यांनी आपले चिरंजीव राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना त्या कारखान्याचे चेअरमन केले. म्हणजे एकाच कुटुंबाच्या सलग तीन पिढ्यांच्या नियंत्रणाखाली हा कारखाना राहिला. याच इतिहासाची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रातील सहकाराचे जे आणखी एक पवित्र स्थान मानले जाते, त्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील वारणानगर येथे झाली. तेथील कारखान्याचे संस्थापक तात्यासाहेब कोरे यांच्या निधनानंतर, त्यांचे चिरंजीव चेअरमन झाले आणि आता तात्यासाहेबांचे नातू विनय कोरे चेअरमनपदावर आहेत. 

सांगली येथील वसंतदादा सहकारी साखर कारखाना आणि वाळवा येथील राजारामबापू सहकारी साखर कारखाना येथे त्यांच्या संस्थापकांचे चिरंजीव अनुक्रमे प्रकाशबापू व जयंतराव चेअरमन आहेत. अग्रेसर मानल्या जाणाऱ्या अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपरगाव व संजीवनी सहकारी साखर कारखान्यांवर अनुक्रमे शंकरराव काळे व शंकरराव कोल्हे या प्रभावशाली नेत्यांनी आपापले चिरंजीवच कारखान्याचे चेअरमन होतील याची काळजी घेतली. काळे आणि कोल्हे यांच्यातील दीर्घकाळ चालू असलेली राजकीय स्पर्धा त्यांच्या चिरंजीवांतही आहे. ते दोघे 2004 साली कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघातून परस्परांच्या विरोधात निवडणूक लढले होते. पराभूत झालेले बिपिन कोल्हे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार होते तर विजयी झालेले अशोक काळे हे शिवसेनेच्या गोटात होते. सहकारातील आणखी एक मोठे संकुल असलेल्या सातारा जिल्ह्यातील कराड येथे, यशवंतराव मोहिते आणि जयंतराव भोसले हे दोन भाऊ सत्तेसाठी गेली दोन दशके परस्परांशी लढत आहेत; त्यामुळे सत्तासंघर्ष एकाच कुटुंबात मर्यादित राहिला आहे.

जागतिकीकरणाच्या आगमनामुळे सहकार क्षेत्राला नव्या आव्हानांचा सामना करावा लागतोय. खाजगीकरणाच्या ट्रेंडमुळे सहकारावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. पण या व्यापक बदलांमुळे होणाऱ्या परिणामांची यथायोग्य जाणीव असलेले नेते मात्र फारसे नाहीत.

आर्थिक स्थितीची घसरण 

एका अहवालानुसार इ.स.2000 मध्ये महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्याला एक याप्रमाणे 30 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका होत्या. त्यातल्या फक्त 15 बँकांनीचे 88.19 कोटी रुपये इतका नफा मिळवला आणि उरलेल्यांनी 386.79 कोटी रुपयांचा तोटा ओढवून घेतला. (संदर्भ-सहकारी महाराष्ट्र : 2000) अनियंत्रित भ्रष्टाचार हे या बँकांच्या तोट्यात जाण्याचे मुख्य कारण आहे. नागपूर, वर्धा आणि उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे 64 संचालक आणि चार नागरी सहकारी बँकांचे 65 संचालक, या सर्वांनी मिळून शासकीय दस्तऐवजात फेरफार करून एकूण 250 कोटी रुपयांची अफरातफर केली. या 129 संचालकांच्या व्यक्तिगत मालकीची 22.89 कोटी रुपये किंमतीची मालमत्ता राज्य सरकारने जप्त केली. (द. लिंक 2002) 

आज एकूण सहकारी साखर कारखान्यांतील बरेच कारखाने आजारी आहेत. 2003 मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे सांगितले की चालू असलेल्या 110 साखर कारखान्यांपैकी 52 कारखाने आजारी आहेत आणि त्याचवेळी त्यांनी हेही जाहीर केले की राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती सुधारत नाही तोपर्यंत नवीन सहकारी साखर कारखाने काढायला परवानगी दिली जाणार नाही. (को-ऑपरेटिव्ह शुगर प्रेस न्यूज : 2003) त्या पुढील वर्षांत ही परिस्थिती आणखी खालावत गेली. 2004-05 मध्ये राज्यातील एकूण 190 साखर कारखान्यांपैकी फक्त 70 कारखान्यांनाच खर्च वजा जाता अधिक रक्कम मिळाली, 26 कारखाने दिवाळखोरीच्या काठावर होते. पण 17 कारखाने खरोखर आजारी होते आणि 77 कारखाने तर अक्षरश: बंद पडले. (हे आकडे वेगवेगळ्या अधिकृत व अनधिकृत अहवालांतून घेतले आहेत.) राज्यातील 17 सहकारी साखर कारखान्यांकडे 31 मार्च 2000 पर्यंत जवळपास 157.95 कोटी रुपयांची थकबाकी (व्याजासह) होती.(सहकारी महाराष्ट्र: 2000) 1970 च्या दशकात तोट्यात असलेले अनेक खाजगी साखर कारखाने, स्थानिक ऊस उत्पादकांनी खरेदीकरून त्यांचे रूपांतर सहकारी साखर कारखान्यात केले आणि ते नफ्यात चालवले. दैवदुर्विलास असा आहे, की आता तोट्यात असलेले काही सहकारी साखर कारखाने, खाजगी उद्योजकांना भाडेतत्त्वावर चालवायला दिले आहेत. अशी हलाखीची परिस्थिती असतानाही 2002 साली मुख्यमंत्र्यांनी या आजारी कारखान्यांना, त्यांची स्थिती सुधारेल या आशेने 1500 कोटी रुपयांचे अनुदानवजा कर्ज मंजूर केल्याचे घोषित केले.

मोठ्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबल्यामुळे गंभीर आजारी असलेल्या आणखी अनेक सहकारी संस्था आहेत. सहकारी कृषिप्रक्रिया उद्योगातील सहा घटकांकडे 31 मार्च 2000 पर्यंत 153.50 कोटी रुपये कर्जाची थकबाकी (व्याजासह) आहे. त्याचप्रमाणे याच तारखेपर्यंत 25 सहकारी सूत गिरण्यांकडे तब्बल 295.31 कोटी रुपयांचे कर्ज फेडणे बाकी आहे. एकट्या अहमदनगर जिल्ह्यातच 2000 पैकी 200 सहकारी पतसंस्था दिवाळखोर म्हणून घोषित झाल्या आहेत.

अनेक सहकारी संस्था प्रचंड नुकसान, निधीची अफरातफर आणि विविध प्रकारचे घोटाळे यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत.पण तेरणा सहकारी साखर कारखान्यात जे झाले, ते लज्जास्पद आणि धक्कादायक आहे. महाराष्ट्राचे माजी पाटबंधारे मंत्री पद्मसिंह पाटील हे त्याचे चेअरमन आहेत, ते शरद पवारांचे जवळचे नातलग आणि विश्वासू शिलेदार आहेत. 1999-2001 मध्ये पद्मसिंह पाटील यांनी तेरणा सहकारी साखर कारखान्याच्या भागधारकांना आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील इतर दात्यांना, विविध समाजोपयोगी कार्यासाठी देणगी देण्यास प्रवृत्त केले. उदाहरणार्थ : आसाम मदत निधीसाठी 10.60 लाख रुपये, कारगिलमध्ये बळी गेलेल्या शूर सैनिकांच्या कुटुंबियांना 15.05 लाख रुपये, गुजरात भूकंपग्रस्त निधीसाठी 10.30 लाख रुपये आणि साखर संकुलाच्या इमारतनिधीसाठी 16.01 लाख रुपये. हे सर्व 51.96 लाख रुपये देणग्यांच्या माध्यमातून गोळा केले होते, पण त्यातला एकही रुपया ज्या कारणासाठी हे पैसे गोळा केले त्यासाठी वापरला गेला नाही. हे सर्व पैसे पद्मसिंह पाटील व यांच्या डबघाईला आलेल्या सहकारी संस्थेला वाचवण्यासाठी, त्यांचे दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी वापरले गेले. सरतेशेवटी या सहकारी संस्थेकडे विविध वित्तसंस्थांची देणी 200 कोटींच्या आसपास आहेत. शिवाय कायम झालेल्या कामगारांना नियमित पगार नाही, भागधारक शेतकऱ्यांना लाभांश दिला गेला नाही आणि निवृत्त झालेले कामगारही लाखो रुपयांची थकबाकी कधी मिळते याची वाट पहात आहेत. उसाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी भागधारक शेतकऱ्यांना मंजूर केलेले 1.3 कोटी रुपये अनुदान कारखान्याच्या दैनंदिन खर्चासाठी वापरले गेले, हे स्वत: पद्मसिंह पाटील यांनीही कबूल केले आहे.

आशेचा किरण 

असे असले तरीही आशेचा किरण आहेच. आहे त्या स्थितीतही सकारात्मक घटक ओळखून सहकाराचे पुनरुत्थान करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. हे सकारात्मक घटक कोणते ते ओळखण्यासाठी मात्र महाराष्ट्राकडे भारताच्या संदर्भातच पाहिले पाहिजे.

1999-2000 मध्ये भारतात 5,04000 सहकारी संस्था होत्या, त्यांचे 20.91 कोटी सदस्य होते. (महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह क्वार्टर्ली :2001) त्यापैकी एकट्या महाराष्ट्रात 1,52619 संस्था आणि 4.14 कोटी सदस्य आहेत. याचा अर्थ एकट्या महाराष्ट्रातच देशातील 30 टक्के सहकारी संस्था आणि 20 टक्के सदस्य आहेत. याच वर्षी राज्यातील सहकारी संस्थांचे भागभांडवल 4560 कोटी रुपये, ठेवी 35311 कोटी रुपये आणि खेळते भांडवल 70501 कोटी रुपये होते.(सहकारी महाराष्ट्र : 1999) म्हणजे इतके सारे घडत असूनही महाराष्ट्र देशात अव्वल स्थानावर आहे.

1988 पासून साखर उत्पादनाच्या बाबतीत भारत देश जगात प्रथम क्रमांकावर आहे आणि महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक साखर उत्पादन करणारे राज्य आहे. 2001-02 मध्ये भारताने 18.52 दशलक्ष टन साखरेचे उत्पादन केले, त्यातील 5.56 दशलक्ष टन उत्पादन एकट्या महाराष्ट्राने केले आणि हे सर्व साखर उत्पादन सहकारी साखर कारखान्यांनी केले आहे. महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही अभिमानाची बाब आहे. (को-ऑपरेटिव्ह शुगर प्रेस न्यूज :2003) सांगली जिल्ह्यातील वाळवा येथील हुतात्मा आहिर सहकारी साखर कारखाना हा देशभरात ‘एक आदर्श साखर कारखाना’म्हणून ओळखला जातो. साखरेचा सर्वाधिक उतारा मिळण्याच्या बाबतीत तो कारखाना देशात प्रथम क्रमाकांवर आहे. शिवाय भ्रष्टाचारमुक्त व पारदर्शक कारभार आणि सर्वाधिक उत्पादन घेणारा कारखाना अशी ख्यातीही त्याने मिळवली आहे.

जगात सर्वाधिक दुधाचे उत्पादन करणारा देशही भारतच आहे.1998 मध्ये भारताने 74 दशलख टन दुधाचे उत्पादन केले आणि दूध उत्पादनाच्या क्षेत्रात भारत जागतिक क्रमवारीत पहिल्या स्थानावर गेला, ते स्थान आजपर्यंत कायम राखले आहे. (सहकारी महाराष्ट्र : 1999) आज गुजरातमधील सहकारी दूध संघ आघाडीवर असला तरी दूध उत्पादनाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या स्थानावर आहे.

भारतात 1500 नागरी सहकारी बँका आहेत; त्यापैकी 600 हून अधिक म्हणजे 40 टक्के बँका एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. देशातील नागरी सहकारी बँकांतील एकूण ठेवी 40,700 कोटी रुपयांच्या आहेत. त्यातल्या 23000 कोटी रुपयांच्या म्हणजे 56 टक्के ठेवी एकट्या महाराष्ट्रातील बँकांमध्ये आहेत. (सहकारी महाराष्ट्र : 2000).

यशस्वी सहकाराचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे कोल्हापूर जिल्ह्यातील वारणा कृषिउद्योग संकुलातील वारणा सहकारी बाजार.वारणेच्या खोऱ्यातील 78 खेड्यांतील ग्राहकांना त्याचा उपयोग होतो.त्याची वार्षिक उलाढाल 40 कोटी रुपयांची आहे, जी देशांतील पहिल्या पाच सहकारी ग्राहक संस्थांतील एक म्हणून गणली जाते.त्याची नोंद करण्यालायक आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ग्रामीण भागात असलेली अशा प्रकारची सहकारी ग्राहक संस्था ही भारतातील एकमेव आहे. त्याहून अधिक विशेषहे आहे की या सहकारी संस्थेची चेअरमन एक महिला आहे आणि 17 सदस्यांच्या संचालक मंडळात 9 महिला आहेत. तेथे वेगवेगळ्या विभागांत मिळून एकूण 131 महिला कर्मचारी आहेत. (महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह क्वार्टर्ली : 2001).

महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राची काही खास वैशिष्ट्ये आहेत. हीसहकाराची विचारप्रणाली खूप वेगवेगळ्या वर्तुळांद्वारे राज्याच्या सामाजिक व आर्थिक जीवनात झिरपलेली आहे. महाराष्ट्रात भांड्यांचे 147 सहकारी संस्था, 82 चामडे कमावणाऱ्या सहकारी संस्था, 16 सहकारी इस्पितळे आणि मोठ्या संख्येने धुलाई कामगार व ऑटो रिक्षा ड्रायव्हर्स यांच्या सहकारी संघटना, सहकारी विद्यार्थी वसतिगृहे व शैक्षणिक संस्था आहेत. इतकी विविधता व विपुलता असलेले सहकार उद्योग इतर राज्यांत आढळत नाहीत. (सहकारी महाराष्ट्र : 2000) आजही, कोपरगाव, प्रवरानगर, वारणानगर, कराड, सांगली, बारामती, अकलूज या महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागांत सहकाराचे जाळे घट्ट विणलेले दिसते.

निष्कर्ष 

उदारीकरण, खाजगीकरण व जागतिकीकरण यांचे वारे जगभर वाहत आहेत. ते आता थोपवता येणार नाहीत, पण म्हणून ‘सहकाराचे युग आता संपले आहे’असा निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. उलट आजच्या बदलत्या परिस्थितीत सहकाराची गरज पूर्वीपेक्षा जास्त आहे; कारण उद्योग आणि व्यापार यांत गळेकापू स्पर्धा चालू आहे आणि ती दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे. छोटे शेतकरी, शेतमजूर, छोटे कारागीर व उत्पादक यांनी एकत्र येऊन सहकाराच्या मार्गाने वाटचाल केली तरच ते टिकून राहू शकतील, प्रगती करू शकतील.

खऱ्या अर्थाने उभारलेल्या सहकार चळवळीचा फायदा छोट्या उत्पादकांना झाला पाहिजे, त्यांना तिने भक्कम केले पाहिजे. तिच्याद्वारे गरिबी व विषमता कमी व्हायला हवी. सहकाराच्या यशाची किंवा अपयशाची तीच खरी कसोटी असली पाहिजे. राज्यालाही सहकाराच्या बाबतीत आपली भूमिका पुन्हा एकदा निश्चित करावी लागेल. राज्य सरकारने सहकारी संस्थांचे नियंत्रक व व्यवस्थापक या भूमिकेपेक्षा सुविधा पुरवण्याचे काम केले पाहिजे. त्यासाठी सहकार कायद्यात योग्य दुरुस्त्या करून सहकारक्षेत्र स्वतंत्र, स्वायत्त आणि स्वावलंबी केले पाहिजे. नोकरशाहीच्या बेड्यातून आणि स्वार्थी राजकारण्यांच्या तावडीतून सहकाराला सोडवण्यासाठी हे फार आवश्यक आहे. शिवाय राजकीय दबावाला बळी पडून सहकारी साखर कारखान्यांचे पेव फुटणार नाही याचीही काळजी राज्य सरकारने घेतली पाहिजे. सिंचनाच्या सोयी आणि उसाची उपलब्धता लक्षात न घेता उभारलेल्या साखर कारखान्यांमुळे, त्या कारखान्यांचे व शेतकऱ्यांचे फार नुकसान झाले आहे.

प्रामाणिक व समर्पण वृत्तीने काम करणारे नेते व कार्यकर्ते यांचा सहभाग हाच सहकाराच्या पुनरुत्थानाची व यशाची गुरुकिल्ली आहे. हा टप्पा गाठण्यासाठी आंध्र प्रदेशातील ‘को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट फाऊंडेशन’ (सी.डी.एफ.)सारख्या सहकार क्षेत्रातच कार्य करणाऱ्या गुणवत्तापूर्ण व कार्यक्षम स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली पाहिजे. सी.डी.एफ.सारख्या काही स्वयंसेवी संस्था या क्षेत्रात उतरल्या तर सहकाराचे युग पुन्हा अवतरेल आणि नवनिर्माण करू शकेल.

(अनुवाद : विनोद शिरसाठ)

Tags: विनोद शिरसाठ ‘को-ऑपरेटिवज इन महाराष्ट्रा : चॅलेंजेस अहेड इकॉनॉमिक अ‍ॅन्ड पोलिटिकल विकली महाराष्ट्रातील सहकारी संस्था सहकारी साखर कारखाने vinod shirsath b s baviskar maharashtra co operative societies weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके