डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

"गरीब आणि पायदळी तुडविली जाणारी राष्ट्रे यांच्या हितसंबंधांची काळजी अर्थशास्त्राने केली पाहिजे."

प्रो. अमर्त्य सेन

"विकासाची गती कायम राखणे ही श्रीमंत राष्ट्रापुटील समस्या आहे, तर गरीब देशांसाठी विकासाची गती वाढविणे ही त्यापेक्षाही तीव्र बाब आहे."

- मेयर बाल्डविन
 

आतापर्यंत प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासंदर्भात अनेक अभ्यास समितीचे अहवाल प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यात 1983-84 च्या दांडेकर समितीचा अहवाल, 1993 चा महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचा अभ्यास गट, 1997 ची निर्देशांक व अनुशेष समिती, वैधानिक विकास मंडळ इत्यादींचा प्रामुख्याने समावेश होतो.

शासकीय स्तरावर वरील अहवालांचा विचार करून अनुशेष दूर करण्यासाठी बरेचसे उपाय योजले आहेत. तरी पण अनुशेषात घट न होता वाढच होत गेली आहे. उर्वरित महाराष्ट्राच्या अनुशेषात घट तर विदर्भ मराठवाड्याच्या अनुशेषात प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे. 1994 च्या दांडेकर समितीने काढलेला अनुशेष आज सुमारे 10 पट वाढलेला आहे. याचाच अर्थ असा, शासनाने अनुशेषासाठी प्रचंड रक्कम खर्च करूनही विदर्भ मराठवाड्याच्या विकासाची स्थिती अधिकच दयनीय झाली आहे. उलट उर्वरित महाराष्ट्राला त्याचा चांगला फायदा मिळाला आहे. म्हणजे मागास प्रदेश अधिक मागास तर प्रगत देश अधिक प्रगत झालेले आहेत.

विदर्भात नागपूर व थोडासा भाग वगळता इतर सर्वच जिल्ह्यांचा अनुशेष अतिशय चिंताजनक आहे. विदर्भातील दरडोई उत्पन्नाचा निर्देशांक 1955-56ला 79 होता, तो 1992-93ला  75 पर्यंत खाली आला.  मराठवाडयाचा निर्देशांक याच कालावधीत 50  वरून 66 पर्यंत वाढला. परंतु महाराष्ट्राच्या सरासरीच्या तो बराच कमी आहे. याउलट उर्वरित महाराष्ट्राचा निर्देशांक 120 वरून 118 पर्यंत घटला असला तरी तो राज्याच्या सरासरीपेक्षा बराच जास्त आहे. 

दांडेकर समितीने अनुशेष दूर करण्यासाठी प्रत्येक योजनेवरील खर्चाच्या 85% रक्कम अनुशेष असलेल्या जिल्ह्यावर खर्च करावी तर 15% रक्कम सर्व जिल्ह्यांच्या योजनेसाठी खर्च करावी, असे सुचविले होते. या सूचनेचे पालन न करता ती अव्यवहार्य असल्यामुळे अमलात आणणे कठीण आहे, म्हणून सोडून देण्यात आली. ही सूचना अमलात आणली असती तर मागास प्रदेशाचा अनुशेष दूर होण्यास निश्चितच हातभार लागला असता आणि अनुशेष व प्रत्यक्ष खर्च यांमध्ये आजची फार मोठी तफावत निर्माण झाली नसती.

उर्वरित महाराष्ट्रात कृष्णा खोऱ्यासारख्या अनेक विकासाच्या योजना हाती घेण्यात आल्या व त्यावर प्रचंड प्रमाणावर खर्च करण्यात आला. त्यामुळे सिंचनाचा अनुशेष आणखी वाढला. एवढेच नव्हे तर मागास प्रदेशात पाण्याच्या अभावामुळे सिंचन सोयीबरोबरच पिण्याच्या पाण्याची समस्या वाढली. 

उर्वरित महाराष्ट्रात डोंगरी विकास, घाट विकास इत्यादी सारख्याही योजना राबविण्यात आल्या. त्यामुळे मागास प्रदेशात रस्ते विकासाचा अनुशेष आणखी वाढला. विदर्भातील जवळ जवळ सर्वच जिल्हे रस्त्याच्या बाबतीत राज्य सरासरीपेक्षा कमी असल्याचे आढळते. रस्त्यांच्या बाबतीत विदर्भातील मागासलेल्या जिल्ह्यांना राज्य सरासरीबरोबर आणण्यासाठी एकूण सुमारे दहा हजार किलोमीटर रस्ते बांधण्याची आवश्यकता आहे.

रस्ते व सिंचन यांप्रमाणे इतर क्षेत्रांतही विदर्भाचा अनुशेष फार मोठा आहे. अनुशेष काढताना विविध समित्यांनी जिल्हा हा घटक मानला आहे. पण अलीकडेच तालुका हा घटक मानावा अशी मागणी जोर धरत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील मागासलेल्या तालुक्यांचा विकास होईल व ग्रामीण जनतेला न्याय मिळेल. विदर्भात बुलढाणा जिल्हा विकासापासून विदर्भाच्या इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेने सिंचन शिक्षण इत्यादी बाबतीत बराच मागे आहे व त्यातही संग्रामपूर, लोणार, सिंदखेडराजा यांसारखे तालुके तर फारच अविकसित आहेत. म्हणून तालुका हा घटक मानणे अधिक सोयीचे होईल.

अनुशेष दूर करण्यासाठी शासनाने विशेष लक्ष पुरविणे गरजेचे आहे. जो भाग प्रगत आहे तो प्रगत राहीलच पण जो भाग मागास असेल तो प्रगत होण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष निधी देऊन खास प्रयत्न केले पाहिजेत व त्यासाठी एक कालबद्ध 10 वर्षांचा कृती कार्यक्रम तयार करावा व अप्रगत भागाला प्रगत भागाबरोबर आणण्यासाठी जोराचा धक्का (बिग पुश) देऊन विकास घडवून आणावा. पण त्यासाठी काही काळासाठी किमान 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रगत प्रदेशाच्या योजना पुढे ढकलणे आवश्यक आहे व त्यावर वाचलेला जास्तीचा पैसा अप्रगत भागाकडे वळविणे प्रस्तुत होईल. 

अनुशेष दूर करण्याची प्रक्रिया दीर्घकालीन आहे. तो काही वर्षांत किंवा ताबडतोब दूर होईल असे नाही. पण समतोल विकासाच्या तत्त्वानुसार प्रगत प्रदेशातून अप्रगत प्रदेशाकडे विकासाचा ओघ (मोठी रक्कम) वाहू लागल्यास अनुशेष दूर होण्यास निश्चितच मदत होईल. अर्थात ही प्रक्रिया कायमची नसून केवळ 10 वर्षांचीच असल्यामुळे प्रगत प्रदेशातील जनतेने त्यासाठी सहकार्य करणे, काही काळ त्रास सहन करणे आवश्यक आहे.

शासकीय प्रयत्न, जनतेचे सहकार्य व सर्वांत महत्त्वाचे राजकीय सहकार्य आवश्यक आहे. त्यासाठी मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागेल. परंतु सरकारने कठोर निर्णय घेतल्यास हे शक्य होईल. 

आज स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी पुढे येत आहे. ती केवळ विदर्भाच्या प्रचंड अनुशेषामुळेच. हा अनुशेष भरून काढल्यास या मागणीची तीव्रता कमी होईल. "नेत्यांना स्वतंत्र विदर्भ हवा, गरीब जनतेला विकास हवा." 

महाराष्ट्र एकसंध ठेवण्यासाठी प्रगत प्रदेशातील जनतेने किमान 10 वर्षांसाठी तरी आपल्या वाढत्या गरजा पुढे ढकलाव्यात व अप्रगत प्रदेशाला सामाजिक न्याय द्यावा. अॅडम स्मिथच्या मते, "मानवी दृष्टिकोनातून अविकसित देशाच्या समस्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले असून राष्ट्राच्या गरिबीचा अभ्यास करणे अपरिहार्य झाले आहे."
 

Tags: कृष्णा खोरे पिण्यायोग्य पाणी सिंचन रस्ते डोंगरी प्रदेश असमानता असमतोल दारिद्र्य अनुशेष निधी अर्थशास्त्र Krushna Valley Drinking Water Irrigation Roads Hilly Region Big Push Inequality Imbalance Poverty Fund Economy weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके