केंद्रीय भटके विमुक्त जमाती आयोगाचे माजी अध्यक्ष बाळकृष्ण सिद्राम रेणके हे सध्या भटक्या विमुक्तांच्या राष्ट्रीय संस्था संघटना असलेल्या ‘लोकधारा’चे अध्यक्ष आहेत. अत्यंत खडतर परिस्थितीत शिक्षण घेऊन ते सरकारी नोकरीत रुजू झाले होते. नोकरीबरोबर त्यांनी भटक्या विमुक्तांच्या क्षेत्रात जागृती व संघटन कार्यही सुरू केले होते. परंतु ऐन तारुण्यात 1973 मध्ये सरकारी नोकरीचा राजीनामा स्वयंप्रेरणेने देऊन त्यांनी भटक्या-विमुक्तांच्या चळवळीत स्वतःला झोकून दिले. तेव्हापासून ते आजतागायत भटक्या-विमुक्तांचे प्रश्न, त्यांची कारणे, त्यावर उपाय, यावर त्यांचा  लढा सुरूच आहे. पोरक्या भटक्या-विमुक्तांवर होणारे अन्याय अत्याचार कमी होण्यासाठी त्यांना सरपण, चारा, अन्न, निवारा व किमान उत्पन्नाची हमी मिळणे गरजेचे आहे, साधने मिळणे गरजेचे आहे; या भूमिकेतून प्रयोग करणारे ते एक प्रयोगशील शेतकरीदेखील आहेत. त्यांनी कृषी क्षेत्रात केलेल्या कार्याची दखल घेऊन महाराष्ट्र सरकारतर्फे ‘सेंद्रिय शेतीचे शिल्पकार’ आणि ‘कृषिरत्न’ या पुरस्कारांनी त्यांना गौरविण्यात आले. आता आपण देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहोत; शिवाय समाज परिवर्तनासाठी सामाजिक, वैचारिक, प्रबोधनास वाहून घेतलेल्या साधना साप्ताहिकासही 75वे वर्ष लागले आहे. या निमित्ताने देशभर विखुरलेल्या भटक्या विमुक्त जमातींसारख्या विकासापासून वंचित घटकात स्वातंत्र्य किती झिरपले आहे, स्वराज्याच्या वाटचालीत त्यांचा किती व कसा सहभाग आहे, या संदर्भात त्याच समाजक्षेत्रात दीर्घ काळ काम करीत असलेल्या रेणकेअण्णांकडून समजून घेऊया.

प्रश्न - रेणके सर, तुमचे बालपण व तारुण्यातील जडणघडण कशी झाली हे जरा विस्ताराने सांगा.

- धार्मिक भिक्षुकीचा व्यवसाय असलेल्या गोंधळी जमातीत एका गरीब व अशिक्षित आईबापाच्या पोटी, स्वातंत्र्यपूर्व काळात माझा जन्म झाला. महाराष्ट्र-कर्नाटकाच्या सीमेवरील गुलबर्गा जिल्ह्यातील तडोळा हे माझे जन्मगाव, 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा माझे नेमके वय किती होते सांगता येत नसले तरी मास्तरांनी शाळेत नोंदलेल्या जन्मतारखेप्रमाणे (5-6-1939) मी त्या वेळी नवव्या वर्षात पदार्पण केले होते. माझ्या आई-वडिलांना तारखेचा हिशोब कधी कळलाच नाही. काळ-वेळ मोजण्याची त्यांची साधने म्हणजेच सणवार, हिवाळा-पावसाळा, साथीचे रोग इत्यादी होत. तरीपण वर्ष-दीड वर्षाच्या फरकाने मास्तरांची शाळेतली नोंद योग्य आहे असे त्यांचे मत होते.

स्वातंत्र्याच्या आदल्या वर्षी गावात झालेल्या प्रभातफेऱ्या, निरनिराळ्या देशभक्तांच्या नावाच्या घोषणा मला आठवतात. अशाच एका प्रभातफेरीच्या निमित्ताने वयाच्या नवव्या वर्षी माझे मोठे भाऊ माधव यांची मला ओळख झाली. घरातील आम्ही सारेच त्यांना ‘दादा’ म्हणत असू. या भागातले गांधीवादी नेते देवीसिंह चव्हाण यांच्या प्रयत्नांतून सुरू झालेल्या शिक्षण प्रसाराच्या कामामुळे दादा शिक्षणासाठी कुटुंबाबाहेर बोर्डिंगमध्येच होते.

आमच्या झोपडीपुढच्या अंगणातील कडुनिंबाच्या झाडावर स्वातंत्र्यपूर्व काळातच दादांनी तिरंगा झेंडा फडकावला होता. मला याच्यातले काहीच कळत नव्हते, परंतु नावीन्य म्हणून तिरंगा झेंड्याकडे, प्रभातफेरीकडे, त्यातील घोषणांकडे मी आकर्षित झालो होतो. हिंदी भाषा येत नसली तरी ‘विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झेंडा उंचा रहे हमारा’ हे गाणे तोंडपाठ झाले होते. प्रभातफेरी संपवून दादा परत शाळेसाठी बोर्डिंगमध्ये जायचे. याच काळात आमच्या गावात चिंचेच्या झाडाखाली शाळा सुरू झाली. का, कसे मला माहीत नाही, माझ्या वडिलांना आपली पोरं शिकली पाहिजेत असं वाटायचं. मुलं शाळेत गेलीच पाहिजेत असा त्यांचा हट्टच होता. भावभावकीत व नातेवाइकांत शिक्षणाची आवड नव्हती. परंतु वडिलांनी मला कधी प्रेमाने, तर कधी धाक दाखवून शाळेत जाण्यास भाग पाडले. बाराखड्या-मुळाक्षरे यांचे माझे शब्द शिक्षण झाडाखालच्या शाळेत झाले.

स्वातंत्र्यानंतर शेजारच्या पाच किलोमीटर अंतरावरील केसर जवळगा या गावात प्राथमिक शाळा सुरू झाली. वडिलांनी मला तिथे जाण्यास भाग पाडले. रोज सकाळी शाळेत चालत जाणे आणि संध्याकाळी चालत घरी येणे असा दिनक्रम दोन वर्षं चालला. दोन वर्षांत मला चौथी पासचे प्रमाणपत्र मिळाले. तोपर्यंत दादा मॅट्रिक पास होऊन त्यांना प्राथमिक शिक्षकाची नोकरी मिळाली. त्यांची नेमणूक उस्मानाबाद तालुक्यातील सुरडी गावात एकशिक्षकी शाळेवर झाली. दादांनी मला आपल्याबरोबर शिक्षणासाठी नेले. परंतु ती शाळा एकशिक्षकी आणि प्राथमिक असल्यामुळे. पाचवीसाठी बार्शी तालुक्यातील गौडगाव येथील लोहकरे गुरुजींच्या शाळेत आणि वसतिगृहात मला ठेवण्यात आले. अशा तऱ्हेने कधी दादा बरोबर, कधी दादांच्या शिवाय एकटे राहून माझे मॅट्रिकपर्यंतचे शिक्षण महाराष्ट्रातील आठ शाळांतून झाले.

सोलापूर येथील दयानंद कॉलेजमधून 1960 मध्ये मी इंटर सायन्स पास झालो. तोपर्यंत आर्थिक दुबळ्यांना शैक्षणिक फीमाफीचे धोरण शासनाने स्वीकारले होते. जात प्रमाणपत्र तर मिळालेच नाही. कारण त्यासाठी सादर करावे लागणारे कागदोपत्री आवश्यक पुरावेच नव्हते. महत्‌प्रयासाने आर्थिक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र मिळाले. पण ते कर्नाटकातले म्हणून महाराष्ट्र सरकारने सवलत नाकारली. सवलत मिळेल म्हणून कर्नाटकात विजापूरला गेलो. गेली बारा वर्षे महाराष्ट्रात राहणारा व महाराष्ट्रात शिकलेला मराठी माणूस म्हणून कर्नाटकने सवलत नाकारली. 

शेवटी कष्ट करा, कमवा व शिका हेच करावे लागले. महाराष्ट्रातल्या आठ शाळा व दोन राज्यांतल्या तीन महाविद्यालयांत शिकून शेवटी धारवाड विद्यापीठातून सायन्सचा पदवीधर झालो. पण ही वाटचाल फार खडतर ठरली. अपमान, अवहेलना, तुच्छता, भूक, आळ इत्यादी संकटांना नेहमीच सामोरे जावे लागले. काही चांगली माणसे, काही चांगले मित्र मिळाले म्हणून मला या संकटांवर मात करता आली.

प्रश्न - अण्णा, आपण सामाजिक कार्याकडे कसे ओढले गेलात? आपल्या आयुष्याला ही कलाटणी कशी मिळाली?

- या साऱ्या अनुभवातून जाताना अनेक विचार, अनेक प्रश्न मनात उभे ठाकतात. चिंचेच्या झाडाखाली सुरू झालेल्या शाळेत चाळीस-पन्नास विद्यार्थी शिकत होते. केसर जवळग्याच्या शाळेत माझ्याबरोबर गावातली पंधरा-वीस मुले चालत ये-जा करत शिक्षण घेत होती. त्यांच्यापैकी मी सोडून एकही जण पदवीधर सोडा पण मॅट्रिकही पास झाला नाही, याची कारणे शोधण्यात मन नेहमी गुंतायचं. गावातल्या स्थिर समाजातल्या मुलांची ही कथा तर अस्थिर असलेल्या भटक्या जमातींच्या युवक युवतींचे काय होत असेल? हा विचार नेहमी सतावत असे. ज्यांचे गावात घर नाही, रानात शेत नाही, स्थिर व प्रतिष्ठित व्यवसाय नाही, जे घातक व्यसनांचे व अंधश्रद्धांचे बळी आहेत, अप्रतिष्ठित परंपरागत व्यवसायाचा आग्रह आणि वाईट चालीरीतींचा आग्रह धरणाऱ्या जात पंचायतीचा प्रभाव असलेल्यांना शिक्षणाचे महत्त्व कोण पटवणार? अस्थिर भटक्या जमातीच्या मुला-मुलींना कसे शिकता व जगता येईल? हा विचार, हे प्रश्न नेहमी मला बेचैन करत राहिले. भटक्या विमुक्त जमातींचा समुदाय इतरांपेक्षा जास्त दुर्लक्षित व जास्त मागास, त्यांच्या स्त्रिया दुप्पट मागास, त्यांच्या लाखो मुली केवळ शिक्षणापासूनच नव्हे तर माणुसकीपासूनही वंचित व पीडित राहिल्याची खंत विद्यार्थिदशेपासूनच मनात राहिली होती. ही बेचैनी व खंत घेऊनच 1964 ला नशीब अजमावायला मी मुंबई गाठली. सुरुवातीला पाच-सहा महिने दादर प्लॅटफॉर्मवर किंवा फुटपाथवर राहावे लागले. पण एक दिवसही बेकार राहिलो नाही. स्टेशनवर हमालीपासून ते रोजंदारीवर मिळतील ती कष्टाची कामे केली. त्या वेळी रोजंदारीची तीन रुपये मजुरी होती आणि 60 पैशाला राइस प्लेट मिळायची. रोज तीन वेळा जेवलो तरी पैसे वाचायचे. त्यामुळे उपजीविकेचा प्रश्न उद्‌भवला नाही. 2 ऑगस्ट 1965 रोजी मला सरकारी नोकरी लागली. त्यामुळे आर्थिक सुरक्षितता व वैचारिक स्थिरता मिळाली. स्वतः विकत घेतलेल्या वर्तमानपत्रात व रेडिओवर बातम्या वाचायला व ऐकायला मिळू लागल्या. वयाच्या 27 व्या वर्षी परीक्षेच्या अभ्यासक्रमापलीकडचे वाचायला सुरुवात केली.

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आणि महात्मा फुलेंच्या साहित्यापासून प्रश्नाळू व चिकित्सक वृत्ती वाढीस लागली. लोकांच्या मनात मानसिक गुलामगिरी किती खोल ठासून भरली आहे ते कळू लागले. कर्मविपाकाचा सिद्धान्त नव्याने कळला. दारिद्र्य, दुःख, दैन्य, रोगराई हे सारे नशिबाचा भाग आहे म्हणून नवससायास करीत कुढत, कुजत जगणाऱ्यांचा अनुभव घरातल्यापासूनचा होता. बहिणीच्या घरी जाताना, मामा प्रेमाने आपल्या लहान भाचीला खाऊचा पुडा घेऊन जातो तसा प्रस्थापित समाज जागृतीचा व विकासाचा पुडा घेऊन वंचितांच्या दारात गेल्याचे विश्वाच्या इतिहासात उदाहरण सापडत नाही. संघर्ष केल्याशिवाय कोणालाच काही मिळाले नाही, हे मात्र स्पष्ट आहे. म्हणूनच दुर्लक्षितांनी, उपेक्षितांनी जागे व्हावे, ज्ञानी व्हावे, समस्येचे-दुःखाचे कारण समजून घ्यावे, एकत्र यावे, जबाबदारीची जाणीव ठेवून अधिकार, न्याय व सन्मान यांसाठी लढावे ही फुले आंबेडकरांकडून अनेक तपशिलांसह मिळालेली शिकवण मनाला खूप भावली. भिडली.

एकीकडे मनन-चिंतन वाढत गेले. दुसरीकडे मुंबई परिसरातल्या भटक्या विमुक्तांच्या वस्त्यांचा व त्यांच्यासाठी असलेल्या शासकीय कल्याणकारी योजनांचा शोध व अभ्यास सुरू झाला. भटक्या विमुक्तांसाठी असलेल्या शासकीय कल्याणकारी योजनांचा आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या सात आमदारांच्या संयुक्त समितीचा अहवाल वाचण्यास मिळाला.‘खर्च मोठा लाभ छोटा’, कल्याणकारी योजना काचेच्या कपाटातील शोभेच्या वस्तू ठरल्या आहेत. अशा काही शेलक्या वाक्यांनी योजनांच्या अंमलबजावणीची समितीने संभावना केलेली दिसली बेचैनी आणखीच वाढली. वास्तवाचा अनुभव अभ्यास व सदरचा अहवाल आणि भविष्यातला अपेक्षित किमान कार्यक्रम या मुद्द्यावर मी एक दीर्घ लेख लिहिला. 10 व 11 नोव्हेंबर 1971 रोजी पूर्वार्ध व उत्तरार्ध अशा दोन भागांत महाराष्ट्र टाइम्स वर्तमानपत्रात छापून आला. हे माझे पहिलेच वृत्तपत्र लेखन. माझ्यासाठी महत्त्वाची व प्रोत्साहनपर गोष्ट म्हणजे माझ्या लेखावर संपादक गोविंदराव तळवळकरांनी अग्रलेख लिहिला. मी सुचविलेल्या जागृती व संघटन कार्याचे आणखी महत्त्व वाढवले. भटक्या, विमुक्त जमातींतून कमी पण इतर समाजघटकांतून अनेक मान्यवर कार्यकर्त्यांचा खूप मोठा प्रतिसाद, प्रेम व सहकार्य मिळाले. या सर्व सहानुभूतीदारांच्या सहकार्यामुळे आणि भटक्या विमुक्तांचे मिळालेले साथीदार दौलतराव भोसले, ॲड. बी.एस. गोकराळ, रामदास देशमुख, यल्लाप्पा वैदू, पी.बी. धोत्रे इत्यादींच्या सहभागाने 9 जानेवारी 1972 रोजी मुंबईत कामगार क्रीडा मैदान, एल्फिन्स्टन रोड येथे तमाम भटक्या-विमुक्त जमातींची राज्यव्यापी पहिली ऐतिहासिक परिषद घेऊ शकलो. परिषदेस सुमारे 25 हजार लोक उपस्थित होते. या परिषदेत पहिल्या राज्यस्तरीय व्यापक भटक्या-विमुक्तांच्या संघटनेची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. त्या वेळचे राज्याचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक, विधान परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब भारदे, समाज कल्याण मंत्री बाबुराव भारस्कर यांची उपस्थिती पुढील संघटनकार्यास मार्गदर्शक व साहाय्यभूत ठरली.

प्रश्न - तुम्ही भटक्या विमुक्तांच्या जागृतीसाठी व संघटनकार्यासाठी शासकीय नोकरीचा राजीनामा दिला खरा, पण हे भटके विमुक्त म्हणजे कोण? माझ्या वाचनात व ऐकण्यात आले आहे की केंद्र शासनातील व राज्य शासनातील काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना भटके विमुक्त म्हणजे नेमके कोण हेच माहीत नाही. शिवाय केंद्र शासनात व राज्य शासनात विकासासाठी विशेष संधी देण्याच्या भूमिकेतून भटक्या विमुक्तांच्या यादीला मान्यताच नाही हे खरे आहे का?

- तुम्ही वाचलेल्या किंवा ऐकलेल्या माहितीत बरेच तथ्य आहे. आपण सुरुवातीला भटक्या आणि विमुक्त जमातींच्या समुदायाबद्दल माहिती घेऊ या. आपण अगदी प्राचीन काळाचा म्हणजे मानवी उत्क्रांतीच्या सुरुवातीच्या काळापासून विचार करू लागलो तर शेती व्यवस्था निर्माण होण्याआधी अन्न गोळा करून जगण्याच्या अवस्थेपर्यंत आपण सारेच भटके होतो. शेती व्यवस्थेचा विकास सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीचा काही काळ इर्जिक शेती पद्धती सुरू होती. या पद्धतीत शेतमालक स्थिर आणि शेतीची मशागत करणारे कारागीर लोक गरजेप्रमाणे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जात. पेरणी केल्यानंतर शेतीची राखण शेतमालकाने करायची आणि रास करताना हे कारागीर परत येऊन रास करून उत्पादन वाटून घ्यायचे ही इर्जिक शेती व्यवस्था प्रारंभीच्या काळात होती. पुढे शेतीचे क्षेत्र जसे वाढत गेले तसेच शेतीची मशागत करणारेपण स्थिर झाले. शेती बटईने (अर्ध्या हिश्श्याने) करणे सुरू झाले. या पद्धतीत सामोपचार, सहकार्य आणि एकमेकांच्या गरजा भागण्याला प्राधान्य दिले जात असे. याच भूमिकेचा पुढे विकास होऊन शेती करण्यास कोणाला अडचणी निर्माण झाल्यास, घर बांधण्यास मनुष्यबळ कमी पडत असेल तर गावातील इतर लोक त्याला बंधुत्वाच्या नात्याने मोफत मदत करीत असत. 

काही जमाती व काही गावांमध्ये आजही ही व्यवस्था काही प्रमाणात टिकून आहे. आदिवासी व भटक्या जमातीत तर नक्कीच आहे. या पद्धतीतून जसजसे लोक स्थिर होत गेले तसे स्थिर लोकांच्या करमणुकीच्या, आरोग्याच्या, गृहोपयोगी व शेतीसाठीची साधने पुरविणारे, निवारा तयार करण्याच्या गरजा भागविणारे भटके कारागीर निर्माण झाले. मानववंश शास्त्र व समाजशास्त्राप्रमाणे अन्न गोळा करून जगण्याच्या पद्धतीतून जसा शेती विकास झाला तसा, त्याबरोबर जंगलात पशुपालनाचा व्यवसायही सुरू झाला. मानववंश शास्त्रात भटक्या जमाती म्हटले की प्राधान्याने पशुपालक भटक्या जमातीची नोंद होते. आपल्या देशातच नव्हे तर अनेक देशांत पशुपालक भटके,  तसेच स्थिर लोकांच्या गरजा भागविणाऱ्या भटक्या व्यापारी जमातीपण निर्माण झाल्या.

भारतीय समाजरचनेत लोकांनी दिलेल्या दानधर्मावर किंवा भिक्षेवर जगणारे काही परंपरागत भटके समुदाय होते. सामाजिक उतरंडीत खालचे का असेना पण त्यांचे एक स्थान होते. साधू, फकीर, धार्मिक भिक्षुक, भविष्य कथनकार, वंशावळीची माहिती ठेवणारे, परंपरागत वैदू, वगैरेंकडून मिळणाऱ्या आवश्यक सेवा यांमुळे त्यांना समाजमान्यता होती. कथाकथन, नृत्य, गायन-वादन इत्यादींच्या सांस्कृतिक कला प्रदर्शित करून शिवाय कसरतीचे-सर्कशीचे खेळ करून, वन्य पशुपक्ष्यांच्या साहाय्याने (माकड, अस्वल, साप, घुबड, पोपट इत्यादी) लोकांची करमणूक करणारे भटके समुदायही होते. लोखंड, माती, लाकूड, बांबू इत्यादींपासून घरगुती वापराच्या वस्तू व अवजारे तयार करणारे भटकेही होते. गावातील स्थिर लोक आणि या भटक्या जमाती यांच्यात सौहार्दाचे नाते होते. एकमेकांकडून एकमेकांच्या गरजा भागविल्या जायच्या. स्थानिक राजांनी अगदी कौटिल्याच्या काळापासून या अशा भटक्या जमातींचे भटकेपण जपले होते ते केवळ एकमेकांना खलिते पोहोचविण्यापुरते नव्हे तर इतरांची गुपिते समजून घेण्यासाठी यांचा हेर म्हणूनही वापर केला होता.

कंजर, लोधा-लोधी,पारधी, बावरी, मोंगिया, अहरिया, निषाद, भिल्ल, गोंड, तडवी इत्यादी अनेक जंगलात राहणाऱ्या समुदायांचा इतिहास सहानुभूतीने समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर हे कळेल की ब्रिटिश येण्याआधी या जमाती जंगलात राजाप्रमाणे सुखी व शांत जीवन जगत होत्या. आजच्यासारखी सामाजविघातक समुदाय अशी त्यांची ओळख मुळीच नव्हती. जंगलाची वाढ व त्याचा वापर याचा समतोल राखत हजारो वर्षांपासून जंगलात राहणे, जंगल स्वतःचा जीवन-आधार म्हणून वापरणे, जंगल जपणे, शिकार करून गुजराण करणे, ही त्यांची जीवनपद्धती होती. जंगल हे त्यांचे जगण्याचे प्रमुख साधन होते. अशा तऱ्हेने नागरी जीवनाशी संबंधित असलेले भटके आणि जंगलाशी संबंधित असणारे भटके आपापल्या जीवनशैलीअनुसार त्या वेळी खुशीने जगत होते.

ब्रिटिश राजवटीत ब्रिटिशांनी, गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवणे, कायदा-व्यवस्था राखणे ही कारणे पुढे करून सुरुवातीला ठग-पेंढारी अशा मोजक्या चार-पाच जमातींची नावे पुढे करून पंजाब व उत्तर-पश्चिम भारतात ‘गुन्हेगार जमाती कायदा 1871’ अस्तित्वात आणला. या कायद्याप्रमाणे त्या ठरावीक जमातीच्या स्त्री-पुरुषांना जन्मत: गुन्हेगार ठरविण्यात आले. त्यासाठी इथल्या जाती-व्यवस्थेचा आधार त्यांनी घेतला. जाती-व्यवस्थेप्रमाणे बापाचा व्यवसाय पुढील पिढी करते, या न्यायाने गुन्हेगारांची मुलेमुली गुन्हेगारीच करणार अशी समजूत करून घेतली गेली. या वेळी स्थानिक लोकांकडून किंवा पुढाऱ्यांकडून विशेष विरोध झाला नाही. कारण ठग या शब्दाचा व्यवहारातला आणि ब्रिटिश डिक्शनरीतला अर्थ जंगल नष्ट करणारे, चोर, डाकू असा होता आणि आहे. ब्रिटिशांच्या वागणुकीचा जगातला पूर्व इतिहास पाहता खास करून अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया इथले अनुभव पाहता असे लक्षात येईल की ठग या शब्दाचा चुकीचा अर्थ आपल्या माथी मारण्याचा कावेबाजपणा त्यांनी केलेला आहे.

कालीमातेला दैवत मानणाऱ्या व जंगलात राहणाऱ्या जमातीचे नाव ठग होते. जंगल हेच त्यांचे घर. रोजच्या जीवनपद्धतीवर आणि घरावरच घाला येत असेल तर विरोध होणे साहजिकच आहे. या विरोध करणाऱ्या वृत्तीस त्यांनी हिंसक, जंगल नष्ट करणारे, चोर असे संबोधणारे, ‘कन्फेशन्स ऑफ ठग्स’ नावाचे ॲट्रॉसिटी लिटरेचर 1839मध्ये तयार केले. ज्यात ठगांच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचा उल्लेख नाही. वर्तमान काळातला ब्रिटिशांना होणारा विरोध, विरोध करण्याच्या पद्धती याविषयीचे विवेचन अतिशयोक्तीने केलेले आहे.

‘गुन्हेगार जमाती कायदा 1871’ अस्तित्वात आल्यानंतर पुढे वेळोवेळी दुरुस्त्या करून कायद्याची व्याप्ती वाढवली आणि हा कायदा ब्रिटिशांनी संपूर्ण भारतात लागू केला. या कायद्यांतर्गत लाखो लोकसंख्येच्या अनेक जमातींची नोंद गुन्हेगार जमाती म्हणून करण्यात आली. सर्वांची मिळून लोकसंख्या करोडो झाली. या कायद्याप्रमाणे अनेक जमातीत जन्मलेल्या बाळापासून ते मरायला टेकलेल्या म्हाताऱ्यापर्यंतच्या सर्व लोकांना कसलाही गुन्हा न करता अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना मिळाले. शिक्षा झालेल्या कैद्यांच्या रक्ताच्या सर्व नातेवाइकांना गुन्हेगार म्हणून अटक करण्याची तरतूद या कायद्यात होती. शिवाय ज्यांची गुन्हेगार म्हणून सूची बनली आहे, त्यांच्याशी रक्ताचे नाते असलेल्या सर्वांना गुन्हेगार समजण्याची तरतूद ही होती. या कायद्याचा आधार घेऊन ब्रिटिशांनी या लोकांचा अनन्वित छळ करून दहशत निर्माण केली. या कायद्यातल्या तरतुदीचा वापर करून ब्रिटिशांच्या विरोधातला असंतोष व स्वातंत्र्यलढा कमजोर कसा करता येईल हे पाहावे अशी सूचना करीत करणारे परिपत्रक वरिष्ठ कार्यकारी अधिकाऱ्यांसाठी काढण्यात आले होते. ब्रिटिशांच्या विरोधात स्थानिकांच्या गुप्तपणे चाललेल्या हालचाली विशेषत: ब्रिटिशांच्या विरोधात असंतोष पसरविणाऱ्या तत्कालीन राष्ट्रीय चळवळीला पायबंद घालण्यासाठी अधिकाऱ्यांना हवा तो अर्थ काढता यावा अशा खुबीने या कायद्यात गुन्हेगार या शब्दाची व्याख्या केली होती.

भारतातले 1857चे बंड ब्रिटिशांनी मोडल्यानंतर अल्पावधीतच इथल्या समाजव्यवस्था व राज्यव्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी ब्रिटिशांनी त्यांच्या शेकडो प्राध्यापक, संशोधक, अभ्यासक व समाजशास्त्रज्ञ यांना बोलावून घेतले. त्यांच्याकडून इथल्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेचा अभ्यास करून घेतला. या शास्त्रशुद्ध अभ्यासातून त्यांच्या लक्षात आले की इथल्या संस्थानिकांची ताकद क्षुद्र समजल्या जाणाऱ्या जाती- वर्गावर आधारित आहे. लढणारे पराक्रमी सैनिक, सैनिकांची हत्यारे तयार करणाऱ्या व्यक्ती, ती दुरुस्त करणारा कारागीर समाज, सैनिकांचा गणवेश तयार करणारे, सैनिकांना दूध-अन्न, मांस पुरवठा करणारे लोक सैनिक कूच करत असताना येणारे खड्डे, खाड्या, टेकड्या-डोंगर यांची डागडुजी करणारे कारागीर आणि खास करून राजाशी निष्ठावान असणारे लोक हे ठरावीक जातींचे आहेत. या सैन्यात व सैन्याच्या गरजा भागवणाऱ्या वर्गात जाती, वर्णव्यवस्थेतला क्षुद्र समजल्या जाणाऱ्या व जंगला-जंगलांतून गावोगावी फिरणाऱ्या भटक्या जमातींचा जास्त भरणा आहे. 1857सारखे बंड पुन्हा उद्भवू नये किंवा उद्भवले तरी ब्रिटिश सैन्याला उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत, पश्चिमेपासून पूर्वेपर्यंत तत्काळ हालचाली करण्याची सोय व्हावी यासाठी ब्रिटिशांना रेल्वे आणि रस्ते निर्माण करण्याची गरज भासली.

व्यापारवृद्धीसाठी रेल्वे व रस्त्यांची घोषणा जरी इंग्रजांनी केली असली तरी सैन्याच्या हालचाली, वाहतूक, व्यवस्थापन सुलभ होण्याला त्यांचे प्राधान्य होते. त्यासाठी ब्रिटिशांनी 1864मध्ये सर्वप्रथम जंगल कायदा म्हणजेच ‘फॉरेस्ट ॲक्ट’ केला. या कायद्यानुसार सारे जंगल सरकारच्या मालकीचे केले. याआधी हजारो वर्षांपासून हे जंगल येथे राहणाऱ्या भटक्यांचे होते. जंगल कायदा पारित केल्यामुळे ते उपरे ठरले. रस्ते बांधणीसाठी व रेल्वेसाठी जंगल तोडून संपत्ती वापरण्याचे काम ब्रिटिश सरकारने सुरू केले. जंगलात राहणाऱ्या अनेक जमातींना, म्हणजेच पशुपालक भटके, मेंढपाळ, स्थानिक गोपाळ, बंजारा, गोंड, भिल्ल, तडवी इत्यादींनाही जंगलतोड म्हणजे आपल्या स्वातंत्र्यावर आणि आपल्या जगण्यावर घाला आल्यासारखे वाटले आणि त्यांचा या जंगलतोडीला विरोध सुरू झाला. ब्रिटिश शासन, प्रशासन व कायदा या तिघांचा दृष्टिकोन यांच्याप्रति सहानुभूतिपूर्ण नव्हता. पूर्वीप्रमाणे जंगलातल्या कुठल्याही वस्तूला हात लावला की गुन्हा ठरवू लागला व शिक्षा होऊ लागली. पोट भरणे मुश्किल झाले आणि त्यांची उपासमार सुरू झाली. शेवटी पारध्यासारख्या जमातींनी जगण्यासाठी गुन्हेगारीचा मार्ग स्वीकारला. संशोधक नागरे लिहितात की, आपला जीवनावश्यक आहारसुद्धा आपल्याला मिळत नाही तर तो आता लुटून मिळवावा लागेल, त्याशिवाय पर्याय नाही अशी अवस्था आल्यावर पारधी समुदाय गुन्हेगारीकडे वळाला. या जंगलात राहणाऱ्या लोकांचा ब्रिटिशांना विरोध नव्हता, त्यांचा विरोध त्यांना जंगलात जाण्यापासून रोखण्याला होता. उदरनिर्वाहाचे साधन हिसकावण्याला होता. त्यांना विश्वासात न घेता केलेल्या जाचक जंगलकायद्यास विरोध करणाऱ्याला गुन्हेगार ठरविण्यात येऊ लागले. जंगलातल्या भटक्या जमातींत गुन्हेगारी वृत्ती असतेच, अशी ब्रिटिशांची मनोधारणा ते भारतात येण्याआधी पासूनच होती. त्यांच्या वसाहतवादी धोरणानुसार, जी माणसे त्यांचे संपूर्ण जीवन शिकार करण्यासाठी जनावरांच्या मागे व बोरं-कारं यांसारखी फळे गोळा करण्यासाठी काटेरी जंगलपट्ट्यातून घालवतात, ती केवळ पशुसारखीच असतात असे त्यांचे मत होते. भटक्या जमातींच्या संदर्भात ब्रिटिशांचे धोरण हे स्वतःच्या वंशश्रेष्ठतेवर अवलंबून पक्षपाती होते. त्यांच्या मते ते स्वतः शुद्ध, सुसंस्कृत व श्रेष्ठ आहेत आणि जंगलातले हे भटके पशुवत अमानवी व कनिष्ठ आहेत. त्यांच्यातलाच ‘फुटे’ नावाचा एक संशोधक लिहितो की, ब्रिटिशांनी त्यांच्या वसाहतीतल्या एका देशात जंगलात राहणाऱ्या लोकांना वन्य प्राणी समजून, मानवी जनगणनेत सन 1960 पर्यंत नोंद केली नव्हती. यावरून जंगलात राहणाऱ्या भटक्या जमातींबाबत त्यांची मानसिकता किती पूर्वग्रहदूषित होती हे स्पष्ट होते.

या कायद्याचा तपशील अभ्यासता हे स्पष्ट होते की खोटारड्या रणनीतीचा अवलंब करून ब्रिटिशांनी हा अमानवी कायदा केला होता. हा कायदा तयार करण्यामागे ब्रिटिशांच्या नाकी नऊ आणलेल्या 1857च्या बंडाची पार्श्वभूमी असल्याचे स्पष्ट दिसते. अनेक ऐतिहासिक पुराव्यानुसार हे सिद्ध होते की स्थानिक संस्थांनिकांच्या सैन्यातून निष्ठेने व शूरपणे लढलेल्या साहसी, धाडसी वृत्तीच्या जमातींना, शिवाय लष्करांना रसद पुरविणाऱ्या सैन्याला, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे मदत करणाऱ्या जमातींना त्यांनी या कायद्याच्या कचाट्यात आणले. या संदर्भातली काही ठळक उदाहरणे आपल्याला पाहता येतील. 

देशातील अनेक नक्षीदार राजवाडे, देखणी मंदिरे, तलाव, कालवे, किल्ले, रस्ते व सुंदर इमारती बांधण्यात वाकबगार असलेल्या, परंपरेने बांधकामाची कौशल्ये, कला जपणाऱ्या वडार, ओड, बेलदार, पाथरवट, मूर्ती घडवणारे सलाट इत्यादी कारागीर जमातींना एका रात्रीत जन्मत: गुन्हेगार करून टाकले. 

बैलाच्या पाठीवर धान्य, मसाले, मिठाच्या गोण्या लादून जंगले पार करून आंतरराज्य व्यापार करण्याची हजारो वर्षांची परंपरा असलेल्या व राजे, संस्थानिकांकडे सन्मानित असलेल्या लाखा बंजाराचे (लाख बैलांचा मालक असलेला) वंशज समजणारे- शिवाय विज्ञाननिष्ठ संत सेवालाल महाराजांचे अनुयायी असलेल्या, कष्टाळू लमाण बंजारा जमातीलाही ब्रिटिशांनी जन्मत: गुन्हेगार ठरविले.

ब्रिटिश सत्तेच्या विरोधात स्वातंत्र्यलढा लढताना भारतातल्या सूफी संतांनी वेगळी भूमिका घेतली. ब्रिटिशांच्या आर्थिक सत्तेविरोधात बंड करण्याचा विचार त्यांनी आपल्या अनुयायांना दिला. तो शिरोधार्ह मानून ‘छप्परबंद’ जमातीने ब्रिटिशांची खोटी नाणी तयार करण्याचे व ती नाणी चलनात आणण्याची विशेष मोहीम संपूर्ण भारतात एवढ्या शीताफीने चालवली की ब्रिटिशांची ‘इस्ट इंडिया कंपनी’ दिवाळखोरीत निघाली. आणि इंग्लंडच्या राणीला यात लक्ष घालून ती आपल्या ताब्यात घ्यावी लागली. अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर शेवटी ‘छप्परबंद’ जमातीतील प्रमुख सात बंडखोरांना पकडण्यात ब्रिटिशांना यश आले. त्यांना ठग ठरवून 1840मध्ये ‘अवध’ म्हणजेच लखनौ येथे फाशी देण्यात आली. त्यांच्या मेंदूचा विशेष अभ्यास व संशोधन करण्यासाठी त्यांची डोकी ब्रिटनला पाठवली होती. 

सूफी संतांच्या यात्रेस अवध येथे आलेल्या 23 हजार संशयित लोकांना कूटनीतीचा वापर करून ब्रिटिशांनी एका रात्रीत ठार केले. इतिहासात ही घटना मुस्लिम हत्याकांड म्हणून प्रसिद्ध असली तरी ती मुस्लिम ‘छप्परबंद’ लोकांची हत्या होती. ब्रिटिश सोडून इतर कोणत्याही राजांची किंवा संस्थानिकांची बनावट नाणी त्यांनी तयार केली नाहीत. बाकी चोरी-चपाटी, लूटमार, गुंडागर्दी, हत्या, दरोडे वगैरेचे त्यांच्यावर आरोप नव्हते व नाहीत. त्यांना खरे तर ब्रिटिशांच्या विरोधात लढणारे स्वातंत्र्यसैनिक म्हटले पाहिजे. पण त्यांना जन्मत: गुन्हेगार ठरवण्यात आले. 

वरील या सर्व भटक्या समुदायांची ब्रिटिशांनी आवश्यक वाटेल त्या त्या प्रदेशात सदरच्या कायद्यांतर्गत जन्मतः गुन्हेगार म्हणून नोंद केली.

प्रश्न - प्रत्यक्ष चळवळीत काम करताना अर्धशतक उलटले आहे. या प्रवासाविषयी व त्यातील टप्प्यांविषयी काय सांगाल? 

- मुंबई आणि भोवतीच्या परिसरातल्या भटक्या विमुक्त जमातींचे लोक, त्यांच्या वस्त्या, त्यांचे राहणीमान आणि त्यांच्या दृष्टीने त्यांच्या प्राधान्याच्या गरजा समजून घेण्याच्या दृष्टीने माहिती मिळविण्यासाठी मी 1966 पासूनच वस्त्यांना भेटी द्यायला सुरुवात केली. बहुतेक भटक्या जमाती झोपडपट्टीतून राहताना दिसल्या. रद्दी कागद, भंगार वेचणे, छत्र्या दुरुस्त करणे, भिक्षा मागणे, धार्मिक भिक्षुकी करणे, भविष्य कथन करणे इत्यादी व्यवसाय करणारे नाथपंथी, डवरी गोसावी, मांग, गारुडी, गोंधळी, बोहारणीचा व्यवसाय करणारे गोंधळी, पोपटवाले जोशी, गोपाळ, मर्गम्मा, मसनजोगी, वैदू, रामोशी, वडार, बंजारा, घिसाडी, शिकलगार, कैकाडी, वाघारी इत्यादी जमातींच्या वस्त्या आणि त्यातील काही व्यक्तींची ओळख व माहिती होण्यासाठी दोन वर्षे लागली. पक्के घर, शौचालय, पाण्याची व्यवस्था, वीज या त्यांच्या प्राधान्याच्या गरजा होत्या. म्हणून सहकारी गृहनिर्माण योजनांचा लाभ घेण्यासाठी त्यांचे बचत गट तयार करण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला चार-पाच बचत गट तयार झाले. चांगली चालले. वार्ड, ऑफिस, तहसील ऑफिस ते मंत्रालयापर्यंत संपर्क साधून योजनांची माहिती घेऊन गृहनिर्माण संस्थांची प्रकरणे सादर केली. भटक्यांची गृहनिर्माण संस्था म्हणून प्राधान्य मिळविण्यासाठी मागण्या केल्या. हट्टाग्रह धरला. या प्रयत्नांतून भटक्या विमुक्तांच्या 20 सदस्यांच्या ‘श्री निवारा सहकारी गृहनिर्माण संस्थे’स भाडे-खरेदी तत्त्वावर गृहनिर्माण मंडळाकडून एक इमारत सायन-चुनाभट्टी येथे मिळाली. या गृहनिर्माण संस्थेचा मी सरचिटणीस होतो. 20 लोकांना कमी गुंतवणुकीत चांगली पक्की घरे मिळाल्याचा अनुभव पाहता मुंबईतल्या बेघर भटक्या जमातींच्या लोकांची मार्गदर्शन व सहकार्यासाठी रीघ लागली. स्वतःहून संपर्कासाठी येणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा उपयोग व्यापक प्रश्नासाठी संघटना निर्मितीमध्ये करून घेतला.

संघटनेचे कामही सुरू झाले आणि 1975 पर्यंत सुमारे 500 बेघर भटक्यांना संघटनेच्या प्रयत्नांतून पक्की घरे देऊ शकलो. या गृहनिर्माण कार्यासोबत रद्दी कागद, भंगारचा व्यवसाय करणाऱ्या लोकांच्या सहकारी औद्योगिक संस्था निर्माण करून त्यांना सरकारी रद्दी कागदाचे कंत्राटही देऊ शकलो. सोबत चर्मकार कारागिरांची सहकारी संस्था तयार करून खादी ग्रामोद्योग मंडळातर्फे लाखो रुपयांची कंत्राटेही मिळवून दिली. भटके विमुक्त जमाती, सफाई कामगार, मेघवाल समाज, चर्मकार समाज इत्यादींच्या सहकारी पतपेढ्या सुरू केल्या. या सर्व रचनात्मक आणि विधायक कार्यामुळे संघटना बांधणी व संघटना वाढीस बळ मिळाले.

4 एप्रिल 1973 रोजी, सरकारमध्ये भटक्या विमुक्तांना प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे ही मागणी घेऊन विधानसभेवर आम्ही मोर्चा काढला. नेहमीची प्रथा मोडून मुख्यमंत्री वसंतरावजी नाईक मोर्चाचे स्वागत करायला स्वतः मोर्चासमोर आले होते. या मोर्चाचे फलित असे झाले की, 1973मध्ये विधान परिषदेवर भटक्यांवर त्यांचा पहिला प्रतिनिधी म्हणून राजकीय कार्यकर्ते दौलतराव भोसले यांची नेमणूक झाली. हे केवळ महाराष्ट्रातले नव्हे तर भारतातले भटक्या विमुक्तांना प्रतिनिधित्व देण्याचे पहिले उदाहरण होय. यानंतर संघटना वाढत गेली, फुटत गेली, अनेक नवीन संघटना निर्माण होत गेल्या; पण एक गोष्ट खरी की विस्कळीत व भान नसलेल्या भटक्या विमुक्त जमातींच्या कार्यकर्त्यांना संघटनेचे महत्त्व पटले आणि वेगवेगळ्या का होईना संघटना करण्यास ते प्रवृत्त झाले. या सर्व संघटनांच्या दबावपूर्ण मागण्यांचा परिपाक म्हणजे महाराष्ट्र राज्यात भटक्या विमुक्तांचे आरक्षण 4 टक्क्यांपासून 11 टक्क्यांपर्यंत वाढले. भटक्या विमुक्तांसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास मंडळ, स्वतंत्र मंत्रालय, स्वतंत्र संचालनालय, जिल्हा पातळीवर स्वतंत्र समाज कल्याण अधिकारी निर्माण होण्याची फलश्रुती झाली. 

हे शासकीय पातळीवरचे काम झाले. सामाजिक पातळीवर विचार केला तर असे दिसते की 31 ऑगस्ट 1952 रोजी गुन्हेगार जमाती कायदा रद्द होऊन सेटलमेंटच्या तारा तुटल्या आणि सेटलमेंट नावाच्या तुरुंगातले लोक विशेष मुक्त झाले. त्या वेळी दोन गोष्टी झाल्या. एक- सेटलमेंटमध्ये असलेल्या लोकांना सेटलमेंटमध्ये असलेली घरे आणि जमिनी त्यांना मिळाल्या. ते स्थिर झाले. त्यांना ओळखपत्र मिळाले. एकत्र लोकसंख्या आणि गठ्ठामते असल्यामुळे शाळा, दवाखाने रोड, पाणी अशा पायाभूत सुविधा मिळण्यास मदत झाली. त्यांची लहान मुले शिक्षित झाली. वकील, डॉक्टर, पोलिस, सैन्य भरती ही क्षेत्रे त्यांनी पादाक्रांत केली. एवढेच नाही तर सेटलमेंटचे प्रतिनिधी नगरपालिका, महानगरपालिकांमध्ये नगरसेवक तसेच महापौरपदीसुद्धा विराजमान झाले.

यांच्यातला मोठा वर्ग मध्यम वर्गीय जीवन जगू लागला यावरून एक सिद्ध होते की ज्यांना जन्मत: गुन्हेगार म्हणून दाबून टाकलं, त्यांची मुस्कटदाबी केली. त्यांना स्थिरता, स्वातंत्र्य आणि विकासाची संधी-साधने उपलब्ध करून दिली तर तेही विकासाच्या सर्व क्षेत्रात उंच भरारी मारू शकतात. दुसरीकडे- सेटलमेंटच्या बाहेर आधीपासून विखुरलेल्या भूमिहीन व साधनहीन असलेल्या पारधी आणि तत्सम जमातीच्या सहकारी शेती संस्था आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून त्यांना आवश्यक ते मोफत, जमिनी देण्याचे प्रयोग महाराष्ट्र शासनाकडून झाले. दुर्दैवाची बाब ही म्हणली पाहिजे की, प्रस्थापित समाजाकडून मिळणारी भेदभावाची वागणूक आणि तुच्छता यांमुळे सरकारने देऊ केलेल्या सोयी-सवलतींचा सुमारे 99टक्के लोक लाभ घेऊ शकले नाहीत. सहकारी शेतीसंस्था कुठेच यशस्वी झालेल्या दिसत नाहीत. मशागत व पेरणी करण्यासाठी हे हक्कदार पारधी व भटके विमुक्त. आणि येणारे उत्पादन लाटण्यासाठी गावातले प्रस्थापित व बलदंड लोक असे चित्र दिसते. काही ठिकाणी तर या हक्कदार लोकांना मारपिट करून, जिवाची भीती दाखवून, पळवून लावण्यात आले आणि आजही जमिनी यांच्या नावावर अन्‌ ताबा दुसऱ्यांचा, अशी अवस्था आहे. 

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमार्फत सद्‌हेतूने बऱ्याच लोकांना सरकारी योजनांतून घरे देण्यात आली. पण हे भटके लोक यांचे उत्पन्नाचे साधन कायमस्वरूपी व स्थिर नाही. त्यामुळे हे लोक साधारणपणे पावसाळ्यात एका ठिकाणी राहतात. नंतर उपजीविकेसाठी परंपरागत व्यवसाय करून भटकत असतात. आणि घराच्या संरक्षणासाठी कोणीच राहू शकत नाही. अशा प्रकरणात बहुतेकांच्या घराच्या खिडक्या-दरवाजांच्या लाकडी फळ्या चोरीला गेल्या आणि आत कुत्री-मांजरी, जनावरं राहू लागली. किंवा प्रस्थापितांच्या जनावरांचा गोठा म्हणून उपयोग होऊ लागला. अशा प्रकारे सरकारी योजनांचा पैसा खर्च होऊनसुद्धा लाभ मिळू शकला नाही. यांच्यासारख्या पोरक्या व भटक्या लोकांसाठी कल्याणकारी योजना राबवायच्या असतील तर निवारा, शिक्षण, उत्पन्नाचे साधन, आरोग्यसेवा इत्यादी सोयी एकाच वेळी एकाच ठिकाणी मिळतील अशी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे.

काळाच्या ओघात विमुक्त जमातींची व्याख्या ऐतिहासिक आहे. ती बदलता येत नाही. संबंधित कायद्यांतर्गत ज्यांचे नाव गुन्हेगार जातीच्या यादीत होते तेच विमुक्त असे म्हटले जाते. गुन्हेगार जमातीची ऐतिहासिक यादी बदलण्याचे कोणाच्या हातात नाही. त्यामुळे त्या यादीत इतर जमातींचा समावेश होऊ शकत नाही. भटक्या जमातींच्या यादीसाठी राज्य किंवा केंद्र शासनाकडे निश्चित स्वरूपाची व्याख्या नाही. उपजीविकेसाठी भटक्या प्रवृत्तीची पार्श्वभूमी असणे ही समज मात्र आहे. या पार्श्वभूमीला काळाची मर्यादा नाही. ही पार्श्वभूमी शोधत आपण मागे मागे प्राचीन काळापर्यंत गेलो तर सारा समाजच भटक्या जमातीत येईल. भटक्या जमातींत साधारणपणे तीन दर्जांची जीवनप्रणाली दिसून येते.

पहिली- आजही भटकी प्रवृत्ती जोपासून पोरक्या व साधनविहीन अवस्थेत जगणाऱ्या जमाती. दुसरी- परिस्थितीच्या रेट्याने नागरी भागात आणि शहराच्या परिघावर येऊन झोपडपट्ट्या व गलिच्छ अवस्थेत स्थिर झालेल्या जमाती. ज्या बेकायदेशीर, अनैतिक, गलिच्छ, असुरक्षित, असंघटित व्यवसायाकडे ढकलल्या गेल्या आहेत. यांच्यापैकी काहींच्या झोपड्यांना नंबर पडले आहेत. काहींची मतदारयादीत नावे आली आहेत, काहींना ओळखपत्रेच नाही आणि काही सामान्यांच्या तुलनेत. 

तिसरी- 75 वर्षांच्या लोकशाहीचा व स्वराज्याचा लाभ मिळून काही स्थिर शिक्षित झाले आहेत. तरीपण सर्वसामान्यांच्या तुलनेत विकासापासून दूर व गरीब आहेत. सामाजिक, राजकीय चळवळी जवळून बघत असल्यामुळे स्वतःच्या हक्क व अधिकारांच्या बाबतीत जागृत व संघटित होत आहेत. काही ठिकाणी काही जमाती पुरेशा संख्येने एकत्र आहेत. त्यांची संघटित शक्तीही दिसून येते. 

अशा परिस्थितीत आंधळेपणाने व धोपट मार्गाने बहुमताचा निर्णय म्हणजे लोकशाही या अर्थाने राजवट चालवली तर असलेल्या तोकड्या सोयी-सवलतींचा लाभ संघटित व जागृत समाजघटक घेतील आणि अज्ञानी, असंघटित व निद्रित समाजघटक दुर्लक्षित ते दुर्लक्षितच राहतील.

प्रश्न - अण्णा, आता तुम्ही 84 वर्षांचे आहात आणि देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण झाली. म्हणजे ही 75 वर्षे तुम्ही कळत्या वयात पाहिलीत व अनुभवलीत. तर या काळात भटक्या विमुक्तांच्या स्थितीत किती बदल झाले?  स्वातंत्र्याची फळे त्यांच्यापर्यंत कितपत पोहोचली?

- स्वातंत्र्याच्या गेल्या 75 वर्षांत भटक्या विमुक्तांसाठी काही झालेच नाही असे म्हणता येणार नाही. आज मी मुलाखत देण्यास पात्र ठरलो हीही इथल्या विकासप्रक्रियेची देणच आहे. याचसोबत काही नामवंत साहित्यिक, कर्तबगार प्रशासकिय अधिकारी, काही राजकीय नेते, काही उद्योजक या वंचित घटकांतून निर्माण झाले आहेत; हीदेखील इथल्या लोकशाहीची देण असली, तरी भटक्या विमुक्तांची लोकसंख्या लक्षात घेता हा विकास नगण्य आहे. भटक्या जमातींतील बहुसंख्य जमातींना जन्मत: गुन्हेगार ठरविणारा ‘गुन्हेगार जमाती कायदा’ स्वातंत्र्य मिळाले तरी अस्तित्वात होता. 27, 28 फेब्रुवारी 1952 रोजी लोकसभेत समाजवादी पक्षाच्या व डाव्या पक्षांच्या खासदारांनी या अमानवी कायद्यावर चर्चा घडवून आणली. त्यांनी या संदर्भात दोन मागण्या केल्या. पहिली मागणी, हा अमानवी व क्रूर कायदा तत्काळ रद्द करावा. दुसरी मागणी, या अस्थिर व साधनविहीन लोकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करून त्यांच्या मानसिकतेचा व विकासाचा स्वतंत्र विचार केला जावा. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे पूर्वीपासून या कायद्याच्या विरोधात होतेच. त्यांनी या कायद्यास ‘अमानवी कायदा’ असे आधीच संबोधले होते. लोकसभेतील चर्चेस उत्तर देताना हा कायदा लवकरात लवकर रद्द केला जाईल, असे त्यांनी संसदेस आश्वासन दिले आणि 31 ऑगस्ट 1952 रोजी हा कायदा रद्द केला. त्या वेळी ते म्हणाले, ‘‘15 ऑगस्ट 1947 रोजी ब्रिटिशांच्या पारतंत्र्यातून सारा देश मुक्त झाला. देशाबरोबर या जमातीही ब्रिटिशांच्या गुलामीतून मुक्त झाल्या, परंतु या कायद्यामुळे त्या वेळी स्वातंत्र्याचा त्यांना काहीही लाभ झाला नाही. तो कायदा आज रद्द केल्यामुळे खऱ्या अर्थाने आज त्या जमाती स्वतंत्र झाल्या आहेत. या क्रूर कायद्याच्या कचाट्यातूनही त्या मुक्त झाल्या आहेत, म्हणून त्यांना विशेष मुक्त म्हणजे विमुक्त जमाती असे संबोधतो’’. 

या जमातींच्या संदर्भातील संसदेतील दुसरी मागणी मात्र मंजूर करायची राहिली. त्या दिवसापासून सेटलमेंट नावाच्या तुरुंगाच्या काटेरी कुंपणाच्या तारा तुटल्या. आकाश खुले झाले. दाही दिशा मोकळ्या झाल्या. साऱ्या मुक्त विमुक्तांनी जायचे कुठे? करायचे काय? स्वातंत्र्यात दोर तुटलेल्या पतंगासारखी त्यांची अवस्था झाली त्याच दिवशी पूर्वाश्रमीच्या या गुन्हेगार जमातींवर लक्ष व नियंत्रण ठेवणे पोलिसांना सोपे जावे यासाठी नवीन ‘सराईत गुन्हेगार कायदा’ अमलात आणला गेला. या कायद्यामुळे या जमातींचे स्वातंत्र्य पुन्हा एकदा पोलिसांकडे गहाण ठेवले गेले. या कायद्यावर रद्द झालेल्या गुन्हेगार जमाती कायद्याचा अजूनही पूर्ण प्रभाव आहे. कारण आजही पोलिस अधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात या गुन्हेगार जमाती कायद्यानुसार ब्रिटिशांनी तयार केलेला अभ्यासक्रम समाविष्ट आहे. या सराईत गुन्हेगार कायद्यात सकारात्मक अशी एक तरतूद आहे की, गुन्हेगार शिक्षा भोगत असताना त्याला प्रशिक्षण देऊन शिक्षेनंतरच्या काळात त्याला सन्मानाने जगता येण्यासाठी त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे. परंतु प्रत्यक्षात कायद्याच्या या तरतुदीची अंमलबजावणी शून्यवत आहे. देशात सर्वदूर विखुरलेल्या या लोकांचे आजचे वास्तव सांगायचे तर कपाळावर गुन्हेगारीचा ऐतिहासिक शिक्का मारलेल्या या लोकांना समाजात कोणीही जवळ करत नाही. त्यांना तुच्छ लेखले जाते. पोलिसी खाक्या तर त्यांच्याकडे नेहमीच संशयाने पाहतो. 

लोकहितासाठी, पर्यावरण संतुलनासाठी आणि वनसंरक्षणासाठी काही कायदे केले गेले. उदा. भिक्षा प्रतिबंधक कायदा, वन्य जीव संरक्षण कायदा, सामाजिक वनीकरणाचा चराईबंदी-कुऱ्हाडबंदी कायदा, जनावरांप्रति क्रूरता प्रतिबंधक कायदा, अभयारण्याचा प्राणी संरक्षण कायदा, जादूटोणा व औषधी कायदा, दारूबंदी व उत्पादन शुल्क कायदा, असे काही कायदे स्वराज्यात केले गेले. त्यामुळे भटक्या विमुक्त जमातींतील असंख्य जमातींची परंपरागत जगण्याची साधने हिरावून घेतली गेली. उदाहरणार्थ, वन्य जीव संरक्षण कायद्यामुळे मदारी, दरवेशी, साप गारुडी यांच्यासारख्या जमाती एका रात्रीत गुन्हेगार ठरल्या आणि जगण्यासाठी हवालदिल झाल्या. भिक्षा प्रतिबंधक कायद्यामुळे आपल्या कला-कसरतीचे रस्त्यावर प्रदर्शन करून भिक्षा मागणाऱ्या डोंबारी, नट, गोपाळ, खेळकरी या जमाती गुन्हेगार ठरल्या. प्राण्यांना प्रशिक्षण देऊन त्यांच्याकरवी खेळ दाखवणारे नंदीवाले, माकडवाले या जमाती गुन्हेगार ठरल्या. परंपरागत व्यवसायाशिवाय या अकुशल व साधनविहीन भटक्या लोकांना जगण्यासाठी दुसरा पर्याय नाही. अशा वेळी त्यांना चालू विकासप्रक्रियेतून बाहेर ढकलले जाते. त्याच वेळी जगण्याची ऊर्मी मरू देत नाही, म्हणून ते अनैतिक किंवा बेकायदा व्यवसायाकडे ओढले जात आहेत. समता, बंधुता व न्यायतत्त्वावर चालणाऱ्या समाजव्यवस्थेचं स्वप्न पाहणाऱ्या लोकशाहीत असे कोट्यवधी भटके लोक प्रगतीऐवजी अधोगतीकडे जात आहेत.

केंद्रीय मानवी हक्क आयोगातर्फे युनिसेफने केलेल्या सर्व्हेप्रमाणे केवळ मध्य प्रदेश या एका राज्यात पंचवीस वर्षांपूर्वी समाजमान्य परंपरागत व्यवसायावर जगणाऱ्या बेडिया, कबुतरा, नट, राजनट, प्रेरणा, कालबेलिया, सरानिया इत्यादी कलाकार भटक्या जमातींतील 27 हजार कुटुंबे जगण्याचे साधन म्हणून आज वेश्याव्यवसाय करीत आहेत. या कलाकार जमातींना पूर्वी यात्रा, जत्रा, लग्नसमारंभांत सुपारी देऊन (बुकिंग करून) नाच गाण्यासाठी बोलावले जायचे. परंतु करमणुकीची आधुनिक साधने वाढलेल्या जमान्यात हे लोक अडचणीत आले. 

गुजरातमध्ये बनासकाठा जिल्ह्यातील वाडिया गावात सरानिया या भटक्या जमातीची सुमारे 200 कुटुंबे सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून झोपड्यांतून राहतात. गावोगाव फिरून सायकलवर लावलेल्या ग्राइंडरच्या साहाय्याने सुरी, चाकू, कात्री आदींना धार लावणे, घरपोच सेवा देणे हा या जमातीचा परंपरागत व्यवसाय आहे. औद्योगिक क्रांती झाली. स्वयंचलितीकरण आले आणि सुऱ्या, चाकूसारख्या वस्तूसंबंधात ‘वापरा व फेका’ असा जमाना आला. त्यामुळे त्यांचा परंपरागत व्यवसाय धोक्यात आला. पर्यायी व्यवसाय व संधी-साधने न मिळाल्यामुळे हा समाज वेश्याव्यवसायाकडे ओढला गेला आहे. संपूर्ण वस्तीतील महिला वेश्या बनल्या आणि पुरुष हे ग्राहकाला गावापर्यंत खेचून आणणारे दलाल बनले. राष्ट्रीय आयोगातर्फे आम्ही स्थानिक नेते, पुढारी, शासकीय अधिकारी, पोलिस व प्रसारमाध्यमे यांच्या उपस्थितीत त्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत सर्वांचे ऐकल्यानंतर आठ-दहा महिलांचा गट मंंचावर आला व म्हणाला, ‘‘हो, आम्ही वेश्याव्यवसाय करतो. आनंदाने नाही, मजबुरीने करतो. आमच्या दोन हातांनी कष्ट करून जगण्यासाठी व कुटुंबीयांना जगविण्यासाठी आवश्यक संधी साधने द्या. त्या दिवसापासून आम्ही हा व्यवसाय बंद करतो’’. या बैठकीची ही राष्ट्रीय बातमी बनली आणि देशभर हे गाव आणि ही समस्या प्रकाशझोतात आली. परंपरागत कौशल्य अंगी असूनही बेकार होत चाललेल्या आणि पर्याय न मिळालेल्या अशा उपेक्षित समाजाची किमान अधोगती तरी थांबविण्याचे आव्हान आज राज्य व केंद्र शासनासमोर आहे. 

आणखी काही भटक्या विमुक्तांच्या अवस्थेबद्दल अभ्यासातून व अनुभवातून मिळालेली थोडी माहिती इथे द्यावीशी वाटते.

हिमालयीन प्रदेशात म्हणजे जम्मू कश्मीर ते अरुणाचल प्रदेशपर्यंत पशुपालक भटक्या जमाती आहेत. हवामानाच्या मोसमाप्रमाणे पायथ्यापासून शिखराकडे आणि शिखराकडून पायथ्याकडे असा त्यांचा पशूंसह वर्षभराचा प्रवास असतो. यात हिंदू गुजर, मुस्लिम गुजर, बखरवाल, चांगप्पा, गद्दी, शिपी अशा जमाती आहेत. हिमाचल प्रदेशातल्या बन गुजर जमातीच्या संपर्कात आल्यानंतर त्यांना आम्ही प्रश्न विचारला, ‘‘आपके पास रेशन कार्ड है?’’ उत्तर-स्वरूपातच प्रतिप्रश्न आला. ‘‘वो क्या चीज होती है?’’ या अनुभवानंतर हिमाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली की, जंगलात फिरणाऱ्या अशा भटक्या जमातींचा सर्व्हे करण्यात यावा. त्यांनी तो वर्षभरात केला. साडेआठशे जणांचा तो सर्व्हे झाला. साडेआठशेपैकी एकाकडेही रेशन कार्ड नाही, मतदान कार्ड नाही, एकानेही शाळेचे दार पाहिलेले नाही. अशा जमातीच्या संदर्भात हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आणि पंजाब या तिन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी या नागरिकांच्या पुनर्वसनाबद्दल बोललो. ते म्हणाले की, हे लोक आमच्या राज्यात जास्तीतजास्त तीन ते चार महिने राहतात. बाकीचे आठनऊ महिने ते दुसऱ्या राज्यात जातात. त्यामुळे आम्ही त्यांना पाहुणे समजतो. त्यात हिमाचलच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, आमच्याकडे नागरी वस्ती वाढविण्यासाठी जमीनच नाही. जी वन जमीन आहे ती सारी केंद्र शासनाच्या मालकीची आहे. केंद्र शासनाने यांच्या पुनर्वसनासाठी वन जमीन दिली तर राज्य शासन त्यांच्या पुनर्वसनाची जरूर योजना अखेल. ही अवस्था अन्‌ मुख्यमंत्र्यांच म्हणणं आम्ही केंद्रशासन व देशाच्या पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचवलं. यातून हे स्पष्ट झालं की देशातला काही जनसमुदाय भारताचा मूल निवासी असूनसुद्धा त्याला भारताच्या नागरिकत्वाचे कोणतेच अधिकार मिळत नाहीत.

राजस्थानचा कालबिया नृत्याचा कलाप्रकार राज्य, राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावाजलेला आहे. यांच्यातल्या अशिक्षित गुलाबो कालबेलिया नावाच्या महिला कलाकाराला भारत सरकारचा ‘पद्मभूषण सन्मान’ही देण्यात आला आहे. भारताच्या कला संस्कृतीचा ठेवा जपणाऱ्या अशा या कालबेलिया समाजाची राजस्थानमधली भौतिक आणि सामाजिक परिस्थिती काय आहे? ही नाथसंप्रदायातली एक पोटजात आहे. या जमातीचे बहुसंख्य लोक झोपड्यांतून, पालांतून राहतात. मृत्यूनंतर प्रेत दहन करण्याऐवजी समाधी घेतलेल्या अवस्थेत पुरण्याची त्यांची प्रथा आहे. या जमातीला पक्क्या घरासाठी मालकीहक्काची जमीन नाहीच; परंतु मृत्यूनंतर अंत्यविधीसाठी हक्काची स्मशानभूमीही नाही. ही भटकी जमात राजस्थानात अनुसूचित जातीत गणली जाते (पूर्वाश्रमीची अस्पृश्य). गेल्या दहा वर्षांत अशा अनेक घटना अनुभवल्या आहेत की यांचे प्रेत, जंगलजमिनीत किंवा शेतजमिनीत पुरल्यानंतर प्रस्थापित समाजाकडून जेसीबी मशीनने उकरून परत त्यांच्या झोपडीत ठेवले गेले. त्यामुळे अशी प्रेते झोपडीच्या समोर अंगणातच किंवा झोपडीतच खड्डा करून पुरावी लागली अन्‌ पुन्हा पूर्वीसारखेच जमीन सारवून राहावे लागते. यांना किमान हक्काची स्मशानभूमी मिळावी यासाठी राजस्थान विधान भवनापुढे ‘लोक संघटना’तर्फे केलेल्या सत्याग्रहाच्या कार्यक्रमात तेथील समाज कार्यकर्त्या अरुणा रॉय यांच्या बरोबर मीही सामील झालो होतो. स्वातंत्र्याला 70 वर्षे उलटल्यानंतर भटक्या कालबेलिया समाजाचा नागरिकत्वाचा अधिकार नसलेली ही कसली पोरकी अवस्था म्हणावी? 

भारतात गाजलेले, जम्मूमधील हिमालयाच्या पायथ्याशी घडलेले ‘कठूवा बलात्कार प्रकरण’ आपण जाणतोच. आठ वर्षांच्या आसिफा नावाच्या चिमुकलीला एका मंदिरात सतत सात दिवस बलात्कार करून ठार करण्यात आले. ही आसिफा भटक्या जमातीपैकी ‘बखरवाल’ समाजाची होती. ती काही या गावची नागरिक नव्हती. पारंपरिक व्यवसायानुसार हिवाळा व बर्फवृष्टीच्या मोसमात हे कुटुंब पर्वत पायथ्याशी येतात. अशा वेळी गावकऱ्यांचं त्यांना पाठबळ नसतं. काही संवेदनशील पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते यांनी ही घटना उघडकीस व प्रसिद्धीस आणली. संघटित नसलेल्या अल्पसंख्याक भटक्या जमातीवर असे प्रसंग गावातल्या प्रस्थापित बलदंडांकडून नेहमीच घडतात आणि प्रस्थापितांच्या दबावामुळे अशा बऱ्याच घटना दाबल्याही जातात. भटक्या जमातीची ही अवस्था हिमालयापासून कन्याकुमारीपर्यंत आहे.

छत्तीसगढमध्ये रस्त्यावर कसरतीचे खेळ करून उपजीविका करणारी एक जमात आहे. जिला नट जमात म्हणतात. दोरीवर चालणे व कसरती करत ही जमात नेपाळ ते कन्याकुमारी फिरते व पावसाळ्याचे चार महिने छत्तीसगढमध्ये राहते. तिथे ही जमात अनुसूचित जातीत समाविष्ट आहे. त्यामुळे दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेत त्यांची नोंद होते. त्यांची जातवार जनगणना होते. 2001च्या जनगणनेअनुसार छत्तीसगढमधली त्यांची लोकसंख्या 85 हजारांपेक्षा जास्त आहे आणि त्याच जनगणनेच्या अहवालानुसार त्या 85 हजारांपैकी सात व्यक्ती मॅट्रिक पास आहेत. स्वातंत्र्याच्या 54 वर्षांत त्या 85 हजार लोकांचा हा शैक्षणिक विकास आहे. यावरून त्यांच्या सर्वांगीण विकासाची कल्पना करता येते. 

कसरतीचा खेळ-तमाशा करणारी ही नट जमात छत्तीसगढमध्ये अनुसूचित जातीत गणली गेलेली आहे. म्हणून जनगणनेने त्यांची जातनिहाय माहिती मिळते. असाच व्यवसाय करणाऱ्या तेवढ्याच पोरक्या व मागास असलेल्या डोंबारी, खेळकरी, मसनजोगी, कडकलक्ष्मी इत्यादी भटक्या जमाती महाराष्ट्रासारख्या इतर राज्यांत ओबीसीमध्ये असल्याने त्यांची जातवार गणना होत नाही. त्यांचा मानवी विकास निर्देशांक किती आहे ते आपणांस कसे कळणार? ते कुठे-किती आहेत हे कळाल्याशिवाय त्यांच्या विकासाचे नियोजन कसे करणार? या प्रश्नांची उत्तरे प्रचलित निर्णय प्रक्रियेत मिळत नाहीत.

गाव चौथीया, तालुका मुलताई, जिल्हा बेतुल मध्य प्रदेश येथे राज्य सरकारने पारधी समाजाच्या 60 कुटुंबांसाठी सरकारी जमीन देऊन, सरकारी खर्चाने त्यांना पक्की घरे बांधून दिली होती. या पारधी वस्तीची लोकसंख्या सुमारे 300 होती. यांच्यापैकी दारू पिलेल्या दोन तरुणांचे शेजारच्या गावातील लोकांशी भांडण झाले. त्यात कुणबी जमातीची एक महिला मारली गेली. त्या दोन तरुणांवर पोलिसांनी योग्य कारवाई केलीच; परंतु दोन दिवसांनंतर गावातील लोकांनी जेसीबी व ट्रॅक्टर आणून पक्क्या घरांची ही संपूर्ण पारधी वस्ती जमीनदोस्त केली. गावातील लोकांनी तेथील दहा-बारा तरुण महिलांवर बलात्कार केला. तीन-चार लोकांची हत्या केली. संपूर्ण पारध्यांनी इतर अनेक समाजसेवी संघटनांच्या सहकार्याने निवेदन दिले की, गुन्हेगारांना योग्य ती शिक्षा करा. वस्तीतल्या संपूर्ण लोकांना का शिक्षा करता? त्यांचे पुनर्वसन करा. ही घटना सप्टेंबर 2007 मधली आहे. आजपर्यंत या पारधी वस्तीचे पुनर्वसन झालेले नाही. मध्य प्रदेशचे तत्कालीन महसूलमंत्री श्री. पटेल यांनी जाहीर भाषणात वक्तव्य केले होते की, ‘मध्य प्रदेशमधील संपूर्ण पारधी, राज्याच्या बाहेर कसे जातील हे मी पाहणार आहे.’ या घटनेतून आणि मंत्रिमहोदयांच्या वक्तव्यातून हे स्पष्ट होते की गावपातळीवरच्या सामान्य लोकांपासून राज्यकर्त्यांच्या मानसिकतेत पूर्वग्रहदूषित भावना किती ठासून भरली आहे. 

गाव चिंचवार, जिल्हा धुळे, महाराष्ट्र येथील सरकारी जमीन घरासाठी मिळावी अशी मागणी भटक्या ठेलारी जमातीच्या लोकांनी जिल्हा कलेक्टरकडे केली. त्या वेळी जिल्हाधिकारी श्री. दैठणकर होते. मागणी करणारे या ठेलारी जमातीच्या लोकांची कोणत्याच गावी हक्काची जमीन नव्हती. हे पूर्णतः भूमिहीन व बेघर होते. परिस्थिती व गरज लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी चिंचवार गावच्या हद्दीतील सरकारी जमीन त्यांच्यासाठी मंजूर केली आणि त्या जमिनीचे वाटप करून संबंधितांना ताबाही दिला. परंतु गावच्या लोकांनी आणि ग्रामपंचायतीने या जमीन-मंजुरीला विरोध केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला निर्णय कायम ठेवला. संबंधित ठेलारी लोक जागा ताब्यात घेऊन तिथे राहायला गेले. दुसऱ्याच दिवशी गावातील शंभर ते दीडशे लोकांचा जत्था लाठ्याकाठ्‌या घेऊन आला आणि संबंधित ठेलारी जमातीच्या स्त्री-पुरुषांना बेदम मारहाण करून तेथून पिटाळून लावले. परंतु त्यांचा पुढारी, 32 वर्षांचा काळू ठेलारी हा तरुण जागच्या जागी ठार झाला. आता पळून गेलेले ठेलारी लोक घरासाठी जागा मागायलाच भीत आहेत. त्यापेक्षा बेघर अवस्थेत भटके जीवन जगणे बरे अशी त्यांची मानसिकता झाली आहे.

गाव नरलाद, तालुका गंगाखेड, जिल्हा परभणी महाराष्ट्र येथील 2005मधील घटना. सुमन भैरोबा पवार नावाच्या पारधी जमातीच्या मुलीने गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पाचवीला प्रवेश घेतला. ती एक हुशार व चुणचुणीत विद्यार्थिनी होती. परंतु ती पारधी जमातीची असल्यामुळे गावातील लोकांना ते आवडले नाही. त्या मुलीबरोबर आपल्या मुलमुलींनी एकाच वर्गात शिकावे ही कल्पनाच त्यांना सहन झाली नाही. गावातील प्रमुख लोक तसेच ग्रामपंचायतीचे सदस्य यांनी शाळेच्या मुख्याध्यापकावर दबाव आणून त्या मुलीस जबरदस्तीने शाळा सोडल्याचा दाखला देण्यास भाग पाडले. त्या मुलीची शाळा बंद करण्यात आली. पुढे हे प्रकरण सामाजिक संघटना आणि समाजिक कार्यकर्त्यांनी वरिष्ठांपर्यंत नेले. शेवटी या प्रकरणात राज्य विधानसभेत चर्चा घडवून आणली. 2006 मध्ये राष्ट्रीय आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेतल्यामुळे गावातील पोलिस पाटील व मुख्याध्यापक यांना निलंबित करून, त्या मुलीला शेजारच्या गोदरी गावातील शारदा विद्यामंदिरात प्रवेश देण्यात आला.

ही काही नमुन्यादाखल ठळक उदाहरणे आहेत. पण प्रत्येक राज्यात अनेक भटक्या विमुक्त जमातींच्या संदर्भातल्या विदारक परिस्थितीचे दर्शन घडविणारी आणि हृदय हेलावून टाकणाऱ्या, अन्याय-अत्याचाराच्या घटनांची उदाहरणे अनेक मिळतील. 

शासकीय सोयी-सवलतींचा लाभ घेण्याची पात्रता यांच्यात निर्माण झाली आहे. अशा भटक्या विमुक्त जमातींच्या लोकांसाठी काही शासकीय कल्याणकारी योजनांचा नक्कीच लाभ झाला आहे. 

महाराष्ट्रासारख्या राज्यात खास भटक्या विमुक्तांच्या विद्यार्थ्यांसाठी पाचशेच्या वर आश्रमशाळा चालत आहेत. या शाळांतून हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. लोकांच्या दृष्टीने शिक्षणाचा दर्जा, त्यांच्या आरोग्याचा दर्जा, शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नोकरी किंवा उद्योगातून त्यांची रोजगार निर्मिती होणे, या संदर्भात जरूर तक्रारी आहेत. परंतु सुधारण्याच्या दृष्टिकोनातून अशिक्षित बेरोजगारांपेक्षा शिक्षित बेरोजगार ही परिस्थिती लोकशाहीच्या दृष्टीने बरी असे म्हटले पाहिजे. भटक्या जमातींतले बहुतांशी लोक भिक्षेकरी आहेत. भिक्षेवर जगणे हे चुकीचेच आहे. म्हणून भिकेची भाकरी खाणाऱ्या लोकांना कष्टाचे मोल पटवून देणे हे महत्त्वाचे कार्य करून त्यांना स्वकष्टावर अधारित सन्मानाचे जीवन जगण्यासाठी संधी व साधने उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने शासनाने ‘भिक्षा प्रतिबंधक कायदा’ केला. आणि भिक्षेकरी गृहाची ठिकठिकाणी स्थापना केली. हे भिक्षेकरी गृह म्हणजे काही काळाचा तुरुंग असून, या तुरुंगात पूर्वाश्रमीच्या भिक्षेकऱ्याला निरनिराळ्या उद्योगांची, कौशल्ये शिकविण्याची व्यवस्था, लहान वयाच्या मुलामुलींना शिक्षित करण्याची व्यवस्था आहे. तीन वर्षांच्या तुरुंगवासात घेतलेल्या प्रशिक्षणानंतर बाह्य समाजात स्वतःच्या पायावर उभे राहून त्यांनी सर्वसामान्याप्रमाणे सन्मानित जीवन जगावे ही शासनाची अपेक्षा या उपक्रमामागे आहे. पण या तीन वर्षांत प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या साधनविहीन भिक्षेकऱ्याला साधने कोण पुरवील? संधी कोण देईल? पैसा कोण देईल, याबद्दल सरकारने निश्चित स्वरूपाची तरतूद केलेली नाही. बँक तर अशांना दारातही उभे राहू देत नाही. म्हणून शासनाचे विचार, अपेक्षा, उपक्रम चांगले असले तरी हा कायदा आणि भिक्षेकरी गृहाची योजना बहुतांशी ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ अशी आहे. 

गेल्या 75 वर्षांच्या स्वातंत्र्यात या कायद्याच्या आणि योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अब्जावधी रुपये खर्च झाले आहेत. पण एवढ्या मोठ्या खर्चातून किमान 100 तरी भिक्षेकरी स्वकष्टावर स्वाभिमानाने जगतायेत असे दाखविण्याची सोय शासनाजवळ नाही. सरकारी योजनांचे ‘सोशल ऑडिट’ होण्याची गरज आहे. 

प्रश्न - भटके विमुक्त समाजाची स्थिती सुधारावी यासाठी तुमच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला गेला त्या निमित्ताने केलेला अभ्यास आणि त्यातील शिफारशी यांचे काय झाले?

- आयोगाकडे तज्ज्ञ व अनुभवी मानववंश शास्त्रज्ञ व समाजशास्त्रज्ञ यांचा एक विभाग होता. लोकांच्या वैयक्तिक मागण्यांशिवाय लोक संघटनांची निवेदने, वेगवेगळ्या विद्यापीठांतील संशोधकांचे शोधनिबंध, राज्य सरकारातले शासनकर्ते, योजनांची अंमलबजावणी करणारे नोकरशहा, या सर्वांकडून माहिती घेऊन, त्यांच्या बरोबर सल्लामसलत करून, देशभर विखुरलेल्या भटक्या विमुक्तांच्या वस्त्यांना भेटी देऊन, तेथील लोकजीवनाचे अवलोकन करून, त्यांच्या प्राधान्यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन, आमच्या सदसद्‌विवेकबुद्धीला पटेल असा अहवाल आम्ही तयार केलेला आहे. या अहवालात आत्तापर्यंत कथन केलेली माहिती पुराव्यानिशी देण्यात आलेली आहे. याशिवाय आयोगाकडे वेळेचा अभाव आणि साधनांची कमतरता असतानासुद्धा केंद्र शासनमान्य संशोधन संस्थांकडून आणि वेगवेगळ्या राज्यांतल्या विद्यापीठांचे सहकार्य घेऊन महत्त्वाच्या 18 राज्यात शहरी आणि ग्रामीण विभागातील भटक्या विमुक्तांचा एक ‘रॅपिड सर्व्हे’ करून घेतला आहे. त्या रॅपिड सर्व्हेतून उपलब्ध झालेली आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे. 

निराधार-पोरके, पण दारिद्र्यरेषेखाली नोंद नाही असे 94टक्के, भूमिहीन 98टक्के, तात्पुरते तंबू आणि झोपड्यात राहणारे 69टक्के, स्मशानभूमीची सोय नसलेले 28टक्के, रेशन कार्ड नसलेले 72टक्के, झोपडीत किंवा घरीच जन्मलेले 50टक्के, जन्मदाखला नसलेले 58टक्के, मृत्यू दाखला नसलेले 82टक्के,असुरक्षित पाण्याचा वापर करणारे 80टक्के, आरोग्य सेवांचा लाभ न घेणारे 61टक्के, बँका आणि पतपेढ्यांचा लाभ न मिळणारे 94टक्के, 5 ते 30टक्के दरमहा व्याजाने खाजगी कर्ज घेणारे 60टक्के, दोन वेळेचं जेवण न मिळणारे 21टक्के, पोलिसांच्या छळाला बळी पडलेल्या महिला 88टक्के, लैंगिक छळ मान्य केलेल्या महिला 25टक्के. ही आकडेवारी रॅपिड सर्व्हेची आहे. 

जाणीवपूर्वक संवेदनशीलतेने संपूर्ण सर्व्हे केला तर 5 ते 10टक्के ही आकडेवारी कमी-जास्त होऊ शकेल. तरीपण ती आकडेवारी काळजी करायला लावणारीच आहे. भटक्या विमुक्तांच्या एकूण 15 कोटी लोकसंख्येतील ही टक्केवारी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात चिंता वाढवणारी आहे.

आयोगाचा अहवाल सादर केल्यानंतर त्याचे परीक्षण आणि प्रशासनाच्या दृष्टीने सूत्रबद्ध मांडणी करण्यासाठी प्लॅनिंग कमिशन, केंद्र शासनाचा सामाजिक न्याय विभाग, शिक्षणतज्ज्ञ, राष्ट्रीय सल्लागार समिती, मानववंश शास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ आणि इतर काही अनुभवी प्रशासक यांचा एक अभ्यास गट नेमला होता. ज्याचे समन्वयक तत्कालीन प्लॅनिंग कमिशनचे सदस्य नरेंद्र जाधव होते. या अभ्यास समितीने भटक्या विमुक्तांच्या संदर्भात अभ्यास व शिफारशी करण्याआधी संबंधित सर्व आयोग, सर्व अभ्यास समित्या यांचा अभ्यास करून, शिवाय सर्व राज्यांच्या समाज कल्याण योजना राबवणाऱ्या प्रशासकांशी चर्चा व सल्लामसलत करून, राज्या-राज्यांत या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून, या सर्वांची सामुदायिक चर्चा घडवून आणण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर चर्चासत्रे भरवून आणून, त्यांनी अहवाल तयार केला व केंद्र शासनास सादर केला. त्यात असे लिहिले आहे की, भटक्या विमुक्त जमाती देशात बहुतेक सर्व राज्यांत विखुरलेल्या आहेत. शिवाय त्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग आणि बिगर मागास वर्ग या चारही क्षेत्रांत समाविष्ट आहेत. वेगवेगळ्या मागास वर्गांत समाविष्ट असलेल्या भटक्या विमुक्त जमाती, त्या त्या वर्गासाठी असलेल्या सोयी-सवलती घेण्यास पात्र असल्या, तरी प्रत्यक्षात असे दिसते की, त्या असलेल्या सोयी- सवलतींचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. त्याची कारणे खालील प्रमाणेआहेत.

1) या जमाती अस्थिर व भटके असल्यामुळे त्यांना आवश्यक ओळखपत्रे मिळत नाहीत. ज्यांना आधार कार्ड, मतदान कार्ड यासारखी ओळखपत्रे मिळाली आहेत त्यांना जन्म दाखला, मृत्यू दाखला, रेशन कार्ड, जात प्रमाणपत्र यासारखे दाखले मिळत नाहीत. म्हणून ते योजनांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. 

2) ज्यांना आवश्यक ओळखपत्रे मिळाली आहेत ते अज्ञानी, विस्कळीत, असंघटित, निद्रित असल्यामुळे योजनांपर्यंत पोहोचण्याआधीच, त्या त्या वर्गातले जागृत व संघटित लोक, असलेल्या सोयी-सवलती व बजेटचा लाभ आधीच उठवतात.

ही वस्तुस्थिती जशी अभ्यासगटाला मान्य आहे तशी केंद्रीय स्तरावरील शासनकर्त्यांनाही मान्य आहे. तरीपण ही वस्तुस्थिती बदलून तळातल्या गरजूंपर्यंत विकास जाण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई शासनस्तरावर अद्याप झालेली दिसत नाही. 2008मध्ये राष्ट्रीय आयोगातर्फेसादर केलेल्या अहवालात ‘आयडेंटिटी क्रायसिस’चा मुद्दा विशद करून अशी शिफारस केली होती की, सर्वप्रथम भटक्या विमुक्त जमातींना ओळखपत्र देण्यासाठी लोकाभिमुख पद्धत अवलंबून एक वेगवान मोहीम चालवली पाहिजे. ज्यात शासकीय प्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, स्थानिक लोकांचे प्रतिनिधी, आणि प्रत्यक्ष लाभार्थींचा सहभाग असेल.

एकूण सर्वच अहवालांतून स्पष्ट होते की प्रत्येक मागास वर्गात संघटित-जागृत जमातींचा एक गट आणि असंघटित-निद्रित जमातींचा दुसरा गट एकत्रच आहेत. राष्ट्रीय आयोगाने अशी शिफारस केली आहे की, निद्रित आणि असंघटित भटक्यांचा एक खास वेगळा गट करण्यात यावा. आतापर्यंतचे त्यांचे वंचितपण लक्षात घेऊन विकासाच्या हेतूने त्यांना ‘लक्षगट समजण्यात यावे’. त्यांच्यासाठी खास योजना, खास बजेट आणि खास यंत्रणा राबविण्यात यावी. त्यांना मिळणाऱ्या भेदभावाच्या, तुच्छतेच्या, अन्याय, अत्याचाराच्या वागणुकीपासून संरक्षण मिळण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात यावा.  यांच्यासाठीच्या कल्याणकारी योजनांची कार्यक्षम अंमलबजावणी व्हावी. यासाठी यांना घटनात्मक संरक्षण देण्यात यावे. शिवाय काटेकोर अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहण्यासाठी एक ‘टास्क फोर्स’ स्थापन करावा. 

महत्त्वाचे म्हणजे यांना राज्यघटनेत अभिप्रेत असलेला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळण्यासाठी निवारा, शिक्षण, उत्पन्नाचे साधन, आरोग्यसेवा एकाच वेळी एकाच ठिकाणी मिळतील अशा योजना आखण्यात याव्यात. नियोजित विकास प्रक्रियेचा हेतुपूर्ण लाभ भटक्या विमुक्तांना झालेला नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. त्यांना लाभ व्हावा या हेतूने नियोजन करायचे असेल, त्यांचे मागासलेपण लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी विशेष संधीचा विचार करायचा असेल, तर ते कोण, कोठे, कसे व किती प्रमाणात आहेत हे नियोजनकारांना कळाले पाहिजे. त्यासाठी आयोगांनी शिफारस केली होती की, यांची जातवार जनगणना आणि सामाजिक-आर्थिक व राजकीय सर्व्हे झाला पाहिजे. ही मागणी मंजूर झाली असती तर सध्याच्या काळात ‘इंपॅरिकल डाटा’च्या अभावाने झालेला घोळ झालाच नसता.

वेगवेगळ्या भटक्या जमाती वेगवेगळ्या मागास गटांत आहेत. एवढेच नाही तर एकसारखे मागासलेपण असलेल्या जमाती वेगवेगळ्या मागास वर्गांत समाविष्ट आहेत. काही राज्यांत तर एकच जमात तालुकानिहाय व जिल्हानिहाय वेगवेगळ्या मागास वर्गांत समाविष्ट आहे. ही वर्गीकरणातली सदोषता आहे. 

आणखी शिफारशींचा मोठा तपशील असू शकतो. परंतु सर्वप्रथम सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देऊन विकासाच्या संधीचा आणि आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी त्यांची पात्रता प्राधान्याने निर्माण करण्याची गरज आहे. असे झाले तरच खरी विकासप्रक्रिया सुरू होईल. नाही तर राज्यघटना, नागरिकत्व, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय हे शब्द त्यांच्यासाठी पोकळ ठरतील.

मुलाखत व शब्दांकन : प्रा. सुनिता चावला

Tags: बाळकृष्ण रेणके भटक्या विमुक्त weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक