डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे डाव्या आघाडीपुढे मोठे आव्हान

पश्चिम बंगालमध्ये कम्युनिस्ट राजवटीवर नाराज असणारे, कम्युनिस्टविरोधी आणि काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते या सर्वांना एकत्र आणून (महाजोत) 2001 मधील निवडणुका जिंकण्याचा चंग ममता बॅनर्जीनी बांधला आहे. रायटर्स बिल्डिंगवर त्यांची नजर असल्यामुळे दिल्लीतील रेल्वेमंत्रालय सध्या रेल्वे राज्यमंत्री चालवत आहेत. प्रशासकापेक्षा राजकारण्याची भूमिका अर्थातच सोपी असते, हे ममताजींनी आपल्या एकूण व्यवहारातून सिद्ध केले आहे.

डाव्या पक्षांचे पश्चिम बंगाल व केरळ या राज्यांतील राजकीय सामर्थ्य हा भारताच्या राजकारणातील एक पर्याय मानला जातो. येत्या निवडणुकीत तो पणाला लागणार आहे. या दृष्टीने या निवडणुका पार पडेपर्यंत त्याचा वस्तुनिष्ठ आढावा दर पंधरवड्याला साधनाच्या वाचकांसाठी…

या वर्षी एप्रिलमध्ये देशातील पाच राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यांत पश्चिम बंगाल व आसाम ही पूर्व भारतातील राज्ये असून केरळ, तामिळनाडू व पाँडेचेरी ही तीन दक्षिणेतील राज्ये आहेत. एकविसाव्या शतकातील व तिसऱ्या सहस्रकातील या पहिल्या निवडणुका. देशातील राजकारणाला काही नवी दिशा या निवडणुकांमुळे मिळणार आहे काय, आणि लोकसभेतील सत्ताबदलावर त्याचा काही परिणाम होण्याचा संभव आहे काय, या दृष्टीने या निवडणुकांकडे पाहायला हवे. निवडणुकांच्या निश्चित तारखा अजून जाहीर झाल्या नसल्या तरी राजकीय पक्षांनी आपल्या हालचालींना सुरुवात केली आहे. पाच राज्यांपैकी पश्चिम बंगाल व केरळ ही डाव्या आघाडीची राज्ये आणि तामिळनाडूमधील निवडणुका विशेष लक्ष वेधून घेणाऱ्या आहेत. केंद्रात स्वातंत्र्यानंतर सलग तीस वर्षे काँग्रेस पक्षाकडे सत्तेची मक्तेदारी होती, त्या खालोखाल एका राज्यात सलग चोवीस वर्षे सत्तेवर राहण्याचा विक्रम पश्चिम बंगालमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीच्या सरकारने केला आहे.

पश्चिम बंगालचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे मुख्यमंत्रिपदही सलग एकाच नेत्याकडे होते. केंद्रात काँग्रेसकडे सत्ता होती तरी पंतप्रधानपद बदलले. पश्चिम बंगालमध्ये एकट्या ज्योती बसूंनी तेवीस वर्षे मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सांभाळली आणि गेल्या नोव्हेंबरमध्ये त्यांनी पद सोडले ते वयपरत्वे आपण कार्यक्षम कारभार करू शकणार नाही म्हणून. स्वेच्छेने निवृत्त झालेले ते पहिलेच मुख्यमंत्री! निवडणुकीपर्यंत त्यांनी मुख्यमंत्रिपदावर राहावे असे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातील एका गटास वाटत होते; तर त्यांच्या जागी येणाऱ्या नव्या मुख्यमंत्र्याच्या कारभारपद्धतीचा अनुभव जनतेला काही महिने मिळावा, असे दुसऱ्या गटास वाटत होते. निवृत्त होण्याची इच्छा ज्योती बसू गेली दोन-तीन वर्षे व्यक्त करीत होते, पण त्यांच्या नेतृत्वाचा उपयोग लक्षात घेऊन पक्षाने त्यांना थोपवून धरले. परंतु निवृत्तीचा त्यांनी फारच आग्रह धरला तेव्हा त्यांची इच्छा पक्षास मानावी लागली आणि गेल्या नोव्हेंबरात बुद्धदेव भट्टाचार्य यांची मुख्यमंत्रिपदावर निवड झाली. त्याआधी उपमुख्यमंत्री म्हणून ते वर्षभर कारभार पाहत होते आणि त्यांना तयार करण्यासाठी बसूंनी आपल्या बऱ्याच कामांची जबाबदारी त्यांच्यावर टाकली होती. डाव्या आघाडीस या वेळी मुख्य आव्हान श्रीमती ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसचे आहे. डाव्या आघाडीचा प्रभाव कमी झाल्याचे पालिका व पंचायत निवडणुका पान्सकुरा पोटनिवडणूक आणि कोलकता महापालिकेच्या निकालांवरून दिसून आले. पान्सकुराची गीता मुकीकडे सतत असलेली लोकसभेची जागा त्यांच्या निधनानंतर डाव्या आघाडीने गमावली. कोलकता महापालिकाही त्यांच्या हाती राहिली नाही, तसेच पंचायत निवडणुकांतही तृणमूल काँग्रेसने बऱ्याच जागा मिळविल्या; हे लक्षात घेता सत्ता टिकविण्यासाठी डाव्या आघाडीस या वेळी तृणमूल काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील महायुतीशी निकराची झुंज द्यावी लागणार आहे. ही महायुती बंगाली भाषेत 'महाजोत' झालेली आहे. 

गेले काही महिने मार्क्सवादी व तृणमूल काँग्रेसच्या समर्थकांत चकमकी झाल्याच्या बातम्या आहेत. नुकतीच मिदनापूर येथे मोठी चकमक होऊन तीत स्वतः ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या पक्षाचे 80 समर्थक जखमी झाले. मार्क्सवादी पक्षातून आपल्या पक्षास मिळालेल्या 18 जणांची हत्या करण्यात आली, असा आरोप त्यांनी केला आणि पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली, त्यासाठी बंद पुकारण्यात आला. काँग्रेसनेही या मागणीस पाठिंबा दिला.

ममता बॅनर्जींचे डावपेच

डाव्या आघाडीविरुद्ध सर्व विरोधी पक्षांची महाआघाडी ममता बॅनर्जीनी उभारली आहे. काँग्रेसला या आघाडीत सामील होण्याचे आवाहन त्यांनी केले. काँग्रेस पक्षात या प्रश्नावर दोन मतप्रवाह दिसून आले. घनीखान गटाने आघाडीत सामील होण्याची तयारी दर्शविली, काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधींशीही प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांनी या प्रश्नावर चर्चा केली. आघाडीत भाजप असेल तर आम्ही सामील होणार नाही, अशी काँग्रेसची भूमिका असल्याचे सांगण्यात आले. काँग्रेस प्रत्यक्ष आघाडीत सामील झाली नाही तरी युतीशी तिचे सहकार्य राहील, जागांची वाटणी करून एकमेकांविरुद्ध उमेदवार राखवायचे नाहीत, असा निवडणूक समझोता होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे डाव्या आघाडीविरुद्ध लढत चुरशीची होईल. मतविभागणी होणार नाही. डाव्या आघाडीत फूट पडेल आणि त्यातील पुरोगामी गटांसारखे काही पक्ष आपणांस मिळतील अशी आशा तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांना वाटत होती; पण तसे काही घडले नाही. उमेदवार निवडीत आपला उमेदवार डावलला, आपणांस कमी जागा मिळाल्या याबद्दल पुरोगामी गटाने व भाकपनेही काही वेळा असमाधान व्यक्त केले असले तरी तेवढ्या कारणावरून ते डाव्या आघाडीतून बाहेर पडलेले नाहीत आणि विरोधी आघाडीत सामील होण्याची भूमिका तर त्यांनी कधीच घेतलेली नाही. डावी आघाडी अभंग राहिलेली आहे. इतर पक्षांसारखे संधिसाधू आयाराम-गयाराम त्यांच्यात निर्माण झालेले नाहीत.

आपले महत्त्व वाढविण्यासाठी ‘नाटकी लढाऊ पवित्रे घेणा-या नेत्या,’ अशी आपली प्रतिमा ममता बॅनर्जींनी निर्माण केली आहे. पेट्रोलची किंमत कमी करण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजिनामा दिला व वाजपेयींनी ती कमी करण्याचे आश्वासन दिल्यावर त्या मंत्रिमंडळात परत आल्या. त्यांचे समाधान करण्यासाठी किंमत थोडी कमी करण्यात आली. त्यानंतर एका मोठ्या रेल्वे अपघाताबद्दल आपली नैतिक जबाबदारी स्वीकारून रेल्वेमंत्रिपदाचा राजीनामा त्यांनी दिला, पण तोही परत घेतला. पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांवर दृष्टी ठेवून लोकप्रियता मिळविण्यासाठीच ही राजीनाम्याची नाटके त्यांनी केली, अशी टीका त्यांच्यावर करण्यात आली. काँग्रेस पक्षात असताना राज्य पातळीवरच्या आणि राष्ट्रीय पातळीवरच्या नेत्यांच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीविरुद्ध झगडणारी साधी महिला म्हणून ममता बॅनर्जी पुढे आल्या; पण आता त्या पूर्वीच्या साध्या दीदी राहिलेल्या नाहीत. वार्ताहरांना, कार्यकर्त्यांना त्यांची भेट सहज मिळत नाही. मुख्यमंत्रिपद त्यांची वाट पहात आहे अशा थाटातच त्या वागू लागल्या आहेत. 

तृणमूल काँग्रेसचा एक ज्येष्ठ खासदार त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल आपली नाराजी व्यक्त करताना म्हणाला, ‘‘पक्ष म्हणजे स्वतःची खाजगी कंपनी समजून एखाद्या हुकूमशहासारख्या त्या वागतात. त्यांच्याभोवती स्तुतिपाठक व भाट जमा झाले आहेत. आपल्या हाती कायदा असल्यासारख्या त्या वागतात. त्यांची भेट मिळत नाही आणि आपली जाहीर मानहानी होईल या भीतीने त्यांच्यापुढे मौन राखणेच आम्ही पसंत करतो. त्या आता खुशमस्क-यांचे सत्ताकेंद्र झाल्या आहेत.’’ ‘‘ममताजी साधी राहणी व विचारसरणी असलेल्या नेत्या राहिलेल्या नाहीत, ती प्रतिमा त्यांच्यापासून बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी हिसकावून घेतली आहे,’’ असे मत तृणमूल काँग्रेसशी महायुती करण्यास अनुकूल असलेल्या एका काँग्रेस नेत्याने व्यक्त केले. ममताजींच्या वागण्यात त्यांच्या नावातली ममता आढळत नाही, असेही त्यांच्याबद्दल बोलले जात आहे. याउलट ज्योती बसू आणि नवे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या वागण्याच्या पद्धतीत बदल झाला आहे. या दोघांची भेट सहज मिळते. बुद्धदेव यांच्या वागणुकीतली पूर्वीची आक्रमकता आता बरीच कमी झाली आहे. लोकसंपर्क साधण्याच्या बाबतीत बुद्धदेवांनी ममताजींना मागे टाकले आहे, असे त्यांच्याबद्दल म्हटले जात आहे.

अमर्त्य सेन आणि डाव्या आघाडीचे राजकारण

नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन भारतीय इतिहास काँग्रेसच्या 61 व्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने नुकतेच कोलकत्यास आले. परिषदेचे उद्घाटन त्यांनी केले. इतिहासाचे पुनर्लेखन करण्याच्या संघ परिवाराच्या प्रवृत्तीवर त्यांनी टीका केली. ज्योती बसू आणि भट्टाचार्य यांचीही अधिवेशनात भाषणे झाली. संघ परिवाराच्या इतिहासाचे पुनर्लेखन करण्याच्या प्रवृत्तीवर टीका करताना बसू म्हणाले, ‘‘संघ परिवाराच्या पगारी विद्वानांनी आपल्या क्रमिक पुस्तकांत भारताचे नवे नकाशे तयार केले आहेत आणि त्यात म्यानमार, बांगलादेश, पाकिस्तान व नेपाळ हे भारताचा भाग दाखविले आहेत." इतिहासाचा विपर्यास करणा-या अशा प्रयत्नांविरुद्ध झगडण्यासाठी भारतीय इतिहास काँग्रेससारख्या संस्थांनी पुढे आले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. इतिहासाच्या पुनर्लेखनाचे हे प्रयत्न मुळासकट उखडण्यात इतिहासकारांनी सहभागी झाले पाहिजे, असे आवाहन भट्टाचार्य यांनी केले. भाजपला आणि संघ परिवारास पश्चिम बंगालमध्ये पाठिंबा नाही, पण तृणमूल काँग्रेसशी युती करून भाजप आपले बळ वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अमर्त्य सेन यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या नेत्याच्या भाषणाचा निवडणुकीत भाजप व संघपरिवारविरोधी वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने उपयोग करून घेण्यात येत आहे. अमर्त्य सेन यांच्या भूमिकेचा केरळमध्येही डाव्या आघाडीस अनुकूल असा उपयोग करण्यात येत आहे. तेथे एका शैक्षणिक परिसंवादास ते उपस्थित होते. आर्थिक विकास कमी असतानाही सामाजिक विकास साधता येतो, याचा नमुना म्हणून ‘केरळ मॉडेल’ अमर्त्य सेन यांनी पाश्चात्त्य राष्ट्रांत लोकप्रिय केले आहे. आर्थिक विकासात केरळ पुढे नसला तरी शिक्षण व आरोग्यक्षेत्रात त्या राज्याने मोठी प्रगती केली असल्याचे त्यांनी पाश्चात्त्य राष्ट्रांच्या निदर्शनास आणले आहे. मानवी विकासाचा निर्देशांक हे परिमाण वापरून देशाच्या विकासाची पातळी अलीकडे ठरविली जाते. या निकषांवर केरळचा क्रम वरचा आहे. पण सेन यांची सर्वच मते केरळच्या डाव्या आघाडी सरकारच्या धोरणास अनुकूल नाहीत, आर्थिक विकास न साधता सामाजिक सुधारणा करता आल्या तरी त्या कितपत टिकविता येतील, याबद्दलही सेन यांनी शंका व्यक्त केली असून सेन यांना केरळ सरकारचे जागतिकीकरणविरोधी घोरण मान्य नाही. ते जागतिकीकरणाचे छुपे पुरस्कर्ते आहेत, अशी टीकाही त्यांच्यावर काही डावे अर्थशास्त्रज्ञ करीत आहेत. पण त्यांच्या जागतिकीकरणाबाबतच्या धोरणावर भर न देता ‘केरळ मॉडेल’ म्हणून त्यांनी केरळच्या केलेल्या गौरवाचा निवडणुकीच्या दृष्टीने उपयोग करून घेण्यात यावा, अशा भूमिकेचा पुरस्कार काही डाव्या गटाचे विचारवंत करीत आहेत. डाव्या आघाडीचे निवडणूकविषयक धोरण व जाहीरनामा तयार करताना याचा विचार केला जाण्याची शक्यता आहे.

केरळमध्ये सत्तेतील शिरकावासाठी भाजप काँग्रेसशी समझोता करणार?

पंतप्रधान वाजपेयी विश्रांतीसाठी केरळमधील कुमारकोम येथे येऊन राहिले. आपल्या मुक्कामात केरळच्या नारळ आणि रबर उद्योगांच्या विकासासंबंधी एक आठकलमी योजना त्यांनी मांडली. या योजनेचा प्रचार करून येत्या निवडणुकीत भाजपला अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचा व काही जागा जिंकण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहील. केरळ विधानसभेत आतापर्यंतच्या निवडणुकांत भाजपला एकही जागा मिळू शकलेली नाही. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडीशी भाजप निवडणूक समझोता करण्याचा संभव आहे. एकमेकांविरुद्ध उमेदवार उभे करायचे नाहीत; एकमेकांना उघड पाठिंबाही द्यायचा नाही; अपक्ष उमेदवार उभे करायचे आणि त्यांना पुरस्कृत म्हणून पाठिंबा द्यावयाचा- अशा रीतीने एकमेकांना अप्रत्यक्ष पाठिंबा देण्याचे धोरण भाजप व काँग्रेसचे नेते स्वीकारण्याची शक्यता आहे. या पूर्वीच्या एका निवडणुकीत असेच धोरण स्वीकारण्यात आले होते. भाजप आणि काँग्रेस पक्ष एकमेकांना कट्टर विरोधक मानत असले तरी कम्युनिस्टांविरुद्ध ते एकत्र येतात असा पश्चिम बंगाल आणि केरळ अशा दोन्ही राज्यांतील निवडणुकांचा अनुभव आहे.

भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक नुकतीच भरून निवडणूक धोरणाचा विचार झाला. ज्या मतदारसंघात आपले बळ असेल तेथे स्वतंत्रपणे निवडणूक लढावी. जेथे आपला उमेदवार नसेल तेथे प्रादेशिक मित्रपक्षास पाठिंबा स्वीकारण्यात यावे, असे धोरण येत्या निवडणुकीत तिसरी आघाडी उभारण्याच्या दृष्टीनेही हालचाली झाल्या. ज्योती बसू, व्ही.पी.सिंग व काही प्रादेशिक नेते यांनी एकत्र येऊन अशी आघाडी स्थापण्याचा निर्णय घेतला आणि तिचे नेतृत्व करण्याचे आवाहन ज्योती बसूंना करण्यात आले. प्रादेशिक पक्षांना निश्चित धोरण नाही. कोणत्याच राष्ट्रीय पक्षास निर्णायक बहुमत नाही, अशी परिस्थिती सध्या असल्याने आपल्याला सत्तेत वाटा कोणत्या पक्षाला पाठिंबा दिला असता मिळेल हे जमावून त्यांचे धोरण ठरत असते. तेव्हा 1996 च्या निवडणुकीनंतर संयुक्त आघाडीचे सरकार काही प्रादेशिक पक्षांच्या पाठिंब्याने स्थापन करण्यात आले, तसे प्रयत्न तिसरी आघाडी करणार आहे. प्रादेशिक पक्षांशी युती करून तामिळनाडूत व आसाममध्ये भाजपविरोधी आघाडीचे सरकार आणण्याचा तिसऱ्या आघाडीचा प्रयत्न राहील.
 

Tags: ज्योती बसू महाजोत ममता बॅनर्जी तृणमूल काँगेस मार्क्सवादी पक्ष पश्चिम बंगाल निवडणुका राजकारण jyoti basu mahajot mamata banarji trunmul congress marksvadi elections of west Bengal political weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके