डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

सशस्त्र प्रतिकार - थोडे चिंतन

नक्षलवाद्यांचे बंड ही आमच्या काळातील एक दखल घेण्याजोगी राजकीय चळवळ ठरली आहे. तथापि, सशस्त्र लष्करी हालचालींमुळे अलीकडच्या वर्षांत खुल्या नागरी हालचालींना बसलेला पायबंद ही चळवळीचा ऱ्हास करणारी गोष्ट आहे. प्रस्तुत लेखामध्ये क्रांतिकारकांच्या हिंसाचाराच्या व्यथित करणाऱ्या घटना, व्यवहार्य संघटनात्मक प्रश्न, गंभीर नैतिक प्रश्न, लोकांचे हितसंबंध डावलून पक्षहितावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या प्रवृत्ती आणि सबंध चळवळीचे सामाजिक द्रष्टेपण व्य्वहारात उतरवण्यामध्ये आलेले अपयश या मुद्यांची दखल घेतली आहे.

‘‘साथियों के खून से रंगी राहपर करना होगा आनाजाना” (आमच्या साथींच्या रक्ताने रंगलेल्या रस्त्यावरून आपल्याला जा-ये करणे भाग आहे) बिहारमधील नक्षलवाद्यांच्या या गीताला ज्याप्रमाणे कारुण्याची झालर आहे, त्याचप्रमाणे हिंसा आणि रक्तपात अटळ आहे,  याचा स्वीकारही आहे; कारण त्यांनी विप्लव किंवा क्रांतीचा मार्ग स्वीकारला आहे.

1967 मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये उठाव करून नक्षलवादी चळवळ सुरू केल्यानंतर कम्युनिस्ट क्रांतिकारकांनी बरीच लांबची वाटचाल केली आहे. त्यांच्यापैकी काही मूळच्या संघटनेबाहेर- कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनीनिस्ट) राहिले. या पक्षाची स्थापना 1 मे 1969 रोजी झाली, त्यावेळी या पक्षात असलेले अनेक कार्यकर्ते मतभेद आणि विविध कारणांमुळे एकत्र राहू शकले नाहीत. त्यानंतर फाटाफूट आणि विलिनीकरण यांचे चक्र सुरू झाले. आज मार्क्सवादी, लेनीनवादी कम्युनिस्ट पक्षांची संख्या किती आहे, ते सांगता येणार नाही. हे पक्ष आणि सुरुवातीपासून बाहेर राहिलेले कार्यकर्ते यांनी ही नक्षलवादी चळवळ वाढवली. क्रांती हे या सर्वांचे एकमेव ध्येय राहिले; पण त्यांच्यामध्ये धोरणे आणि डावपेच यांच्या संदर्भात मतभेद राहिले आहेत. सशस्त्र संघर्षाची आवश्यकता कोणत्या ना कोणत्या अवस्थेत मान्य करावीच लागणार, यावर सगळ्यांचे एकमत असले तरी आजच्या परिस्थितीत त्यावर किती भर द्यायचा, या संबंधात सर्वांचे एकमत नाही. माओवादी कम्युनिस्टांचा भर भूमिगत कार्यावर प्रामुख्माने आहे; तर मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, न्यू डेमॉक्रसी यांच्यासारखे पक्ष अर्धवट भूमिगत असून, सीपीआय (एम.एल.लिबरेशन) सारखे पक्ष खुलेपणाने कार्य करीत आहेत.

सशस्त्र संघर्षाची चर्चा फक्त सैद्धांतिक मुद्यांवर (राज्यसत्ता हस्तगत करण्यासाठी हिंसा अपरिहार्य) करून भागणार नाही. प्रत्यक्ष अनुभवांच्या प्रकाशातही त्यांचा विचार करावा लागेल. नक्षलवादी चळवळ ही लोकांची, जनतेची चळवळ आहे, असा दावा चळवळीचे नेते करतात. म्हणून ती लोकांना उत्तरदायी किंवा जबाबदार असली पाहिजे आणि तिची चिकित्सा करण्याचा अधिकार लोकांना असला पाहिजे. याच प्रेरणेने सदर लेखिका क्रांतिकारकांच्या हिंसात्मक संघर्षाच्या काही त्रासदायक बाजूंकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करीत आहे. बिहार व आंध्रप्रदेश या दोन राज्यांतील नक्षलवादी चळवळीचा अभ्यास करण्यासाठी त्या भागांत फिरत असताना आलेल्या अनुभवांचा आधार या लेखाला आहे.

व्यावहारिक महत्त्व

संघर्षासाठी हिंसेचा अंगीकार, या धोरणाचा पहिला बळी संघटना हा असतो. हिंसेच्या मागे जाणाऱ्या संघटनेला आपली रचना आणि कार्यपद्धती यांत बदल घडवून आणावेच लागतात. अशी संघटना स्वाभाविकच लोकशाहीवादी राहू शकत नाही. कारण त्या संघटनेचे स्वरूप एकाधिकारवाद आणि अधिकारी परंपरा यांच्यावर आधारलेले असल्याशिवाय ती लष्करी वळणावर जाऊ शकत नाही. अस्तित्वाची गरज म्हणून या संघटनेला भूमिगत व्हावे लागते आणि कोणतीही किंमत देऊन गुप्तता राखावीच लागते. संघटनेमध्येच गुप्तवार्ता विभाग वाढवावा लागतो; किंवा शिस्तभंग झाला तर दोषी व्यक्तीला शासनही गुप्तपणेच करावे लागते. अशा प्रकारच्या संघटनेची राजकीय संस्कृती द्विमुखी असते. एकमेकांमध्ये एकीकडे अतूट बंधुभाव पण त्याचबरोबर दुसरीकडे खोलवर रुजलेला संशय-काही वेळा जहरी आणि घातक कृतींनाही जन्म देणारा- अशी या संघटनेची संस्कृती असते.

भूमिगत जीवनात अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. लपण्यासाठी गुप्त जागा, पोलिस आणि गुप्तहेर व बातमीदार यांच्याशी लपवाछपवी. शहरे किंवा मोठी गावे यांच्यामध्ये त्यांना आसरा देणाऱ्यांवरही भीतीची तलवार लटकत असतेच. पथकातील सैनिकांचे (आंध्र प्रदेशात त्यांना दलम्‌ आणि बिहारमध्ये त्यांना दस्ता म्हणतात.) जीवन आणखीच कठीण आणि धोक्याचे बनलेले असते. बिहारच्या मैदानात किंवा आंध्रप्रदेशामधील जंगलात अशा दोनही ठिकाणी संकटे समोर उभीच असल्यामुळे त्यांना सतत एका ठिकाणाहून दुसरीकडे फिरते राहावे लागते आणि निशाचराचे जीवन जगावे लागते. पथकातील सैनिकांना फक्त पोलीस किंवा वर्गशत्रू (धनिक किंवा जमीनदार) यांच्यापासूनच भय असते असे नाही; तर त्यांच्यामध्येच सरकारने पेरलेल्या खबऱ्यांचेही असते. त्यांचे दररोजचे आयुष्य खरोखरीचे अभावग्रस्त असते. त्यांचा मुख्य आधार गरीब माणसे हाच असल्यामुळे अन्न आणि आसरा या त्यांच्या गरजा अगदीच प्राथमिक अवस्थेत भागवल्या जातात.

शिवाय शस्त्रास्त्रे वापरणाऱ्या राजकीय संघटनांना ती हस्तगत करणे, त्यांची निगा राखणे आणि त्यांचा नेमकेपणाने उपयोग करणे याची हातोटी आवश्यक असते. ती वापरताना तत्त्वांशी तडजोड होणार नाही, याबद्दलही दक्ष राहावे लागते. अगदी सुरुवातीपासूनच नक्षलवाद्यांनी पोलीसठाणी आणि शासकीय शस्त्रागारांवर धाडी घालून शस्त्रे मिळवली आहेत. अशा धाडींमध्ये बरीच ताकद खर्च होते आणि काही जणांचा बळीही जातो. काही वेळा एवढे होऊनही हातांत फारच थोडे पडते. बिहारमध्ये अशा प्रकारच्या धाडीत काही चांगले कर्तबगार तरुण मारले गेल्याची माहिती सदर लेखिकेकडे आहे. नक्षलवादी संघटना वाढत असतानाच सरकारची दडपशाहीसुद्धा तीव्र बनल्यामुळे अधिक परिपूर्ण आणि अद्ययावत्‌ शस्त्रसामग्रीची गरज वाढत गेली. (जरी नक्षलवाद्यांनी अशा प्रकारची शस्त्रे हस्तगत केली तरी भारतीय पोलिसांकडे किंवा सुरक्षा दलांकडे असलेल्या शस्त्रांच्या तोडीची ती फारशी कधी नव्हतीच) प्रगत शस्त्रास्त्रे याचा अर्थ अधिक पैसा, उच्च प्रकारचे तंत्रशिक्षण आणि वेगळ्या प्रकारची त्यांना चैतन्य देणारी शक्ती (डायनॅमिक्स) आता त्यासाठी पुन्हा तत्त्वांशी तडजोडही अपरिहार्य ठरते. या व्यवहारासाठी उघडपणे पैसे जमविणे किंवा देणे, घेणे शक्य नसल्यामुळे नक्षलवादी पक्षांना मग कंत्राटदार आणि सरकारचा विकासनिधी यांच्यावर कर बसवून ते वसूल करावे लागतात. काही वेळा मोठ्या व्यव्मवहारात ‘खंडणी’ही वसूल करावी लागते. या प्रक्रियेत साधनसामग्री आणि नक्षलवाद्यांचे मानवी संसाधन मोठ्या प्रमाणात खर्ची पडते.

काही वेळा हिंसेचा वापर करून अल्पकालीन उद्दिष्टे साध्य होत असली तरी दुसऱ्या बाजूकडून तीव्र हिंसक प्रतिकार होत राहतो आणि हिंसाचाराचे चक्र अधिकाधिक वेगाने फिरू लागते. ते थांबवण्याचे सामर्थ्य दोनही बाजूंमध्ये नसल्यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाते. प्रतिकार म्हणून केलेल्या हिंसेला स्वत:ची अशी एक गती प्राप्त झालेली असते आणि अनेक वेळा संघर्षाची जी उद्दिष्टे आहेत, त्यांच्यापेक्षा ती कितीतरी अतिरिक्त होऊन बसते. अशा वेळी वर्गलढा आणि इतर प्रकारचा सशस्त्र संघर्ष यांत फरक राहत नाही. अशा प्रकारचे संघर्ष तीव्र होत जाऊन अखेर अक्राळविक्राळ स्वरूप कसे धारण करतात, त्याची उदाहरणे इतिहासात आहेत. पहिले महायुद्ध एका राजपुत्राच्या साराएवोमध्ये झालेल्या खुनाने सुरू झाले आणि बघता बघता जग व्यापून राहिले. तसेच नक्षलवाद्यांच्या क्रांतियुद्धात, उलट प्रतिकारात उद्दिष्ट बाजूला राहून हिंसा हाच चळवळीचा मुख्य भाग बनतो आणि काही वेळा हा क्रांतिकारक संघर्ष केवळ मोठ्या सूडयुद्धाचे स्वरूप धारण करतो.

नैतिक विचार

व्यावहारिक प्रश्नांबरोबरच हिंसेचा वापर काही गंभीर नैतिक प्रश्नांनाही जन्म देतो. समजा, काही विशिष्ट परिस्थितीपुरता हिंसाचार अपरिहार्य असला तरी त्यानंतर तो त्याच प्रकारच्या विशिष्ट परिस्थितीपुरता मर्यादित राहील, असे नाही. उदाहरणार्थ, एकवेळ वर्गशत्रूंच्या हिंसेचे समर्थन करता येईल, पण सशस्त्र संघर्ष एकदा सुरू झाला की मग तो केवळ ‘लक्ष्या’पुरताच मर्यादित राहत नाही; तर त्यात आजूबाजूचे अनेक निरपराधी लोक ओढले जातात. एखाद्या वर्गशत्रूच्या हत्येच्या प्रसंगी दोन्ही बाजूंनी होणाऱ्या गोळीबारात अनेक निरपराध लोकांची हत्या होते. काही वेळा त्यांची ओळख न पटल्यामुळेही त्यांचा बळी जातो. आंध्रप्रदेशातील काकतिया एक्स्प्रेवरचा हल्ला आणि अलीकडेच छत्तीसगडमध्ये ट्रकचा झालेला स्फोट अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कृत्यांमुळे कितीतरी मोठ्या संख्येने निष्पाप नागरिकांची हत्या झाली. वर सांगितल्याप्रमाणे सशस्त्र संघर्ष अनेक वेळा ठरवून घेतलेल्या सीमा ओलांडतो. आणखी एक गोष्ट अशी, की क्रांतिकारी संघटनेने निरपराध नागरिकांची हत्या टाळण्याचा संकल्प केला तरी विरुद्ध पक्ष तसाच विचार करून वागेल, ह्याची शाश्वती नाही. बिहारमधील जातीय सेनांनी गरीब स्त्री-पुरुष मजूर आणि मुले यांच्या केलेल्या हत्यांचे उदाहरण सर्वांसमोर आहेच.

या प्रश्नाशी संबंधित असलेली एक वस्तुस्थिती म्हणजे न्यायप्रक्रियेवरील अविश्वास. पांढरपेशी समाजव्यवस्थेत कोणालाही नि:पक्षपाती न्यायासनासमोर कायदेशीरपणे गुन्हा सिद्ध झाल्याशिवाय शिक्षा करता येत नाही. उलट उच्च ध्येये बाळगणाऱ्या क्रांतिकारक संघटनांमध्ये काही वेळा लोकांच्या तक्रारीवरून किंवा काही तळच्या कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीवरून काही नागरिकांना खुशाल ठार करण्यात येते. इथे तक्रार करणारेच साक्षीदार, न्यायनिवाडा करतात आणि ती शिक्षा अंमलातही आणतात.

अशा शिक्षा मुख्यत: ज्यांच्यावर पोलिसांचे खबरे असल्याचा आरोप येतो, त्यांना दिल्या जातात. अशा व्यक्तींच्या अस्तित्वामुळे संघटनेलाच धोका असतो म्हणून त्यांना मारून टाकण्याचा मार्ग सर्रास स्वीकारला जातो. ते खरोखरच अपराधी आहेत किंवा नाहीत याची पूर्ण चौकशीही केली जात नाही. तो अगर ती व्यक्ती खबऱ्या असल्याची पन्नास टक्के संभाव्यता दिसली तरी त्याला ठार केले जाते. अशाप्रकारे मारलेल्या संशयिमित व्यक्तींपैकी पन्नास टक्के पुढे निरपराध सिद्ध होतात.

काही प्रमाणात निष्पाप लोकांच्या अशा प्रकारे होणाऱ्या हत्या या नैतिकदृष्ट्या खरोखरीच अस्वस्थ करणाऱ्या असतात. करीमनगर येथे दुपारच्या वेळी मुलांना जेवण करून घालणाऱ्या एका स्त्रीला ती पोलिसांची खबरी आहे असे ठरवून मारझोड करून ठार करण्यात आले. ती खरोखरच निष्पाप असेल तर तिला केवळ संशयावरून मारण्यात आले आणि ती मरून गेली, या घटनेचे नैतिक समर्थन करता येईल काय? या घटनेत त्या स्त्रीच्या कुटुंबियांनी जेव्हा प्रतिकार करायचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनाही भरपूर मारझोड झाली. स्थानिक लोकांची ती निरपराध असल्याची खात्री पटली असेल, तर सदर घटनेचा भोवतालच्या समाजावर आणि त्या संघटनेवर काय परिणाम झाला असेल, याची कल्पना आपल्याला येईलच.

अशा प्रकारच्या कृतींचा विचार जर विश्वासार्ह प्रक्रियांमधून झाला, तर त्यांचे समर्थन करणे शक्य होईल; पण बहुतांशी भूमिगत अशा राजकारणाच्या कक्षेतून अशी प्रक्रिया घडून येऊ शकेल काय? जर नसेल, तर अशा प्रकारच्या भूमिगत राजकारणात या चुका अपरिहार्य आहेत, अशा निर्णयाला आपण येऊन पोहोचतो. म्हणजेच त्या प्रकरणात दिलेला न्याय व्यक्तिगत आहे हे आपण नाकारू शकत नाही. आदिलाबाद खेड्यामध्ये याचे अधिक स्पष्टीकरण सदर लेखिकेला मिळाले. दोन रात्री तिला एका कार्यकर्तीने आश्रय दिला होता. त्या संबंधात बोलतानाच भूमिगत क्रांतिकारक (आंध्र प्रदेशात त्यांना ‘अण्णा’ असे संबोधतात.) ज्यांच्याकडे आश्रय घेतात आणि जे त्यांच्या अन्नपाण्याची व्यवस्था करतात, त्यांच्यावर अनेक वेळा हे अण्णा भरंवसा टाकतात आणि मग दोघांमध्ये दृढ विश्वासाचे नाते निर्माण होते. मग अशा यजमानांकडून मिळालेल्या बातम्यांवर विश्वास ठेवून अण्णा त्यासंबंधित व्यक्तींवर कारवाई करतात. त्यामागे त्या व्यक्तीशी यजमानाचे असलेले काही छुपे हितसंबंध अगर जुने वैर या गोष्टींचाही संबंध असण्याची शक्यता असते.

नक्षलवाद्यांच्या भाषणामध्ये हिंसेच्या वापराबद्दलचा नैतिक विचार फारसा कधी आढळत नाही. ‘‘साध्य हस्तगत झाले म्हणजे साधनांचा विचार करण्याचे कारण नाही” हे त्यांचे गृहीत कृत्य असते. पीपल्स वॉर या संघटनेचे चिटणीस 20 जून 1999 या दिवशी हितचिंतक नागरिकांच्या मंडळास पाठविलेल्या एका पत्रात लिहितात, ‘‘लढ्याची उद्दिष्टे आणि ध्येय यांचे महत्त्व त्याची योजना आणि पद्धती यांच्यापेक्षा कितीतरी अधिक असते. लोकांना आपली उद्दिष्टे हस्तगत करण्यासाठी लढ्याचा हवा तो मार्ग निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे.” या विधानानुसार अपरिमित हिंसेची परवानगीच जणू क्रांतिकारकांना मिळालेली आहे. काही वेळा तर नक्षलवादी याच्याही पुढे जाऊन क्रांतीशी असलेल्या बांधिलकीसाठी हिंसा हे आवश्यक मूल्य आहे असाही प्रचार करताना आढळतात.

राजकीय विचार

परिवर्तनवादी राजकीय चळवळीकडून फार मोठ्या अपेक्षा असतात. त्यातील महत्त्वाची अपेक्षा अशी, की त्या चळवळींचा सामाजिक दृष्टिकोन तिच्या व्यवहारात उतरलेला दिसला पाहिजे. नक्षलवाद्यांनी समतेचे मूल्य शिरोधार्य मानले आहे आणि ते व्यवहारात उतरवण्याचा ते प्रयत्न करीत असतात असे म्हटले जाते. त्या कसोटीवर या चळवळीचे मूल्यमापन करताना असे आढळले, की दुर्दैवाने नक्षलवादी चळवळही भारतातील इतर चळवळींप्रमाणेच तिच्या पक्षांतर्गत वैचारिक घुसळणीत आपल्यामधील जे दुर्बल घटक म्हणजे दलित आणि स्त्रिया यांना पुरेसा न्याय देऊ शकलेली नाही. या चळवळीबाबतचा हा मुद्दा आणि इतर राजकीय मुद्दे, जे हिंसेशी अनेक दृष्टींनी संबंधित आहेत, त्यांची अधिक चर्चा करायला हवी.

नक्षलवादी चळवळीवर आंध्रमधील दलितांनी अधिक जोरकसपणे टीका केलेली आहे. मोठे जमीनदार आणि इतर सरंजामी समाजघटकांकडून दलितांवर केलेल्या जुलूमजबरदस्तीला आणि अस्पृश्यतेच्या वाईट प्रथेला बिहार आणि आंध्र प्रदेशात निश्चितपणे थोडा आळा बसला आहे; त्याचे कारण फक्त नक्षलवादी चळवळ आहे. तथापि,  अलीकडच्या काळात नक्षलवादी पक्षातील दलितांकडून त्याचप्रमाणे पक्षाबाहेरील निरीक्षकांकडून काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. उदाहरणच द्यायचे तर धोक्याची आणि कठीण कामे-बंदूक हाताळण्यासारखी- मुख्मत: दलित किंवा तळाच्या जातींतील आणि वर्गातील लोकांकडून करवून घेण्यात येतात. त्मामुळे मारले जाणारे साहजिकच तेच लोक असतात. आणखी एक आरोप असा आहे, की नक्षलवाद्यांचा खरा आधार समाजातील दुर्लक्षित आणि गरीब जमाती हाच आहे. पण मोठ्या संख्येने ते या चळवळीमध्ये सामील झालेले असूनही पक्षनेतृत्वाच्या वरच्या काही रांगांपर्यंत ते पोहोचू शकत नाहीत आणि त्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्वही मिळू शकत नाही. या आणि अशाच काही कुरबुरींमुळे आंध्र प्रदेशातील जनशक्ती पार्टीमध्ये नव्वदीच्या दशकाच्या शेवटच्या काही वर्षांत फूट पडली आहे.

स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेबद्दलही या पक्षावर आणि चळवळीवर टीका होताना दिसते. नक्षलवादी चळवळीत सामील होणाऱ्या स्त्रिया त्यांची पारंपरिक बंधने झुगारून देऊन आल्या आहेत. पक्षातील त्यांचा सहभागही वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेशातील ‘दलम्‌’मध्ये महिलांची संख्या फार मोठी आहे. तथापि एकूण संघटनेमधील त्यांचे स्थान नगण्यच आहे. दलितांप्रमाणे स्त्रियाही नेतृत्वाच्या स्पर्धेत खूपच मागे पडलेल्या आहेत. नक्षलवादी चळवळीनेही पुरुषसत्ताक दृष्टिकोन सोडलेला नाही. चळवळीतील कामकाज आणि चळवळीविषयीची निष्ठा यांतून तो झिरपताना दिसतो. पुरुष वर्चस्व आणि हिंसा या दोन गोष्टींची जवळीक असल्यामुळे चळवळीचे उग्र स्वरूप अधिक उग्र बनत चालले आहे. पुरुषवर्चस्व आणि हिंसा ह्या व्यवहारात एकमेकांना अधिकाधिक पुष्टी देत चाललेल्या आहेत. नक्षलवादी चळवळीने कौटुंबिक हिंसाचाराच्याबाबत सशस्त्र प्रतिकाराचा अवलंब केलेला नाही; त्यामुळे आंध्र प्रदेशात हुंडाबळींची संख्या एवढी मोठी असूनही नक्षलवाद्यांना तो तातडीने दखल घेण्याजोगा प्रश्न वाटत नाही.

मानवी हक्कांबाबत नक्षलवाद्यांची जी बांधिलकी आहे, तिलाही सशस्त्र संघर्षामुळे धक्का बसला आहे. नक्षलवादी चळवळीच्या सकारात्मक बाजूंचा विचार करताना आपण ती चळवळ मानवी हक्कांशी संबंधित आहे,  असे मानतो. तथापि अशी अनेक उदाहरणे आहेत, की ज्यांमध्ये नक्षलवादी चळवळीने मानवी हक्कांचा गैरवापरही केला आहे. ही सर्वप्रकरणे हिंसेच्या अतिरेकाची आहेत. यांचा परिणाम चळवळीच्या एकूण प्रतिमेवरही बराच झाला आहे. त्यामुळे सरकार आणि प्रसारमाध्यमे, ज्या सामाजिक आर्थिक दुरवस्थेमुळे नक्षलवादी चळवळ निर्माण झाली, तिच्याकडे डोळेझाक करून आणि त्यांच्यामुळे मानवी हक्कांची जी पायमल्ली झाली आहे, ती दुर्लक्षून नक्षलवाद्यांनाच ‘अतिरेकी’ ठरवून मोकळी झाली आहेत.

नक्षलवादी समजल्या जाणाऱ्या प्रदेशात पसरलेल्या हिंसाचारामुळे तेथील विकासप्रक्रिया जवळजवळ थांबली आहे. नक्षलवादी त्यांच्या हालचालीत खंड पाडणाऱ्या रस्तेबांधणीसारख्या विकासकार्यक्रमांना विरोध करतात. हिंसक कृत्यांवर भर आणि पोलिसांशी सतत चालू असलेले युद्ध यांमुळे नक्षलवाद्यांनी हातांत घेण्याजोगे अनेक प्रश्न मागे पडतात. देशातील सर्वाधिक गरीब प्रदेशांत नक्षलवाद्यांचे वास्तव्य आहे आणि ज्यांसाठी संघर्ष करावा लागेल अशा शाळा, वीज, पाणी, आरोग्यसेवा इत्यादी कितीतरी गोष्टींचा तिथे अभाव आहे. पण हे सर्व विषय मागे पडतात, याचे मुख्य कारण नक्षलवादी सरकारशी शत्रू या नात्याखेरीज दुसरे नाते जोडू इच्छित नाहीत. सतत चाललेल्या हिंसक संघर्षामुळे दुसऱ्या कोणत्याही लढ्यासाठी लागणारा लोकशाहीचा अवकाश अगर वातावरण शिल्लकच राहिलेले नाही. उदाहरण द्यायचे तर तेलंगणमध्ये खेड्यांतून शासनाने इतकी निर्दयपणे दडपशाही चालविलेली आहे, की पाणीटंचाई किंवा रेशन दुकानातील धान्यतुटवडा यांच्याबद्दल कोणी सरकारकडे साधी तक्रार केली किंवा प्रश्न विचारला तरी त्याला नक्षलवादी ठरवून त्याच्यावर कारवाई केली जाते. बिहारमध्येही सशस्त्र संघर्षाच्या वातावरणात अहिंसक प्रतिकाराचा मार्ग सर्वस्वी खुंटला आहे, असे दिसते.

शस्त्रसामर्थ्याचा लक्षात आलेला एक तोटा म्हणजे त्यामुळे कार्यकर्त्यांच्यामध्ये भ्रष्टाचाराचा झालेला फैलाव. स्थानिक पातळीवर हातांत बंदूक घेतलेला दलम्‌चा सैनिक स्वत:च्या आणि दुसऱ्यांच्याही नजरेत प्रचंड सामर्थ्यवान बनलेला असतो. बहुतेक वेळा पथकांचे सदस्य हे वयाने तरुण असतात आणि त्या वयात मिळालेले हे शस्त्रसामर्थ्य त्यांच्या डोक्यात जाण्याचा संभव असतो. त्यामुळे हाती आलेली ही ताकद व्यक्तिगत फायद्यासाठी चुकीच्या रीतीने वापरली जाते. त्याचप्रमाणे शस्त्रांबद्दलच्या आकर्षणामुळे सैद्धांतिक पाया नसलेल्या तत्त्वशून्य तरुणांचीही चळवळीत भरती होते. पक्षनेतृत्वाला स्थानिक पातळीवर चाललेल्या या भ्रष्टाचाराला आळा घालणे अशक्य असते. शिवाय त्आ पातळीवर पक्षाची धोरणे मांडणारे अगर धोरणानुसार पक्ष चालविणारे कार्यकर्ते मार्क्स आणि लेनिन यांच्या सैद्धांतिक विचारांमध्ये पुरेसे मुरलेलेही नसतात. त्यांच्यापैकी काही पक्षाने दिलेली शस्त्रास्त्रे घेऊन पळून जातात आणि आपल्या स्वतंत्र टोळ्या बनवतात. काही वेळा तर आपल्या पक्षाबरोबरही संघर्ष उभा करतात. (उदा. बिहारमधील जगनंदन यादव यांची टोळी) याचा अर्थ नक्षलवादी म्हणून घेणारे सर्वच तत्त्वनिष्ठ आचरण करणारे असतील याची खात्री नसते. खऱ्या नक्षलवादी कार्यकर्त्यासाठी लोकांच्या शोधक दृष्टीतून विशेषत: मानवी हक्क संरक्षकांच्या दृष्टीतून त्याच्या कार्याचे आणि व्यक्तिमत्त्वाचे परीक्षण होणे जरूरीचे असते.

शेवटचा पण तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हिंसेचा वापर हा त्या चळवळीच्या राजकीय संस्कृतीचा ऱ्हास घडवतो. उदाहरणार्थ-नक्षलवाद्यांना अन्य राजकीय दृष्टिकोन बाळगणाऱ्या लोकांबद्दल वाटणारा आकस अनेक वेळा समोर आलेला आहे. आणि हे उदाहरण फक्त अन्य पक्षांतील कार्यकर्त्यांनाच लागू पडते असे नाही; तर नक्षलवादी चळवळीतील अन्य पक्षांविषयीसुद्धा त्यांचा दृष्टिकोन असहिष्णुतेचाच असतो. अन्य राजकीय पक्षातील ग्रामप्रमुख, सरपंच किंवा आमदारमांच्या नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हत्यांची उदाहरणे कमी नाहीत. तशीच अंतर्गत मतभेदांपोटी नक्षलवाद्यांमध्ये आपापसात संघर्ष होऊन झालेल्या हत्यांची उदाहरणेही कमी नाहीत. शांततामय प्रतिकार करणाऱ्या चळवळीतही कार्यकर्त्यांमध्ये असहिष्णुता आढळते, पण त्यांचा हिंसक उद्रेक होत नाही. त्याऐवजी तर्कावर किंवा विचारांवर आधारलेल्या चर्चेतून हे मतभेद दूर करण्याचा प्रयत्न अहिंसक चळवळीतून होतो; किंवा इतर अहिंसक साधने त्यासाठी वापरली जातात; पण विरोधकांचा अपमान होईल किंवा त्यांच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष होईल अशी कोणतीही पद्धत किंवा साधन या संघर्षात वापरले जात नाही. त्याउलट, हिंसक चळवळीत असहिष्णुता आणि हिंसा हे एकमेकांचा परिपोष करीत असतात. हिंसेसाठी आक्रमावयाचा जवळचा मार्ग केवळ असहिष्णुताच वाढवत नाही; तर त्या माणसाचे सर्व व्यक्तिमत्त्वच त्यामुळे उद्धट, उर्मट बनते आणि त्या दुर्गुणांचा मुलामा त्या संघटनेवरही चढतो. हिंसक कृत्यांमधून असहिष्णुताच प्रकट होते. त्यातूनच राजकीय विरोधकांना शारीरिक पातळीवर संपवले जाते. वास्तविक क्रांतिकारी संघर्षाशी याचा काहीच संबंध नसतो.

पक्ष आणि जनता

भूमिगत पक्षाबरोबर लोकांच्या असणाऱ्या संबंधांना अनेक प्रश्नार्थक बाजू असतात. अशा अनेक घटना आपण पाहिल्या आहेत की ज्यांच्यामध्ये नक्षलवादी भोवतालच्या जनतेपेक्षा पक्षावर अधिक निष्ठा ठेवतात किंवा पक्ष या संज्ञेतच लोकांचा समावेश करतात. संघर्षाचे प्रसंग आले की लोकांचे हितसंबंध दुर्लक्षून पक्षहिताला अधिक महत्त्व दिले जाते. मग लोक काय विचार करतात, किंवा त्यांना काय हवे आहे हा विचारही मागे पडतो. सशस्त्र लढ्याचे समर्थन करताना, ‘नाहीतर सरकार आमच्याकडे लक्ष देत नाही’ असे लोकच म्हणतात; पण त्याच बरोबर ते कधीच न संपणाऱ्या संघर्षालाही कंटाळलेले असतात. आंध्र प्रदेशातील ‘पीपल्स वॉर’च्या नेत्यांनी ‘लोकांना शांतता हवी आहे,’   हे 2004 साली सरकारशी बोलणी करीत असताना वाटाघाटींचे कारण म्हणून स्वच्छपणे सांगितले होते. तथापि वाटाघाटी फिसकटल्या आणि 2005 च्या जानेवारीमध्ये युद्धबंदीही संपुष्टात आली, तेव्हा एकत्र आलेल्या पीपल्स वॉर आणि माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर या दोन संघटनांनी सी.पीआय.(माओवादी) या नावाखाली त्या प्रदेशात धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली. ‘लोकांना शांतता हवी’, हे त्यावेळी विसरले गेले आणि पुढील काही महिन्यांत दोनही बाजूंकडून अनेक माणसांची हत्या झाली. आंध्र प्रदेशात हा सतत संघर्ष इतका वाढत गेला, की सर्वसामान्य जनता एका बाजूने नक्षलवादी आणि दुसऱ्या बाजूने राज्ययंत्रणा यांच्यामध्ये पूर्णपणे दबली गेली.

लोकांना मुक्त करू इच्छिणारी ‘मुक्तिसेना’ लोकांच्या स्वातंत्र्यावर अधिक बंधने घालून त्यांना थोडीफार जखडून ठेवणारीच निघाली. या चळवळीत सामील होणाऱ्यांना त्याचे अनेक प्रकारचे परिणाम भोगावे लागतात. पहिला परिणाम म्हणजे शासनाच्या कारवाईचे आणि तो सैनिक ज्या सामाजिक शक्तींच्या विरोधात उभा राहिला आहे त्यांच्याही विरोधाचे लक्ष्य बनून राहतो. दुसरा धोका म्हणजे त्याला कायदेशीर कारवाईच्या जाळ्यात अडकवून त्याच्यावर खुनासारख्या मोठ्या गुन्ह्यांचे आरोप ठेवले जातात. सर्वसाधारण माणसाच्या कौटुंबिक जीवनाला तो पारखा होतो. नक्षलवादी राजकारणाचा घटक बनणे म्हणजे धोका, मरण आणि स्वत:चा व कुटुंबाचा सर्वनाश यांना आमंत्रण देणे. काही वेळा त्यात भोवतालचे आप्तस्वकीय व समाज यांच्यावरही गदा येते. पण एवढे असूनसुद्धा नक्षलवादी ज्या प्रदेशात काम करतात, तेथील गरीब जनतेचा विश्वास संपादन करण्यात ते यशस्वी होतात. थोडेफार असेही म्हणता येईल, की ही संघटना कदाचित थोडी सौम्य असती तर त्यात आणखी मोठ्या संख्येने लोक सामील झाले असते किंवा तिच्या हितचिंतकांची संख्या वाढली असती.

शिवाय, या संघटनेची आंतरप्रक्रिमा अशा रीतीने चालू असते की, तिच्यात दाखल झालेले लोक स्वेच्छेने सामील झाले आहेत की दडपणाखाली आले आहेत हे समजणे कठीण जाते. काहीवेळा लोक काही विशिष्ट परिस्थितीच्या जाळ्यात असे अडकलेले असतात की त्यांना चळवळीपासून दूर होणेही शक्यच नसते. कारण एकदा का त्या व्यक्तीवर नक्षलवादी असा शिक्का बसला, की सामान्य जीवनाकडे वळणे तिला अशक्य होते. त्या व्यक्तीने नक्षलवादी जीवनाचा त्याग केला तरी संशय, भीती आणि मरण तिचा पाठलाग करीतच असतात. शिवाय एखाद्या नक्षलवादी कृत्यात एखाद्याने भाग घेतला आणि तो पकडला गेला, तर त्याच्या सुटकेसाठी गरीब माणसांना पक्षावरच अवलंबून राहावे लागते; कारण पोलीस किंवा न्यायालये यांच्यापर्यंत त्यांना एकट्याने पोहोचणे अशक्य असते. त्यामुळे ते पक्षालाच चिकटून राहतात, कारण त्यांना संरक्षणासाठी पक्षाची गरज असते.

तशातही पक्ष सोडून त्यांच्यापैकी कोणी बाजूला झाला, तर त्याची तटस्थता सिद्ध करून घेण्यासाठी सरकार त्याचा अनेक प्रकारांनी छळ करते. कधी सरकार त्याला स्थानिक पोलीस ठाण्यावर आठवड्यातून एकदा हजेरी लावायला सांगते, तर कधी निवडणुकांच्या मोसमात मतदानकेंद्रावर त्याला काम नेमून देते; तर कधी सरकारी अधिकाऱ्याची त्या विभागाला भेट असेल तेव्हा लोकांना जमविण्याची आज्ञा त्या केली जाते. त्या त्या वेळी जरी त्याने सरकारी अधिकाऱ्यांना साहाय्य केले तरी त्याची काही सुटका होत नाही. या शरणार्थी नक्षलवाद्याला काही वेळा सरकारमान्य अशा दुसऱ्या एखाद्या राजकीय पक्षात त्यांची जुनी ओळख पुसून टाकण्यासाठी वसविण्यात येते. त्यामुळे त्याला एक संरक्षणही मिळते. मग पोलीस त्याला अनेक प्रकारची कामे सांगतात व त्याच्याकडून करवून घेतात. कधी स्वेच्छेने तर कधी जबरदस्तीने ते पोलिसांच्या खबऱ्यांचे काम करतात. लपूनछपून वावरतात किंवा एखाद्या दक्षता पथकात सामील होतात. त्यांच्यापैकी काहींचा नक्षलवादी कार्यकर्त्यांकडून छळ होतो आणि मग ते आणखीच पोलिसांच्या जाळ्यात अडकतात.

नक्षलवाद्यांचे लोकांशी असलेले छुपे संबंध ज्याप्रमाणे लोकांना अडचणीचे असतात, तसेच त्यांच्या पक्षाचे त्यांनी उघडलेल्या आघाड्यांबरोबरचेही संबंध संकटे ओढावून घेणारेच असतात. या आघाड्यांचे जाहीरनामे वाचून व ऐकून लोक त्यांच्याकडे ओढले जातात; कारण भारतीय राज्यघटनेत नोंदवलेल्या मूलभूत नागरी हक्कांच्या संरक्षणाचे काम या आघाड्या करीत असतात. तरीही सुरुवातीला त्या स्वायत्त आहेत असे कितीही वाटले, तरी त्या तशा नसतात; कारण पक्षाचा बंध फार चिवट असतो आणि काही वेळा तो उपयुक्तही ठरतो. उदाहरणार्थ, या आघाड्यांच्या खुल्या सभांना त्यापासून संरक्षण मिळते. (बिहारमध्ये मजुरांना, जमीनमालक नाराज होतील म्हणून खुल्या सभा घेण्याचे स्वातंत्र्य नाही) किंवा त्या सभांसाठी सुरक्षा दल (दस्ता) उभारण्याचे काम पक्षाकडून होते, पण त्याचबरोबर पक्ष आणि आघाडी यांचे हे संबंध काही प्रश्नही उभे करतात. उदाहरणार्थ- एखाद्याच्या अतिरिक्त जमिनीवर मर्यादा टाकण्याचे आंदोलन आघाडी उभे करीत असताना पक्ष त्या जमीनदाराची हत्या करतो, तेव्हा सरकारकडून त्या आघाडीच्या सदस्यांनाच पकडले जाते, कारण चळवळ करताना किंवा त्या जमीनदाराविरुद्ध लढा करताना प्रकाशात तेच असतात. अशा तऱ्हेने भूमिगत पक्षनेत्यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांचे आणि त्यांच्या कृत्यांचे परिणाम त्यांच्या आघाडीतील कार्यकर्त्यांना भोगावे लागतात. काही वेळा पक्ष पत्रके काढून घडलेल्या घटनेची जबाबदारी स्वत:वर घेतो. तरीसुद्धा आघाडीचे कार्यकर्ते दोषमुक्त होत नाहीत. पक्षाने पुढाकार घेऊन लोकांतर्फे घेतलेल्या या निर्णयाची माहिती लोकांना नसतेच आणि त्यांची संमतीही घेतली गेलेली नसते.

लोकचळवळींनी उभ्या केलेल्या संघर्षाचा पाया ‘हक्क’ हा असतो. जेव्हा या हक्कांच्या प्राप्तीसाठी शस्त्रे वापरली जातात, तेव्हा त्या कृत्यातून आणखी इतर आंतरप्रक्रिया सुरू होतात. त्यातून भीती निर्माण होते. विरोधकाला तो हक्क मान्य असतो, म्हणून तो चळवळीशी सहमत होत नाही किंवा लोकभावनेचा किंवा लोकशक्तीचा विचार मान्य करून तो त्यांच्या बरोबर जात नाही; तर फक्त भीतीमुळे तो त्यांचे म्हणणे मान्य करतो. शस्त्रे काही प्रमाणात लोकांचे सामर्थ्म वाढवतात हे खरे आहे; पण हे बाह्यसामर्थ्य असते आणि ते जोपर्यंत शस्त्रे बरोबर असतात तोपर्यंतच असते. शस्त्रे जेव्हा हातांतून काढून घेतली जातात, तेव्हा ती व्यक्ती अथवा लोकांचा जमाव शस्त्रे मिळण्यापूर्वी होता, त्यापेक्षाही अधिक दुर्बल होऊन जातो. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे हे, की शस्त्रांबरोबर आलेले सामर्थ्य हे कधीच लोकशाहीवादी नसते. त्याचे विकेंद्रीकरण होत नाही, त्यावरचे नियंत्रण लोकांच्या हातात नसते;  तर त्यासाठी विशिष्ट प्रकारच्या संस्था निर्माण कराव्या लागतात. अशा तऱ्हेने शस्त्रे लोकांना परावलंबी बनवतात. त्यांची स्वत:च्या सामर्थ्यावर लढण्याची कुवत शस्त्रांमुळे क्षीण होते.

तात्पर्य

‘‘एके काळी जे सुंदर भासत होते ते आता तसे वाटेल असे नाही... काळ आणि वाईट परिस्थिती सौंदर्य टिकवून ठेवू शकत नाहीत” असे गुगी नावाचा तत्त्वचिंतक आपल्याला सांगतो. नक्षलवादी चळवळीची कथा आपल्याला त्या चळवळीच्या चांगल्या बाजू आणि रोमहर्षक क्षण अनुभवायला लावते; पण हिंसेचा वापर हे चित्र काळवंडून टाकतो. या हिंसेचे दृश्य एवढे भीषण आहे, की त्यात नक्षलवाद्यांची उद्दिष्टे आणि त्यांच्या चांगल्या बाजू पार धूसर होऊन जातात.

आमच्या काळातील नक्षलवादी चळवळ ही एक वैशिष्ट्यपूर्ण राजकीय चळवळ होती. नक्षलवाद्यांपैकी अनेक व्मक्तिमत्त्वे उदात्त ध्येयवादाने भारलेल्या असाधारण युवकांची होती, ज्यांनी क्रांतीच्या वेदीवर आपले बलिदान केले, त्यांचा आदर्शवाद,  त्याग आणि निष्ठा यांच्या कथा सदैव स्फूर्तिदायक ठरणाऱ्या आहेत. राजकीय दृष्टीने या चळवळीने भारतीय लोकशाहीच्या संदर्भात काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. भारतीय लोकशाही ही जनतेची म्हणजे तळागाळातील लोकांना न्याय देणारी लोकशाही असली पाहिजे, ही मागणी या चळवळीने अधोरेखित केली. व्यवहारात या चळवळीने अनेक गोष्टी साध्य केल्या. या चळवळीने जे प्रदेश व्यापले त्यांत त्यांनी सरंजामशाही आणि सामाजिक जुलूम यांना आळा घातला. अतिरिक्त जमीन काढून घेऊन तिचे फेरवाटप केले; ग्रामीण भागातील साधनसामग्रीचे स्रोत सर्वांना उपलब्ध करून दिले; शेतमजुरांना वेतनात वाढ मिळवून दिली; जमीनदार, सावकार आणि कंत्राटदार यांचे अड्डे उद्‌ध्वस्त केले; वनखात्यातील अधिकारी आणि पोलीस यांच्या छळापासून आदिवासींची सुटका केली आणि त्याशिवाय गरीब लोकांमध्ये राजकीय जाणिवा निर्माण करून त्यांचे बळ वाढविले. इत्यादी आवश्यक गोष्टी नक्षलवादीचळवळीने साध्य केल्या.

यावर असा प्रश्न उपस्थित होतो, की अहिंसक चळवळीने किंवा थोड्या कमी हिंसेचा वापर करून ही उद्दिष्टे हस्तगत करता आली नसती काय? नक्षलवादी चळवळीने हिंसेचा स्वीकार सध्याचे सरकार उलथवून टाकण्याचे दुसरे कोणतेही मार्ग उपलब्ध नाहीत, म्हणून केला असे सांगण्यात येते. तरीसुद्धा नक्षलवाद्यांनी हा हिंसाचार सरकार उलथवण्यासाठी नव्हे; तर जमीन, वेतन, प्रतिष्ठा, लोकशाही हक्क आणि त्या सर्वांशी संबंधित असणारी इतर उद्दिष्टे हस्तगत करण्यासाठी केला, हे सिद्ध झाले आहे. खुल्या लोकचळवळीतूनही ही उद्दिष्टे तितक्याच प्रभावीपणे साध्य करता येणे शक्य होते. वस्तुत: याठिकाणी हे नमूद केलेच पाहिजे, की नक्षलवादी चळवळीचे यश आणि लोकप्रियता ही त्यांनी स्वीकारलेल्या सशस्त्र संघर्षाच्या मार्गापेक्षा त्यांच्या लोकचळवळीतून साध्य झालेल्या उद्दिष्टांमुळेच अधिक ठळक झाली. या खुल्या लोकचळवळींचे अलीकडच्या काळात झालेले उच्चाटन आणि त्याजागी आलेला लष्करी कारवाईचा कार्यक्रम यांमुळे या चळवळींचा फायदा नव्हे, तर ऱ्हास होऊ लागला आहे.

पण हे वरचे विधान सर्व प्रकारच्या हिंसाचाराचा धिक्कार करणारे नाही. अमेरिकेतील मानवी हक्क संरक्षण कार्यकर्ते आणि विचारवंत नॉम चोम्स्की म्हणतात, ‘‘दीर्घकाल दाबून ठेवलेली जनता जेव्हा मुक्त होऊन आपल्यावर जुलूम करणाऱ्यां विरुद्ध लढ्याला उभी राहते, किंवा स्वातंत्र्य आणि सामाजिक पुनर्रचनेच्या मार्गावर वाटचाल करते, तेव्हा तिच्या हातून झालेल्या हिंसाचाराचा पटकन धिक्कार कोणतीही समजूतदार आणि मानवतावादी व्यक्ती करणार नाही.” पण तीव्र दबावाखाली आणि आणीबाणीच्या परिस्थितीत हिंसाचाराचा मार्ग स्वीकारणे वेगळे आणि संघटित हिंसाचाराला उचलून धरणे किंवा त्याला पाठिंबा देणे वेगळे. हुतात्मा भगतसिंगांनी म्हणून ठेवले आहे, ‘‘अतिशय बिकट परिस्थितीतच केलेला बळाचा वापर स्वीकारार्ह ठरावा; पण सर्व लोकचळवळींसाठी अहिंसेचे किंवा बलप्रयोग टाळण्याचे धोरणच वास्तव आणि योग्य आहे.”

(‘द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज’ (सी.एस.डी.एस.),दिल्ली, या संस्थेत ‘असोसिएट फेलो.’ लोक चळवळी, मानवी हक्क, शांतता आणि लोकशाही, हे त्यांच्या अभ्य्साचे विषय आहेत. केंब्रिज विद्यापीठातून (इ.स. 2000 मध्ये) त्यांनी नक्षलवादी चळवळीवर पीएच.डी. मिळवली आहे.)

Tags: मार्क्स-लेनिन नक्षलवाद्यांचे बंड लेख साधना साप्ताहिक नक्षल चळवळीवर पी.एचडी सी.एस.डी.एस- दिल्ली असोसिएट फेलो बिहार नक्षलवाद बेला भाटिया Naxal rebellion. Article in Weekly Sadhana Bihar Naxalisam Associate Fello Delhi C.S.D.S. P.hd. on Naxal Movement Bela Bhatiya weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके