डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

स्त्रियांचा सत्तेतील सहभाग : सबलीकरणाच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा वाटा

भारतीय स्त्रियांच्या राजकीय भानात आणि सहभागात खचितच बदल होतो आहे. परंतु या बदलास राजकीय पक्ष मात्र योग्य प्रतिसाद देत नाहीत. अजूनही राजकीय पक्षांच्या एकूण सभासदांपैकी स्त्रियांची संख्या 1/5 इतकीच आहे. त्यांना उमेदवारी मिळण्याचे प्रमाण तीन ते चार टक्के इतकेच आहे.

वरवर पाहता स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेने स्त्री-पुरुष समानता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. स्त्रियांच्या गौण स्थानामध्ये परिवर्तन घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रांत स्त्री-पुरुषांना घटनात्मक समता बहाल झाली. पण इथे एक प्रश्न उपस्थित होतो की, स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राज्याचे स्वरूप खरोखरच समताधिष्ठित झाले का? की ते पुरुष प्रभुत्वात्मकच राहिले?

भारतीय राज्यघटनेचे, येथील कायद्यांचे आणि राज्यांनी वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयांचे, ध्येय-धोरणांचे स्वरूप हे प्रामुख्याने पुरुष प्रभुत्वात्मकच राहिलेले आहे असे दिसते. राज्याने सतत पुरुषवर्गाच्या हिताचीच जोपासना केलेली दिसते. ज्या राज्याने लिंगावर आधारित कोणताही भेदभाव असणार नाही असा दावा केला, त्याच राज्याने धर्माधिष्ठित व्यक्तिगत कायद्याला मान्यता दिली. ज्या व्यक्तिगत कायद्याने विवाह घटस्फोट, वारसा, पोटगी यांसारख्या जीवनाच्या प्रत्यक्ष क्षेत्राला स्पर्श केला आहे. आणि जो कायदा लाखों स्त्रियांचे जीवन निश्चित करतो तो व्यक्तिगत असू शकेल का ? स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील राज्याची भूमिका नेहमीच पुरुषप्रभुत्वाला बळकटी देणारी राहिलेली आहे. व्यक्तिगत कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न ‘धर्मातील हस्तक्षेप’ या नावाखाली टाळला जातो. हिंदू कोड बिलाला न मिळालेली मान्यता असो अथवा शहाबानो प्रकरणानंतर केली गेलेली घटनेतील सुधारणा असो, राज्यसंस्था स्त्रियांवरीत पुरुषी वर्चस्व अधिक पक्के करते. स्वातंत्र्य चळवळीच्या कालखंडात भारतीय स्त्रियांनी विशिष्ट ध्येयांनी प्रेरित होऊन सार्वजनिक जीवनात उडी घेतली.

परंतु स्वातंत्र्योत्तर कालखंडामध्ये मात्र स्त्रिया आणि सार्वजनिक सहभाग यांचे नाते अधिकाधिक क्षीण होत गेले. स्त्रियांची कौटुंबिक भूमिका आणि सामाजिक भूमिका यांमधला समतोल विषम झाला. आणि स्त्रिया अधिकाधिक कौटुंबिक जबाबदारयांमध्ये लोटल्या गेल्या. अर्थात घटनाधिष्ठित समता (आर्थिक व राजकीय), स्त्री-विषयक कायदे, शैक्षणिक प्रसार यांमुळे काही अंशी स्त्रियांना कायद्याने समानता बहाल केली असली अथवा अर्थार्जन करणाऱ्या, नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांच्या संख्येत वाढ होत गेली असली तरी स्त्रीच्या दर्जामध्ये, तिच्यावर होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये अथवा पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेतील तिच्या स्थानामध्ये यत्किंचितही परिणामकारक बदल झालेला नाही.

कामकरी स्त्रियांचे प्रमाण 

स्त्री-पुरुषांच्या लोकसंख्येतील प्रमाणात याचे प्रतिबिंब निश्चित पडते. गेल्या 90 वर्षोत स्त्रियांचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत घटत चालले आहे. 1901 साली भारतात 1000 पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचे प्रमाण 972 होते तर 1991 साली हेच प्रमाण 927 झाले. भारतामधील एकूण बालमृत्यूंपैकी बालिकांच्या मृत्यूचे प्रमाण मुलांपेक्षा 10 टक्क्यांनी जास्त आहे. गर्भजल परीक्षेनंतर होणारी स्त्री-गर्भाची हत्या तर अगणित आहे. स्त्री-पुरुषांच्या साक्षरतेकडे दृष्टिक्षेप् टाकला तरी हेच चित्र दिसते. 1991 साली पुरुषांच्या साक्षरतेचे प्रमाण 63.86% होते, तर स्त्रियांच्या साक्षरतेचे प्रमाण 32.41% होते. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षण या पातळ्यांवर ही तफावत रुंदावत जाताना दिसते. 1991 च्या जनगणनेनुसार भारतात 3068 लाख कामकरी आहेत. त्यापैकी स्त्री-कामकऱ्यांची संख्या 891 लाख त्यांपैकी 85% स्रिया शेतीवर अवलंबून होत्या शेतीतील मिळकतीवर त्यांचा हक्क नसल्याने त्या पूर्णतया परावलंबी व पारंपारिक दडपणाखाली दबलेल्या असतात. बिगरशेती कामकऱ्यांपैकी बहुसंख्य स्त्रिया विडी-विणकर कामगार , वीटभट्टी , घरबांधणी, कुंभार यांना मदतनीस, हमाल, मोलकरीण अशी अपार कष्टाची, कमी उत्पन्नाची व अशाश्वत स्वरूपाची कामे करतात. संघटित क्षेत्रामध्ये स्त्रियांचे प्रमाण फक्त 10% आहे. एकूण स्त्री कामकऱ्यांपैकी फक्त 3% स्त्रिया संघटित क्षेत्रात आढळतात . त्यातील 2/3 सार्वजनिक क्षेत्रात व 1/3 खाजगी क्षेत्रात. देशात केल्या जाणाऱ्या एकूण श्रमात स्त्रियांच्या वाट्याला 70% श्रम पण उत्पन्नात वाटा फक्त 10% आणि मालमत्तेत तर केवळ एक टक्का वाटा आढळतो. 

अत्याचार 

स्त्रियांवरील अत्याचार जगात सगळीकडे आढळत असले तरी भारतात मात्र कौटुंबिक, वर्गीय, जातीय , हुंडाबळी, स्त्री गर्भाची हत्या, नवजात बालिकांची हत्या, छेडछाड, बलात्कार, सासरकडून होणारा छळ अशा विविध प्रकारच्या अत्याचारांना स्त्रिया राजरोस बळी पडत आहेत. सरकारी अहवाल असे सांगतो की भारतात दर मिनिटाला 47 स्त्रियांवर बलात्कार होतो त्यांपैकी 1/3 बलात्कार 18 वर्षांखालील मुलीवर होतो. दर 44 मिनिटाला एका स्त्रीचे अपहरण होते तर दर दिवसाला 10 स्त्रीया हुंड्यापायी बळी जातात. 1990 साली हुंडाबळींची संख्या 127 होती. परंतु त्यांपैकी केवळ एकाच खटल्यात गुन्हा सिद्ध झाला व शिक्षा झाली. मंजुश्री सारडा, भंवरीदेवी, जळगाव वासनाकांड अशी हजारो उदाहरणे स्त्री-अत्याचारांसंबंधात बोलकी आहेत. 8 मार्च 1998 रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने कोल्हापूरचे पोलीस अधिक्षक माधवराव सानप यांनी अलीकडे दिलेली माहिती अतिशय धक्कादायक आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात गेल्या दहा वर्षांत 256 महिलांचा हुंड्यासाठी बळी गेला. म्हणजे प्रतिवर्षी सरासरी 25 महिलांचा हुंड्यासाठी बळी गेला. दरवर्षी बलात्काराचे 20 ते 22 प्रकार घडतात. या संदर्भात गेल्या दहा वर्षांत 452 विनयभंगाच्या तक्रारीची नोंद जिल्ह्यात झाली. कागदोपत्री ही संख्या गेल्या दहा वर्षात 222 आणि 452 असली तरी अब्रुच्या भीतीने अनेक वेळा गुन्ह्याची वाच्यता केली जात नाही अथवा तक्रार नोंदविली जात नाही . 

गेल्या दशकात 1072 नवविवाहितांच्या छळाच्या तक्रारी पोलिसात नोंद झाल्या आहेत. चालू वर्षी दशकातील सर्वाधिक 287 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. बलात्कार, विनयभंग आणि नवविवाहितांचे छळ अशा वेगवेगळ्या अत्याचारांना जिल्ह्यात दोन हजार महिला गेल्या दहा वर्षांत बळी पडल्या. प्रतिवर्षी हेच प्रमाण 200 इतके राहिले आहे. एका जिल्हापातळीवर (आणि तेही पुरोगामी महाराष्ट्रातल्या संपन्न जिल्ह्यात) हे प्रमाण असले तर देश पातळीवरील चित्र किती भयावह असेल.

 न्यायालयाचा दृष्टीकोन

1970 सालानंतर स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरुद्ध व स्त्रीविषयक कायद्यांत सुधारणा व्हाव्यात यासाठी स्त्रीसंघटनांनी जोरदार प्रयल करण्यास सुरुवात केली. त्याच्याच परिणामी विविध कायद्यांत अनेक बदल करण्यात आले. परंतु तरीही हे कायदे फारसे परिणामकारक ठरले नाहीत, त्यातच पोलिसांचा आणि न्यायालयाचा दृष्टिकोनही स्त्रियांच्या बाबतीत अनेक वेळा पक्षपाती ठरतो. अलीकडे जयपूरच्या न्यायालयाने भवरीदेवीवरील सामूहिक बलात्काराच्या खटल्यात निकाल देताना "उच्चवर्णातील पुरुष कनिष्ठ वर्गातील स्त्रियांवर बलात्कार करणे शक्य नाही’ असे वर्णवादी विधान करून त्या पुरुषांना निर्दोष सोडून दिले. अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची परिणाम कारकता मर्यादित असण्याचे आणखी महत्वाचे कारण म्हणजे स्त्रियांना कायद्याची माहिती नसते अथवा झगडा देण्याचे मनोबल, पैशाचे बळ तिच्या ठायी नसते अलीकडच्या काळात स्त्रियांपुढे मूलभूत- वादाचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. वाढता मूलभूततावाद स्त्रियांना कुटुंबाच्या संदर्भात एक माता म्हणून मान्यता देतो, स्त्रीचे स्वतंत्र अस्तित्व तो नाकारतो. एका परीने पुरुषांच्या सत्तेला अधिमान्यता मिळवून घेण्याचा तो प्रयत्न असतो.

धर्माच्या जातीच्या नावाखाली स्त्रियांची दडपणूक केली जाते. धार्मिक दंगलीत स्त्रियांवरच अधिक अत्याचार होतात. दोन जातींमध्ये वैर निर्माण होते तेव्हाही शत्रूपक्षातील स्त्रियांवर हल्ले करून, त्यांची इज्जत लुटून सूड घेतला जातो. मतासाठी धर्ममार्तडांचा अनुनय करण्याचे राजकारण खेळणारे लोक आपल्या सत्तालालसेसाठी स्त्रियांचा बिनदिक्कत बळी देतात. रूपकुंवरचे सती प्रकरण, शहाबानो प्रकरण या गोष्टी याची उत्तम उदाहरणे आहेत . धर्माच्या नावावर, मंदिर बांधण्याच्या नावावर हिंदू स्त्रियांना उद्युक्त केले जाते आणि परधर्मीय स्त्रियांवर अत्याचार व हल्ले करण्यासाठी साधन म्हणून ही मोहीम वापरली जाते. धर्मसंस्कृतीच्या नावावर जे चालते त्यात उन्माद आणि दिशाभूलच जास्त असते, त्यात नाडले जातात बहुतांश गरीब आणि स्त्रिया. 

प्रसारमाध्यमांतून दाखविली जाणारी स्त्रीची विकृत प्रतिमा , स्त्रियांवरील अत्याचारांत तर भर घालतेच परंतु त्याहीपेक्षा समाजाची मूल्यधारणा, स्त्री ही उपभोग्य वस्तू आहे ही भूमिका प्रस्थापित करते. वृतपत्रे, जाहिराती, टीव्ही. सिनेमा, मासिके आदी दृकश्राव्य व मुद्रण माध्यम स्त्रियांच्या पारंपारिक प्रतिमांनाच मजबूत बनविण्याचे व पुनः प्रस्थापित करण्याचे काम करीत आहेत असे दिसते. स्त्रिया या निर्बुध्द, विचारशून्य अथवा वाहवत जाणाऱ्या असतात असे दाखविले जाते. स्त्री-पुरुषांमधील पारंपारिक श्रमविभागणी दृढ करण्याचा प्रयत्न केला जातो. स्त्री म्हणजे एक भोगवस्तू, क्रयवस्तू अशीच भूमिका असते.

मुक्त आकाश 

मुक्त आर्थिक धोरणाला अनुसरून ‘मुक्त आकाश’ हेही प्रसारमाध्यमासंबंधीचे धोरण आले आहे. त्यामुळे परकीय चॅनल्सना आपले कार्यक्रम प्रक्षेपित करण्याचे मुक्तद्वारच मिळाले आहे त्यावर सरकारी नियंत्रण नाही. परिणामी केवळ आर्थिक नफा हे धोरण असणाऱ्या अनेक विदेशी चॅनल्स व कंपन्या आपल्या कार्यक्रमांमधून व जाहिरातीमधून स्त्री देहाचा बीभत्स बाजार मांडीत आहेत. आत्मसन्मान व प्रतिष्ठा या कल्पना त्यांना भंपक व गैरलागूच वाटणार यात शंका नाही. त्यातच आता भारतीय स्त्रियांनी आंतरराष्ट्रीय सौंदर्य स्पर्धांमध्ये मिस् वर्ल्ड, मिस् युनिव्हर्स अशी बिरुदे मिळविणे व भारताची जाहिरात सौंदर्यवर्तीची बाजारपेठ म्हणून करणे या नवीन प्रकरणाला सुरुवात होत आहे. गेली दोन तीन वर्षे ही बिरुदे भारताकडे येण्यामागचे गौडबंगाल सर्वसामान्यांच्या लक्षात येणे सोपे नाही. त्यामागचे खरे कारण असते जवळपास 95 कोटीची बाजारपेठ काबीज करणे.

सत्ताधिष्टित राजकारण आणि स्त्रिया 

लोकशाहीमध्ये धोरण निश्चित करणाऱ्या संस्थांमध्ये व निर्णय घेणाऱ्या संस्थांमध्ये समाजातील सर्व घटकांना, समूहांना, वर्गांना, जातींना स्थान मिळणे, लोकशाहीस पोषक असते. परंतु भारतामध्ये मात्र एकूण लोकसंख्येच्या 48.2% असणाऱ्या स्त्रिया या प्रक्रियेपासून वंचित राहिल्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दोन दशकांत स्त्री मतदारांचे प्रमाण बऱ्याच प्रमाणात वाढले असले तरी , स्त्री-पुरुष मतदारांच्या संख्येत 8 ते 11% इतकी तफावत नेहमीच राहिली आहे. बिहार, उत्तरप्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये स्त्री मतदारांचे प्रमाण इतर राज्यांतील स्त्री मतदारांच्या तुलनेत कमी आहे. याच राज्यांत स्त्रियांचे साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे. आणि मुलींच्या बालमृत्यूचे प्रमाणही जास्त आहे.

भारतीय स्त्रियांचा मतदार म्हणून सहभाग चांगला असला तरी स्त्रिया स्वतंत्र विचार करून जागरूकतेने, निर्भीडपणे मतदान करताना आढळत नाहीत. बहुतेक वेळा त्यांच्यावर कुटुंबप्रमुख पुरुषांचाच प्रभाव पडल्याचे आढळून येते. त्याच्या जोडीला जात, धर्म, वर्ण यांचाही प्रभाव पडतोच. सर्वसाधारणपणे उमेदवार राजकीय पक्ष, कार्यकर्ते आणि अभ्यासक यांचे स्त्री मतदारांबद्दलचे मत वर विषद केल्याप्रमाणेच असते , आणि ते बहुतांश खरेही असते, निदान आतापर्यंत तरी तसाच प्रवाह दिसतो.

परंतु अलीकडेच झालेल्या एका पाहणीनुसार स्त्रिया स्वतंत्रपणे मतदान करतात असे आढळून आले आहे. 1996 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत घेतल्या गेलेल्या पाहणीनुसार एकूण स्त्री मतदारांपैकी 65% मतदार , मतदान करण्यापूर्वी कोणाचाही सल्ला घेत नाहीत अथवा चर्चा करीत नाहीत. अर्थात स्त्री आणि पुरुष या दोहोंवरही परस्परांचा प्रभाव हा असतोच. उरलेले 35% स्त्री मतदार मतदान करण्यापूर्वी कोणाचा ना कोणाचा सल्ला घेतात. त्यांपैकी 17% स्त्रिया आपल्या पतीचा, 11% स्त्रिया कुटुंबाचा तर 7% स्त्रिया इतरांचा सल्ला घेतात. म्हणजेच सर्वसामान्य समजुतीला धक्का देणारे असले तरी 'स्त्रिया अधिक स्वतंत्रपणे निर्णय घेतात' हे अलीकडचे वास्तव आहे.

त्याहीपुढे जाऊन स्त्रियांच्या राजकीय सहभागाचा विचार केल्यास अधिक आशादायी चित्र दिसते . सेंटर फॉर दी स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज् (सी.एस.डी.एस.) यांनी केलेल्या 1971 व 1996 या दोन निवडणुकांमधील पाहणीनुसार, राजकीयदृष्ट्या जागृत नागरिकांमधील स्त्रियांचे प्रमाण वाढत आहे. 1971 साली 27% स्त्रियांना तर 1996 साली 35% स्त्रियांना निवडणुकीत रस वाटत होता. पक्ष सदस्यत्वाबद्दलचे चित्र तर अधिकच आशादायी आहे. 1971 साली 9% स्त्रिया राजकीय पक्षांच्या सभासद होत्या. ते प्रमाण 1996 मध्ये वाढून 23% झाले. म्हणजेच 25 वर्षांत हे प्रमाण दीड पटीने वाढले 1971 साली केवळ 7% स्त्रिया निवडणूक प्रचारसभांना उपस्थित राहत असत, ते प्रमाण आता 19% इतके वाढले आहे.

परंतु शिवाजी विद्यापीठाच्या स्त्री अभ्यास केंद्राच्या वतीने घेण्यात आलेल्या संशोधन प्रकल्पात आम्हाला यापेक्षा वेगळे निदर्शनास आले. इथे स्त्रियांची निवडणूक प्रचारसभांना उपस्थिती सर्वसाधारण 10% किंवा त्याहूनही कमी दिसून आली. म्हणजे इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की प्रत्येक प्रदेशानुसार सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक भिन्नतेनुसार राजकीय पक्ष, बोलणारा वक्ता स्त्री आहे की पुरुष त्याची ख्याती, दर्जा, सभा शहरात आहे की ग्रामीण भागात यांनुसार हे प्रमाण बदलत जाते. परंतु वरील विवेचनावरून एक गोष्ट तर अगदीच स्वच्छ होते की, भारतीय स्त्रियांच्या राजकीय भानात आणि सहभागात हळूहळू बदल खचितच होतो आहे. परंतु या बदलास राजकीय पक्ष मात्र योग्य प्रतिसाद देत नाहीत. कारण अजूनही राजकीय पक्षांच्या एकूण सभासदांपैकी स्त्रियांची संख्या 1/5 इतकीच आहे. त्यांचे पक्षाची उमेदवारी मिळाण्याचे प्रमाण केवळ 3 ते 4% इतकेच आहे.

भारतीय संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात, म्हणजेच लोकसभेत गेल्या 50 वर्षांत स्त्रियांचे प्रमाण सर्वसाधारण 3.4% ते 6.71% इतके राहिले. केवळ 1985 ला स्थापन झालेल्या 8 व्या लोकसभेत हे प्रमाण 8.1% होते (या निवडणुकीत एकूणच मतदानाचे प्रमाण जास्त होते. श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या हत्येमुळे निर्माण झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेचा तो परिपाक होता.) परंतु दुर्दैव असे की या लोकसभेने मुस्लिम स्त्रियांवर अन्यायकारक अशी दुरुस्ती, शहाबानो खटल्यानंतर केली. आणि न्यायालयाने मुस्लिम स्त्रीला बहाल केलेला पोटगीचा हक्क नाकारला. पहिल्या लोकसभेत स्त्रियांची संख्या 22 होती तर 11 व्या लोकसभेत ती केवळ 12 ने वाढली. संसदेप्रमाणे राज्यविधान मंडळामध्येही स्त्रियांचे प्रमाण अत्यल्प आढळून येते लोकसभेच्या तुलनेत राज्यविधान मंडळामध्ये स्त्रियांचे प्रमाण खूपच कमी आढळते.

ज्या राज्यांमध्ये स्त्रियांच्या शिक्षणाचे प्रमाण अधिक आहे तेथे स्त्रियांचा विधानमंडळातील सहभागही तुलनेने अधिक दिसतो. गोवा, केरळ, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग 6% हून अधिक आहे. याचे प्रमुख कारण, तेथील शैक्षणिक विस्तार , डाव्या राजकीय पक्षांचा भक्कम पाया आणि गोवा किंवा केरळ राज्यांमधील सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये हे होय. 1952 च्या तुलनेत विचार करता सध्या अस्तित्वात असलेल्या विधिमंडळामधील स्त्रियांचे प्रमाण वाढले असले तरी ही वाढ अत्यंत नगण्य आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि समाजसुधारणेची परंपरा लाभलेल्या राज्यातही स्त्रियांच्या विधिमंडळातील संख्येत अत्यंत अल्प वाढ झाली. 1952 साली मुंबई राज्यात स्त्रियांचे प्रमाण 2.72% इतके होते तर सध्या ते 3.8% इतकेच आहे. (अर्थात यांस अपवाद म्हणून 1972 ते 1977 या कालखंडात महाराष्ट्र विधिमंडळातील स्त्रियांच्या संख्येने उच्चांक गाठला, ते प्रमाण 10% इतके होते.)

22 डिसेंबर 1992 या दिवशी भारतीय संसदेने एका क्रांतिकारी विधेयकाला मान्यता दिली आणि 24 एप्रिल 1993 ला झालेल्या राष्ट्रपतीच्या स्वाक्षरीने 73 व 74 वी घटना दुरुस्ती अस्तित्वात आली. संपूर्ण भारतात त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक अधिकार व स्वायत्तता , आणि या सर्व संस्थांमध्ये अनुसूचित जाति-जमाती व स्त्रियांना आरक्षण या वैशिष्ट्यांसह या घटनादुरुस्तीचा अंमल सुरु झाला. या घटना दुरुस्तीन्वये त्रिस्तरीय पंचायतीमध्ये व नगरपालिका, महानगरपालिका या संस्थांमध्ये स्त्रियांसाठी 33% जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या. हे आरक्षण केवळ सर्वसाधारण जागांसाठीच नव्हते तर स्त्रियांसाठी 33% अधिकारपदे (जसे महापौर, उपमहापौर, नगराध्यक्ष, सरपंच, जिल्हा परिषद अध्यक्ष इत्यादी...) राखून ठेवण्यात आली. पंचायत आणि महानगरपालिकांच्या पातळीवर लागू झालेले आरक्षण राज्य विधान मंडळे आणि लोकसभा या पातळीवरही लागू केले जावे हा विचार यातूनच पुढे आला. स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेने स्त्री-पुरुष समानतेची तरतूद केलेली असली आणि भारतीय नागरिकांमध्ये लिंगभेदासह कुठल्याही प्रकारच्या विषमतेला बंदी केली असली तरी हजारो वर्षाच्या पुरुषप्रधान संस्कृतीने स्त्रीला सतत परिघाबाहेर ठेवले. शिक्षणाची संधी, वारसा, मालमत्तेचे अधिकार यांपासून वंचितच ठेवले. 

स्त्रियांसंबंधीच्या अन्यायकारक कायद्यांमध्ये थोडाफार बदल झाला असला तरी आमूलाग्र बदल मात्र झाला नाही. स्त्रियांची ही सर्व परिस्थिती बदलायची असेल तर स्त्री चळवळ बळकट करणे जसे आवश्यक आहे तसेच स्त्रियांना काही विशेष सवलती, संरक्षण अथवा आरक्षण देणेही आवश्यक आहे. खरे म्हणजे भारतीय राज्यघटनेने समतेच्या तत्त्वाचा पुरस्कार करत असतानाच सामाजिक न्यायाचाही पुरस्कार केला आहे. त्याला अनुसरूनच घटनेच्या पंधराव्या कलमातील उपकलम तीननुसार, स्त्रिया व बालके यांच्यासाठी राज्याला विशेष तरतूद करता येईल असे म्हटले आहे. याच कलमामध्ये (15(4)) शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी विशेष सवलती देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती-जमातींना विशेष सवलती दिल्या जातात व इतर मागास वर्गीयांनाही त्या मिळू लागल्या आहेत. भारतीय समाजातील मागासलेले वर्ग शोधून काढण्यासाठी आणि त्यांच्या उत्थापनासाठी शिफारशी करण्यासाठी भारतात आतापर्यंत दोन मागासवर्गीय आयोगांची नियुक्ती करण्यात आली. 1953 साली स्थापन झालेल्या काकासाहेब कालेलकर आयोगाने स्त्रियांचा समावेश मागासलेल्या वर्गामध्ये केला व त्यांना तांत्रिक शिक्षणात 70% जागा राखीव ठेवाव्यात असे सुचविले. त्याचप्रमाणे सरकारी नोकन्यात पहिल्या वर्गात 25 टक्के व दुसऱ्या वर्गात 21% जागा स्त्रियांसाठी राखीव ठेवाव्यात अशी आयोगाने शिफारस केली. त्याचप्रमाणे 1980 साली मंडल आयोगाने ज्या शिफारशी केंद्राकडे सादर केल्या त्यांतही स्त्रिया मागासलेल्या वर्गात मोडतात असे स्पष्ट केले आहे.

स्त्रियांना दिल्या गेलेल्या आरक्षणासंबंधी अनेक वेळा आक्षेप घेतला जातो, अथवा स्त्रियांना आरक्षण बहाल करून राज्यसंस्थेने स्त्री चळवळीचा अजेंडा गिळंकृत केला अशीही भूमिका स्त्रीवाद्यांकडून मांडली जाते. परंतु या आरक्षणामागील भूमिका तपासून पाहिली जात नाही. खरे म्हणजे स्त्रियांना दिले गेलेले आरक्षण घटनाधिष्ठित सामाजिक न्यायाचा पाठपुरावा करणारे आहे. शिवाय भारतातील स्त्री-चळवळीनेही या प्रकारची मागणी सतत केलेली आहे, यासाठी मोठे आंदोलन कदाचित झाले नसेल पण स्त्री- संघटनांनी याची गरज सतत , विशेषतः 1977 नंतर, प्रतिपादित केली आहे. 

स्त्रियांना अधिकाधिक संख्येने प्रतिनिधी संस्थांमध्ये पाठवण्यासाठी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर झालेला प्रयत्न निश्चितच स्वागतार्ह आहे. 73 व 74 व्या घटनादुरुस्तीने स्त्रियांसाठी ज्या राखीव जागा बहाल केल्या त्यामुळे पहिल्यांदाच स्त्रिया एवढ्या मोठ्या संख्येने निर्णयप्रक्रियेत सहभागी झाल्या, महापौर उपमहापौर जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इत्यादी पदेही त्या भूषवू लागल्या. आरक्षणामुळे एकटया महाराष्ट्रात जवळजवळ 1 लाख स्त्रिया ग्रामपंचायतीवर निवडून गेल्या. 8500 स्त्रिया सरपंच झाल्या, 98 स्त्रिया पंचायत समितीच्या अध्यक्ष झाल्या तर दहा जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद स्त्रियांकडे आले. चार ठिकाणी महापौरांचे पद स्त्रियांसाठी राखीव ठेवण्यात आले. तर 80 नगराध्यक्षांची पदेही स्त्रियांसाठी आरक्षित झाली. संपूर्ण भारतात सुमारे आठ लाख स्त्रिया सक्रिय राजकारणात उतरल्या. सार्वजनिक जीवनातील हे स्त्रियांचे पदार्पण खचितच भरीव होते.

आरक्षणाचे सकारात्मक परिणाम 

हळूहळू राखीव जागांच्या धोरणाचे सकारात्मक परिणामही दिसून येऊ लागले. कर्नाटकात स्त्रियांसाठीच्या आरक्षणाचा कायदा 1985 मध्ये झाला होता. त्यामुळे 1992 च्या 73 व्या घटनादुरुस्तीनंतर जेव्हा निवडणुका झाल्या तेव्हा 33% ऐवजी जवळजवळ 48% स्त्रिया निवडून आल्या. महाराष्ट्रात मुखई ग्रामपंचायतीतून निवडून आलेली मंगला आरोळकर या महिलेने गावातील विरोधास न जुमानता पूर्ण जुगारबंदी केली. तसेच स्त्रियांना आर्थिक रोजगार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले. गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यांतील स्त्रियांनी दारुबंदीबाबत मोठे यश मिळविले. नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा- परिषद, पंचायत समित्या यांमध्येही स्त्रियांनी चांगली कामगिरी केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
इतकेच नव्हे तर केवळ महिला पंचायतींनी सर्वसाधारण ग्रामपंचायतीपेक्षा अधिक कार्यक्षमपणे वाटचाल केल्याचीही महाराष्ट्र, प.बंगाल, आंध्रप्रदेश, या राज्यात अनेक उदाहरणे आहेत . विटनेर ग्रामपंचायतीत शेतकरी संघटनेच्या नेत्या इंदिराताई पाटील यांनी 1990 मध्ये स्त्रियांचे पॅनेल उभे केले आणि सर्वच्या सर्व महिला निवडून येऊन एक इतिहास घडला. आपल्या सरपंचपदाच्या कारकिर्दीत त्यांनी संघटनेचा ‘लक्ष्मी मुक्ती' हा कार्यक्रम राबविला आणि 125 स्त्रियांना त्यांच्या नवऱ्यांनी स्थावर मालमत्तेसह शेतजमिनीही त्यांच्या नावे करून दिल्या.

आतापर्यंतचा अनुभव मात्र असे सांगतो, काही अपवादात्मक उदाहरणांमध्ये स्त्री प्रतिनिधींनी स्त्रियांचे म्हणून प्रश्न अग्रक्रमाने मांडले. पाणी, इंधन, दारूबंदी, पर्यावरणाचे संरक्षण या स्त्रियांशी निगडित प्रत्रांबाबत आग्रही भूमिका घेतली, निर्णय पेतले. परंतु सर्वसाधारण अनुभव मात्र असा की, निवडून आलेल्या स्त्रिया या प्रश्नांकडे फार गंभीरपणे लक्ष देत नाहीत. स्त्रियांचे आरोग्य, शिक्षण, साक्षरता प्रसार, कुटुंबनियोजन, स्वच्छता इत्यादींसंबंधी त्या प्रश्न उपस्थित करतानाही दिसत नाहीत. अर्थात पाणी प्रश्नावर किंवा दारुबंदीच्या प्रश्नावर मात्र स्त्रिया आपले पक्षीय अभिनिवेष बाजूला सारून एकजूट होतात. याची काही उदाहरणे खचितच आहेत.

स्त्रियांवरील अन्याय, त्यांच्यासंबंधीचे कायदे यांबाबत स्त्रिया भूमिका घेताना दिसणे मात्र दुरापास्तच असते. स्त्रिया राजकारणात आल्यानंतर राजकारणाचा पोत बदलेल राजकारण काही नवीन मूल्यांच्या आधारे केले जाईल अशीही अपेक्षा असते. परंतु स्त्रियाही पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेतच वाढलेल्या असल्यामुळे, त्यांना या समाजव्यवस्थेत आपल्यावर अन्याय होतो आहे. आपल्याला दुय्यम स्थान स्वीकारायला भाग पाडले जात आहे याची जाणीव नसल्यामुळे, जे आहे ते असेच आहे ते असेच चालले पाहिजे अशी त्यांची मनोभूमिका तयार झालेली असल्यामुळे राजकारणात सहभागी झालेल्या स्त्रियांनीही पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेतील 'पुरुषी' मूल्यांचा आणि प्ररूपांचाच (मॉडेल्स) स्वीकार केला. त्यांचे वर्तन पुरुष राजकारण्यांच्या वर्तनाशी सुसंगतच राहिले. सत्ता हस्तगत करणे, त्यासाठी कोणत्याही मार्गांचा अवलंब करणे, पैसा मिळविणे, भ्रष्टाचारात सहभागी होणे. प्रसिद्धीसाठी वेगवेगळ्या तंत्रांचा अवलंब करणे. आपला हेतू साध्य करण्यासाठी अगदी हिंसक मार्गाचाही अवलंब करणे यांसारख्या गोष्टीमध्ये स्त्रियाही सहभागी होताना दिसतात. अर्थात पुरुषांच्या तुलनेने हे सर्व कमीच घडते पण अपवादाने का होईना घडते.

सबलीकरणासाठी सत्तेत सहभाग

अलीकडे स्त्रियांचे सबलीकरण किंवा सक्षमीकरण हा परवलीचा शब्द झाला आहे. परंतु त्याबद्दल मोठ्या प्रमाणात गैरसमज आहेत म्हणूनच सबलीकरण या संकल्पनेचा अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे. सबलीकरण म्हणजे अशी प्रक्रिया आहे ज्यात व्यक्तीला आपल्या वैयक्तिक आणि सार्वजनिक जीवनातील निर्णय घेण्याची क्षमता विकसित करता येते, उत्पादन साधनांवर नियंत्रण प्रस्थापित करता येते व त्याद्वारे तिचा आत्मविश्वास वाढतो. परंतु भारतात मात्र बहुतांश स्त्रिया आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी आहेत. बहुतेक स्त्रियांकडे अर्थार्जनाचे कोणतेही साधन उपलब्ध नाही, घरात आणि शेतात स्त्रिया आपले श्रम खर्ची घालत असल्या तरी या श्रमाचे मात्र मूल्य केले जात नाही. स्त्रियांना संपत्तीतही अत्यंत अल्प किंवा नगण्य वाटा असतो. या आर्थिक परावलंबित्वातून आलेल्या मानसिक दौर्बल्यामुळे आणि पुरुष वर्चस्वात्मक समाजामुळे स्त्रियांना कुटुंबाच्या निर्णयप्रक्रियेत फारसे स्थान नाही.

किती मुले व्हावीत, मुलगा व्हावा की मुलगी, त्यांचे संगोपन कसे करावे यासंबंधीचेही निर्णय स्त्रिया घेऊ शकत नाहीत. म्हणूनच स्त्रियांना खऱ्या अर्थाने सबल करण्याची आवश्यकता आहे ती त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्याची, संपत्तीत समान वाटा देण्याची, त्यांना शिक्षण देण्याची , त्यांना अधिक संघटित करून त्यांच्या स्वातंत्र्याबद्दल व हक्काबद्दल जागरुक करण्याची, मानसिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्याची , पुरुषांची, समाजाची मानसिकता बदलण्याची, मूल्यव्यवस्था बदलण्याची. जर स्त्रियांचा राजकीय सहभाग वाढला तरच त्यांना सार्वजनिक पातळीवरील निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होता येईल व पर्यायाने त्यांच्या सक्षमीकरणाला हातभार लागेल, त्यास गती येईल.

Tags: भारती पाटील समाज स्त्री आरक्षण राज्यघटना स्त्री सबलीकरण इलेक्शन Bharati Patil Society Women Reservation Constitution Women Empowerment Election weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके