डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

भारतरत्न, मतदारसंघ फेररचना, लहान राज्ये... वादच वाद!

मतदारसंघांची फेररचना करण्याची आवश्यकता भासण्याचे कारण एवढेच होते, की मतदारसंघ दिवसेंदिवस असमतोल होत चालले होते. एक मतदारसंघ पाच-सहा लाखांचा तर दुसरा अठरा लाख, तेवीस लाखांचा. 1971 नंतर प्रथमच ही फेररचना झाली आहे. छत्तीस वर्षांत लोकसंख्येने शंभर कोटीचा आकडा पार केला, परंतु लोकसभा मतदारसंघांची संख्या बदलली नाही. ती वाढली तर सध्याच्या लोकसभेत बसायला जागा नाही अशी स्थिती आहे. मग उपाय एवढाच की मतदारसंघांची संख्या कायम ठेवून मतदारांची संख्या समप्रमाणात विभागून नवे मतदार तयार करणे म्हणजेच साधारणपणे मतदारांची संख्या समप्रमाणात राखून मतदारसंघांची फेररचना करण्यात आली. 2026 या वर्षापर्यंत मतदारसंघांची संख्या न वाढविण्याचा कायदा करण्यात आला आहे. त्यामुळे तोपर्यंत अशाच पद्धतीने फेररचना करावी लागणार आहे.

राजधानीत सध्या वेगवेगळे वाद सुरू आहेत. मतदारसंघांची फेररचना किंवा ‘डिलिमिटेशन’असो. लहान राज्यांची निर्मिती किंवा अगदी नवा वाद म्हणजे भारतरत्न पुरस्काराबद्दलचा असो, प्रत्येक गोष्टीत राजकीय चढाओढ, स्पर्धा आढळून येत आहे.यात कोणीही मागे नाही. भारतरत्न पुरस्कारावरून सुरू झालेली चढाओढ केवळ लाजिरवाणी आहे. सुरुवात केली भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार लालकृष्ण अडवानी यांनी. अडवानी यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना एक पत्र लिहून भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना भारतरत्न पुरस्कार द्यावा अशी मागणी केली. मनमोहन सिंग सरकारला एकप्रकारे पेचात पकडून गंमत बघणे हाच यामागील वरवरचा हेतू होता. पण त्याचबरोबर वाजपेयींची या सर्वोच्च नागरी पुरस्कारासाठी शिफारस करून वाजपेयी यांच्या राजकीय निवृत्तीवर शिक्कामोर्तब करण्याचा हेतुही अडवानींच्या मागणीमध्ये होता. आपल्या पंतप्रधानपदाच्या मार्गात कोणताही अडथळा नको हीच प्रबळ भावना यामागे होती.

पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीत बसण्यासाठी उतावीळ अडवानींनी ही खेळी मुद्दाम खेळली खरी; परंतु ती आता त्यांच्या अंगाशी येताना दिसू लागली आहे. एकीकडे हेच अडवानी आता देशातील राजकीय वारे बदलू लागले असून केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार पुन्हा सत्तारूढ होणार असे उच्चरवाने सांगत आहेत. मग त्यांच्या नेतृत्वाखाली येणाऱ्या त्या भावी सरकारने वाजपेयींना भारतरत्न पुरस्कार देऊन त्याचे श्रेय घेणे योग्य की मनमोहन सिंग सरकारकडे त्याबद्दल याचना करणे योग्य? परंतु पंतप्रधानपदाचे बाशिंग बांधलेल्यांना आणि प्रतिस्पर्धी पक्षाला केवळ सतत अडचणीत आणण्याच्या पछाडलेल्यांना त्या भावनेच्या भरात आपण काय करीत आहोत याचेही भान उरले नाही. आता पक्षातले वाजपेयी समर्थक अडवानी यांच्या विरोधात कुजबुज करू लागले आहेत आणि त्यांच्या या उतावळेपणाबद्दल नाराजीही व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. वाजपेयींसाठी भारतरत्नची मागणी करणाऱ्या अडवानी यांना कदाचित विसर पडला असेल, परंतु भारतरत्नच्या खालोखाल मानला जाणारा ‘पद्मविभूषण’ पुरस्कार वाजपेयींना 1992 मध्ये (याच वर्षी 6 डिसेंबरला बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्यात आली) देणारे सरकारही काँग्रेसचेच होते. त्यामुळे आपण सरकारला पेचात आणू ही अडवानी यांची भावनाच खोटी असून सरकारपेक्षावाजपेयींचा काटा आपल्या मार्गातून कसा दूर होईल याचाच हा दुष्ट कट मानावा लागेल. अडवानी यांचे हे खलनायकी रूप लालूप्रसाद यांनी बरोबर उघडे पाडले. ‘वाजपेयींना निवृत्त करण्याच्या या कारस्थानात केंद्र सरकार सहभागी होणार नाही’ अशी मासलेवाईक प्रतिक्रिया देऊन लालूंनी अडवानींचा बुरखा फाडला.

अडवानींचे हे ढोंग उघड करण्याऐवजी काँग्रेसने आपल्या राजकीय शामळूपणाचे दर्शन घडवले. भारतरत्न पुरस्काराचा निर्णय करण्यासाठी एक समिती असते आणि ते निर्णय करतील, सरकारचा व काँग्रेसचा त्याच्याशी काही संबंध नाही असा गुळमुळीत, मिळमिळीत पवित्रा काँग्रेसने घेतला.काँग्रेसचे नेते वीरप्पा मोईली यांनी ज्येष्ठ मार्क्सवादी नेते व पश्चिम बंगालचे दीर्घकाळ मुख्यमंत्री राहिलेल्या ज्योती बसू यांचे नाव वाजपेयींच्या बरोबरीने पुढे करण्याचा प्रयत्न केला.कोणी गाय मारली म्हणून लगेच वासरू मारून त्याची बरोबरी करता येत नाही. पण प्रसंगावधान व तेही राजकीय पातळीवर दाखवणे काँग्रेसला जमत नाही. त्यामुळे विनाकारण बसू यांना या वादात ओढून आणि त्यांच्या पक्षाने तो प्रस्ताव नाकारून काँग्रेसच्या फाजील उत्साही मंडळींनी आपले दात पाडून घेतले. ज्योती बसू यांचे नाव पुढे आल्यानंतर काहीकाळ मार्क्सवादीही बावचळून गेले. पश्चिम बंगालच्या डाव्या आघाडीचे अध्यक्ष बिमान बसू यांनी आपल्या प्राथमिक प्रतिक्रियेत ज्योती बसू हे भारतरत्न पुरस्काराचे मापदंड पूर्ण करीत असतील तर त्यांना भारतरत्न मिळण्यात अडचण असू नये असे म्हटले. म्हणजे अप्रत्यक्षपणे त्यांनी ज्योती बसू यांना भारतरत्न पुरस्काराचे मापदंड पूर्ण करीत असतील तर त्यांना भारतरत्न मिळण्यात अडचण असू नये असे म्हटले. म्हणजे अप्रत्यक्षपणे त्यांनी ज्योती बसू यांना भारतरत्न मिळण्याच्या गोष्टीचे समर्थनच केले; पण दुसऱ्याच दिवशी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातर्फे जाहीर खुलासा करण्यात आला आणि कोणताही नागरी पुरस्कार स्वीकारण्यास मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष अनुकूल नाही असे जाहीर करून बसू यांच्या भारतरत्नच्या चर्चेस पूर्णविराम देण्यात आला. 

मार्क्सवाद्यांचा खुलासा येतो न येतो तोपर्यंत बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी त्यांच्या पक्षाचे संस्थापक कांशीराम यांना भारतरत्न मिळाले पाहिजे, अशी डरकाळी फोडून टाकली. त्यामुळे आता 26 जानेवारीपर्यंत भारतरत्न इच्छुकांच्या यादीत आणखी कितीनावे समाविष्ट होतील ते पहावे लागेल. परंतु या निरर्थक वादामुळे त्या पुरस्काराचे अवमूल्यन तर झाले आहेच परंतु त्या निमित्ताने मोठे नेते देशाच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराच्या माध्यमातूनही आपले राजकारण कसे खेळू पहात असतात ही खेदजनक बाबही स्पष्ट झाली. अडवानी यांना खरोखरच वाजपेयी यांच्याबद्दल आदर असेल तर त्यांनी सरकारला वाजपेयी यांना भारतरत्न देण्याबद्दलचे पत्र लिहिणेही गैर नाही; पण त्याचा जाहीर उच्चार करणे व पत्रकारांना ते प्रसिद्धीसाठी देणे हे कितपत उचित मानता येईल? यावरूनच त्यांच्या हेतूबद्दल शंका येते. त्याचबरोबर भारतरत्न हा पुरस्कार खिरापतीसारखा वाटण्याची गोष्ट नाही, त्याचा योग्य तो आदर व महत्त्व हे राखलेच पाहिजे. परंतु मोठ्यामोठ्या नेत्यांनाही त्याचे भान रहात नाही, हे दुर्दैव!

एकीकडे भारतरत्नवरून चढाओढ तर आता दुसरीकडे लहान राज्यांच्या निर्मितीवरून पुन्हा वातावरण तापविले जाऊ लागले आहे. याची सुरुवात काँग्रेसमधीलच मंडळींनी केली आहे. उत्तर प्रदेशातील एक मागासलेला व सततचा दुष्काळी असलेला प्रदेश म्हणून बुंदेलखंड ओळखला जातो. झांशी आणि त्यास लागून असलेले चार-पाच जिल्हे यांचा यात समावेश होतो. काँगेसने बुंदेलखंडाचे स्वतंत्र राज्य करण्याची मागणी थेट पंतप्रधानांकडे केली, तर आंध्र प्रदेशचा कारभार पाहणारे काँग्रेसचे सरचिटणीस वीरप्पा मोईली यांनी स्वतंत्र तेलंगणाची निर्मिती करण्यासाठी दुसऱ्या राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या स्थापनेचा निर्णय लवकरच केला जाईल असे जाहीरपणे सांगितले. सरकारी पातळीवरून अद्याप या माहितीस दुजोरा मिळत नाही. परंतु या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत याबाबत काहीतरी हालचाल होणे अपेक्षित मानले जात आहे.म्हणजेच आपल्या सरकारच्या अखेरच्या टप्प्यात दुसऱ्या राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करून ते घोंगडे 2009 मध्ये निवडणुकीनंतर सत्तेत येणाऱ्या नव्या सरकारच्या गळ्यात पडेल अशी ही योजना आहे. म्हणजे तेलंगणाच्या लोकांना दिलेल्या आश्वासनाचीही पूर्तता आणि त्यातून काही पेच निर्माण झाल्यास स्वत:ला त्यापासून अलिप्तही राखणे असा हा प्रकार आहे. काँग्रेसने खेळलेला हा डाव आहे.

आणखी एक मुद्दा असाच रंगतदार ठरणार आहे.मतदारसंघांची फेररचना पंचवीस राज्यांत लागू करण्याचा निर्णय झाला आहे. फेररचना आयोगाने पंचवीस राज्यांची फेररचना पूर्ण केली आहे. परंतु झारखंड, आसाम, मणिपूर, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या पाच राज्यांमधील फेररचना पूर्ण होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे तूर्तास त्या राज्यांना वगळून जेथे पूर्ण झाली आहे तेथे फेररचना लागू करण्याचे सरकारने ठरविले आहे व हा निर्णय शहाणपणाचा मानावा लागेल. अन्यथा फेररचनेचा फायदा होत नाही म्हणूनकरा त्याला उशीर असे सरकारने केले असते, तर सरकारच गोत्यात आले असते. न्यायालयानेही याबाबत फेररचना लागू करण्याबाबत काहीशी निर्णायक भूमिका घेतल्यानेही सरकारचा नाइलाज झाला. परंतु या फेररचनेबद्दल पक्षांमध्ये व विशेषतः विद्यमान खासदारांमध्ये नाराजीही आहे. फेररचनेची तत्त्वे ठरविताना अनुसूचित जातींचे तसेच आदिवासींचे राखीव मतदारसंघ सध्या आहेत त्यापेक्षा कमी होणार नाहीत, यावर कटाक्षाने भर देण्यास सांगण्यात आले. या राखीव मतदारसंघांची संख्या एकवेळ वाढली नाही तरी चालेल परंतु ती कमी होता कामा नये ही खबरदारी घेण्यास फेररचना आयोगास सांगण्यात आले होते. परंतु झारखंडमध्ये हे तत्त्व पाळले गेले नाही परिणामी तेथे आदिवासी मतदारसंघांची संख्या कमी करण्यात आली व त्यातून निर्माण झालेल्या वादामुळे तेथील फेररचना स्थगित करावी लागली.

मतदारसंघांची फेररचना करण्याची आवश्यकता भासण्याचे कारण एवढेच होते, की मतदारसंघ दिवसेंदिवस असमतोल होत चालले होते. एक मतदारसंघ पाच-सहा लाखांचा तर दुसरा अठरा लाख, तेवीस लाखांचा. 1971 नंतर प्रथमच ही फेररचना झाली आहे. छत्तीस वर्षांत लोकसंख्येने शंभर कोटीचा आकडा पार केला, परंतु लोकसभा मतदारसंघांची संख्या बदलली नाही. ती वाढली तर सध्याच्या लोकसभेत बसायला जागा नाही अशी स्थिती आहे. मग उपाय एवढाच की मतदारसंघांची संख्या कायम ठेवून मतदारांची संख्या समप्रमाणात विभागून नवे मतदार तयार करणे म्हणजेच साधारणपणे मतदारांची संख्या समप्रमाणात राखून मतदारसंघांची फेररचना करण्यात आली. 2026 या वर्षापर्यंत मतदारसंघांची संख्या न वाढविण्याचा कायदा करण्यात आला आहे. त्यामुळे तोपर्यंत अशाच पद्धतीने फेररचना करावी लागणार आहे. आता ज्यांचे मतदारसंघ खूप अवाढव्य होते त्यांचे काहीसे कमी झाल्याने ते लोकप्रतिनिधी खूष होणे स्वाभाविक आहे. परंतु ज्यांचे लहान मतदारसंघ होते व आता त्यात भर पडली असल्याने काही लोकप्रतिनिधी नाखूष होणेही स्वाभाविक आहे. परंतु कधीतरी हे होणारच असल्याने आता सर्वांनाच त्याचा स्वीकार करावा लागणार आहे. 

त्याचबरोबर आता निवडणुकीला एक वर्षाचा अवधी असल्याने संभाव्य खासदारांना त्यांच्या-त्यांच्या नव्या मतदारसंघांची ओळख करून घेण्यासही पुरेसा अवधी मिळणार आहे. आता आगामी निवडणुका या फेररचनेनुसार होणार हे निश्चित झाले आहे.लोकप्रतिनिधींनीही नाराजीत वेळ घालविण्यापेक्षा फेररचनेशी जुळवून घेऊन कामाला लागणे अधिक श्रेयस्कर, अन्यथा तेच अडचणीत येतील. ही फेररचना आता कोणीही अडवू शकणार नाही, हेही त्यांनी ध्यानात घेतले पाहिजे.

Tags: मतदारसंघ फेररचना अटलबिहारी वाजपेयी ज्योती बसू कांशीराम भारतरत्न bharatratna Constituency restructuring weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके