डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

आपणही थोडा भाग घ्याल? मोठे भले होईल

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून केंद्र व महाराष्ट्र शासनही भूमिहीनांच्या विकास व कल्याणाच्या घोषणा करीत आले आहे. परंतु या दोन्ही घोषणा, वस्तुस्थिती डोळसपणे पाहिल्यानंतर पोकळ वल्गनाच ठरत आहेत. आदिवासी जमीन हस्तांतराचा कायदा केला, पण त्यात अनेक पळवाटा जमीनदारांसाठी जाणीवपूर्वक ठेवल्याने आदिवासींला या कायद्याचा लाभ क्वचितच मिळतो. भूमिहीनांच्या स्वावलंबनासाठी याभागात कुठेही कायमस्वरूपी उदरनिर्वाहाचे साधन शासनाने उपलब्ध करून दिले नाही.

इथल्या आदिवासींच्या जीवनाशी निगडीत असे असंख्य प्रश्न आहेत की त्यांना आम्ही अजून स्पर्शही करू शकलो नाही; परंतु त्यांच्या जीवनावर विपरीत परिणाम घडविणार्‍या प्रश्नांसंबंधी आवाज उठवू शकलो, भांडू शकलो, उदा. किमान वेतन कायद्याचा आग्रह, जमीनीचा लढा, दलित आदिवासींचे सामाजिक प्रश्न, जमीनदार, त्यांचे भाडोत्री गुंड, जातीयवादी शक्ती, पोलिसांकरवी होणारे हल्ले व शासकीय यंत्रणेकडून त्यांची होणारी कोंडी इ. गेल्या पाचसहा वर्षांत याभागात अनेकविध लढे लढविले. त्या सर्व लढ्यांची माहिती वा वस्तुस्थिती टिपणे इथे शक्य होणार नाही. परंतु प्रातिनिधिक स्वरूपाच्या काही मूलभूत लढ्यांसंबंधी माहिती देता येईल.

काही वर्षांपासून महागाईने उच्चांक गाठला आहे. या भीषण महागाईचा सर्वात जास्त फटका ग्रामीण लोकांना व विशेषतः आदिवासींना बसतो. जेव्हा महागाई वाढते, तेव्हा शहरातील संघटित कामगार, सरकारी कर्मचारी संघटित शक्तीद्वारे शासनावर दडपण टाकून आपापल्या वेतनात वाढ करवून घेतात. परंतु ग्रामीण भागातील कष्टकर्‍यांची प्रचंड ताकद असूनही ती संघटित नसल्याने त्यांच्या वेतनात वाढ होत नाही. काही भूमिहीन कष्टकर्‍यांच्या संघटना लढ्याद्वारे दबाव टाकतात, तेव्हा शासनास जाग येते व त्यांच्या वेतनात नाममात्र वाढ होते. त्यातही अंमलबजावणीच्या नावाने (काही फुल्या)!

साहूर ता. शिंदखेडा यागावी तेथील जमीनदार अत्यल्प वेतन देत. जादा नको, पण जे काही कायद्याने ठरविलेले तीन-चार रुपये व मागील वर्षाचा फरक चार-साडेचार हजार रु. तरी द्या, असा आग्रह संघटित शक्तीद्वारे धरला. पण केवळ आग्रह व आवाहन करून ऐकतील ते जमीनदार कसले? नाइलाजास्तव चर्चेसाठी बसलेल्या जमीनदार+अधिकार्‍यांना घेरावकरून त्यांची कोंडी करावी लागली, कोंडीत अडकलेल्यांना सोडविण्यासाठी जमीनदारांच्या साथीदारांनी दंगल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केल्याने घेराव करणार्‍या कष्टकर्‍यांचे लक्ष वळले. तीच संधी पाहून जमीनदार पंचायतीच्या मागच्या दाराने पळाले. गडबड गोंधळ झाल्याने सधन व निधनांच्याहीकडून लाठ्या-काठ्या समोर आल्या. बंदोबस्तासाठी आलेले पोलिसही पुढे सरसावले. पोलिस व त्यांचे अधिकारी सरळ पक्षपाती भूमिका घेत असल्याने कष्टकरी माणसे संतप्त झाली. वेळ सायंकाळची, त्यात वातावरण तंग. कोणत्या क्षणी काय होईल हे सांगता येत नव्हते. मोर्चेकरी आक्रमक झाले होते. अशा परिस्थितीत कार्यकर्त्यांवर विशेष जबाबदारी पडते. हिंसक घटनाही घडू नयेत व प्रश्न सुटलेही पाहिजेत. सर्वत्र ‘हाणा-मारा’चे आवाज. आरोळ्या, एकमेकांवर दोन्ही बाजू तुटून पडलेल्या.

अशाही परिस्थितीत संतप्त कष्टकर्‍यांस शांतकरून, सभा घेऊन जमीनदार व अधिकार्‍यांना आम्ही आवाहन केले की, ‘10 मिनिटांच्या आत फरकाची रक्कम दिली नाही तर पुढे होणार्‍या गंभीर परिणामाची सर्वस्वी जबाबदारी तुमच्यावर राहील.’ अधिकार्‍यांनी व जमीनदारांनी काहीतरी सल्लामसलत केली, अन आश्चर्य म्हणजे चार-साडेचार हजारांची रक्कम जमीनदारांना मैदानात येऊन तडकाफडकी द्यावी लागली. कष्टकर्‍यांचा विजय झाला होता. मजूर व सालदारांना त्यांच्या जमीन मालकांनी दिवसाढवळ्या चोरलेली रक्कम मिळाली होती. त्यामुळे सर्व मोर्चेकरी विजयी मुद्रेत होते. एव्हाना दंगलीच्या व कार्यकर्ते, गरिबावर जमीनदारांनी हल्ला केल्याच्या बातम्या आसपासच्या गावात पसल्यामुळे चहूबाजूंनी तापी नदी व तिचे खोरे ‘अंबरसिंग महाराज की जय’, ‘कष्टकर्‍यांच्या एकजुटीचा विजय असो’, इ. घोषणांनी दणाणू लागले होते. नदीच्या पात्रातून असंख्य बॅटरीज् चमकू लागल्या होत्या. रात्रअपरात्रीचा विचार न करता लोकांचे थवेच्या थवे साहूरकडे येत होते. येणारे कष्टकर्‍यांचे समूह आक्रमक होते. एकेक टोळी यायची. सर्व परिस्थिती सांगितल्यानंतर शांत व्हायची.

आजपर्यंत साहूरमध्ये आदिवासींनी जमीनदारांसमोर मान वर केली नव्हती. परंतु आपल्या संघटित शक्तीच्या बळावर त्यांनी स्वतःचे अधिकार मिळविल्याने जमीनदारांचे पित्त खवळले होते. ते सूडाने पेटले होते. काहीदिवस उलटल्यानंतर एकेका गरीब माणसास गाठून ठोकण्याचे त्यांनी सुरू केले. एक दलित इसम उत्तम शामराव हा थोडा शिकलेला. बर्‍यापैकी हुशार, त्यामुळे पहिला डाव त्याच्यावरच. एकटे गाठून झोडपले. हातपाय बांधून बैलगाडीत टाकले. बळजबरीने त्याच्या घशात दारू ओतली. पोलिस स्टेशनला नेताना ‘मला किमान पाणी तरी पाजा’ म्हणून विनंती केली. पाणी पाहिजे का? म्हणून उलट्या काळजाच्या राक्षसांनी त्याच्या तोंडावर लघवी केली वरून मार वेगळाच. पोलिसांशी संधान साधन दारू पिऊन शिवीगाळ करतो म्हणून पोलिस कस्टडीत डांबले. दलित, आदिवासी अल्पसंख्य असल्याने जमीनदारांनी त्यांच्यावर दहशत बसविली. याच दहशतीच्या जोरावर तापीनदीतील खरबूज-टरबुजांच्या, आदिवासींच्या मळ्यावर कब्जा केला. पुढे काही महिन्यांनंतर दहशत संपण्यासाठी व डांगरमळ्याच्या जागेसाठी परत लढाई सुरू झाली. याप्रश्नाच्या निमित्ताने कार्यकर्ता गावात आला म्हणजे जमीनदार रात्रभर लाठ्या-काठ्या घेऊन गावात गस्त घालीत.

जिवे मारण्याच्या धमक्या देत. ते केवळ धमक्यांवरच न राहता पहाडी भागातल्या मारेकऱ्यांना त्यांनी बोलाविले. (संघटनेद्वारे अधिकार्‍यावर दडपण आणून मळ्याची जागा मिळविण्याचा प्रयत्न चालूच होता.) मी जेव्हा आलेल्या मारेकर्‍यांना प्रत्यक्ष भेटायला गेलो तेव्हा एका घरात त्यांना लपविले होते. घरमालकास, मारेकरी आदिवासीबद्दल विचारणा केली असता ‘माझ्या घरात कुणी नाही’ असे त्याने सांगितले. परंतु घरात लपलेल्या मारेकर्‍यांनी दुरून मला पाहिल्याने ते आश्चर्यचकित झाले. आपण आपल्याच माणसास मारण्यास आलो अशी खंत त्यांना वाटली असावी. माझ्या पाठोपाठ त्यांचा म्होरक्या आदिवासी वस्तीत आला. ‘भाऊ, आपले या लोके एका गुंडाणे मारानांसं ते. मां आम्ले लैनात. आम्ले काय मालूम की तूमनसं असं. आते असं करा. एक मोर्चा न्या आन आम्ले बलावा. यासनाच (जमीनदारांचा) काटा काढसूत.’ इ. सांगून ते गावातून निघून गेले. जमीनदारांचे सर्व डावपेच व कटकारस्थान फसत गेले. त्यामुळे त्यांच्या दहशतीसही आळा बसल्याने त्याने त्यांनी पेरलेल्या डांगरमळ्याचा पिकासहीत ताबा घेतला. (दुसर्‍यांदा) कष्टकर्‍यांच्या शक्तीचा विजय झाला. आज ते सर्व जमीनदारही आदिवासींना भाऊ-भाऊ करतात याचे आश्चर्य वाटत नाही.

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून केंद्र व महाराष्ट्र शासनही भूमिहीनांच्या विकास व कल्याणाच्या घोषणा करीत आले आहे. परंतु या दोन्ही घोषणा, वस्तुस्थिती डोळसपणे पाहिल्यानंतर पोकळ वल्गनाच ठरत आहेत. आदिवासी जमीन हस्तांतराचा कायदा केला, पण त्यात अनेक पळवाटा जमीनदारांसाठी जाणीवपूर्वक ठेवल्याने आदिवासींला या कायद्याचा लाभ क्वचितच मिळतो. भूमिहीनांच्या स्वावलंबनासाठी याभागात कुठेही कायमस्वरूपी उदरनिर्वाहाचे साधन शासनाने उपलब्ध करून दिले नाही. याउलट स्वतःचे जीवन स्थिर व स्वावलंबी व्हावे यासाठी जेव्हा इथली कष्टकरी माणसं उभी राहतात, तेव्हा त्यांना जेलमध्ये डांबलं जातं, औतास बैलासारखं स्वतःला जुंपून घ्यावं लागतं. आदिवासी स्त्रीपुरुषांना मार खावा लागतो. खोट्यानाट्या केसेसमध्ये फसावं लागतं. गरताड व अडांतीच्या भूमिसंघर्षाची ही वस्तुस्थिती.

गरताड हे शिरपूर तालुक्यातलं गाव. बहुसंख्य आदिवासी भूमिहीन. पीक संरक्षणासाठी सशस्त्र पठाणी वॉचमन असल्याने आदिवासींचे जागलीचे काम हातून गेले. जमीनदारांच्या सांगण्यानुसार पठाणांद्वारे आदिवासींना वहिवाटीचे रस्ते बंद. त्यामुळे गवत वगैरे घेऊन विकण्यासही प्रतिबंध. मजुरीस कुणी न बोलावल्यामुळे चोहीकडून नाकेबंदी केलेली. त्यामुळे उदरनिर्वाहाचे काय? असा साहजिकच प्रश्न उभा राहिला. या प्रश्नाबद्दल अनेक बैठकीतून विचार झाला. पंचायतीच्या ताब्यातील जमीनीची मागणी या चर्चेतून पुढे आली. महाराष्ट्र शासनाने पंचायतीचा काही खर्च भागविण्यासाठी महत्त्वाच्या अटीवर पंचायतीस चांगली कसदार 15 एकर जमीन दिलेली. प्रमुख अट अशी की, ‘या जमीनीत, आदिवासी+मागासवर्गीय मजुरांना मजुरीस लावावे.’ परंतु शासनाच्या या आदेशाचे पंचायतीने पालन न करता जमीन सरळ पंचायतीच्या चांडाळचौकडीपैकी कुणा एकास तीन वर्षांच्या कराराने नाममात्र रकमेत द्यायची. ह्या तीन वर्षांत लिलाव घेणारा हजारो रुपयांचे उत्पन्न जमीनीतून काढायचा. शिवाय पंचायत लिलावाची रक्कम+पाणीपट्टी-घरपट्टी इ. करही वसूल करायची. असे दुहेरी उत्पन्न घेऊनही गावात सुधारणा शुन्यच. हे सर्व उत्पन्न सरपंच व त्यांच्या जवळच्यांच्या घशात जायचे. हे स्वार्थी धोरण लक्षात आल्याने आदिवासींनी ‘आम्ही कर भरण्यास तयार आहोत, जमीन आमचे नावे करा.’ अशी मागणी सरकारी अधिकार्‍यांकडे केली. पण आदिवासींच्या सनदशीर मागणीकडे अधिकारी लक्ष कसे काय देतील?

आदिवासींच्या जमीनीच्या मागणीकडे संबंधित अधिकारी लक्ष देत नाहीत, हे लक्षात आल्यानंतर नाइलाजाने आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागला. पंचायतीने परगावच्या जमीनदारांस (हळदनाम) जमीनीचा लिलाव दिला होता. लिलाव घेणार्‍याचे चालू औत बंद करावे लागले. आदिवासी स्त्री-पुरुषांनी बेकायदेशीररित्या जमीनीचा कब्जा घेतला. मेहनत, मशागत सुरू झाली. पुढे पावसाळा सुरू झाल्याने पेरणीची तयारी परंतु बैल नाही. बियाणं वा इतर कोणतही साधन पेरणीसाठी उपलब्ध नाही. शेजारच्या एका गावातून कसेबसे बियाणे व औत मिळाले. पण बैल नसल्याने गाडे अडले. बैलं कुणी देईनात. काय करावं? हाही प्रश्नच, शेवटी आदिवासी स्त्री-पुरुषांनी डोकं चालविलं. एक दिवस स्त्रियांनीच औत ओढून पेरणी करायची तर पुरुषांनी परगावी जाऊन मजूरी करावी व चूल चाल ठेवावी. दुसरे दिवशी पुरुषांनी औत ओढून पेरणी करायची तर स्त्रियांनी शेजारच्या गावात मजुरीकरून पोटाची खळगी भरायची. कारण चूल बंद कशी काय करणार? स्त्री-पुरुषांनी पाळीने पेरणीचे काम असे सुरू केले होते. हे सर्व पहात होतो, अनुभवत होतो त्यांच्या सोबत राहून, त्याचं साहस, कष्ट उपसण्याची ताकद, जमीनीविषयीची चिकाटी व हिंमत आश्चर्यचकित करणारी होती. स्त्री-पुरुषांनी कथा, कादंबर्‍या वा चित्रपटात स्वतःस औतास जंपून घेतलेले लोकांनी वाचले वा पाहिले असेल, परंतु इथे वस्तुस्थिती पहात होतो. विशेषतः आदिवासी स्त्रियांचे औत ओढतानाचे हृदय पिळवटणारे दृश्य पाहवत नव्हते.

आदिवासींचा आक्रमक पवित्रा पाहून सरपंच, पदाधिकारी व जमीनदार कसे काय गप्प बसणार? त्यांची सत्ताधारी पुढारी व सरकारी अधिकार्‍यांकडे धावपळ सुरू झालीच होती. त्यांना हाताशी धरून परिसरात 144 कलम जारी केले. 70-80 एस. आर. पी. चे जवान व 40-50 सशस्त्र पोलिस, चारपाच पी. एस. आय., स्वतः डी. वाय. एस. पी. फौजफाट्यासह येऊन धडकले. आदिवासींमध्ये दहशत बसविण्याचा जोरदार प्रयत्न. आदल्या दिवशी सायंकाळी पडत्या पावसात, एक फौजदार सात-आठ बंदुकधारी पोलिसांसोबत ‘भिलाटीत’ (आदिवासी वस्तीत) 144 च्या नोटिसा बजावण्यासाठी आलेला. परंतु नोटिसा घेण्याचे नाकारल्यामुळे फौजदारांस परतावे लागले.

ही सर्व परिस्थिती पहाता उद्या काय होईल याची स्पष्ट कल्पना आली होती, रात्री सर्व आदिवासी स्त्री-पुरुषांची बैठक घेऊन संभाव्य बर्‍यावाईट परिणामांची कल्पना दिली. अटक, लाठीमार, परिस्थिती चिघळल्यास प्रसंगी गोळीबारही. मीही काय होईल काय नाही, या चिंतेत होतो. आदिवासी अल्पसंख्य. जमीनदारांच्या बाजूने पोलिस व शासकीय यंत्रणा. त्यामुळे त्यांच्या ताकदीपेक्षा आमची ताकद नगण्यच, असे असूनही आदिवासींची हिंमत दांडगी. ‘भाऊ आपू पोटना करता जमीन ना तुकडा मांगी राह्यवून नेता बदलाया सरकार गोया चारत व्हई तर त्याशी खाई किसून पण जमीनमा जावानचं सं.’ आदिवासी स्त्री-पुरुषांचा स्वतःच्या ताकदीचा प्रचंड आत्मविश्वास, साहस, व निर्धार पाहून माझ्या मनातील चिंता कुठल्या कुठे पळाली. रात्री डावपेच आखून बैठक संपविली तरी रात्रभर आदिवासी वस्ती जागी होती. कारण गावात जमीनदारांच्याही बैठका चालू होत्या. त्यांच्या बैठकीतील बातम्या मिळविण्याचं काम पद्धतशीर चालू होते. त्यामुळे वातावरण तंग होते.

रात्री ठरल्याप्रमाणे दुसर्‍या दिवशी मोर्चाने जाऊन सामूहिक पेरणीचे काम सुरू केल्याबरोबर सशस्त्र पोलिस, एस. आर. पी. पोलिस आधिकारी धाडधाड धावत आले. 40-50 स्त्री-पुरुषांना माझ्यासह अटक केली. 14 दिवसांसाठी धुळे जेलमध्ये रवानगी. आम्हांस अटक केल्यानंतर जमीनदारांनी शंभर-सव्वाशे औतं जमीनीत टाकून पोलिस संरक्षणात पेरणी केली. आदिवासींचे मनोबळ खचावे म्हणून जेलमध्ये असताना चॅप्टर व सुटल्यानंतर एकदीड महिन्याने पोलिसांच्या सल्ल्याने प्रमुख आदिवासींवर घडफोडीचा आरोप लावला. पुढे केस निर्दोष! हा डाव कोण कसा खेळला होता त्याच्या बातम्या बाहेर आल्या. ह्या खोट्या दरोडापायी एका शेतकर्‍यास तीनचार एकर शेती विकावी लागली ती वेगळीच.

जमीन मागणीची कारवाई चालूच होती. पुढे अरुण भाटिया, कलेक्टर आले. त्यांना सर्व परिस्थिती सांगितल्यानंतर जमीन ग्रा. पं. च्या ताब्यातून काढून वाटपासंबंधीचा आदेश तहसीलदारास दिला, परंतु सरपंच उत्तम पाटील यांनी राजकीय दडपण आणून जिल्हाधिकार्‍यांच्या निकालाविरुद्ध (चार दिवसांत वाटप होणार्‍या जमीनीबाबत) अपील दाखल केल्याने जमीनीचे वाटप लांबले आहे.

असाच, किंबहुना याहूनही भीषण, अजंतीसोम, ता. चोपडा, जि. जळगावचा भूमि संघर्ष. अजंतीमध्ये सहासात दलितांची तर एकदोन आदिवासींची व बहुसंख्य गुजर पाटलांची वस्ती. दलित आदिवासी भूमिहीन असल्याने पोट जाळण्यासाठी 15-20 एकर सरकारी पडीक जमीनीवर त्यांनी सहासात वर्षांपूर्वी अतिक्रमण केलं. थोडेफार येणारे उत्पन्नही सधन बागाईतदारांच्या डोळ्यात खुपायला लागल्यानं पीकच उद्ध्वस्त करणं त्यांनी सुरू केलं. आदिवासींवरील बहिष्कार उठावा व जमीनीची मागणी पुढे रेटावी, म्हणून एका सभा मोर्चाचे आयोजन केले. परंतु चारपाच दिवसांपूर्वीच इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यामुळे कार्यक्रम न घेता तहसीलदार व गावकर्‍यांबरोबर चर्चा केली. तहसीलदारांनी मागण्या मान्यकरून कारवाईचे आश्वासन दिल्याने दलित वस्ती निश्चित होती. त्यामुळे आणखी एक दिवस आग्रहकरून थांबविले.

दलित वस्ती निश्चित होती, पण सधन बागाईतदार स्वस्थ कसे राहणार? त्यांचा स्वाभिमान दुखावला गेल्याने कटकारस्थाने सुरू झाली, ते आम्हास कसे कळणार? दुसरे दिवशी सायंकाळी एक इसम बाहेर गावाहून येत असताना 40-50 जमीनदार गुंडांनी त्यास धरून झोडपले. त्यास मारताहेत ही बातमी एकदोन मिनिटांत लहान मुलांनी आणली. तशी दलित वस्ती भयभीत झाली. दरम्यान एक जमाव लाठ्याकाठ्यांसह दलित वस्तीकडे येतो. गावात गेलेल्या दलित स्त्री-पुरुषांना आवरण्यासाठी निघालो, तोच इतर स्त्रियांनी अडविलं. ‘भाऊ, तथा जावू नलगे, त्या भडवा तुला मारून टाकतील तुणावरच त्यासवा ढोयासे!’ इ. मलाही काही सुचेना, काय करावे? सायंकाळची वेळ, अंधार पडत चाललेला. बायांनी अक्कल लढविली.

एका दलित युवकास सोबत घेऊन पसार होण्यास सांगितले. मला ते योग्य वाटत नव्हतं. निघून गेल्यानं पळून गेल्याची, अपराधीपणाची भावना खटकत होती. परंतु तिथून निघून गेल्याशिवाय पुढील कारवाई करणंही शक्य नव्हतं. ह्या विचारचक्रात असतांनाच दलित युवकास सोबत घेऊन अंधाराचा फायदा घेऊन पसार झालो. 10-12 कि. मी. नुसतं धावत. रस्त्यातील एका गावातून सायकली घेऊन 30-40 कि. मी. वरचे चोपडा पो. स्टे. गाठले. तहसीलदार, पी. एस्. आय., सी. पी. आय. इ. अधिकार्‍यांना परिस्थितीची कल्पना देऊन अधिकारी व पोलीस बंदोबस्त घेऊन रात्री एकदीडच्या सुमारास अजंतीस येऊन थडकलो. पसार झाल्यानंतर उन्मत्त गुंडांनी दलित स्त्री-पुरुषांना बेदम झोडपले होते. घरादारांची मोडतोड केली होती. काही बायामाणसं भीतीनं शेजारच्या गावात पळून गेली होती, तर जखमी लोक मार बसल्याने कण्हत होते, विव्हळत होते. सारी परिस्थिती तहसीलदार व पोलीस अधिकाऱ्यांना दाखविली. पहाटे साडेतीनच्या सुमारास फिर्याद व जाबजबाब. दुसर्‍या 30-40 गुजर बागाईतदारांना अटक.

दलित स्त्रीपुरुषांना अमानुष मारहाण व कार्यकर्त्यांवर हल्ला करू पहाणार्‍या धनदांडग्यांचा निषेध करण्यासाठी काही दिवसांनी लगेच निषेध सभा आयोजित केली. या कार्यक्रमाच्या वेळेस आसपासच्या गावचे तीनचारशे गुंड अजंतीमध्ये जमीनदारांनी आणून ठेवलेले, गावच्या मध्यभागी मैदानात सभा शांततेनं सुरू असतांना तीनचारशे गावगुंडांनी अचानक सभेवर हल्ला केला, याही हल्यात स्थानिक दलित स्त्रीपुरुषांना बेदम मारहाण झाली. जतीन, राजेंद्र ओंकार, भाऊराव इ. कार्यकर्त्यांना खाली पाडून लाथाबुक्यांनी तुडविले.

एक जमाव माझ्यावर तुटल्याबरोबर बहादूर स्त्रियांनी माझ्याभोवती कडंकरून मला संरक्षण दिलं. स्वतःच्या अंगावर मार झेलला. तरीसुद्धा हल्लेखोर माझ्या दाढीचे, डोक्याचे केस धरून ओढत होते. तर कुणी पोटात वा जमेल तिथे ठोसे मारीत होते. हल्लेखोरांचा रोख विशेषतः माझ्यावर होता. परंतु त्यांना मला मार देणे स्त्रियांमुळे जमत नव्हते. म्हणून की काय, काहीजण उंचवट्यावर जावून डोक्यात दगड टाकणार तोच मला कडंकरून संरक्षण देणार्‍या आयाबहिणींचं लक्ष गेल्याबरोबर त्या माझ्यावर आडव्या पडल्या. मला वाचविण्यासाठी त्यांनी स्वतःच्या शरिराची ढाल आडवी केल्यामुळेच मी त्या हल्ल्यातून वाचू शकलो. एवढा अमानुष हल्ला कष्टकरी स्त्रीपुरुषांवर व कार्यकर्त्यांवर होतो, हे सताड डोळे उघडे ठेवून पोलिस व त्यांचे अधिकारी पहात होते. हल्लेखोरांना साधा लाठीचार्ज करूनही त्यांनी पांगविले नाही. उलट आम्हा कार्यकर्त्यांना व कष्टकरी स्त्रीपुरुषांना अटककरून पोलिसगाडीत कोंबले. गाडीत टाकल्यानंतरही हल्लेखोर गाडीस आडवे झाले. गाडीवर दगडफेक सुरू केली व गाडीच पेटवून देण्याची भाषा करू लागले तेव्हा कुठे पोलिस व त्यांचे अधिकारी शुद्धीवर आले व हल्लेखोरांस पांगविण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर एकदीडतासाने गाडी अजंतीमधून काढली.

ह्या दोन भूमिसंघर्षांवरून खरोखर असं वाटतं का शासन, त्यांचे महसूल अधिकारी दलित आदिवासींच्या स्वावलंबनाचा विचार करतात म्हणून? भ्रष्ट व पक्षपाती पोलीस व त्यांचे अधिकारी सर्वसामान्य माणसास न्याय देऊ शकतील काय? हे रक्षकच भक्षक बनले तर कष्टकरी समाजास त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी कुणी द्यावी? खरोखर शासन भूमिहीन कष्टकरी माणसांच्या कल्याणाच्या विकासाच्या, स्वावलंबनाच्या घोषणा करते तर त्यांच्या अधिकार्‍याने जमीन उपलब्ध असतांना का देऊ नये? असे अनेकविध प्रश्न आज उभे आहेत. ह्या प्रश्नांचे उत्तर शासन, त्यांचे अधिकारी देतील काय? समाजवादाच्या गप्पा करणार्‍या महाराष्ट्र व केंद्र शासनास जमीनदारी वाढवायची की कमी करायची? क्रूर सामंतीवृत्ती सरकार नष्ट करू शकते काय? शासनास ह्या प्रश्नांची उत्तरं आज ना उद्या देणं क्रमप्राप्त आहे.

खानदेश हे सानेगुरुजींचे कार्यक्षेत्र असल्यामुळे याभागातील अनेक गावांशी त्यांचा सतत संपर्क आल्याचे लोक सांगतात. त्यांच्या विचारांचा, कार्याचा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष परिणाम इथली अस्पृश्यता कमी होण्यात झाला असं वाटतं. शिवाय त्यानंतरची अंबरसिंग महाराजांची प्रभावी चळवळ, त्याहीपूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे यशस्वी दौरे यामुळेही बहुसंख्य गावात एकाच विहिरीवर सर्व जातीधर्मांचे लोक पाणी भरतांना दिसतात. परंतु तरीसुद्धा ‘चांदसे’सारखं एखादं असं गाव निघतं की ज्या ठिकाणी पाण्यासाठी आदिवासी, दलितांना मोर्चा काढावा लागतो. गोळीबार सहन करावा लागतो दरोडा, खुनाच्या आरोपांत फसावं लागतं.

चांदसे, अगदी छोटंसं गाव, शे-सव्वाशे घरांची वस्ती. 8-10 दलितांची 4-5 आदिवासींची काही कोळी तर बहुसंख्य माळीपाटलांची घरं, माळीपाटील तसे श्रीमंतच. गावपंचायतीच्या एका निवडणुकीवरून गावात वाद निर्माण झाला. तो अगदी आदिवासी, दलितांचे पाणी बंद करण्यापर्यन्त गेला. सधन माळी व पाटलांनी 500 रु. दरवर्षास प्रत्येक कुटुंबाने दिलेच पाहिजे असा दंडक घातला. रक्कम दिली नाही तर पाणी बंद. दरिद्री कष्टकर्‍यांना रोजच्या भाकरीची भ्रांत. ते कसे काय एवढी रक्कम भरतील? त्यामुळे पाणीही पर्यायाने बंदच. पुढे हा वाद केवळ शाब्दिक न राहता हाणामार्‍या, डोकी फोडाफोडीपर्यंत गेला. पुढे कोर्टकचेर्‍या आल्याच. पाटील व माळ्यांची साधनसंपत्तीच्या जोरावर एवढी दहशत की त्यामुळे काही गरिबांना गावातून पळ काढावा लागला.

चांदसेच्या कष्टकर्‍यांवर होणारी दडपशाही, दहशत, अत्याचार व मूलभूत प्रश्न उठविण्यासाठी एका जाहीर सभेचं, मोर्चाचं आयोजन केलं. त्या दृष्टीनं तयारी. ‘आमच्या गावात आमच्याविरुद्ध मोर्चा कसा होतो तो पाहून घेऊ.’ गावोगाव फिरून मदतीचे आवाहन केल्याने कार्यक्रमाच्या आदल्या रात्रीच दोनअडीचशे लोक चांदसेत जमले. त्यामुळे तिथल्या कष्टकर्‍यांत दहशत बसली. उद्या नक्की काहीतरी होणार अशी खात्री पटायला लागली, ठरल्याप्रमाणे मोर्चा गावातून फिरून सार्वजनिक गल्लीत सभा सुरू झाली, सभा शांतपणे सुरू असताना जाणीवपूर्वक गोंधळ उडवला. भाषणं ऐकणार्‍या कष्टकर्‍यांचे लक्ष विचलित झाले. दोन्ही पार्ट्या समोरासमोर आल्या, परिस्थिती चिघळू नये, शांतता रहावी म्हणून मोर्चेकर्‍यांना एका बाजूस करण्यासाठी मी दोन्ही गटाच्या मध्ये पडलो. माझी पाठ जमीनदाराकडे वळताच संधीचा फायदा त्यांनी घेतला. भलामोठा दगड माझ्या डोक्यात टाकल्यानं रक्तबंबाळ होऊन बेशुद्ध पडलो. मी बेशुद्ध झालेला पाहून मोर्चेकरी संतप्त झाले. ‘हल्लेखोरांस आमच्या ताब्यात द्या किंवा त्वरित अटक करा.’ असे मोर्चेकर्‍यांची तातडीची मागणी होती.

बंदोबस्तासाठी आलेले पोलीस जमीनदारांचे मिंधे! त्यामुळे मोर्चेकर्‍यांच्या मागणीकडे त्यांनी लक्षच दिले नाही, हे पाहून संतप्त मोर्चकर्‍यांना हल्लेखोरांविरुद्ध प्रतिहल्ला केला. प्रचंड हाणामाण्या मोर्चकरी जास्त आक्रमक झाल्यानं जमीनदारांच्या भाडोत्री गुंडांना लपावं लागलं. मोर्चेकर्‍यांवर दहशत बसावी म्हणून काही क्षणापूर्वीच माझ्यावर हल्ला व दंगल घडविणार्‍यांविरुद्ध काहीही कारवाई न करणार्‍या पोलिसांनी लाठीमार सुरू केला. एवढ्यानेच ते थांबले नाहीत, कष्टकरी स्त्री-पुरुषांवर दहशत बसावी म्हणून गोळीबाराच्या दोन फैरी झाडल्या.

पुढे पोलिसी कारवाई सर्वस्वी जमीनदारांच्या, सत्ताधार्‍यांच्या पुढार्‍यांच्या दडपणाखाली सुरू झाली. खून करण्याचा प्रयत्न, दरोडा इ. गंभीर गुन्ह्याखाली आम्हास अटक करावी, आम्हा कार्यकर्त्यांना हद्दपार करावं किंवा रासुकाखाली कायमचं बंद करावं, या मागण्यांसाठी तालुक्यातील राजकीय पुढारी उपोषणास बसले. स्वातंत्र्यसैनिक व तालुका काँग्रेस (इं) अध्यक्ष शंकर पांडु माळी प्रथम आमरण उपोषणास बसले त्यामुळे तीस-चाळीस स्त्री-पुरुषांना अटकाही झाल्या पण मला अटक न झाल्याने त्यांस स्वस्थ बसवेना.

म्हणून माझ्या अटकेसाठी आत्मदहनाची धमकी जाहीर केल्याने जिल्हाभर खळबळ उडाली. जिल्ह्याचे सारे काँग्रेस पुढारी या ‘स्वातंत्र्यसैनिकां’च्या पाठीशी उभे राहिले पोलिस अधिकार्‍यांनी राजकीय पढार्‍यांपुढे गुडघे टेकून त्यांच्या आदेशाप्रमाणे कारवाईकरून दवाखान्यातून अटक केल्यानंतर जिल्ह्याच्या आमदार व मान्यवरांच्या नेत्यांमार्फत स्वातंत्र्यसैनिकांचे उपोषण सोडविण्यात आले. हजारो रुपये सोने, चांदी, धान्य इ. लुटले व खून करण्याचा प्रयत्न केला म्हणून खोट्या केसेस दाखल केल्या. पोलिस कस्टडी कार्यकर्त्यांसह कष्टकर्‍यांनाही भोगावी लागली. ह्या साऱ्या संकटांस खोट्या केसेसना कष्टकरी स्त्रीपुरुषांनी समर्थपणे तोंड दिले. पुढे धळे सेशन्स कोर्टाचे न्यायधिशांनी चांदसेत जाऊन घटनास्थळाची पाहाणीकरून त्यानंतर निकाल देताना ‘राजकीय दडपणाखाली ही केस हेतुपुरस्सर रचली गेली’ असे सांगून आम्हा सर्वांची सन्मानपूर्ण निर्दोष म्हणून सुटका केली. निकाल देताना मा. कोर्टाने पोलिसांवर ताशेरे ओढल्यानंतरही ह्या निकालाच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले गेले आहे. चांदसेचा लढा संपूर्ण जिल्हाभर गाजला. हा लढा पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केल्याने शासकीय अधिकार्‍यांनी चांदसेच्या श्रमिकांच्या काही प्रश्नांकडे लक्ष दिले व ते सोडविण्याचा थोडासा प्रयत्न केला. विहीर खुली करण्याऐवजी स्वतंत्र टयूबवेलची व्यवस्था केली.

वर दिलेल्या व अशा अनेकविध लढ्यांच्या उदाहरणांवरून स्पष्ट करता येऊ शकते की आज खरोखर स्वातंत्र्य कुणाचं आहे? स्थानिक जमीनदार व पुढार्‍यांनी बोलावलेल्या स्वतंत्र सशस्त्र पठाणी वॉचमनांच्या गुंडांचं की ‘पतित पावन’ संघटनेच्या नावाखाली सारे अवैध धंदे करणार्‍या गुंडांचं? या जातीयवादी विघातक शक्तींपासूनही आम्ही सुटलो नाही. शेवटी हत्याकांडाच्या आधीच 10-15 दिवस आमच्यावर पतित पावनच्या गुंडांनी हल्ला केला होता. परंतु वेळीच सावधगिरी बाळगल्याने त्या हल्ल्यातून आम्ही कार्यकर्ते वाचू शकलो.

आज जो काही संघर्ष आम्ही प्रश्नांच्या संदर्भात चालवीत आहोत. ते निर्माण झालेले प्रश्न आजच्या सडलेल्या-किडलेल्या समाज व्यवस्थेचा परिणाम आहेत. पावलोपावली संघर्षाची भूमिका घेऊन उभे रहावे लागते, तेव्हा या व्यवस्थेचे रखवालदार तयारीनिशी विरोधाला उभे राहतात, त्यांना समर्थपणे तोंड देऊन व्यवस्थेत परिवर्तनाच्या दिशेने वाटचाल करण्याचा हा एक अल्पसा परंतु प्रामाणिक असा आमचा प्रयत्न आहे. सत्तेवर कोणताही पक्ष आरूढ झाला तरी इथल्या व्यवस्थेत, परिस्थितीत फार फरक पडेल असे मुळीच नाही. ज्या कोण्या पक्षाचे शासन येईल तेव्हाही असाच सामाजिक, आर्थिक न्यायांसाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. या व्यवस्थापरिवर्तनाच्या लढाईत आपणही प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरीत्या सहभागी झालात तर तेही फार मोठं योगदान होणार आहे.
 

Tags: खानदेश केंद्र शासन महाराष्ट्र शिरपूर सामाजिक न्याय काँग्रेस चांदसे साहूर जमीनदार डॉ. आंबेडकर साने गुरुजी जळगाव धुळे सिंदखेड कष्टकरी संघटना दलित आदिवासी Khandesh Central Government Maharashtra Shirapur Social Justice Congress Chandse Sahur Dr. Ambedkar Sane Guruji Jalgaon Dhule Sindakhed Dalit Adivasi weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके