डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

भारताच्या राज्यघटनेत भारतीय विचारप्रणाली किंवा राजकीय तत्त्वज्ञान यांचे यत्किंचितही प्रतिबिंब दिसत नाही.’’ आदिवासींना ‘आदिवासी’ न म्हणता ‘वनवासी’ म्हणणे, स्त्रियांचा वेगळा उल्लेख न करणे- हे सर्व गुरुजींपासून चालत आले असल्याचे साधार विवेचन डॉ. ना.य.डोळे यांनी केले आहे. डॉ. डोळे यांच्या पुस्तकाचे दुसरे वैशिष्ट्य असे की आतापर्यंतच्या घटनादुरुस्त्यांची संक्षिप्त माहिती त्यांनी पान 46 ते 51 वर दिली आहे

भारतीय राज्यघटनेचे पुनरावलोकन करण्यासाठी भारत सरकारने (संसदेची संमती न घेता) न्या. व्यंकटचलय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. या विषयाची सर्वसामान्य वाचकाला फार कमी माहिती आहे. संविधानाला आतापर्यंत ऐंशीच्यावर दुरुस्त्या झाल्या आहेत. इतकी ठिगळे लावलेली गोधडी पांघरत बसण्यापेक्षा नवी मऊ-मखमली रजई शिवावी, असे आजचे राज्यकर्ते व त्यांच्या मातृस्थानी जसलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणतो. त्यांचा खरा इरादा काय आहे व दुरुस्त्यांचे स्वरूप आणि उपयोग कोणता आहे, याचे साधार आणि सोपे विवेचन डॉ. ना. य. डोळे यांनी केले आहे. गेल्या पन्नास वर्षांत भारतीय संविधानातील पायाभूत चौकट आणि महत्त्वाच्या तरतुदी राज्यकारभार लोकाभिमुख करण्याला व सामाजिक न्यायाची प्रस्थापना करण्याला उपयुक्त ठरल्या आहेत, असे शतकानुशतके दडपून ठेवण्यात आलेल्या व आता आपल्या आवाजात बोलू लागलेल्या शोषित-पीडितांना वाटू लागले आहे. संघवाल्यांना मात्र हे संविधान परकीय व टाकाऊ आहे असे वाटते. श्री. एस. के. सुदर्शन यांनी सरसंघचालकपदाची सूत्रे स्वीकारतानाच म्हटले, की हे संविधान मोडीत काढले पाहिजे. (धिस कॉन्स्टिट्यूशन शुड् बी स्क्रिप्ड, ता. ११ मार्च २०००) 

पहिल्यापासून संघवाल्यांची भूमिका तशीच आहे हे दाखवून देण्यासाठी डॉ. डोळे यांनी गोळवलकर गुरुजींच्या ‘विचारधन’ या पुस्तकातले उतारे दिले आहेत. हिंदुस्थान साहित्य, पुणे या संघाच्या प्रकाशन संस्थेने 13 ऑगस्ट 1971 रोजी तो ग्रंथ प्रकाशित केला. त्यात पान 19 वर गुरुजी म्हणतात, ‘‘समानता म्हणजे सुसंवादित्व नव्हे. सुसंवाद धर्माच्या नियंत्रणामुळेच निर्माण होणार.’’ पान 25वर (विचारधन) गोळवलकर गुरुजींनी ऋग्वेदातील ती प्रसिद्ध ऋचा दिली आहे.
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत । बाहू रानन्य कृतः। उरू तदस्य यद् वैश्य । पदाम्यां शूद्रो अजायत ॥ 
ब्राह्मण त्याचे मुख आहेत, राजा त्याचे हात आहेत, वैश्य त्यांच्या मांड्या आहेत आणि शूद्र त्याचे पाय आहेत. ज्या समाजात अशी चतुर्विध व्यवस्था आहे. तो हिंदू समाज आपला ईश्वर आहे.’’ गुरुजींना राजेशाही उपयुक्त वाटते. ते म्हणतात, ‘‘गणसत्तेपासून राजसत्तेपर्यंत अनेक शासनपद्धती आपण येथे राबवून पाहिल्या. आपल्याला असे दिसते की, पश्चिमेत ज्या राजेशाही शासनपद्धतीत पराकोटीचा जुलूम व रक्तरंजित राज्यक्रांत्याही झाल्या ती राजेशाही आपल्या येथे मात्र अत्यंत हितकारक ठरली. हजारो वर्षे चालत राहिलेल्या त्या शासनव्यवस्थेमध्ये जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात स्वातंत्र्य होते आणि सर्वत्र शांततेचे समृद्धीचे साम्राज्य नांदत होते. (पृ.21 विचारधन) नंदाची राजवट इतकी चांगली होती तर ती उलथून टाकायला आर्य चाणक्याने चंद्रगुप्ताला का बरे तयार केले?’’

गुरुजी म्हणतात, ‘‘तथाकथित जाती-उपजातींनी भरलेला हा हिंदू समाज एक अजेय व विरंजीव समाज म्हणून आजही उभा आहे.’’ आपल्या संविधानाबद्दल गुरुजींनी लिहिले आहे. ‘‘भारताच्या राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत स्वराज्य, धर्म, राज्य शासनाचे लक्ष्य व व्यक्तींचे जीवनोद्दिष्ट यांचा परस्परसंबंध आदी कल्पनांचा नुसता उल्लेखदेखील नाही. वेगळ्या शब्दांत सांगायचे म्हणजे भारताच्या राज्यघटनेत भारतीय विचारप्रणाली किंवा राजकीय तत्त्वज्ञान यांचे यत्किंचितही प्रतिबिंब दिसत नाही.’’ आदिवासींना ‘आदिवासी’ न म्हणता ‘वनवासी’ म्हणणे, स्त्रियांचा वेगळा उल्लेख न करणे- हे सर्व गुरुजींपासून चालत आले असल्याचे साधार विवेचन डॉ. ना.य.डोळे यांनी केले आहे. डॉ. डोळे यांच्या पुस्तकाचे दुसरे वैशिष्ट्य असे की आतापर्यंतच्या घटनादुरुस्त्यांची संक्षिप्त माहिती त्यांनी पान 46 ते 51 वर दिली आहे. ती वाचली असता असे लक्षात येते की, त्यातील वीस दुरुस्त्या राज्यपुनर्रचनेसाठी कराव्या लागल्या. मद्रास प्रांतापासून आंध्र वेगळा करणे इथपासून तो दिल्लीला घटकराज्य म्हणून मान्यता देणे- या स्वरूपाच्या त्या आहेत. इथे याचीही नोंद करायला हरकत नाही की उत्तराखंड, वनांचल आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांच्या निर्मितीसाठी तीन घटनादुरुस्त्या माननीय लालकृष्ण अडवाणींच्या सूचनेनुसार संसदेने मंजूर केल्या. त्यांनाही ‘ठिगळे’ म्हणायचे का? डॉ. डोळे यांनी दिलेल्या घटनादुरुस्त्यांच्या यादीवरून नजर फिरवली असता असे दिसते की कोकणी, सिंधी आदींना भारतीय भाषा म्हणून मान्यता देणे, अनुसूचित जाती व जमातींच्या राखीव जागांची मुदत वाढविणे, जमीन सुधारणाविषयक कायदे परिशिष्ठ नऊमध्ये घालून न्यायालयीन वेळकाढूपणापासून ते वाचवणे, पक्षांतरबंदीला आळा घालणे, ग्रामपंचायत आदी संस्थांना घटनात्मक दर्जा देणे- अशा अनेक उपयुक्त तरतुदी करण्यासाठी त्या घटनादुरुस्ती केल्या गेल्या. 

आपल्या संघराज्याची एकात्मता वाढवण्यासाठी व शोषित-पीडितांना न्याय देण्यासाठी आवश्यक त्या घटनादुरुस्त्या करायला वाव आहे. ही लवचिकता हे भारतीय राज्यघटनेचे फार मोठे व चांगले वैशिष्ट्य आहे. संघवाल्यांना अशा काही दुरुस्त्या सुचवायच्या असतील तर त्याला हरकत नाही. पण पुनरावलोकनाच्या जबरदस्त नावाखाली सगळी घटनाच मोडीत काढायचा संघवाल्यांचा कुटिल डाव हाणून पाडला पाहिजे, असे आवाहन डॉ. डोळे यांनी अतिशय तळमळीने आणि तितक्याच तर्कशुद्ध पद्धतीने केले आहे.

भारतीय राज्यघटना पुनरावलोकन
डॉ. ना. य. डोळे
एक्सेस पब्लिशिंग हाऊस, कोल्हापूर.
किंमत : रु. 30/-
 

Tags: ny dole amendment of constitution Indian constitution bookreview weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके