डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

पंतप्रधान झाल्यावर वेगाने निर्णय घेऊन मोदी यांनी नियोजन आयोग बरखास्त केला होता. त्याजागी नीती आयोगाची स्थापना केली. परंतु त्यालाही नीट दिशा देऊन जोपासले नाही. उलट नीतीआयोग आणि आर्थिक खात्यातील सल्लागार, मोदींच्या वक्तव्यांनी भारलेले आणि त्यांच्यावर विश्वास ठेऊन आलेले जागतिक दर्जाचे सर्व अर्थतज्ज्ञ एकेक करून पद सोडून निघून गेले. त्यांच्या जागी भाजपच्या तालावर चालणारे तथाकथित स्वदेशी अर्थतज्ज्ञ किंवा सरकारी अधिकारी नेमले गेले. त्यात राष्ट्रीय बँकांचे वाढते कर्ज हा विषय काळजीचा बनला. विजय मल्ल्या, निरव मोदी आणि इतर कर्जे बुडवून देशाबाहेर पसार झाले. पण मोदी सरकार गाफिल राहिले वा सरकारने जाणूनबुजून पळून जायला मदत केली. त्यांच्या आणि इतर पन्नास मोठ्या उद्योजकांच्या बुडित कर्जांमुळे मोठ्या सरकारी बँका संकटात सापडल्या. राष्ट्रीय मालकीचे उद्योग विकून पैसा उभे करण्याचे धोरणही यश मिळवू शकले नाही. शासकीय आर्थिक तूट वाढत राहिली

निवडणुकीच्या थोडे आधी पूजा मेहरा यांनी लिहिलेले ’The Lost Decade : 2008-18’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले. निवडणूक संपता संपता मी हे पुस्तक वाचायला सुरुवात केली आणि निकाल लागल्यावर ते वाचून संपले. तेव्हा गेल्या निवडणुकीच्या प्रचारात भाजप आणि मोदींनी आर्थिक प्रश्नांवर दिलेला प्रचंड भर आणि या निवडणुकीत त्याला दिलेली तिलांजली तीव्रपणे लक्षात आली. गेल्या पाच वर्षांत अर्थव्यवस्था किती, कशी, कशामुळे आणि कोणामुळे बिघडली याचे पुरावे देत सिद्ध केलेले हे पुस्तक वाचनीय आणि मननीय आहे.

मी जरी अर्थशास्त्राची अभ्यासक नसले तरी या काळातील स्मार्ट सिटीसारख्या भरपूर जाहिराती करून राबविलेल्या धोरणाचा आणि परिणामांचा आढावा सातत्याने घेत आले आहे. 2019 च्या निवडणूक प्रचारात नरेंद्र मोदींनी एकदाही, एकाही स्मार्ट शहरांचा साधा उल्लेखही केला नाही. खुद्द वाराणसी शहरात स्मार्ट सिटीचे किंवा हृदय योजनेतून काय साध्य केले हे सांगितले नाही. प्रचार, प्रार्थना आणि पूजा यांच्या भगव्या कफन्यातील शोभायात्रा दिसल्या. याच नाही तर ‘मेक इन इंडिया’चा नारा देऊनही प्रचंड प्रमाणात वाढलेली बेरोजगारी, घसरलेला आर्थिक विकासाचा दर, नोटाबंद करण्याची खेळी अशा विषयांना प्रचारात आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये स्थान दिले नाही. त्या सर्वच बाबतीत मोदी शासन अतिशय अपयशी ठरलेले होते, हे तज्ञांना माहिती असलेले गुपित सामान्य लोकांपासून लपविणे हाच हेतू होता, हे पुस्तक वाचल्यावर तीव्रपणे जाणवले.

देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने वाया गेलेल्या 2008 ते 2018 या दहा वर्षांत डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीमधील पाच आणि नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातील पाच अशा दहा वर्षांतील आर्थिक धोरणांचा त्यांच्या परिणामांचा धांडोळा लेखिकेने घेतला आहे. दोन अतिशय वेगळ्या स्वभावाचे, वेगळ्या राजकीय पक्षांचे पंतप्रधान, तसेच अर्थविश्वाशी संबंधित अनेक महत्त्वाची व्यक्तिमत्त्वे, त्यांचे विचारविश्व, क्षमता आणि कमकुवतपणा, समजुती आणि स्वभाव वैशिष्ट्ये अतिशय ठळकपणे या लिखाणातून लक्षात येतात.

डॉ.मनमोहन सिंग, प्रणव मुखर्जी आणि नरेंद्र मोदी हे या काळातील अर्थव्यवस्थेचे नेते. ते किती आणि का यशस्वी किंवा अयशस्वी ठरले, हे देशापुढील आव्हानांच्या संदर्भात जाणून घेणे आवश्यक आहे. डॉ. मनमोहनसिंग हे जगामध्ये अतिशय मान असलेले, नम्र, मितभाषी, अभ्यासू, नेमस्त व मध्यममार्गी भूमिका घेणारे, अनुभवी अर्थतज्ज्ञ. याउलट मुखर्जी आणि मोदी हे अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने अनुक्रमे डावीकडे आणि उजवीकडे झुकलेले राजकीय नेते. आधुनिक अर्थशास्त्राचा, त्या विषयातील सखोल शिक्षणाचा, ज्ञानाचा अभाव असलेले; भावनेच्या उर्जेवर आणि आदर्शवादावर अवास्तव भरोसा ठेवणारे; जागतिक आणि देशातील बदलत्या वास्तवाची दाखल न घेणारे. राजकीय क्षेत्रात तथाकथित त्यागाच्या भांडवलावर मोठे झालेले हे दोन नेते. नेतृत्व करण्याची तीव्र महत्त्वाकांक्षा बाळगणारे धूर्त आणि मुरलेले राजकारणी. कोणत्याही विषयाच्या जाणकारांना तुच्छ लेखून मनमानी करण्याचा दोघांचा स्वभाव, हे त्यांच्यातील साम्य आणि स्वभाव वैशिष्ट्य. अर्थात हे काही त्या दोघांचेच गुण-अवगुण नाहीत. महत्त्वाकांक्षा आणि व्यवसाय म्हणून राजकारणाच्या क्षेत्रात पडणाऱ्या बहुतेक सर्वच लोकांमध्ये ते कमी- अधिक प्रमाणात दिसतात.

राजकारणाचा चष्मा घातल्याने इतर कोणत्याही ज्ञानशाखेच्या अभ्यासकांच्या, अनुभवी तज्ज्ञांच्या अनुभवी सल्ल्यांबाबत त्यांची अशीच उर्मट भूमिका असते. शिवाय राजकीय क्षेत्रामध्ये इतरांबद्दल असलेली असूया, संशय, अविश्वास हे अवगुणही त्यांच्या ठायी दिसतात. त्या अवगुणांवर हेकेखोरपणाचा मुलामा असतो. आपल्या महत्त्वाकांक्षा, अज्ञान आणि बेदरकार कृत्यांमुळे आपण आपल्या देशाचे, आपल्या नागरिकांचे भले न करता नुकसान करतो आहोत, हे लक्षात न घेता धोरणे राबविण्याची वृत्ती त्यातूनच येत असावी. त्यात मुखर्जी हे सभ्यता आणि लोकशाही शिष्टाचार जपणारे, तर मोदी हे अनेक वेळेला असभ्य, आक्रमक आणि संधिसाधूपणे नम्रतेचे प्रदर्शन करणारे. सामूहिकतेला डावलून एकाधिकार गाजविणारे. व्यक्तिमत्त्वांमधील असे तीव्र आणि सूक्ष्म कंगोरे देशाला तारू किंवा मारू शकतात. प्रगतीचा नारा देऊन अधोगती हे त्यांचे वैशिष्ट्य दिसते.

याउलट भाषणबाजी, जाहिरात न करता सावधपणाने धोरणे आखत, शासनकाळात झालेल्या चुका दुरुस्त करीत, संकट काळातही मार्ग शोधून देशाची आर्थिक प्रगती साधणे हे डॉ.मनमोहनसिंग यांचे वैशिष्ट्ये आहे. 1991 साली अर्थमंत्री म्हणून नरसिंह राव यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती आणि मुख्यत: काँग्रेसविरोधी शासकांनी दुर्लक्ष केलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गर्तेमधून बाहेर काढून जगाची वाहवा मिळवली होती. तरीही त्यानंतरच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा पराभव झाला तरी आर्थिक चक्र उलटे फिरले नाही. त्यानंतर 2004 साली भाजपच्या ‘इंडिया शायनिंग’ या प्रचाराला बळी न पडता आणि नंतर 2009 साली ही कॉंग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखाली युपीएचे शासन स्थापन करायला मतदारांनी कौल दिला. ती दहा वर्षे डॉ.मनमोहनसिंग पंतप्रधान राहिले. त्यापैकी पहिल्या पाच वर्षांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेला त्यांनी चांगलीच गती दिली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतामधील दारिद्य्ररेषेखाली असलेली मोठी लोकसंख्या वेगाने कमी झाली, हे त्यांचे सर्वांत मोठे यश म्हणावे लागेल.

2008 साली अमेरिकेच्या वित्तक्षेत्रातील घडामोडी आणि घोटाळे यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये मंदीचे मोठे संकट आले असतानाही, केवळ मनमोहनसिंग यांच्यामुळे भारताची अर्थगती धक्का बसूनही सुरक्षित राहिली होती. 2009 साली ते दुसऱ्या खेपेस पंतप्रधान झाले. तेव्हा अर्थमंत्रीपद त्यांनी स्वत:कडे ठेवले. परंतु काही महिन्यातच त्यांच्या हृदयावर शस्त्रक्रिया करावी लागली. तेव्हा त्यांना अर्थमंत्रीपद मुखर्जी यांच्याकडे सोपवावे लागले, ते त्यांच्या पक्षातील सर्वांत वरिष्ठ नेतेपदाच्या  दबदब्यामुळे. भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या आणि विस्तारणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठी मात्र तो टाळता येणारा दुर्दैवी बदल ठरला.

अल्पकाळासाठी नेमणूक झालेले मुखर्जी तीन वर्षे अर्थमंत्री राहिले, मात्र त्यांच्या आर्थिक धोरणांमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा पुन्हा एकदा सुधारणा मार्गाला बाजूला सारून डावीकडे झुकली. अर्थव्यवस्थेमध्ये आवश्यक असलेल्या सुधारणा थांबल्या. वास्तवात मुखर्जींनी अर्थमंत्रीपद पूर्वीही सांभाळलेले होते. ते अनुभवी आणि अभ्यासूही होते. परंतु जगाची अर्थव्यवस्था झपाट्याने बदलली असल्याने, जुनी धोरणे निरुपयोगी आहेत, हे त्यांनी समजून घेतले नाही. (डावे पक्षही त्याबाबत आपला हेका चालवत राहिले, दबाव टाकत राहिले) स्वत:चा पारंपारिक हेका आणि धोरणे सोडणे त्यांना जमले नाही. शिवाय पूर्वी त्यांच्या हाताखाली अधिकारी म्हणून काम केलेल्या डॉ.मनमोहन सिंग यांना काँग्रेसने पंतप्रधानपद दिले होते. पंतप्रधान बनण्यासाठी उत्सुक असलेले अनुभवी नेते असूनही डावलले गेल्याचे शल्य त्यांच्या मनात असावे. त्यामुळेच अर्थमंत्रीपद मिळाल्यावर त्यांनी डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या धोरणांमध्ये बदल केले. नेत्यांचे असे व्यक्तिगत हेवेदावे, असूया आणि सुप्त भावना देशहितापेक्षा अधिक प्रभावी ठरतात हेच यातून दिसले. त्यातच 2-जी आणि कोळसा खाणींच्या वितरण प्रक्रियेतील खरे-खोटे मोठे आर्थिक घोटाळे उघडकीस आले. पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंग यांना त्यावर लक्ष केंद्रित करणे भाग पडले.

तीन वर्षे मुखर्जी अर्थमंत्रीपदी राहिले, मात्र यांच्या धोरणांचे विपरित परिणाम अर्थव्यवस्थेवर स्पष्टपणे दिसू लागले. अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली, तरी अपमान करून या जुन्या जाणत्या नेत्याला अर्थमंत्रीपदावरून दूर सारणे, काँग्रेस पक्षाला आणि त्यांच्या पक्षाच्या सुसंस्कृत नेतृत्वाला जमले नाही. मात्र मुखर्जी यांना देशाच्या अध्यक्षपदाचा मान देऊन ते साध्य करण्यात आले. मग पी.चिदंबरम अर्थमंत्री झाले. पुढच्या निवडणुकांआधी अर्थंव्यवस्था सुधारण्यासाठी त्यांनी दीड वर्ष जोमाने प्रयत्न केले. परंतु अर्थव्यवस्था पुन्हा विकासाच्या मार्गावर येण्याची चिन्हे असतानाच राजकीय उलथापालथ होऊन मोदी यांचे राष्ट्रीय आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. तरीही 2016 पर्यंत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मिळालेली गती वाढती राहिली.

मोदी आर्थिक व्यवस्थेला गती देण्यासाठी आर्थिक सुधारणा करतील ही अनेकांची अपेक्षा होती, परंतु तसे झाले नाही. आधीच्या काळात राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील कर्जाचा बोजा वाढत होता, तो कमी करणे तर दूरच राहिले, उलट त्यांच्या काळात त्यात मोठी भर पडली. रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर असलेल्या डॉ.रघुराम राजन यांनी मोठ्या कर्जबुडव्या लोकांची यादी मोदी सरकारला सादर केली होती. परंतु त्यांनी त्यावर काहीच कारवाई केली नाही. उलट स्वतंत्र बुद्धीच्या आणि स्पष्टवक्ते असलेल्या डॉ.राजन यांची पुनर्नियुक्ती गव्हर्नर पदावर केली नाही. डॉ.राजन आणि रिझर्व बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी नोटा रद्द करण्याच्या धोरणाचा फोलपणा समजावून दिला असूनही, मोदींनी त्याविरोधात जाऊन अचानकपणे 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या. सावरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला बसलेला हा धक्का पुढील संकटाला आमंत्रण देणारा ठरला. शेतकरी, असंघटित कामगार आणि लहान व्यापारी-उद्योजक भरडले गेले. रोजगार कमी झाले.

मितभाषी डॉ.मनमोहनसिंग यांनी त्या धोरणावर संघटित लूट म्हणून केलेली टीका आणि काही काळाने राहुल गांधी यांनी त्यांची सूट-बूटवाले सरकार अशी केलेली संभावना मोदी यांच्या जिव्हारी लागली. त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे काळा पैसा बाहेर आला नाही, उलट रिझर्व बँकेला नव्या नोटा छापण्याचा भुर्दंड पडला. रिझर्व बँकेकडून शासनाला मिळणारे पैसे कमी झाले. अर्थव्यवस्था घसरणीला लागली असतानाच मोदी शासनाने जीएसटीचा कायदा विरोधकांशी बोलणी करून पास केला. मात्र तज्ज्ञांचे सल्ले डावलून त्याची अंमलबजावणी नीटपणे केली नाही. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी याच जीएसटीला पूर्ण विरोध केला होता, याचा त्यांना पूर्ण विसर पडला होता. (वास्तविक अटलबिहारी बाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यासाठी समिती नेमून अभ्यास झाला होता. त्याचाच पाठपुरावा 2004 नंतर काँग्रेस शासनाने केला होता.) मात्र पंतप्रधान झाल्यावर उपरती झाली तरी त्यांची समज कमी पडली आणि अवास्तव घाईने केलेल्या, सतत बदलत्या नियमांच्या गोंधळाचा विळखा अर्थव्यवस्थेला पडला.

सरकारचे उत्पन्न कमी झाले आणि रिझर्व बँकेच्या सुरक्षित ठेवीची मागणी सरकारने केली. रिझर्व बँकेने त्याला नकार दिला, तेव्हा ताण-तणाव वाढत राहिले. त्याची परिणती रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर डॉ.उर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्यात झाली. पंतप्रधान झाल्यावर वेगाने निर्णय घेऊन मोदी यांनी नियोजन आयोग बरखास्त केला होता. त्याजागी नीती आयोगाची स्थापना केली. परंतु त्यालाही नीट दिशा देऊन जोपासले नाही. उलट नीतीआयोग आणि आर्थिक खात्यातील सल्लागार, मोदींच्या वक्तव्यांनी भारलेले आणि त्यांच्यावर विश्वास ठेऊन आलेले जागतिक दर्जाचे सर्व अर्थतज्ज्ञ एकेक करून पद सोडून निघून गेले. त्यांच्या जागी भाजपच्या तालावर चालणारे तथाकथित स्वदेशी अर्थतज्ज्ञ किंवा सरकारी अधिकारी नेमले गेले. त्यात राष्ट्रीय बँकांचे वाढते कर्ज हा विषय काळजीचा बनला.

विजय मल्ल्या, निरव मोदी आणि इतर अनेक उद्योजक बँकांचे कर्ज बुडवून, घोटाळे करून देशाबाहेर पसार झाले. पण मोदी सरकार गाफिल राहिले किंवा त्यांना सरकारने जाणूनबुजून पळून जायला मदत केली. त्यांच्या आणि इतर पन्नास मोठ्या उद्योजकांच्या बुडित कर्जांमुळे मोठ्या सरकारी बँका संकटात सापडल्या. राष्ट्रीय मालकीचे उद्योग विकून पैसा उभे करण्याचे धोरणही यश मिळवू शकले नाही. शासकीय आर्थिक तूट वाढत राहिली. पूजा मेहरा यांनी अनेक आर्थिक अहवाल, आकडेवारी तसेच त्यांनी आणि इतर अनेकांनी वेळोवेळी घेतलेल्या अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मुलाखतींचे संदर्भ देऊन, गेल्या दहा वर्षांतील आर्थिक धोरणे आणि त्यांच्या परिणामांचा उहापोह केला आहे. डॉ.मनमोहनसिंग यांचे अर्थविचार (मनमोहनॉमिक्स) त्यांनी स्वत: वेळोवेळी आणि ठिकठिकाणी मांडलेले, लिहिलेले आहेत. परंतु मोदींचा अर्थविचार (मोदीनॉमिक्स) धूसरच राहिलेला आहे. मोदी यांच्या अर्थकारणावर आणि आर्थिक विचारांवर लेखिकेने अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना प्रश्न विचारले असता, त्यांनी डॉ.मनमोहन सिंग यांची स्तुती केली, परंतु मोदींबाबतच्या मूळ प्रश्नाला बगल दिली. आता जेटली नव्या मंत्रिमंडळात नाहीत.

पुस्तकाच्या शेवटच्या भागात मोदींच्या आर्थिक धोरणांमध्ये भांडवलशाही आणि समाजवादी आर्थिक विचार यांच्यातील सर्वांत वाईट तत्त्वांचा मिलाफ झालेला दिसतो, असा निष्कर्ष लेखिकेने काढला आहे. या पुस्तकातील चर्चा आणि त्यातील निष्कर्ष मोदींच्या आर्थिक धोरणांवर प्रकाश टाकतात. तितकीच ती प्रणव मुखर्जी आणि पारंपारिक समाजवादी, साम्यवादी डाव्या विचारांच्या पक्षांच्या आणि नेत्यांच्या भूमिकांवर गंभीर आरोप करणारी आहे. याउलट डॉ.मनमोहनसिंग, डॉ.रघुराम राजन, डॉ.उर्जित पटेल यांच्यासारख्यांच्या अर्थशास्त्रीय ज्ञानावर, बहुआयामी व जागतिक भानावर, बदलते जग आणि बदलता काळ, बदलता भारत आणि येथील गुंतागुंतीच्या सामाजिक-आर्थिक रचनेवर, वृत्ती आणि भूमिकेवर प्रकाश टाकणारी आहे. व्यावसायिक राजकारणी नसलेले डॉ.मनमोहनसिंग हे अर्थतज्ज्ञ देशाची अर्थव्यवस्था सशक्त आणि सक्षम करण्यासाठी धडपडतात, तर राजकारणाला मध्यवर्ती ठेऊन आखलेली आर्थिक धोरणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासात अडथळे आणतात हे या पुस्तकातील चर्चेतून अधोरेखित झाले आहे.

Tags: Narendra modi Pranav mukharji Dr. Manmohan singh make in india Puja mehra Sulakshana Mahajan The Lost Decade : 2008-18 book review books pustak parichay black money काळा पैसा नरेंद्र मोदी प्रणव मुखर्जी डॉ.मनमोहन सिंग मेक इन इंडिया पूजा मेहरा सुलक्षणा महाजन भरकटलेल्या अर्थव्यवस्थेचे दशक weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुलक्षणा महाजन,  मुंबई
sulakshana.mahajan@gmail.com

नगरनियोजनतज्ज्ञ


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके