लोकाभिमुख आणि परिणामकारक कारभार कसा करता येईल, याचा विचार व्हावा. म्हणून पंतप्रधानांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची जी परिषद अलीकडेच बोलावली होती, त्यात बिहार चे मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी भ्रष्टाचाराबद्दल चिंता व्यक्त केली! नंतर दुसऱ्या दिवशी संयुक्त आघाडीच्या सुसूत्रता समितीच्या बैठकीत बोलताना यादव यांनी आर्थिक शिस्तीची गरज प्रतिपादन केली. लालूप्रसाद यांच्या कारकिर्दीत बिहार मध्ये आर्थिक बेशिस्तीचा कहर झाला आणि भ्रष्टाचार शिगेला पोचला. तरीही यादव यांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत भ्रष्टाचाराबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि सत्ताधारी आघाडीच्या बैठकीत आर्थिक शिस्तीचा आग्रह धरला. पण त्यांच्या या मानभावीपणाला कोणी आक्षेप घेतला नाही. ही गोष्ट काय दर्शविते?

अशा परिषदांतून काही साध्य होत नाही व त्यांतील भाषणे म्हणजे फक्त शब्दांचे बुडबुडे असतात. हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. तोच पंतप्रधान गुजराल यांच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीला येत आहे. अशी वस्तुस्थिती असूनही गुजराल यांनी बोलाविलेल्या या परिषदेत भाषणे मात्र लंबीचवडी झाली. कायदे बदलण्याची, नवी प्रशासकीय प्रणाली तयार करण्याची, सरकारी कर्मचारी व अधिकारी यांच्यासाठी आचारसंहिता आखण्यावी चर्चा वा बैठकीत करण्यात आल्याचे जाहीर झाले आहे. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे उच्चाटन करण्यासाठी व त्यांना शिक्षा व्हावी, यांकरिता येत्या सहा महिन्यांत नियम बदलण्याचे या बैठकीत ठरविण्यात आले. त्याचबरोबर राजकारणी, गुन्हेगार व अधिकारी यांची जी साखळी तयार झाली आहे. ती तोडण्याचा निर्धारही या बैठकीत व्यक्त करण्यात आल्याचे अधिकृत सरकारी प्रवक्त्याने जाहीर केले होते. 

आपला हा निर्धार प्रामाणिक आहे, हे जनतेला पटविण्यासाठी गुजराल सरकारला काही निर्णय ताबडतोबीने सहज घेता येण्यासारखे आहेत. कोणते ते पाहू या. पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी नेमलेल्या पोलिसांनी मार्टिन मैसी या दिल्लीतील नागरिकाला मध्यंतरी बेदम मारहाण केली होती. या प्रकाराला वृत्तपत्रांतून प्रसिद्धी मिळताच 'सार्क' परिषदेसाठी माले येथे गेलेल्या गुजराल यांनी त्याची त्वरित दखल घेतली. दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी चौकशीचे आदेश दिले. या मारहाणीचा सार्वत्रिक निषेध करण्यात आला. पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा नागरिकांना त्रास होऊ नये म्हणून काय करता येईल, हे ठरविण्यासाठी एक खास बैठकही घेण्यात आली. मात्र एवढा गदारोळ होऊनही मैसी यांना मारहाण करणाऱ्या दिल्ली पोलिसांतील अधिकारी व जवान यांना काहीच झाले नाही. उलट मैसी हे दारू प्यायलेले होते, पंतप्रधानांच्या मोटारींचा काफिला गेल्यावर त्यांच्या मागे जाण्याचा ते प्रयत्न करीत होते, अशी काही कारणे देऊन पोलिसांनी त्यांनाच दोषी ठरविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. 

मारहाणीनंतर मैसी यांची जी पहिली शारीरिक तपासणी करण्यात आली. त्या वेळी त्यांच्या अंगावर कोणत्याही जखमा नसल्याचे दाखविण्यात आले होते. पुढे गदारोळ उडाल्यावर मैसी यांची दुसरी शारीरिक तपासणी वरिष्ठ डॉक्टरांच्या एका पथकाने केली, तेव्हा त्यांच्या अंगावर मारहाणीच्या असंख्य खुणा मिळाल्या. पण दिल्ली उच्च न्यायालयात पोलिस या पहिल्याच तपासणी अहवालाला चिकटून राहू पाहात आहेत. जेव्हा न्यायमूर्तीनी या साऱ्या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली, तेव्हा भारताच्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलनी तपास सी.बी.आय.कडे द्यावा, अशी सूचना केली. दिल्ली पोलिसांना आपण काबूत ठेवू शकत नाही, याची एक प्रकारे ही कबुलीच होती. मात्र गुजराल यांच्यापासून सारे राजकारणीच सी.बी.आय.वर सध्या तुटून पडत आहेत वा तसे सुचवीत आहेत. 

तेव्हा सी.बी.आय. तरी या घटनेचा तपास नि:पक्षपातीपणे करील, असे मानण्यास जागा कोठे आहे? मुळात खुद्द पंतप्रधान गुजराल यांनी व्यक्तिशः लक्ष घातल्यावरही जर दिल्ली पोलीस अशी दडपादहपी करण्यास धजावत असतील आणि सरकार त्याबद्दल हतबलता व्यक्त करीत असेल तर कार्यक्षम, लोकाभिमुख व परिणामकारक कारभार करण्याचा जो विडा दिल्लीतील बैठकीत उचलण्यात आला, त्यावर कसा कोणाचा विश्वास बसेल? तेव्हा मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेवर जनतेचा विश्वास बसायला हवा असेल तर दिल्ली पोलीस आयुक्त व त्यांच्या हाताखालच्या अधिकार्यांवर त्वरित कारवाई करून, तिची सविस्तर माहिती पंतप्रधानांनी जनतेला द्यायला हवी. पण हे पाऊल टाकण्यास सरकार तयार नाही. फक्त चौकशीचे गुऱ्हाळ चालू ठेवण्यात येत आहे.. 

आणखी एक उदाहरण आहे, ते संरक्षण राज्यमंत्री बालू यांचे. भारतीय हवाई दलाची विमाने खाजगी कामासाठी संरक्षण राज्यमंत्र्यांनी वापरली आणि त्यांचे दोन कोटीचे बिल त्यांनी अजून भरलेले नाही. मात्र हे मंत्री मंत्रिमंडळात आहेत आणि त्यांना जाब विचारण्याची व तसा तो विचारण्यात आल्याचे जाहीर करण्याची राजकीय धमक गुजराल यांच्यापाशी नाही. असाच प्रकार बिहार मधील पशुखाद्य  घोटाळ्यातील एक आरोपी चंद्रदेव वर्मा यांच्याबाबत होत आहे. भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना कडक शासन व्हावे यासाठी काय करता येईल, हे ठरविणारे गुजराल आपल्या मंत्रिमंडळातील या मंत्र्याला काढून टाकू शकलेले नाहीत. उलट मी राजीनामा देणारच नाही, असे चंद्रदेव वर्मा ठामपणे सांगत आहेत. 

त्यांच्यावर खटला चालविण्यासाठी सी.बी.आय.ने राष्ट्रपतींकडे परवानगी मागितल्यावर, ती बिहारच्या राज्यपालांकडे मागावी, असा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आपल्यावरील जबाबदारी झटकून टाकण्याचा हा प्रकार आहे. तेव्हा. राज्यातील मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात गुजराल सरकार कंबर कसून उभे राहील, हे कोणाला कधी खरे वाटेल काय? राजकारणी, अधिकारी व गुन्हेगार यांची साखळी तोडण्याचा जो निर्धार बैठकीत व्यक्त करण्यात आला, तोही किती पोकळ आहे, हे सिद्ध करणारे एक उदाहरण बघू या. बरोबर पाच वर्षांपूर्वी में 1992  मध्ये हर्षद मेहताचा रोखेघोटाळा उघडकीस आला होता. मात्र आजही हर्षद मेहता मोकळाच आहे. एवढेच नव्हे, तर तो विविध वृत्तपत्रांत स्तंभ लिहून गुंतवणूकदारांना सल्लाही देऊ लागला आहे. त्याचबरोबर शेअर बाजार वधारण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी काय करायला पाहिजे, यावर तो मतप्रदर्शनही करीत आहे. 

बैंका व सार्वजनिक क्षेत्रांत असलेल्या उद्योगांचे अधिकारी, राजकीय नेते व हर्षद मेहतासारखे गुन्हेगार यांनी संगनमताने अक्षरशः हजारो कोटी रुपयांवर डल्ला मारला. यापैकी बैंकातील काही दुय्यम स्तरांवरील अधिकाऱ्यांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. इतर सारे जण आजही मोकळेच आहेत. गोल्डस्टार या कंपनीला आंध्र बँकेने नियम मोडून व कायदे तोडून पुरविलेला पैसा हे या घोटाळ्यातील एक प्रमुख उपप्रकरण होते. माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांचा मुलगा प्रभाकर राव हा यात गुंतलेला होता. त्यामुळे अगदी संयुक्त संसदीय समितीलाही या प्रकरणात फार खोलात जाता आले नाही. किंबहुना हे सारे प्रकरण दडपूनच टाकण्यात आले. नरसिंह राव यांचा हाथ मुलगा नंतर युरिया घोटाळ्यातही सापडला. त्या प्रकरणातही त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली नाही. 

हा रोखेघोटाळा झाला, तेव्हा तो यंत्रणेतील कमतरतेचा परिपाक आहे. त्याचा नव्या आर्थिक धोरणाशी काही संबंध नाही, अशी भूमिका त्या वेळचे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी घेतली होती. ही कमतरता दूर करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे वचन त्यांनी संसदेला दिले होते. मात्र आज पाच वर्षांनी सिंग यांचेच चेले असलेले पी.चिंदबरम हे अर्थमंत्री आहेत आणि सी. आर. बी. कॅपिटल या कंपनीने गुंतवणूकदारांना किमान हजार कोटी रुपयांना गंडा घातल्याचे प्रकरण वृत्तपत्रांचे मथळे गाजवत आहे. आता चिदंबरम् हेही समित्या नेमण्याची, कारवाई करण्याची भाषा बोलत आहेत. मात्र गेल्या पाच वर्षांत हे का करण्यात आले नाही, यावर रिझर्व्ह बैंक, अर्थ मंत्रालय व एकूण सरकार मूग गिळून बसले आहे. राष्ट्रीकृत बँका, रिझर्व्ह बैंक, "सेबी” सारखी नियंत्रण यंत्रणा, आर्थिक गुन्हेगार व त्यांना अभय देणारे राजकीय नेते यांचे संगनमत असल्याविना असे घोटाळे होणे अशक्यप्राय आहे, चौकशीच्या भूलभुलय्यात ही गोष्ट दडपून टाकण्यात येत आहे. 

'सीआरबी कॅपिटल' या कंपनीचा प्रमुख चैन रूप (सी. आर.) भन्साळी हा सटोडिया गुंतवणूकदारांना फसवत आहे, याची कल्पना रिझर्व्ह बँकेला गेल्या वर्षीच आली होती. बँकेचे अधिकारीच तसे आज कबूल करीत आहेत. तरीही खाजगी बँक उघडण्याची परवानगी त्याला तत्त्वतः देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तो कोणी घेतला आणि त्याला आता काय शिक्षा करण्यात येणार आहे? रिझर्व्ह बँकेने आता भन्साळींच्या साऱ्या कंपन्यांना टाळे ठोकले आहे. पण ही कारवाई गेल्या वर्षीच का करण्यात आली नाही? आणि, भन्साळीच्या विरोधात गुंतवणूकदारांच्या तक्रारीचा ओघ सुरू झाल्यावर त्याला फरारी होण्याची संधी का देण्यात आली? तो देशाबाहेर गेल्याचे सांगण्यात येत आहे तर काही अधिकारी खाजगीत सांगत आहेत की, तो दिल्लीतच आहे. 

हे काय गौडबंगाल आहे? भन्साळीचा पासपोर्ट रद्द करण्याची अगदी प्राथमिक कारवाई ही अजून का करण्यात आलेली नाही? आर्थिक शिस्तीचे डोस पाजणाच्या अर्थमंत्र्यांना देशाला आपण काही खुलासा करायला हवा, असे का वाटत नाही? या साऱ्या प्रश्नांचे उत्तर एकच आहे. ते म्हणजे भन्साळीच्या मागे प्रभावशाली राजकीय नेते आहेत आणि ते त्याला पाठीशी घालण्याच्या प्रयत्नांत आहेत. अशा परिस्थितीत, दिल्लीत झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत घेण्यात आलेले निर्णय आणि करण्यात आलेली भाषणे, ही शब्दांचे बुडबुडे उडविण्याची जी प्रथा आपल्याकडे राजकारण्यांनी पाडली आहे, तिला धरूनच होती, असे म्हणून भारतीय नागरिक आपल्या रोजच्या कष्टमय जीवनाकडे वळतील. हे काय येगळे सांगायला हवे?

Tags: गुजराल  चिदंबरम डॉ. मनमोहनसिंग लालूप्रसाद यादव मुख्यमंत्री बिहार प्रकाश बाळ Gujaral Dr. Manmohan sing< Chidambarm Laluprasad Yadav CM Bihar Prakash bal weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक