डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

‘बिझिनेस स्टँडर्ड’ या इंग्रजी नियतकालिकाच्या वतीने Political Profiles हे पुस्तक 2009 मध्ये प्रकाशित झाले.

या पुस्तकात देशाच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या 40 राजकीय नेत्यांची व्यक्तिचित्रे वैशिष्ट्यपूर्ण पद्धतीने रेखाटली आहेत. या पुस्तकात प्रत्येक नेत्याला त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा व कार्याचा गाभा लक्षात घेऊन एक विशेषण बहाल केले आहे.

त्यात प्रणव मुखर्जी यांना सोनिया गांधी, मनमोहन सिंग व लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नंतरचे म्हणजे चौथ्या क्रमांकाचे स्थान दिले गेले आहे आणि त्यांना ‘मॅन फॉर ऑल सीझन’ हे विशेषण लावले गेले आहे.

प्रणव मुखर्जी आता राष्ट्रपती झाले आहेत, या पार्श्वभूमीवर त्या लेखाचा अनुवाद...  

 

21 मे 2004, संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या शपथविधीचा आदला दिवस, काँग्रेसची आघाडीच्या केन्द्रीय राजकारणाशी घडलेली पहिली भेट! टीव्हीच्या वाहिन्यांवर कोणाला कुठले खाते मिळणार याचे अंदाज बांधण्यास आणि भाकिते करण्यास ऊत आला होता.

प्रणव मुखर्जी तालकटोरा रस्त्यावरील आपल्या निवासस्थानाच्या अभ्यासिकेमध्ये शांतपणे गृहखात्याचे अहवाल वाचत बसले होते. पक्षातील ज्येष्ठ मंडळींनी ते गृहमंत्री होणार असल्याची खात्रीलायक बातमी त्यांना आधीच दिलेली होती. आपण भावी गृहमंत्र्यांशीच बोलत आहोत अशा थाटात काही वाहिन्या त्या दिवशी काश्मीरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याबद्दल मुखर्जी काय म्हणाले ते प्रसृत करीत होत्या.

संध्याकाळी उशीरा जेव्हा मनमोहन सिंग मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपाची यादी वाचून दाखविण्याची वेळ आली तेव्हा वाहिन्यांना उमगले की, मुखर्जी यांना गृहखाते नव्हे तर संरक्षण खाते दिले गेले आहे. सर्वजण- तालकटोरा रस्त्यावरील मंडळीही- आश्चर्यचकित झाली. मुखर्जींच्या जवळच्या मदतनिसांना तर धक्काच बसला. अधिकाराच्या उतरंडीमध्ये संरक्षण खाते गृहखात्याच्या मानाने थोडेसे खालच्या दर्जाचे आहे, या समजुतीमुळे हे हितचिंतक काहीसे उद्विग्नही झाले आणि स्वतः प्रणवदांनी काय केले?

10-15 क्षणांमध्ये त्यांनी ही बातमी पचवली, नंतर ते उठले आणि प्रसाधनगृहात गेले. तेथून बाहेर येताच त्यांनी आपल्या सचिवाला सांगितले, ‘संरक्षण खात्याच्या सचिवाशी बोलण्यासाठी मला फोन लावून द्या.’ आघाडीच्या शासनातील प्रणव मुखर्जी हे सर्वांत अनुभवी मंत्री असल्याने ते पक्के जाणत होते की, या निसरड्या ‘सत्तेच्या गलियाऱ्यामध्ये’ आपल्या असफल राहिलेल्या आकांक्षांचा विचार करीत बसण्यात वेळ घालवायचा नसतो.

कामदा किंकर आणि राजलक्ष्मी मुखर्जी यांच्या या मुलाने स्वतःची राजकारणातील कारकीर्द इतर राजकारणी मंडळींप्रमाणे राज्यपातळीवर सुरू केली नाही. 1969 मध्ये ते काँग्रेसच्या तिकिटावर राज्यसभेमध्ये निवडून आले तेव्हा त्यांनी थेट दिल्लीतील राजकीय सत्तेच्या गाभ्यामध्येच प्रवेश केला. अवघ्या चार वर्षांमध्ये, 1973 साली ते इंदिरा गांधींच्या मंत्रिमंडळातील औद्योगिक विकास खात्याचे उपमंत्री झाले.

त्यानंतर नौपरिवहन, यातायात आणि अर्थ इत्यादी खात्यांचे ते उपमंत्री आणि राज्यमंत्री काही काळासाठी राहिले. 1980 साली ते भारताचे अर्थंमंत्री झाले. 1984 मध्ये ‘यूरोनी’ या नियतकालिकाने त्यांना जगातील सर्वोत्तम अर्थंमंत्री ठरविले. या नियतकालिकाने इतर काही गोष्टींबरोबर हेही नमूद केले होते की, ते अर्थंमंत्री असताना भारताने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्जाचा शेवटचा 1.1 अब्ज डॉलरचा हप्ता न घेण्याचे ठरविले.

मे 2004 मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर सर्व लोकांच्या लक्षात आले की अडचणीत असलेल्या संरक्षण खात्यासाठी सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग यांनी मुखर्जी या विश्वासू पाईकाची केलेली निवड किती सार्थ होती. त्यांच्या पूर्वीचे संक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या कारकिर्दीमध्ये अनेक वादांच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या या खात्याचे काम सुरळीतपणे चालू करण्याची जबाबदारी मुखर्जींवर सोपविली होती. ही निवड म्हणजे सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग यांचा मुखर्जींच्यावरील विश्वास आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेबाबतच्या खात्रीचे द्योतक होते.

2006 मध्ये साउथ ब्लॉकमधील दुसऱ्या कोपऱ्यातील परराष्ट्र व्यवहारखाते स्वीकारण्यासाठी त्यांनी संरक्षण खाते सोडले. ते सोडताना ते म्हणाले होते, ‘मला ह्या खात्याचं काम खूप  आवडलं होतं. इथे खूप काही शिकायला मिळालं. तांत्रिक गोष्टी तर होत्याच पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे हे काम अगदी वेगळ्या प्रकारचं होतं.’ आपल्या राजकीय कारकिर्दीत अनेक खाती यशस्वीपणे सांभाळणाऱ्या मंत्र्याचे हे उद्‌गार होते. संरक्षणखात्याचे काम त्यांना आवडले होते, हे जरी खरे असले तरी हे काम सोपे नक्कीच नव्हते.

ए.के.अँटनी यांच्याकडे संरक्षण खात्याचे काम सोपविताना ते म्हणाले होते, ‘झोप उडवणाऱ्या साऱ्या रात्रीच जणू काही मी तुमच्याकडे सुपूर्द करीत आहे.’ अर्थात, झोप उडविणाऱ्या रात्री हा प्रकार मुखर्जींना काही नवीन नाही. इंदिरा गांधीच्या पंतप्रधानपदाच्या अखेरच्या पर्वामध्ये ते ‘नंबर दोन’वर होते. इंदिरा गांधींच्या गैरहजेरीमध्ये ते मंत्रिमंडळाच्या सर्व बैठकींचे अध्यक्ष असायचे. 

पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या मंत्रिमंडळाचे सदस्य झाल्यानंतर तर मुखर्जींना ‘कायमचे नंबर दोन’ हे पद लोकांनी बहाल केले आणि आघाडीच्या शासनामध्येही हीच रूढी चालत आलेली आहे. मनमोहन सिंग जेव्हा परदेशी जातात, तेव्हा कॅबिनेटची मीटिंग असो वा इतर मंत्र्यांशी चर्चा असो, अध्यक्षपदी मुखर्जीच असतात. जानेवारी 2009 मध्ये मनमोहन सिंग आजारी पडले होते, तेव्हाही कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सर्व गोष्टी सांभाळून घेण्यासाठी पुढे आलेले मंत्री म्हणजे प्रणव मुखर्जी.

अनेक वर्षे इंदिरा गांधी यांच्याबरोबर काम केल्याने प्रणव मुखर्जींना इंदिरा गांधींची शासनातील सर्व कौशल्ये शिकता आली. तसेच त्यांना इंदिराजींकडूनच राजकारणातील युक्त्या-प्रयुक्त्या आणि रणनीतीही शिकता आली. पण ते जेव्हा 1980 साली लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी उभे राहिले आणि हरले तेव्हा त्यांना इंदिराजींचा रोषही पत्करावा लागला होता. (गांधी कुटुंबीयांचे हे एकनिष्ठ शिलेदार 2004 साल उजाडेपर्यंत लोकसभेमध्ये निवडून येऊ शकले नाहीत.)

1980 च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर काही तासांतच इंदिराजींनी मुखर्जींना फोन केला, ‘इथे प्रत्येकाला तुम्ही पडणार हे माहीत होतं. तुमची पत्नी सुर्वा हिलासुद्धा तुम्ही हरणार याची खात्री होती. मग तुम्ही जिंकाल असं तुम्हाला वाटलं तरी कसं?’ मुखर्जींकडून काही ऐकण्याआधीच इंदिराजींनी फोन ठेवून दिला. दोन दिवसांनी मुखर्जींना दिल्लीहून पुन्हा फोन आला. या वेळेस फोनवर होते संजय गांधी. ते म्हणाले, ‘आई तुमच्यावर खूप रागावलेली आहे. पण ती असंही म्हणते की तुमच्याशिवाय काँग्रेसचं मंत्रिमंडळ असू शकणार नाही.’

इंदिरा गांधींच्या त्या मंत्रिमंडळात प्रणव मुखर्जी अर्थंमंत्री झाले. राज्यसभेचे सभासद बनवून त्यांची मंत्रिपदासाठी सोय लावण्यात आली. आपले पहिले अंदाजपत्रक सादर करताना त्यांनी तब्बल एक तास पस्तीस मिनिटांचे भाषण केले. त्याबाबत मुखर्जी एका बातमीदाराबरोबर बोलताना म्हणाले होते, ‘माझं भाषण  संपल्यानंतर इंदिराजी काय म्हणाल्या, ते मी कधीच विसरणार नाही. त्या म्हणाल्या होत्या की, ‘या शॉर्टेस्ट (सर्वांत ठेंगण्या) अर्थंमंत्र्याने अंदाजपत्रकाचे सर्वांत लाँगेस्ट (लांबलचक) भाषण ठोकले! त्या वेळेस लोकसभेचे अध्यक्ष होते बलराम जाखड, ते म्हणाले ही लॉंग अँड शॉर्ट स्टोरी आहे.’

नॉर्थ ब्लॉकमधल्या त्यांच्या या कारकिर्दीत त्यांनी केलेल्या एका गोष्टीचा त्यांना रास्त अभिमान आहे. अनिवासी भारतीयांच्यातील गुंतवणुकीच्या क्षमतेचा ओघ त्यांनी भारताकडे वळवला. 1980 सालाच्या सुरुवातीसच परदेशातील भारतीयांकडे 15 ते 20 अब्ज डॉलर गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध आहेत आणि हा सारा पैसा आपण भारतात आणू शकलो तर मग कोणत्याही परकीय मदतीची गरज उरणार नाही, असा त्यांनी अंदाज बांधला होता.

याबाबत एका समितीचा अहवाल मिळाल्यावर त्यांनी अनिवासी भारतीय कंपन्यांना काही निवडक क्षेत्रांमध्ये 10 टक्के गुंतवणूक करण्यास परवानगी दिली. वैयक्तिक गुंतवणूक मात्र 1 टक्का एवढीच ठेवली होती. मुखर्जींनी केलेल्या अंदाजाप्रमाणे अनेकजण इच्छुक असल्याचे दिसले. इंग्लंडमध्ये स्थायिक झालेल्या स्वराज पॉल यांनी एस्कॉर्ट आणि डीसीएम या दोन कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली आणि त्यांच्यावर मालकी मिळविण्याचाही घाट घातला. त्याबाबत खूप आरडाओरडा झाला.

धीरुभाई अंबानींनी परदेशात कंपन्या स्थापन केल्या आणि त्यांचा पैसा भारतात गुंतवला. आज अशा गुंतवणुकीला खूप मागणी आहे. परंतु मुखर्जींना मात्र हा प्रस्ताव अंमलात आणताना खूप यातायात करावी लागली. त्यामुळे उठलेल्या वादळाबाबत ते म्हणतात, ‘त्या वेळेस बहुधा लोकांची या बदलासाठी तयारी झालेली नव्हती.’ प्रणव मुखर्जींनी इंदिराजींची मर्जी संपादन केलेली असल्यामुळे, इंदिराजींच्या हत्येनंतर राजीव गांधींनी त्यांना पुढे काय करायचं असं विचारल्यावर त्यांनी प्रामाणिक सल्ला दिला की, ‘अशा वेळी नवीन नेत्याची निवड होईपर्यंत सर्वांत ज्येष्ठ असलेल्या मंत्र्याला पंतप्रधानपद दिले जाते.’

ते केवळ नेहरूंनंतर शास्त्रीजी आणि शास्त्रीजींनंतर गुलझारीलाल नंदा यांना पंतप्रधानपदाची शपथ दिल्याच्या पूर्वीच्या घटनांची उदाहरणे देत होते. परंतु राजीव गांधींच्या सल्लागारांनी त्यांचे कान फुंकल्यामुळे त्यांनी मुखर्जींच्या हेतूबाबत गैरसमज करून घेतला. परिणामी, राजीव गांधींच्या कारकिर्दीमध्ये मुखर्जी राजकारणाच्या दृष्टीने जवळजवळ वनवासातच होते. प्रकरण इतक्या थराला गेले होते की, मुखर्जींनी ते स्वतः अगदी कट्टर काँग्रेसमन असूनसुद्धा एक स्वतंत्र राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचाही प्रयत्न केला. पण काही वर्षांनंतर त्यांना त्या पक्षाचे नावही आठवेना!

पुढे राजीव गांधींनी त्यांना माफ केल्यानंतर ते काँग्रेसमध्ये परत आले. त्यानंतर नरसिंह राव यांच्या कारकिर्दीमध्ये ते योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष झाले व नंतर व्यापार आणि उद्योग खात्याचे मंत्रीही झाले. पुढे काही काळानंतर ते परराष्ट्र व्यवहार खात्याचे मंत्री झाले. मुखर्जींना अगदी दूर ठेवावे असा सल्ला नरसिंह राव यांना एकदा दिला गेला होता. मुखर्जींचा हेवा करणाऱ्या काही ज्येष्ठ मंडळींनी राव यांना मुखर्जींबद्दल बरेच काही सांगितले. त्यांना उत्तरप्रदेशाचे राज्यपाल बनवावे असाही सल्ला दिला गेला; हेतू हा की या बंगाली नेत्याची राजकारणातील सद्दी संपुष्टात यावी.

राव यांनी त्यांचे बोलणे शांतपणे ऐकून घेतले आणि अखेरीस आपला निर्णय सांगितला, ‘आधीच आपल्या पक्षाचे कितीतरी (उत्तर प्रदेशातील) मतदार मुलायम सिंगांना जाऊन मिळाले आहेत. त्यात मुखर्जी राज्यपाल झाले तर त्यांचे बंगाली थाटातले हिंदी उच्चार ऐकून बाकीचे उरलेले मतदारही काँग्रेसला सोडून जातील!’ मुखर्जी अर्थंमंत्री असताना त्यांनी एका चश्मेवाल्या बुजऱ्या शिखाला भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर बनविले आणि तेव्हापासून मनमोहन सिंग मुखर्जींना ‘सर’ म्हणायला लागले. 2004 साली शासनातील सर्वोच्च पदावर पोचल्यावर आणि मुखर्जी त्यांचे संरक्षण मंत्री झाल्यावरसुद्धा मनमोहन सिंग त्यांना आदबीने ‘सर’च म्हणतात.

मनमोहन सिंगांनी आता हे ‘सर’पद विसरायला हवे असे पटवून देण्याचा प्रयत्न मुखर्जींनी केला. काही काँग्रेस सूत्रांकडून तर असे समजते की, एका महत्त्वाच्या समितीच्या बैठकीच्या वेळी मुखर्जींनी मनमोहन सिंगांना सांगून टाकले, की ‘तुम्ही मला सर म्हणणं थांबवलं नाही तर मी यापुढे बैठकींना हजर राहण्याचं बंद करीन.’

प्रणव मुखर्जी मनमोहन सिंगांना ‘सर’ म्हणण्याऐवजी ‘प्रधानमंत्री’ म्हणूनच संबोधतात. टेलिफोनवर बोलताना, ‘हं, प्रणव बोलतोय’ अशी सुरुवात करतात. आणि मंत्रिमंडळाच्या अगर इतर बैठकींमध्ये त्यांचा ‘प्रधानमंत्री’ असा उल्लेख करतात. आघाडीमधले त्यांचे महत्त्व एवढे वाढण्याचे एक कारण म्हणजे, त्यांचे डाव्या पक्षांशी असलेले सलोख्याचे संबंध. 2004 ते 2008 या काळामध्ये डाव्यांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडीला दिलेला पाठिंबा आघाडीच्या अस्तित्वासाठी कळीचा मुद्दा होता आणि मुखर्जी भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सिस्ट) व काँग्रेस यांच्यातील मुख्य दुवा होते.

कट्टरवादी कम्युनिस्ट प्रकाश करात यांना मुखर्जी ‘इंडो-यूएस डील’बाबतचे आपले विचार पटवून देऊ शकले नाहीत, परंतु 2008 सालापर्यंत त्या पक्षाला बोलणी करण्यामध्ये गुंतवून ठेवण्यात त्यांना यश आले.

त्यामुळे शासनाला आपली अनेक आश्वासने पुरी करण्यासाठी आणि पर्यायी पाठिंबा मिळविण्यासाठी थोडीशी उसंत मिळाली, पण असा पाठिंबा मिळविण्याचे प्रयत्न चालू असतानासुद्धा मुखर्जींचा राजकारणातील सूज्ञपणा त्यांना सांगत होता की, या चालू असलेल्या आघाडीच्या पर्वामध्ये काँग्रेसला पुन्हा आपले सरकार स्थापन करण्यासाठी डाव्यांची मदत घ्यावी लागेल.

डाव्यांनी काँग्रेसचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतरसुद्धा सीताराम येच्युरी आणि मुखर्जी यांच्यामध्ये दीर्घकालीन (कधी कधी दोन-दोन दिवसांच्या) बैठकी होत होत्या, याचे कारण डाव्यांच्या पाठिंब्याची गरज पडण्याची शक्यता हेच असावे.

वादग्रस्त समस्या सोडविण्यासाठी गठित केलेल्या सुमारे 35 मंत्रिगटांचे ते मुख्य होते. गव्हाच्या किंमतीपासून ते विमानतळांच्या नूतनीकरणापर्यंत; एस.ई.झेड.च्या संबंधातील धोरणापासून ते दाभोळ प्रकल्पाच्या भविष्यापर्यंत युती शासनाचा कोणताही निर्णय असो, मुखर्जींचा त्यामध्ये महत्त्वाचा सहभाग असायचाच. त्यांच्याइतकी वर्षे केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये काढलेली व्यक्ती कोणत्याही पंतप्रधानासाठी एक हुकमी एक्का ठरते. तऱ्हेतऱ्हेच्या परिस्थितींना तोंड दिल्यामुळे कोणत्याही समस्येवर तोडगा काढण्याची हातोटी त्यांनी मिळविली.

30 डिसेंबर 2008 ला सोनिया गांधींनी विलासराव देशमुख यांची महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावरून उचलबांगडी करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा त्यांनी आपले सर्वांत विश्वासू प्रतिनिधी म्हणून मुखर्जी आणि संरक्षण मंत्री ए.के.अँटनी यांना रात्री उशीरा आपल्या कार्यालयात बोलाविले. खरे तर अँटनी हे काँग्रेसचे महाराष्ट्राचा कारभार बघणारे प्रतिनिधी होते. परंतु सोनिया गांधी मुखर्जींना म्हणाल्या, ‘ॲटनी एकटे ही समस्या हाताळू शकणार नाहीत, म्हणून काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या बैठकीसाठी निरीक्षक म्हणून तुम्हीही मुंबईला जावे.’

दुसरे एक दोनच वर्षांपूर्वीचे उदाहरण. मागास जातींच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणामध्ये स्वतंत्र ‘कोटा’ दिला म्हणून दिल्लीतल्या मेडिकल कॉलेजमधल्या विद्यार्थ्यांनी संघर्ष सुरू केला होता. ह्या विद्यार्थ्यांनी मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंग यांच्याशी बोलणी करण्यास नकार दिल्यामुळे विद्यार्थ्यांशी बोलण्याची जबाबदारी प्रचंड अनुभव गाठीशी असलेल्या मुखर्जी यांच्यावर आली.

मुखर्जींच्या संतापाच्या अनेक कथा प्रसिद्ध आहेत. वयोमानानुसार आता ते थोडे नरम झाले आहेत. सहकाऱ्यांना तसेच देशी-परदेशी उच्च पदाधिकाऱ्यांनाही त्यांचा उफाळलेला राग पाहावा लागला आहे. काही वर्षांपूर्वी ते संरक्षणमंत्री असताना एका द्विपक्षीय बैठकीसाठी बांगला देशला गेले होते. तिथे त्यांनी बांगला देशच्या भूमीवरून घुसखोर भारतात येऊन हल्ले करतात हा मुद्दा उपस्थित केला.

त्या वेळेच्या बांगलादेशच्या पंतप्रधान बेगम खलिदा झिया यांनी हा आरोप साफ नाकारला. आमच्या देशामध्ये असे कोणी घुसखोर नाहीतच, असे त्या ठामपणे सांगत राहिल्या. तेव्हा रागाने लालबुंद झालेले प्रणव मुखर्जी गरजले, ‘हो, हो, तुम्ही अगदी खरंच बोलताय; ते बांगलादेशातून येत नाहीत; ते येतात मंगळ ग्रहावरून! तुम्ही ह्या समस्येचं अस्तित्वच जर नाकारत असाल तर इथे येऊन बोलणी चालू ठेवण्यात काही अर्थच नाही. पण समस्या आहेत हे तुम्ही मान्य करणार असाल तर त्यांचं निराकरण करण्यासाठी आम्ही शक्य ती मदत करू शकू.’

170 पेक्षाही जास्त लोक मृत्युमुखी पडले त्या मुंबईवर झालेल्या नोव्हेंबर 2008 मधल्या हल्ल्यानंतर डिसेंबरला सोनिया गांधींनी काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक बोलावली होती. उद्देश होता प्रथमतः पाकिस्तानला एक खरमरीत संदेश पाठविणे आणि काही मंत्र्यांची हकालपट्टीची करणे.

जेव्हा कार्यकारिणीचे एकामागून एक ज्येष्ठ सदस्य पाकिस्तानवर हल्ला चढवून त्यांना धडा शिकविण्याच्या गप्पा करू लागले आणि अखेरीस काश्मीरचे जुने जाणते नेते करणसिंग यांनीही ही मागणी केली, तेव्हा सोनिया गांधी शांत राहिल्या असल्या तरी मुखर्जी मात्र संतापून उठले आणि रागाने ओरडले, ‘तुम्ही काय म्हणता आहात ते तुम्हाला समजतंय का? तुम्ही पाकिस्तानवर हल्ला केलात तर दुसऱ्या दिवशी काश्मीरमध्ये विदेशी फौजा घुसतील! इतकी वर्षे आम्ही त्यांना रोखून ठेवले आहे आणि आता तुम्ही त्यांना आमंत्रण द्यायला निघालात?’

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग पटकन उठले आणि त्यांनी मुखर्जींना पाठिंबा दिला. इकडे इतर सभासदांना ही चिंता होती की, मुखर्जींचं संतापून ओरडणं बाहेर बसलेल्या पत्रकारांना तर ऐकू गेलं नसेल ना! मुखर्जींच्या अनेक बलस्थानांपैकी एक आहे त्यांचे राजकारणातील इतर पक्षांच्या लोकांबरोबर असलेले सलोख्याचे संबंध. 1980 मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि पुढे पंतप्रधान झालेले अटलबिहारी वाजपेयी मुखर्जींचे शेजारी होते. मुखर्जींचा काँग्रेस पक्ष आणि वाजपेयी यांचा भाजप राजकारणातील मुद्‌द्यांवरून रोज एकमेकांशी भांडत असले तरी, हे दोन शेजारी नेते मात्र रोज सकाळी एकत्र फिरायला जात असत; आपापले लाडके कुत्रे बरोबर घेऊन; साउथ ॲव्हेन्यूधून आणि ल्युटेन यांच्या दिल्लीच्या इतर भागांमधून.

एकदा वाजपेयी काही दिवस लोकसभेमध्ये हजर राहू शकले नव्हते. कारण? मुखर्जींच्या कुत्र्याने वाजपेयींच्या पायाचा चावा घेतला! मुखर्जींच्या इतर पक्षांतील नेत्यांशी असलेल्या वैयक्तिक समीकरणाचे आणखी एक उदाहरण. 2007 साली राष्ट्रपती पदासाठी त्यांना डाव्या पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. त्यांच्या नावाचा या पदासाठी थोडासा गवगवा झाल्याबरोबर काँग्रेस पक्षानेच त्याला नकार दिला. कारण हे की शासनामध्ये त्यांची फार गरज आहे.

मुखर्जींना याचे फार आश्चर्य वाटले. काँग्रेसच्या नकाराचे खरे कारण होते, त्यांना वाटत असलेली मुखर्जीं काँग्रेसऐवजी कम्युनिस्टांचे राष्ट्रपती तर होणार नाहीत ना ही भीती! मुखर्जींचे वैयक्तिक पातळीवर डाव्या पक्षांच्या नेत्यांशी चांगले जुळत असल्याने 2004 मध्ये आघाडीचा मार्ग सुकर झाला होता. बंगालच्या राष्ट्रीय मार्गावर एकदा मुखर्जींच्या गाडीला गंभीर अपघात झाला होता. त्या वेळेला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे वयोवृद्ध भीष्माचार्य आणि पूर्वी बरीच वर्षे बंगालचे मुख्यमंत्री राहिलेले ज्योती बसू त्यांची विचारपूस करण्यासाठी आले होते.

आपल्या खास शैलीमध्ये ज्योती बसू म्हणाले, ‘छे, छे, हे असंच चालू देता कामा नये; मी त्यांची (या बाबतीत) कान उघाडणी केली आहे.’ बसू कशाबद्दल बोलत आहेत हे मुखर्जींच्या लक्षात यायला थोडासा वेळ लागला. बसू बोलत होते अपघात टाळण्यासाठी महामार्गांचा विस्तार करण्याबाबत. कारण या रस्त्यांच्या अनास्थेबाबत मुखर्जींनी मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांनाही दोष दिला होता.

एके काळी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यावर प्रत्येक गोष्टीबाबत आगपाखड करणारे समाजवादी पार्टीचे अमर सिंग बंद दवाजामागे, खाजगीत मात्र म्हणत असत की काँग्रेसने जर मुखर्जींना राष्ट्रपतिपदासाठी उमेदवारी दिली तर समाजवादी पार्टी त्यांनाच मते देईल. मुखर्जींना इतिहासाचे फार प्रेम. त्यांना इतिहासाची किती माहिती आहे, हे कळण्यासाठी त्यांच्याशी केवळ दहा मिनिटे बोलणे पुरेसे आहे. कलकत्ता विद्यापीठातून त्यांनी कायद्यातील पदवी मिळविली आहे. इतिहास आणि राज्यशास्त्र या दोन्ही विषयांमध्येही त्यांनी पदव्युत्तर पदव्या संपादन केलेल्या आहेत.

राजकारणात शिरण्याअगोदर त्यांनी काही काळ वकिली केली आहे आणि महाविद्यालयामध्ये शिकविण्याचे काम केले आहे. त्यांचे मन जरी राजकारणात रमत असले तरी आजही त्यांना शिकविणे फार आवडते. लोकसभा आणि राज्यसभा यांच्या कार्यालयाने या दोन्ही सभागृहांची माहिती देणाऱ्या माध्यमांच्या कनिष्ठ पत्रकारांसाठी जेव्हा जेव्हा ‘ओरिएंटेशन’ कार्यक्रम सुरू केला, तेव्हा संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासावर बोलण्यासाठी मुखर्जींची नियुक्ती करण्यात आली.

जांगीपूर या त्यांच्या लोकसभेच्या मतदार संघामधून त्यांना अनेकदा एखाद्या शाळेचे अगर एखाद्या महाविद्यालयाचे उद्‌घाटन करण्यासाठी बोलावण्यात येते. पण तिथे नुसती लाल फीत कापून त्यांना समाधान मिळत नाही. ते थेट एखाद्या वर्गात शिरतात आणि लगेच शिकवायला सुरुवात करतात. त्याच्या आवडीचा विषय असतो भारताची राज्यघटना. ते अधाशासारखे वाचतात, एवढेच नव्हे तर त्यांची स्मरणशक्तीही तेवढीच तल्लख आणि दांडगी आहे. राजकारणी लोकांच्या वर्तुळामध्ये त्यांना ‘चालता-बोलता विश्वकोश’ म्हणतात.

21 जुलै 2008 रोजी लोकसभेमध्ये (सरकारवरील) अविश्वासाचा ठराव मांडण्यात आला त्या वेळेस विरोधी पक्षाचे नेते लालकृष्ण अडवाणी आपल्या भाषणामध्ये म्हणाले, ‘आण्विक प्रसारबंदीच्या कराराला जवाहरलाल नेहरूंनी विरोध केला होता.’ लोकसभेचे सारे 545 सभासद त्या वेळी हजर होते. पण कोणीही अडवाणींच्या या विधानाचे खंडन केले नाही.

मुखर्जींची बोलण्याची पाळी आली तेव्हा ते बोलण्यासाठी उभे राहिले आणि नम्रपणे त्यांनी अडवाणींना आठवण करून दिली, ‘आण्विक प्रसारबंदीचा करार 1968 साली अस्तित्वात आला. पण मला अत्यंत आदरपूर्वक आपल्या नजरेस आणून द्यायचे आहे की नेहरूंचे निधन 1964 साली झालेले होते. एखादी मृत व्यक्ती कोणत्याही बाबतीत काहीही मत कसं व्यक्त करू शकेल?’ अडवाणी गप्प झाले. काँग्रेसची बाके उल्हासाने दणाणली आणि सोनिया गांधींनी आपल्या मित हास्याने मुखर्जींचे कौतुक केले.

2004 च्या (व 2009 च्याही) लोकसभा निवडणुकीचा जाहीरनामा व मोहीम आखण्याच्या समितीचे अध्यक्ष मुखर्जी होते. त्यासाठी होणाऱ्या चर्चेमधले त्यांचे विचार त्यांच्या जागतिक दृष्टिकोनाचे सूचक होते. निर्गुंतवणुकीबाबतचे धोरण स्पष्ट असावे आणि फायद्यात असलेल्या सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण करू नये, असा त्यांचा आग्रह होता. घरगुती बचत वाढवणे, आयात कराव्या लागणाऱ्या मालाला पर्याय शोधणे, अशा गोष्टींना प्रोत्साहन द्यायला हवे असे त्यांचे मत होते. हे विचार कोणाला ‘गतयुगाचे अवशेष’ वाटतील, परंतु त्यांचा आजच्या आर्थिक परिस्थितीशी घनिष्ट संबंध आहे. हे सारे विचार त्यांनी काँग्रेसच्या आर्थिक जाहीरनाम्याच्या पत्रकात मांडले होते.

त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना स्पष्ट सांगितले की शासनाकडून सतत सबसिडी मिळत रहावी ही कल्पना आता सोडून द्यायला हवी. ‘1978-79 मध्ये आपल्याकडे अतिरिक्त महसूल (नेट रेव्हेन्यू सरप्लस) होते, परंतु आता तसे नाही. आपली आर्थिक परिस्थिती 1991 च्या मानाने जास्त सुदृढ असली तरी राजस्वात तूट आहे. म्हणून आपल्याला आपल्या प्राथमिकता बदलायला हव्यात.’ असा त्यांचा आग्रह होता.

आणखी महत्त्वाची गोष्ट ही की सबसिडीज स्पष्टपणे लक्षित (टार्गेटेड) असाव्यात; विशेषतः अन्नधान्याबाबतच्या, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यांचा बायोडेटा ते काय आहेत हे स्पष्ट करतो. जुलै 1969 मध्ये ते पहिल्यांदा राज्यसभेवर निवडून आले. त्यानंतर 1975, 1981, 1993 आणि 1995 मध्ये ते राज्यसभेचे सभासद म्हणून निवडून आले. अर्थ, महसूल आणि बँकिंग, व्यापार आणि उद्योग, पोलाद व खनन, परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण आणि नौवहन अशा भिन्न भिन्न खात्यांचे ते मंत्री होते.

काँग्रेस पक्षामध्येही त्यांनी अनेक जबाबदारीची पदे सांभाळली आहेत. ती अशी: कोशाध्यक्ष, निवडणूक मोहिम समितीचे अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष, आणि 1978-1986 व 1997 पासून पुढे ते काँग्रेसच्या कार्यकारिणीचे सदस्य राहिले आहेत. 1980 ते 1985 या काळामध्ये ते काँग्रेसचे राज्यसभेतील नेते होते. त्यांना उत्कृष्ट संसदपटू म्हणून पारितोषिकही मिळाले होते. नंतर मनमोहन सिंग राज्यसभेचे विरोधी पक्षाचे नेते झाल्यावर मुखर्जी मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) होते.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस पक्ष जर स्वतःच्या बळावर सरकार स्थापन करू शकला तर मुखर्जींच्या सर्व कौशल्यांची त्यांना गरज भासेल. जर काँग्रेस पक्षाला आघाडीतील प्रमुख पक्ष म्हणून सरकार स्थापावे लागले तर काँग्रेस आणि इतर पक्ष यांच्यामधला पॉइंट्‌समन म्हणून मुखर्जींची गरज पडेल. काँग्रेसला मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून संसदेत बसावे लागले तर पक्षाचे धोरण आखण्यासाठी काँग्रेसला ह्या तब्बल 40 वर्षे सांसदीय कामाचा अनुभव असलेल्या खंद्या काँग्रेस शिलेदाराची पुन्हा नितांत गरज भासेल!

(अनुवाद : सुमन ओक)   

Tags: सुमन ओक संरक्षण परराष्ट्र व्यवहार खनन पोलाद उद्योग व्यापार बँकिंग महसूल अर्थ Suman Oak Defense Foreign Affairs Mining Steel Industry Trade Banking Revenue Finance weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुमन ओक
sumanoak@hotmail.com


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके