डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

जळजळीत सत्याची अस्वस्थ करणारी कहानी दोन ध्रुवावरील दोन जगे

16 सप्टेंबर रोजी मुंबई दूरदर्शनवरील सायंकाळी 7 वाजताच्या मराठी बातम्यांमध्ये 'मंगी पोडा’वर विशेष वृत्त देण्यात आले; आणि ह्या वृत्ताने परत शासन दरबारी खळबळ उडाली. ह्या वृत्ताची तातडीने दखल घेऊन शासनाकडून रात्री 8 वाजता त्याच दिवशी ‘वृत्त’ खोडसाळ असल्याचा खुलासा तत्परतेने व आवर्जून करण्यात आला.

सप्टेंबर महिन्यात अटलबिहारी वाजपेयी अमेरिकेत जाऊन आले. जगभरातील 150 राष्ट्रांच्या राष्ट्रप्रमुखांची संयुक्त राष्ट्रसंघाची सहस्रक शिखर परिषदही सप्टेंबर महिन्यातच पार पडली. याच महिन्यात संगणक सम्राट बिल गेट्सही भारतात येऊन गेले. तंत्रज्ञान, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, विकास, व्यापार, समृद्धी, परकीय गुंतवणूक, खाजगीकरण, जागतिक व्यापार भारतीयांनी परदेशात केलेले 'संगणकीय उड्डाण' इत्यादी विषयावर प्रसारमाध्यमे वाजतगाजत होती, सप्टेंबर महिन्यात... पण ह्याच दरम्यान, सप्टेंबर महिन्यातच, यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा-करंजी राष्ट्रीय महामार्गापासून एक किलोमीटर आत असलेला 'मंगीपोड' खदखदत होता, पाणी प्रश्नावर.

जग ‘वीतभर' अंतरावर आले हे ऐकून ऐकून कान किटून जाताहेत. पण ह्या जगापासून आजही ‘पाण्यासाठी खदखदणारे' जग मैलागणिक अंतरावरच आहे, हे तीव्रतेने प्रत्ययास आणणारी ही मंगी पोडावरील कहाणी. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने जवळजवळ येणारे जग आणि त्याच वेळेस ‘विकासातूर’ अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने 'दूरदूर' लोटले जाणारे दुसरे जग. एकाच जगात दोन ध्रुवावर वावरणारी दोन जगे. एका जगाचे अंतर कमी होत आहे; तर ह्या जगापासूनचे दुसऱ्या जगाचे अंतर गुणाकार पद्धतीने वाढतच आहे, ही यातील वेदना.

यवतमाळ जिल्हा म्हणजे आदिवासीबहुल जिल्हा. गोड, कोलाम, परधान, गवारी ह्या आदिवासींची संख्या अधिक तर त्या खालोखाल बंजारा समाजाची लोकसंख्या. ह्यातील कोलाम समाज म्हणजे पापभीरू, साधाभोळा, सरळ, गावोगावच्या मालकांच्या अधीन असलेला कोलाम समाज म्हणजे गावातील मालकांची, इजारदारांची एक -प्रकारे वसाहतच. मूळ गावापासून काहीशा अंतरावर वस्ती करून राहणारा असा हा कोलाम समाज. तो जेथे वस्ती करून राहतो त्याला पोड म्हणतात. यवतमाळ जिल्ह्यातील 438 कोलाम पोडांपैकी एक कोलाम पोड म्हणजे मंगीपोड. 216 कोलामांची वस्ती असलेला हा पोड.

मंगी पोडावर स्वातंत्र्यानंतर जवळपास 40 वर्षाने म्हणजे साधारणतः 1986 साली दोन कूपनलिका केल्या गेल्या. पोडावर 40 वर्षानंतर का होईना, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था झाली. पण त्याच वेळेस जी.एस.डी.ए. ने रिपोर्ट दिला की हे पाणी पिण्यास व वापरण्यास योग्य नाही. या पाण्यात जी. एस. डी. ए. च्या अहवालानुसार 6.4 मी.ग्रॅम पर लिटर फ्लोराईडचे प्रमाण आढळून आले होते. मंगी पोडावरील ‘पिण्याच्या’ पाण्याची कटकट मिटत नाही, तोच उपलब्ध झालेले पाणी पिण्यास व वापरण्यास योग्य नाही असा डोकेदुखी ठरणारा अहवाल तात्काळ 'दाखवण्यात’ आला.

1986 नंतर 7-8 वर्षांनी 'दाबून' टाकलेले 'दुखणे' लोकांच्या शरीरावर 'प्रकट' होऊ लागले. हातपाय वाकडे होणे, शरीरातील हाडे ठिसूळ होणे, छोट्या मोठ्या शरीरातील  हाडे तुटणे, शरीर विपन्नावस्थेत जाणे ही लक्षणे सर्वच गावकऱ्यांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात दिसू लागली. काय होतेय हे गावकऱ्यांच्या लक्षातच येईना.

1998 मध्ये गावकऱ्यांनी त्यांच्या शरीरात मोठ्या प्रमाणात घडून येणाऱ्या ह्या बदलासंबंधात तक्रारी केल्या. त्याच्या बातम्या छापून आल्या. पहापळ आरोग्य केंद्राच्या वतीने पाण्याची परत फेरतपासणी जून 1998 रोजी करण्यात आली. त्या वेळेस एका कूपनलिकेच्या पाण्यामध्ये फ्लोराईडचे प्रमाण 9.2 (मिली. ग्रॅम /लिटर) तर दुसऱ्या कूपनलिकेच्या पाण्यामध्ये हेच प्रमाण 7.8. (मि.लि. ग्रॅम/ लिटर) आढळून आले. मंगी पोडातील एक कूपनलिका बंद करण्यात आली. बस एवढेच. बाकी जैसे थे!

10 ऑगस्ट 2000 रोजी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते श्री. किशोर तिवारी यांना भेटून मंगी पोडावरील लोकांनी आपले 'दुखणे’ त्यांना दाखविले व सांगितले.

9 सप्टेंबर 2000 रोजी मंगी पोड पाण्याच्या प्रश्नावर 'रास्ता रोको' विदर्भ जनआंदोलन समितीने जाहीर केला.

नेहमीप्रमाणे 'रास्ता रोको’ची घोषणा होताच  शासनाने हालचाली सुरू केल्या.

16 ऑगस्ट 2000 ला पाणी पुनश्च तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. 18 ऑगस्टला मंगी पोडावर सुरू असलेल्या कूपनलिकेतील पाण्यामध्ये 7.8 फ्लोराईडचे प्रमाण आढळून आल्याचे सरकारने प्रथमच कबूल केले.

20 ऑगस्टला सुरू असलेली कूपनलिका बंद करण्यात आली. 29 ऑगस्टला पोडापासून 1 किलोमीटर अंतरावर असलेली श्याम वेट्टी ह्या शेतकयाची विहीर अधिग्रह करण्यात येऊन गावकऱ्यांना पाण्यासाठी मोकळी करण्यात आली. कोलाम पोडावरील पाण्याची 'सोय' बंद होऊन 1 किलोमीटर अंतरावरून डोक्यावर हांडे घेऊन विहिरीतील पाणी खेचून आणण्याची 'सोय' गावकऱ्यांसाठी करून देण्यात आली.

‘रास्ता रोको’च्या घोषणेने ही 'सोय' झाली. पण 1986 मध्ये पाण्यात फ्लोराईडचे प्रमाण जास्त असून ते पिण्यास व वापरण्यास अयोग्य आहे, असा अहवाल असताना वापरलेच का गेले ? 14 वर्षापर्यंत त्या कूपनलिका वापरात कशा राहिल्या ? जून 1998 मध्ये एक कूपनलिका बंद केली, दुसरी तशीच का सुरू ठेवली? आणि असे दूषित पाणी वापरल्यामुळे गावातील बहुतांश लोकांना हाडाचा क्षयरोग, कर्करोग, व संधिवातासारख्या जीवघेण्या आजारांनी ग्रासले आहे. त्याची जबाबदारी कोणाची ?
1. लैमाबाई मधुकर मेश्राम, (1/1/99) मृत्यू) 2. पोतु पोचु टेकाम (7/10/19). 3. रमाबाई गणपत आत्राम (28/3) (2000) यांचा हातपाय वाकडे होऊन दुर्दैवी मृत्यु झाला. त्याला जबाबदार कोण?

मंगी पोडावरील वामन विठ्ठल आतराम, सौ. इंद्रकला वामन आतराम, अनिल वामन आतराम, सुनिल वामनआतराम, कल्पना भिमराव आतराम, सुरेखा भिमराव आतराम, ज्ञानेश्वर शंकर वाघमारे, सुधाकर शंकर वाघमारे, झिपरू कानु वाघमारे, कानु झिपरू वाघमारे, मनोज रामा आतराम, तुळशीराम जानराव वाघमारे, भिमा जानराव टेकाम, नानाशी कारू रामपुरे, रमेश संठू कुमरे, उमेश संठू कुमरे, त्र्यंबक सोमा आसवले, रामा विठ्ठल आतराम, भारती महादेव रामगडे, तुकाराम भिमा आतराम, मारोतीच्या शेपटाप्रमाणे वाढ जाणारी ही यादी फ्लोरासिसच्या आजाराने अपंग झालेल्यांची यादी आहे. ह्यातील अनेकांची हातपायांची हाडे इतकी ठिसूळ झाली आहेत की सहज धक्का लागला तरी तुटतील.

मोलमजुरी करून जगणाऱ्यांसाठी शाबुत हातपाय हेच उत्पन्नाचे प्रमुख साधन हे साधन निकामी झाले म्हणजे त्यांचे जगणे संपते. निकामी झालेली ही माणसे, ज्यांचे जगणे मरण्यातच जमा झालेले आहे. ‘सर्व्हायव्हल ऑफ द फिटेस्ट’ची भलामण करणाऱ्या व्यवस्थेसाठी तर ती मेल्यातच जमा आहे. कोण जबाबदार ?

9 सप्टेंबर रोजी विदर्भ जनआंदोलन समितीच्या वतीने ‘रास्ता रोको' झाला...
1. मंगी पोडावर कायमस्वरूपी पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी.
2. शासनाच्या हलगर्जीपणामुळे झालेली प्राणहानी व शारीरिक हानीची नुकसान भरपाई देण्यात यावी, ह्या प्रमुख मागणीसाठी रस्ता रोको करण्यात आला..

रस्त्यावर उतरल्याशिवाय दखल घेतली जात नाही, ह्या शासकीय नियमानुसार सत्यावर उतरण्याची घोषणा झाल्यानंतर व रस्त्यावर उतरल्यानंतर मंगी पोड 'दखलपात्र' झाला.

10 सप्टेंबर 2000 रोजी मंगी पोडातील 48 स्त्री-पुरुषांना शासकीय वाहनाने त्यांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी यवतमाळ येथील जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले. यवतमाळच्या सिव्हिल सर्जननी स्वतः सर्वांची तपासणी केली. तपासणीदरम्यान 'हलगर्जीपणा’बद्दल सात्त्विक संताप व आश्चर्य नियमितपणे व्यक्त करीत राहिले.

तपासणीअंती प्रत्येकाच्या हातावर दोन- दोन 'पॅरासिटीमॉल’च्या गोळ्या ठेवून रुग्णांची मंगी पोडावर रवानगी झाली.

तेव्हा आश्चर्य व्यक्त करण्याची पाळी आमच्यावर आली. तपासणीअंती हातात काय पडले तर 'धत्तुरा'- 'पॅरासिटीमॉल’च्या रूपात.

16 सप्टेंबर रोजी मुंबई दूरदर्शनवरील सायंकाळी 7 वाजताच्या मराठी बातम्यांमध्ये 'मंगी पोडा’वर विशेष वृत्त देण्यात आले; आणि ह्या वृत्ताने परत शासन दरबारी खळबळ उडाली. ह्या वृत्ताची तातडीने दखल घेऊन शासनाकडून रात्री 8 वाजता त्याच दिवशी ‘वृत्त’ खोडसाळ असल्याचा खुलासा तत्परतेने व आवर्जून करण्यात आला.

मुंबई दूरदर्शनच्या वृत्त विभागाने महाराष्ट्र राज्याचे ग्रामीण विकासमंत्री श्री आर. आर. पाटील यांना त्याच दिवशी रात्री 9 वाजताच्या वार्तापत्रात चर्चेसाठी आमंत्रित केले. मंत्र्यांना 'मंगी पोड’ची विपन्नावस्था पुनश्च दाखविण्यात आली. तेव्हा त्यांनी ह्या प्रश्नांना बगल देऊन प्रशासकीय गलथानपणाला संपूर्ण कौशल्यानिशी व हुशारीने संरक्षण देण्याची कार्यतत्परता दाखविली.

17 सप्टेंबरला महाराष्ट्र सरकारने दुपारी 3 वाजता प्रसारित होणाऱ्या दूरदर्शन बातम्यांमध्ये 'मंगी पोडा’वर विशेष टँकरने पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. व दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत असे घोषित केले.

17 तारखेच्या आदेशान्वये निघालेले पाण्याचे टँकर अजूनपावेतो मंगी पोडावर पोहोचलेले नाहीत. दोषी अधिकाऱ्यांवरील कारवाईची तर गोष्टच सोडा. त्यांच्या संरक्षणासाठी तर सर्वच प्रशासन सज्ज आहे.

स्वातंत्र्याच्या 53 वर्षांनंतर पिण्याचे पाणी आदिवासींना मिळत नाही. 'टँकरमुक्त गाव', शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था झाली आहे अशा प्रकारच्या दाव्यातील पोकळपणा मंगी पोड सिद्ध करून जातो. मंगी पोडावर दूषित पाण्यामुळे प्रकट झालेला रोग यवतमाळ जिल्ह्यातील 116 गावांमधून असावा अशी कुजबुजत का होईना चर्चा सुरू झाली आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामीण विकास मंत्र्यांनी ह्याच दरम्यान (21 सप्टेंबर रोजी) नागपूरला पत्रकार परिषद घेऊन दूषित पाण्याच्या प्रश्नावर अधिकृत शिक्कामोर्तब केले. त्यांनी दिलेली माहिती व केलेली घोषणा ह्या प्रश्नाचे गांभीर्य स्पष्ट करण्यास पुरेशी आहे.

विदर्भातील फ्लोराइडयुक्त दूषित पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी 200 कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य 'हुडको'कडून मिळाल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये जाहीर केले.

त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये पाण्यात फ्लोराईडचे प्रमाण जास्त असल्याचे आढळून आले आहे. फ्लोराईडचे प्रमाण जास्त असल्याने फ्ल्यूरॉसीस हा रोग होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

‘फ्ल्युरॉसीस या रोगाची यवतमाळ जिल्ह्यातील 128 जणांना (हा आकडा फसवा आहे) तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील 1706 लोकांना लागण झाली आहे.’

पुढे ते म्हणतात, 'विदर्भात दूषित पाण्याचे प्रमाण मोठे आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात 55%, यवतमाळ जिल्ह्यात 52% अकोला जिल्ह्यात 49%, चंद्रपूर जिल्ह्यात 46%, अमरावतीत 20%, नागपूर 36%, वर्धा 23%, भंडारा 25% तर गडचिरोली जिल्ह्यात 24% पिण्याचे पाणी दूषित आहे,’ असे श्री. पाटील म्हणतात.

मंगी पोडावरील दूषित पाण्याचा प्रश्न रस्त्यावर, दूरदर्शनवर आला तेव्हा विदर्भातील दूषित पाण्याच्या बंद आवाजाला वाचा फुटली पण ही वाचा फुटायला किती माणसांची वाचा कायम बंद झाली असेल ह्याचा अंदाज करतो म्हटल्यावरही अंगावर शहारे येतात. मंगी पोडावरील मृतकांची नावे आज प्रकाशात आली आहेत. पण अंधारात बुडून गेलेली मृतकांची संख्या किती असेल? दूषित पाणी पिण्यातून किती लोक विपन्नावस्थेला पोहोचले असतील आणि किती लोक त्या वाटेला लागणार आहेत ?

स्वातंत्र्याच्या 53 वर्षानंतर पिण्याच्या पाण्याची ही अवस्था!

200 कोटी रुपयांची घोषणा झाली म्हणजे प्रश्न सुटला असे होत नाही. 'गरिबी हटाव’च्या घोषणेनी गरिबी हटत नाही.

मंगी पोडावरील दूषित पाण्याचा प्रश्न सोडवायचा म्हटले तरी कसा सुटणार ? शासकीय नळयोजनेअंतर्गत पाणी पुरवठा करावयाचे ठरविल्यास 1000 लोकसंख्येच्या वरीलच गाव ह्या योजने अंतर्गत येणार, हा नियमच आडवा येणार. हा नियम शिथिल केला तरीही रस्ता व वीज जेथे असेल तेथेच नळयोजना कार्यान्वित होऊ शकणार. 438 कोलाम पोडांवर जाण्यासाठी ना रस्ता आहे ना वीज. मग काय करणार? स्वातंत्र्याच्या 53 वर्षांनंतरही ह्या मूलभूत सोयी आजही उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे 200 कोटींच्या घोषणा होत राहतात, होत राहतील.

जग दोन मिनिटांच्या अंतरावर आलेले आहे. ह्या दोन मिनिटांच्या अंतरावर आलेल्या जगापासून मंगीपोड कोसो अंतरावर आहे. आणि मंगीपोड हा अपवाद नाही तर नियम आहे.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विकासाचे गोडवे गाणाऱ्यांच्या लेखी तर मंगी पोड अस्तित्वातच नाही. असूच शकत नाही आणि असूही नये कारण ‘सर्व्हायव्हल ऑफ फिटेस्ट'च्या व्याख्येनुसार ते जगायला लायक नाहीत. त्यांनी टाचाच घासत जीव सोडणे ‘फिटेस्ट’च्या तत्त्वज्ञानात 'फिट' बसणारे आहे.

आणि म्हणूनच विदर्भ जन आंदोलन समितीच्या वतीने 'कोलावारून बर्तापूर आंदोलन' (सेव्ह कोलाम, कोलाम बचाव) आंदोलन छेडले जात आहे.

Tags: चंद्रकांत वानखेडे कोलाम बचाव रस्ता रोको विदर्भ जन आंदोलन समिती सर्व्हायव्हल ऑफ फिटेस्ट गृहमंत्री आर.आर.पाटील महाराष्ट्र शासन विदर्भ फ्ल्यूरॉसीस फ्लोराईड पाणीप्रश्न आदिवासी मांगी पोड तंत्रज्ञान बिल गेट्स संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका अटलबिहारी वाजपेयी यवतमाळ   रिपोर्टिंग chandrakant wankhede save kolam agitation vidarbha jan andolan committee government of maharashtra vidarbha fluorosis fluoride drinking water tribal communities mangi pod technology bill gates sanyukt rashtra sangh amerika atal bihari vajpayee yavatmal #reporting weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके