डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

सन २००४-०५ ते २०११-१२ या काळात अर्थव्यवस्थेचा एक मोठा घटक दारिद्र्यरेषेखालून सुटून कनिष्ठ मध्यमवर्गात दाखल झाला. एखादी व्यक्ती मध्यमवर्गीय झाली, हे कसे ठरवायचे? त्याचे निकष कोणते? हे प्रश्न समाजशास्त्रात न सुटणारे आहेत. मध्यमवर्ग हा एखाद्या अस्वलासारखा असतो. दिसला की लगेच ओळखता येतो, पण त्याची नेमकी व्याख्या करणे कठीण असते. अर्थशास्त्रात मात्र बऱ्याच वेळा धाडसाने का होईना, पण मध्यमवर्गाची नेमकी व्याख्या करण्याचे प्रयत्न होत राहिले आहेत.  

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय राजकारणात मोठ्या प्रमाणावर उलथापालथ झाली. सलग दहा वर्षे सत्तेवर असलेले युपीए सरकार पायउतार झाले. सत्ता बदल होईल, अशी अपेक्षा बऱ्याच जणांची होती; परंतु इतक्या मोठ्या प्रमाणात मोदीनामक लाट येईल आणि युपीए सरकारचा इतका मोठा पराभव होईल, याचा अंदाज फार थोड्यांना आला होता. काँग्रेस पक्षाला विरोधी पक्षाचे नेतृत्व करायला आवश्यक असणाऱ्या जागाही मिळणार नाहीत, यावर कुणाचा विेशास बसला नसता. या सत्ताबदलामागची कारणमीमांसा अनेकांनी केली आहे, परंतु त्यापाठीमागचे अर्थकारण तपासून पाहायला हवे. 

गेल्या दहा वर्षांत जे आर्थिक बदल झाले, त्याच्या अनुषंगाने भारतीय समाजरचनेत- विशेषतः वर्गीय रचनेत अमूलाग्र बदल झाले. या बदलांनी येथील राजकारणाची परिभाषा बदलून टाकली. त्यामुळे भारतातला सत्ताबदल लक्षात घेताना गेल्या दहा वर्षांतील अर्थकारणाचा आढावा घेणे आवश्यक ठरेल. युपीए सरकारच्या शेवटच्या काही वर्षांमध्ये सरकारला ‘धोरण-लकवा’ झाल्याचा प्रचार मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला. भाजपच्या निवडणूक प्रचारात- युपीए सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे अर्थव्यवस्थेत गतिहीनता आली आहे, आर्थिक आघाडीवर सर्वत्र अंधकारमय चित्र आहे- असे दृश्य निर्माण करण्यात आले. परंतु आकडेवारी तपासून पाहिली तर असे आढळून येते की, २००४ ते २०१२ या कालखंडात युपीए सरकारची कामगिरी इतकी अंधकारमय नव्हती. 

सन २००४-०५ ते २०१३-१४ या काळात- विशेषतः २००४-०५ ते २००८-०९ या काळात आर्थिक वाढीचा दर अत्यंत वेगवान होता. शिवाय ही वाढ फक्त मूठभर लोकांपुरती मर्यादित नव्हती, तर बऱ्याच प्रमाणात समाजाच्या फार मोठ्या हिश्शाला आपल्या सोबत घेऊन त्यांचा एकूणच जीवनस्तर उंचावणारी होती, हे आता निरनिराळ्या अर्थतज्ज्ञांनी केलेल्या अभ्यासातून स्पष्ट होते आहे. किंबहुना, काही प्रमाणात तरी युपीए सरकारच्या आर्थिक यशाने त्या सरकारचा बळी घेतला, असे म्हणावे लागेल. या सर्वसमावेशक आर्थिक वाढीतून २०१२-१३ मध्ये २००४-०५ च्या तुलनेत मध्यमवर्ग- विशेषतः कनिष्ठ मध्यमवर्ग- मोठ्या प्रमाणात वाढला. अशी वाढ लोकांच्या महत्त्वाकांक्षा वाढवते आणि वैफल्यसुद्धा. आणि जो राजकीय पक्ष या भावना अचूक हेरतो, त्याला राजकीय फायदा होतो. 

या नवमध्यमवर्गात झालेली वाढ इतकी लक्षणीय होती आणि त्यांच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षा इतक्या धारदार होत्या की, निरनिराळ्या घोटाळ्यांत अडकलेल्या युपीए सरकारच्या मुळावरच ही वाढ बेतली, अशी मांडणी आम्ही करणार आहोत. सुरुवातीला आपण युपीए सरकारच्या २००४-०५ ते २०१३-१४ या काळातील आर्थिक कारकिर्दीची तुलना त्यापूर्वीच्या एनडीए सरकारच्या कामगिरीशी करून पाहू. 

लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे मैत्रिष घटक, ब्रिटिश कोलंबिया विद्यापीठाचे अशोक कोतवाल आणि दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे परीक्षित घोष यांनी ‘इकॉनॉमिक ॲंड पोलिटिकल विकली’च्या १९ एप्रिल २०१४ च्या अंकात या दोन्ही सरकारच्या आर्थिक कामगिरीची तुलना केली आहे. त्या लेखातील आकडेवारी प्रस्तुत व्याख्यानात आधाराला घेतली आहे. प्रथम आपण दोन सरकारच्या कारकिर्दीतील आर्थिक वाढीच्या दराची तुलना करू. एनडीएच्या काळात आर्थिक वाढीचा दर ५.९ टक्के इतका होता, तर युपीएच्या काळातील आर्थिक वाढीचा दर ७.६ टक्के इतका होता. परंतु यासंदर्भात असे म्हणता येईल की, युपीए सरकार सत्तेत आले तेव्हा एकूणच जागतिक अर्थव्यवस्था जोमात होती. त्यामुळे त्या सरकारच्या पहिल्या काही वर्षांत तरी जो आर्थिक वाढीचा दर उंचावलेला दिसतो, तो प्रत्यक्ष युपीए सरकारच्या कामगिरीमुळे नसून एकूणच जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या तेजीचा भारताला फायदा झाला असावा. 

हे म्हणणे कितपत खरे आहे, हे तापासून बघू या. एनडीएच्या काळातसुद्धा भारतातील आर्थिक वाढीचा वेग हा जागतिक आर्थिक वाढीच्या वेगापेक्षा अडीच टक्क्यांनी जास्त होता. युपीए सरकारच्या काळात हा फरक वाढला, तो साडेतीन टक्क्यांच्या वर गेला. याचे अनेक फायदे झाले. एक फायदा असा झाला की, वित्तीय परिस्थिती सुधारली. एनडीएच्या काळामध्ये सार्वजनिक कर्जांचे वास्तविक एकूण देशांतर्गत उत्पादनाशी (REAL GDP) असलेले प्रमाण ५० टक्क्यांवरून ६१ टक्क्यांवर गेले होते, ते युपीएच्या काळात ४८ टक्क्यांवर आले. मूलभूत सोईंवरील गुंतवणूक एनडीएच्या काळात GDP च्या ५ टक्के होती, ती युपीएच्या काळात ७ ते ८ टक्के एवढी वाढली. 

परकीय गुंतवणुकीचा ओघ युपीए सरकारच्या दुसऱ्या काळात सरासरी २६.२ दशकोटी डॉलर्स इतका होता, तर एनडीएच्या काळात हा आकडा सरासरी २.८ दशकोटी डॉलर्स होता. आर्थिक वाढीमुळे कर गोळा करण्याचे प्रमाण वाढून वित्तीय तूट GDPच्या ४.६ टक्के झाली. एनडीएच्या काळात हीच तूट ५.५ टक्के एवढी होती. मग असे असताना; एकूणच युपीए सरकारची आर्थिक कामगिरी असमाधानकारक आहे, हा भाजपचा अपप्रचार होता, तो मतदारांच्या गळी त्यांनी कसा उतरवला याचे उत्तर मैत्रिष घटक आणि त्यांचे सहकारी लेखक एकूण संस्थात्मक कमकुवतीमध्ये शोधतात. युपीए सरकारचे मूलभूत क्षेत्रातील खासगी गुंतवणुकीबद्दलचे धोरण अत्यंत मैत्रीपूर्ण होते. त्यामुळे या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढली. 

परंतु जर तुम्ही खाणी, तेल व भले मोठे बांधकाम प्रकल्प ही क्षेत्रे खासगी गुंतवणूकदारांसाठी खुली करणार असाल; तर साहाजिकच त्यांची कंत्राटे मिळवण्याकरता किंवा त्यावरील फायद्याचे प्रमाण वाढवण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांकडून आणि भ्रष्ट मंत्र्याकडून कामे करून घेण्यासाठी खासगी गुंतवणूकदारांची झुंबड उडेल, हे स्पष्ट आहे. असे होऊ नये म्हणून एक सक्षम संस्थात्मक चौकट उभी करणे आवश्यक होते आणि युपीए सरकारचे अपयश यातच दडलेले आहे, असे या लेखकांचे म्हणणे आहे. 

शिवाय आर्थिक वाढ जरी वेगाने झाली तरी तिचे योग्य नियोजन करणे युपीए सरकारला साधले नाही. उदा.- युपीए सरकारच्या काळात अन्नधान्याच्या महागाईचा दर हा एकूण महागाईच्या दरापेक्षा जास्त होता. विकासाचा दर वाढल्यामुळे उत्पन्न वाढले होते. वाढलेल्या उत्पन्नाचा परिणाम मागणी वाढण्यात झाला. वाढीव मागणीचा परिणाम स्थिर पुरवठ्यावर झाल्यामुळे अन्नधान्याच्या किमती वाढू लागल्या. या किमतींचे नियोजन करणे युपीए सरकारला जमले नाही किंवा पुरवठा साखळी (supply chain) सक्षम करण्यासाठी ज्या सुधारणा करणे आवश्यक होत्या, त्यात ते सरकार कमी पडले. आणि मोदी सरकारलाही ते जमेल, असे दिसत नाही. 

या वाढीव किमतींचा फटका युपीए सरकारला बसला, असे मानले जाते. शिवाय आर्थिक वाढ होत असताना काही वैशिष्ट्यपूर्ण समस्या निर्माण होतात. त्या समस्या दूर करण्यासाठी शासनाला संस्थात्मक बदल करणे आवश्यक असते किंवा नव्या संस्था निर्माण करणे गरजेचे असते. उदा.- जमीन संपादित करण्याचा कायदा. याबाबतीत युपीए सरकार कमी पडले. परंतु बदलत्या राजकीय परिस्थितीचा वेध घेताना, या झपाट्याने झालेल्या आर्थिक वाढीतून जी वर्गीय रचना बदलली, त्या बदलाचासुद्धा धांडोळा घ्यायला हवा. तो आम्ही घेणार आहोत. 

युपीएच्या काळात झालेल्या आर्थिक वाढीमुळे भारतातल्या दारिद्र्याच्या प्रमाणात झपाट्याने घट झाली. तेंडुलकर समितीने केलेल्या दारिद्र्याच्या अनुमानानुसार जायचे झाले, तर २००४-०५ ते २०११-१२ या काळामध्ये ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण वर्षाला २.३२ टक्क्यांनी कमी झाले. तर शहरी दारिद्र्याचे प्रमाण वर्षाला १.६९ टक्क्यांनी कमी झाले. भारताच्या इतिहासामध्ये इतक्या मोठ्या वेगाने दारिद्र्यात घट कधीच झाली नाही. त्यानंतर नेमण्यात आलेल्या रंगराजन समितीच्या अनुमानाचासुद्धा हाच निष्कर्ष निघतो. सन २००९-१० ते २०११-१२ या काळात रंगराजन समितीच्या अनुमानानुसार, दारिद्र्यनिर्मूलनाचा वेग वर्षाला ४.५ टक्के इतका जोरदार राहिला. 

भास्कर दत्त आणि मनोज पांडा यांनी ‘इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल विकली’च्या ऑगस्ट २०१४ च्या अंकातील लेखात भारतातील दारिद्र्य २००४-०५ ते २०११-१२ या काळात स्पष्टपणे घटल्याचे नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे या काळातील आर्थिक वाढीचा फायदा अर्थव्यवस्थेच्या तळाच्या घटकांनासुद्धा झाला, हेसुद्धा दाखवून दिले आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जर आर्थिक वाढीबरोबर आर्थिक विषमता वाढली तर आर्थिक वाढीचा उपयोग उतरंडीच्या तळाशी असणाऱ्या लोकांना होत नाही. म्हणून आर्थिक वाढ होताना तिचा दारिद्र्यनिर्मूलनावर काय परिणाम होतो याचेसुद्धा मूल्यमापन केले जाते. 

आर्थिक वाढीबरोबर जर उत्पन्नाच्या वाटपाच्या रचनेत काही बदल झाला नाही तरीसुद्धा दारिद्र्यनिर्मूलन होईलच. वास्तविक दारिद्र्यनिर्मूलनाच्या प्रमाणाशी या अशा प्रकारच्या उत्पन्नाच्या वाटपाला स्थिर धरून, आर्थिक वाढीबरोबर होणाऱ्या दारिद्र्यनिर्मूलनाच्या प्रमाणाशी तुलना केली तर आपल्याला आर्थिक वाढ ही किती प्रमाणात गरिबांच्या उपयोगाला पडली याचे मापक मिळू शकेल. समजा- उत्पन्न वाटपाची रचना स्थिर धरून, ५ टक्के आर्थिक वाढीबरोबर ३ टक्के दारिद्र्यनिर्मूलन होत असेल आणि वास्तवात दारिद्र्यनिर्मूलनाचे प्रमाण ४ टक्के असेल, तर अशा प्रकारची आर्थिक वाढ गरिबांपर्यंत पोहोचली असे म्हणावे लागते. 

या निकषानुसार आर्थिक वाढ ही एकूण विषमता वाढवणारी नव्हती, असे भास्कर दत्त आणि मनोज पांडा यांची आकडेवारी दाखवते. म्हणजेच २००४-०५ ते २०११-१२ या कालावधीत जी आर्थिक वाढ झाली ती फक्त मूठभरांसाठी नव्हती; तर उत्पन्नाच्या उतरंडीतील जवळपास सर्व घटकांना सारख्या प्रमाणात, आर्थिक विषमता न वाढवता, न घटवता सोबत घेऊन जाणारी होती, हे स्पष्ट होते. यातून सर्वच आर्थिक गटांचा जीवनस्तर उंचावलेला दिसतो. सर्वांचा जीवनस्तर वाढत असताना निरनिराळ्या आर्थिक गटांचे परस्परांमधील अंतर स्थिर राहते. खरे तर, हे जे घडले त्याला Rising tide raises all boats असे म्हणणे सयुक्तिक ठरणार नाही. 

कारण या उपमेत भरतीच्या लाटेत एखादे होडके उंच गेले तरी ते होडकेच राहते, त्याचे जहाज होऊ शकत नाही; परंतु आर्थिक वाढीच्या दरामुळे एखाद्या गरीब व्यक्तीचा जीवनस्तर उंचावला, तर तो गरीब न राहता कनिष्ठ मध्यमवर्गीय बनतो. त्याच्या  जीवनमानाबरोबर त्याच्या गरजा, आशा-आकांक्षा बदलतात. एकूणच व्यक्तिमत्त्व बदलते. हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. Rising tide raises all the boats म्हणताना तोच नेमका सुटलेला जाणवतो. 

भारतात नेमके हेच घडले. सन २००४-०५ ते २०११-१२ या काळात अर्थव्यवस्थेचा एक मोठा घटक दारिद्र्यरेषेखालून सुटून कनिष्ठ मध्यमवर्गात दाखल झाला. एखादी व्यक्ती मध्यमवर्गीय झाली, हे कसे ठरवायचे? त्याचे निकष कोणते? हे प्रश्न समाजशास्त्रात न सुटणारे आहेत. मध्यमवर्ग हा एखाद्या अस्वलासारखा असतो. दिसला की लगेच ओळखता येतो, पण त्याची नेमकी व्याख्या करणे कठीण असते. अर्थशास्त्रात मात्र बऱ्याच वेळा धाडसाने का होईना, पण मध्यमवर्गाची नेमकी व्याख्या करण्याचे प्रयत्न होत राहिले आहेत. अभिजीत बॅनर्जी आणि एस्थर डफलो या दोन प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ज्ञांनी जगभरच्या मध्यमवर्गाचा अभ्यास करून मध्यमवर्गाची सुरुवात कुठे होते आणि शेवट कुठे होतो याचा आर्थिक निकषांआधारे व्याख्या करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

सध्या तरी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वीकारलेली आणि आंतरराष्ट्रीय मध्यमवर्गांची तुलना करण्यास उपयोगी असलेली ही एकच व्याख्या अर्थशास्त्रात आहे. या व्याख्येनुसार ज्या लोकांचा दिवसाचा खर्च Purchasing power parity च्या निकषानुसार दोन डॉलर ते दहा डॉलर आहे त्यांना बॅनर्जी आणि डफलो मध्यमवर्गीय मानतात. आता Purchasing power parity चे निकष म्हणजे काय? तर समजा- 

१ डॉलरचे बाजारमूल्य हे ६१ रुपये आहे, तर १ डॉलरचे Purchasing power parity नुसार रुपयात मूल्य किती; तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात १ डॉलरमध्ये जेवढ्या वस्तू विकत मिळतात तेवढ्या वस्तू विकत घेण्याकरता भारतात किती रुपये लागतात त्यानुसार ठरत असते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत १ डॉलरला अर्धा लिटर दूध मिळते आणि भारतात अर्धा लिटर दुधाला ३० रुपये मोजावे लागत असतील, तर एका डॉलरचे मूल्य Purchasing power parity नुसार ३० रुपये धरले जाते. सन २०११-१२ चा विचार करता, २ डॉलरचे Purchasing power parity मूल्य लक्षात घेता साधारणपणे पाच जणांचे कुटुंब असेल, तर महिन्याला ९००० रुपये या खर्चाच्या रेषेपासून मध्यमवर्गाची सुरुवात होईल. 

ती साधारणपणे ४५००० रुपयांपर्यंत जाऊन थांबेल. यात कनिष्ठ मध्यमवर्ग म्हणजे ९००० रुपये ते १८००० रुपये, मध्यम मध्यम वर्ग १८००० रुपये ते २७००० रुपये, तर उच्च मध्यमवर्ग २७००० ते ४५००० रुपये- असे गट पाडता येतील. सन २००४-०५ मध्ये असे वर्गीकरण करताना किंमतवाढीच्या प्रमाणात या आकड्यांमध्ये बदल करावा लागेल आणि तसा तो आम्ही केला आहे. भारत सरकार दर पाच वर्षांनी राष्ट्रीय नमुना चाचणी करते. देशभरातील १ लाखापेक्षा अधिक कुटुंबांकडून विशिष्ट माहिती भरून घेऊन हे सर्वेक्षण केले जाते. 

यातून प्रत्येक कुटुंबाचा निरनिराळ्या गोष्टींवर होणारा एकूण खर्च किती, ते समजते. सन २००४-०५ मध्ये असे सर्वेक्षण केले गेले होते आणि २०११-१२ चे सर्वेक्षणही उपलब्ध आहे. या सर्वेक्षणातून भारतातील कनिष्ठ मध्यमवर्ग व श्रीमंतवर्ग यांच्या संरचनेमध्ये काय बदल झाले आहेत, हे समजण्यास मदत होते. या दोन सर्वेक्षणांची तुलना केल्यावर काही गोष्टी प्रकर्षाने लक्षात येतात. भारतात २००४-०५ मध्ये ७१ टक्के लोक मध्यमवर्गाच्या खाली म्हणजे कनिष्ठ मध्यमवर्गात होते. हे प्रमाण २०११-१२ मध्ये ४८ टक्क्यांवर आले. 

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे २००४-०५ मध्ये भारतातील २८ टक्के लोक मध्यमवर्गीय होते, तर २०११-१२ मध्ये ते प्रमाण जवळजवळ ५० टक्के झाले आहे. त्यामानाने श्रीमंत या गटामधील वाढ तुलनेने कमी झाली आहे. भारतात २००४-०५ मध्ये ०.७ टक्के लोक श्रीमंत होते, तर २०११-१२ मध्ये ते प्रमाण वाढून २ टक्क्यांपर्यंतच गेले आहे. म्हणजे सर्वांत भरघोस वाढ ही मध्यमवर्गात झाली आहे. अर्थात, त्यातही नेमकी वाढ कनिष्ठ मध्यमवर्गात झाली आहे. म्हणजे गरिबीतून सुटलेले व नुकतेच कनिष्ठ- मध्यम वर्गात दाखल झालेले लोक मोठ्या प्रमाणात आहेत. 

शहरी भागांत २००४-०५ मध्ये ५६ टक्के मध्यमवर्गीय लोक होते. सन २०११-१२ मध्ये हे प्रमाण ७२ टक्क्यांवर आले आहे. त्यामानाने ग्रामीण भागातले मध्यमवर्गीय लक्षणीय रीतीने वाढले आहेत. सन २००४-०५ मध्ये ग्रामीण भागात मध्यमवर्गीय १८ टक्के होते, तर २०११-१२ मध्ये त्यांचे प्रमाण ४१ टक्के झाले आहे. म्हणजे ग्रामीण भागात नवा मध्यमवर्ग मोठ्या प्रमाणात तयार झाला आहे. हा मध्यमवर्ग अनेक बाबतींत पूर्वीच्या मध्यमवर्गापेक्षा वेगळा आहे. पूर्वीचा मध्यमवर्ग उच्चवर्णीय उच्चशिक्षितांनी बनलेला होता, तर आता जवळजवळ निम्मा नवा मध्यमवर्ग अन्य मागासवर्गींयांनी बनलेला आहे. 

विशेषतः शहरी भागात २००४-०५ मध्ये मध्यमवर्गातील अन्य मागासवर्गीयांचे प्रमाण ३० टक्के  होते, ते २०११-१२ मध्ये ४० टक्क्यांवर गेले आहे. त्याबरोबरच हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, २००४-०५ ते २०११-१२ या काळात शहरी अन्य मागासवर्गीयांचे स्थित्यंतर कनिष्ठ मध्यमवर्गातून मध्यम मध्यमवर्गाकडे आणि मध्यम वर्गातून उच्च मध्यमवर्गाकडे मोठ्या प्रमाणात होते आहे. अशा प्रकारचे चित्र साधारण दलित व आदिवासींच्या स्थित्यंतराचे असले तरी त्याचे प्रमाण कमी आहे. ग्रामीण भागात ४० टक्के कनिष्ठ मध्यमवर्ग शेती करतो. 

साधारण ५० टक्के उच्च मध्यमवर्ग ग्रामीण भागात नियमित नोकरी किंवा बिगरशेती व्यवसाय करतो. ग्रामीण भागातला ८० टक्के मध्यमवर्ग शेती ४० टक्के बिगरशेती, २० टक्के आणि नोकरी २० टक्के असा विभागला गेला आहे. शहरातलासुद्धा ८० टक्क्यांचा मध्यमवर्ग ४० टक्के स्वयंरोजगार, ४० टक्के नियमित नोकरदार असा विभागला गेला आहे. यातील बराचसा मध्यमवर्ग व्यापार स्वरूपाची कामे करणारा आहे. सन २००४-०५ नंतर झालेल्या जोरदार आर्थिक वाढीमुळे गरिबीतून कनिष्ठ मध्यमवर्गात आलेल्या स्वयंरोजगार व नियमित नोकरदार यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. उदा. आम्ही असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या ८०० कुटुंबांचा अभ्यास केला. त्यांतील निम्म्याहून अधिक फेरीवाले, केटरिंग उद्योगातले, काँट्रक्टर होते. 

हा वर्ग आता नवकनिष्ठ मध्यमवर्गात मोडतो. हा वर्ग मोठ्या प्रमाणात महत्त्वाकांक्षी आहे, upward mobile स्वरूपाचा आहे. जागतिकीकरणामुळे उपलब्ध असलेल्या वस्तू-सेवांचा आवाका खूप वाढला. त्याचबरोबर जीवनमान उंचावले, जीवनस्तराच्या आकांक्षा उंचावल्या. या वर्गाला आपल्या जगण्याचा स्तर वाढवायचा आहे. त्यांना अधिक चांगले शिक्षण, अधिक चांगल्या आरोग्यसोई हव्या आहेत. पण त्यांच्या ऊर्ध्वगमनात अनेक संस्थात्मक अडचणी आहेत. उदा. रस्त्यावर घड्याळ विकणाऱ्या फेरीवाल्याचे सामान म्युनिसिपालिटीचे अधिकारी उचलून नेतात. सामान परत हवे असेल, तर लाच मागतात. म्हणजे एकूण जी संस्थात्मक रचना आहे, ती या ऊर्ध्वगमन करू इच्छिणाऱ्या गटांच्या महत्त्वाकांक्षेच्या आड येणारी आहे. आणि, इथेच खरा असंतोष आहे. 

वास्तविक, भ्रष्टाचार व वाढ यांचा संबंध सूक्ष्म आहे आणि हा संबंध नेमका कोणत्या दिशेकडून कोणत्या दिशेकडे जातो, हे ठरवणे अवघडच असते. भ्रष्टाचारामुळे आर्थिक वाढीचा वेग मंदावतो, परंतु आर्थिक वाढीमुळेच भ्रष्टाचार वाढतो. भ्रष्टाचाराच्या समस्येकडे एकूणच आपण नैतिक चौकटीतून बघतो आणि चर्चा करतो. पण सहारा वाळवंटात चोऱ्या होत नाहीत, कारण तिथे चोरण्यासारखे काहीच नसते. युपीए सरकारच्या दुसऱ्या पर्वात झालेल्या घोटाळ्यांनी व वाढलेल्या महागाईने नवमध्यमवर्गाच्या असंतोषात भर घातली. या घोटाळ्यांना लोक कंटाळले असले तरी त्यांच्या चिडीला गंभीर वळण देणाऱ्या वर्गीय रचनांमधील बदलांची पोर्शभूमीही जबाबदार आहे. 

मोदींनी हा असंतोष बरोबर जोखला. मोदींच्या रूपात या नवमध्यमवर्गाला मसीहा गवसला आणि प्रचंड प्रचारयंत्रणा वापरून स्वतःला एकमेव पर्याय म्हणून प्रोजेक्ट करण्यात ते यशस्वी झाले. सन २००२-०९ ते २०१३-१४ या कालखंडातील आर्थिक वाढीचा वेग जागतिक मंदीमुळे मंदावला. खरे तर या काळातसुद्धा इतर विकसनशील राष्ट्रांपेक्षा भारताची आर्थिक कामगिरी उजवी होती. पण महागाई वाढली, घोटाळे उजेडात आले, हे एकूणच चित्र या नवमध्यमवर्गाच्या एकूण संस्थात्मक अडचणींमुळे अधिक गडद झाले. 

मोदींनी याचा चलाखीने फायदा घेतला. गुजरात प्रारूपाच्या खऱ्या- खोट्या यशापयशाबद्दल बरीच चर्चा झाली आहे, पण या प्रारूपामधून निर्माण झालेल्या प्रतिमेचा मोदींना फायदा झाला. सध्या मोदींचा ‘हनिमून पिरीयड’ चालू आहे. त्यामुळे त्यांनी स्वच्छ भारत अभियानाचे आवाहन केले की, लोक आपल्या ‘मसीहा’च्या हाकेला ‘ओ’ देतात आणि रस्त्यावर उतरतात. पण मोदींपुढचे आव्हान मोठे आहे. या नव- मध्यमवर्गाचा असंतोष सहजासहजी दूर करता येणे अवघड आहे. तो जर त्यांना लवकर दूर करता आला नाही, तर मोदींनासुद्धा या असंतोषाला सामोरे जावे लागेल. हे टाळण्यासाठी दूरगामी संस्थात्मक बदल करणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने मोदी कोणती पावले उचलतात, यावर पुढील काही वर्षांतील राजकीय-आर्थिक परिस्थिती अवलंबून असणार आहे. 

(साने गुरुजी अनुवाद केंद्राने पुष्पा भावे यांच्या पंच्याहत्तरीनिमित्त ११ ऑक्टोबर २०१४ रोजी आयोजित केलेल्या मुंबई येथील कार्यक्रमात वाचलेला शोधनिबंध...)
 

Tags: मोदी सरकार नरेंद्र मोदी राजन पडवळ नीरज हातेकर बदलते राजकारण आणि अर्थकारण अर्थविश्व rajan padval niraj hatekar badalte rajkaran aani arthkaran arthavishwa modi sarkar narendra modi weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके