डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

आणीबाणीचे दिवस आणि न्यायमूर्ती खन्ना

आणीबाणीतील परिस्थितीबाबत नंतर नेमल्या गेलेल्या ‘शाह कमिशन’चा रिपोर्ट सांगतो की भारत संरक्षण कायदा (डिफेन्स ऑफ इंडिया) आणि ‘मिसा’ या दोन कायद्यांच्या आधारे पकडलेल्या लोकांची संख्या देशात एक लाखाहून अधिक होती. शिवाय अनेक कार्यकर्ते सत्याग्रह करून तुरुंगात जात होतेच. या कायद्याखाली अटक झालेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, समाजवादी, जनसंघ व रा.स्व.संघ इत्यादी प्रमुख राजकीय पक्षांचे नेते व कार्यकर्ते होते. वृत्तपत्रे, साप्ताहिके यांच्यावरील सेन्सॉरशिप, भाषणबंदी, सभाबंदी अशा निर्बंधामुळे मूलभूत स्वातंत्र्यांवरच गदा आली होती. बेकायदा कृत्यांना रंगसफेदी करण्यासाठी भराभर केलेल्या घटना दुरुस्त्यांबद्दल न्यायालयांत दाद मागणेही अशक्य होऊन बसले होते. 

भारतातील लोकशाही येथील लोकांच्या समंजसपणामुळे टिकून आहे; नाहीतर अनेक धर्म; भाषा, जाती, संस्कृती असलेल्या या भारतात लोकशाहीची मुळे इतकी खोलवर रुजणे शक्य नव्हते असे बऱ्याच परदेशी अभ्यासकांचे मत आहे. त्याचबरोबर हे श्रेय या देशातील न्यायसंस्थेचेही निश्चितच आहे. अनेक वेळा आज न्यायालये अनेक खटल्यात सत्ताधाऱ्यांना झुकते माप देताना दिसली, तरी येथील न्यायालयात अशाही न्यायमूर्तींच्या न्यायदानाची नोंद आहे की ज्यांनी लोकशाहीच्या आणि घटनेतील मूलभूत तत्त्वांसाठी प्रबळ शासनाशीही झुंज घेतली. 1971 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी सरकारी यंत्रणेचा वापर केला म्हणून त्यांची निवडणूक रद्द ठरवणारे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश श्री.जगमोहन सिन्हा हे त्याचे एक उदाहरण. उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये गेल्या पन्नास वर्षांत अशा काही न्यायमूर्तींची नावे आपल्याला घेता येतील की जे सत्ता, संपत्ती आणि सरकारी अनुग्रह यांच्यापासून दूर राहिले आणि त्यांनी आपले न्यायदानाचे काम मोठ्या निष्ठेने व चोखपणे सांभाळले. अलीकडेच दिवंगत झालेले न्यायमूर्ती एच.आर.खन्ना हे या अशा तत्त्वनिष्ठ न्यायमूर्तींपैकी एक होते आणि लोकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षक म्हणून त्यांनी आणीबाणीच्या कालखंडात व इंदिरा गांधींच्या शासनाबरोबर झुंज देऊन न्यायसंस्थेच्या कामकाजावर आपल्या नि:स्पृहपणाचा एक ठसा उमटवला.

26 जून 1975 या दिवशी तेव्हाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी जाहीर करून देशाला एका अंधारयुगात ढकलले. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली त्यावेळी विरोधी पक्षीयांनी इंदिरा गांधींच्या भ्रष्ट राजवटीच्या विरोधात जी आघाडी उघडली होती. आणि आंदोलने सुरू झाली होती, त्यांच्यावर आणीबाणी जारी करून सरकारने प्रहार केला. जयप्रकाशांसहित देशातील सर्व प्रमुख नेते रातोरात पकडले गेले आणि देशभरच्या विविध कार्यकर्त्यांना ‘मिसा’ खाली (मेंटेनन्स ऑफ इन्टर्नल सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट) पकडून वेगवेगळ्या प्रांतातील तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आले. आणीबाणीतील परिस्थितीबाबत नंतर नेमल्या गेलेल्या ‘शाह कमिशन’चा रिपोर्ट सांगतो की भारत संरक्षण कायदा (डिफेन्स ऑफ इंडिया) आणि ‘मिसा’ या दोन कायद्यांच्या आधारे पकडलेल्या लोकांची संख्या देशात एक लाखाहून अधिक होती. शिवाय अनेक कार्यकर्ते सत्याग्रह करून तुरुंगात जात होतेच. या कायद्याखाली अटक झालेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, समाजवादी, जनसंघ व रा.स्व.संघ इत्यादी प्रमुख राजकीय पक्षांचे नेते व कार्यकर्ते होते. वृत्तपत्रे, साप्ताहिके यांच्यावरील सेन्सॉरशिप, भाषणबंदी, सभाबंदी अशा निर्बंधामुळे मूलभूत स्वातंत्र्यांवरच गदा आली होती. बेकायदा कृत्यांना रंगसफेदी करण्यासाठी भराभर केलेल्या घटना दुरुस्त्यांबद्दल न्यायालयांत दाद मागणेही अशक्य होऊन बसले होते. 

पुण्यात यदुनाथ थत्ते यांच्या निर्भय आणि प्रभावी संपादनाखाली चालवलेल्या ‘साधना’ला सरकारने अनेक प्रकारे शह देण्याचा प्रयत्न करून स्वातंत्र्यासाठी उठवल्या जाणाऱ्या आवाजाची मुस्कटदाबी सुरू केली. साधनाने या अन्यायाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली. या खटल्याचे कामकाज न्यायमूर्ती तुळजापूरकर आणि न्या.गाडगीळ यांच्यासमोर चालले. तब्बल 12 दिवस त्याची सुनावणी झाली आणि 7 डिसेंबर 1976 या दिवशी ‘साधना’वर सरकारने ठेवलेल्या सर्व आरोपातून मुक्त करणारा निकाल या दोन न्यायमूर्तींनी सरकारच्या विरोधात दिला. साधनाने दिलेल्या या प्रदीर्घ लढ्याची कथा ‘साधना व्हिडिकेटेड’ या पुस्तकात ग्रथित केली आहे. ‘साधना’प्रमाणेच मुंबईच्या ‘लोकमित्र सहकारी प्रेस’ वरही सरकारने धाड टाकली होती. तिथे समाजवाद्यांचे ‘जनवाणी’ साप्ताहिक छापले जात होते. त्याचे प्रकाशन बंद करण्यात आले. शिवाय तेथून भूमिगत चळवळीतले वाङ्मय छापून वितरित केले जाते, असाही एक संशय होता. शेवटी सरकारने प्रेसला टाळे ठोकले. 22 दिवस प्रेस बंद होता. अखेर उच्च न्यायालयात लोकमित्र प्रेसची बाजू न्यायमूर्ती गोगटे यांनी उचलून धरली आणि प्रेसचे सील काढण्याचा आदेश सरकारला दिला. रत्नागिरीच्या समानता साप्ताहिकालाही अशाच प्रकारे त्रास दिला गेला. त्यांच्याकडून सरकारने जामीनाची मागणी केली. हुकूमशाहीचा असा वरवंटा फिरत असताना संजय गांधींच्या नेतृत्वाखाली देशातले युवा काँग्रेसचे कार्यकर्ते म्हणवणारे मात्र सगळीकडे भरपूर धिंगाणा घालत होते.

या परिस्थितीत मिसाखाली पकडलेल्या कार्यकर्त्यांची न्यायालयीन चौकशी न होता, त्यांना तसेच तुरुंगात डांबून ठेवले जात होते. देशातील सर्व उच्च न्यायालयात त्याविरुद्ध असंख्य अर्ज दाखल होत होते. त्यावर भारत सरकारने असा आक्षेप घेतला होता की या अर्जांना कोणताही कायदेशीर आधार नाही, कारण घटनेचे 21 वे कलम आणीबाणीच्या घोषणेनंतर राष्ट्रपतींकडून रद्द केले गेले आहे. कारण घटनेतील त्या कलमान्वये, कोणत्याही व्यक्तीचे अस्तित्व आणि स्वातंत्र्य यांना कायदेशीर कारवाईशिवाय धक्का लावता येणार नाही हे अधोरेखित होते. भारत सरकारने मांडलेल्या आपल्या भूमिकेनुसार हे कलम रद्द झाल्यावर एखाद्या व्यक्तीची सुरक्षा सैनिकाकडून जरी हत्या झाली आणि जरी ती आकसाने केली गेली असे कोणाचेही म्हणणे असले तरी आणीबाणीत त्याची चौकशी करता येणार नाही; व त्या विरोधात न्यायालयात अर्जही दाखल करता येणार नाही असा त्याचा अर्थ होता. तर अर्जदारांचे असे म्हणणे होते की, ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेचा पायाच मुळी कायद्याच्या अधिकार क्षेत्रातील कार्यवाहीशिवाय व्यक्तीचे अस्तित्व आणि स्वातंत्र्य यांना धक्का लावता येणार नाही असा आहे; कारण घटना अस्तित्वात येण्यापूर्वीही देशात कायद्याचा अंमल चालू होता. त्यामुळे घटनेतील हा मूलभूत अधिकार रद्द करण्यात आला, तरी अर्जदारांना ‘कायद्याच्या राज्या’चे पाठबळ राहतेच. देशातील सात राज्यांच्या उच्च न्यायालयांत अर्जदारांचा हा दावा न्यायमूर्तींनी फेटाळून लावला पण तीन राज्यांत तो मान्य केला गेला. त्यांपैकी एक महाराष्ट्र राज्य होते. 

उच्च न्यायालयांच्या विरोधी याचिका नंतर सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर दाखल करण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायमूर्ती ए.एन.रॉय, न्यायमूर्ती एच.आर.खन्ना, न्यायमूर्ती एम.एच.बेग न्यायमूर्ती वाय.व्ही.चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी.एन.भगवती या पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठासमोर जबलपूरच्या जिल्हा न्यायाधिशांच्या निर्णयाविरोधात केलेल्या एस.एस.शुक्ला यांच्या ‘हेबीयस कॉर्पस केस’ची सुनावणी झाली, हे सर्वच न्यायाधीश अत्यंत मान्यवर आणि ज्येष्ठता क्रमानुसार मुख्य न्यायमूर्तींच्या पदापर्यंत पोहोचलेले होते. देशाचे प्रमुख न्यायमूर्ती बनण्याचा बहुमान त्या साऱ्यांसमोर होता. त्यामुळे सरकार विरोधी निर्णय देण्यातला धोका सर्वांसमोर स्पष्टच होता. या खटल्यात 4 विरोधी 1 अशा पद्धतीने निर्णय होऊन श्री.शुक्ल यांची याचिका फेटाळण्यात आली. फक्त न्यायमूर्ती एच.आर.खन्ना यांनी कोणत्याही परिस्थितीत कायदेशीर आधाराशिवाय मानवी जीवित आणि त्याचे स्वातंत्र्य यांची पायमल्ली करता येणार नाही, असे खंबीरपणे प्रतिपादन केले आणि त्याची शिक्षाही भोगली. प्रमुख न्यायाधीश पदावरचा त्यांचा हक्क डावलून सरकारने त्यांच्यापेक्षा सेवेत कनिष्ठ असलेल्या न्यायमूर्तींची वर्णी त्या जागी लावली. एच. आर खन्ना यांनी ताबडतोब राजीनामा दिला आणि ते न्यायव्यवस्थेपासून दूर गेले. परदेशात या खटल्याचा बराच बोलबाला झाला आणि दडपशाहीला न जुमानता निखळ न्यायाच्या बाजूने उभे राहणाऱ्या एच.आर.खन्नांचे जगातील पत्रकारांनी मुक्तपणे अभिनंदन केले आणि देशातील जनतेसमोर धैर्याचा आदर्श निर्माण केल्याबद्दल सर्व स्वातंत्र्यप्रेमींनी त्यांना धन्यवाद दिले.

अलीकडेच न्यायमूर्ती खन्ना यांच्या निधनाची बातमी वाचली आणि तीस-पस्तीस वर्षांपूर्वीचे ते भयाण दिवस आणि मूलभूत हक्कांसाठी जनतेने चालविलेला संघर्ष डोळ्यांसमोर उभा राहिला. डॉ.आंबेडकरांनी घटना समितीसमोर केलेल्या आपल्या शेवटच्या भाषणात अतिरिक्त व्यक्तिनिष्ठेतून निर्माण होणाऱ्या हुकूमशाहीचा इशारा देऊन ठेवलाच होता; त्याचे या काळात प्रत्यंतर आले आणि तरीही ज्यांनी सर्व प्रकारचे धोके व इंदिरा सरकार आणि त्यांचे मित्र यांनी दिलेली ‘देशद्रोही’ सारखी विशेषणे पचवून या हुकूमशाहीला प्रतिकार केला, त्या सर्वांच्या अग्रभागी असलेल्या न्यायमूर्ती खन्नांसारख्या व्यक्तींचे स्मरण होऊन मन भरून आले.

Tags: यदुनाथ थत्ते कायद्याचे राज्य मुलभूत स्वातंत्र्य आणीबाणी राज्यघटना बाबासाहेब आंबेडकर हुकुमशाही इंदिरा सरकार न्यायमूर्ती खन्ना weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके