डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

सरकारी सत्ता व कृती यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी न्यायव्यवस्थेला संपूर्ण स्वातंत्र्य असायला हवं. कायदेमंडळाने किंवा कार्यकारीमंडळाने न्यायव्यवस्थेला प्रत्यक्ष वा प्रत्यक्ष रीतीने नियंत्रित करता कामा नये. अन्यथा, कायद्याचं राज्य भ्रामक ठरेल. त्याच वेळी लोकमताच्या भावनिक सुराने न्यायाधीशांनी हेलकावता कामा नये. विशेषतः सध्या समाजमाध्यमांमधून हे सूर अधिक ठळकपणे समोर येत असतात. आवाज वाढवण्याची प्रचंड क्षमता असलेल्या नवमाध्यमांमध्ये योग्य व अयोग्य, चांगलं व वाईट आणि खरं व खोटं यांच्यात भेद करण्याची क्षमता मात्र नाही. त्यामुळे माध्यमांकडून चालवल्या जाणाऱ्या सुनावण्यांचा परिणाम न्यायालयीन निकालांवर होऊ नये. न्यायालयांनी स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणं आणि सर्व बाह्य साहाय्य व दबाव यांना तोंड देऊन काम करणं अत्यंत आवश्यक आहे. 

सतरावं न्यायमूर्ती पी. डी. देसाई स्मृतिव्याख्यान देताना मला अत्यंत आनंद होतो आहे. न्यायमूर्ती देसाई यांची सुविख्यात न्यायालयीन कारकिर्द दोन दशकांहून अधिक काळ सुरू होती. या काळात त्यांनी प्रखरतेने स्वातंत्र्य जपणारा न्यायाधीश व अतुलनीय प्रशासक म्हणून स्वतःचं स्थान निर्माण केलं. सामाजिक बदल घडवण्यासाठी कायदा व न्याय हे दोन अत्यावश्यक घटक आहेत, अशी त्यांची धारणा होती. त्यांनी केलेल्या मानवतावादी कृतींवरून अधिक चांगलं भविष्य घडवण्याची त्यांची इच्छा दिसून येते. कायद्याला मानवी चेहरा असायला हवा, या त्यांच्या धारणेचं प्रतीकात्मक रूप म्हणून ‘प्रलीन ट्रस्ट’च्या निर्मितीकडे आणि या ट्रस्टद्वारे होणाऱ्या उल्लेखनीय कार्याकडे पाहता येतं.

आज मी ‘कायद्याचं राज्य’ या विषयावर बोलणार आहे. आपण कोणत्याही युगात राहत असलो, आपले राज्यकर्ते कोणीही असले, शासनपद्धती कोणतीही असली, तरी हा एक विषय कायमच प्रस्तुत राहणारा आहे. कारण, कायद्याच्या राज्याची कहाणी ही अंतिमतः मानवाच्या सभ्यतेचीही कहाणी असते.

कायद्याच्या राज्याबद्दल बोलताना आधी कायदा म्हणजे काय हे समजून घेणं आवश्यक आहे. सार्वभौम राज्यसत्तेचा पाठिंबा असलेलं सामाजिक नियंत्रणाचं साधन, हा कायद्याचा सर्वसाधारण अर्थ होतो. परंतु ही व्याख्या परिपूर्ण आहे का? नाही, असं मला वाटतं. कायद्याची अशी व्याख्या दुधारी तलवारीसारखी ठरते. न्याय देण्यासाठी वापरली जाणारी ही तलवार दडपशाहीच्या समर्थनासाठीही वापरता येणं शक्य असतं.

त्यामुळे न्याय व समतेचे आदर्श आत्मसात केलेले नसतील तोवर कोणत्याही कायद्याला खऱ्या अर्थाने ‘कायदा’ असं म्हणता येणार नाही, असं प्रतिपादन विख्यात अभ्यासकांनी केलेलं आहे. ‘अन्याय्य कायद्या’ला ‘न्याय्य कायद्या’सारखी नैतिक वैधता असेलच असं नाही, पण समाजातील काही घटक इतरांना अपाय पाहोचवण्यासाठी या ‘अन्याय्य कायद्या’चा वापर होऊ शकतो.

या दोन्ही विचारांमधून ‘कायदा’ या संज्ञेचे काही विशिष्ट पैलू अधोरेखित होतात. सार्वभौम राज्यसत्तेचं पाठबळ असलेल्या कोणत्याही कायद्याला विशिष्ट आदर्शांनी किंवा न्यायतत्त्वांनी आवर घातला जायला हवा. अशा कायद्याचं नियमन असणाऱ्या राज्यालाच ‘कायद्याचं राज्य’ असं संबोधता येईल.

स्वातंत्र्यपूर्व भारताच्या कायदाविषयक इतिहासातून आपल्याला याचं सुस्पष्ट चित्र मिळतं. ब्रिटिश वासाहतिक सत्तेने त्यांचे आर्थिक व राजकीय हितसंबंध टिकवण्यासाठी विविध कायदे केले, त्याची किंमत वसाहतीमधील प्रजेला मोजावी लागली. ब्रिटिशांनी राजकीय दडपशाहीचं साधन म्हणून कायद्याचा वापर केला, विविध घटकांबाबतीत कायद्याची विषम अंमलबजावणी केली, ब्रिटिशांना व भारतीयांना भिन्न नियम लावले गेले. ‘कायद्याचं राज्य’ चालवण्याऐवजी ‘कायद्याद्वारे राज्य’ चालवण्याचा हा उद्योग होता. भारतीय प्रजेवर नियंत्रण ठेवणं हे या राज्यकर्त्यांचं उद्दिष्ट होतं. न्याय्य किंवा कायदेशीर काय आहे, याचा विचार होण्याऐवजी वासाहतिक सत्तेच्या सर्वाधिक हिताचं काय आहे, याचा विचार करून न्यायिक उपचारांची अंमलबजावणी होत असल्यामुळे हे उपचार निरर्थक ठरले.

‘राजा नंदकुमार यांची न्यायिक हत्या’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 1775 मधील राजा नंदकुमार यांच्या ऐतिहासिक खटल्यातसुद्धा हे ठळकपणे दिसून आलं. तत्कालीन गव्हर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्स यांनी लाच घेतल्याचा आरोप राजा नंदकुमार यांनी केला होता. या घटनेनंतर लगेचच राजा नंदकुमार यांच्यावर बनावट दस्तऐवज तयार केल्याचा आरोप लावण्यात आला. या आरोपाखाली 15 जून 1775 रोजी राजा नंदकुमार यांना दोषी ठरवण्यात आलं आणि वॉरन हेस्टिंग्स यांचे निकटचे सहकारी असणाऱ्या मुख्य न्यायमूर्ती इम्पे यांनी नंदकुमार यांना देहदंडाची शिक्षा सुनावली. या खटल्याची अनेक वैशिष्ट्यं होती. स्थानिक व्यक्तींसमोर स्थानिक न्यायालयात सुनावणी होण्याऐवजी या खटल्याची सुनावणी एका ब्रिटिश न्यायाधीशासमोर व ज्यूरीसमोर झाली. वास्तविक हा खटला त्यांच्या न्यायक्षेत्रात येत नव्हता, असं विवाद्यरीत्या म्हणता येईल. गव्हर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्स यांच्यावर आरोप करण्याचं धाडस दाखवल्याची किंमत राजा नंदकुमार यांना मोजावी लागली, असं इतिहासकारांनी कालांतराने नमूद केलं.

सुमारे दीडशे वर्षांनी स्वातंत्र्य, समता, न्याय व सहभाव या मूल्यांबद्दलची जाणीव वाढली होती. स्वातंत्र्यासाठी चिकाटीने संघटित चळवळ सुरू झाली. वसाहतवाद्यांचे भेदभावजन्य कायदे अन्याय्य व दडपशाही करणारे आहेत, याची जाणीव या चळवळीत सहभागी झालेल्या भारतीय जनतेला होऊ लागली. महात्मा गांधींविरोधात 1922 मध्ये खटला उभा राहिला, तेव्हा पुढील शब्दांत त्यांनी देशाचंच मन मोकळं केलं होतं :

‘‘ब्रिटिश भारतामध्ये कायद्याने प्रस्थापित झालेलं सरकार जनतेच्या शोषणासाठी चालवलं जातं आहे... भारतातील न्यायालयांमध्ये चालणाऱ्या शंभरातील नव्याण्णव खटल्यांत युरोपिअनांना झुकतं माप मिळतं आणि भारतीयांना न्याय नाकारला जातो.’’

शेवटी ते म्हणाले, ‘‘शोषकाला लाभ होईल अशा रीतीने कायद्याचा व्यभिचार केला जातो आहे’’, असं मला वाटतं.

तर, आपला स्वातंत्र्यसंघर्ष ‘कायद्याच्या राज्या’ची स्थापना करण्यासाठीचा प्रवास होता. वासाहतिक भूतकाळापासून आपल्या वर्तमानापर्यंत येण्यासाठी कायद्याच्या वासाहतिक संकल्पनांमध्येही बदल करणं आवश्यक होतं. परकीय राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या लाभासाठी लादलेले कायदे बदलून त्या जागी आपल्या लोकांना स्वतःवर शासन चालवण्यासाठीचे कायदे प्रस्थापित करणं गरजेचं होतं. हे कायदे केवळ आदेशात्मक असून उपयोगाचं नव्हतं, तर त्यात न्यायाची जाणीवही आवश्यक होती. जनतेच्या हितासाठी मानवी चेहरा असलेले कायदे तयार केले जातील, अशी हमी दिली जाणं गरजेचं होतं. हे पार पाडण्यासाठी काहीएक रूपरेषाही आवश्यक होती. ही रूपरेषा देशातील कायदा व न्याय यांच्यामध्ये दुवा म्हणून काम करणारी ठरेल. ‘आम्ही, भारताच्या लोकां’नी स्वतःला संविधानाच्या रूपात असा दुवा बांधून दिला.

संविधानकर्त्यांनी मसुदा तयार करायला सुरुवात केली, तेव्हा तत्कालीन सामाजिक परिस्थितीचीही भूमिका कळीची होती. नुकत्याच जन्मलेल्या या देशासमोर निरक्षरता, गरिबी, प्रचंड धार्मिक, वंशपरंपरागत, भाषिक व सामाजिक वैविध्य अशी महाकाय आव्हानं होती. संविधानकर्त्यांनी केवळ तत्कालीन प्रचलित परिस्थितीचा विचार करून न थांबता आगामी सर्व काळ प्रस्तुत ठरेल असा दस्तऐवज तयार केला. त्यामुळे भारतीय संविधान हा एक जिवंत दस्तऐवज म्हणून मांडला गेला, त्यातील आशय सरत्या काळानुसार उत्क्रांत होत जातो, न्यायालयांसमोर नवीन परिस्थिती व नवीन प्रश्न उभे राहिले, की त्यानुसार संविधानाचा नवीन अर्थबोध मांडला जातो.

संविधानामध्येही कायद्याच्या राज्याची संकल्पना सामावलेली आहे. संविधानाची प्रस्तावना, मूलभूत अधिकार, राज्यसंस्थेच्या धोरणांकरता आखून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वं, अधिकारांचं विभाजन, इत्यादी तरतुदींमध्ये याचे दाखले मिळतात. मानवी प्रतिष्ठा, लोकशाही व न्याय या तीन महत्त्वाच्या मूल्यांचा संयोग होतो त्या ठिकाणी ‘कायद्याचं राज्य’ ही संकल्पना स्थानापन्न करून आपल्या संविधानकर्त्यांनी उर्वरित जगालाही मार्ग दाखवला.

विधिज्ञांच्या आंतरराष्ट्रीय आयोगाने 1955 मध्ये ‘अथेन्सचा अधिनियम’ जाहीर केला, त्यामध्ये ‘राज्य’ हा स्पष्टपणे कायद्याच्या अखत्यारीतील विषय असल्याचं नमूद केलं होतं. त्यानुसार, याच आयोगाच्या साहाय्याने 1959 या वर्षी नवी दिल्लीत भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय विधिज्ञ सभेमध्ये ‘दिल्ली जाहीरनामा’ प्रसिद्ध करण्यात आला. त्रेपन्न देशांमधील 185 न्यायाधीश, सक्रिय वकील व कायद्याचे शिक्षक या सभेला उपस्थित होते. कायद्याच्या राज्यासंदर्भात बीजरूप ठरणाऱ्या दस्तऐवजांमध्ये या जाहीरनाम्याचा समावेश होतो. ‘अथेन्समधील अधिनियमा’ची आणि विशेषतः संपूर्णतः स्वतंत्र न्यायव्यवस्था गरजेची आहे, या मुद्द्याची पुष्टी करत असतानाच आंतरराष्ट्रीय विधिज्ञ सभेने जाहीर केलं की, कायद्याचं राज्य ही ‘एक चैतन्यशील संकल्पना आहे, आणि स्वतंत्र समाजातील व्यक्तीच्या नागरी व राजकीय अधिकारांच्या संरक्षणासाठी व हे अधिकार पुढे नेण्यासाठी या संकल्पनेची अंमलबजावणी व्हायला हवी.’

आता या घटनेला सत्तरहून अधिक वर्षं होऊन गेली आहेत. जगासमोर कोव्हिड-19च्या रूपात अभूतपूर्व संकट उभं ठाकलेलं आहे. या टप्प्यावर आपण शांतपणे स्वतःला प्रश्न विचारायला हवा, की आपल्या सर्व लोकांच्या संरक्षणासाठी व कल्याणासाठी आपण ‘कायद्याच्या राज्या’चा कितपत वापर केला आहे? मी आत्ता या प्रश्नाचं मूल्यमापन करणार नाहीये. माझं पद व माझा पिंड यांमुळे आत्ता मला हे करता येणार नाही. परंतु, सध्याची जागतिक साथ आगामी दशकांमधील अधिक मोठ्या संकटांची केवळ झलक दाखवणारी असावी; असं मला वाटू लागलं आहे. आपण कोणत्या योग्य गोष्टी केल्या आणि आपण कुठे चुकलो, याचं किमान विश्लेषण तरी आपण नक्कीच करायला हवं.

मूळ मुद्द्याकडे परत येऊ. कायदाविषयक प्रत्यक्षार्थवादाच्या दृष्टिकोनातून कायद्याच्या राज्याबद्दल अनेक संकल्पना मांडल्या गेल्या आहेत. डायसी यांच्यापसून ते लॉर्ड बिनघम यांच्यापर्यंत अनेकांनी कायद्याच्या राज्याची संकल्पना सुस्पष्ट होण्यासाठी तात्त्विक मांडणी केली आहे. या क्षेत्रात मानवी बुद्धिमत्तेने विणलेली संपन्न नक्षी एका भाषणात उलगडून दाखवणं अशक्य आहे; पण जगभरातील सध्याच्या घडामोडी पाहता चार तत्त्वांवर भर देणं प्रस्तुत ठरेल, असं मला वाटतं.

पहिलं तत्त्व- ‘कायदा सुस्पष्ट व सुबोध असायला हवा’. कायद्यांचं पालन होणं अपेक्षित असेल, तर लोकांना किमान कायदे काय आहेत ते तरी कळायला हवं, हा अत्यंत मूलभूत मुद्दा आहे. कायदे समाजासाठी असतात. त्यामुळे गोपनीय कायदे असू शकत नाहीत. याचाच एक निहितार्थ असा आहे की, कायद्यांची शब्दरचना साधी असावी आणि त्यातील भाषा निःसंदिग्ध असायला हवी. या तत्त्वानुसार पावलं उचलत भारतामध्ये आपण सातत्याने कायदे व निकाल विविध भारतीय भाषांमध्ये भाषांतरित करतो, जेणेकरून ते सर्वसामान्य जनतेला सुबोधरीत्या उपलब्ध होतील.

दुसरं तत्त्व- ‘कायद्यासमोर समानता’ या संकल्पनेशी संबंधित आहे. मनमानी न करता समान तत्त्वावर कायद्यांची अंमलबजावणी व्हायला हवी. भारतीय संविधानाने या महत्त्वाच्या मूलभूत अधिकाराची हमी दिलेली आहे.

‘कायद्यासमोर समानता’ या तत्त्वाचा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ‘न्याय समानतेनं उपलब्ध असणं’. आपल्यासारख्या लोकशाही देशामध्ये न्यायाची उपलब्धता हा ‘कायद्याच्या राज्या’चा ठोस आधार असतो, हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. परंतु असुरक्षित घटकांना गरिबीमुळे किंवा निरक्षरतेमुळे किंवा इतर कोणत्यातरी प्रकारच्या कमकुवतपणामुळे त्यांचे अधिकार वापरता येत नसतील, तर समान न्यायाची हमी निरर्थक ठरते. भारतामध्ये विधी साहाय्य प्राधिकरणाद्वारे 70 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येला मोफत कायदेशीर साहाय्य पुरवलं जात असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे भारतातील कायदेशीर साहाय्याची व्यवस्था जगातील सर्वांत मोठ्या विधिसाहाय्य यंत्रणांपैकी एक ठरते.

इथे मला आणखी एक मुद्दा नमूद करणं गरजेचं वाटतं. कदाचित थोडंसं विषयांतर होतंय असं वाटलं, तरी ‘लिंगभाव समानता’ हा मुद्दा निश्चितपणे अतिशय महत्त्वाचा आहे. खुद्द कुटुंबाची रचना बदलत असताना कुटुंबातील पारंपरिक भूमिकाही बदलत आहेत. बहुतांश राष्ट्रांनी सांविधानिक तरतुदींद्वारे किंवा वैधानिक मार्गांनी स्त्रियांना समान स्थान देऊन त्यांच्या प्रतिष्ठेची हमी दिली आहे.

स्त्रियांच्या कायदेशीर सबलीकरणाद्वारे त्यांना समाजात स्वतःचे अधिकार व गरजा यांचा कैवार घेणं शक्य होतं, त्याचप्रमाणे कायदासुधार प्रक्रियेमधील त्यांची उपस्थिती वाढते, त्यांचा या प्रक्रियेतील सहभाग वाढतो.

पक्षपात व पूर्वग्रह यांमुळे मूलतः अन्याय निर्माण होतो, विशेषतः अल्पसंख्याकांबाबत हे घडताना दिसतं. परिणामी, असुरक्षित घटकांसंदर्भात कायद्याच्या राज्याची तत्त्वं राबवताना त्यांच्या प्रगतीच्या आड येणाऱ्या सामाजिक परिस्थितीचा अधिक समावेशक विचार व्हायला हवा.

यातून आपण तिसऱ्या तत्त्वाकडे येतो- समाजातील सदस्यांना त्यांच्या वर्तनाचं नियमन करणाऱ्या ‘कायद्यांची निर्मिती व त्यातील सुधारणा या प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार आहे.’ आपण लोकशाही देशात राहतो. लोकशाहीमध्ये नागरिकांना त्यांचं नियमन करणाऱ्या कायद्यांसंदर्भात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे काही भूमिका पार पाडावी लागते, हे लोकशाहीचं सार आहे. भारतामध्ये ही कृती निवडणुकांच्या माध्यमातून पार पडते. लोक सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराचा वापर करून प्रतिनिधी निवडतात, हे प्रतिनिधी संसदेत जातात आणि संसद कायदे करते. भारत प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात आला, त्या पहिल्या दिवसापासून भारतीय लोकांनी स्वतःला ‘सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार’ दिला होता. काही ‘प्रगत लोकशाही देशां’च्याही आधी भारताने या बाबतीत पुढचं पाऊल टाकलं होतं.

आत्तापर्यंत घेण्यात आलेल्या सतरा राष्ट्रीय सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये लोकांनी आठ वेळा सत्ताधारी पक्ष किंवा पक्षांची आघाडी यांच्यात बदल केला आहे. म्हणजे सुमारे 50 टक्के सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सत्तांतर झालं. मोठ्या प्रमाणात विषमता, निरक्षरता, मागासपणा, गरिबी व कथित अडाणीपणा असतानाही स्वतंत्र भारतातील लोकांनी स्वतःची बुद्धिमत्ता व कर्तबगारी सिद्ध केली आहे. जनतेने स्वतःची कर्तव्यं बऱ्यापैकी चांगली पार पाडली. आता राज्यसंस्थेमधील कळीची पदं भूषवणाऱ्यांनी सांविधानिक आज्ञेचं पालन केलं का, याचा विचार करायला हवा.

काही ठरावीक वर्षांनी राज्यकर्ते बदलण्याचा अधिकार असल्याने काही जुलूमशाहीविरोधात संरक्षणाची हमी मिळेलच असं नाही, ही बाब सर्वमान्य आहे. अंतिम सार्वभौमत्व लोकांकडे असतं, ही संकल्पना मानवी प्रतिष्ठा व स्वायत्तता यांच्या संदर्भात कळीची ठरते. तर्कसंगत व सयुक्तिक सार्वजनिक संभाषित मानवी प्रतिष्ठेचा अंगभूत भाग मानायला हवं, त्यामुळेच ते लोकशाही योग्य रीतीने कार्यरत राहण्यासाठीही आवश्यक ठरतं. प्राध्यापक ज्युलिअस स्टोन यांनी ‘द प्रोव्हिन्स ऑफ लॉ’ या पुस्तकात नमूद केल्याप्रमाणे- निवडणुका, दैनंदिन राजकीय संभाषितं, टीका आणि निषेध नोंदवले जाणं, हा लोकशाही प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग आहे.

न्यायव्यवस्था ही ‘संविधानाची संरक्षक असते’ या संकल्पनेद्वारे आपण चौथ्या व अंतिम तत्त्वाकडे येतो. ‘सक्षम स्वतंत्र न्यायव्यवस्था’ हे ते तत्त्व आहे.

संसदेने केलेले कायदे संविधानाशी सुसंगत आहेत की नाही, याची खातरजमा करण्याचं काम मुख्यत्वे न्यायव्यवस्था करत असते. न्यायव्यवस्थेचं हे एक प्रमुख कार्य आहे, यालाच कायद्यांची न्यायिक पडताळणी असं म्हणतात. सर्वोच्च न्यायालयाने हे कार्य संविधानाच्या पायाभूत रचनेचा भाग मानलं आहे. म्हणजे संसदेला हे कार्य न्यायव्यवस्थेकडून काढून घेता येणार नाही.

इथे आपण न्यायव्यवस्थेचं महत्त्व मांडत असलो, तरी सांविधानिक विचारप्रणालीचं संरक्षण करणं ही केवळ न्यायालयांची जबाबदारी नसते, ही वस्तुस्थिती आपण नजरेआड करता कामा नये. कार्यकारीमंडळ, कायदेमंडळ व न्यायमंडळ (म्हणजेच न्यायव्यवस्था) ही राज्याची तीन अंगं सांविधानिक विश्वासाची राखणदार असतात. न्यायव्यवस्थेची भूमिका आणि न्यायिक कृतीची व्याप्ती मर्यादित असते, कारण न्यायालयात मांडलेल्या तथ्यांचाच विचार त्यात केला जातो. त्यामुळे राज्याच्या इतर अंगांनी सांविधानिक मूल्यांची पाठराखण करण्याची आणि मुळात न्याय निश्चितपणे मिळेल याची जबाबदारी घ्यायला हवी. या प्रक्रियेत न्यायव्यवस्था नियंत्रणाचं महत्त्वाचं काम करत राहील.

सरकारी सत्ता व कृती यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी न्यायव्यवस्थेला संपूर्ण स्वातंत्र्य असायला हवं. कायदेमंडळाने किंवा कार्यकारीमंडळाने न्यायव्यवस्थेला प्रत्यक्ष वा प्रत्यक्ष रीतीने नियंत्रित करता कामा नये. अन्यथा, कायद्याचं राज्य भ्रामक ठरेल. त्याच वेळी लोकमताच्या भावनिक सुराने न्यायाधीशांनी हेलकावता कामा नये. विशेषतः सध्या समाजमाध्यमांमधून हे सूर अधिक ठळकपणे समोर येत असतात. अशा माध्यमांतून व्यक्त होणारा गोंगाट मूलतः योग्य बाजू उचलून धरणारा असेलच आणि बहुसंख्याकांच्या मतांचं प्रतिबिंब त्यात पडलेलं असेलच असं नाही; ही वस्तुस्थिती न्यायाधीशांनी लक्षात ठेवायला हवी. आवाज वाढवण्याची प्रचंड क्षमता असलेल्या नवमाध्यमांमध्ये योग्य व अयोग्य, चांगलं व वाईट आणि खरं व खोटं यांच्यात भेद करण्याची क्षमता मात्र नाही. त्यामुळे माध्यमांकडून चालवल्या जाणाऱ्या सुनावण्यांचा परिणाम न्यायालयीन निकालांवर होऊ नये. न्यायालयांनी स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणं आणि सर्व बाह्य साहाय्य व दबाव यांना तोंड देऊन काम करणं अत्यंत आवश्यक आहे. कार्यकारीमंडळाकडून दबाव येत असल्याबद्दल बरीच चर्चा होते, पण समाजमाध्यमांवरील चलतीच्या प्रवाहांचा संस्थांवर कोणता परिणाम होतो, याबद्दल चर्चा सुरू करणंही निकडीचं झालेलं आहे.

अर्थात, आजूबाजूला काय घडतं आहे यापासून न्यायाधीशांनी व न्यायव्यवस्थेने स्वतःला पूर्णतः तोडून घ्यायला हवं, असं अजिबातच नाही. न्यायाधीश काही ‘हस्तिदंती मनोऱ्या’त राहू शकत नाहीत; सामाजिक समस्यांशी निगडित प्रश्नांवर ते निवाडा करत असतात.

‘भय किंवा अनुग्रह, ममत्व किंवा द्वेषभावना यांना थारा न देता आम्ही कर्तव्य बजावू’, अशी प्रतिज्ञा आम्ही घेतो. ही प्रतिज्ञा सरकारी व बिगरसरकारी घटकांनाही तितकीच लागू आहे. संविधान व कायदे यांची पाठराखण करणं ही कोणत्याही न्यायाधीशाची अंतिम जबाबदारी असते. विवेक, समंजसपणा व मानवी प्रतिष्ठेचं संरक्षण ही मूल्यं आपल्या सर्वांनाच हितकारक ठरणारी आहेत.

‘कायद्याच्या राज्या’ची पाठराखण करण्यामध्ये वकिलांची भूमिका काय असते, यावर आता मी बोलू इच्छितो. ही भूमिका निभावण्यासाठी कौशल्य, अनुभव आणि बांधिलकी यांची गरज असते. आपली कर्तव्यं निष्ठेने व मेहनतीने पार पाडण्याचं दायित्व वकिलांवर असतं. त्याच वेळी त्यांनी न्यायालय, विरोधी वकील, अशील, पीडित, साक्षीदार व सुनावणीशी निगडित व्यक्ती यांचा पूर्ण आदरही राखायचा असतो. आपण आर्थिकदृष्ट्या स्वहितदक्ष वर्तन करण्यापेक्षा सामाजिक गुण आत्मसात करणं गरजेचं असतं.

ऐतिहासिक विचार केला तर वकिलांना सामाजिक कृतिशीलतेची मोठी परंपरा असल्याचं दिसतं. अनेक वकिलांनी भारतीय स्वातंत्र्यसंघर्षामध्ये सहभाग घेतला होता. त्यांचे अशील सार्वजनिक हिताचा विचार करत होते, हे एक कारण त्यांच्यातील नागरी गुणाला कारणीभूत ठरलं. आता आपण नागरी व्यावसायिकतेची परंपरा पुन्हा उभारून तिला नवसंजीवनी द्यायला हवी. आपल्याला सामाजिक जबाबदारीच्या संदर्भातील व्यावसायिक विचारसरणीची गरज आहे. तरुण व ज्येष्ठ सर्वच वकिलांनी न्यायाची गरज असलेल्यांना मदतीचा हात द्यावा, अशी कळकळीची विनंती मी करतो आहे. न्याय सहजतेने उपलब्ध होईल यासाठी प्रयत्न करणं हा सामाजिक न्यायाचाच भाग आहे. न्याय मिळवण्याच्या मार्गात आर्थिक स्थिती, लिंगभाव, वर्ग व जात यांचा अडसर कधीही येता कामा नये.

स्वतंत्र समाज म्हणून तग धरून राहायचं असेल, तर ‘कायद्याच्या राज्या’बाबतचा आत्यंतिक आदरच सर्वाधिक आशादायी ठरेल, यात काही शंका नाही. ‘कायद्याचं राज्य’ टिकवून ठेवण्यासाठी आपण मुळात ‘कायद्याच्या राज्या’चा आदर राखणारा व त्याचं मूल्य जाणणारा समाज निर्माण करायला हवा. आपल्याला निष्पक्ष व समान पातळीवर न्याय मिळेल, असा विश्वास नागरिकांना वाटत असेल तरच शाश्वत, न्याय्य, समावेशक व शांततापूर्ण समाज निर्माण होतील. नागरिकांनी ‘कायद्याच्या राज्या’बद्दलचं ज्ञान वाढवलं आणि हे ज्ञान आपल्या दैनंदिन वर्तनामध्ये उपयोगात आणलं, गरज भासेल तेव्हा न्यायाचा पाठपुरावा केला, तर नागरिक असं राज्य सक्षम करू शकतात.

एकोणिसाव्या-विसाव्या शतकातील थोर कवी व सुधारक महाकवी गुरजाडा अप्पा राव यांची एक तेलुगू ओळ उद्‌धृत करण्याची मी मुभा घेतो. ते म्हणतात, ‘‘देसामाम्ते मट्टी कडोइ, देसामाम्ते मानुशुलोई’’. गुरजाडा यांनी राष्ट्र या संकल्पनेची वैश्विक व्याख्या केली आहे. माती नि चिखल म्हणजे काही देश नव्हे, देश म्हणजे तिथली माणसं. लोकांची प्रगती झाली की देशाची प्रगती होते, असं ते म्हणाले होते.

तुम्ही या राष्ट्राचे सेवक आहात आणि एका अतिशय संपन्न परंपरेचे राखणदारही आहात. या समाजाची आणि तुम्हांला इतके विशेषाधिकार बहाल करणाऱ्या या थोर राष्ट्राची तुम्ही काही अंशी परतफेड कराल, अशी मला आशा आहे. संविधानामध्ये अभिप्रेत असलेला संपूर्ण न्याय अमलात आणण्याचं काम कधीच पूर्ण झाल्याचं म्हणता येत नाही. आपण अथकपणे स्वतःच्या अपेक्षा ओलांडाव्यात, अधिकारांचं मूल्य जाणणारा भारत देश निर्माण करावा, इतर देशांना अनुकरणीय ठरेल असा आदर्श घालून द्यावा, अशी आज्ञा आपलं संविधान देतं. ‘कायद्याच्या राज्या’विषयीचं हे व्याख्यान संपवताना कवी गुरू रवींद्रनाथ ठाकूर यांची कविता उद्‌धृत करणं सर्वांत उचित ठरेल :

जिथे मन भयमुक्त असेल, मान ताठ असेल आणि ज्ञान मुक्त असेल

जिथे संकुचित भिंतींनी जगाचे तुकडे पडलेले नसतील

जिथे शब्द सत्याच्या गर्भातून उगम पावतील

जिथे अथकपणे परिपूर्णतेचा ध्यास राखला जाईल

जिथे विवेकाचा स्वच्छ झरा निष्प्राण सवयीच्या भयंकर वाळवंटात लुप्त होणार नाही

जिथे सतत विस्तारत्या विचार व कृतीच्या अवकाशाकडे मन जात राहील

अशा स्वातंत्र्यस्वर्गामध्ये माझ्या देशाला जाग येवो!

धन्यवाद.

(भाषांतर - प्रभाकर पानवलकर)

(अलीकडेच भारताच्या सरन्यायाधीश पदावर आलेले न्या.एन.व्ही. रामण्णा यांनी 30 जून 2021 रोजी, दिल्ली येथे सतरावे पी.डी.देसाई स्मृतिव्याख्यान ‘कायद्याचे राज्य’ या विषयावर दिले. त्या इंग्रजी व्याख्यानाचा हा अनुवाद.)

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

एन. व्ही. रामण्णा

भारताचे सरन्यायाधीश 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके