डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

स्वतंत्र विदर्भाची निर्मिती : विकासाचे दार की विनाशाचा प्रारंभ ?

विदर्भाच्या मागासलेपणाचे खापर पश्चिम महाराष्ट्रावर वैदर्भीय राजकारणी फोडतात. पण चाळीस वर्षांच्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या अस्तित्वात जवळजवळ १६ वर्षे विदर्भाचेच मुख्यमंत्री होते. या व्यतिरिक्त कितीतरी महत्त्वाची खाती विदर्भीय मंत्र्यांच्या हाती होती तरीसुद्धा आज विदर्भ मागासलेला का, या प्रश्नाचे उत्तर पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणे आपल्या कामात गाडून घेऊन विकासप्रक्रियेत भाग घेणारे सहकारी चळवळीतील नेतृत्व विदर्भाला मिळाले नाही. त्यामुळे उर्वरित महाराष्ट्रापेक्षा अधिक साधनसंपत्ती असूनही विदर्भ मागासलेला राहिला.

‘भाषा हे सूत्र माणसांना एकत्र आणते, एकत्र ठेवते’ हा आपला रोजचा अनुभव आहे. मराठी भाषा लिहिणारी-बोलणारी माणसे एकत्र आली, तर ती आपला विकास वेगाने घडवू शकतील, हा विचार भाषावार प्रांतरचनेमागे होता. म्हणून स्वातंत्र्याच्या मागणीमागोमाग भाषावार प्रांतरचनेचीही मागणी पुढे आली. कारण लोकशाहीची ती एक अत्यावश्यक गरज होती. लोकांना आपल्या इच्छा व गरजेनुसार आपला कारभार आपणच करण्याचा हक्क मिळणे हा लोकशाहीचा खरा अर्थ होय. हा हक्क सर्वसामान्य जनतेस प्रत्यक्षात वापरता येण्यासाठी तिला आपल्या इच्छा, आपले मन, आपले प्रश्न मोकळेपणाने व्यक्त करता आले पाहिजेत. भाषावार प्रांतरचनाच ही गोष्ट साध्य करू शकते. भारतासारख्या देशात वयात आलेल्या प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा हक्क देण्यात आलेला आहे; पण भारतामधील साठ टक्के जनता आजही निरक्षर असल्याने, तिच्या भाषेत बोललेले विचारच ती समजून घेऊ शकते व स्वतःचे विचारही केवळ तिच्या भाषेतच ती व्यक्त करू शकते. म्हणून स्वातंत्र्य व लोकशाहीसाठी ब्रिटिशांविरुद्ध आंदोलन करणाऱ्या काँग्रेस संघटनेने फार पूर्वीच स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भाषावार प्रांतरचना करणे हे आपले उद्दिष्ट ठेवले होते. 

योगायोगाची गोष्ट अशी की, विदर्भाचेच एक सुप्रसिद्ध पुढारी बॅ. रामराव देशमुख यांनी ‘सर्व मराठी भाषिकांचा एकच प्रांत व्हावा,’ अशी मागणी १ ऑक्टोबर १९३८ रोजी ब्रिटिश सरकारकडे केली होती. त्यानंतर बावीस वर्षांनंतर १९६० साली संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात आला. दरम्यानच्या काळात बॅ. देशमुखांची मागणी फेटाळणारे आंदोलन विदर्भात झाल्याची माहिती नाही. फार काय, विदर्भातील एक ख्यातनाम पत्रकार (व नागपूरमधील आजच्या दैनिक तरुण भारत चे संपादक) श्री. ग. त्र्यं. माडखोलकर यांनी ‘‘महाराष्ट्र संस्कृतीचा उगम आणि महाराष्ट्र भाषेचा उद्गार हा प्रथम विदर्भाच्या आदिभूमीतच झाल्याचे’’ साधार स्पष्ट करून बेळगाव साहित्य संमेलनातील आपल्या अध्यक्षीय भाषणात संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीची जोरदार मागणी (१२ मे १९५४ रोजी) केली होती.

जन्मापूर्वीचे वादळ : 

आजच्या ‘महाराष्ट्र राज्या’चा जन्म असा सहजासहजी झालेला नाही. भारत सरकारने नेमलेल्या फाझल अल्ली कमिशनने इतर मराठी भाषिक प्रदेशांच्या एकीकरणाबरोबर स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्मिण्याची शिफारस केली होती. तसे झाले असते तर मुंबईतील परप्रांतीयांकडून होणाऱ्या ‘स्वतंत्र मुंबई शहर राज्या’च्या मागणीस बळ प्राप्त झाले असते आणि त्यामुळे सर्व ‘मराठी भाषिकांचे एकच राज्य’ निर्माण करण्याचे मराठी जनतेचे दीर्घकाळचे स्वप्न विरून गेले असते. स्वतंत्र विदर्भ, स्वतंत्र मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्र, असे महाराष्ट्राचे तीन तुकडे त्या परिस्थितीत पडले असते. म्हणून फाझल अल्ली कमिशनच्या शिफारशींविरुद्ध ‘संयुक्त महाराष्ट्र समिती’च्या नेतृत्वाखाली मुंबईपासून चंद्रपूरपर्यंत आणि औरंगाबादपासून बेळगावपर्यंत जनतेने मोठेच आंदोलन उभारले. हे आंदोलन तीन-चार वर्षे सतत चालू होते. त्यामध्ये पोलिसांच्या लाठीमारात व गोळीबारात १०५ व्यक्ती बळी पडल्या. त्यानंतर सुरुवातीस संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीमागील मराठीभाषिक जनतेची उत्कट इच्छा समजून आली आणि पंडितजींनी अनुकूलता दर्शविताच १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्राचे लोकप्रिय पुढारी यशवंतरावजी चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्याचे पहिले सरकार जन्मास आले. ४० वर्षांच्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या अस्तित्वात, जवळजवळ सोळा वर्षे विदर्भाचेच पुढारी महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी होते. (कै. ना. मारोतराव कन्नमवार, कै. ना. वसंतराव नाईक, श्री. सुधारकरराव नाईक) यांव्यतिरिक्त महाराष्ट्राच्या व केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळात अनेक महत्त्वाची खाती विदर्भीय मंत्र्यांच्याच हाती होती. या काळात विदर्भाच्या विकासासाठी त्यांनी स्वतः प्रयत्न का केले नाहीत? त्यांनी आपली जबाबदारी कार्यक्षमतेने पार पाडली असती, तर एवढा मोठा बॅकलॉग निर्माणच झाला नसता. सबब, ‘‘बॅकलॉगची खरी जबाबदारी विदर्भीय पुढाऱ्यांचीच आहे काय,’’ असे उर्वरित महाराष्ट्रातील जनता विचारत आहे. त्यावर स्वतंत्र विदर्भवाद्यांचा खुलासा असा की, महाराष्ट्र सरकारच्या कारभारावर पश्चिम महाराष्ट्रातील पुढाऱ्यांचाच वरचश्मा होता. त्यामुळे हे विदर्भीय मुख्यमंत्री व आमदार विदर्भ विकासासाठी फारसे काही करू शकले नाहीत. असा हा हास्यास्पद खुलासा करून आपण आपल्याच अंगावर चिखल उडवून घेत आहोत, याचेही भान या स्वतंत्र विदर्भवाद्यांना राहिलेले दिसत नाही. 

श्री. कन्नमवार हे तर विदर्भाचेच एक जबरदस्त नेते होते; पण त्यांचीही डाळ हे पश्चिम महाराष्ट्राचे ‘शिरजोर’ पुढारी शिजू देत नाहीत हे लक्षात येताच विदर्भीय खासदार-आमदारांनी त्या वेळी निषेधाचा आवाज उठवावयास नको होता का? कै. वसंतराव नाईकांनी तर दोन वेळा मुख्यमंत्रिपदी निवडून येऊन अखंड ११ वर्षे महाराष्ट्राच्या भवितव्याची सूत्रे आपल्या हाती ठेवली होती. (स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात बंगालचे का. ज्योती बसू सोडता यांसारखे दुसरे एकही उदाहरण नाही.) 

विकासाचा अनुशेष कशामुळे?

विदर्भाची ख्याती अगत्यशीलतेबद्दल आणि औदार्याबद्दल बरीच आहे. औदार्याच्या नाण्याची दुसरी बाजू म्हणजे ‘न्यायप्रियता!’ मग पश्चिम महाराष्ट्रातील जनतेला व पुढाऱ्यांना विदर्भाच्या आजच्या मागासपणाबद्दल दोष देण्यापूर्वी विदर्भीय जनतेने आपल्याच आमदार- खासदारांना व आजी-माजी मंत्र्यांना प्रथम जाब विचारावा, हेच न्यायास धरून होणार नाही का? यापैकी प्रत्येकानेच आपण आमदार, खासदार, मंत्री झाल्यावर विदर्भाच्या विकासासाठी काय काय प्रयत्न केले व ते उर्वरित महाराष्ट्राने कसे फोल ठरविले, याची तपशीलवार यादी प्रथम तयार करावी. कारण, योग्य न्यायनिवाडा व्हायचा तर प्रथम आरोपपत्र तयार व्हावयास हवे ना! पण खरी गोम तर येथेच आहे! विदर्भातील एक ज्येष्ठ नेते व आमदार श्री. बी. टी. देशमुख हे काय म्हणतात ते पहा, "विकासाचा अनुशेष हे खरे दुखणे आहे; पण हा अनुशेष दूर करण्यासाठी कोणी लढलेच नाहीत. हे दुःख लोकांच्या मनात असताना, ज्यांनी हा अनुशेष वाढविला, तेच एकाएकी व आकस्मिकपणे वेगळ्या राज्याची मागणी करत आहे." (दै. सकाळ, १८ सप्टेंबर २०००). गंमत अशी की, काहीशी याच स्वरूपाची तक्रार के. वसंतराव नाईकांनी मुख्यमंत्री असताना मजजवळ बोलून दाखवली होती. 

श्री. वसंतराव नाईकांनी त्यांच्या एका पुणे मुक्कामात मला सहज चहापानासाठी बोलावले होते. गप्पांच्या ओघात नामदार वसंतराव मला उद्देशून म्हणाले, "तुमचे पश्चिम महाराष्ट्राचे लोक खूप चलाख आहेत!" मी स्वतः पश्चिम महाराष्ट्रातच जन्मलो व तेथेच उद्योग-व्यवसाय करीत आलो असल्याने मी श्री. वसंतरावांना उलट विचारले, "कसे काय बुवा?" त्यावर वसंतराव हसतहसत उत्तरले, "अहो! विकासाची किंवा सरकारी मदतीची एखादी योजना जाहीर करायचाच काय तो अवकाश, की पश्चिम महाराष्ट्रातून संबंधित सरकारी खात्याकडे मदतीच्या व सवलतीच्या मागण्यांचा व अर्जाचा पाऊस पडू लागतो. पश्चिम महाराष्ट्रातील विकास योजनांसाठी योजलेली अंदाजपत्रकातील रक्कम पाहता पाहता संपून जाते. याउलट, आमच्या विदर्भाची स्थिती. येथील मंडळींना मी या सवलतींचा फायदा घेण्याचा फिरून फिरून आग्रह करतो; पण आमची विदर्भातील मंडळी थंडच असतात! ती मुळी हलतच नाहीत! विकासाच्या सरकारी योजनांचा पुरेपूर फायदा आमचे विदर्भातील प्रतिनिधी उठवीतच नाहीत!" 

पंचवीस वर्षांनंतरही आज काय परिस्थिती आहे यावर एका विदर्भाच्या हितचिंतकानेच केलेले भाष्य पाहा, "विदर्भातील बेरोजगारांचे तांडेच्या तांडे मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्राकडे स्थलांतरित होत असताना, विदर्भातील नेतेमंडळींची मात्र बरकत होत होती. निवडून आल्यानंतर मुंबईत स्वतःचे घर घेण्याची हौस सर्वच भागातील नेत्यांना आहे. घर घेतले, की काहींना मतदारसंघात वारंवार जाण्याची कटकट नको, असे वाटते. मुंबईतल्या एखाद्या उद्योगपतीने ग्रामीण भागात स्वतःचा उद्योग चालवावा, तसा मतदारसंघाचा कारभार चालविण्यात बऱ्याच नेतेमंडळींना धन्यता वाटते. दिल्लीतील श्रेष्ठींनी दिल्लीत बसूनच ज्या चाली रचल्या, त्याला बळी पडण्यात विदर्भ, मराठवाड्यातील नेत्यांचे प्रमाण अधिक आहे. स्वतःच्या कर्तृत्वावर नेतृत्व मिळवण्यापेक्षा, श्रेष्ठींनी दान म्हणून दिलेले नेतेपद मिळविण्यात आजवर धन्यता मानणारे असंख्य नेते आहेत. दिल्लीश्वरांनी ‘फेकलेले’ हे नेतेपद मिरविताना, स्वतःचा मतदारसंघ टिकला पाहिजे, या पलीकडे बहुसंख्य नेत्यांनी आजवर कधीही लक्ष दिले नाही. विदर्भ-मराठवाड्यातील एकही नेता हा याच्या भागाचाही नेता म्हणून मान्यता मिळवू शकत नाही अथवा पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेत्याचा तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी होऊ शकत नाही. मुंबईत स्थलांतरित व्हावयाचे, मुंबईत जोडधंदे सुरू करावयाचे व पुन्हा "आपला भाग मागास राहिला" म्हणून गळा काढावयाचा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या नावे खडे फोडावयाचे असा उद्योग करण्यात विदर्भ व मराठवाड्यातील बहुसंख्य नेत्यांचा वेळ जातो." हे आणखी एक सर्टिफिकेट पाहा. 

खुद्द नागपुरातल्याच एका विदर्भवादी दैनिकाने ते अगदी अलीकडेच दिले आहे. (रविकिरण- दै. लोकसत्ता, ९ सप्टें, २०००) "...केवळ बघ्याची भूमिका हाच विदर्भाचा फार मोठा दोष ठरला आहे. आज एकाच दिवशी सुरू झालेल्या नागपूरशेजारील बुटीबोरी औद्योगिक वसाहतीला मागे टाकत, पश्चिम महाराष्ट्रातील बारामतीने विकास साधला. सिन्नर (अहमदनगर जिल्हा), लोटे परशुराम, चिपळूण (कोकण) यांसारख्या मोठ्या गावांनीही आपल्याला मागे टाकलेच ना? विदर्भाचे दोन-दोन मुख्यमंत्री होऊन त्यांनी अखेर केले काय, या प्रश्नाचे उत्तर आहे आपल्याकडे ? रस्ते, फ्लायओव्हर्स बांधणाऱ्या नितीन गडकरींचा पहिला गौरव कोणी केला तर मुंबईने ! "....आम्ही विकासाचे मार्ग चोखाळत, स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने पावले टाकलीच नाहीत. शंकरराव चव्हाणांसारख्या मराठवाड्याच्या नेत्यांनी जायकवाडीसारखी मोठी धरणे बांधली. माधुकरीवर जगणाऱ्या कालच्या आर.आर.पाटील यांसारख्या पश्चिम महाराष्ट्रातील तरुणांनी जिल्ह्याच्या भाग्यरेषा ठरणाऱ्या सहकारी चळवळी उभारल्या.  आपल्या विदर्भात अशी उदाहरणे केवळ बोटावर मोजण्याएवढी आहेत.

कोयना धरणाचे आंदोलन आणि विदर्भाची उदासीनता :

कोणत्याही समाजाची प्रगती ही शेवटी त्या समाजातील व्यक्तींनीच जागरूकपणे घडवावयाची असते. पश्चिम महाराष्ट्रातील जनतेने ‘कोयना धरणासाठी केलेले आंदोलन’ हे त्याचे एक प्रभावी उदाहरण आहे. ‘कोयनेची देणगी’ या 'किर्लोस्कर' मासिकातील लेखाने मराठी जनतेला प्रथमच कोयना योजनेतून निर्माण होऊ शकणाऱ्या प्रचंड विजेची माहिती दिली. त्यानंतर महाराष्ट्राचा कायापालट घडवून आणण्यात ही योजना कशी साहाय्यभूत होऊ शकेल, या संबंधीच्या माहितीचा वृत्तपत्रांतील लेख, सभा-संमेलने, चर्चा यांमधून पाऊस पाडण्यात आला. ही कोयना धरण योजना त्या वेळच्या द्विभाषिक मुंबई सरकारने नाकारताच धरणाच्या नियोजित जागी म्हणजे प्रत्यक्ष कोयना खोऱ्यातील जंगलातच पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखानदार, व्यापारी, सर्व राजकीय पक्षांचे पुढारी, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ, स्त्री-संस्थांचे प्रतिनिधी यांनी एका व्यासपीठावर येऊन एकमुखाने ‘कोयना धरण झालेच पाहिजे!’ अशी मागणी केली. दिल्लीपर्यंत शिष्टमंडळे नेऊन, पंतप्रधान पंडित नेहरूंची खात्री पटविली आणि कोयना धरण योजनेस मंजुरी मिळविली . विदर्भाच्या विकासाशी घनिष्ठ संबंध असलेल्या मोठ्या योजनेसाठी विदर्भीय नेत्यांनी असा नेटाने प्रयत्न केल्याचे एकतरी उदाहरण सांगता येईल काय? 

आजचे स्वतंत्र विदर्भाचे एक स्त्री पुरस्कर्ते आणि एक कर्तबगार माजी केंद्रीयमंत्री श्री. वसंतराव साठे यांच्या निमंत्रणावरूनच बहुधा श्री. शंतनुराव एकदा नागपुरात आले होते. (योगायोगाने मीही शंतनुरावांसमवेत नागपुरास आलो होतो.) पूर्व योजनेप्रमाणे विदर्भातील नामवंत राजकीय पुढारी, उद्योग-धंदेवाले, जमीनमालक, सावकार आणि विविध क्षेत्रांतील कार्यकर्ती मंडळी यांच्यापुढे श्री. शंतनुरावांचे भाषण झाले. किर्लोस्कर उद्योगसमूहाने किंवा पश्चिम महाराष्ट्रातील अन्य एखाद्या उद्योगपतीने विदर्भात येऊन कारखाने काढावेत, या विदर्भीय यजमानांच्या मागणीला उत्तर देताना श्री. शंतनुराव म्हणाले, "बाहेरचा कोणी उद्योगपती येथे येऊन कारखाना काढेल व विदर्भाच्या विकासास मदत करील, अशा भ्रमात तुम्ही राहू नये, हे बरे. कारण नवा उद्योग काढणारा कारखानदार, स्वतःचा पैसा गुंतवून एक प्रकारे मोठे धाडसच करीत असतो. कोणाच्या उद्धारासाठी म्हणून तो उद्योग काढीत नाही. त्याच्या उद्योगाच्या यशाला अनुकूल वातावरण व सोयी जेथे आहेत असे त्याला वाटते, तेथेच तो उद्योग काढतो. खरे पाहता पश्चिम महाराष्ट्राशी तुलना करता विदर्भात पैसेवाली मंडळी खूपच अधिक आहेत. विदर्भाचा औद्योगिक विकास व्हावयाचा, तर विदर्भातील या पैसेवाल्या मंडळींनी आपला पैसा विदर्भातील नव्या उद्योगधंद्यांत गुंतविण्याचे धाडस करणे अगत्याचे आहे. विदर्भाबाहेरच्या मंडळीवर त्यांनी अवलंबून राहता कामा नये." पण विदर्भाच्या औद्योगिकीकरणासाठी आपलाच पैसा मोठ्या प्रमाणात गुंतविण्याचे धाडस विदर्भवासीयांनी फारसे दाखविले नाही. औद्योगिक आघाडीवरील आजचे निराशाजनक चित्र हेच सांगत नाही काय?  

स्वतंत्र विदर्भाची आज एकदम मागणी करताना विदर्भाच्या आमदार-खासदारांना लोकशाहीतील एका सामान्य संकेताचेही भान राहिलेले दिसत नाही. कसे ते पाहा! वर्ष-दीड वर्षापूर्वी जेव्हा महाराष्ट्र विधिमंडळाची नव्याने निवडणूक झाली, तेव्हा स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचा मागमूसही नव्हता. 'शिवसेना-भाजपचे युती सरकार पुन्हा सत्ता मिळणार की दोन्ही काँग्रेस पक्ष युतीला पदच्युत करणार', या चर्चेनेच सारे राजकीय वातावरण त्या वेळी भरून गेलेले होते. मतदारांनी कौल दिला तो मुख्यत्वे या प्रश्नावर!

अशा परिस्थितीत या निवडणुकीत यशस्वी होऊन जे आमदार किंवा मंत्रिपदाच्या स्थानावर गेले, त्या लोकप्रतिनिधींना स्वतंत्र विदर्भाची मागणी करण्याचा नैतिक अधिकारच मुळी नाही. ज्या (स्वतंत्र विदर्भाच्या) प्रश्नावर विदर्भातील मतदारांनी मुळी मतच व्यक्त केले नाही, ते "जनतेचे मत आहे" असे स्वतंत्र विदर्भाचे पुरस्कर्ते आज कसे म्हणू शकतात? हा अधिकार त्यांना कोणी दिला? तसा अधिकार ते जरूर मिळवू शकतात. पण त्यासाठी प्रथम सर्व विदर्भवादी लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या पदांचे राजीनामे देऊन, "स्वतंत्र विदर्भ खरोखर हवाच का?" या प्रश्नावर निवडणुकीद्वारे जनतेचे स्पष्ट मत घेणे जरूर आहे. स्वतंत्र विदर्भवाद्यांची मागणी आणखी एका अर्थाने अयोग्य आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीत व त्याच्या निर्मितीत विदर्भातील ज्येष्ठ पुढाऱ्यांचाही मोठा भाग होता. दुर्दैवाने महाराष्ट्र राज्याच्या सीमा ठरविताना  सुमारे अर्धा कोटी मराठी जनता मराठी भाषिक राज्यात यायला मुकली आहे. त्यांचे सामिलीकरण राहिले बाजूला. उलट स्वतंत्र विदर्भाच्या रूपाने महाराष्ट्राचे तुकडे करण्याची सुरुवात आज होत आहे. त्यामध्ये स्वतंत्र विदर्भवासी यशस्वी झाले, तर मुंबईतील उत्पन्न मुंबईकरिता मिळत नसल्याची आकडेवारी दाखवून आणि त्या परिसरातील शहरे मिळून दीड कोटी लोकसंख्येचे ‘मुंबई शहर राज्य’, सागरी राज्य म्हणून ‘कोकण’, विकास होत नाही म्हणून ‘मराठवाडा,’ हे महाराष्ट्रापासून विभक्त करण्याचे बेत आखले जातील! दुर्दैवाने तशी चिथावणी खुद्द विदर्भाचे पुढारी आजच देऊ लागले आहेत. "महाराष्ट्राची दोन-तीन स्वतंत्र राज्ये व्हावयास हवीत." असे आग्रही प्रतिपादन श्री. रणजित देशमुख यांनी मुंबईतील एका परिसंवादात (२०/१/२०००) नुकतेच केले आहे. पण मग गेली चाळीस वर्षे न्याय मिळण्याची वाट पाहत असलेल्या सीमावासीय जनतेचे काय होणार?

डॉ. जिचकर आणि स्वतंत्र विदर्भवादी :

डॉ. जिचकर ह्यांनी विदर्भवाद्यांच्या वतीनेच महाराष्ट्र राज्याचे मंत्रिपद भूषविलेले होते. विदर्भाच्या आर्थिक प्रश्नांचा त्यांचा अनेक वर्षांचा गाढा अभ्यास आहे. त्यांनीच दिलेली ही माहिती पाहा..

...विजेच्या बाबतीत विदर्भाची परिस्थिती एकदम चांगली आहे. ती विकून विदर्भ राज्याला खूप पैसे मिळतील, असे सांगितले जाते; परंतु विजेचे दर ठरविण्याचे स्वातंत्र्य आता राज्यसरकारला किंवा महाराष्ट्र विद्युत मंडळाला नसून, महाराष्ट्र विद्युत आयोगाला तो अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे वीजविक्रीतून फार मोठा नफा विदर्भाला मिळणे अवघड आहे. विदर्भाजवळ मोठी वनसंपत्ती आहे व त्यापासून मोठे उत्पन्न मिळेल, या समजालाही काही आधार नाही. वनसंपत्तीपासून आज विदर्भाला मिळणारे उत्पन्न १२० कोटी आहे. तर वनक्षेत्राचा खर्चच मुळी १८४ कोटी आहे.

...उत्पन्नाचा दुसरा एक मार्ग म्हणजे विदर्भातील कोळशाच्या खाणी.  ‘त्यांमधून २०१ कोटी रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न मिळते; परंतु महाराष्ट्र राज्य खाण मंडळ गेली २५ वर्षे तोट्यातच आहे...’ यावर स्वतंत्र विदर्भवाद्यांचे म्हणणे असे की, भारतात १६ राज्ये तुटीचीच आहेत. त्यांना केंद्र सरकार साहाय्य देत आहे. तशी मदत विदर्भ राज्यालाही उद्या मिळेलच की! म्हणजे, ‘आजच्या महाराष्ट्र राज्यात आपली उपेक्षा होते,’ अशी तक्रार करणारे विदर्भवादी, केंद्र सरकारच्या मदतीच्या आधारावर जगण्यास राजी आहेत; पण केंद्र सरकारची विदर्भाबद्दल सतत सहानुभूतीची व सहकार्याचीच वृत्ती राहील, याची काय गॅरंटी? शिवाय, विदर्भाच्या अस्मितेची जपणूक करू इच्छिणारे हे पुढारी, सतत केंद्र सरकारच्या तोंडाकडे आशाळभूतपणे पाहून त्याने फेकलेल्या चार तुकड्यांवर समाधान मानण्यास कसे तयार होणार आहेत, हा एक प्रश्नच आहे. आज महाराष्ट्रात राहिल्यामुळेच मुंबईच्या आर्थिक संपन्नतेचा लाभ विदर्भाला घडत आहे. स्वतंत्र विदर्भ राज्याला स्वतःची शासनयंत्रणा उभी करण्यासाठी, स्वतंत्र कायदेमंडळाच्या कामकाजासाठी प्रचंड प्रमाणावर खर्च करावा लागेल. त्या परिस्थितीत विकासासाठी कितीसा पैसा शिल्लक राहणार? शिवाय छोटी राज्ये ही राजकीयदृष्ट्या अत्यंत अस्थिर बनतात हा आजचा अनुभव आहे. अशी अस्थिर सरकारे विदर्भाच्या विकासाकडे जागरूकतेने कितीसे लक्ष पुरवू शकतील, हाही विचार करण्याजोगा प्रश्न आहे.

स्वतंत्र विदर्भ राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल का, असा प्रश्न उपस्थित करताच विदर्भवादी कसा शब्दच्छल करतात ते पाहिले की स्वतंत्र विदर्भाच्या विकासाची काही निश्चित योजना या मंडळींकडे असावी, असा विश्वास वाटत नाही हे खरे! स्वतंत्र विदर्भवाद्यांपैकी बहुतेक पुढारी हे स्वतःला काँग्रेस पक्षाचे ‘एकनिष्ठ सेवक’ मानतात; पण आज प्रत्यक्षात मात्र ते भाजप या विरोधी पक्षाच्या तालावर नाचत आहेत. भाजपने ‘स्वतंत्र विदर्भ’ निर्माण करण्यात पुढाकार घेतला, तरी भाजपवाले सत्तेचा कलश निमूटपणे या काँग्रेस पुढाऱ्यांच्या हाती थोडाच देणार आहेत?

भाजपचे डावपेच आणि वस्तुस्थिती :

नागपूर हे गेली ५० हून अधिक वर्षे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे केंद्रस्थान आहे. महाराष्ट्रातील युती सरकारच्या चार वर्षांच्या राजवटीत व केंद्रातील भाजपप्रणीत सरकारे यांच्या काळात भाजपने विदर्भामध्ये आपला चांगला जम बसविला आहे. त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भाच्या निमित्ताने भारतामधील आणखी एक राज्य आपल्या पदरात पडेल, असा भाजपचा हिशोब आहे; हे या काँग्रेसवाल्यांना समजावयास हवे. म्हणजे ज्या काँग्रेस वृक्षाच्या फांदीवर आजचे विदर्भातील काँग्रेसी पुढारी बसले आहेत ती फांदीच मूळ वृक्षापासून तोडण्याचा आणि विदर्भ भाजपच्या हाती देण्याचा त्यांचा उद्योग सुरू आहे, असाच त्यांच्या मागणीचा अर्थ होत नाही का? 

संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या वेळी विदर्भातील त्या काळच्या पुढाऱ्यांनी विदर्भाचे हितसंबंध सुरक्षित राखण्यासाठी उर्वरित महाराष्ट्रातील नेत्यांशी ‘अकोला करार व नागपूर करार’ असे दोन करार केले होते. २८ सप्टें. १९५३ ला झालेल्या या करारात पुढील अटींचा प्रामुख्याने समावेश होता. नागपुरास उपराजधानीचा दर्जा मिळावा, उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ नागपुरास असावे, दरवर्षी डिसेंबरमध्ये महाराष्ट्र विधानसभेचे एक अधिवेशन नागपुरास व्हावे, काही सरकारी खात्यांच्या कचेऱ्या नागपुरातच असव्यात; या सर्व तरतुदींचे पालन नंतरच्या काळात उर्वरित महाराष्ट्राकडून काटेकोरपणे केले गेलेले आहेच. मात्र अशा कचेऱ्या हलवायची मोहीम सुरू झाली की पूर्वीचे विदर्भवासी आणि आताचे मुंबईकर अधिकारी हरप्रयत्नाने स्वतःचे नागपुरास जाणे थांबवायला पाहतात. वास्तविक भारतामधील ‘सर्वांत प्रगत राज्य’ असा महाराष्ट्राचा लौकिक आहे. त्याला महाराष्ट्रातील मुंबईचे आगळेवेगळे स्थान हे तर एक कारण आहेच; पण त्याच्या जोडीस (इतर राज्यांशी तुलना करता) शैक्षणिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक, कला इत्यादी क्षेत्रांतील महाराष्ट्राची मोठी कामगिरीदेखील तेवढीच कारणीभूत आहे. महाराष्ट्राचे उद्योग-धंदे स्त्री-जीवन, शेती, शिक्षण, भांडवलपुरवठा, कुटुंबनियोजन यांसारख्या क्षेत्रांतील कायदे आणि सोयी-सवलती ह्या भारतामध्ये अत्यंत प्रगत मानल्या जातात. उपेक्षित वर्गाचे हितसंबंध आजच्या महाराष्ट्रात जास्त चांगले सांभाळले गेले आहेत. (उदा. रोजगार हमी योजना, सावकारी नियंत्रण, मजूर वेतन, कूळकायदे इत्यादी) हे फायदे विचारात घेता राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण यांच्या बाबतीत विदर्भातील बहुसंख्य जनतेचे खरेखुरे हित संयुक्त महाराष्ट्रात राहण्यामध्येच आहे असे वाटते. त्यामुळे जीवनाच्या विविध क्षेत्रांबाबत व बहुजन समाजाच्या प्रगतीबाबत स्वतंत्र विदर्भाच्या राज्यकर्त्यांची भूमिका काय असणार आहे, हेदेखील स्पष्ट होणे जरूर वाटते. 

महात्मा जोतिबा फुल्यांच्या भाषेत सांगावयाचे तर, "विदर्भात शेटजी-भटजींचे प्राबल्यच अनेक दशके चालत आलेले आहे, त्यांनी सामान्य माणसाला कधीही वर येऊ दिले नाही. सामान्य माणसाचा पिढ्यानुपिढ्या बुद्धिभेद केला आहे." स्वतंत्र विदर्भ राज्यात या इतिहासाची पुनरावृत्ती तर होणार नाही ना, अशा शंकेला विदर्भवाद्यांनी वाव देऊ नये हे बरे! राष्ट्रनिर्मितीमध्ये किंवा राष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीमध्ये एका बळकट सांगाड्याची गरज असते. आधुनिक परिभाषेत त्याला ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ असे म्हणतात. रस्ते, विमानतळ, रेल्वेचे जाळे, पूल, संदेशयंत्रणा, वीजनिर्मितीची साधने, वाहतुकीच्या अन्य सोयी, भांडवल पुरवू शकणाऱ्या संस्या, अद्ययावत तंत्रज्ञान शिकवू शकणाऱ्या शिक्षणसंस्था, रेडिओ, टीव्ही यांसारखी प्रसारमाध्यमे या व अशा अनेक गोष्टींचा या ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’मध्ये समावेश होतो. ही सर्व साधने विलक्षण खर्चीक असतात. विज्ञान व तंत्रज्ञानातील आजच्या वेगवान प्रगतीमुळे त्यांचे स्वरूपही सतत बदलत असते.

स्वतंत्र विदर्भ राज्याचा त्वरित विकास घडवावयाचा असेल तर त्या राज्याजवळ असे 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' असणे आवश्यक आहे. तशी परिस्थिती आज खरोखरी आहे का? किंवा अल्पावधीत ते ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ उभारण्याएवढे कुशल मनुष्यबळ, प्रचंड भांडवलपुरवठा आणि दीर्घ अनुभव उद्याच्या स्वतंत्र विदर्भात त्वरित उपलब्ध होऊ शकणार आहे का, हा प्रश्न विदर्भवासीयांनी स्वतःला विचारला पाहिजे! आज उर्वरित महाराष्ट्रातील अशी साधने- विशेषतः मुंबईसारखे जागतिक कीर्तीचे बंदर आणि आर्थिक व्यवहाराचे केंद्र, तसेच व्यापार-धंद्याला लागणाऱ्या सर्व प्रकारच्या आधुनिक सोयी-सुविधा विदर्भाच्या अगदी हाताशी आहेत. त्या गमावणे हे करंटेपणाचे ठरेल. म्हणून अमुक एका आकाराच्या राज्याला तेवढे सोने चिकटलेले आहे, असे समजावयाचे कारण नाही.

जागतिकीकरणाच्या नव्या लाटेमुळे भारतीय शेतीला व उद्योगधंद्यांना लवकरच जबरदस्त स्पर्धेला तोंड द्यावे लागणार आहे. अशा आणीबाणीच्या वेळी महाराष्ट्राचे तुकडे करण्याने मराठी भाषिक राज्याचे सामर्थ्य वाढणार की कमी होणार,  हा विचार आपल्याला टाळता येणार नाही. मुंबई-पुण्यासारख्या अद्ययावत सोयीसुविधांनी युक्त असलेल्या शहरांना महाराष्ट्राच्या भावी विकासयोजनेत अनन्यसाधारण महत्त्व येणार आहे. मुंबईसारखे जगाच्या कानाकोपऱ्याशी अहोरात्र संबंध ठेवू शकणारे बंदर, हे तर विकासाचे महाद्वारच आहे. ते गमवायचे की कसे, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

मुंबईशी संबंध म्हणजे मूर्तिमंत वेगाशी, प्रगतीशी संबंध, अद्ययावत ज्ञानाशी संबंध, नवनव्या विचारांच्या वाऱ्याशी संबंध; जगातील कर्तृत्ववान उद्योगपती, शास्त्रज्ञ, संशोधक, कलावंत, राजकारणी यांच्याशी प्रत्यक्ष संबंध! यामुळे मुंबईशी संबंध येणाऱ्यांची गती दररोज कळत-नकळत वाढत राहते, असा रोजचा अनुभव आहे. विदर्भाच्या जनतेने हे जाणले पाहिजे, की एखाद्या गावाची व देशाची प्रगती तेथील दगडा-मातीच्या इमारती किंवा लहानमोठ्या सरकारी कचेऱ्या घडवीत नाहीत. तेथील जनतेची विकासाबद्दलची उत्कट इच्छा हे विकासाच्या गाडीला वेग देणारे खरेखुरे इंधन असते.

सिंगापूरचे उदाहरण या दृष्टीने अभ्यासण्याजोगे आहे. एके काळी सिंगापूरचा समावेश मलेशिया-सिंगापूर नावाच्या संघराज्यात होता. त्यामधूनच सिंगापूर वेगळे झाले. त्या वेळी ते केवळ एक छोटे बेट होते; पण या अत्यंत छोट्या शहरी राज्याला (सिटी स्टेट) ली कॉन यू यासारखा अत्यंत कर्तबगार, देशभक्त, बुद्धिवान, दूरदृष्टीचा व कडक शिस्तीचा नेता मिळाला. दररोज बारा-चौदा तास प्रामाणिक कष्ट करण्याची तयारी असणारी जनता मिळाली. ‘सिंगापूरला जगाच्या नकाशावर मानाचे स्थान मिळवूच मिळवू,’ या जिद्दीने हा नेता व ही जनता दोघेही कामास लागले आणि अवघ्या ५० वर्षांत ‘जगातील सर्वांत श्रीमंत व प्रगत राष्ट्रांच्या पंक्तीत’ सिंगापूरला त्यांनी आज स्थान मिळवून दिले. ज्याच्या निःस्वार्थ सेवेवर, दूरदृष्टीवर, प्रामाणिकपणावर, विकासाच्या तळमळीवर, जनतेबद्दलच्या प्रेमावर विश्वास ठेवावा असा एक तरी नेता (वा संघटना) आज विदर्भाकडे आहे का? ‘‘महाराष्ट्र राज्याच्या अस्तित्वामुळे विदर्भाचा विकास घडला नाही,’’ असे सांगणारा नेता स्वतः मात्र महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची अभिलाषा धरतो, याला काय म्हणावे? विदर्भाचे श्री. वसंतराव साठे (विदर्भाचा अनेक वर्षे सातत्याने पुरस्कार करणारे) यांसारखे ज्येष्ठ नेते कै. इंदिराजींच्या व नंतर राजीवजींच्या केंद्रीय मंडळात दीर्घ काळ होते. त्यांचा कितीसा लाभ विदर्भाने करून घेतला? त्यानंतर भारताचे पंतप्रधान झालेले श्री. नरसिंह राव हे तर विदर्भातील मतदारसंघातून निवडून आले होते. त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या स्थानाचा उपयोग करून आपले अनेक प्रश्न विदर्भ सोडवून घेऊ शकला नसता का?

विकासाच्या संदिग्ध कल्पना आणि आव्हाने :

याचे एक कारण, ‘विदर्भाचा विकास म्हणजे निश्चित काय?’ याची सुस्पष्ट कल्पना विदर्भवासीयांना नव्हती. विकास म्हणजे केवळ पाच-दहा कारखाने नव्हेत किंवा चार-दोन मोठी धरणे नव्हेत. गुणात्मकदृष्ट्या व्यक्तिमत्त्व वाढविणारी अन्य क्षेत्रे, चळवळी, संघटना, कलासाहित्य, शिक्षण यांचा विकास हादेखील प्रगतीमध्येच मोडतो. विविध ज्ञान व कलाशाखांमधील गुणी व्यक्तींची एक अखंड मालिकाच गेल्या शंभर वर्षांत विदर्भात तयार झाली. के. ल. दप्तरी, वा. वि. मिराशी, बाळशास्त्री हरदास, शं. दा. पेंडसे, वि. मि. कोलते, श्री. ना. बनहट्टी. पु. य. देशपांडे, अ.ना. देशपांडे, श्रीकांत जिचकर यांच्या विद्वत्तेची योग्य ती बूज उर्वरित महाराष्ट्राने राखली. दादासाहेब खापे, नरकेसरी अभ्यंकर, लोकनायक बापूजी अणे, आण्णासाहेब मुंजे, पंजाबराव देशमुख. बॅ. रामराव देशमुख, बॅ. खोब्रागडे अशा राजकीय पुढाऱ्यांना उर्वरित महाराष्ट्राने आपलेच मानून योग्य तो मान दिला. नेतृत्वही दिले. डॉ. हेडगेवार, गोळवलकर गुरुजी, बाळासाहेब देवरस यांच्या नेतृत्वाखाली उर्वरित महाराष्ट्रात संघाची वाढही निर्वेधपणे झाली. विदर्भातील कवी अनिल, ना. घ. देशपांडे, सुरेश भट यांनी उर्वरित महाराष्ट्रातदेखील मोठी लोकप्रियता संपादन केली. वामन चोरघडे, शरच्चंद्र टोंगो, के. ज. पुरोहित, राम शेवाळकर, ग्रेस, द. भि. कुलकर्णी, ग. त्र्यं. माडखोलकर, पु. भा. भावे, कुसुमावती देशपांडे यांना फार मोठा चाहतावर्ग उर्वरित महाष्ट्रानेच दिला. फार काय, त्यांपैकी अनेकांना अखिल महाराष्ट्र संस्थांचे, संमेलनांचे, चळवळीचे नेतृत्वही दिले. 

साहित्य, काव्य, नाट्य, संशोधन यांसारख्या क्षेत्रांतील अशा सततच्या देवघेवीने विदर्भाप्रमाणेच उर्वरित महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक जीवन खूपच संपन्न झाले आहे. त्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यात उर्वरित महाराष्ट्राने कधी हात आखडता घेतलेला नाही. ‘‘संयुक्त महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीमुळे विदर्भाचे उर्वरित महाराष्ट्राशी जे साहचर्य पडून आले. त्यामुळे आपल्या गुणांवर, कर्तृत्वावर आणि समाजमान्यतेवर फार मोठ्या मर्यादा पडल्या आणि त्यामुळे आपले व्यक्तिगतच नव्हे, तर विदर्भाचेही नुकसान झाले!’’ अशी तक्रार यांपैकी कोणा नामवंत व्यक्तीने केल्याचे माझ्या तरी माहितीत नाही. उलट, यांपैकी प्रत्येकाच्या व्यक्तिमत्त्वाला व कार्याला एक झळाळी मिळाली, एक व्यापक बैठक प्राप्त झाली. विदर्भाचे एक संत श्री. गाडगेमहाराज यांच्या सुधारणावादी विचारांची तर पश्चिम महाराष्ट्रानेच अधिक निष्ठेने अंमलबजावणी केली आहे, असे दिसते. संयुक्त महाराष्ट्र राज्यात विदर्भाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष होत होते, तर वैधानिक विकास मंडळाची मदत विदर्भाचे मंत्री व आमदार घेऊ शकले असते. कारण श्री. सुधाकरराव नाईक स्वतः मुख्यमंत्री असताना वैधानिक विकास मंडळाची मागणी त्यांनीच सरकारच्या वतीने मान्य केली होती. तीच वैधानिक विकास मंडळे निरुपयोगी ठरल्याचा दाखला हीच विदर्भीय पुतारी मंडळी आज देतात. या अपयशाला पश्चिम महाराष्ट्राचे पुढारी जबाबदार असतील, तर त्यांविरुद्ध विदर्भीय पुढाऱ्यांनी वेळीच तक्रार करणे किंवा वैधानिक विकास मंडळाच्या कामकाजाची पद्धती आमूलाग्र बदलण्याचे प्रयत्न करणे जरूर होते. नुसत्या तक्रारीने काम भागत नाही. एकदा नामदार यशवंतराव चव्हाण यांच्या बरोबर प्रवास करताना पत्रकार श्री. मधुकर भावे यांनी प्रश्न विचारला. "पश्चिम महाराष्ट्र पुढे गेला, मग विदर्भ मागे का?" त्या प्रश्नाला मिळालेले उत्तर श्री. भावे यांनी पुढीलप्रमाणे नमूद केले आहे... 

"श्री. यशवंतराव म्हणाले, की पश्चिम महाराष्ट्र पुढे गेला असे तुम्ही म्हणता, पण याच पश्चिम महाराष्ट्रात दुष्काळी तालुके किती? सुखटणकर समितीने नोंदविलेल्या ८७ दुष्काळी तालुक्यांपैकी ६७ दुष्काळी तालुके एकट्या पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत. याउलट विदर्भात जवळजवळ दुष्काळी तालुकाच नाही. गेली १०० वर्षे विदर्भात २५ इंच हमखास पाऊस पडतो. श्री. यशवंतराव पुढे म्हणाले, "पश्चिम महाराष्ट्र पुढे गेला तो विशिष्ट तालुक्यात कार्यकर्त्यांनी सहकार क्षेत्रात स्वतःला गाडून घेतले म्हणून... जो विकास झाला तो सरकारपेक्षा सहकाराने अधिक झाला....’’ ‘‘आपण सर्व विदर्भीय जनतेच्या वतीनेच स्वतंत्र विदर्भाची मागणी करीत आहोत,’’ हा आजच्या नेत्यांचा दावा कितपत खरा आहे, तेच पाहा. स्वतंत्र विदर्भ झाल्यास ‘पहिला बळी आदिवासींचा’ या ( दै. केसरी १७/९/२०००) आपल्या लेखात श्री. बाबा पानसरे (गेली ५५ वर्षे आदिवासी व डोंगरी भागात रचनात्मक काम करणारे खंदे कार्यकर्ते) म्हणतात, "महाराष्ट्राच्या अंदाजपत्रकात आदिवासींसाठी असलेल्या एकूण तरतुदीपकी सर्वाधिक खर्च विदर्भातील आदिवासींवर होतो. 

राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींसाठी दोन टक्क्यांच्या आसपास खर्च होत असताना, विदर्भातील (आदिवासी) जिल्ह्यांवर अंदाजपत्रकातील सहा टक्के खर्च केला जातो. स्वतंत्र विदर्भ झाल्यास हा खर्च करणे शक्य होणार नाही." स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीमुळे आपण विदर्भाच्याच पायावर धोंडा पाडून घेणार आहोत याचेही भान या पुढाऱ्यांना राहिलेले दिसत नाही. लहान राज्यामध्ये सदस्यांची संख्या कमी असल्यामुळे बहुमताच्या संख्येमध्ये खूप कमी अंतर असते. साहजिकच आमदारांचे पक्षांतर, पक्षांमधील फूट हे प्रकार सुरूच राहतील. गोवा विधानसभेतील अस्थिर घडामोडींवरून धोका लक्षात घेण्यास हरकत नाही. आज एकाच सुरात सूर मिळवणारे भिन्न भिन्न पक्षांचे विदर्भातील पुढारी उद्या सत्तेसाठी एकमेकांचा गळा घोटावयासही कमी करणार नाहीत हे निश्चित. त्या अस्थिर राजकीय परिस्थितीत स्वतंत्र विदर्भ राज्य आपली आर्थिक प्रगती कशी साधणार? आज महाराष्ट्राचे दोन तुकडे पडले तर उद्या स्वतंत्र विदर्भ राज्याचेही यथाकाल दोन तुकडे पडण्याचा धोका त्यांना दिसत नाही.

विदर्भातील चार जिल्ह्यांवर हिंदी भाषेचा आजच खूप पगडा आहे. आज महाराष्ट्र राज्यात हे जिल्हे अल्पमतात आहेत खरे, परंतु स्वतंत्र विदर्भाच्या आठ-नऊ जिल्ह्यांत या जिल्ह्यांचेच प्रमाण ५० टक्के होईल. हे जिल्हे हिंदीभाषी मध्य प्रदेशास अगदी लागून असल्याने स्वतंत्र विदर्भात मराठीपेक्षा हिंदी भाषेचे वर्चस्व उत्तरोत्तर वाढत जाईल. तेथील हितसंबंधीयांचा विदर्भ सरकारमधील वाटा तर मोठा होईलच, पण उद्या सत्तेतील या वाट्याबाबत त्यांचे समाधान झाले नाही, तर ते आपला समावेश शेजारच्या मध्य प्रदेशात करावा अशी मागणीही करू शकतील. विदर्भवाल्यांनी आपले गा-हाणे आज काँग्रेसाध्यक्षा सोनियाजी यांच्याकडे नेले आहे. कारण ते स्वतःला एकनिष्ठ काँग्रेसवादी मानतात; परंतु सोनियाजींना त्यांनी संकटातच टाकले आहे. कारण प्रश्न इतिहासाची चाके उलटी फिरविण्याचा आहे. आधुनिक भारताच्या राजकीय इतिहासाच्या अज्ञानामुळे सोनियाजी कदाचित स्वतंत्र विदर्भास मान्यता देतीलही. पण तो क्षण केवळ संयुक्त महाराष्ट्राच्याच नव्हे, तर खुद्द काँग्रेस संघटनेच्याच विघटनाचा ठरेल. भाषिक राज्यामागचा पायाभूत विचार शिवसेनेला समजला असो, नसो. एक गोष्ट मात्र निश्चित की, ‘महाराष्ट्र अखंड राहिला पाहिजे!’ या भूमिकेला ती प्रारंभापासून चिकटून राहिली आहे. त्यामुळे काँग्रेसवाल्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे मराठी जनतेचा काँग्रेसवरील विश्वासही डळमळेल आणि त्याचा फायदा निश्चित शिवसेनेच्या पदरात पडेल.

ठिकठिकाणी विखुरलेली मराठी जनता एकाच राज्यात आणण्याचा आग्रह आपण धरला होता, तो काही विशिष्ट उद्दिष्टे नजरेसमोर ठेवून. भाषिक राज्यनिर्मिती ही लोकशाहीच्या यशासाठी एक अत्यंत निकडीची बाब होती. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य जनता ही निरक्षर असून मतप्रदर्शनाचा हक्क तिला बजावता यावयाचा तर तिला मातृभाषेतून निदान बोलता तरी आले पाहिजे, ही महत्त्वाची गरज होती. त्याशिवाय, भाषा हे लोकांना एकत्र ठेवणारे प्रभावी साधन असते. सामाजिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या एकजिनसी असलेला समाज एका भाषेमुळे लवकर संघटित होऊ शकतो व आपल्या भावनिक ऐक्याच्या जोरावर तो आपली उद्दिष्टे अधिक सुकरतेने साध्य करू शकतो; हा विचार संयुक्त महाराष्ट्राच्या आग्रहामागे होता.

 या दृष्टीने मराठीभाषिक राज्याच्या गेल्या चाळीस वर्षांत आपण आपली उद्दिष्टे कितीशी साध्य करू शकलो आहोत? भारतामध्ये सर्वांत प्रगत म्हणून समजल्या गेलेल्या या महाराष्ट्र राज्यात आज ६० टक्के स्त्रिया निरक्षर आहेत, ४० टक्के जनता दारिद्र्यरेषेखाली रोज अर्धपोटी जीवन जगत आहे. ९० टक्के खेड्यांतून स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची आणि संडासांची सोय आपण करू शकलेलो नाही. लक्षावधी मुलांची प्राथमिक शिक्षणाची तरतूदही आपणांस अद्यापि करता आलेली नाही. आपल्यापुढे एवढी प्रचंड कामे पडली असताना महाराष्ट्राचेच तुकडे करून आपले सामर्थ्य खच्ची करणे शहाणपणाचे होणार आहे का? तसे पाहिले तर विदर्भ, कोकण, मराठवाडा, खान्देश आणि पश्चिम महाराष्ट्र या पाच विभागांत मिळून एक ‘मराठीपण’ आहे, हे या भागांची आपापसांत भेदासाठी तुलना न करता साम्यासाठी केली तर सहज कळेल. आमचा भावनिक गाभा एकच आहे. 

भाषावार राज्यनिर्मितीने सर्व नऊ कोटी मराठीभाषकांना एकत्र येण्याची आणि आपली परंपरा, आपला इतिहास, आपले प्रश्न, आपली इच्छा व आपली उद्याची गरज विचारात घेऊन हवी तेवढी प्रगती करून घेण्याची संधी दिलेली आहे. स्वतः बलवान होऊन, भारताला सामर्थ्यवान करण्याची ही वेळ आहे. उद्याच्या भारताच्या निर्मितीमध्ये एक अनुभवी व जाणता शिल्पकार म्हणून कामगिरी करून दाखविण्याची महाराष्ट्राला ही संधी आहे. तीन तुकड्यांत विभागलेला (नामदार रणजित देशमुख यांचे समाधान केवळ दोन तुकड्यांनीही होणारे नाही.) महाराष्ट्र ही कामगिरी करून दाखवू शकेल का, हा आजचा सवाल आहे. आज एकाच राज्याच्या छत्राखाली असताही महाराष्ट्राचे खासदार व मंत्री दिल्लीच्या सत्ताकारणात निष्प्रभ ठरत आहेत. तेथे परस्परांतील मतभेद, भिन्न हितसंबंध, बाह्य दडपणे, भ्रष्टाचारास प्रवृत्त करणारी मोठी प्रलोभने यांच्या लाटेत गटांगळ्या खाणारे खासदार-आमदार कोणत्या महाराष्ट्राचे आणि कसे हित साधू शकणार आहेत?

ताजा कलम

स्वतंत्र विदर्भ निर्माण झालाच तर महाराष्ट्राच्या विघटनाला जोराची चालना मिळेल. पुण्याच्या पानशेत धरणाला पडलेले खिंडार केवळ वीतभरच होते. पण तेच खिंडार मोठे होत होत त्याने संपूर्ण धरणाचा आणि पुणे शहराचा बळी घेतला. याप्रमाणे स्वतंत्र विदर्भामागोमाग स्वतंत्र मुंबई शहर राज्याच्या मागणीलाही मोठीच शक्ती मिळेल. म्हणजे आजच्या एका मराठीभाषिक राज्यामधून मुंबई, उर्वरित महाराष्ट्र व विदर्भ अशी तीन राज्ये निर्माण होतील. त्यापैकी प्रत्येक राज्याचे हितसंबंध, प्रश्न, साधनसंपत्ती या गोष्टी वेगवेगळ्या असल्याने त्यांच्या परस्परांतील मतभेदांतून आजच्या मराठी भाषिकांची कर्तृत्वशक्ती पार खच्ची होऊन जाईल. मुंबईपासून उर्वरित महाराष्ट्र व विदर्भ यांना आज जे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आर्थिक साहाय्य होत आहे. त्यामध्ये प्रचंड प्रमाणावर घट होईल. त्या परिस्थितीत उर्वरित महाराष्ट्र व विदर्भ यांचा विकासच ठप्प होईल. परिणामी, या दोन्ही (महाराष्ट्र व विदर्भ) राज्यांना स्वत:ची अस्मिता गुंडाळून ठेवून आणि हाती कटोरे घेऊन दिल्लीधरांच्या दरवाजात मदतीची याचना करीत उभे राहावे लागेल. सर्वांत मोठा धोका निर्माण होईल तो एकूण भारताच्याच सुरक्षेला. विदर्भामध्ये खनिज व वनसंपत्ती खूप आहे हे खरे; पण म्हणूनच परकीय सत्ताधाऱ्यांचा व मल्टिनॅशनल हितसंबंधीयांचा विदर्भावर मोठा डोळा आहे.

उद्या या नैसर्गिक संपत्तीचे उत्खनन करून, त्यावर जरूर त्या तांत्रिक प्रक्रिया करण्यासाठी स्वतंत्र विदर्भाच्या सत्ताधाऱ्यांना या मल्टिनॅशनल्सना आग्रहाचे निमंत्रण करावे लागेल. त्यामुळे भारताच्या अगदी हृदयाच्या जागी आपल्या हितसंबंधांची पाळेमुळे खोल रुजविण्याची संधी परकीय सत्ताधाऱ्यांना व उद्योगपतींना मिळणार आहे. विदर्भीय पुढाऱ्यांच्या हातावर स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे उदक सोडण्यास उतावीळ झालेल्या सर्वच राजकीय पक्षांनी वरील वस्तुस्थिती गंभीरपणे विचारात घेणे जरूर आहे. एवढा हा धोका मोठा आहे.
 

Tags: सिगापूर काँगेस भाजप स्वतंत्र विदर्भ राज्य राजकारण Singapore congress bjp seperation of vidarbha politics weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके