डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

कोरोना महामारीमुळे अनेक सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्था कोलमडून पडलेल्या आहेत. करोडो लोक बेरोजगार झाले आहेत. देशातील 140 कोटी लोकांसाठी कोविड-19 या महामारीवर मात करणाऱ्या लसीचा वापर करावयाचा आहे. शेजारच्या दोन देशांकडून सीमेवर वैरभावनेने खतपाणी घालण्यात येत आहे. अशा बिकट अवस्थेतून देश जात असताना, काही मूठभर लोकांनी घडवून आणलेले आणि कसलेही ठोस मुद्दे नसलेले आंदोलन आणि त्याला देशातील काही राजकीय पक्षांकडून मिळत असलेला पाठिंबा हा क्लेशकारक ठरत आहे. याची पर्वा कोणालाही नसल्यासारखे सध्याचे चित्र आहे. या सर्व राजकीय पक्षांनी एके काळी त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात, अस्तित्वातील कृषिकायद्यात बदल करण्याची गरज प्रतिपादित केली होती, असेही समजते. कठीण परिस्थितीत जनतेनेही सरकारचे हात मजबूत करावयास हवेत.  

देशामध्ये अनेक सेवाभावी अशासकीय संस्था वेगवेगळ्या क्षेत्रांत शासनाच्या बरोबरीने काम करत आहेत. काही संस्थांचे कार्य आदर्शवत आहे आणि म्हणूनच समाजाच्या आदराला त्या पात्र ठरत आहेत. चांगुलपणाचे हे वलय अलीकडे या संस्थांमधील दुसऱ्या-तिसऱ्या पिढ्यांमध्ये विरळ होत चालल्याचे दिसते. एके काळी ‘सहकार’ या शब्दाचा फार आदराने उल्लेख केला जात असे. सहकारातून उत्कर्ष, त्यातून समृद्धीचा ऊहापोह होत असे. अलीकडच्या काही वर्षांत माणसांच्या वागणुकीत खोट आली आणि सहकार हा शब्द बदनाम होऊ लागला आहे. सहकारी तत्त्वातून निर्माण झालेल्या संस्था (साखर कारखाने, सूत गिरण्या) आर्थिक दृष्ट्या डबघाईस आलेल्या दिसतात आणि या संस्थांचे भवितव्य डळमळीत होत असलेले दिसते. एकोप्याने, सामूहिक पद्धतीने काम करण्याच्या वृत्तीस ओहोटी लागलेली दिसते. काही दिवसांपूर्वी राज्यातील नामवंत सेवाभावी संस्थांतील काही घटना 2020 हे वर्ष संपत असताना वर्तमानपत्रांतून वाचण्यात आल्या. त्या अस्वस्थ करणाऱ्या होत्या. स्वयंसेवी, सेवाभावी संस्थेचे आयुष्यही मर्यादित असते हेच अंतिम सत्य आहे का, असा प्रश्न पडतो. 

नगर जिल्ह्यातील राळेगणसिद्धी आणि हिवरेबाजार या दोन आदर्श गावांतील ग्रामपंचायतींच्या बिनविरोध निवडणुकीच्या प्रथेला खीळ बसल्याची बातमी जानेवारी 2021 मध्ये वाचण्यात आली. या गावांना मिळालेली ‘आदर्श’ ही उपाधी अल्पजीवी ठरू नये, अशीच भावना अनेकांची आहे. कृषिसुधार कायदे मागे घेण्यात यावेत, या हट्टापोटी दिल्ली या राजधानीच्या ठिकाणी पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी कित्येक दिवसांपासून आंदोलन सुरू केलेले आहे. देशापेक्षा, शासनापेक्षा शेतकरी मोठे आहेत आणि देशातील शेतकऱ्यांना काय हवे हे ठरविणारे सरकार कोण, अशाच आशयाच्या दूराग्रही विचाराचा यातून आविष्कार घडत आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. कृषिसुधार कायद्याला विरोध म्हणजे गेल्या 60-70 वर्षांपासून चालत आलेल्या दलालप्रणित शेतमालाच्या पणनव्यवस्थेला, प्रथेला चिकटून राहणे आणि काळाची पावले ओळखून कराव्या लागणाऱ्या सुधारणांना विरोध करणे, असा अर्थ यातून ध्वनित होत आहे. M.S.P. ला धक्का लागणार नाही, बाजार समित्या अबाधित राहणार आहेत आणि कराराच्या शेतीमुळे जमिनीवरील शेतकऱ्यांच्या मालकीत कसलाही बदल होणार नाही, ही शासनाने दिलेली सर्व आश्वासने हवेत विरून जात आहेत. शासनावरील विश्वास उडाला आहे हेच यातून ध्वनित होत आहे. केवळ भविष्यात येणाऱ्या काल्पनिक भीतीपोटी सध्याचे भयग्रस्त वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे, असे म्हटले तर चुकीचे ठरू नये. काल्पनिक भीतीला मर्यादाच नसते हेही तितकेच खरे आहे. 

M.S.P. कमी दराने व्यापाऱ्याने जर शेतमालाची खरेदी केली तर तो गुन्हा ठरावा अशी मागणी अव्यवहारी आहे. व्यापाऱ्यांवर तसे बंधन घालता येणार नाही. असे केले तर संपूर्ण बाजारव्यवस्था कोलमडून पडेल, अशीही धारणा अनेक जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. बाजारातील शेतीमालाचे दर मागणी व पुरवठा आणि सध्याच्या खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाच्या युगात आयात-निर्यातीच्या धोरणावरच अवलंबून राहणार आहेत. ‘शासनाने व्यापार करू नये’ अशा सूचना सुमारे अडीच हजार वर्षांपूर्वी आर्य चाणक्याने केल्या होत्या, याचा आपणांस विसर पडू नये. शासनाकडे व्यापार करण्याचे कौशल्यही नसते. कराराच्या शेतीचे फायदे शेतकऱ्यांना अवगत झालेले आहेत आणि देशातील हजारो, लाखो शेतकरी यात सहभागी होऊन शेतमालासाठी चांगला भाव पदरात पाडून घेत आहेत. पंजाब राज्यातही कराराची शेती केली जात असल्याची माहिती दूरदर्शनवरून अनेकांनी वाचली असेल. मग विरोध कशासाठी? 

देशामध्ये 85 ते 90 टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक झालेले आहेत. या लहान शेतकऱ्यांना ग्रामीण भागातच शेतीव्यतिरिक्त विकासाच्या अन्य क्षेत्रांत (उद्योग, सेवा इत्यादी) पर्यायी रोजगाराचा आधार मिळाल्याशिवाय हे शेतकरी स्वत:च्या पायांवर स्वाभिमानाने उभे राहू शकणार नाहीत. गरज आहे ती ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात उद्योगाचा विस्तार करून रोजगार निर्माण करण्याची. शेतकऱ्याने आणि ग्रामीण जनतेने यासाठी आंदोलने करण्याची गरज आहे. दुर्दैवाने, आंदोलने तर सोडाच, तशी मागणीदेखील होत नाही. उद्योजकांचा तिरस्कार करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणारे नाहीत व त्यांचे दारिद्य्र दूर होणार नाही. गरज आहे ती मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करण्याची. दोन-तीन एकर पर्जन्याधारित शेतीतून वा सिंचित शेतीतून तो कुटुंबाच्या किमान गरजापण भागवू शकत नाही. शेतकरी जगतो म्हणजे, त्याचे तेवढ्यावर भागते असा अर्थ काढला जाऊ नये. वर्षाकाठी 6000 रुपयांची मदत, वीजमाफी, पाणी फुकट, खतात सवलत यांतून अल्पभूधारक शेतकरी सुखी जीवनाची स्वप्ने बाळगू शकत नाही. दिवसेंदिवस त्याला लाचारीचेच जीवन जगण्यास भाग पाडले जात आहे आणि तोही त्यातच रमू लागला आहे. शेतीतील खरा प्रश्न या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा आहे. हजारो ट्रॅक्टर्सचा मोर्चा काढणाऱ्यांचा नाही आणि मोठ्या शेतकऱ्यांचादेखील नाही, याची जाणीव शासनाला आणि शेतकऱ्यांच्या सर्व संघटनांना होणे नितांत गरजेचे आहे. स्वहितापुढे राष्ट्रहित हे दुय्यम ठरत आहे. किसान, हजारोंचे पोशिंदे, अन्नदाते इत्यादी शब्दांचे भांडवल केले जाऊ नये आणि त्यांचे अवमूल्यनही होऊ नये, अशी अपेक्षा अनेक जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. 

लोकशाही शासन-प्रणालीत कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचे सरकार निरंतर राहत नाही. भारतात सामान्य परिस्थितीत दर पाच वर्षांनी सरकार बदलत असते. सध्याच्या राजकीय पक्षाचे सरकार निरंतर राहील अशा भीतीतून आंदोलन लांबविले जात आहे का, असे वाटणे अनाठायी ठरू नये. कृषी हा विषय जर राज्याच्या अधिकारातला असेल, तर संबंधित राज्यसरकारे केंद्राचे कायदे स्वीकारणे वा नाकारणे हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय ठरतो. शेतकऱ्यांनी राज्यसरकारकडे तशी मागणी करणे संयुक्तिक राहील. केंद्रसरकारने घाईगर्दी करून, राज्याबरोबर संवाद न करता कृषिविषयक तीन कायदे मंजूर केले आहेत, याविषयी रोष व्यक्त करण्याचे वेगळे मार्ग असू शकतील. आंदोलनाचा पर्याय समर्थनीय वाटत नाही. पीकपद्धतीत बदल करणे हा विषय देशातील जवळजवळ सर्वच राज्यांना लागू होतो. महाराष्ट्रात अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील उसाखालील क्षेत्र कमी होत नाही. त्याला कारण त्या भागातील साखर कारखाना व ऋठझ हे आहेत. देशपातळीवरच पीकरचना आणि त्याला पूरक असणाऱ्या कृषिआधारित उद्योगांची पुनर्रचना होणे ही काळाची गरज आहे. शासनाकडून दर वर्षी FRP नुसार होणाऱ्या अन्नधान्याच्या खरेदीचा लाभ देशातील सर्व राज्यांना समन्यायी पद्धतीने मिळावयास हवा. यासाठी आवश्यक ती नियमावली ठरविणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे तितकेच गरजेचे आहे. कृषिसुधार कायद्याला प्रामुख्याने एकट्या पंजाब राज्यातून होणाऱ्या विरोधाचे मूळ, गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाकडून स्थानिक बाजार समितींच्या माध्यमातून MSP नुसार केल्या जाणाऱ्या अन्नधान्याच्या खरेदीत आहे, असे म्हटले तर वावगे वाटू नये. 

गेल्या वर्षापासून देशाला अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. कोरोना महामारीमुळे अनेक सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्था कोलमडून पडलेल्या आहेत. करोडो लोक बेरोजगार झाले आहेत. देशातील 140 कोटी लोकांसाठी कोविड-19 या महामारीवर मात करणाऱ्या लसीचा वापर करावयाचा आहे. शेजारच्या दोन देशांकडून सीमेवर वैरभावनेने खतपाणी घालण्यात येत आहे. अशा बिकट अवस्थेतून देश जात असताना, काही मूठभर लोकांनी घडवून आणलेले आणि कसलेही ठोस मुद्दे नसलेले आंदोलन आणि त्याला देशातील काही राजकीय पक्षांकडून मिळत असलेला पाठिंबा हा क्लेशकारक ठरत आहे. याची पर्वा कोणालाही नसल्यासारखे सध्याचे चित्र आहे. या सर्व राजकीय पक्षांनी एके काळी त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात, अस्तित्वातील कृषिकायद्यात बदल करण्याची गरज प्रतिपादित केली होती, असेही समजते. कठीण परिस्थितीत जनतेनेही सरकारचे हात मजबूत करावयास हवेत. राजकारणासाठी वा विरोधासाठी केलेला विरोध देशाचे भले करत नाही. आपला प्रवास चुकीच्या दिशेने चालू आहे, असे म्हणण्याची वेळ आपल्यावर आलेली आहे. वेळीच जागे होणे गरजेचे वाटते. तशी सद्‌बुद्धी सर्वांठायी यावी हीच अपेक्षा. 

Tags: मुक्त अर्थव्यवस्था हरियाणा पंजाब नरेंद्र मोदी शेतकरी आंदोलन कृषी कायदे कृषी weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके