डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

अण्णा हजारे : भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन आणि नंतर

उच्चपदस्थांकडून होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी स्वतंत्र व नि:पक्ष यंत्रणा असावी यासाठी, गेल्या चाळीस वर्षांपासून लोकपाल विधेयक संसदेत मंजूर करण्याबाबत चर्चा होत आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीला अण्णा हजारे व इतर काही नामवंतांनी केलेल्या आंदोलनानंतर, केंद्र सरकारने लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी सरकारचे पाच व जनसंघटनांचे पाच अशा एकूण दहा सदस्यांची समिती नियुक्ती केली आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील अतिशय महत्त्वाच्या कायद्यासाठी हा तितकाच महत्त्वपूर्ण निर्णय मानला जातो. या पार्श्वभूमीवर भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनावर टाकलेला हा दृष्टिक्षेप. - संपादक.

गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ लोकपाल विधेयकाचे भिजत घोंगडे पडून होते. काँग्रेस, जनता दल, पुन्हा काँग्रेस, नंतर भाजप आणि 2004 पासून परत काँग्रेस सरकार- अशी विविध राजकीय पक्षांची आणि गटबंधनांची सरकारे केंद्रात आली आणि गेली. मात्र भ्रष्टाचाराच्या भस्मासुरावर घाव घालू शकेल, असे परिपूर्ण विधेयक संसदेसमोर ठेवून ते संत करून घेण्याचे धाडस एकाही राजकीय पक्षाने, नेत्याने वा मुत्सद्याने आतापर्यंत दाखवले नव्हते. अखेर अण्णा हजारेंसारख्या सामाजिक कार्यकर्त्याने दिल्लीतील जंतरमंतरसारख्या मध्यवर्ती ठिकाणी आमरण उपोषणाला 5 एप्रिल 2011 ला सुरुवात केली.

पाहता पाहता त्यांच्या उपोषणाला अनेक ठिकाणांहून पाठिंबा मिळाला, तरुण वर्गाचे तसेच समाजातील विविध स्तरांतील जनतेचे भक्कम समर्थन लाभले. शेवटी 98 तासांच्या उत्स्फूर्त आंदोलन-नाट्यानंतर आरंभी कठोर वाटणारे केंद्र सरकार झुकले; जनलोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी केंद्र शासन आणि नागरी समाजाचे (सिव्हिल सोसायटी) प्रतिनिधी यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्याला केंद्र सरकारने केवळ संतीच दिली नाही, तर अण्णा हजारेंच्या समर्थकांची मागणी मान्य करून ‘संयुक्त समितीची घोषणा’ शासकीय राजपत्रात (गॅझेट) अधिसूचनेद्वारा (नोटिफिकेशन) केली आणि लोकसंघर्षाचा एक टप्पा संपला असला, तरी नवे पर्व सुरू झाले.

राज्यसंस्थेने दुर्लक्षिलेला भ्रष्टाचार

आमरण उपोषणासारखे टोकाचे पाऊल उचलण्यापूर्वी अण्णा हजारेंनी देशाचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याशी पत्रव्यवहार केला होता. संचार यंत्रणेतील टू-जी स्पेक्ट्र प्रकरणात झालेला जवळपास रु. एक लाख 76 हजार कोटींचा अपहार, राष्ट्रकुल क्रीडास्पर्धेच्या आयोजनात झालेला भ्रष्टाचार किंवा मुंबईतील ‘आदर्श’ गृह योजनेतील भ्रष्टाचार या सर्वांमध्ये राजकीय नेते, मंत्री- मुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांनी स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेतले होते आणि अमाप माया गोळा केली होती, हे शासनाच्या हाती आलेल्या चौकशी अहवालातून सिद्ध झाले होते. त्यामुळे केंद्र शासनातून ए. राजा यांना मंत्रिपद तर सोडावेच लागले पण गजाआडही जावे लागले.

कॉमनवेल्थ गेम्स संयोजकांच्या भ्रष्टाचारामुळे पुण्याचे खासदार सुरेश कलमाडी यांना त्यांचे पद सोडावे लागले. सध्या त्यांच्या गळ्याभोवती सीबीआय चौकशीचा फास आवळला जात आहे. ‘आदर्श’ सोसायटी प्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनाही पायउतार व्हावे लागले. एवढेच नाही तर टू-जी स्पेक्ट्र घोटाळा प्रकरणी संसदेत विरोधकांनी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी)ची मागणी लावून धरली, तर केंद्र सरकार लोक लेखा समिती (पब्लिक अकाउंट्‌स कमिटी) मार्फत त्या भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी करणे पुरेसे होईल या मतावर अडून बसले होते. म्हणजे ‘जेपीसी’ की ‘पीएसी’ या वादावरच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी संसदेत शिमगा साजरा केला!

भारतीय राजकारणात कोणता मुद्दा ‘प्रतिष्ठे’चा केला जाईल याचा अंदाज करणेच कठीण होऊन बसले आहे. मात्र त्या द्वारे मुख्य मुद्दा किंवा ऐरणीवरचा प्रश्न कसा डावलायचा, यात आपले नेतृत्व तरबेज झाले आहे. तशातच केंद्रीय लोकायुक्त (सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशनर) म्हणून केरळच्या सनदी सेवेतील थॉमस यांच्या नेमणुकीने एक नवे वादळ निर्माण झाले. ज्यांनी उच्चपदस्थांच्या कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करणे अपेक्षित असते, त्या पदी थॉमस यांची नियुक्ती होणे, म्हणजे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार होता. कारण केरळात पाम तेल आयात प्रकरणी झालेल्या भ्रष्टाचारात थॉमस महोदय गुंतलेले होते; पण ‘ही बाब आपल्या निदर्शनास  कोणी आणून दिली नाही’ असे चुकीचे विधान पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंगांनी केल्याने एकच गदारोळ झाला. कारण निवड समितीतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी थॉमस यांच्या नेमणुकीला (ते भ्रष्टाचार प्रकरणात गुंतलेले आहेत म्हणून) विरोध केला होता. एवढेच नाही, तर त्याची माहिती निवड समितीला होती, असे केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी जाहीर निवेदन दिल्यामुळे पंतप्रधान तसे तोंडघशी पडले होते. या प्रकाराने केंद्र सरकार ‘भ्रष्टाचारा’च्या समस्येकडे फारसे गांभीर्याने पाहत नाही असा समज जनमानसात पक्का होत गेला.

प्रश्न व्यक्तिश: पंतप्रधानांची प्रतिमा स्वच्छ आहे किंवा नाही हा नव्हे, तर एकंदरच राज्य व केंद्र सरकारची प्रतिमा कशी आहे, हा होता. ‘मी स्वत: काही केले नाही’ असे म्हणून, झालेल्या भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणापासून डॉ. मनमोहन सिंग हे हात झटकून नामानिराळे राहू शकत नव्हते. तशातच अमेरिकेतील विकिलीक्स केबल्सच्या माध्यमातून बरेच गौप्यस्फोट झाले! अमेरिकेशी होणाऱ्या अणुकराराबाबत डाव्या पक्षांनी केंद्रातील सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यावर केंद्र सरकारला वाचविण्यासाठी खा. अजित सिंग यांच्या लोक क्रांतिदलाच्या चार खासदारांना कोट्यवधींची लाच देण्यात आली, हे विकिलीक्सने जाहीर केले. त्यावर संसदेत झालेला गदारोळ थांबविण्यासाठी अखेर पंतप्रधानांनी केंद्र शासनातर्फे वक्तव्य केले आणि ‘असा खासदारांचा घोडेबाजार झालाच नाही, कोणी कुणालाही पैसे दिले नाही’ असे विधान केले. शिवाय त्यानंतर झालेल्या 2009 सालच्या निवडणुकीत काँगे्रसला भरघोस यश मिळाले, याचा अर्थ ‘शासनाच्या धोरणाला जनतेचे समर्थन आहे’ असा युक्तिवाद करून पंतप्रधानांनी वेळ निभावून नेली खरी! अर्थात, विकिलीक्सच्या गौप्यस्फोटाने विरोधी पक्षनेत्यांचेही कमी वस्त्रहरण केले नव्हते!

खरा मुद्दा आहे तो कॅन्सरसारख्या फोफावणाऱ्या भ्रष्टाचाराला वेसण घालण्याचा. त्याच्यासाठी, म्हणजे भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी राजकीय इच्छाशक्ती केंद्रीय नेतृत्वात आहे किंवा नाही? आणि भ्रष्टाचार उघड झाल्यानंतर त्यात गुंतलेले राजकीय मंत्री, नेते व नोकरशहा यांच्यावर तातडीने कठोर कारवाई होणार की नाही, हे महत्त्वाचे प्रश्न दुर्लक्षिले जात होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने ‘लोकपाल विधेयक’ लवकरात लवकर तयार करून ते संसदेसमोर ठेवावे, असे अण्णा हजारे आग्रहाने सुचवीत होते आणि त्याच संदर्भात त्यांनी पंतप्रधानांशी पत्रव्यवहार केला होता. पण टोलवाटोलवी करण्यात शासनकर्ते - मंत्री आणि नोकरशहा कसलेले, प्रावीण्यप्राप्त खेळाडू असतात!

अण्णा हजारेंना पत्रोत्तरादाखल कळविण्यात आले की, ‘लोकपाल विधेयकासंबंधी केंद्रशासनाने मंत्रिगट (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स) स्थापन केला असून अण्णा हजारेंना काही मुद्दे मांडायचे असतील किंवा सूचना द्यायच्या असतील, तर त्यांनी त्या मंत्रिगटाशी चर्चा करावी’ वगैरे. मंत्रिगटाचे सदस्य असलेल्या काही मंत्र्यांबाबत भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी अण्णा हजारे यांच्याकडे आलेल्या असल्यामुळे, असे ‘डागाळलेले मंत्री’ मंत्रिगटात कसे राहू शकतात? असा प्रश्न हजारे यांनी उपस्थित केला आणि तात्काळ केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी मंत्रिगटाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे ‘भ्रष्टाचार विरोधी अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाचे खरे लक्ष्य (टार्गेट) शरद पवार आहेत / होते’ असा एक अपसमज झाला; किंवा पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने तो तसा सोयिस्करपणे करून घेतला, असेही म्हणता येईल. पवारांच्या राजीनाम्यामुळे, भ्रष्टाचाराच्या काही प्रकरणांत ते गुंतले आहेत किंवा कसे, या प्रश्नाबाबत जनसामान्यांच्या मनात संशयाची सुई नकळत त्यांच्याकडे वळली.

अण्णा हजारेंचे नेतृत्व

‘मनात आले आणि अचानकच अण्णा हजारेंसारख्या नि:स्पृह सामाजिक कार्यकर्त्याने भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचा खेळ मांडला’ असे अण्णांचे टीकाकारही म्हणू शकणार नाहीत. 1970च्या दशकात भारतीय स्थलसेनेतील ‘ड्रायव्हर’ पदावर पंधरा वर्षे सेवा केल्यानंतर निवृत्त होऊन ते राळेगण सिद्धी या गावी आले आणि तेथील यादवबाबा या सत्पुरुषाच्या मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचे काम त्यांनी हाती घेतले. अवर्षणग्रस्त भागात ‘वॉटरशेड’ डेव्हलपमेंटचे काम करून खेड्यात बारमाही पिण्याचे पाणी तर उपलब्ध होईलच, पण शेतीसाठीसुद्धा पाणी वापरता येईल हे अण्णांनी सिद्ध करून दाखवले. शालांत परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या मुलांसाठी राळेगणमध्ये कार्यानुभव देणारी शाळा काढली. सौरऊर्जेचे दिवे रस्त्यांवर लागले आणि गोबर-गॅसचे चुल्हे घरोघरी सुरू झाले. दारू-मटका यांपासून खेड्याला मुक्त केले. त्या कार्यात ग्रामीण महिलांचा सहभाग उल्लेखनीय होता. एका खेड्याचा कायापालट करून अण्णा हजारे थांबले नाहीत. उलट जनतेला ‘माहितीचा अधिकार’ (आरटीआय) मिळवून देण्यासाठी त्यांनी राज्यभर अभियान सुरू केले.

परिणामत: आज कोणीही, कोणत्याही शासकीय वा अशासकीय कार्यालयाकडून एखाद्या प्रकरणाबाबत आवश्यक ती माहिती/आकडेवारी तीन आठवड्यांत मिळवू शकतो; तसा कायद्याने अधिकार आता प्रत्येक नागरिकाला मिळाला आहे. त्यामागे अण्णा हजारेंसारख्या सामाजिक कार्यकर्त्याचे बहुोल योगदान आहे, हे विसरून चालणार नाही. शिवाय वनखाते, महसूल, सिंचन, विद्युत, आरोग्य, शिक्षण इत्यादी शासकीय विभागांतील भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांचा अण्णा हजारेंनी केवळ पाठपुरावा केला, एवढेच नाही, तर त्यांच्यामुळे भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार महाराष्ट्रात असताना (1995-99) तीन मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले होते. आणि नंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षांचे आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्याही तीन-चार मंत्र्यांना भ्रष्टाचारप्रकरणी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. यांसारखे एकूण अर्धा डझन मंत्र्यांना जावे लागल्याने ते अण्णा हजारेंबाबत खुन्नस धरून आहेत!

तात्पर्य, कोण्या बड्या नेत्याच्या कृपेने, आशीर्वादाने नगरसेवकपद, आमदारकी किंवा जिल्हा परिषदेचे सभापतिपद मिळाले आणि एका रात्रीत कडक परीटघडीचा झब्बा, पैजामा आणि अर्धे जॅकेट अंगावर चढवले गेले, अशा मार्गाने अण्णा हजारेंचे नेतृत्व उभे राहिलेले नाही. त्यासाठी तळागाळात काम करताना लोकशिक्षक झालेल्या व्यक्तीला किती खस्ता खाव्या लागतात ते अण्णांनी सोसले आणि दाखवून दिले आहे. सत्ता आणि पदांच्या मोहापासून दूर राहून नैष्ठिक बळाच्या आधारे राजसत्तेवर आणि राज्यकर्त्यांच्या मनमानी   कारभारावर अंकुश ठेवण्याचे काम अण्णा हजारेंनी केल्यामुळे त्यांना लोकमान्यता प्राप्त झालेली आहे.

आंदोलनाला व्यापक समर्थन

त्यामुळेच अण्णा हजारे दिल्लीत जातात काय, तेथे जंतरमंतरसारख्या मध्यवर्ती ठिकाणी आमरण उपोषण सुरू करतात काय, आणि पाहता पाहता त्याचे देशव्यापी आंदोलन होते काय! हा सगळा एक अद्‌भुत चमत्कार वाटावा इतक्या वेगाने अण्णा हजारे यांचे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन पसरले. त्यामागे अण्णा हजारेंचे स्वत:चे असे संघटनात्मक बळ नव्हते. मात्र त्यांच्या कार्याविषयी आदर बाळगणाऱ्या काही स्वयंसेवी संघटनांनी (एन.जी.ओ.) त्यांच्या यंत्रणा लगेचच कामाला लावल्या. त्यात प्रमुख होते स्वामी अग्निवेश.

पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व राजस्थानमध्ये मोठ्या प्रमाणात वेठबिगारी (बॉन्डेड लेबर) पद्धती वापरली जाते. त्यात अडकलेल्या बांधील गड्यांना मुक्त करण्याचे कार्य ‘बंधवा-मजदूर संघटने’च्या माध्यमातून स्वामी अग्निवेश गेली तीन दशके करीत आहेत. ‘वेठबिगारी निर्मूलन कायदा’ संमंत करून घेण्यात त्यांचे माठे योगदान आहे. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी हजारेंच्या आंदोलनात उडी घेतली. जंतरमंतरवरील स्थानिक व्यवस्था (लॉजिस्टिक्स) त्यांनी सांभाळली. त्याचप्रमाणे सनदी सेवेतून स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन माहितीच्या अधिकाराबाबत जनजागृतीचे काम निष्ठेने करणारे अरविंद केजरीवालसुद्धा नि:संदेहपणे अण्णा हजारेंच्या पाठीशी उभे राहिले. आंदोलनाच्या पाच प्रमुख मागण्यांना शब्दबद्ध करणे, पत्रकार-प्रसार माध्यमांसमोर वक्तव्य देणे आणि केंद्र शासनाच्या प्रतिनिधींशी बातचीत-वाटाघाटी करणे, ह्या गोष्टी स्वामी अग्निवेशांबरोबर केजरीवालही सांभाळत होते. दिल्लीत मोर्चे काढणे, धरणे-घेराओ या गोष्टी विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी वारंवार आंदोलने करणाऱ्या ‘नर्मदा बचाओ आंदोलना’च्या मेधा पाटकर आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना नवीन नक्कीच नाहीत! त्यांचाही भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात हिरीरीने सहभाग होता. दिल्लीत शेकडो समर्थकांना नेऊन आपल्या मागण्यांची दखल शासनाला व प्रसारमाध्यमांना घ्यायला लावण्याचा मेधा पाटकरांचा अनुभव मोठा आहे. अण्णा हजारेंच्या पाठीशी त्याही उभ्या राहिल्या. तसेच मॅगेसेसे पारितोषिक विजेत्या किरण बेदींचाही सहभाग लक्षणीय होता.

उपोषणास अण्णांसोबत बसणाऱ्यांची संख्याही क्रमाक्रमाने वाढत गेली. पहिल्या दिवशी ‘आंदोलनाला आपला पाठिंबा’ दर्शवणाऱ्यांची संख्या शेकड्यात होती, तर दुसऱ्या दिवशी ती हजारांवर गेली. तिसऱ्या-चौथ्या दिवशी तर उपोषणामुळे रुग्णालयात न्यावे लागणाऱ्यांची संख्या वाढत गेली तसतसे लक्षावधी लोकांचे लोंढे जंतरमंजरवर येऊ लागले. अशा आंदोलनात काही ‘बघे’ असतात हे जरी गृहीत धरले, तरी उपोषणाच्या केंद्रस्थानी येणाऱ्यांची संख्या लाखाच्या घरात होती हे म्हणणे अतिशयोक्तीचे होऊ नये. काही तरुण त्यांच्या कार्पोरेट कंपन्यांतल्या चांगल्या नोकऱ्या सोडून देऊन जंतर- मंतरवरील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात सहभागी व्हायला आले होते. योगगुरू स्वामी रामदेवबाबांनी मंचावर जाऊन ध्वनिक्षेपकाचा ताबा घेतला, त्यानंतर जवळजवळ दीड तास आंदोलकांचा उत्साह शतगुणित होईल अशा घोषणा त्यांनी दिल्या आणि भाषण केले. त्या वेळी दूरचित्रवाणीचे अनेक प्रतिनिधी तर ‘जंतर-मंतर मे अब कदम रखनेके लिए एक इंच भी जगह नही है’ या शब्दांत आंदोलनाच्या समर्थकांनी केलेल्या गर्दीचे वर्णन करीत होते.

अण्णा हजारेंच्या उपोषणाला पाठिंबा दर्शविण्यासाठी दिल्लीत तरुणतरुणींनी केलेल्या गर्दीमुळे आंदोलनात रंग भरला. प्रसारमाध्यमांचे कॅमेरे जे दाखवत होते आणि त्यांचे प्रतिनिधी ज्यांच्या बोलक्या प्रतिक्रिया टिपून तुमच्या-आमच्यापर्यंत पोहोचवीत होते, त्या तरुण-तरुणींमध्ये एम.बी.ए., एम.सी.ए., इंजिनियरिंग, मेडिकलचे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने होते. भ्रष्टाचाराने होणारा त्यांच्या मनातला उद्रेक ते नीट शब्दांत व्यक्तही करीत नव्हते. उलट ‘अण्णा हजारे तुम आगे बढो, हम तुम्हारे साथ हैं’, ‘भारत माता की जय’, ‘इन्कलाब झिंदाबाद’च्या घोषणा ते उत्स्फूर्तपणे देत होते. काहीजण राष्ट्रध्वज फडकावीत होते, तर काहींच्या हातांत भ्रष्टाचार विरोधी घोषणांचे फलक होते.

दिल्लीतील काही शाळांमधली मुलं-मुली चक्क गणवेषांत शिस्तीत रांगा करून जंतर-मंतरला येत होती आणि ‘भ्रष्टाचार निपटून काढला पाहिजे’, ‘मी मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री झालो तर आधी गोरगरिबांना अन्न, वस्त्र, निवारा देईन’ असे भावनावश होऊन म्हणत होती. अशी वाक्ये खरे तर शाळेतील गृहपाठात लिहाव्या लागणाऱ्या निबंधात आढळतात - पण अण्णा हजारेंच्या ‘आमरण उपोषण’ आंदोलनामुळे तो निबंध चिमुरड्या मुलामुलींच्या हृदयात कोरला गेला होता. ‘ती वाक्ये त्यांना त्यांच्या ‘टीचर्स’नी घोकून बोलायला लावलीत’ असे आंदोलनाचे विरोधक म्हणतीलही, पण त्यावर जनतेचा विश्वास बसणार नाही, इतका आंदोलनाला मिळणारा प्रतिसाद उत्स्फूर्त होता.

चित्रपटसृष्टीतील-बॉलिवूडधील नटनट्यांनी, बड्या-बड्या हस्तींनी अण्णांना समर्थन देण्यासाठी जंतरमंतरवरील उपोषणस्थळी भेट दिली. त्यात अनुपम खेर, नृत्यदिग्दर्शिका फराह खान, फारुख शेख यांची उपस्थिती उल्लेखनीय होती. असे असले तरीही सिने-सेलिब्रिटींना पाहण्यासाठी लोकांनी जंतरमंतरमध्ये गर्दी केली होती असे कोणी म्हणत असतील तर ते सत्याचा विपर्यास करीत आहेत असेच म्हणावे लागेल. सिनेसृष्टीतील मंडळी फारसा गाजावाजा न करता उपोषणास बसलेल्या अण्णा हजारेंना मंचावर जाऊन भेटली; त्यांच्याजवळ दोन-चार मिनिटे बसून त्यांना त्यांचा पाठिंबा दर्शवला आणि तिथून निघून गेली. प्रसारमाध्यमांनीसुद्धा फार काळ त्यांच्यावर कॅमेरे खिळवून ठेवले नव्हते. बॉलिवूडमधील अनेक नटनट्यांनी आणि इतर कलाकारांनी अण्णा हजारेंच्या मागण्या योग्य आहेत असे म्हणून त्यांच्याबद्दल आदरभाव व्यक्त केला. आशा पारेख, माजी खासदार शबाना आझमी, ऑस्कर विजेते संगीत दिग्दर्शक ए.आर. रहमान, नंदिता दास, शिल्पा शेट्टी, बिपाशा बसू, दिग्दर्शक महेश भट, सुभाष घई, ऊर्मिला मातोंडकर, कबीर बेदी, अतुल कुलकर्णी, गीतकार गुलजार, खासदार हेामालिनी, संजय लीला भन्साळी इत्यादी सिनेजगतातल्या अनेक मान्यवरांनी अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचे समर्थन केले; एवढेच नाही तर 9 एप्रिल 2011 रोजी जेव्हा केंद्र शासनाने अण्णांसमोर गुडघे टेकले, त्यानंतर सर्वांनी सुस्कारा टाकला, आनंद व्यक्त केला. शिवाय देशाला आज अशा ‘हजार अण्णां’ची गरज आहे असेही उद्‌गार काढले. (पहा : टाइम्स ऑफ इंडिया, पुणे टाइम्स, 10 एप्रिल 2011, पृ.1)  

अण्णा हजारेंच्या समर्थनार्थ अनेक शहरांत मोर्चे निघाले, काही ठिकाणी धरणे आंदोलने झाली, बऱ्याच शहरांत काही समर्थकांनी साखळी उपोषण सुरू केले, तर रात्रीच्या वेळी शांततेत मेणबत्त्या हातांत घेऊन हजारो लोकांनी पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली येथे मोर्चे काढले आणि आंदोलनाला पाठिंबा व्यक्त केला. त्याचप्रमाणे ख्रिश्चन, मुस्लिम, बौद्ध व जैन धर्मांच्या पुढाऱ्यांनी, धर्मगुरूंनी जंतरमंतरला भेट देऊन अण्णांच्या कार्याला शुभेच्छा दिल्या. अण्णा हजारेंनी सुरू केलेला भ्रष्टाचार-विरोधी लढा आता कुठल्या एका धर्माचा, पंथाचा वा जाती-जमातीचा राहिला नव्हता. तर असंख्य भारतीयांच्या मनात अनेक वर्षे खदखदणारा असंतोष या आंदोलनातून व्यक्त होत होता.

मागण्या आणि केंद्र शासनाचा प्रतिसाद

आमरण उपोषण सुरू करताना अण्णा हजारेंनी एकूण पाच मागण्या शासनापुढे ठेवल्या :

1) जनलोकपाल विधेयकाचा मसुदा मंत्र्यांच्या गटाने परस्पर तयार करू नये; तर शासन आणि सिव्हिल सोसायटीचे प्रतिनिधी यांच्या संयुक्त समितीने तो मसुदा तयार करावा.

2) या संयुक्त समितीचे अध्यक्ष म्हणून सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश न्या. वर्मा किंवा न्या. संतोष हेगडे यांच्यापैकी एकाची नेमणूक व्हावी.

3) लोकपालपदी नेमल्या जाणाऱ्या व्यक्तीला स्वत:हून भ्रष्टाचाराचे एखादे प्रकरण दाखल करून घेण्याचे (औपचारिक तक्रार नसतानासुद्धा) अधिकार असावेत.

4) भ्रष्टाचार झाल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध होताच दोषी व्यक्तीला कमीत कमी सात वर्षांची तर जास्तीत जास्त जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची तरतूद कायद्यात असावी. आणि

5) संयुक्त समिती गठित झाल्याचे सरकारी अधिसूचनेद्वारा (गव्हर्नेंट नोटिफिकेशन) जाहीर केले जावे.

मागण्या मोजक्याच व नि:संदिग्ध शब्दांत अरविंद केजरीवाल आणि स्वामी अग्निवेश प्रसारमाध्यमांसमोर वारंवार मांडत होते. ‘केंद्र शासन चर्चेला तयार आहे, पण अण्णा हजारेंनी उपोषण सुरू करून चुकीचा मार्ग निवडला आहे’ असे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी, कायदामंत्री वीरप्पा मोइली पुन:पुन्हा सांगत होते. अखेर वाटाघाटी सुरू करण्यासाठी केंद्र शासनानेच पुढाकार घेतला आणि मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल यांना जंतरमंतरकडे धाव घ्यायला सांगितले.

चर्चेच्या पहिल्या फेरीनंतर ‘केंद्र शासन संयुक्त समिती नेमायला तयार आहे, मात्र अण्णा हजारेंनी सुचविलेल्या दोन भूतपूर्व न्यायाधीशांपैकी एकास त्या समितीचा अध्यक्ष म्हणून केंद्र सरकार कदापिही नेणार नाही’; त्याचप्रमाणे ‘समिती नेमल्याबद्दलचे एक औपचारिक पत्र केंद्र शासनाच्या कायदा (विधी) मंत्रालयाकडून अण्णांना दिले जाईल; पण अधिकृत सरकारी अधिघोषणा राजपत्रात मात्र करणार नाही.’ अशी निर्वाणीची भाषा बोलायला कपिल सिब्बलांनी आंदोलनाच्या दुसऱ्याच दिवशी सुरुवात केली. त्यामुळे भ्रष्टाचार विरोधी लढा दीर्घ काळ आणि अटीतटीचा होणार अशी चिन्हे दिसू लागली. उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी तर देशातूनच नव्हे, तर जगभरातून, अनिवासी भारतीयांनी भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचे संदेश येणे सुरू झाले. इंग्लंड, अमेरिका, कॅनडात काही ठिकाणी अण्णांच्या समर्थकांनी मोर्चे काढले; पण केंद्र सरकार आणि अण्णा हजारे आपापल्या भूमिकांपासून हटायला तयार नव्हते.

पण आंदोलनाच्या चौथ्या दिवशी यक्षिणीची कांडी फिरल्याप्रमाणे केंद्र सरकारने भूमिका मवाळ केली. समजूतदारपणाची भाषा सुरू झाली आणि आंदोलकांच्या सर्वच मागण्या मान्य करण्याचे शासनाने जाहीर केले ते चौथ्या दिवशी संध्याकाळी. समझोत्याचा नेमका मसुदा उभयपक्षी चर्चेनंतर तयार झाला, तो सिब्बल महोदय पंतप्रधानांकडे प्रथम घेऊन गेले. आता जनलोकपाल विधेयक मसुदा समितीत उभयपक्षांचे (केंद्र शासन व आंदोलन समर्थक) प्रत्येकी पाच असे दहा सदस्य राहतील हे मान्य झाले. तसेच समितीचे दोन अध्यक्ष असतील, त्यांपैकी एक शासनाकडून सुचविला जाईल आणि दुसरा अण्णा हजारे सुचवतील असे ठरले. समितीचे कामकाज लवकरच सुरू होईल आणि लोकपाल विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विचारार्थ ठेवले जाईल, या गोष्टी मान्य झाल्या. एवढेच नाही तर समितीची अधिकृत घोषणा राजपत्रात केली जाईल, हे सुद्धा सरकारने मान्य केले. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचा विजय झाला म्हणून सर्वत्र जल्लोष झाला; अण्णा हजारेंनी 9 एप्रिल रोजी उपोषण सोडले.

केंद्र शासनाच्या नरमाईची कारणमीमांसा

‘कुठल्याही परिस्थितीत केंद्रशासन अधिकृत अधिसूचना जाहीर करण्याचे मान्य करणार नाही’ असे दुसऱ्या दिवशी कपिल सिब्बल ठणकावून सांगत होते. पण मग अवघ्या 96 तासांत केंद्र सरकारने गुडघे का टेकले? असे काय घडले असावे, ज्यामुळे एकाएकी मनमोहन सिंग सरकारने आपला पवित्रा बदलला? 

‘उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी सकाळी प्रत्यक्ष अधिसूचना राजपत्रात (गॅझेटमध्ये) प्रसिद्ध झाल्याचे पाहून व त्यातील तपशील वाचून नंतर उपोषण सोडेन’, असा अण्णा हजारेंनी निर्धार व्यक्त केला होता. उलट मागण्या मान्य केल्याचे जाहीर करून आंदोलकांना विजयानंद साजरा करू द्यायचा, उपोषण सुटू द्यायचे, जंतरमंतरमधील वेधशाळेच्या ऐतिहासिक वास्तूला जरा विश्रांतीचा सुस्कारा सोडू द्यायचा आणि सर्व सामसूम झाले म्हणजे लोकपाल विधेयक तयार करणाऱ्या समितीचे कामकाज केंद्र शासनाच्या तंत्रानेच चालू द्यायचे अशी शासनाची रणनीती होती असे म्हणायचे? या प्रश्नांची उत्तरे अधिकारवाणीने देणे तसे कठीण आहे. परंतु शासनाच्या भूमिकेत 180 अंशाचा बदल होण्यामागे नेकी काय कारणे असावीत याचा अंदाज घेता येणे शक्य आहे.

1. जंतरमंतरवरील आंदोलनाच्या मंचावरून जी भाषणे अण्णा हजारे, स्वामी अग्निवेश, केजरीवाल वगैरे मंडळी करीत होती, त्यावरून उपोषणाची दाहकता अण्णा बारा-तेरा दिवस तरी सहज सहन करू शकतील असे स्पष्टपणे सांगितले जात होते. अण्णांनी राजपत्रात घोषणा प्रसिद्ध झाल्याचे पाहून पाचव्या दिवशी सकाळी उपोषण सोडले. पण जर सरकार अडून बसले असते तर 16-17 एप्रिलपर्यंत अण्णांच्या उपोषणाला वाढता पाठिंबा मिळत राहिला असता. या दरम्यान आसाम, पश्चिम बंगाल, तामीळनाडू, पाँडिचेरी आणि केरळ या पाच राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुकांसाठीचे मतदान व्हायचे होते. अण्णा हजारेंचे आंदोलन सुरूच राहिले असते तर निवडणुकांमध्ये सगळ्यात अधिक फटका काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांनाच बसला असता. आधीच आसाम राज्य सोडल्यास इतर राज्यांत काँग्रेस संघटनेची अवस्था ‘आनंदी आनंदच आहे’ असे म्हणण्याजोगीच! त्यामुळे मतदानाच्या बेरीज-वजाबाकीमुळे केंद्र शासनाला राजकीय शहाणपण सुचले आणि त्यामुळे अण्णा हजारेंसमोर मनमोहन सिंग सरकारने साष्टांग लोटांगण घातले असावे. निदान सकृत्‌दर्शनी तरी केंद्र शासनाने तसा शरणागतीचा आभास निर्माण केला.

2. उपोषणाच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या दिवशीच आंदोलनाच्या नेत्यांनी ‘जर लोकपाल विधेयकाबद्दलच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर 12 एप्रिल 2011 पासून ‘जेलभरो’ आंदोलन सुरू केले जाईल’ असा स्पष्ट इशारा दिला होता. तसे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ‘महात्मा गांधीप्रणित शांततामय सत्याग्रहा’च्या मार्गानेच पुढे चालले होते. त्यामुळे ‘शांतता भंग’ करण्याचा साधा आरोप सुद्धा आंदोलकांविरुद्ध शासन करू शकले नसते. पण 12 एप्रिल हा दिवस उजाडला असता आणि तरीही ‘लोकपाल विधेयका’बाबत तोडगा निघाला नसता, तर जंतरमंतरवरील समर्थकांच्या गर्दीचे रूपांतर भव्य मोर्चात होऊ शकले असते. भ्रष्टाचारविरोधी आपल्या लढ्याची शासनाने दिल्लीत दखल घ्यावी, यासाठी प्रदर्शन करण्याची योग्य जागा म्हणजे ‘विजय चौक’. तिथे राजपथ, संसदमार्ग, रायसीना मार्ग, डलहौसी मार्ग सगळेच येऊन मिळतात. विजय चौकातून केंद्रीय सचिवालय (दक्षिण व उत्तर इमारती), राष्ट्रपती भवन, संसद भवन आणि विविध मंत्रालये दृष्टिपथात येतात. या सर्व वास्तू केंद्रीय सत्तास्थानांची प्रतीके (सिंबॉल्स) आहेत. जंतरमंतरवरून आंदोलकांचे मोर्चे जर विजय चौकात आले असते, तर कैरोमध्ये (इजिप्त) अध्यक्ष होस्नी मुबारक यांना हटविण्यासाठी जसे तेहरीर चौकात लक्षावधी विरोधकांनी ठाण मांडले होते, ते दृश्य दिल्लीत दिसायला वेळ लागला नसता. म्हणजे तशी शक्यता नाकारता येत नव्हती.

3. अण्णा हजारे यांनी उपोषण सुरू करण्याच्या दोन-तीन दिवस आधीच अशी खळबळजनक बातमी प्रसिद्ध झाली होती, की भारतपाक आंतरराष्ट्रीय सीमेवर चीनच्या फौजांनी जुळवाजुळव सुरू केली आहे. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन अधिक उग्र झाले असते आणि लोकभावना पेटून उठल्या असत्या, तर मोठ्या संख्येने तरुण समर्थक सहभागी होऊ लागलेले आंदोलन, शांतता मार्गानेच पुढे सुरू राहिले असते किंवा नाही याची खात्री अण्णा हजारे व त्यांचे कार्यकर्ते देऊ शकले नसते. देशाच्या राजधानीतच हिंसाचार आणि गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली असती तर त्याचा प्रथम फायदा पाक पुरस्कृत घुसखोरांनी आणि चिनी फौजांनी उठविला असता. हे ताडण्याइतपत केंद्र सरकार निश्चितच जागरूक होते.

4. प्रतिष्ठेचा प्रश्न करून जर केंद्र सरकारने फार ताणून धरले असते आणि अण्णांसोबत उपोषण करणाऱ्यांपैकी एखादा दुर्दैवाने दगावला असता, तर दिल्लीतील परिस्थिती हाताबाहेर जायला वेळ लागला नसता. तशा परिस्थितीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी राजीनामा दिला असता किंवा नाही हे सांगता येत नाही. त्याला सोनिया गांधी आणि त्यांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांनी कदापिही मान्यता दिली नसती; शिवाय सध्या भारतात केन्द्रीय पातळीवर लगेचच पर्यायी व सबळ नेतृत्व देऊ शकेल असा एकही विरोधी पक्ष नाही आणि मध्यावधी निवडणुकांसाठी विरोधी वा सत्ताधारी पक्ष कोणाचीच मानसिक तयारी नाही.

अण्णा हजारेंच्या विरोधकांची भूमिका

भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला जनतेचा उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळाला याबद्दल समाधान वाटणाऱ्यांनाही ‘अण्णा हजारेंच्या उपोषणाचे फार कौतुक करावे, किंवा त्यांच्यासमोर केंद्र शासनाने जी शरणागती पत्करली त्या घटनेबद्दल जल्लोष करावा, आंदोलकांनी विजय साजरा करावा असे अण्णांच्या काही विरोधकांना मुळीच वाटले नाही. शुद्धब्रत सेनगुप्ता यांनी लिहिलेल्या एका लेखात असे स्पष्ट म्हटले आहे की, ‘जनलोकपाल विधेयकाबद्दल फार थोड्यांना माहिती आहे.

प्रस्तावित विधेयकामुळे (मसुदा जरी पुन्हा तयार होणार असला तरीही) ‘जनलोक पाल’ ही एक सर्वोच्च आणि सर्वसत्ताधीश अशी नवी संस्था निर्माण होऊ शकते आणि त्या विधेयकाच्या भावी (संभाव्य) परिणामांची फारच थोड्या आंदोलकांना कल्पना आहे. मुख्य म्हणजे ‘जनलोकपाल’ पदावर नियुक्तीसाठी सुयोग्य व्यक्तीचा शोध घेणाऱ्या समितीत फक्त ‘ज्यांना भारत रत्न हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार मिळाला आहे, नोबेल पारितोषिक विजेते (भारतीय वंशाचे, ते भारतीय नागरिक नसले तरीही चालेल), मॅगेसेसे पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती, सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्यायाधीश, कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल, केन्द्रीय निर्वाचन आयुक्त, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे सभापती/अध्यक्ष अशा निवडक महाजनांचा (सिलेक्टेड इलाईट) समावेश राहण्याची शक्यता आहे. आणि लोकशाहीच्या प्रक्रियेला कंटाळलेल्या भारतीय मध्यमवर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारी ही निवड समिती म्हणजे एक स्वप्न आहे.

खरे तर याच स्वप्नांनी लोकशाही यंत्रणेचा घात केला आहे आणि अशा पद्धतीने ‘जनलोकपाल विधेयक’ आणणे ही लोकशाही मूल्यांची  प्रतारणा आहे. (पहा - शुद्धब्रत सेनगुप्ता, ‘व्हाय आय एम नॉट सेलिब्रेटिंग विथ अण्णा हजारे’, वर्ल्ड प्रेस.कॉ, दि. 11 एप्रिल 2011, इंटरनेटवरून.) थोड्याफार प्रमाणात अशीच प्रतिक्रिया डॉ. माधव गोडबोले (माजी गृहसचिव, केंद्र सरकार) यांनीही दिली आहे. त्यांच्या मते, अण्णा हजारेंच्या उपोषणामुळे जाहीर केली गेलेली संयुक्त समिती ही घटनाबाह्य आहे. तसेच दिल्लीस्थित विख्यात समाजशास्त्रज्ञ शिव विश्वनाथन यांनी त्यांच्या एका लेखात, ‘प्रसारमाध्यमांनी उभी केलेली आणि वाखाणलेली अशी ही भ्रष्टाचारविरोधी चळवळ होती’ अशा शब्दात अण्णा हजारेंवर टीका केली आहे.

अलीकडे इजिप्त, ट्यूनिशिया, लीबियामध्ये झालेल्या राजकीय क्रांतिकारक उलथापालथीशी अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाची तुलना करणे हास्यास्पद आणि अगम्य आहे. प्रसारमाध्यमांनी, विशेषत: दूरचित्रवाहिन्यांमुळे अण्णांच्या चळवळीने, तिची प्रत्यक्षात आहे त्यापेक्षा जास्तच विश्वासार्हता संपादन केली. तसेच ‘अण्णा हजारे यांना ‘गांधीवादी’ म्हणणे सुद्धा काहीसे गोंधळात टाकणारे आहे; आणि असले तरीही ते जुन्या वळणाचे गांधी-अनुयायी वाटतात. एवढेच नाही तर प्रसारमाध्यमांनी भ्रष्टाचारविरोधी लढ्याला ‘दुसरे जे.पी. आंदोलन’ असे संबोधून जनतेची दिशाभूल केली आहे.

अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला सोनिया गांधींपासून नरेंद्र मोदींपर्यंत व भाजपपासून तर डाव्या कम्युनिस्ट पक्षापर्यंत सर्वांनीच समर्थन/पाठिंबा दिला. पण जयप्रकाश नारायणांनी 1974-75 मध्ये आणीबाणी विरोधात जे नवनिर्माण आंदोलन उभे केले होते, त्याच्याशी भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाची तुलना करणे अयोग्य होईल. कारण अण्णा हजारेंनी भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उठवून जरी जनलोकपाल विधेयकासाठी संयुक्त समिती स्थापन करून घेतली असली, तरीही त्यांनी सध्याच्या प्रस्थापित सत्ता-रचनेला अजिबात हलविले नाही. कुठलीही हिंसा झाली नाही. उलट जंतरमंतरवर बरेच खेळीमेळीचे वातावरण होते! अण्णा हजारेंनी गांधीवादी संकल्पना आणि रूपके वापरली एवढेच. (पहा - शिव विश्वनाथन, ‘हजारे मीट्‌स अ वेट ब्लँकेट’, दि हिंदुस्थान टाइम्स, 11/14 एप्रिल 2011.)

अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाला आणि त्यांनी ज्या पद्धतीने राज्यसंस्थेच्या विरोधात स्वयंसेवी संस्थांना भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात एकत्रित आणले त्यावर टीका करणाऱ्यांचे काही मुद्दे जरी ग्राह्य मानले तरीही, जनआंदोलनाला जो व्यापक पाठिंबा मिळाला तो नाकारता येणार नाही. काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार ही भारतीय अर्थव्यवस्थेची व्यवच्छेदक लक्षणे मानून सामान्य जनतेने अगतिकपणे काळ्या व्यवहारात सहभागी होणे इतके सर्रास झाले आहे, की त्याविरुद्धचा जनतेचा असंतोष खदखदत होताच. या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाची निष्क्रियता आणि सत्ताधाऱ्यांधील राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाला अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाने अधोरेखित केले. सार्वजनिक जीवनात या भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नाला उघडपणे आणि तातडीने वाचा फोडण्याची गरज होती. ‘लाचखोरी, निधीचा गैरवापर आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड होणे आणि त्यावर सीबीआयसारख्या यंत्रणांची चौकशी सुरू होणे’ हे केंद्र सरकारसाठी नित्याचे कर्मकांड बनले होते.

गेली चाळीस वर्षे हे असेच चालले होते. त्यामुळे कोणीतरी भ्रष्टाचाराच्या बोक्याला घंटा बांधणे आवश्यक होते. राज्यव्यवस्था, लोकतंत्र आणि समाजजीवनात निर्माण झालेली पोकळी अण्णा हजारेंच्या उपोषणाने भरून काढली, एवढे मात्र मान्य करायला हरकत नसावी. ‘जनलोकपाल विधेयकाबाबत आंदोलनाद्वारे नेलेली संयुक्त समिती घटनाबाह्य आहे’ हे म्हणणे म्हणजे तांत्रिकतेत शिरणे झाले. कोणतेही जनआंदोलन एका अर्थाने प्रस्थापित सत्तासंबंध जोपासणाऱ्या कायद्याच्या चौकटीबाहेरच असते. निवडक मध्यमवर्गीयांच्या पाठिंब्यावर अशी समिती नेमली जाणे म्हणजे लोकशाही मूल्यांची प्रतारणा आहे असे म्हणणे ही अवास्तव टीका वाटते. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन प्राधान्याने शहरी मध्यमवर्गीयांनी उचलून धरले होते किंवा नाही हा स्वतंत्र मुद्दा आहे; पण लोकतंत्रात्मक चौकटीत शांततापूर्ण मार्गाने विरोध/आंदोलन करण्याचा अधिकार लोकांना आहे की नाही? आणि घटनात्मक यंत्रणांनी - केंद्रशासन, संसद, न्यायासने आणि माध्यमे यांनी तरी - भ्रष्टाचार निर्मूलनाबाबत ठोस पावले उचलण्याबाबत असे कोणते दिवे लावलेत, जेणेकरून जन आंदोलन छेडण्याचा अण्णा हजारेंचा अधिकार हिरावून घेतला जावा?

सामान्य जनतेचा उद्रेक भ्रष्टाचाराच्या विरोधात होता. तो दूर करण्यासाठी अण्णा हजारेंसारखी व्यक्ती आपला जीव पणाला लावते हे लोकांना भावले. समर्थकांनी आणि आंदोलकांनी जनलोकपाल विधेयकातील तरतुदी वाचल्या नव्हत्या आणि तसा कायदा संमंत झाल्यास त्याच्या संभाव्य परिणामांची फारशी कल्पना नव्हती, हे स्वाभाविकच आहे. महात्मा गांधींच्या प्रेरणेने झालेल्या ‘रौलट सत्याग्रह’, असहकार चळवळ / 1920-22, सायमन कमिशन विरोधी आंदोलन किंवा चले जाव चळवळीत लक्षावधी भारतीयांनी सहभागी होऊन कारावास सोसला. त्यांपैकी कितीजणांनी रौलट- कायदा, माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा अहवाल, सायमन कमिशनच्या शिफारसी किंवा ‘प्रांतीय स्वायत्तता देणारा (प्रोव्हिन्शियल ॲटोनॉमी) गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट-1935 मधील तरतुदी वाचल्या होत्या?

कोणतेही जनआंदोलन, चळवळ एका मर्यादित अर्थानेच लोकशिक्षण करू शकते; पण त्याद्वारे मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती होते, संघटन तयार होते आणि आंदोलकांना एक अस्मिता लाभते, ती महत्त्वाची. या संदर्भात जंतरमंतरवरील उपोषण-आंदोलनानंतर इंडिया टुडे, आजतक या प्रसारमाध्यमांनी बंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, हैद्राबाद, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद या आठ शहरांत एक सर्वेक्षण केले. त्यात 831 नागरिकांना काही निवडक प्रश्न विचारले. 18 ते 45 वयोगटातील या गटात 417 महिला होत्या. ‘‘भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनासाठी अण्णा हजारेंनी उपोषण केले हे योग्य पाऊल उचलले होते असे तुम्हाला वाटते का?’’ या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल बंगलोरमध्ये 100 टक्के, दिल्ली व पुणे येथे 97 टक्के, अहमदाबादमध्ये 96 टक्के आणि इतर शहरांत 80 ते 90 टक्क्यांच्या दरम्यान उत्तरदात्या नागरिकांनी ‘होकारार्थी’ उत्तरे दिली. हे कशाचे द्योतक आहे? (पहा - इंडिया टुडे, इनटुडे.इन, 14 एप्रिल 2011, वर्ल्डप्रेस.कॉ ह्या संकेतस्थळावरून याचा तपशील मिळू शकेल.)

या आकडेवारीवरून आंदोलनाला फक्त शहरी मध्यमवर्गीयांचाच पाठिंबा होता असा निष्कर्ष काढणे योग्य होणार नाही. प्रसारमाध्यमे तरी खेडोपाडी अशी सर्वेक्षणे करायला कुठे जातात? आघाडीची वृत्तपत्रे ‘कॅटरिना कैफ क्रिकेट खेळताना’चे  छायाचित्र कौतुक म्हणून पहिल्या पृष्ठावर छापतात. अशा किती दैनिकांनी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांची छायाचित्रे आणि कहाण्या प्रसिद्ध केल्या? एखाद्या खेड्यात जाऊन राहुल गांधींनी दलित कुटुंबासोबत भोजन केले तर तेवढ्यापुरती प्रसारमाध्यमांना ग्रामीण भागाची आठवण होते. अन्यथा पी. साईनाथ यांची ग्रामीण जीवनाशी असलेली बांधीलकी प्रसारमाध्यमांत जरा दुर्मिळच. त्यामुळे खेडोपाडी भ्रष्टाचाराचा मुद्दाच नव्हता किंवा ग्रामीण जनतेचा अण्णांना पाठिंबाच नव्हता असा निष्कर्ष काढणे दिशाभूल करणारे ठरू शकते.

आंदोलनानंतर

अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या यशाचा कैफ काही तास टिकत नाही, तर त्यावर पहिले जळजळीत भाष्य राष्ट्रवादी काँग्रेसने केले. ‘भ्रष्टाचाराच्या गंभीर समस्या देशापुढे आव्हान मांडून आहे हे जरी खरे असले, तरी अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाच्या दबावाला बळी पडून त्यांच्या मागण्या मान्य करून यूपीएच्या केंद्र सरकारने घोडचूक केली आहे. स्वत:च्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी स्वत:ला गांधीजींचे अनुयायी मानणाऱ्या अण्णा हजारेंनी मार्ग मात्र योग्य निवडला नाही. 1970च्या दशकातले जयप्रकाश नारायण यांचे नवनिर्माण आंदोलनसुद्धा भ्रष्टाचारविरोधात होते. आणि देशात सर्वांनाच जनलोकपाल विधेयक हवे आहे; पण अशा तऱ्हेने मागण्या मान्य करण्यात केंद्र सरकारने मोठी चूक केली आहे.’ ही मुक्ताफळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरचिटणीस तारिक अन्वर यांनी उधळली. (पहा - पुणे मिरर, 10 एप्रिल 2011, पृ.8) आश्चर्य म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा केंद्रातल्या यूपीए सरकारचा घटक पक्ष असताना त्याने पंतप्रधानांच्या निर्णयावर उघडपणे टीका केली आणि केंद्रीय कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यावर गप्प बसले.

अण्णा हजारेंच्या आंदोलनासमोर केंद्र शासनाची शरणागती त्यांना मान्य नव्हती, तर पक्षाने टीका करण्यापूर्वी त्यांनी कृषिमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यायला हवा होता किंवा पक्षाने जाहीरपणे टीका करण्याआधी पवारांना विचारले नव्हते असा पत्रकाद्वारे खुलासा करायला हवा होता. यापैकी त्यांनी काहीच केले नाही. त्यानंतर आंदोलकांशी चर्चेच्या फेऱ्या करणारे केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी मल्लिनाथी केली - ‘केवळ लोकपाल विधेयक आणून तो कायदा करून घेण्याने, गोरगरिबांची जी मुले अन्न पुरेसे न मिळाल्याने कुपोषित राहतात त्यांना अन्नधान्य मिळणार आहे का? किंवा शाळा-शिक्षणापासून जी मुले वंचित राहिलीत त्यांना शिक्षण मिळणार आहे का? देशाला भेडसावणारे हे खरे प्रश्न आहेत.’ अशी टीका करताना ‘खऱ्या समस्यांना हात न घालता अण्णा हजारे दुराग्रही वृत्तीने जनलोकपाल विधेयकाच्या मागे लागले’ हे सिब्बल महोदयांना सुचवायचे होते.

अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाच्या खंद्या कार्यकर्त्यांमध्ये विचारांची एकवाक्यता नसल्याचे आंदोलनाच्या यशानंतर स्पष्ट झाले. काहींना वाटले की, ‘संयुक्त समितीच्या पाच सदस्यांची नावे सुचविताना अण्णांनी त्यांना विश्वासात घ्यायला पाहिजे होते.’ शांतिभूषण आणि प्रशांतभूषण ह्या पिता-पुत्रांना एकाच समितीत स्थान देणे योग्य नव्हते, अशी टिप्पणी बाबा रामदेव यांनी केली. नंतर दोन दिवसांनी त्यांनी अण्णा हजारेंची भेट घेऊन ती टिप्पणी मागे घेतली. काहींच्या मते किरण बेदींना समितीत घेतले असते तर महिलांना प्रतिनिधित्व दिल्यासारखे झाले असते. थोडी व्यापक चर्चा व सल्लामसलत करून अण्णा हजारेंनी ही पाच नावे निश्चित केली असती तर आंदोलनाच्या विश्वासार्हतेत भर पडली असती.

आंदोलनावर टीकास्र सोडण्यात काँग्रेस पक्ष कसा मागे राहणार? त्याचे सरचिटणीस दिग्विजयसिंह यांनी ‘अण्णा हजारेंच्या जंतरमंतरवरील आंदोलनामागे देशातल्या काही कॉर्पोरेट उद्योगकंपन्यांनी आर्थिक पाठबळ उभे केले.’ असे म्हणण्याआधी काँग्रेस पक्षाच्या गंगाजळीत कॉर्पोरेट क्षेत्राचा किती निधी वैध व गैर मार्गाने येतो याची माहिती दिग्विजयसिंग यांनी पक्षाच्या खजिनदारांकडून घ्यायला पाहिजे होती. आंदोलनस्थळी समर्थनार्थ आलेल्या हजारोंना भोजनाची पॅकबंद पॅकेट्‌स वाटली गेली. पाण्याच्या आणि लिंबू सरबताच्या बॉटल्सचे वितरण मुक्तहस्ते होत होते. दिल्लीच्या रणरणत्या उन्हात इतपत सोय होणे/करणे गरजेचे होते. लोकांनी देणगी स्वरूपातही निधी गोळा केला असावा. ती शक्यताही नाकारता येत नाही. ‘आंदोलनाचा खर्च कोणत्या निधीतून झाला, त्यासाठी कॉर्पोरेट उद्योगांचा आणि खासगी बँकांचा पैसा वापरला गेला काय, याची चक्क सीबीआय चौकशी करायला आपली हरकत नाही’ असे अण्णा हजारेंनी खुले आव्हान दिल्यावर तशी चर्चा संपुष्टात आली.

‘अण्णा हजारेंच्या मागे खरोखरीच जनता असेल तर त्यांनी लोकसभेची निवडणूक लढवून दाखवावी’ असे आव्हानसुद्धा काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी दिले. ‘निवडणूक लढवायला कोट्यवधी रुपये लागतात, तेवढे आपल्याजवळ नाहीत आणि मी निवडणूक लढवली तर माझे डिपॉझिटसुद्धा जप्त होईल’ असे विधान अण्णा हजारेंनी केले. माझ्या मते ही प्रांजळ कबुली नव्हती, तर देशात लोकशाहीचे कसे विडंबन केले गेले आहे यावर जळजळीत भाष्य होते. अण्णा हजारेंनी चुकून उमेदवारी घोषित केलीच, तर त्यांचा सपशेल पराभव होण्यासाठी वर्तान सत्ताधारी पक्ष जिवाचे रान करेल हे कुणाच्याही ध्यानात येईल. अण्णा हजारेच काय, आज महात्मा गांधीजी हयात असते आणि त्यांनी निवडणूक लढवली असती तर त्यांचीही तीच गत झाली असती. त्यामुळे गांधीजी राष्ट्रीय काँग्रेसचे साधे सदस्य सुद्धा का झाले नव्हते, हे आज कळू लागते.

‘सत्तारचनेबाहेर राहून, कुठल्याही भौतिक लाभाची अपेक्षा न ठेवता राज्यकर्त्यांवर अंकुश ठेवणारा एक यतिवर्ग समाजात असला पाहिजे’ असे आचार्य जावडेकर म्हणत असत. एकविसाव्या शतकात काही मोजक्या स्वयंसेवी संघटनांनी (सिव्हिल सोसायटी ऑर्गनायझेशन्स) त्या यतिवर्गाची जागा घेतली आहे. अण्णा हजारे त्यांचे प्रतिनिधित्व करतात, एवढे जरी लक्षात घेतले तरी त्यांच्या आंदोलनाची फलश्रुती ध्यानात येते.

(लेखक, समाजशास्त्राचे अभ्यासक आणि शिवाजी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु आहेत.)

Tags: जनलोकपाल विधेयक डॉ. मनमोहन सिंग भ्रष्टाचार द. ना. धनागरे अण्णा हजारे d. n. dhanagare manmohan singh protest corruption anna hajare weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

द. ना. धनागरे

(1936 - 2017) समाजशास्त्राचे अभ्यासक, कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु,भारतीय समाजविज्ञान संशोधन परिषदेचे (आयसीएसएसआर) सदस्य सचिव. ‘भारतातील शेतकऱ्यांच्या चळवळी (1920-50)’ या विषयावर प्रबंध सादर करून त्यांनी डॉक्टरेट मिळवली. 30 वर्षे विदर्भातील सामाजिक प्रश्नांचा अभ्यास. 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके