डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

सांस्कृतिक अस्मितेकडून विकासाकडे : विदर्भ आंदोलन तेव्हाचे आणि आजचे

महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या आधी वैदर्भीय नेत्यांची एकजूट होती. द्विभाषिक राज्य अस्तित्वात आले आणि नंतर मात्र फाटाफूट सुरू झाली. ‘महाराष्ट्रात सामील झालात तर नव्या येऊ घातलेल्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या सत्ता-रचनेत तुम्हाला मंत्रिपदे मिळू शकतील’ असे आमिष पश्चिम महाराष्ट्रातल्या नेतृत्वाने विदर्भातील काही नेत्यांना दाखविले. द्विभाषिक राज्यात अशी रस्सीखेच सुरू असताना जातीय अस्मितेची समीकरणे मांडली गेली नसतीलच असे खात्रीलायकपणे म्हणता येणार नाही. अन्यथा ‘स्वतंत्र विदर्भाची चळवळ म्हणजे शेटजी-भटजींची चळवळ’ अशी हीन दर्जाची नारेबाजी 1957 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांत मध्यप्रांत आणि मुंबई (द्विभाषिक) राज्यांत झाली नसती. परिणाम असा झाला की खोल पाण्यात गळ टाकला गेला आणि त्याला काही वैदर्भीय मासे अडकले!  

स्वतंत्र विदर्भ राज्यासाठीचा लढा 1950 च्या दशकात सुरू झाला. ‘भाषावार प्रांतरचने’साठी नेलेल्या फाजल अली, सरदार के.एम.पणिक्कर आणि पंडित हृदयनाथ कुंझरू या त्रिसदस्यीय राज्यपुनर्रचना आयोगाने 1955 साली आपला अहवाल सादर केला. त्यात ‘विदर्भासाठी स्वतंत्र राज्य असावे’ अशी शिफारस केली गेली होती. तरीही 1956 साली प्रांतांची जी पुनर्रचना झाली त्यात मुंबईसह गुजरात, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, मराठवाडा आणि विदर्भ असे मिळून द्विभाषिक राज्य अस्तित्वात आले. त्याला संयुक्त महाराष्ट्र समितीने प्रखर विरोध केला; त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र काँग्रेसमधील भाऊसाहेब हिरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटानेही विरोध केला होता. मात्र संयुक्त महाराष्ट्रासाठीच्या आंदोलनात तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांच्या राज्यशासनाने मुंबईत आंदोलकांवर केलेल्या गोळीबारात 108 लोक हुतात्मे झाले. त्यानंतरच मोरारजीभार्इंची केंद्रात रवानगी झाली आणि रणनीतीचा भाग म्हणून ‘प्रथम द्विभाषिक स्वीकारावे’ आणि मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन केला जावा यासाठी सत्तेत राहून परिणामकारक लढा द्यावा, अशी भूमिका घेणारे यशवंतरावजी चव्हाण 1 मे 1960 रोजी अस्तित्वात आलेल्या महाराष्ट्र राज्याचे शिल्पकार ठरले.

जर काँग्रेसमधील सर्व गटांनी (म्हणजे मुंबई प्रदेश काँग्रेस समिती आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीतील हिरे आणि चव्हाण गट) एकत्रितपणे द्विभाषिकाला विरोधच केला असता तर महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या वेळी मुख्यमंत्रिपदाची माळ भाऊसाहेब हिरे यांच्या गळ्यातच पडली असती, पण अशा ‘जर-तर’च्या प्रश्नांना इतिहासात फारसे महत्त्व नसते. द्विभाषिकाच्या निर्मितीच्या वेळी स्वतंत्र विदर्भाचा पाठपुरावा करणाऱ्या नेत्यांनी द्विभाषिकाला असा प्रखर विरोध केला नाही. त्याची दोन कारणे होती. एक म्हणजे हिंदी भाषिक मध्यप्रांतापासून वेगळे होऊन पश्चिम विदर्भ (वऱ्हाडचे चार जिल्हे) आणि पूर्व विदर्भ (म्हणजे नागपूर कमिशनरीतील चार जिल्हे) ह्या आठ मराठी भाषिक जिल्ह्यांना तात्पुरते का होईना, वेगळे केले गेले. ह्या मराठी भाषिक प्रदेशाच्या महसुली उत्पन्नातील सिंहाचा वाटा मागासलेल्या हिंदी भाषिक प्रदेशाच्या विकासासाठी खर्च होतो, अशी तक्रार मध्यप्रांताच्या कायदे कौन्सिलात 1916- 17 पासून म्हणजे त्या प्रांताला स्वतंत्र विदर्भ विधिमंडळ मिळाल्यापासून केली जाऊ लागली होती.

लोकनायक बापूजी अणे यांच्या नेतृत्वाखाली 1915 साली ‘यवतमाळ डिस्ट्रिक्ट असोसिएशन’ स्थापन केली गेली. त्याच धर्तीवर विदर्भातल्या सर्वच जिल्ह्यांत जिल्हासभा स्थापन केल्या गेल्या. मोर्लेमिन्टो सुधारणांनंतर जे लोकप्रतिनिधी कायदेमडळात निवडून गेले त्यांनी ‘विदर्भासाठी स्वतंत्र कूळ कायदा’, ‘बिगारी निर्मूलन झाले पाहिजे’, ‘महार वतनांचा प्रश्न’, ‘जंगल जमिनीवरील हक्क’ असे ऐरणीवरचे प्रश्न नागपूर येथील मध्यप्रांत-वऱ्हाड (सी.पी.ॲन्ड बेरार)च्या कायदेंडळात उपस्थित करणे सुरू केले होते. एवढेच नाही तर त्यांच्याच दबावामुळे गव्हर्नरांनी मि.सिम यांची समिती विदर्भातील वऱ्हाडच्या जमीन-महसूल (भू-राजस्व)चा किती हिस्सा वऱ्हाड-नागपूरसाठी खर्च होतो आणि किती अमराठी-हिंदी भाषिक जिल्ह्यांवर होतो याचा अभ्यास करून सर्व महसुलाचे वाटप कोणत्या प्रमाणात होणे योग्य होईल असे सूत्र (फॉर्म्युला) ठरविण्यासाठी नेली होती. तेव्हा सिम समितीने 60:40 टक्के असे सूत्र सुचविले होते. म्हणजे 60 टक्के खर्च विदर्भ जिल्ह्यावर व्हावा आणि फक्त 40 टक्के मध्यप्रांतातील इतर प्रशासनासाठी वापरावा असे स्पष्टपणे सुचविले होते. हा अहवाल 1923 च्या सुमारास तयार झाला. मात्र स्वातंत्र्यासाठीची देशव्यापी चळवळ, आणि राजकीय घटना इतक्या वेगाने घडत गेल्या की सिम फॉर्म्युला पाळला जातोय किंवा नाही याची शहानिशा करायला कोणालाच तेव्हा वेळ नव्हता.

1956 मध्ये द्विभाषिक राज्यनिर्मितीला लोकनायक अणे आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वच विदर्भवाद्यांनी विरोध केला नाही याचे दुसरे कारण म्हणजे द्विभाषिकाच्या प्रयोगाला अण्यांचा तत्त्वत: ‘प्रयोग’ म्हणून विरोध नव्हता, पण तो प्रयोग रहावा; पुढे जसे गुजरात स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात आले तसे विदर्भाचेही स्वतंत्र वेगळे राज्य अस्तित्वात यावे हाच विदर्भवाद्यांचा आग्रह होता. स्थूलमानाने विदर्भ आणि महाराष्ट्राची भाषा मराठी असली तरी त्यांच्यात सांस्कृतिक फरक बराच आहे. त्या दोन भागांचा सांस्कृतिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय इतिहास भिन्न आहे. त्या प्रदेशातील बोलीभाषा आणि अपभाषा (dialects and slangs) भिन्न आहेत, महाराष्ट्रात रय्यतवारी पद्धतीची जमीनमहसूल व्यवस्था आहे, तर विदर्भात (19 व्या शतकाच्या पूर्वार्धातील) निझामाच्या सार्वभौम हक्कामुळे मालगुजारी जहागीरदारी, इजारदारी आणि काही प्रमाणात रय्यतवारी पद्धती यांची काहीशी गुंतागुंतीची, व्यामिश्र व्यवस्था होती.

जातींची उतरंड आणि गावगाड्याची रचनाही पश्चिम महाराष्ट्रात वेगळी आणि विदर्भात वेगळी होती. बलुतेदारी दोन्हीकडे होती, पण विदर्भामध्ये महार बलुतेदारालासुद्धा ‘वतना’चा हक्क आणि दर्जा होता. पश्चिम महाराष्ट्रात बऱ्याच भागांत बलुतेदारीचे रूपांतर वेठबिगारीत झाले होते. विदर्भातही तो प्रकार 1915-16 च्या सुमारास सुरू झाला होता आणि त्याविरुद्ध लोकप्रतिनिधींनी प्रांतिक विधिमंडळात आवाज उठविणे सुरू केले होते. ही सर्व पृष्ठभूमी सांगण्याची आज एवढ्यासाठी गरज आहे की लोकनायक बापूजी अणे यांनी फाजल अली कमिशनसमोर ‘विदर्भाची कैफियत’, (Memorandum Submitted to the State Reorganisation commission प्रकाशक-कार्यवाह यवतमाळ डिस्ट्रिक्ट असोसिएशन 1954) सादर केली, तीत विदर्भाच्या सांस्कृतिक आणि भाषिक तसेच ऐतिहासिक अनुभवांच्या वेगळेपणावर भर दिला गेला आहे हे खरे. अण्यांच्या 74 पानी निवेदनातील पहिली 24 पृष्ठे (एकतृतीयांश भाग) विदर्भाची सांस्कृतिक अस्मिता स्वतंत्र असल्याचाच मुद्दा अधोरेखित करतात. तरीही पण विदर्भातील अर्थव्यवस्था आणि व्यापार-उद्योगाच्या भरभराटीसाठी त्या प्रदेशाला स्वायत्त राज्याचा दर्जा असणे कसे आवश्यक आहे आणि तसे केल्यास आर्थिकदृष्ट्या विदर्भाचे राज्य स्वयंपूर्ण होण्याची क्षमता त्या प्रदेशात आहे हा मुद्दासुद्धा कैफियतमधील प्रकरण दख (पृष्ठ 47 ते 56) मध्ये आवर्जून तपशिलात जाऊन मांडला आहे. याचा अर्थ असा होतो की हिंदी भाषिकांपासून विदर्भाची सुटका झाली हे चांगले झाले असले तरीही विदर्भाला संयुक्त महाराष्ट्रास जोडले गेले (त्यात समाविष्ट केले गेले) तर विदर्भाचा आर्थिक विकास खुंटेल ही भीती त्या कैफियतीमध्ये व्यक्त केली गेली होती. म्हणजे ‘आगीतून निघून फुफाट्यात पडल्या’सारखी विदर्भाची गत होऊ नये अशी लो.अण्यांची आग्रही भूमिका होती. महत्त्वाचे म्हणजे राज्यपुनर्रचना आयोग नेमला आणि विदर्भवाद्यांना जाग आली असे झालेले नाही.

मध्यप्रांतवऱ्हाड ला स्वतंत्र प्रांताचा दर्जा मिळाला (1913) आणि प्रांतिक कौन्सिल अस्तित्वात आले, तेव्हापासून ‘सांस्कृतिक वेगळेपण’ आणि ‘आर्थिक स्वायत्ततेची गरज’ या मुद्‌द्यांवर विधिमंडळात आणि सार्वजनिक व्यासपीठावर (Public domain) मध्ये चर्चा सुरू झालेली होती. मी काही जाणकारांच्या मुलाखती अलीकडे घेतल्या, त्यांत अशी महत्त्वाची माहिती मिळाली की मध्यप्रांतात (त्या वेळच्या- (1920 च्या सुमारास) एकूण मराठी भाषिक प्रदेश कोणते, त्यांत मराठी भाषेचा दैनंदिन व्यवहारात उपयोग करणाऱ्यांची संख्या किती? असे सर्वेक्षण लोकनायक अण्यांच्या सूचनेवरून केले गेले होते, त्या वेळी त्यांचे धाकटे बंधू डॉ.यादवराव अणे आणि अन्य काही सहकाऱ्यांनी, आज मध्यप्रदेशातील (महाराष्ट्राच्या) सीमावर्ती भागात, म्हणजे बऱ्हाणपूर, नेमाड, खांडवा, बैतुल, छिंदवाडा, मुलतापी, भैसदेही इत्यादी ठिकाणी, प्रत्यक्ष भेटी देऊन सर्वेक्षण केले आणि आकडेवारी एकत्रित केली. कारण हा सीमावर्ती मराठी भाषिक प्रदेशही ‘महाविदर्भ’ या प्रस्तावित राज्यात समाविष्ट व्हावा ही बापूजी अण्यांची कल्पना 1920 पासूनच होती. ज्यांनी त्यांची कैफियत (मूळ इंग्रजीत) वाचली आहे त्यांना हे स्मरत असेल की तीन प्रस्तावित राज्यांच्या नकाशात (पृष्ठ 2 आणि 3 ह्यांच्या मध्ये) हा भाग दाखवून तो महाविदर्भात यावा अशी भूमिका होती.

आज सीमाप्रश्न हा फक्त ‘बेळगाव-निपाणी-हुबळी-धारवाड’पुरताच मर्यादित केला गेला आहे आणि अण्यांनी उपस्थित केलेल्या ‘सीमाप्रश्ना’क डे मात्र पूर्णत: दुर्लक्ष झालेले आहे. 1923 च्या सिम फॉर्म्युल्यानंतर ‘महाविदर्भा’च्या निर्मितीचा प्रश्न मध्यप्रांत-वऱ्हाडच्या कायदेंडळात सतत पेटत ठेवला गेला आणि अखेर 1 ऑक्टो. 1938 रोजी त्या विधिमंडळाने ‘मराठी भाषिक प्रदेशाचा विदर्भ’ हा स्वतंत्र प्रांत स्थापन करून त्याला ‘स्वतंत्र गव्हर्नराचा प्रांत’ असा दर्जा लवकर दिला जावा’ अशा आशयाचा ठराव एकमताने संत केला. स्वतंत्र विदर्भाच्या चळवळीचे नेतृत्व तेव्हापासूनच प्रामुख्याने पश्चिम विदर्भातील म्हणजे अमरावती, यवतमाळ इत्यादी वऱ्हाडातील पुढारी करीत होते. तेव्हा हिंदी भाषिक प्रदेशातील मुख्यमंत्री- मंत्र्यांनी नागपूरकडील (पूर्व विदर्भातील) विधिमंडळातील प्रतिनिधींना वऱ्हाडपासून वेगळे करण्याचे, त्यांच्यात फूट पाडण्याचे प्रयत्न केले. गटातटांचे राजकारण भारतात तसे बरेच जुने आहे! मात्र सर्व विदर्भातील नेत्यांची एकजूट फाजल अली आयोग नेमला जाईपर्यंत कायम होती. याचे प्रत्यंतर 1 ते 3 ऑक्टोबर 1943 मध्ये महाविदर्भ परिषद अमरावती येथे आयोजित केली होती आणि त्यात बॅरिस्टर मुकुंदराव जयकरांना अध्यक्ष म्हणून निमंत्रित केले गेले. त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणातही त्यांनी सुरुवातीसच स्पष्टपणे मत व्यक्त केले. “In the demand you are making for a United Province to be called ‘Mahavidarbha’ amd to rank as a separate province under a Governor’s administration, you have a strong case.” (पहा, A Case for Mahavidarbha Province, Address delivered at the Mahavidarbha Conference by Rt. Hon. M. R. Jayakar, नागपूर : प्रकाशक- महाविदर्भ सभा, तरुण भारत कार्यालय, 1943, पृष्ठ 2) अर्थात बॅ.जयकरांचा ‘महाविदर्भ’ निर्मितीला एका मर्यादित अर्थानेच पाठिंबा होता, कारण ‘संपूर्ण मराठी भाषिक सलग प्रदेश एका प्रांतात येण्याच्या दिशेने ते पहिले पाऊल ठरेल’ असे त्यांना वाटत होते.

याच अमरावती अधिवेशनात ‘दि महाविदर्भ सभा, नागपूर’ अशी संघटना स्थापना (1943) केली गेली. तिची घटना, उद्दिष्टे, पंधरा जणांचे नियामक मंडळ इत्यादींची घोषणा करण्यात आली. त्यात, (ज्या आठ कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत त्यांत पुढे ‘तरुण भारत’ नागपूरचे संपादक) ग. त्र्यं. माडखोलकरांचीही सही आहे. (पृष्ठ 28) हे विशेष! कारण ते द्विभाषिक राज्य स्थापनेनंतर कट्टर संयुक्त महाराष्ट्रवादी बनले! या संदर्भात आणखी एका महत्त्वाच्या गोष्टीची नोंद घ्यायला पाहिजे. ती म्हणजे स्वातंत्र प्राप्तीच्या काही महिने आधी न.चिं. केळकरांनी ‘केसरी’मध्ये लेख लिहिला होता. त्यात त्यांनी असे स्पष्ट म्हटले होते की, ‘‘वऱ्हाड नागपूर (मध्य प्रांतात) प्रांतात समाविष्ट असल्याने त्याचे फार नुकसान होत आहे, म्हणून तो स्वतंत्र (प्रांत) व्हावा. मॉन्टेग्यू- चेम्सफर्ड कमिटी, सायमन कमिशन, गोलमेल परिषद इत्यादींपुढे हा दावा (वऱ्हाडच्या स्वातंत्र्याचा म्हणजे निझामाच्या तावडीतून सुटकेचा) मांडण्यात आला होता. आता वऱ्हाड (विदर्भ) हा अखंड महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावा ही सूचना गैरलागू ठरेल. वऱ्हाडच्या पुढाऱ्यांना वऱ्हाड पुणे- महाराष्ट्रास जोडण्याची खरी हौस मनातून वाटत असेल तरच ती गोष्ट घडावी. यात पुणे-महाराष्ट्र खंडाचे वऱ्हाडच्या महाराष्ट्र खंडावर अतिक्रमण किंवा आग्रह न वाटावा. पुण्याला आधीच लोक नावे ठेवतात, त्यात ही भर नको.

अखंड महाराष्ट्रात येण्याची इच्छा नसली तर त्याने स्वतंत्र रहावे. असे झाल्याने फार तर हिंदी (भारतीय) स्वराज्य घटनेत दोन मराठी प्रांत म्हणून एकाऐवजी दोन मते असा कदाचित फायदाही होईल... ते काहीही असो, स्वतंत्र वऱ्हाडच्या चळवळीत महाराष्ट्र हा आनंदाने वऱ्हाडचाच पाठपुरावा करील.’’ (केसरी, अंक 2 मे 1947, पृष्ठ 2.) विदर्भाच्या सांस्कृतिक अस्मितेचा मुद्दा लो.बापूजी अणे यांनी जरी राज्यपुनर्रचना आयोगापुढे आग्रहाने मांडला तरी महाविदर्भाच्या चळवळीतील दुसरे खंदे नेते ब्रिजलालजी बियाणी यांनी एका पुस्तिकावजा पत्रकात विदर्भाच्या आर्थिक परिस्थितीचा विस्तृत आढावा घेतला होता. त्यात विदर्भातील प्रमुख पिकांचे उत्पादन, विशेषत: ज्वारी, तांदूळ (ही अन्नधान्ये) आणि कापूस, भुईमुग, गळिताच्या (व्यापारी) धान्यांचे उत्पादन लोकसंख्येच्या प्रमाणात उत्तरप्रदेश आणि पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि ओरिसाच्या तुलनेत कसे अधिक  आहे हे आकडेवारीसह सिद्ध केले होते. शिवाय वनसंपत्ती, पशुधन, उद्योगधंदे, ऊर्जा (विद्युत्‌शक्ती), खनिज संपत्ती वाहतूक (रस्ते इ.) यांचा अधिक जलद गतीने विकास होण्याची पूर्ण शक्यता आहे आणि आर्थिकदृष्ट्या वेगळा महाविदर्भ प्रांत स्वयंपूर्ण होऊ शकेल.’ अशी भूमिका घेतली होती. (पहा- ब्रिजलाल बियाणी, ‘आजचा व उद्याचा विदर्भ’, नागपूर शासकीय मुद्रणालय, 1955, पृष्ठे 1-12). म्हणजे बियाणींना आर्थिक विकासाचे महत्त्व अधिक वाटत होते.

महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या आधी वैदर्भीय नेत्यांची एकजूट होती. द्विभाषिक राज्य अस्तित्वात आले आणि नंतर मात्र फाटाफूट सुरू झाली. ‘महाराष्ट्रात सामील झालात तर नव्या येऊ घातलेल्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या सत्ता-रचनेत तुम्हाला मंत्रिपदे मिळू शकतील’ असे आमिष पश्चिम महाराष्ट्रातल्या नेतृत्वाने विदर्भातील काही नेत्यांना दाखविले. द्विभाषिक राज्यात अशी रस्सीखेच सुरू असताना जातीय अस्मितेची समीकरणे मांडली गेली नसतीलच असे खात्रीलायकपणे म्हणता येणार नाही. अन्यथा ‘स्वतंत्र विदर्भाची चळवळ म्हणजे शेटजी-भटजींची चळवळ’ अशी हीन दर्जाची नारेबाजी 1957 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांत मध्यप्रांत आणि मुंबई (द्विभाषिक) राज्यांत झाली नसती. परिणाम असा झाला की खोल पाण्यात गळ टाकला गेला आणि त्याला काही वैदर्भीय मासे अडकले! उदाहरणार्थ, मुळात मा.स.कन्नमवार, आबासाहेब खेडकर (अकोला), वसंतराव नाईक (पुसद), मधुसूदन वैराळे (अकोला) ही सर्व विदर्भवादी नेते मंडळी होती. आबासाहेब खेडकर ब्रिजलाल बियाणींसोबत असत आणि वैराळे तर काही काळ बियाणीजींचे स्वीय सचिव म्हणून त्यांचेसोबत वावरत असत. मध्यप्रांतात, द्विभाषिक राज्य होण्यापूर्वी, वसंतराव नाईक उपमंत्री होते, तसेच वाशीमचे डॉ.शंकरराव कुलकर्णीही उपमंत्री (आरोग्य खाते) होते. पण राज्यपुनर्रचना आयोगाच्या शिफारसी पं.नेहरू आणि गोविंद वल्लभ पंतांनी जशाच्या तशा लागू केल्या नाहीत आणि द्विभाषिक मुंबई राज्य अस्तित्वात येताच ब्रिजलाल बियाणी व डॉ.कुलकर्णी यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

बियाणी तेव्हा मध्यप्रांताचे वित्त (अर्थ)मंत्री होते. मात्र कन्नमवार, वसंतराव नाईकांनी यशवंतराव चव्हाणांचा विश्वास संपादन करीत त्यांच्या मंत्रिमंडळात स्थान पटकावले. पुढे दोघेही राज्याचे मुख्यमंत्री झाले हा इतिहास सर्वांनाच माहिती आहे, पण अणेंसोबत बियाणीजी, त्र्यं.गो.देशमुख, बॅ.रामराव देशमुख वगैरे नेते स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या तत्त्वाशी आणि मागणीशी एकनिष्ठ राहिले ते अखेरपर्यंत. आबासाहेब खेडकर आणि मधुसूदन वैराळे या दोघांनीही महाराष्ट्राच्या पारड्यात वजन टाकले. पुढे ते दोघेही मंत्रिपदावर आरूढ झाले. या उलट बापूजी अणे यांचे वैदर्भीय राजकारण आत्मकेंद्री, आत्मलक्ष्यी नव्हते तर ते मूल्याधिष्ठित होते. त्यांनी घेतलेल्या राजकीय भूमिकेमागे पदलालसा किंवा मोठेपणाचे आकर्षण होते असा आरोप त्यांचे शत्रूही करीत नव्हते. त्यांचे सर्व राजकारण हे लोककारणाच्या प्रेरणेने प्रभावित झाले होते. जसे बापूजी अण्यांचे राजकारण मूल्याधिष्ठित होते, तशीच त्यांची काँग्रेस पक्षावरील निष्ठाही वादातीत होती. उदाहरणार्थ- 1959 साली अनसूयाबाई काळे यांच्या निधनामुळे नागपूर लोकसभेची जागा रिकामी झाली तेव्हा त्यासाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत बापूजी अणेच काँग्रेसचे उमेदवार होते. त्यांच्या विरोधात संयुक्त महाराष्ट्र समितीने बॅ.खोब्रागडेंना उभे केले. संयुक्त महाराष्ट्र समितीने प्रचारांच्या रणधुमाळीत नानासाहेब गोरे, एस.एम.जोशी, कॉ.डांगे आणि आचार्य अत्र्यांसारखे दिग्गज उतरविले होते. त्यांनी घरोघर प्रचारही केला. मात्र त्या निवडणुकीत महाविदर्भाचे कट्टर पुरस्कर्ते अणे यांचाच विजय झाला. नंतर 1962 साली झालेल्या तिसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बापूजी अणे काँग्रेसच्या विरोधात उभे राहिले. याही वेळेस ते भक्कम मताधिक्याने विजयी झाले.

आजच्या राजकारणाच्या परिभाषेत अण्यांनी ‘बंडखोरी’ केली असे म्हटले जाईल. पण त्यांनी काँग्रेस पक्ष कधीच सोडला नाही. त्याचप्रमाणे त्यांच्या स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीशी त्यांनी कधीही तडजोड केली नाही. तरीही बापूजी अण्यांना काँग्रेसमधून काढून टाकण्याची हिंमत पं.नेहरूंना झाली नाही. 1960 च्या दशकानंतर स्वतंत्र विदर्भाच्या पहिल्या पिढीचे बापूजी अणे आणि ब्रिजलालजी बियाणी दोघेही नेते राजकीय रंगमंचावरून निघून गेले होते. पण चळवळ सुरूच होती. महाविदर्भ संघर्ष समिती स्थापन झाली होती. त्र्यं.गो.देशमुख, जांबुवंतराव धोटे यांचे नवे नेतृत्व उदयाला आले होते. 1970च्या दशकात जांबुवंतरावांनी चळवळ खऱ्या अर्थाने तळागाळात, कष्टकऱ्यांध्ये आणि तरुण वर्गापर्यंत नेली. त्यांच्या ओजस्वी भाषणांनी आणि सिंहगर्जनांनी सगळा विदर्भ पेटून उठला होता. त्या वेळी चळवळीचे एक उत्साही, अभ्यासू कार्यकर्ते आनंदराव कळमकर यांनी पुस्तिका प्रसिद्ध केली तीत ‘महाविदर्भाचे स्वतंत्र राज्य निर्माण केल्यास ते आर्थिकदृष्ट्या कसे स्वयंपूर्ण होईल’ याबद्दल तर्कशुद्ध मांडणी केलेली आहे. (पहा- कळमकर, विदर्भ राज्याची स्वयंपूर्णता, नागपूर- अखिलचंद्र टावरी, सरोज मुद्रणालय 1970, पृष्ठे 8-48). या पुस्तिकेची संपूर्ण धाटणी/आकृतिबंध ही ब्रिजलालजी बियाणी ह्यांच्या पुस्तिकेवरून घेतल्याचे स्पष्ट दिसते. महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, महाविदर्भाच्या चळवळीचे नेतृत्व आता ‘विदर्भाच्या सांस्कृतिक वेगळेपणाची- अस्मितेची’ भाषा अपवादानेच वापरू लागले होते. उलट त्यांचा भर ‘आर्थिक विकासा’वर अधिक होता; आणि विकास आणि स्वायत्तता ह्यांचा परस्परसंबंध आहे हे महाविदर्भाच्या मागणीमागचे प्रमुख सूत्र होते.

विदर्भाचे मागासलेपण

महाराष्ट्र राज्यनिर्मिती होऊन आता अर्धशतक उलटले आहे. राज्यस्थापनेचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष अनेक सभा-समारंभ, सत्कार-सोहळे, चर्चासत्रे, ग्रंथ-प्रकाशने आणि नवे संकल्प यांनी साजरे केले गेले, पण विदर्भाची अवस्था आज काय आहे? अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट भागातच नव्हे तर नागपूरसारख्या उपराजधानीचा दर्जा असलेल्या शहरात (आणि जिल्ह्यातही) 32 टक्के बालके कुपोषित आहेत, बालमृत्युदरसुद्धा (0 ते 5 वयोगट) 17 टक्क्यांवरून 39 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. एकात्मिक बालविकास प्रकल्पांतर्गत अहवालात ‘विदर्भ नागपूरच्या दुर्ग भागात पोषक आहार पुरविण्यासाठी आदेश दिले जावेत अशी मागणी केली जाते, आदेश होतात, मात्र पोषक आहार योजनेचा लाभ गरजू बालकांपर्यंत पोहोचत नाही. परिणामत: शहरातील 20 ते 24 टक्के बालकांचे वजन सरासरीपेक्षा अडीच किलो कमी असून सर्वेक्षणानंतर 32 टक्के बालके कुपोषित असल्याचे आढळले. (पहा- ‘दै.सकाळ’ पुणे, 3 ऑगस्ट 2010, पृष्ठ 2). डॉ.अभय बंग यांच्या समितीने अभ्यास करून अहवाल दिला तेव्हा कुपोषण मेळघाटसारख्या दुर्ग भागापुरते मर्यादित आहे असे वाटले होते, आता ती सर्व विदर्भाचीच समस्या झाली आहे.

विदर्भातील रखडलेल्या लघु व मध्यम सिंचन- पाटबंधारे योजनांबद्दल विधान परिषदेचे ज्येष्ठ सदस्य प्रा.बी.टी.देशमुख ‘ऊर्ध्व बाहु: विरोम्येश...’ प्रमाणे मा.राज्यपालांपासून तर विधिमंडळापर्यंत आणि वैधानिक विकास महामंडळापर्यंत आवाज उठवीत आले आहेत. मात्र विदर्भातील जवळपास 150 हून अधिक सिंचनयोजना निधीअभावी अपूर्णावस्थेत वर्षानुवर्षे पडून आहेत. शेतकरी दोन-तीन पिके वर्षाकाठी घेऊ इच्छितात पण त्यांना सिंचन योजनेतून पाणी मिळणे तर सोडा, बारमाही पिण्याच्या पाण्याचीही सोय नाही. अकोल्यासारख्या एका महत्त्वाच्या शहरात आठ दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा होतो आणि ही अवस्था विदर्भातल्या अनेक शहरांमध्ये आहे. विदर्भाच्या सिंचन योजनेतील अनुशेषासाठी शेकडो कोटी रुपयांची अंदाजपत्रकी तरतूद केली जाते; मात्र ही तरतूद वापरली जाऊ दिली जाणार नाही याची काळजी घेणारे झारीतले शुक्राचार्य मुंबईतील मंत्रालयात बसलेले असतात! फेब्रुवारी महिना आला की मग ‘आता काही मंजूर केलेल्या रकमा विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी खर्च होणे शक्य नाही’ अशी सबब सांगून ती तरतूद कृष्णा खोरे प्रकल्पासाठी वापरली जाते. असे किती वेळा झाले आहे याचाही शोध/अभ्यास करून आजचे विदर्भातील नेते विधिमंडळात आवाज उठवीत नाहीत, हे कशाचे लक्षण मानायचे? तीच गोष्ट वीजपुरवठा, उत्पादन व ऊर्जा प्रकल्पांची. यावरील बरीच आकडेवारी असे दर्शविते की विदर्भात पर्याप्त प्रमाणात वीजनिर्मिती होते, मात्र या बाबतीत विदर्भ स्वयंपूर्ण असूनही सदासर्वकाळ विदर्भातील शहरांधून 6 ते 9 तास आणि ग्रामीण भागात तर 10 ते 14 तासांपर्यंत दररोज विजेचे भारनियमन (लोडशेडिंग) केले जाते. त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकरी वर्गाला बसतो.

जिथे उपसासिंचन योजनांचा लाभ मिळतोय तिथे नियमित विद्युत्‌पुरवठा नसल्याने त्या लाभापासून शेतकरी वंचित राहतात. नगदी पिके घेऊन आर्थिक दर्जा उंचाविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कधी पाणी नाही तर कधी वीज नाही, ते दोन्ही असले तर दर्जेदार बियाणे व रासायनियक खते नाहीत अशा दुष्टचक्रामध्ये अडकल्याखेरीज पर्याय उरत नाही. शेतमालाला हमी भाव मिळेलच याची शाश्वती नाही. अन्नधान्य आणि कापूस, भुईमूग, ऊस या नगदी (व्यापारी) पिकांच्या किंमतीमध्ये किंवा आयात-निर्यातीबाबत निश्चित धोरण नाही, धोरणात्मक सातत्य नाही, धरसोडीचेच धोरण अवलंबिले जाते. कापूस एकाधिकार योजनेमध्ये शासन कापूस विकत घेण्याची हमी देते हे खरे, पण मार्केट यार्डात कापूस विकल्यानंतर एकदम मूल्य शेतकऱ्यांच्या हाती कधीच पडत नाही. उलट तीन-चार हप्त्यांमध्ये, कधीकधी दीड-दोन वर्षांत विकलेल्या कापसाचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळतात. या प्रकाराने कर्जबाजारीपणाच्या विळख्यात सर्वच श्रीमंत-गरीब शेतकरी कमी-अधिक प्रमाणात गुरफटले गेलेत.

महाराष्ट्रातील, विशेषत:  विदर्भातील शेतकऱ्यांनी हजारोच्या संख्येने 2001-2010 या दशकात आत्महत्या केलेल्या आहेत. महाराष्ट्रात, देशात इतरत्र कोणत्याही राज्यात नाहीत इतकी म्हणजे चार कृषिविद्यापीठे आहेत. त्यातील संशोधनाचा लाभ अधिकतर सिंचन योजनेखाली आलेल्या शेतजमिनीच्या धारकांना मिळतो. महाराष्ट्रात जवळपास 80 टक्के शेतजमीन कोरडवाहू आहे, तर विदर्भात 90 टक्के उपजाऊ शेतजमीन कोरडवाहू आहे. अशा शेतकऱ्यांना राज्यातील कृषिविद्यापीठांच्या संशोधनाचा लाभ क्वचितच मिळतो. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्यासाठी आणि सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून 2200 कोटी रुपयांचे साहाय्य महाराष्ट्र राज्याला (पॅकेज) मिळाले, पण अशा कल्याणकारी आर्थिक तरतुदी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यामुळे किती आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाना प्रत्यक्ष अर्थसाहाय्य दिले जाते किंवा किती सिंचन-पाटबंधारे योजना पूर्ण केल्या जातात याचीच चौकशी करण्याची वेळ आलेली आहे. वैदर्भीय आमदार, खासदारांना या प्रश्नांचा अभ्यास करून ते विधिमंडळात (गोंधळ न घालता) तर्कशुद्ध पद्धतीने मांडावे असे कळकळीने वाटत नाही. तसे त्यांचे राजकीय शिक्षण होणे आवश्यक आहे, याची गरज राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनाही वाटत नाही. विदर्भातील बिगरकृषी उद्योगधंद्यांची अक्षरश: परवडच झालेली आहे.

एलिचपूरची विदर्भ मिल, अकोल्याची सावतराम मिल, बडनेरा-पुलगावच्या मिल्स आणि मुख्य म्हणजे नागपूरची एकेकाळची आघाडीची एम्प्रेस मिल ह्या एक तर बंद झाल्यात किंवा त्यांना अखेरची घरघर लागलेली आहे. बऱ्याच ठिकाणी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (MIDC) इंडस्ट्रियल इस्टेटस्‌ सुरू केल्या आहेत. त्यातील अपवाद वगळता बऱ्याच प्रकल्पांची अवस्था ‘खर्चा एक रुपया, और आमदनी चार आना’ अशी आहे. पश्चिम विदर्भाच्या जिल्ह्यातील जुने हातमाग- यंत्रमागाचे उद्योग बंद झालेत. विदर्भात सहकारी साखर कारखाने काढण्याचाही प्रयोग झाला नाही असे नाही, पण एक-दोन कारखान्यांचा अपवाद वगळता बहुतेक कारखाने ‘आजारी कारखान्यांच्या’ यादीतच आढळतात!

अपयशाचे खापर इतरांवर

प्रादेशिक असमतोलाचा अभ्यास करण्यासाठी वि.म.दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती 1980 च्या दशकात वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना नेली होती, मात्र या समितीने असमतोल मोजण्याची जी अभ्यासपद्धती (Methodology) निवडली त्यात विकासाचा निर्देशांक ठरविण्यासाठी ‘तालुका’ हे ‘युनिट’ घेतले आणि त्यावरून त्यांनी जो निष्कर्ष काढला तो म्हणजे विकासाचा अनुशेष जसा विदर्भ-मराठवाड्यातील जिल्ह्यांध्ये आहे तसाच तो पश्चिम महाराष्ट्रातही आहे. म्हणजे कृष्णा नदीच्या पाण्यामुळे पश्चिम सांगली जिल्ह्यातील तालुके समृद्ध झाले तरी जत, कवठेहांकाळ सारखे पर्जन्यछायेतील तालुके विकासापासून वंचित राहिलेत. तेव्हा विकासाचा अनुशेष तालुकावार काढला जावा. ह्या अभ्यासपद्धतीमुळे ‘समिती’समोर असलेल्या ‘प्रादेशिक असमतोला’च्या विषयातील ‘प्रदेश’ या संकल्पनेला पूर्णत: हरताळ फासला गेला. त्यामुळे दांडेकर समितीच्या अहवालाबाबत समितीचे एक सदस्य प्रा.बोरकर (औरंगाबाद) यांनी विरोधी मत नोंदविले होते, पण एकंदरच समितीचा अहवाल पश्चिम महाराष्ट्रातील धोरणी राजकीय नेतृत्वाला सुखावणाराच होता.

विदर्भ प्रदेशाचा, पश्चिम महाराष्ट्राबरोबरच, समतोल विकास व्हावा आणि तो होईल असा विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न नागपूर कराराद्वारे झाला, त्याप्रमाणे नागपूर शहराला उपराजधानीचा दर्जा दिला गेला, वर्षातून एक हिवाळी अधिवेशन (राज्य विधिमंडळाचे) नागपूरला भरवण्याचे ठरले, ते मात्र आन्हिक-कर्मकांड उरकल्यासारखे घेतले जाते. तेवढ्यापुरते मंत्री आणि नोकरशहा नागपुरात वास्तव्याला येतात. मात्र त्या मुक्कामाकडे ते बहुतेक ‘शासकीय खर्चाने मौजमजा करण्यासाठीचा पेड हॉलिडे’ असेच पाहतात. विदर्भ भागातील प्रश्नांवर वेगवेगळे विरोधी पक्ष विधानसभा भवनावर मोर्चे आणतात. त्यांना तेवढ्यासाठी मुंबईला जाण्याची तसदी टळते याचेच समाधान वाटते. गोवारींना अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी झालेल्या भव्य मोर्चावर गोळीबार होऊन जे हत्याकांड (शासन पुरस्कृत) झाले ते वगळल्यास राज्यशासन अशा विरोधकांच्या मोर्च्यांकडे फारसे गांभीर्याने पाहत नाही. विरोधकांचे नेतेदेखील पुढे त्या त्या प्रश्नांचा विशेष पाठपुरावा करताना दिसत नाहीत.

विरोधकांचे मोर्चे, सभात्याग, धरणे, घोषणांचे सत्र ओसरले म्हणजे मग सत्ताधारी पक्ष विधिमंडळाच्या शेवटच्या दोन-तीन दिवसांत चर्चेविना/ आवाजी मतदानाने दहा-बारा विधेयके घाईघाईने संत करून घेतात. नागपूर अधिवेशनाची नेमकी फलश्रुती काय? या पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देण्यापुरते विधिमंडळाचे कामकाज झाले हे दाखविण्यापुरतेच त्या विधेयकांचे महत्त्व! अन्यथा विधेयके संत होऊन त्यांचे कायद्यात रूपांतर झाल्यावर त्यांच्या अंलबजावणीबाबत जितके सत्ताधारी पक्ष आणि नोकरशहा उदासीन असतात तितकेच विरोधकही असतात! नागपूर करार आणि भारताच्या राज्यघटनेतील तरतुदीमुळे प्रादेशिक वैधानिक विकास महामंडळे अस्तित्वात आली आहेत. त्यांत विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणसह ऊर्वरित महाराष्ट्रासाठी वैधानिक महामंडळे सध्या अस्तित्वात आहेत. मात्र त्या त्या महामंडळाच्या विकासयोजनांच्या बादलीत पाणी किती सोडायचे (म्हणजे त्यांना निधी किती उपलब्ध  करून द्यायचा) ते त्या नळाच्या तोटीवर असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्राचा हातच ठरवतो! विकासाचा असमतोल दूर व्हावा, आणि अनुशेष दूर करण्यासाठी निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी विदर्भातील मंत्री, आमदार, खासदार यांपैकी कोणी गेल्या 50 वर्षांत उपोषणाला बसले नाही, किंवा एक समयावच्छेदेकरून, ज्याप्रमाणे स्वतंत्र तेलंगणा राज्यनिर्मितीसाठी त्यांच्या संघर्ष समितीने सर्वांना राजीनामे द्यायला लावले तसे विदर्भाच्या नेत्यांनी कधी केल्याचे ऐकिवात नाही.

पश्चिम महाराष्ट्रातील मंत्री आणि आमदार मुंबईत आले (म्हणजे निवडणूक जिंकून) म्हणजे प्रथम आपली वरळी ‘सी-फ्रंट’ (समुद्र किनाऱ्यालगत) सदनिका कशी तयार होईल ह्या गोष्टीला जास्त प्राधान्य देतात. आणि तरीही आजचे वैदर्भीय नेते विदर्भाच्या मागासलेपणाचे खापर पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्वाच्या माथ्यावर फोडत असतात. अर्थात हे केवळ जाहीर वक्तव्य करण्यापुरतेच. एरव्ही त्याच प.महाराष्ट्रातील मंत्री आणि नेत्यांची मर्जी संपादून आपला स्वत:चा ‘कार्यभाग’ साधून घेण्याच्या प्रयत्नात ते सतत असतात. अशा परिस्थितीत विकासाच्या अनुशेषासाठी पश्चिम महाराष्ट्राच्या नावाने खडे फोडणे कितपत समर्थनीय आहे? दक्षिण व पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी- मग ते यशवंतराव चव्हाण, किसन वीर, वसंतदादा पाटील, तात्यासाहेब कोरे, सखारामबापू पाटील असोत किंवा वाळव्याचे नागनाथअण्णा नायकवडी, प्रवराचे विखेपाटील, अकलूजचे मोहितेपाटील किंवा कोपरगावचे शंकरराव कोल्हे असेात, ह्या सर्वांनी स्वकष्टाने, खेडोपाडी पायी चिखल तुडवीत शेतकऱ्यांना संघटित करून सहकाराची चळवळी उभी केली आणि सहकारी साखर उद्योग विकसित करून समृद्धी आणली. सिंचन योजना राबविल्या, धरणे बांधली, पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण केले त्यामुळे ऊस उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेणे शक्य झाले आहे. असे नेतृत्व विदर्भात उभे राहिेलेले दिसत नाही.

साखर उद्योगातून निघालेल्या मळीतून मद्यनिर्मिती, उसाच्या चिपाडापासून कागद, गूळ असे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले. एवढेच नाही तर त्यांतील अनेक सहकारी साखर उद्योगांनी त्यांचे त्यांचे ‘सुपर-बाजार’ सहकारी तत्त्वावर सुरू केलेत. त्यांची दक्षिण महाराष्ट्रात संख्या 80 च्या जवळपास असून विदर्भात हे दृश्य दुर्मिळ आहे. हा विकास झाल्यानंतर मग साखर सम्राटांचे शिक्षणसम्राट झाले, त्यांनी त्यांची विनाअनुदान इंजिनिअरिंग, मेडिकल कॉलेजेस काढलीत. आज त्या सहकारक्षेत्राला मरगळ आली हे खरे, पण त्याला ऊर्जितावस्था यावी म्हणून 1100 आणि 1800 कोटी रुपयांचे ‘पॅकेज’ केंद्रातून घेऊन येणारेही नेतृत्व पश्चिम महाराष्ट्रातलेच आहे; हे विसरता कामा नये. वैदर्भीय नेत्यांच्या आजच्या पिढीला कष्ट नकोत, आंदोलने नकोत, त्याग- विशेषत: पदाचा त्याग- तर मुळीच नको, संघटना बांधण्याची दगदग नको! त्यातील बरेच नेते अर्ध्या हळकुंडात पिवळे झालेले. एखादे मंत्रिपद मिळाले की त्यांच्या वागण्या-बोलण्यात मदांधपणा दिसू लागतो.

नागपूरचे सतीश चतुर्वेदी आणि अनिस अहमद ही दोन उदाहरणे या संदर्भात पुरेशी व्हावीत, मात्र त्या दोघांनाही नागपूरकर मतदारांनी 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीत धडा शिकवला आणि घरी बसवले. सध्याच्या विदर्भातील नव्या नेतृत्वाला ‘झटपट पद हवे’ ते मिळाले की विदर्भ विकासाचा त्यांना विसर पडतो. एकदा मुंबईत पोचले म्हणजे त्यांना गडचिरोलीत जाणे नको वाटते! विदर्भातील एकही मंत्री त्या जिल्ह्याचा पालकमंत्री व्हायला तयार नाही, ते पालकमंत्रिपद आर.आर.(आबा) पाटील (गृहमंत्री, मूळ सांगलीचे) यांना सांभाळावे लागते हे कशाचे द्योतक आहे? हे वैदर्भीय नेते स्वत:च्या विनाअनुदानित संस्था काढून इंजिनिअरिंग, एम.बी.ए., मेडिकल, नाही तर बी.एड. अशी व्यावसायिक विद्यालये काढून त्यातून माया गोळा करण्यात समाधान मानणारे आहेत. हे काय स्वतंत्र विदर्भ राज्य मिळवणार? आंदोलन उभे करायला आत्मसंतुष्ट नेतृत्व कुचकामी असते. त्यासाठी सर्वसामान्यांच्या असंतोषाची नाडी ओळखून आंदोलन उभे करण्याची क्षमता असलेले दिशादर्शक नेतृत्व आवश्यक असते. विदर्भात आज रणजित देशमुख आणि विलास मुत्तेवार हे विदर्भाच्या चळवळीत आघाडीवर दिसतात. त्यांपैकी पहिले महाराष्ट्रात आणि दुसरे केंद्रात मंत्री होते; त्या वेळी त्यांना विदर्भाचा प्रश्न घेऊन लढा द्यावा असे वाटले नाही. मंत्रिपद गेले आणि आता त्यांना ‘स्वतंत्र विदर्भ राज्याची’ आठवण झाली!

बुलढाण्याचे मुकुल वासनिक दिल्लीत रमलेत आणि महाराष्ट्रातील नावाजलेल्या विद्यापीठात कोण्याही सोम्या-गोम्याला कुलगुरुपद मिळवून देण्यात धन्यता मानताहेत. अशा नेत्यांची राजकीय विश्वासार्हता शून्याहूनही कमी झालेली असताना विदर्भातील कष्टकरी जनता त्यांच्या मागे उभी राहील असे वाटत नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांना विदर्भातील आजच्या नेत्यांच्या पिढीतील ही दुर्बलता कळून चुकली आहे. मंत्रिमंडळात स्थान आणि लाल दिव्याच्या ‘घोडागाडी’ची सोय झाली की मग त्यांना कोणतेही खाते द्या, त्यात ते समाधानी असतात! गृह, ऊर्जा, शिक्षण, सिंचन, महसूल, अर्थ अशी महत्त्वाची खाती पश्चिम महाराष्ट्राकडे ठेवली जातात. त्याचा परिणाम असा होतो की वैदर्भीय नेते व्यक्तिश: गबर होतात आणि विदर्भ मात्र वाढत्या अनुशेषामुळे भुका-कंगालच राहतो. ह्या नेतृत्वाला सध्या तरी विदर्भात दोन अपवाद दिसतात. एक जांबुवंतराव धोटे आणि दुसरे सध्या केंद्र सरकारातील नागरी उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल. 1970 च्या दशकात जांबुवंतरावांनी महाविदर्भ चळवळीचे नेतृत्व समर्थपणे केले होते. एकदा ते खासदार म्हणूनही निवडून आले. मात्र आंदोलनाची रणनीती आणि स्वतंत्र विदर्भाच्या विकासासाठी लागणारी दूरदृष्टी आज तीन दशकानंतर त्यांच्यात कितपत आहे याबद्दल थोडी शंका घ्यायला जागा आहे. शिवाय, दोन-तीन महिन्यांपूर्वी ‘स्वतंत्र विदर्भ राज्यनिर्मितीसाठी आवश्यक वाटल्यास आम्ही नक्षलवाद्यांचेही सहकार्य घेऊ’ असे वक्तव्य त्यांनी केले ते परिपक्वतेचे वाटले नाही.

प्रफुल्ल पटेल हे धोरणी नेते आहेत. त्यांचे वडील गोंदियाला बिडीउद्योगात गर्भश्रीमंत झालेले, त्यांचे पटेल हे एकुलते एक चिरंजीव. ते सुशिक्षित आहेत, त्यांच्या वागण्या-बोलण्यात सुसंस्कृतपणा आणि सामंजस्य पदोपदी जाणवते. आयपीएल क्रिकेटच्या चमूंच्या मालकी हक्काबाबत मध्यंतरी वाद निर्माण झाला, त्यात मात्र त्यांचे नाव गोवलेले होते, एवढे सोडल्यास त्यांची आजवरची कामगिरी नजरेत भरण्यासारखी आहे. मात्र त्यांना विदर्भाच्या राजकारणात फारसे स्वारस्य दिसत नाही. ‘राष्ट्रवादी’च्या साथीने केंद्रातच ते ‘लंबी रेस का घोडा’ बनू इच्छितात, त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भासाठी आंदोलनात उतरून ते स्वत:चे राजकीय भवितव्य पणाला लावतील याची सुतराम शक्यता नाही. आंदोलन तेव्हाचे आणि आजचे 1930 च्या दशकात सुरू झालेल्या आणि 1955 ते 1970 पर्यंत धगधगत राहिलेल्या स्वतंत्र महाविदर्भ आंदोलनामागे विकासाबरोबरच किंवा त्याहूनही अधिक, ‘सांस्कृतिक वेगळेपण आणि अस्मिते’चा मुद्दा होता. तो तात्त्विक मुद्दा आज फारसा प्रस्तुत नाही.

मुंबई-पुणे-नाशिक त्रिकोणातील नव्या उद्योग-कार्पोरेट क्षेत्रात विदर्भातील तरुणतरुणी मोठ्या संख्येने रोजगार मिळवून पश्चिम महाराष्ट्रात सहकुटुंब येऊन स्थायिक होऊ लागले आहेत, पण ही संधी त्यांना औद्योगिक क्षेत्राने दिली. त्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय पुढाऱ्यांनी कोणतेही कर्तृत्व अथवा पुरुषार्थ गाजवलेला नाही. दुसरा फरक म्हणजे त्या वेळच्या नेतृत्वाला (अणे, बियाणी, रामराव देशमुख) एक भक्कम तात्त्विक बैठक होती. ते आत्मकेंद्री व आत्मलक्ष्यी नव्हते. कुठलाही त्याग करण्याची त्यांची सिद्धता होती, आजचे नेतृत्व लाभाचे पद गमावून बसल्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या मंडळींकडे आहे. असे ‘सत्तेचे गुलाम’ आंदोलन करू शकत नाहीत. पदावरून हकालपट्टी झाल्यानंतर ‘विदर्भा’ची आठवण करणारे हे नेतृत्व आहे. त्या वेळी अस्मितेचा मुद्दा प्रमुख, तर आज विकासाचा मुद्दा ऐरणीवर आहे, मात्र तो विश्वासार्हता गमावून बसलेले नेते उपस्थित करीत आहेत म्हणून त्यांची परिणामकारकता जाणवत नाही. स्वतंत्र विदर्भ होणे हे सर्व मराठी भाषिक जनतेच्या व्यापक हिताचे आहे. मराठी भाषेची दोन राज्ये झाल्याने हानी नव्हे फायदाच होणार आहे हे कळण्याचे डोळस शहाणपण आजच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांना होईल आणि विदर्भ राज्यनिर्मितीसाठी आत्मसमर्पणाची वृत्ती बाळगणारे नेतृत्व तयार होईल तो सुदिन म्हणायचा. अन्यथा तेलंगणा राज्य येईल; झारखंड, छत्तीसगढ, उत्तरांचल, हरियाणा ही वेगळी राज्ये झालीच, पण विदर्भ राज्यनिर्मितीचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार होण्याची प्रतीक्षाच करावी लागणार, अशी चिन्हे दिसत आहेत.

Tags: विदर्भ विशेषांक साधना वर्धापन दिन संयुक्त महाराष्ट्र स्वतंत्र विदर्भ विदर्भ satteche gulam सत्तेचे गुलाम svantra mahavidarbha andolan स्वतंत्र महाविदर्भ आंदोलन V.M. dandekar वि.म.दांडेकर dr. abhay bang डॉ.अभय बंग vidarbhache magasalepan विदर्भाचे मागासलेपण anadrao kalamakr आनंदराव कळमकर jambuvantrao dhote जांबुवंतराव धोटे T.G. deshamukh त्र्यं.गो.देशमुख mahavidarbha sangharsha samiti महाविदर्भ संघर्ष समिती madhusudan vairale मधुसूदन वैराळे vasantarao naik वसंतराव नाईक abasaheb khedakar आबासाहेब खेडकर s.kannamvar .स.कन्नमवार brijalalji biyani ब्रिजलालजी बियाणी N.c. kelakar न.चिं. केळकर the mahavidarbha sabha दि महाविदर्भ सभा dr. yadavarao ane डॉ.यादवराव अणे rajyapunarchana ayog राज्यपुनर्रचना आयोग vidarbhachi kaifiyat विदर्भाची कैफियत fajal ali commission फजल अली कमिशन mr.sim मि.सिम bapuji ane बापूजी अणे moraraji desai मोरारजी देसाई bhashavar prantarachana भाषावार प्रांतरचना svatantra vidarbha स्वतंत्र विदर्भ bhausaheb hire भाऊसाहेब हिरे trisadasiya rajyapunarrachana ayog त्रिसदस्यीय राज्यपुनर्रचना आयोग D.N. dhanagare द. ना. धनागरे samskrutik asmitekadun vikasakade : vidarbha andolan tevhache ani aajache सांस्कृतिक अस्मितेकडून विकासाकडे : विदर्भ आंदोलन तेव्हाचे आणि आजचे weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

द. ना. धनागरे

(1936 - 2017) समाजशास्त्राचे अभ्यासक, कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु,भारतीय समाजविज्ञान संशोधन परिषदेचे (आयसीएसएसआर) सदस्य सचिव. ‘भारतातील शेतकऱ्यांच्या चळवळी (1920-50)’ या विषयावर प्रबंध सादर करून त्यांनी डॉक्टरेट मिळवली. 30 वर्षे विदर्भातील सामाजिक प्रश्नांचा अभ्यास. 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके