डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

प्राध्यापक संघटनेचा निर्मोही शिल्पकार

अनेक महाविद्यालयीन प्राध्यापकांनी पुण्यात आल्यावर माझी भेट घेऊन ‘संभाजीरावांनी आणि ‘सुटा’ने आम्हांला संस्थाचालकांच्या ‘गुलामगिरी’तून मुक्त केले’, या शब्दांत त्यांच्या भावना मजजवळ व्यक्त केल्या. संस्थाचालकांच्या कारभाराविरुद्ध ‘ब्र’ काढणे म्हणजे त्यांचा रोष ओढवून घेणे असेच एकेकाळी मानले जायचे. कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून नोकरी दिली म्हणजे ‘तुला अन्नपाण्याला लावला हे विसरू नकोस’ अशा शब्दांत काही संस्थाचालक प्राध्यापक- प्राध्यापिकांना दम भरीत असत. एका अर्थाने दक्षिण महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील काही महाविद्यालयांधील शैक्षणिक वेठबिगारीचे निर्मूलन करण्याचे ऐतिहासिक योगदान ‘सुटा’ संघटनेने दिले. त्याचे अर्ध्याहून अधिक श्रेय संभाजीरावांसारख्या निर्मोही नेतृत्वाला जाते.   

  

9 जून 2011 रोजी रात्री मला प्रथम सांगलीहून प्रा. राम पवार आणि त्यांच्या पाठोपाठ प्रा. शरद नावरे यांचा फोन आला आणि ज्यांच्या हातून शिवाजी विद्यापीठ प्राध्यापक संघटनेची बांधणी आणि जडणघडण झाली ते प्रा. संभाजीराव जाधव अत्यवस्थ असल्याची आणि रुग्णालयात त्यांना अतिदक्षता विभागात ठेवल्याची चिंताजनक बातमी कळली.

जुलै-ऑगस्ट 1995 मध्ये त्यांची आणि माझी प्रथम भेट पुण्यात झाली, त्यानंतर लोटलेला 15-16 वर्षांचा काळ डोळ्यांसमोर उभा राहिला. आठवणी दाटून आल्या की माणूस अस्वस्थ होतो. अशा परिस्थितीत आपण काहीही करू शकत नाही ही अगतिकता फार सतावणारी असते.

प्रा. पवार आणि शरद नावरे दोघेही संभाजीरावांना भेटून म्हणण्यापेक्षा पाहून आले होते. त्यांचे डॉक्टरांशी बोलणे झाले होते. तसेच संभाजीरावांच्या तीनही कन्या (सौ. अर्चना, सौ. सुप्रिया आणि सौ. नम्रता) आणि तिघेही जामात तिथे आलेले होते. त्यावरून संभाजीरावांचे दुखणे गंभीर असावे असा अंदाज आला होताच, पण त्यांच्या लिव्हरला कर्करोग असल्याचे, एवढेच नाही तर त्याच्या सेकंडरीज सुद्धा वाढायला सुरुवात झालेली होती, त्यामुळे ऑपरेशन करून ते हटविण्याला सुद्धा फार उशीर झाला होता हे लक्षात आले आणि मन सुन्न झाले.

मी 13 जून 2011ला खाजगी गाडीने कोल्हापूरला गेलो. संध्याकाळी 5 वाजण्याच्या सुारास मी संभाजीरावांना आय.सी.यू.त जाऊन पाहिले. औषधामुंळे ग्लानी आलेल्या अवस्थेत ते होते. ‘ते कोणालाही ओळखण्यापलीकडे गेलेत’ असे डॉक्टरबाई म्हणाल्या. तरी मी संभाजीरावांचा हात हातांत धरून मी आल्याचे मोठ्याने सांगितले. तेव्हा क्षणभर डोळे उघडून ‘अरे वाऽ, धनागरे आलेत’ असे अस्पष्ट, मात्र समाधानाचे, दोन शब्द ऐकायला आले.

 ते कोमात निश्चितच नव्हते. दहा-वीस टक्के का होईना आवाजावरून ओळखण्याची शुद्ध त्यांना होती. कदाचित ही मी माझीच समजूत करून घेत असेनही.

नंतर कदमवाडीतील त्यांच्या निवासस्थानी मी गेलो. संभाजीरावांच्या तीनही मुलींना एकत्र भेटलो. ‘पुढे काय प्रारब्ध नियतीने लिहून ठेवलेय’ ते स्पष्टपणे तिघींच्याही चेहऱ्यावर दिसत होते. अशा वेळी काय बोलावे हेच कळेनासे होते.

संभाजीरावांना रुग्णालयात पाहिल्या क्षणापासून बरोबर 48 तासांनी मला सांगलीहून प्राचार्य आर.एस. पाटील यांनी संभाजीरावांच्या निधनाची बातमी दिली.

व्यासंगी अभ्यासकाचा पिंड

 संभाजीराव जाधवांचे घराणे मूळ विट्याजवळ पारे येथले, सांगली जिल्ह्यातले. घरी शेतीवाडी आणि त्यामुळे सधन कुटुंब.

छत्रपती शिवरायांच्या काळात मराठ्यांचे साम्राज्य दक्षिणेत तंजावरपर्यंत पसरले होते. त्या काळात मदुराई येथे सोन्या-चांदीची नाणी पाडण्यासाठी एक टांकसाळ सांभाळण्याची महत्त्वाची जबाबदारी संभाजीरावांच्या पूर्वजांवर महाराजांनी टाकली होती.

आजही बदलत्या परिस्थितीत ती सुवर्णपेढी जाधव घराणेच चालवीत आहे. असा शिवकालीन समृद्ध वारसा असताना नुसते घरी बसून जमीन-जुल्याची व्यवस्था सांभाळली असती तरी संभाजीराव जाधव आणि त्यांच्या पुढच्या आठ-दहा पिढ्यांना सुखात राहता आले असते; पण संभाजीराव आणि बंधू सूर्याजीराव दोघेही उच्चशिक्षित झाले. पुण्यातील एस.पी. महाविद्यालयातून 1958-62 या वर्षांत इंग्रजी भाषा व वाङ्‌य हा मुख्य विषय घेऊन  ते बी.ए. झाले. लगेचच 1962 ते 1964 या दरम्यान पुणे विद्यापीठात त्यांनी इंग्लिश विषयातच एम.ए. पदवी संपादन केली.

त्यांचे जिवलग स्नेही आणि सहाध्यायी प्रा.डॉ. अशोक कामत सांगत होते की त्या वेळचे विभागप्रमुख प्रा.नागराजन यांचे संभाजीराव हे फार आवडते विद्यार्थी होते. व्यासंग, संशोधनवृत्ती आणि अध्यापनकौशल्याच्या त्यांच्याच प्रेरणेतून संभाजीरावांनी प्राध्यापकी पेशा स्वेच्छेने स्वीकारला.

 इंग्रजी साहित्याचे ते गाढे अभ्यासक असले तरीही डॉ. कामतांच्या आग्रहाखातर त्यांनी मराठी विषयातही एम.ए. केले होते. त्यामुळे मराठी साहित्य, भारतीय इतिहास आणि गांधी विचार- तत्त्वज्ञानाचाही संभाजीरावांनी सखोल अभ्यास केला होता.

प्रथम काही काळ वारणानगर येथील महाविद्यालयात त्यांनी अध्यापन केले. नंतर आर.के. कॉमर्स कॉलेज कोल्हापूर आणि तेथून थेट सेवानिवृत्तीपर्यंत ते महावीर महाविद्यालय (कोल्हापूर) मध्येच अधिव्याख्याता पदावर निष्ठेने काम करीत राहिले. प्राध्यापकी पेशात पीएच.डी. करून त्यांना विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर विभागात पद मिळवणे मुळीच कठीण नव्हते. पण अंगी जिद्द आणि बौद्धिक क्षमता असूनही व्यावसायिक महत्त्वाकांक्षेने त्यांना कधी पछाडले नाही. एवढेच काय पाचव्या-सहाव्या आयोगाच्या नव्या वेतनश्रेणी आणि पात्रताविषयक नियम लागू होईपर्यंत संभाजीरावांच्या पिढीतल्या अनेक प्राध्यापकांनी सक्रिय प्राध्यापक म्हणून काम करण्यापेक्षा नव्याने सुरू झालेल्या महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्यपदाच्या आकर्षणाने खडू-फळ्याचा नाद सोडला होता.

मात्र संभाजीराव अशा निव्वळ प्रशासकीय पदाच्या प्रलोभनापासून दूर राहिले. त्यांच्या अध्यापनाचा लाभ मिळालेले अनेक विद्यार्थी आजही कृतज्ञतापूर्वक त्यांची आठवण काढतात.

प्राध्यापक संघटना - काळाची गरज

भारतात सर्वत्रच विद्यापीठीय आणि महाविद्यालयीन उच्चशिक्षणाचा विस्तार 1960च्या दशकात सुरू झाला. त्याला महाराष्ट्र अपवाद नाही. मे 1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्य स्थापनेनंतर 1962 साली कोल्हापूर येथे शिवाजी विद्यापीठाची स्थापना झाली.

ग्रामीण भागात जवळपास सर्वच तालुक्यांच्या ठिकाणी एक नव्हे, दोन-तीन महाविद्यालये निघू लागली. यांत प्राधान्याने कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयांची संख्या जास्त होती. अशी महाविद्यालये सुरू करणे म्हणजे ‘बिनभांडवली धंदा’ आहे असे मानणाऱ्या नव्या राजकारण्यांचा वर्ग उदयास आला होता.

सत्ता-वर्तुळातील आपल्या संपर्क आणि प्रभावाचा पद्धतशीर वापर करून ही महाविद्यालये निघू लागली. त्यामुळे द्वितीय श्रेणीत एम.ए., एम.कॉ. किंवा एम.एससी. पदवी प्राप्त केलेल्यांची धाव नव्या महाविद्यालयांकडे प्राध्यापकाच्या नोकरीसाठी सुरू झाली. नोकरीसाठी इच्छुक उमेदवार खूपच जास्त, पण त्या मानाने प्राध्यापकांच्या पदांची संख्या मर्यादित.

बाजारपेठेत मागणी पुरवठ्याच्या व्यस्त प्रमाणाचा सगळ्यांत जास्त फायदा व्यापारी वर्ग घेतो. तेच तत्त्व उच्चशिक्षण क्षेत्रात महाविद्यालये सुरू करणाऱ्या राजकारणी-संस्थाचालकांनी याच परिस्थितीचा पुरेपूर लाभ घेतला. स्वाभाविकच महाविद्यालयात अनेक छोटे-मोठे गैरप्रकार सुरू झाले. नव्याने नोकरीत आलेल्या प्राध्यापकांना त्या अपप्रवृत्तीची झळ सोसावी लागली. अशा शैक्षणिक अराजकतेकडे उच्चशिक्षण क्षेत्राची वाटचाल सुरू असताना प्राध्यापकांना न्याय मिळवून देण्याची नितांत गरज होती.

याच पार्श्वभूमीवर शिवाजी विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात प्रा.संभाजीराव जाधव यांनी ‘सुटा’ या प्राध्यापक संघटनेची बांधणी 1975 साली सुरू केली. शे-पाचशे प्राध्यापकांना एकत्र आणले आणि ‘सुटा’ अस्तित्वात आली असे झालेले नाही. संघटनेच्या कार्याला वैचारिक अधिष्ठान असले पाहिजे, संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना व सदस्यांना आंदोलन, संघर्ष करतानाचा ‘साध्य-साधन’ विचार समजला पाहिजे ही भूमिका घेऊन संभाजीरावांनी प्राध्यापक संघटनेचे काम सुरू केले.

समता, बंधुता आणि सामाजिक न्याय या मूल्यांशी कधीही तडजोड न करणारी बांधिलकी सर्वांनी बाळगली पाहिजे, मागण्या सनदशीर व घटनात्मक मार्गानेच पुढे केल्या पाहिजेत, नियम पाळणे ही अनिवार्य बाब आहे अशी मानसिकता प्राध्यापकांध्ये असावी असा संभाजीरावांचा आग्रह असे.म्हणूनच 1985 मध्ये त्यांनी ‘सुटा’ या संघटनेची रीतसर नोंदणी करून घेतली.

 तिची घटना, पदाधिकाऱ्यांच्या नेमणुका, संघटनेअंतर्गत लोकतांत्रिक पद्धतीने निर्णय घेणे, निवडणुका घेणे, सर्वांचा सहभाग आणि सर्वांचे सामूहिक दायित्व त्यासाठी प्रत्येक महत्त्वाच्या प्रश्नावर चर्चा, सल्लामसलत, संघटनेच्या बैठका असे सत्र सुरू झाले. संघटनेचे संस्थेत (इन्स्टिट्यूशनलायझेशन) रूपांतर होत असताना ‘सुटा’ ही व्यापक परिवर्तनाच्या चळवळीचा एक अविभाज्य भाग आहे याचे भान त्यांनी कधीच सुटू दिले नाही.

दोन ऐतिहासिक आंदोलने

शिवाजी विद्यापीठांतर्गत कोल्हापूर येथील गोखले महा- विद्यालयातील विज्ञान विषयाच्या प्राध्यापकांच्या, संस्था- चालकांच्या कारभाराबाबत बऱ्याच तक्रारी होत्या. ते वर्ष 1974चे. तेव्हा ‘सुटा’ संघटना नव्हती, मात्र तिच्या निर्मितिप्रक्रियेला गोखले महाविद्यालयातील संघर्षाने खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली.

त्या वेळी महाराष्ट्र शासनाने शंभर टक्के वेतन अनुदानाचा फॉर्म्युला सुरू केलेला नव्हता. वेतनापोटी 33 टक्के अनुदान, पी.एफ.मध्ये जमा करण्याची रक्कम 100 टक्के शासन देत असे आणि विद्यार्थ्यांकडून मिळणारे शुल्क महाविद्यालय वापरू शकत असे.

1974-75 या शैक्षणिक वर्षात गोखले महाविद्यालयातील एकूण विद्यार्थी संख्या 4300 इतकी झालेली होती. शासकीय आदेशानुसार ज्या महाविद्यालयात 1500 किंवा त्याहून अधिक विद्यार्थी आहेत तिथे प्राध्यापकांना नियमानुसार पूर्ण पगार, वेतनवाढ, प्रॉव्हिडंट फंड इत्यादी देण्याचे बंधन संस्थाचालकांवर होते खरे. मात्र गोखले महाविद्यालयात तीन-तीन महिने पगार होत नसत. शासनाकडून आलेला पी.एफ.चा निधी त्या- त्या प्राध्यापकांच्या खात्यांत जमा होत नव्हता आणि पगाराच्या  थकलेल्या रकमांपोटी संस्थेच्या नावाने मुदत ठेवीच्या फक्त पावत्या दिल्या जात होत्या!

विशेषत: सायन्स विषयाच्या प्राध्यापकांबाबत संस्थाचालकांचे हे गैरप्रकार वाढीस लागले होते. त्या वेळी डॉ.एम.आर. देसाई हे संस्थेचे सेक्रेटरी असल्याने त्यांच्या विरुद्ध सायन्सच्या तेरा प्राध्यापकांनी फौजदारी गुन्हा दाखल केला. तेव्हा प्राध्यापकांची युनियन अस्तित्वात नव्हती. नोव्हेंबर 1975 मध्ये ‘सुटा’ची स्थापना झाली. संस्थाचालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केल्याने महाविद्यालयाच्या चिडलेल्या व्यवस्थापनाने संबंधित तेरा प्राध्यापकांना ‘क्रिमिनल केस मागे घ्या, अन्यथा तुमच्यावर निलंबनाची कारवाई का करू नये?’ अशी ‘कारणे दाखवा’ नोटिस संस्थाचालकांनी दिली.

कोर्टाने प्राध्यापकांच्या तक्रारीची दखल घेऊन संस्थाचालकांनी नियमाप्रमाणे प्राध्यापकांना लाभ देण्याचा आदेश दिला. पण त्यावर कार्यवाही होत नव्हती. म्हणून मग प्राध्यापकांचे एक मंडळ तत्कालीन कुलगुरू डॉ.आप्पासाहेब पवारांना भेटले आणि या प्रकरणात विद्यापीठ काय करणार आहे असाच सवाल त्यांना विचारला.

 त्यावर ‘न्यायालयाचा अवमान (कन्टेम्प्ट) केल्याबद्दलची तक्रार संस्थाचालकांविरुद्ध करा’ असा सल्ला कुलगुरूंनी दिला. गोखले महाविद्यालयातला हा संघर्ष आणखीनच चिघळत चालला होता. आंदोलक प्राध्यापकांना महाविद्यालयाच्या आत न येऊ देण्यासाठी संस्थाचालकांनी काही गुंड आणले. त्यामागे त्यांची दहशत माजवणे हाच उद्देश होता.

प्राध्यापकांनीही लठ्ठालठ्ठीची तयारी करून त्या गुंडांना पळवून लावले आणि कॉलेजात सक्तीने प्रवेश केला. तसेच कामावर ते हजर झाल्याचे त्यांनी संस्थेला कळवले. या दरम्यान आंदोलक प्राध्यापकांना धडा शिकवायचाच असा निश्चय करून संस्थाचालकांनी सायन्स विषयाला मुद्दाम विद्यार्थीसंख्या, प्रवेश नाकारून, कमी केली.

तरी 1975-76 शैक्षणिक सत्रात सत्तर एक विद्यार्थी आल्याने सायन्स शाखा कशीबशी सुरू राहिली. आर्टस्‌-कॉर्स मात्र सुरू होते. अखेर विद्यापीठ प्रशासनाने ‘प्राध्यापकांचे थकलेले पगार, पी.एफ., ग्रॅच्युईटी देण्याच्या अटीवर कॉलेज बंद करण्याची परवानगी’ संस्थाचालकांना दिली. इथून ‘सुटा’चे खरे आंदोलन सुरू झाले.

25 जून 1977 रोजी संघटनेने बिंदू चौकात (कोल्हापुरात) धरणे आंदोलन व लाक्षणिक उपोषण सुरू केले. विद्यापीठाच्या आदेशावर स्टे घेऊन नंतर सुटाने रीतसर सर्वपक्षीय कृतिसमिती स्थापन केली; त्यात विविध कामगार संघटना (ट्रेड युनियन्स), प्राथमिक, माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना, शेकापक्ष, तसेच काँग्रेस पक्षातर्फे आमदार बाबुराव धारवाडे, कॉ्मरेड गोविंदराव पानसरे या सर्वांचा अंतर्भाव असलेल्या कृतिसमितीने आंदोलन सुरू केले.

त्या आधी प्राध्यापकांनी राज्यशासनाकडेही ह्या प्रकरणी हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. त्या वेळी श्रीमती प्रतिभाताई पाटील (विद्यमान राष्ट्रपती) ह्या राज्याच्या शिक्षणमंत्री होत्या आणि श्री.डी.एम. सुकथनकर हे सचिव होते. त्यांनी 1975-76 सालीच रँग्लर चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमली होती. चौकशी समितीने मात्र गोखले महाविद्यालयाच्या संस्थाचालकांच्या बाजूनेच निकाल दिला. त्यामुळे कृतिसमिती व आंदोलकांना धक्काच बसला.

 ‘सुटा’ संघटनेची मदत घेण्यासाठी गोखले कॉलेजच्या प्राध्यापकांनी रीतसर पत्र दिलेलेच होते. संघर्ष सुरूच राहिला. मुख्य म्हणजे, कोल्हापुरात त्या वेळी सर्व पक्षांनी प्राध्यापकांच्या बाजूने पक्षातीत भूमिका घेतली आणि कृतिसमितीने आंदोलन सुरूच ठेवले.

जून 1975 ते डिसेंबर 1977 या दरम्यान विज्ञान शाखेचे 18 प्राध्यापक पगाराविना अक्षरश: रस्त्यावर/उघड्यावर आले होते. कॉलेजच्या व्यवस्थापनाची मनमानी आता बेछूट वागण्यातून दिसू लागली. संध्याकाळच्या वेळी कॉलेजात संस्थाचालकांपैकी काही जणांनी खुलेआम मद्यपान करणे, बडबड करणे असाही प्रकार तिथे सुरू केला. त्या वेळी प्राध्यापक संघटनेने ‘स्टिंग ऑपरेशन’ करून त्या मद्यपाटर्यांधले संस्थाचालकांचे बोलणे, संभाषण रेकॉर्ड केले. त्यात स्वत:च्या सर्व गैरव्यवहारांची, भ्रष्टाचाराची कबुली त्यांनी उद्दामपणाने दिल्याचे कबुलीजबाब होते.

 ते पुरावे ‘सुटा’ने मुंबईत मंत्री आणि सचिवांसमोर सादर केले. तरी तो इमर्जन्सीचा काळ. अखेर जुलै 1978 मध्ये कॉलेज पुन्हा सुरू झाले, पण वाद सुरूच राहिल्यामुळे शेवटी 29 डिसेंबर 1977 रोजी राज्यशासनाने गोखले कॉलेजवर प्रशासक नेमून कॉलेज स्वत:च्या पूर्ण ताब्यात (टेक-ओव्हर) घेतले. कॉलेज परत सुरू होऊन प्राध्यापक कामावर आले. एका अर्थी हा ‘सुटा’च्या आंदोलनाचा रोहर्षक विजय होता.

या आंदोलनाचे परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागले. कॉलेजचे व्यवस्थापन आणि ‘सुटा’ यांच्यात कायमचा आकस निर्माण झाला. महाविद्यालयात राजकारण शिरले. विद्यापीठाला कॉलेजच्या व्यवस्थापनावर/कारभारावर सतत पहारेकरी म्हणून काम करण्याचे नशिबी आले.

एवढेच नाही तर डॉ.के.बी. पोवार कुलगुरू असताना डॉ.एम.आर. देसाई आणि चित्रपटमहर्षी भालजी पेंढारकरांना मानद डी.लिट्‌. देण्याचा प्रस्ताव विद्यापीठाच्या सिनेटमध्ये आणला गेला. त्या वेळी एम.आर. देसार्इंना डी.लिट्‌. देण्याच्या विरोधात ‘सुटा’ने कठोर भूमिका घेतली. ठरावाच्या बाजूने विद्यापीठाला दोनतृतीयांश मते मिळविता न आल्याने ठराव बारगळला. वास्तविक भालजी पेंढारकरांना मात्र मानद डी.लिट्‌. दिली जावी असे ‘सुटा’चे मत होते. मात्र एकाच ठरावात दोन्ही नावे असल्याने तो प्रस्ताव बारगळला. भालजी पेंढारकरांना डी.लिट्‌. देण्याचे राहिले ते विद्यापीठाकडून राहूनच गेले.

या सुटाच्या प्रदीर्घ आंदोलनामुळे गोखले कॉलेजचे व्यवस्थापन, प्राध्यापक संघटना- ‘सुटा’ आणि विद्यापीठ प्रशासन यांच्या त्रिकोणात परस्परांच्या हेतूंविषयी संशयाचे वातावरण निर्माण झाले. शिवाजी विद्यापीठात कुलगुरूपदी माझी नियुक्ती झाली (1 नोव्हेंबर 1995). तेव्हापासून तर माझा कार्यकाळ संपेपर्यंत (31 ऑक्टोबर 2000) त्या वातावरणात तसूभरही फरक पडलेला नव्हता.

प्राध्यापक व संस्थाचालकांधला दुसरा महत्त्वाचा संघर्ष  सांगलीतील शांतिनिकेतन संस्थेत 1980च्या दशकात सुरू झाला. याच संस्थेचे दुसरे महाविद्यालय - दत्त महाविद्यालय - कुरुंदवाड (जि. कोल्हापूर) येथे होते. संस्थेचे अध्यक्ष मा.वसंतदादा पाटील यांच्यासारखी आदरणीय व्यक्ती होती.

1984 साली सांगलीतील शांतिनिकेतनच्या प्राध्यापकांनी आंदोलन सुटाच्या प्रेरणेने सुरू केले; पण तोवर खरे तर त्या कॉलेजचा लौकिक चांगला होता. विद्यार्थीसंख्या लक्षणीय होती. प्राध्यापक जीव लावून विद्यार्थ्यांना संस्कारक्षम बनविण्याचा प्रयत्न करीत होते. वसतिगृहात सकाळी व्यायाम-योगासने असे उपक्रम राबविले जायचे.

पण हळूहळू त्या वेळचे प्राचार्य पी.बी. पाटील यांच्या विरुद्ध तक्रारी वाढू लागल्या. अनेक गैरव्यवहार उजेडात येऊ लागल्याने ‘सुटा’ने प्राचार्य पी.बी. पाटील यांच्या गैरव्यवहारांची चौकशी करावी अशी मागणी शिवाजी विद्यापीठाकडे केली आणि आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले.

विद्यापीठाने ॲड.कापसे आणि ॲड.मुंदरगी यांची एक द्विसदस्यीय चौकशी समिती नेली. चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार नसलेल्या प्राचार्य पी.बी. पाटील यांनी अचानकच 31 मार्च 1985 रोजी शांतिनिकेतन कॉलेजच बंद केल्याची नोटीस लावली. त्याविरुद्ध ‘सुटा’ प्राध्यापक संघटना उच्चन्यायालयात गेली. संघर्ष उफाळला.

 त्या वेळी प्राचार्य के.भोगीशयन हे कुलगुरू होते. त्यांच्या आदेशानुसार ‘त्या संस्थेला सांगली-कुरुंदवाड ही दोन्ही महाविद्यालये अशी बंद करण्यास परवानगी देऊ नये, आणि गरज पडल्यास विद्यापीठ स्वत: ही महाविद्यालये चालविण्यास तयार आहे’ अशा आशयाचा ठराव करून तसे पत्र विद्यापीठाने महाराष्ट्र शासनाला पाठविले.

 हे आंदोलन-नाट्य झाले त्या वेळी शांतिनिकेतन संस्थेचे कार्याध्यक्ष वसंतदादा पाटील हेच राज्याचे मुख्यमंत्री होते. कोल्हापूरच्या गोखले कॉलेज संस्थेला त्यांची विज्ञान-शाखा बंद करण्याप्रकरणी हात भाजल्यामुळे धडा शिकविला गेला होता. तेव्हापासून संस्थाचालक आणि त्यांच्या मनमानी कारभाराचे समर्थन करणारी काही प्राचार्यंमंडळी ‘सुटा’ व प्राध्यापकांना धडा शिकविण्यासाठी संधीची वाट पाहता पाहता अस्वस्थ झालेली होती.

‘कॉलेज आपल्या मर्जीप्रमाणे चालत नसेल तर ते बंद करण्याचा एकतर्फी निर्णय घेणे हा संस्थाचालकांचा हक्कच आहे; आणि म्हणून शांतिनिकेतन व कुरुंदवाड महाविद्यालये बंद करणे ही प्रातिनिधिक कारवाई (टेस्ट केसेस) आहे’, अशा उद्दामपणाच्या भाषेत प्राचार्य रणभिसे यांनी ‘राष्ट्रशक्ती’ नावाच्या नियतकालिकात तेव्हा दोन लेखही लिहिले होते.

संस्थाचालकांची मिरासदारी आता हुकूमशाही- दंडुकेशाहीच्या दिशेने वाटचाल करू लागलीय हे फक्त ‘सुटा’च म्हणत नव्हती, तर तसे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादांनाही जाणवत होते. संस्थेचे तेच कार्याध्यक्ष असल्यामुळे ‘प्राचार्य पी.बी. पाटलांचा कारभार म्हणजे ‘अवघड जागचे दुखणे’ झालेय’ याची त्यांना जाणीव झाली होती. त्यांना अद्दल घडावी/शिक्षा व्हावी असे वसंतदादांनाही वाटत होते. ही सांगलीतील आतल्या गोटाची बातमी होती. मात्र या सुंदोपसुंदीत भरडले गेले ते बिचारे दोन्ही महाविद्यालयांचे प्राध्यापक!

अखेर आंदोलनाचा परिणाम असा झाला की दोन्ही महाविद्यालये, प्राचार्य पी.बी. पाटील यांना हटवून पुन्हा चालवायला इतर संस्थांना दिली गेली. भारती विद्यापीठ संस्थेने सांगलीचे शांतिनिकेतन चालविण्याची जबाबदारी घेतली आणि सहकारभूषण एस.के. पाटील यांच्या संस्थेने कुरुंदवाड येथील दत्त महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्वीकारली. ‘सुटा’च्या या दुसऱ्या आंदोलनाचीही अशी यशस्वी सांगता झाली.

 ‘सुटा’ एक आधारवड

1975-85 या दशकात अशी दोन यशस्वी आंदोलने केल्यामुळे ‘सुटा’ची लोकप्रियता आणि प्राध्यापकवर्गाधील विश्वसनीयता वाढीला लागली. सर्वच संस्थांध्ये/महाविद्यालयांध्ये गैरव्यवहार- भ्रष्टाचार होतात असे नाही. तसा आरोप ‘सुटा’नेही करण्याचा अविवेक कधी दाखविला नाही. तरी पण काही संस्थाचालक आणि त्यांच्या तंत्राने चालणारे, म्हणजे ‘वाक म्हटले तरी लोटांगण घालणारे,’ प्राचार्य यांच्या लहरी कारभाराचा फटका प्राध्यापक- शिक्षकवर्गाला बसत होताच.

 बेबंदशाहीच्या वातावरणाचा विपरीत परिणाम नेहमीच अध्ययन-अध्यापनावर, म्हणजेच पर्यायाने महाविद्यालयाच्या लौकिकावर होतो. आपल्याला अशा जाचातून मुक्तता ‘सुटा’मुळेच मिळू शकेल आणि प्रा.संभाजीराव जाधवांसारख्या द्रष्टा-नि:स्पृह नेताच आपल्याला न्याय मिळवून देईल असा विश्वास प्राध्यापकवर्गात बळावला.

दक्षिण महाराष्ट्रात ‘सुटा’ संघटनेला तिच्या तोडीची स्पर्धक दुसरी अशी प्राध्यापक संघटना कधी उभी राहू शकली नाही. त्यामुळे अधिसभा (सिनेट), विद्याशाखा (ॲकेडेमिक कौन्सिल), व्यवस्थापन परिषद (मॅनेजमेंट कौन्सिल) अशा विद्यापीठाच्या महत्त्वाच्या अधिकार मंडळांवर (ॲथॉरिटीज) ‘सुटा’चे प्रतिनिधी निवडून येऊ लागल्याने विद्यापीठाच्या निर्णयप्रक्रियेत प्राध्यापकवर्गाच्या प्रतिनिधींचा सहभाग व प्रभाव गेली 25-30 वर्षे वाढतच गेला.

 प्रत्येक संघटनेला विरोधक असतातच आणि ह्या तत्त्वाला ‘सुटा’ही अपवाद नव्हती. प्राचार्यांची संघटना तशी स्वतंत्र होती. तिच्यात काही संस्थाचालकांचे समर्थक, काही तटस्थ तर त्या-त्या वेळच्या कुलगुरूंना पाठिंबा देणारे अल्पसंख्यक असे प्राचार्यांचे गट असत. उघडपणे कोणत्याही संघटनेत नसणारे, मात्र संस्थाचालकांची ‘री’ ओढणारे काही प्राध्यापक त्यांच्या मदतीने अधिकार मंडळांवर निवडून येत, पण त्यांचे बोलविते धनी कोण, हे सूज्ञ नागरिकांच्या लक्षात येत असे.

तुलनेने ‘सुटा’ संघटनेचे काम व निर्णयप्रक्रिया पारदर्शी असे. तिच्या नियामक मंडळातही काही मुद्यांवर वादंग माजत असे. कोणत्या अधिकार मंडळावर कोणाला सदस्य म्हणून विद्यापीठाच्या निवडणुकीत उभे करायचे, ‘एक, दोन, तीन’ या क्रमांकाच्या पसंतीच्या मतांची विभागणी उमेदवारांच्या बाजूने कशी करायची, एखाद्या कॉलेजमधील संघर्षात संघटनेने कोणती भूमिका घ्यायची  यावर गरमागरम चर्चा व्हायची.

प्रा.संभाजीराव जाधव त्या बाबतीत लोकतंत्रात्मक निर्णयप्रक्रियेशी बांधीलकी मानीत आणि एकदा निर्णय झाला की मात्र मग सगळे अंतर्गत वाद, मतमतांतरे विसरून सगळे कार्यकर्ते एकदिलाने कामाला लागत. ‘सुटा’ची ही कार्यपद्धती संभाजीरावांच्या निर्देशाप्रमाणेच ठरलेली होती. आपली मते ते सहसा कार्यकर्त्यांवर लादत नव्हते.

माझा कुलगुरुपदाचा कार्यकाल संपवून मी पुण्यात अकरा वर्षांपूर्वी परत आलो. या दरम्यान शिवाजी विद्यापीठाच्या तेव्हाच्या कार्यक्षेत्रातील अनेक महाविद्यालयीन प्राध्यापकांनी पुण्यात आल्यावर माझी भेट घेऊन ‘संभाजीरावांनी आणि ‘सुटा’ने आम्हांला संस्थाचालकांच्या ‘गुलामगिरी’तून मुक्त केले’, या शब्दांत त्यांच्या भावना मजजवळ व्यक्त केल्या.

संस्थाचालकांच्या कारभाराविरुद्ध ‘ब्र’ काढणे म्हणजे त्यांचा रोष ओढवून घेणे असेच एकेकाळी मानले जायचे. कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून नोकरी दिली म्हणजे ‘तुला अन्नपाण्याला लावला हे विसरू नकोस’ अशा शब्दांत काही संस्थाचालक प्राध्यापक-प्राध्यापिकांना दम भरीत असत. एका अर्थाने दक्षिण महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील काही महाविद्यालयांधील शैक्षणिक वेठबिगारीचे निर्मूलन करण्याचे ऐतिहासिक योगदान ‘सुटा’ संघटनेने दिले. त्याचे अर्ध्याहून अधिक श्रेय संभाजीरावांसारख्या निर्मोही नेतृत्वाला जाते.

ध्यासपर्व आणि आपत्तींचा सामना

 ‘सुटा’सारख्या प्राध्यापक संघटनेला संभाजीरावांनी स्वत:चे ध्यासपर्व मानले. त्या कामापासून स्वत:साठी कोणत्याही लाभाची अपेक्षा त्यांनी कधी ठेवली नाही. सतत संघटनेच्या कामाचा ध्यास. त्यासाठी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता असा अनेक ठिकाणी त्यांना प्रवास करावा लागे. त्यामुळे शैक्षणिक सत्रात त्यांच्या अध्यापनाच्या जबाबदारीत खंड पडायचा; त्याची त्यांना खंत वाटत असे.

त्यामुळे प्राध्यापक संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचा ‘तास बुडवणारे’ म्हणून उपहास केला जाई. मात्र ‘सुटा’च्या कामामुळे शिकविण्याचा तास बुडाला असेल तर त्याचे समर्थन संभाजीराव कधी केले नाही. त्यामुळे योग्य शैक्षणिक मूल्ये जोपासत प्राध्यापकांना न्याय मिळवून देणाऱ्या सुटासारख्या बलाढ्य संघटनेचे 1995-2000 या वर्षांत जवळपास पाच हजार एवढे सदस्य होते.

अर्थात नंतर सोलापूर विद्यापीठ स्वतंत्र झाल्याने त्या जिल्ह्याची स्वतंत्र प्राध्यापक संघटना झाली. तरीही एप्रिल-मे 2011 मध्ये 3700 इतकी सुटाची सदस्य संख्या होती. पण ही वाढ केवळ संख्यात्मक नव्हती. उलट संभाजीरावांनी निष्ठावान कार्यकर्त्यांची एक प्रचंड फळी निर्माण केली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ‘एमफुक्टो’च्या सर्व घटक प्राध्यापक संघटनांध्ये ‘सुटा’ ही सगळ्यांत प्रभावी आणि शिस्तबद्ध संघटना आहे हे सगळेच मान्य करीत होते, आजही करतात.

 संघटना बांधणीच्या अद्वितीय कामगिरीचा ताण स्वाभाविकपणे संभाजीरावांना सहन करावा लागला. या ताणतणावामुळे कुठल्याही संघटनेच्या नेत्याचे त्यांच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांकडे नकळत दुर्लक्ष होत असते असा अनुभव येतो. मात्र आपल्या प्रापंचिक कर्तव्यांकडे पाठ फिरवून संभाजीराव ‘सुटा’च्या कामात व्यस्त राहिले असे कोणालाही म्हणता येणार नाही. त्यांच्या तीनही कन्या उच्चशिक्षित झाल्या आणि त्यांचे विवाह चांगल्या सुसंस्कारित घराण्यात झाले. कोणालाही हेवा वाटावा इतके संभाजीरावांचे तीनही जामात सुस्वभावी आहेत. सौ.गीतातार्इंसारखी सहधर्मचारिणी लाभल्यामुळे संभाजीरावांचा ‘प्रपंच नेटका’ झाला असे ते स्वत:च मान्य करायचे.

 हे सुद्धा सांगितलेच पाहिजे

1995 साली शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वरुटे यांच्या निधनानंतर नव्या कुलगुरू नियुक्तीसाठी शोधसमिती इत्यादी प्रक्रिया सुरू झाली तोपर्यंत मला पुणे विद्यापीठाची जशी ‘पुटा’ तशी शिवाजी विद्यापीठाची ‘सुटा’ संघटना असावी यापेक्षा जास्त माहिती नव्हती.

आपल्या गटाला अनुकूल असा नवा कुलगुरू विद्यापीठाला मिळावा असे सर्वच घटकांना (स्टेक-होल्डर्सना) वाटत असते. पण माझे नाव ‘सुटा’च्या रडारवर कसे आले, हे कोडे मला माझ्या कुलगुरुपदाचा कार्यकाल संपेपर्यंत सुटले नव्हते. कारण ‘सुटा’तील कोणाला मी ओळखत नव्हतो. मी कोणालाही माझा बायोडेटा पाठविला नव्हता.

 मा.राज्यपालांच्या सचिवांनी माझ्याशी ‘शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडी’ संदर्भात संपर्क साधला तेव्हा ‘माझा बायोडेटा कोणी आपल्याला दिला/पाठविला?’ असे मी सचिवांना स्पष्टपणे विचारले.

पण त्यावर ‘ते महत्त्वाचे नाही. मा.राज्यपालांना आपण अमक्या दिवशी भेटावे अशी त्यांची इच्छा आहे’ एवढेच ते माझ्याशी फोनवर बोलले.

 त्यानंतरच्या घटनांबद्दल मी मौज (दिवाळी) अंकात विस्तृतपणे लिहिले होतेच. पण ‘सुटा’च्या दृष्टिपथात मी कसा आलो, हा प्रश्न मला नेहमीच पडला.

मे-जून 1995 मध्ये मला शिवाजी विद्यापीठातील समाजशास्त्र विषयाच्या रिफ्रेशर कोर्ससाठी व्याख्याने द्यायला बोलावले होते. त्या उद्‌बोधन वर्गात ‘सुटा’चे एक आघाडीचे कार्यकर्ते प्रा. राहुल सप्रे होते. प्रा.सप्रे बरेच मितभाषी, त्यामुळे त्यांच्याशी माझा फारसा परिचय झाला नाही. मात्र त्याच सुारास ‘सुटा’च्या नियमित बैठकीत कुलगुरुपदासाठी कोणाची नावे सुचवावीत याबद्दल चर्चा होत असे. अशाच एका चर्चेत संभाजीरावांचे सहाध्यायी आणि जिवलग मित्र डॉ.अशोक कामत हे योगायोगाने उपस्थित होते.

पुणे विद्यापीठात कामत आणि मी समविचारी मित्र होतो हे परस्परांच्या ध्यानात आले होते. संभाजीरावांच्या मैत्रीमुळे त्यांनी त्या बैठकीत उपस्थित असलेल्यांचा अक्षरश: बौद्धिक घेतला! त्या वेळी चर्चेचा सूर ‘नकारात्मक’ लागलेला होता. ‘नेहमीप्रमाणेच प्राध्यापकांच्या समस्या समजून न घेणारा कुलगुरू नेमला गेला तर आपण धरणे धरू, घोषणा देऊ, निषेध मोर्चे काढू’ इत्यादी, अशा जोशपूर्ण भाषेत चर्चा सुरू असताना डॉ. कामतांनी त्यांना सुनावलेच!

 ‘घोषणा, निषेध, मोर्चे यांच्या पलीकडे जाऊन ‘सुटा’ने जरा सकारात्मक (पॉझिटिव्ह) विचार का  करू नये? आपण अशा व्यक्तींची नावे सुचवावीत ज्यांची प्रतिमा स्वच्छ आहे, ज्यांचा कारभार पारदर्शी आहे, ज्यांचे चारित्र्य वादातीत आहे आणि ज्यांचे उच्चशिक्षण-संशोधन क्षेत्रातील कार्य आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आहे. अशी व्यक्ती जर नेमली गेली आणि ती तटस्थ राहून प्रशासन सांभाळणारी असेल, तर त्या कुलगुरुचे आल्या आल्या तुम्ही घोषणा, नारेबाजीने का स्वागत करता? त्यांची प्रश्नांची जाण आणि ते सोडविण्याची कार्यपद्धती आधी नीट पाहावी आणि मगच ‘सुटा’ने आपला पवित्रा, रणनीती ठरवावी’ या शब्दांत डॉ.कामतांनी त्यांची मते मांडली.

त्यानंतर चर्चा एकदम थांबली. कामतांच्या मांडणीवर संभाजीरावांनी डॉ.अशोक कामतांच्या म्हणण्याला दुजोरा दिला, सहमती व्यक्त केली आणि मग ‘अशी नावे सुचवा’ म्हटल्यावर प्रथम डॉ.भालचंद्र नेमाडे (‘हिंदू’ कादंबरीचे लेखक) आणि प्रा.चंद्रशेखर जहागीरदार (शिवाजी विद्यापीठातील एक ज्येष्ठ प्राध्यापक) ही नावे चर्चेत आली.

 ‘मी एक नाव सुचवू का’ अशी डॉ.कामतांनी सुरुवात केली आणि माझे नाव पुढे केले. तिथल्या ‘सुटा’च्या मंडळींना माझ्याबद्दल फारशी कल्पना नव्हती. ‘सुचवलेल्या व्यक्तीच्या पात्रतेबद्दल तुम्ही नि:शंक रहा’ अशी चर्चेअंती कामतांनी खात्री दिली.

 फेब्रुवारी 1995 मध्ये मला मिळालेल्या ‘प्राचार्य व्ही.व्ही. जोग उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कारा’च्या विद्यापीठ-प्रशासनाकडे असलेल्या फाइलमधून माझा बायोडेटा मिळवून कामतांनीच ‘सुटा’कडे तो दिला. ‘सुटा’ने तो बायोडेटा शोधसमितीकडे पाठविला. त्या वेळी माझे ‘आडनाव’ ऐकून मी इतर मागासवर्गांपैकी असेन असा बऱ्याच जणांचा समज झाला. पण ‘धनागरे त्यातले नाहीत’ हा प्रथम खुलासा डॉ.कामतांनी केला.

काही दिवसांनी ‘धनागरे संघपरिवाराशी संबंधित आहेत’ असे संभाजीरावांच्या कानावर कोणीतरी घातले. त्यांनी परत डॉ.कामतांकडे धाव घेतली. ‘त्यांचा जन्म, जडणघडण जरी त्या कुटुंबातली असली तरी त्यांच्या उक्ती, कृती आणि लेखणीतून ते तसे वाटत नाहीत’ असे मत डॉ.कामतांनी व्यक्त केले. त्यावर कार्यकर्त्यांसमवेत संभाजीरावांनी प्रदीर्घ चर्चा केली.

 ‘कुलगुरू कोणत्या जातीचा, धर्माचा, प्रादेशिक-भाषिक गटाचा आहे याच्याशी ‘सुटा’ला काही देणेघेणे नाही. आम्हांला स्वच्छ प्रतिमा, पारदर्शी कारभार आणि उच्च शैक्षणिक कारकीर्द एवढेच अपेक्षित आहे’ हे संभाजीरावांनी स्पष्ट केले.

 कुलगुरू भूमिपुत्रच असला पाहिजे असाही ‘सुटा’चा आग्रह नव्हता. एवढेच काय पण विद्यापीठात लेक्चररपदाच्या जाहिरातीसुद्धा राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध करून सर्व देशभरातून अर्ज मागवावेत आणि चांगल्या दर्जेदार प्राध्यापकांचीच नियुक्ती केली जावी अशीच संभाजीरावांची भूमिका होती. संकुचित जातिवाद, प्रादेशिकतावाद त्यांना मान्य नव्हता. राहता राहिला ‘संघपरिवाराशी संबधा’चा प्रश्न.

त्या बाबत असे ठरले की ‘सुटा’ने धनागरेंची दोन व्याख्याने कोल्हापुरात आयोजित करावीत. त्याला ‘सुटा’ कार्यकर्त्यांना, तसेच कॉ.गोविंदराव पानसरे आदी प्रगतिशील पुरोगामी विचारांच्या ज्येष्ठ मंडळींना बोलवावे. त्यांनी ती भाषणे ऐकून चर्चा करून नंतरच माझ्या नावावर शिक्कामोर्तब करावे.

त्यानुसार जुलै 1995 मध्ये केव्हा तरी प्रा.संभाजीराव जाधव, प्रा.सप्रे, प्रा.मारुतराव मोहिते इत्यादी तीन-चार कार्यकर्त्यांना घेऊन माझ्या भेटीस पुण्यात आले. त्यांच्या निमंत्रणाचा खरा उद्देश मला कोणीच कळू दिला नाही. मी निमंत्रण स्वीकारले आणि ऑगस्टअखेर किंवा सप्टेंबर 1995 या महिन्यात दोन दिवस ठरवावेत असे सुचवले. मात्र काही ना काही कारणाने हा व्याख्यानांचा कार्यक्रम झालाच नाही. त्याच्या पुढचा इतिहास सर्वांना माहितीच आहे.

 1 नोव्हेंबर 2000 रोजी शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाचा कार्यभार मी उत्तराधिकाऱ्यावर सोपवून पुण्यात परत आलो.

तोपर्यंत नाव जरी ऐकलेले होते तरी प्रा.बी.टी. देशमुख (विदर्भातील प्राध्यापक संघटनेचे ज्येष्ठ नेते आणि दीर्घकाळ विधानपरिषदेचे सदस्य) आणि माझी कधी भेट झालेली नव्हती. 2001 किंवा 2002 मध्ये प्रा. संभाजीराव जाधवांच्या दुसऱ्या कन्येचा (सुप्रियाचा) विवाह सोहळा पुण्यात झाला. त्याला मी उपस्थित होतो आणि स्वागतसमारंभात प्रा.बी.टी. देशमुख मुद्दाम मुंबईहून आले होते. तेव्हा आमची प्रथम भेट झाली.

त्या वेळी ‘तुमच्या नावाबद्दल संभाजीरावांनी माझ्याकडे विचारपूस केली होती. तेव्हा ‘माझा व धनागरेंचा तसा परिचय नाही, पण त्यांचे धोरले बंधू प्रा.प्र.ना. धनागरे हे अमरावतीला असतात. त्यांच्याशी परिचय आहे. पुण्याचे डॉ.धनागरे जर त्याच परिवारातील असतील तर तुम्ही निश्चिंत मनाने त्यांच्या नावाचा कुलगुरुपदासाठी आग्रह धरावा इतके त्यांचे घराणे चारित्र्य आणि स्वच्छ प्रतिमेसाठी प्रसिद्ध आहे.’ हे प्रा.बी.टी. देशमुख यांनी मला प्रथम 2001 किंवा 2002 साली सांगितले.

प्रा.संभाजीराव जाधवांसारख्या प्राध्यापक संघटनेच्या शिल्पकाराच्या निकषांवर आपण खरे उतरलो यात मला धन्यता वाटते. आपले मिशन-जीवितकार्य संपल्यानंतर माणसाने फार काळ जगू नये असे म्हणतात. पण संभाजीरावांचे कार्य अर्धवट राहिले असे वाटते.

ज्या प्राध्यापकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ते आयुष्यभर झटले त्या प्राध्यापकांनी स्वत:ची गुणवत्ता वाढवावी, नवे वाचन, संशोधन करावे, लेखन करावे, ज्ञान क्षेत्रात होणाऱ्या नव्या बदलांचा वारंवार आढावा घ्यावा असे त्यांना वाटत असे. त्या दिशेने ‘सुटा’ने थोडेफार प्रयत्न केले, पण त्या दृष्टीने अद्याप बरेच करणे बाकी आहे. त्या दिशेने ‘सुटा’ कार्यकर्त्यांनी पुढील वाटचाल केली तर ‘सुटा’ संघटनेच्या झुंजार पण निर्मोही शिल्पकाराला ती खरी श्रद्धांजली ठरेल.

स्व.प्रा.संभाजीराव जाधवांच्या पहिल्या मासिक स्मृतिदिनी मी त्यांना भावपूर्ण आदरांजली अर्पण करतो.

Tags: आंदोलन संस्थाचालक कुलगुरू प्राध्यापक संघटना movement institute vice chancellor professor organization weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

द. ना. धनागरे

(1936 - 2017) समाजशास्त्राचे अभ्यासक, कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु,भारतीय समाजविज्ञान संशोधन परिषदेचे (आयसीएसएसआर) सदस्य सचिव. ‘भारतातील शेतकऱ्यांच्या चळवळी (1920-50)’ या विषयावर प्रबंध सादर करून त्यांनी डॉक्टरेट मिळवली. 30 वर्षे विदर्भातील सामाजिक प्रश्नांचा अभ्यास. 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके