डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

गुटखा, पान मसालाच काय, तंबाखूवरही बंदी हवी!...

आपल्या मावळत्या राष्ट्रपतींनी सांगितल्याप्रमाणे या देशातील सुमारे 20/25 कोटी लोकांकडे बक्कळ पैसा झाल्याने ही व्यसने वाढत आहेत विशेषतः तरुण वर्गामध्ये आणि त्यामध्येसुद्धा खास करून विद्यार्थ्यांमध्ये तंबाखू, सिगारेट इत्यादींच्या सेवनाचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता यावर बंदी असणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. क्रिकेट, सिनेमा, गणपती, नवरात्रौत्सव या प्रसंगाचे निमित्त साधून त्याचा प्रचंड खप वाढत आहे, ही चिंतनीय बाब आहे.

महाराष्ट्र सरकारने राज्यात गुटखा व पानमसाला या तंबाखूजन्य पदार्थावर 1 ऑगस्टपासून बंदी आणण्याची अधिसूचना जाहीर केली. त्यानुसार या पदार्थांचे उत्पादन, साठा करणाऱ्यांवर, त्याचप्रमाणे त्याची विक्री वा वितरण करण्यावर बंदी घातली असून त्याचे पालन न करणाऱ्यावर दंड व शिक्षेची तरतूद त्यामध्ये करण्यात आली आहे.

सरकारच्या या नव्या धोरणामधून बऱ्याच व्याथी प्रकर्षाने पुढे येत आहेत; व त्यास उत्तरे शोधणे सरकारला प्राप्त झाले आहे. प्रथमतः हे पदार्थाचे सेवन करणाऱ्यांविरुद्ध सरकार काय करणार आहे, हे अजून ठरविण्यात आले नाही. या बंदी हुकुमामुळे सरकारचे सुमारे 50 कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडणार आहे. सध्याच्या 70,000 कोटी रुपयांच्या कर्जाखाली वाकलेल्या सरकारला हे उत्पन्न बुडवून चालणार आहे काय, किंवा त्याची पर्यायी आर्थिक व्यवस्था काय करणार आहे, याची सध्या तरी कल्पना नाही. या कायद्याची अंमलबजावणी परिणामकारक होईल की नाही, याची शंका वाटण्यास जागा आहे. दारुबंदीप्रमाणे या बंदीची पण अशीच परवड होऊन पूर्वीची स्थितीच बरी होती, असे तर होणार नाही ना, असे वाटू लागले तर त्यात नवल नाही. शेतकऱ्यांमध्ये उसाप्रमाणे नगदी पीक म्हणून तंबाखूची ख्याती आहे. या शेतकऱ्यांना खास करून याचा फटका बसणार आहे. त्याशिवाय यांवर अवलंबून असणारे व्यावसायिक, छोटे व्यापारी यांच्या उद्योगांवर त्याचप्रमाणे रोजगारावर पण परिणाम होणार तो वेगळाच, आणि सरतेशेवटी, या धंद्यात बऱ्याचशा प्रतिष्ठितांचे हितसंबंध गुंतले आहेत ते ही योजना यशस्वी होऊ देतील का, हे व असे बरेच मुद्दे उपस्थित होणार आहेत. 

बऱ्याचशा व्यसनविरोधी मोहिमा राबविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनी व सामान्य नागरिकांनी याचे स्वागत केले आहे, यात काही नवल नाही. त्यांचे तर म्हणणे असे की, गुटखा व पान-मसाल्याबरोबर तंबाखू व तज्जन्य पदार्थावर जर बंदी आणली तर सरकारला समाजसेवेचे फार मोठे पुण्य लाभणार आहे. व त्या दृष्टीने त्यांचा जनमत संघटित करण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे. सरकारच्या या नव्या गुटखाबंदीच्या धोरणावर मात्र दुसऱ्या एका बाजूने हल्ला आलेला आहे व तो अपेक्षितच आहे. गुटखा व पानमसाला तयार करणाऱ्या व त्यांच्या हितसंबंधी लोकांनी एक विरोधी फळी उघडून या नव्या धोरणास कडाडून विरोध केला आहे. सरकारविरुद्ध त्यांनी दंड थोपटले असून न्यायालयाचे दरवाजे खटखटून 'न्याय' मागण्याचे ठरविले आहे-या बाबतीत त्यांनी काही प्रस्तुत व बरेचसे अप्रस्तुत मुद्दे उपस्थित केले आहेत व त्या मुद्यांचा येथे परामर्श घेणे प्रस्तुत ठरेल. त्यांच्या दृष्टीने हे धोरण म्हणजे स्वदेशी विरुद्ध बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांच्या लढ्याचा हा परिपाक आहे व सरकारने या परदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यापुढे लोटांगण घातले आहे.

गुटखा, पानमसाला या वस्तू उपभोक्त्यांना हव्या आहेत, त्यांचा खूप प्रचंड वाढला असल्याने परदेशी कंपन्यांना या स्वदेशी कंपन्यांशी स्पर्धा करणे कठीण झाले आहे व त्या हादरल्या आहेत. या कंपन्या खूप ताकदवान आहेत व आम्ही त्यांच्यापुढे लिलीपुटीयन, असा त्यांचा कांगावा आहे. या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दबावाखाली सरकारे चालत आहेत व हे धोरण त्याचा परिपाक आहे. आम्ही काय तंबाखूचा 7 ते 10 टक्केच वापर करतोय, आणि या परदेशी सिगारेट कंपन्या 100 टक्के. त्यांच्याकडे लक्ष द्यावयाचे सोडून तंबाखूवर बंदी घालण्याऐवजी सरकारने पान-मसालेबाले व गुटखा बनविणाऱ्याविरुद्ध कारवाई करावयाचे ठरविले आहे. दुसरे त्यांचे म्हणणे असे की, तंबाखू चघळण्याने कोणी मेले अथवा त्याच्या शरीराची हानी झाली आहे असे शास्त्रीयदृष्टया सिद्ध झालेले नाही; व बंदीच घालावयाची तर ती तंबाखूवर, ती महाघातक असल्याने घालावी, असे ते परस्परविरोधी बोलताना दिसत आहेत.

Tags: दत्ता वांद्रे व्यसनाधीनता व्यसने तंबाखूवरही बंदी पान मसालाच काय गुटखा addictions ban on tobacco too what a spice Gutkha weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके