डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

प्रत्येकाने अभ्यासावे, संग्रही ठेवावे असे पुस्तक (उत्तरार्ध)

आंबेडकर घटना समितीवर का व कसे गेले, या बाबत तीन वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. त्यांची सविस्तर चर्चा या पुस्तकात आहे. त्यात गांधींचा सहभाग कसा व किती हेही शोधलेले आहे. आंबेडकर व गांधी यांच्या संबंधांतील एकही दुखरा कोपरा रावसाहेबांच्या विवेचनातून सुटलेला नाही. असो! या पुस्तकात आहे माहितीचा खजिना. टोकाची मते मांडून केलेली वैचारिक घुसळण. आंबेडकर-गांधी यांनी एकमेकांचा अंदाज घेत साधलेला संवाद, केलेले संघर्ष, त्यातून नकळत साकार झालेला समन्वय. केवळ समन्वय नव्हे, तर त्यातून घडून आलेला Synergistic effect म्हणजे परस्परावर्ती रचना रावसाहेबांना दाखवायची आहे. पण प्रत्यक्षात काय झालंय? माझ्या माहितीतील आंबेडकरांचे आणि गांधींचे भक्त हे पुस्तक वाचून अस्वस्थ झालेत. हे या पुस्तकाचे यश की अपयश? माझ्या मते, हे फार मोठे यश आहे.  

पुस्तकात खटकणारी एक गोष्ट म्हणजे, पुस्तकाच्या विषयाच्या दृष्टीने फारसे किंवा अजिबात महत्त्व नसलेल्या गोष्टींबाबत रावसाहेबांचे मुक्त चिंतन आहे. तीन उदाहरणे लक्षात घेऊ या. 

1) फॅक्टरी ॲक्टला विरोध करणाऱ्यांत ‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे’ असे म्हणणारे, लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक अग्रभागी होते. त्यांच्या मताप्रमाणे गिरणीतील मजुरांनी अमुक तास होणारे नुकसान कमी होत नाही. लोकमान्य टिळकांचे हे उद्‌गार एका फॅक्टरी मालकाचे उद्‌गार असावेत. कारण त्यांनी 1889 मध्ये लातूरला एक जिनिंग फॅक्टरी काढली होती. 

2) भारतातील उच्चवर्णीय ब्राह्मणांच्या मनात नेमकी कोणती भीती होती, हे यावरून स्पष्ट होते. स्वातंत्र्यानंतर ही भीती खरीही ठरली. म्हणून ‘या भिकारड्या देशात गुणवत्तेला स्थान नाही’, असे किंचाळून या जातीतील तरुण इथल्याच पैशांवर गुणवत्ता प्राप्त करून परदेशाची सेवा करायला देशोदेशी पसरले, त्यात अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅली ही एक आहे. 

3) वास्तविक पाहता खडतर तुरुंगवास सोडून सावरकरांकडे फारसे काही नव्हते. त्यांचे समग्र लिखाण वाचणाऱ्यांना त्यांच्या मर्यादा स्पष्ट होऊ शकतात. सावरकर ना बुद्धिवादी होते, ना पुरोगामी. ते केवळ यांत्रिक भौतिकवादी होते. जीनांकडे निदान कायद्याचा जबरदस्त व्यासंग तरी होता. सावरकरांचे ललित साहित्य हे प्रचारी साहित्य होते. त्यांचे ऐतिहासिक लेखन एक काल्पनिक जंजाळ होते. ते त्यातच रमत होते आणि इतरांचेही रंजन करीत होते, एवढेच. रावसाहेबांचे हे भेदक आणि दाहक विचारमंथन बरोबर की चूक हे प्रत्येक जण ठरवू शकतो, हे खरे. प्रश्न एवढाच, या पुस्तकात अशा विचारमंथनाचे प्रयोजन काय? 

गांधी आणि आंबेडकर हा विभाग या पुस्तकाचे प्रमुख किंवा एकमेव प्रयोजन आहे असे वाटते, याची नोंद मी वर केली आहे. बाकीचे पुस्तक वाचताना जे धूसरपणे जाणवत होते, ते या प्रकरणात स्पष्ट होते. गांधी आणि आंबेडकर यांच्यामध्ये संघर्ष आहे, असे ज्या वेळी इतरांना वाटत होते, त्या वेळी त्या दोघांच्याही मनात समन्वय होता. नीटपणे समजावून घेतले तर ते दोघे केवळ एकमेकांना पूरक नाहीत, तर त्यांच्यात synergistic effect परस्परावर्धित्व आहे, हे रावसाहेबांना सांगावयाचे आहे. हे मला जे वाटते, ते बरोबर की चूक? आणि रावसाहेब वकिली डावपेच लढवत आहेत का? हे प्रत्येकाने हे प्रकरण अभ्यासून ठरवले पाहिजे. या प्रकरणातील काही महत्त्वाचे संदर्भ लक्षात घेतले, तर प्रकरण किती महत्त्वाचे आहे हे लक्षात येईल. 

1) काळाराम मंदिरप्रवेश, महाडचा चवदार तळे सत्याग्रह, या वेळी झालेल्या परिषदांच्या मंडपात आंबेडकरांनी फक्त महात्मा गांधींचे छायाचित्र ठेवलेले होते आणि नाशिक जिल्ह्याच्या काँग्रेसच्या अध्यक्षाने मंदिरप्रवेशाला विरोध केला होता. 14 ऑगस्ट 1938 रोजी मुंबईमधील मणीभवन येथे आंबेडकर आणि गांधी यांची भेट झाली. या भेटीत बाबासाहेबांनी गांधींना सांगितले, ‘‘आपल्या आग्रहामुळेच कॉंग्रेसने अस्पृश्यता निवारणाच्या कार्यक्रमाला मान्यता दिली ही गोष्ट खरी आहे, परंतु औपचारिक मान्यता देण्यापलीकडे काँग्रेसने विशेष काही केले नाही... आपण म्हणता तसा हा प्रश्न काँग्रेसला महत्त्वाचा वाटत असता, तर काँग्रेसचा सभासद होण्यासाठी खादीची वगैरे जशी अट आपण घातली आहे, तशी अस्पृश्यता निवारण्यासाठी एखादी अट काँग्रेसचे सभासद होण्यासाठी घालावयास पाहिजे होती. अस्पृश्याच्या मुलाला आपल्या घरी विद्यार्थी म्हणून ठेवीन, किंवा आठवड्यातून एक दिवस तरी जेवायला बोलवीन अथवा आपल्या घरगुती कामासाठी अस्पृश्य गरीब बाई नोकर म्हणून ठेवीन, असे वचन देणाऱ्यालाच काँग्रेसचे सभासद होता येईल, अशी अट कॉंग्रेसने ठेवावयास हवी होती. असे झाले असते, तर एखाद्या जिल्हा काँग्रेसच्या अध्यक्षाने सनातनी भिक्षुकांच्या बाजूने नाशिकमधील अस्पृश्यांच्या मंदिरप्रवेशाला विरोध करावा, असे विसंगत आणि हिडीस दृश्य दिसले नसते.’’ 

आपल्याला आश्चर्य वाटते, महात्मा गांधींना सडेतोड शब्दांत भेदक, दाहक विचार ऐकवणाऱ्या आंबेडकरांनी अंधारात चाचपडत मार्ग शोधले असताना, परिवारातले बौद्धिक ऐकवतोय असा वाटावे, असेही विचार मांडले आहेत. 25 नोव्हेंबर 1927 रोजी ‘अस्पृश्यता व सत्याग्रहाची सिद्धी’ या शीर्षकाखाली निघालेल्या ‘बहिष्कृत भारत’ अंकातील अग्रलेखात त्यांनी सांगितलंय- 

‘हिंदुत्व ही जितकी स्पृश्यांची सत्ता आहे, तितकीच ती अस्पृश्यांचीही आहे. या हिंदुत्वाची प्राणप्रतिष्ठा जितकी वसिष्ठांसारख्या ब्राह्मणांनी, कृष्णासारख्या क्षत्रियांनी, हर्षासारख्या वैश्यांनी व तुकारामांसारख्या शूद्रांनी केली, तितकीच वाल्मीकी, चोखामेळा व रोहिदास आदी अस्पृश्यांनीही केलेली आहे. या हिंदुत्वाचे रक्षण करण्यासाठी हजारो अस्पृश्यांनी आपली माणुसकी खर्ची घातलेली आहे. व्याधगीतेतील अस्पृश्य द्रष्ट्यांपासून तो खडर्याच्या लढाईतील सिदनाक महारापर्यंत ज्या अस्पृश्यांनी हिंदुत्वाच्या संरक्षणार्थ आपले शिर हातावर घेतले, त्यांची संख्या लहान-सहान होणार नाही. ज्या हिंदुत्वाची रास स्पृश्य व अस्पृश्य या उभयतांनी मूठ-मूठ टाकून वाढवली आणि तीवर घाला आला असता, जिवाची पर्वा न करता तिचे रक्षण केले, त्या हिंदुत्वाच्या नावाखाली उभारलेली मंदिरे जितकी स्पृश्यांची, तितकीच अस्पृश्यांचीही आहेत. अस्पृश्य लोक उपरे नाहीत, ते हिंदू आहेत. हिंदू धर्म त्यांचा आहे व ते हिंदू धर्माचे आहेत. एखादा माणूस पूर्वी एखाद्या रस्त्यावरून गेला नाही, म्हणून त्यास आता जाता येणार नाही, हे म्हणणे जसे मूर्खपणाचे आहे; त्याचप्रमाणे त्याने पूर्वी सार्वजनिक पाणवठ्यावर पाणी भरले नाही, पूर्वी तो देवळात गेला नाही, त्यामुळे त्याला आता हे करता येणार नाही असे म्हणणे मूर्खपणाचे आहे. मात्र हे न्यायाचे पारडे आपल्याकडे फिरत नाही व त्यासाठी आपला जो आग्रह आहे तो सत्याग्रह आहे, याबद्दल कोणत्याही अस्पृश्याने आपल्या मनात कोणत्याही प्रकारची शंका बाळगण्याचे कारण नाही. इतकेच नव्हे, तर हिंदू धर्माला उर्जितावस्थेत आणून त्यास साऱ्या मानवाचा धर्म व्हावा, म्हणून मानवधर्माचे रूप देण्यासाठी अवतरलेले आपण देवदूत आहोत, असेही त्यांनी मानण्यास काही हरकत नाही.’ 

ही मांडणी केवढी विलक्षण आहे. यापूर्वी याच्या जवळपास जाणारी मांडणी फक्त विवेकानंदांनी केलेली आहे. त्या वेळी गांधी, संघ, हिंदू महासभा यांनी बाबासाहेबांना प्रतिसाद दिला नाही, ही या देशाची शोकांतिका आहे, हे आपणांला जाणवते. 

जातिव्यवस्थेचे समूळ उच्चाटन Annihilation of Caste हा बाबासाहेबांचा ग्रंथ मैलाचा दगड आहे. या निबंधाला किंवा छोट्या पुस्तिकेला ग्रंथ का म्हणतात, याचे कारण सोपे आहे. गायीची किंमत तिच्या वजनावरून नव्हे, तर ती किती दूध देते याच्यावर ठरवतात. तसे या ग्रंथात जातिव्यवस्थेला बाबासाहेबांनी शीर्षासन करायला लावून तिचं दर्शन घडवलंय. 

लाहोरच्या जातपात तोडक मंडळाने बाबासाहेबांना बीजभाषण द्यायला बोलावले. भाषण वाचून त्यांचे भाषण किंवा तो कार्यक्रमच रद्द केला, अशा काही वरवरच्या बातम्या आपणांला माहीत आहेत. मात्र, ही घटना रावसाहेबांनी सविस्तरपणे दिली आहे. गांधी, संतराम आणि आंबेडकर एकमेकांच्या किती जवळ होते, आणि काट्याचा नायटा कसा झाला ते आपल्या लक्षात येते. बाबासाहेबांनी प्रश्न त्यांना नेमका कसा समजावून दिला हे तर सर्वांत महत्त्वाचे आहे. साऱ्या घटना अशा आहेत. 

1933 मध्ये अजमेर येथे झालेल्या हिंदू महासभेच्या अधिवेशनाचे अध्यक्षपद पंजाबचे कट्टर सुधारणावादी, जातपात तोडक मंडळाचे प्रमुख कार्यकर्ते भाई परमानंद यांना देण्यात आले होते. मात्र, त्यांनी ते घेणे चुकीचे आहे हे आंबेडकरांचे मत होते. कारण हिंदू महासभेने गेल्या वर्षीच्या अधिवेशनात ‘अस्पृश्यांसाठी मंदिरे खुली करावीत’ असा ठराव आणला होता; पण महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी स. गो. भिडे आणि बंगालचे पद्‌मराज जैन यांनी त्याला विरोध केला होता. यामुळे हिंदूंच्यात फूट पडेल, सनातनी वर्ग आपणांला साथ देणार नाही, हा त्यांचा युक्तिवाद मान्य करून तो ठराव बाजूला गेला होता. या अशा हिंदू महासभेच्या वार्षिक अधिवेशनाचे अध्यक्षपद जातपात मोडक मंडळाचे संस्थापक कसे काय स्वीकारणार? या मंडळाची भूमिका दुटप्पी किंवा वरवरची आहे, हा मुद्दा त्याच वेळी बाबासाहेबांनी उठवलेला होता.

हे सारे असे असूनही 12 डिसेंबर 1935 रोजी लाहोरच्या जातपात तोडक मंडळाने बाबासाहेबांना वार्षिक संमेलनात अध्यक्ष म्हणून बोलावले आणि बाबासाहेबांनीही ते आमंत्रण स्वीकारले! त्यांनी त्यांचे भाषण मुंबईतच छापून घेतले. त्यातली भेदक, दाहक मांडणी मंडळाला मान्य होती. मात्र, त्यांनी भाषणातील ‘‘तुम्ही जात नावाची गोष्ट उपटून टाकण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. माझ्या पद्धतीने नाही, तर तुमच्या पद्धतीने. मला क्षमा करा, मी आपल्या सोबत असणार नाही. कारण मी बदलण्याचे ठरविले आहे. त्याची कारणे सांगण्याची ही जागा नव्हे. परंतु तुमच्यातून गेल्यानंतरसुद्धा मी तुमच्या चळवळीवर सक्रिय आणि सहानुभूतिपूर्वक लक्ष ठेवीन.’’ ही वाक्ये स्वागत मंडळाने काढून टाकण्याची विनंती केली. आंबेडकरांनी अर्थातच ती नाकारली. यामुळे परिषद रद्द झाली. आंबेडकरांनी ते भाषण प्रसिद्ध केले. 

ते भाषण वाचून अस्वस्थ झालेल्या गांधींनी 11 जुलै 1936 च्या ‘हरिजन’ अंकात या भाषणावर विस्तृत विचारमंथन केले. गांधींनी लिहिलंय- 

‘‘कुणीही सुधारक या भाषणाकडे काणा डोळा करू शकणार नाही. सनातन्यांना ते वाचून लाभ होईल. याचा अर्थ भाषण आक्षेपार्ह नाही, असा नव्हे. त्यावर गंभीर आक्षेप घेतले जाऊ शकतात. म्हणूनच ते वाचले पाहिजे. डॉ. आंबेडकर हे हिंदू धर्मापुढील एक आव्हान आहे. आपल्या धर्मावर मनापासून प्रेम करणाऱ्या कुठल्याही हिंदूला या आरोपपत्राचे महत्त्व कुणीही कमी करून चालणार नाही.’’ सुटकेचा नि:श्वास टाकावा असेही एक वाक्य यात आहे. ते वाक्य आहे- ‘‘आंबेडकर अजून लहान समुदायाचेच प्रतिनिधी आहेत.’’ 18 जुलैच्या अंकात गांधी आणखी पुढे जातात. आंबेडकरांच्या प्रबंधातील उणिवांबद्दल त्यांना प्रतिप्रश्न विचारतात. त्याच्यापुढे जाऊन ‘‘सर्व धर्मांत अशा भयानक त्रुटी आहेत आणि सर्वगुणसंपन्न ब्राह्मण थोडे असले तरी आहेत’’, असे अनेक युक्तिवाद यात आहेत. हे दोन लेख वाचताना गांधी आतून कुठे तरी हादरलेत आणि स्वत:च स्वत:ची समजूत घालत स्वत:साठी आधार शोधताहेत, हे जाणवते. 

हे सारे येथेच थांबत नाही. जात तोडक मंडळाचे संतराम यांनी गांधींच्या या दोन्ही लेखांना उत्तर दिलंय. ते ‘हरिजन’च्या 15 ऑगस्टच्या अंकात आहे. त्यांनी आंबेडकरांची बाजू घेऊन गांधींना समर्पक उत्तर दिलंय. त्यांनी लिहिलंय, ‘‘आंबेडकरांचे हे भाषण हा फार मोलाचा असा मार्गदर्शक ऐवज आहे. हे भाषण भाषांतरीत होऊन प्रत्येक भारतीय भाषेत जावयास हवे. त्यांच्या भाषणातील सर्व मतांशी आम्ही सहमत आहोत. मात्र त्यांनी भाषणाच्या शेवटी ‘‘हिंदू म्हणून हे माझे शेवटचे भाषण आहे’’, असं जे वाक्य टाकलंय ते त्यांनी काढावे, हा आमचा आग्रह होता. मी हिंदू राहणार नाही, असे म्हणणाऱ्या व्यक्तीने हिंदू धर्मातील जातपात तोडक मंडळात भाषण देणे योग्य नाही, एवढेच आमचे म्हणणे होते.’’ त्यानंतर संतराम गांधींना सांगताहेत, ‘‘तुमचा वर्णव्यवस्थेचा सिद्धान्त या काळात अव्यवहार्य आहे. परंतु हिंदू लोक जातिव्यवस्थेचे गुलाम आहेत. त्यांना ती नष्ट करावयाची नाही, म्हणून तुम्ही जेव्हा तुमच्या काल्पनिक वर्णव्यवस्थेच्या आदर्शाची तरफदारी करता तेव्हा त्यांना जातीला कवटाळून राहण्याचे समर्थन  सापडते.’’ 

याहीपेक्षा अधिक भेदक आणि दाहक आहे, ते आंबेडकरांनी गांधींना दिलेले उत्तर. प्रत्येकाने ते प्रदीर्घ उत्तर पूर्णपणे वाचावयास हवे. 

आपल्या प्रबंधात आंबेडकरांनी एक महत्त्वाचा सिद्धान्त मांडला आहे. ‘‘भारतीय राजकारणात क्रांती होऊ शकत नाही. कारण तिच्यासाठी आवश्यक असलेला क्रांतिवर्गच या जातिसंस्थेने जातीत विभागून ठेवलेला आहे.’’ या उत्तरात आंबेडकर खूप पुढे गेलेत. ‘‘जातींनी हिंदूंचे वाटोळे केले आहे. यातून बाहेर पडण्याचे दोन मार्ग म्हणजे सहभोजन आणि आंतरजातीय विवाह. त्यात आंतरजातीय विवाह महत्त्वाचा आहे. आपल्याला हिंदू समाजाचे पुनर्गठन, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्त्वांना मान्यता देणाऱ्या धर्माच्या आधारावरच केले पाहिजे.’’- ही सारी चर्चा आपण नीटपणे समजावून घ्यावयास हवी. ‘विवाह जातीतच झाले पाहिजेत’ असे सांगणारे गांधी, ‘माझ्या परिसरात येणाऱ्या प्रत्येक मुलीला मी हरिजन वर निवडायला सांगेन,’ असे काही काळाने म्हणावयास लागले. त्याच्याही पुढे जाऊन ‘लग्न आंतरजातीय असेल, तरच मी त्या लग्नाला जाईन,’ हे व्रत त्यांनी स्वीकारले. अनेक जवळचे मित्र दुखावले गेले तरीही त्या व्रताचे पालन केले. गांधींच्या विचार-परिवर्तनाचा हा प्रवास या विचारमंथनातून सुरू झाला असण्याची फार मोठी शक्यता आहे. आपला विश्वासही बसत नाही. 

गांधी बदललेत तसे आंबेडकरही बदललेत. आंबेडकरांनी प्रथम तर्कसंगत पद्धतीने स्वतंत्र मतदारसंघाला विरोध केलाय. सायमन कमिशनसमोर 23 ऑक्टोबर 1928 रोजी साक्ष झाली. आंबेडकरांनी सांगितलंय, ‘‘1920 च्या दशकात जेवढे हिंदू-मुसलमान दंगे झाले, त्याला लखनौ कराराने मुसलमानांना दिलेले स्वतंत्र मतदारसंघ हे एक कारण असू शकते. कारण जातीय मतदारसंघातून जातीय अस्मितांचा उदय होतो आणि त्या वाढत जातात. एकदा मतदारांची जाती किंवा जमातीनुसार पूर्ण विभागणी झाली, तर एका जमातीच्या नेत्यांना दुसऱ्या जमातीबद्दल कोणतीच जबाबदारी शिल्लक नसते. कारण त्यांना दुसऱ्या जमातीच्या मतदारांची मते मिळणारच नसतात. त्यामुळे आपल्या जमातीची अधिकाधिक मते मिळविण्यासाठी आपली जमात एकसंध ठेवण्यासाठी ते लोकांच्या तात्कालिक भावनांना भडकविण्याचे काम करतात. त्यामुळे दोन जमातीतील दंग्याची व्याप्ती वाढते.’’ सायमन कमिशनला त्या वेळी सादर केलेल्या अहवालात आंबेडकरांनी स्पष्टपणे लिहिलंय, ‘‘स्वतंत्र मतदारसंघाचे तत्त्व हे मूलत: लोकशाहीविरोधी आहे आणि संयुक्त मतदारसंघात राखीव जागांचे तत्त्व हेच स्वीकारार्ह आहे. स्वतंत्र मतदारसंघाचे तत्त्व हे मुळात राष्ट्रविघातक असल्यामुळे ते भारतीय जनतेचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी ते प्रश्न अधिक जटिल आणि भेदभाव निर्माण करणारे आहेत.’’ परंतु इतर प्रांतांतील अनेक अस्पृश्यांच्या संघटनांनी आणि नेत्यांनी मात्र स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली होती, त्याला अपवाद फक्त आंबेडकरांचा होता. 

दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत आणि पुणे कराराच्या वेळी काय झाले, या बाबत आपल्या मनात घट्ट रूतून बसलेल्या कल्पना आहेत. मात्र त्यापूर्वी पहिली गोलमेज परिषद म्हणजे काय आणि त्यात काय झाले, हे समजून घ्यावयास हवे. रावसाहेबांनी हे सारे सविस्तरपणे सांगितले आहे. त्याचा सारांश असा आहे. – 

1) सायमन कमिशनच्या शिफारशीनुसार भारतीय लोकांच्या मागणीचा विचार करण्यासाठी पहिली गोलमेज परिषद भरविण्यात आली. या परिषदेसाठी एकूण एकशे बारा सदस्य निवडले गेले होते. त्यात ब्रिटिश सरकारचे वीस, भारतातील संस्थानिकांचे तेवीस, ब्रिटिश अमलाखालील भारताचे चौसष्ट अशी विभागणी होती. डॉ. आंबेडकर आणि मद्रासचे रावबहादूर श्रीनिवासन हे अस्पृश्यांचे प्रतिनिधित्व करणार होते. ही एक अभूतपूर्व घटना होती, कारण भारताच्या इतिहासात प्रथमच अस्पृश्य वर्गाच्या प्रतिनिधींना इतरांच्या बरोबरीने स्थान मिळणार होते. 

2) 20 नोव्हेंबर 1930 रोजी परिषदेत आंबेडकरांचे पहिले भाषण झाले. आंबेडकरांनी सांगितले, ‘‘ज्या लोकांची स्थिती गुलामांपेक्षा वाईट आहे व ज्यांची लोकसंख्या फ्रान्स देशाच्या लोकसंख्येएवढी आहे, अशा भारतातील एकपंचमांश लोकांची दु:खे मी तुमच्यासमोर मांडतो आहे. ब्रिटिशांचे राज्य भारतात येण्यापूर्वी आमची जी दयनीय अवस्था होती, ती आजही कायम आहे. आम्ही गावातील विहिरीतून पाणी भरू शकत नाही. गावातील देवळात प्रवेश करू शकत नाही. तुम्ही सव्वाशे वर्षे राज्य केलेत, तरीही परिस्थिती अशीच आहे. अस्पृश्यांची आजची अवस्था ही ‘हिंदूंनी दाबून टाकलेले आणि मुसलमानांनी नाकारलेले,’ अशी आहे. वरच्या वर्गातील, राजकीय चळवळीतील बुद्धिमान पुढाऱ्यांनी आपली जातीय, संकुचित वृत्ती सोडलेली नाही. म्हणून आमची दु:खे आमच्याशिवाय कोणीही निवारू शकत नाही. आमच्या हातात राजकीय सत्ता आल्याशिवाय ते शक्य नाही. म्हणून उद्याच्या राज्यघटनेत हिंदी समाजातील मानाची चढती शिडी आणि तिरस्काराची उतरती शिडी याचे भान ठेवले पाहिजे. कारण जातीचे चढते स्तरही समतेला आणि बंधुभावाला वाव ठेवत नाहीत. मलासुद्धा इतर अल्पसंख्याकांप्रमाणेच येणाऱ्या राज्यघटनेत सत्ता सनातनी हिंदूंच्या हातात गेली, तर काय होईल याची भीती आहे.’’ 

3) वेगवेगळ्या वादळी चर्चा, सादर केलेले अहवाल, त्याला जोडलेली परिशिष्टे प्रत्येकाने मुळातूनच वाचली पाहिजेत. सर्वसामान्यपणे प्रौढ मताधिकार, पहिल्या दहा वर्षांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ, तिथून पुढे संयुक्त मतदारसंघ आणि राखीव जागा- अशी ही रचना आहे. भारतातील एकवीस वर्षे वयापुढील प्रत्येक स्त्री-पुरुषाला मतदानाचा हक्क असावा, हा आग्रह आंबेडकरांनी धरला होता. त्या प्रकारचा आग्रह भारतीय प्रतिनिधींपैकी इतर कोणीही धरलेला नव्हता. 

4) महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आंबेडकरांनी ‘हिंदुस्थानची भावी राज्यघटना आणि अस्पृश्यता निवारणाची योजना’ या नावाखाली मूलभूत हक्कांचा जाहीरनामा सादर केला. त्यातील मागण्यांचा भावी राज्यघटनेत समावेश झाला नाही, तर त्या राज्यघटनेला आम्ही संमती देणार नाही, हेही स्पष्ट केले. - गांधी पहिल्या गोलमेज परिषदेत सामील झाले नाहीत. डॉ. मुंजे हे गोलमेज परिषदेत भारतीय हिंदूंचे प्रतिनिधित्व करीत होते. - आंबेडकरांनी सादर केलेल्या जाहीरनाम्याला त्यांनी पाठिंबा दिला आणि अस्पृश्यांच्या राजकीय मागण्या मान्य केल्या. डॉ. मुंजे आणि आंबेडकर यांनी अमेरिकेतील आणि इतर देशांतील पत्रकारांना एक संयुक्त निवेदन सादर केले. त्यात ‘आता यामुळे अस्पृश्यवर्ग आणि सवर्ण हिंदू यांच्यात भांडणाचे काही कारण उरलेले नाही,’ हे सांगितले. 

‘पुणे करार’ ही माझ्या सर्व वयोगटांतील बहुसंख्य नव्हे तर जवळजवळ सर्व दलित मित्रांच्या मनातील ठसठसणारी वेदना आहे. महात्मा गांधींच्या ‘अहिंसक आतंकवादा’समोर आंबेडकरांना हा करार स्वीकारावा लागला. गांधींचे काही बरेवाईट झाले, तर मंदिरप्रवेशासारख्या साध्या गोष्टीवरून खुनशी वागणूक करणारे सनातनी हिंदू खेड्यापाड्यांत दलितांना जिवंत ठेवणार नाहीत, हे लक्षात आल्याने आंबेडकरांनी हा करार स्वीकारला, आणि विभक्त मतदारसंघ नसल्याने आजही सवर्ण दलितांना गृहीत धरतात, ही वेदना यामागील असते. 

या विचाराला आव्हान देत, रावसाहेब अनेक काळ निर्भयपणे उभे आहेत. रावसाहेबांनी 1985 मध्ये ‘आंबेडकर आणि मार्क्स’ या ग्रंथात ‘पुणे करार ही आंबेडकरांच्या विजयाची पताका आहे’, असे अगदी स्पष्टपणे लिहिलंय. मात्र आता ‘गांधी पराभूत राजकारणी आणि विजयी महात्मा’ या ग्रंथात रावसाहेब खूप पुढे गेलेत. एखाद्या रहस्यकथेची मांडणी करावी, अशा प्रकारे दुसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या वेळी ज्या गुप्त बैठका झाल्या, पडद्यामागील हालचाली झाल्या त्याचा सविस्तर वृत्तान्त आपणांसमोर ठेवतात. त्याच्या आधारे रावसाहेब आपणांला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे सांगतात किंवा सुचवतात. ‘पुणे करार नव्हे, तर गांधींचा उपवास’ ही आंबेडकर आणि गांधी यांनी ठरवून खेळलेली खेळी आहे. 

या विवेचनात अनेक महत्त्वाची वाक्ये आहेत. त्यातील एक ‘जसे स्वतंत्र मतदारसंघ आंबेडकरांना नको होते, तसे गांधींनाही मरण नकोच होते.’ आणखी एक गोष्ट आहे. पुणे करार झाल्यावर मुंबईतील सर्व हिंदू पुढाऱ्यांनी 25 सप्टेंबर 1932 रोजी या कराराचे स्वागत करण्यासाठी एक सभा आयोजित केली. अध्यक्षस्थानी पंडित मदनमोहन मालवीय होते. त्या वेळी अस्पृश्यता निवारणासाठी पंचवीस लाख रुपयांचा निधी उभारण्याचे ठरले. या सभेत बोलताना आंबेडकर म्हणाले, ‘‘मला खरोखरच आश्चर्य वाटते, महात्मा गांधींनी माझ्या सर्व मागण्यांना मान्यता देऊन वर तडजोड मान्य केल्याबद्दल माझेच अभिनंदन केले आहे.’’ 

गांधींनी असे उपोषण करणे गरजेचे आहे, असे गांधी व आंबेडकर यांनी मिळवून ठरवले असेल का? त्यामागची कारणे काय असतील? रावसाहेबांनी प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे सुचविलेले एक कारण असे आहे- गांधींच्या मंदिरप्रवेशालाही हिंसक विरोध करत सनातनी हिंदू उभे होते. पाकिस्तानला पंचावन्न कोटी व त्यामुळे खून या खूप नंतरच्या कथा आहेत. त्यापूर्वी सनातनी हिंदूंनी त्यांच्या खुनाची अनेक कटकारस्थाने केलेली आहेत. 

पुणे करारापूर्वी आणि नंतरही हे झालेले नाही. गांधी पुण्यात आल्यावर शेकडो सनातनी हिंदूंनी काळा पोशाख घालून आणि काळ्या घोड्यावर बसून ‘मंदिरप्रवेशाला विरोध करा’, ‘हिंदू धर्माचा विध्वंस करणाऱ्या गांधींचा धिक्कार करा’ असे फलक हातात घेऊन घोषणा देत गांधींना कडवा विरोध केला आहे. सनातनी हिंदू नेते पंडित लालनाथ याच्याही पुढे गेलेत. त्यांनी हातात काळे झेंडे घेतलेल्या हिंदूंची एक फौजच गांधींसमोर उभी केली. त्यांनी गांधींना स्पष्टपणे सांगितले, ‘‘तुम्ही जर अस्पृश्यांना घेऊन मंदिरप्रवेश करणार असाल, तर आम्ही मंदिराच्या दारासमोर आडवे पडून तुमच्या अहिंसक मार्गाने सत्याग्रह करू.’’ 

पुणे कराराच्या आधी गांधींनी जे उपोषण केले, त्यामुळे हे सनातनी बुरूज कोसळायला लागले. उपोषणाच्या पहिल्याच दिवशी कलकत्त्यातील प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर आणि बनारसचे राम मंदिर, ज्यांना सनातनी हिंदूंचा मजबूत किल्ला समजले जात होते, ती दोन्हीही मंदिरे अस्पृश्यांसाठी खुली करण्यात आली. काश्मीर, बडोदा, कोल्हापूर, भोर या संस्थांनांनी मंदिरप्रवेश सुरू केला. उपोषणाच्या आदल्या दिवशी अहमदाबादमधील बारा मंदिरे अस्पृश्यांसाठी खुली करण्यात आली होती. दररोज हा आकडा वाढत होता आणि याचे वृत्तांत त्या वेळी वृत्तपत्रे दररोज प्रसिद्ध करत होती. समतावादी स्त्रियांनी मुंबईतील प्रमुख मंदिरांसमोर जनमत समजावून घेण्यासाठी मतपेट्या ठेवल्या. आलेल्या भाविकांपैकी 24,797 जणांनी अस्पृश्यांना प्रवेश द्यावा, अशी मागणी केली. अनेक घरांत मतपरिवर्तन होत होते. पंडित नेहरूंची आई सोवळेओवळे मानणारी होती. त्यांनी अस्पृश्याच्या हाताने अन्न ग्रहण केले. गांधी-आंबेडकर यांना हे मतपरिवर्तन हवे होते, म्हणून हा उपवासाचा घाट घातला हे रावसाहेबांनी अनेक पुरावे पुढे करून सांगितलंय. मला त्यांची मांडणी पटली. मात्र काही जणांना कटुता संपवण्यासाठी केलेली ही वकिली रचना आहे, असेही वाटू शकेल. पण मग त्यांनी याचा प्रतिवाद करावयास हवा. 

1935 च्या राज्यघटनेप्रमाणे 1937 मध्ये निवडणुका झाल्या. त्यात आंबेडकरांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाला बऱ्यापैकी जागा मिळाल्या. परंतु 1946 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत त्यांच्या ‘शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन’ या राजकीय पक्षाला पूर्ण अपयश आले. त्यामुळे आंबेडकर अस्वस्थ होणे स्वाभाविक होते. म्हणून त्यांनी 1932 मध्ये झालेला ‘पुणे करार’ रद्द करावा आणि अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ द्यावा, अशी मागणी सुरू केली. तरीही आंबेडकर पूर्व बंगालमधून घटना समितीवर निवडून आले होते. अर्थात त्यांच्या या निवडणुकीची पूर्ण जबाबदारी बंगालचे अस्पृश्य नेते जोगेंद्रनाथ मंडल यांनी स्वीकारली होती. तिथे ‘शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन’ची मुस्लीम लीगबरोबर निवडणूक युती होती. परंतु आंबेडकर ज्या मतदारसंघातून निवडून आले होते, तोे मतदारसंघ फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेला, त्यामुळे आंबेडकरांचे सदस्यत्व नष्ट झाले. मन एकदा कलुषित झाले असले की, विचार कोणत्याही टोकाला जाऊ शकतात. आंबेडकरांचे घटना समितीचे सदस्यत्व रद्द व्हावे म्हणून गांधींनी हा मतदारसंघ पाकिस्तानात घातला, असे आज अनेक आंबेडकर अनुयायी समजतात. मात्र त्यानंतर आंबेडकर घटना समितीवर निवडून गेले. त्यांची विद्वत्ता आणि घटनात्मक ज्ञान यांमुळे त्या वेळी देशासमोर दुसरा पर्याय नव्हता, असेही म्हणता येईल. आंबेडकर घटना समितीवर का व कसे गेले, या बाबत तीन वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. त्यांची सविस्तर चर्चा या पुस्तकात आहे. त्यात गांधींचा सहभाग कसा व किती हेही शोधलेले आहे. आंबेडकर व गांधी यांच्या संबंधांतील एकही दुखरा कोपरा रावसाहेबांच्या विवेचनातून सुटलेला नाही. असो! 

या पुस्तकात आहे माहितीचा खजिना. टोकाची मते मांडून केलेली वैचारिक घुसळण. आंबेडकर-गांधी यांनी एकमेकांचा अंदाज घेत साधलेला संवाद, केलेले संघर्ष, त्यातून नकळत साकार झालेला समन्वय. केवळ समन्वय नव्हे, तर त्यातून घडून आलेला Synergistic effect म्हणजे परस्परावर्ती रचना रावसाहेबांना दाखवायची आहे. पण प्रत्यक्षात काय झालंय? माझ्या माहितीतील आंबेडकरांचे आणि गांधींचे भक्त हे पुस्तक वाचून अस्वस्थ झालेत. हे या पुस्तकाचे यश की अपयश? माझ्या मते, हे फार मोठे यश आहे. कारण चकव्यात सापडून त्याच रस्त्याने गोल गोल फिरत राहण्यापेक्षा अस्वस्थ माणसे नव्याने विचार करतात. मग विनोबा जे म्हणालेत तसे होते. विनोबा म्हणालेत, ‘‘संत बरोबर की चूक हे मी कोण ठरवणार? मी एक खुजा माणूस. पण त्यांचे विचार समजावून घेतल्याने आज मी त्यांच्या खांद्यावर बसलोय. त्यांना जे दिसले नाही, ते मला स्पष्टपणे दिसतंय.’’ या ग्रंथाचा अभ्यास केल्यावर आजच्या परिस्थितीत गांधी व आंबेडकर या दोघांनी एकत्रितपणे मला कोणता मार्ग दाखवला असता हे माझ्या थोडेफार लक्षात यावयास लागलंय. 

गांधी : पराभूत राजकारणी आणि विजयी महात्मा
लेखक : रावसाहेब कसबे
प्रकाशक : लोकवाङ्मय गृह, मुंबई
पृष्ठे : 800 मूल्य : रुपये 1000/-

Tags: अस्पृश्यता निवारण गांधी व आंबेडकर लोकवाङ्मय गृह आंबेडकर महात्मा गांधी घटना समिती रावसाहेब कसबे weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके