डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचा दिल्ली दौरा

पंतप्रधानांनी सुरुवातीला आमचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले. नंतर बोलायला सुरुवात करत म्हणाले की, ‘जगातील अनेक इस्लामी देशांतही तीन तलाकवर कायदेशीर बंदी आहे. हा प्रश्न हिंदू-मुस्लिम नाही, सरकार याकडे अजिबात त्या दृष्टीने पाहत नाही. याकडे कुठल्याही धार्मिक दृष्टीने न पाहता स्त्रियांच्या हक्काचा आणि न्यायाचा प्रश्न या अर्थाने पहावे.वस्तुत: धर्मनिरपेक्ष देशात कायदे करताना इस्लामी देशांचा संदर्भ पंतप्रधानांना घ्यावा-द्यावा लागणे हे तसे दुर्दैवीच! ते पुढे म्हणाले, ‘माझी प्रतिमा तर हिंदुवादी (हिंदुवादी हा त्यांचाच शब्द) आहे. तरी मी एके ठिकाणी मुलाखतीत बोललो की, मुसलमानांच्या एका हातात कुराण आणि दुसऱ्या हातात कम्प्युटर असावा असं मला वाटतं.पंतप्रधानांच्या या वाक्यानंतर आम्ही सर्वजण एका सुरात म्हणालो, ‘सर आम्हाला वाटतं आजच्या काळात भारतीय मुसलमानांच्या एका हातात कम्प्युटर तर दुसऱ्या हातात संविधान असणं त्यांच्या दृष्टीने फायद्याचं आहे.

दि. 22 ऑगस्ट 2017 च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जुबानी तीन तलाक’ (तलाक ए बिद्दत) इस्लामच्या विरोधी व घटनाबाह्य ठरवले. मात्र यासाठी पुढील सहा महिन्यात संसदेने कायदा करावा असे निर्देशही दिले. सर्वोच्च नायायालाच्या त्या निर्णयावर वेगवेगळ्या व टोकाच्या प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या. या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने, त्या निकालानंतर साधनाच्या सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमात निकालाचे स्वागत केले, पण हा निकाल क्रांतिकारक वगैरे नाही अशी भूमिका मांडली.

त्यानंतर दोन-तीन महिने उलट-सुलट चर्चा होत राहिली. सरकार तीन तलाकसंबंधी विधेयक संसदेत मांडणार असून, त्यात असलेल्या शिक्षेच्या तरतुदीबद्दलच्या संदिग्ध व त्रोटक बातम्या नोव्हेंबरमध्ये येऊ लागल्या. विधेयकाचा मसुदा मात्र मंडळाला काही केल्या उपलब्ध होत नव्हता. त्यामुळे माध्यमात आलेल्या बातम्यांच्या आधारेच मंडळाने महाराष्ट्रातील अनेक कायदेतज्ज्ञाच्या भेटी घेण्यास सुरुवात केली. मंडळाची स्वतःची अशी भूमिका तर ठरलेलीच होती, त्यामुळे प्रस्तावित विधेयकाचा मसुदा कसा असावा, त्यात कुठल्या गोष्टींचा समावेश असावा याचे सविस्तर (सातआठ मुद्दे असलेले) निवेदन तयार करून ते पंतप्रधान, गृहमंत्री, कायदामंत्री व इतर संसद सदस्यांना पाठवण्यात आले. एवढेच नाही तर, संसदेत विधेयक सादर होण्यापूर्वी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या शिष्टमंडळाने दिल्लीत जाऊन प्रधानमंत्री व संसद सदस्यांना भेटून प्रस्तावित मसुदा ‘तीन तलाक’पुरताच मर्यादित न ठेवता, तो सर्वसमावेशक असावा (हलाला, बहुपत्नीत्व व इतर गोष्टींवरही भाष्य करणारा असावा) अशी मागणी करावी असे ठरवण्यात आले.

त्यानंतर मंडळाकडून दिल्लीला कोण जाणार याची एका बाजूला चाचपणी सुरू होती, तर दुसऱ्या बाजूला दिल्लीतून प्रधानमंत्री किंवा कुठल्याही संसद सदस्याची भेटीसाठी वेळ मिळत नव्हती. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन कधी सुरू होईल याबद्दलही अस्पष्टताच होती. या सगळ्या अनिश्चिततेतच 19 डिसेंबरला दिल्लीला जाण्याचे ठरले. मंडळातील अनेक महिला कार्यकर्त्यांना दिल्ली दौऱ्यासाठी शिष्टमंडळात सहभागी होण्याचे आवाहनही करण्यात आले. शेवटी पैशांची जमवाजमव करून 19 तारखेच्या पहाटेच्या विमानाचे पुणे-दिल्ली तिकीट काढले.

परंतु 17 तारखेला दुपारी अचानक दिल्लीवरून फोन आला की, ‘दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 18 तारखेला सकाळी 10 वाजता संसदेतील पंतप्रधानाच्या कार्यालयात उपस्थित रहावे, पंतप्रधानांनी भेटीसाठी 11.30 ची वेळ दिली आहे.’ 24 तासापेक्षा कमी कालावधी राहिला होता. त्यामुळे 19 तारखेची तिकिटे रद्द करावी लागली. त्यात बराच पैसा (किमान 20 हजार रुपये) वाया गेला. तातडीने दिल्लीला निघावे लागणार होते. त्यामुळे महिला कार्यकर्त्यांपैकी सर्वांनीच असमर्थता दर्शवली. मग नाईलाजाने पाच पुरुषांचे शिष्टमंडळ जाईल असे ठरले. आर्थिक अडचणीमुळे अधिक जणांना घेऊन जाणे शक्यही नव्हते.

18 तारखेच्या सकाळी 9 वाजताच आम्ही पाच जण रेलभवन शेजारी असलेल्या संसद गेटच्या बाहेर येऊन थांबलो. थोड्याच वेळात भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांचे पीए आम्हाला घेण्यासाठी आले. सिक्युरिटीचे सर्व सोपस्कार पार पाडून आम्ही सेन्ट्रल सेक्रेटरीयेटमध्ये दाखल झालो. सर्व मंत्री व्हरांड्यातून घाईघाईने जात-येत होते. मागे त्यांच्या स्वीय सहाय्यकांचा गराडा असायचा. भेटीला अजून वेळ होता त्यामुळे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या कार्यालयासमोरच्या खुर्च्यावर आम्ही बसलो. दुरून एक वृद्ध गृहस्थ एकटेच येताना दिसले. देहबोली सर्व काही सांगून जात होती. अतिशय हताशा दिसत होती. एकटेच होते. आमच्या जवळून हळूहळू पुढे गेले. जाताना हात जोडून त्यांनी सर्वांना अभिवादन केले, आम्हीही गडबडून उठून उभे राहिलो. ते जोडलेल्या हातांनीच पुढे गेले. ते वृद्ध, खांदे पडलेले गृहस्थ लालकृष्ण अडवाणी होते.

बाहेर प्रसारमाध्यमांचे लोक चुळबूळ करत होते. गुजरातचा निकाल येणार होता. संपूर्ण देशाचे लक्ष या निकालांवर लागून राहिले होते. त्यानंतर अचानक सगळीकडच्या हालचालींचा वेग वाढला. प्रधानमंत्री येताहेत असे कळले. त्यांच्यासाठी असलेल्या खास प्रवेशदारातून पंतप्रधान आत आले आणि आपल्या कार्यालयात गेले. आमचीही उत्कंठा वाढली. एक तासभर आम्ही बाहेर व्हरांड्यात बसून होतो. साडेअकराची वेळ दिली असल्याने तोवर थांबणे भाग होते. साडेअकराला त्यांच्या कार्यालयात आम्हाला नेण्यात आले. बाहेर प्रतीक्षागृहात दोन अधिकारी होते. समोर एनडीटीव्हीवर काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात गुजरातेत चाललेली ‘कांटे की टक्कर’चे आकडे येत होते. विनय सहस्रबुद्धेही आमच्यासोबत होते. ते तेथील प्रत्येकाला हे लोक 50 वर्षांपासून कसे मुस्लिम प्रश्नावर लढत आहेत आणि हे ‘मोदींचे आभार मानायला आलेले आहेत’ असे आवर्जून सांगत होते.

तेवढ्यात ‘मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ’ असे उच्चारत एक व्यक्ती आली. आम्ही सोफ्यावरून उठलो. आम्ही आत जाण्यासाठी निघालो. वाटले, प्रधानमंत्री खुर्चीवर बसलेले असतील; आम्ही थेट जाऊन त्यांच्यासमोर बसू. पण आत गेलो तर पंतप्रधान दरवाजातच स्वागतासाठी उभे. आत जातो न जातो तोच छायाचित्रकार आले. पंतप्रधान म्हणाले, ‘भय्या हमारे फोटो खिचिये.’ फोटोचे सोपस्कार, हस्तांदोलन झाल्यावर आम्ही आसनस्थ झालो. एव्हाना गुजरातचे निकाल स्पष्ट झालेले होते. मोदी बहुतेक निकालाचे अपडेट घेत नसावेत. कारण समोर टीव्ही वगैरे काही सुरू नव्हता. निकालाबद्दल सर्व देशाची उत्कंठा शिगेला पोहोचली असताना हे इतके स्वस्थ कसे, असा प्रश्न मला पडला. No news is good news हा फॉर्मुला ते अशावेळी वापरत असावेत, असे वाटले.

आम्ही आमचे म्हणणे मांडण्यास इतके उत्सुक होतो की, गुजरात विजयाचे अभिनंदन वगैरे आम्ही केले नाही. थेट विषयाला हात घातला. मंडळाचे अध्यक्ष शमसुद्दीन तांबोळी यांनी संवादाला सुरूवात केली. मंडळाची पार्श्वभूमी, हमीद दलवाई, त्यांचा लढा इत्यादीबद्दल माहिती दिली. ‘तीन तलाक’वर विधेयक मांडणार असल्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागतही केले, मात्र हा कायदा तलाकच्या एकाच प्रकारावर भाष्य करतो. तलाकचे इतरही प्रकार असून तेही आधुनिक म्हणावे असे नाहीत, हेही पंतप्रधानांना सांगितले. त्याचबरोबर प्रस्तावित कायद्यात तलाक दिल्यावर शिक्षेची तरतूद असल्याने नवरा स्त्रीला तलाक देणार नाही, पण व्यवस्थित नांदवणारही नाही. द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा मुसलमानांना लागू नसल्यामुळे आणि बहुपत्नीत्वाची मुभा असल्याने पुरुष अगदी सहजपणे तलाक न देता दुसरे लग्न करू शकेल आणि पीडित स्त्रीचा प्रश्न आहे तसाच राहील, किंबहुना तो अधिक बिकट होईल. म्हणून फक्त ‘तीन तलाक’वरच कायदा करण्याऐवजी सर्वसमावेषक असा कायदा करावा, ज्यात सर्व प्रकारच्या तलाकचा (मग ते कुराणसंमत तलाक ए हसन- इत्यादी का असेनात) समावेश असेल आणि  निवाडा न्यायालयीन मार्गानेच व्हावा असे नमूद असावे, असा आग्रह आम्ही पंतप्रधानांना केला.

पंतप्रधानांनी सुरुवातीला आमचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले. नंतर बोलायला सुरुवात करत म्हणाले की, ‘जगातील अनेक इस्लामी देशांतही ‘तीन तलाक’वर कायदेशीर बंदी आहे. हा प्रश्न हिंदू-मुस्लिम नाही, सरकार याकडे अजिबात त्या दृष्टीने पाहत नाही. याकडे कुठल्याही धार्मिक दृष्टीने न पाहता स्त्रियांच्या हक्काचा आणि न्यायाचा प्रश्न या अर्थाने पहावे.’ वस्तुत: धर्मनिरपेक्ष देशात कायदे करताना इस्लामी देशांचा संदर्भ पंतप्रधानांना घ्यावा-द्यावा लागणे हे तसे दुर्दैवीच! ते पुढे म्हणाले, ‘माझी प्रतिमा तर हिंदुवादी (हिंदुवादी हा त्यांचाच शब्द) आहे. तरी मी एके ठिकाणी मुलाखतीत बोललो की, मुसलमानांच्या एका हातात कुराण आणि दुसऱ्या हातात कम्प्युटर असावा असं मला वाटतं.’ पंतप्रधानांच्या या वाक्यानंतर आम्ही सर्वजण एका सुरात म्हणालो, ‘सर आम्हाला वाटतं आजच्या काळात भारतीय मुसलमानांच्या एका हातात कम्प्युटर तर दुसऱ्या हातात संविधान असणं त्यांच्या दृष्टीने फायद्याचं आहे.’ त्यांनी आमच्याशी सहमती दर्शवली. ‘तुम्ही समाजाच्या दोन पावलं पुढे आहात, तुमचं म्हणणं समाजाला समजायला वेळ लागेल’ असेही ते म्हणाले. आम्ही सुचवलेल्या सुचनांवर पंतप्रधान अतिशय बचावात्मक भूमिका घेऊन सावधपणे बोलाहेत असे मला वाटले. ‘आम्हाला सगळ्यांना सोबत घेऊन जायचे आहे, आम्हाला कुणावरही काही थोपवायचे नाहीये,’ असे ते पुन्हा-पुन्हा सांगत होते. ‘तुम्ही सुचवलेल्या गोष्टी हळूहळू करता येऊ शकतील, त्यासाठी समाजातून मागणी यायला हवी’ असे ते म्हणाले. तेव्हा मला तरी त्यांच्या या वक्तव्याने धक्का बसला. कारण समाजाकडून अशी सामाजिक परिवर्तनाची मागणी कधी येत नसते आणि भविष्यातही ती येण्याची कुठलीही शक्यता नाही.

हिंदू धर्मातील सती प्रथेवर बंदी आणताना किंवा हिंदू कोड बिल अंमलात आणतानाही अशी मागणी समाजाकडून आली नव्हती. असे असताना पूर्ण बहुमत पाठीशी असलेली देशातील सर्वशक्तिमान व्यक्ती असे बोटचेपे वक्तव्य का करते? आश्वासन म्हणून का होईना, सर्वसमावेशक आणि खऱ्या अर्थाने महिलांचे भले करणारा कायदा आणण्यास उत्सुक का दिसत नाही, याचे मला पडलेले कोडे सुटले नाही. (ते येत्या काळात सुटेल अशी शक्यताही दिसत नाही.)

अशाप्रकारे पंतप्रधानांशी आमची भेट संपली होती, ती  किती फलदायी ठरेल याबद्दल मनात शंका घेऊनच मी आणि इतर सहकारी संसदेतून बाहेर पडलो. डिसेंबर 1971 मध्ये दिल्ली येथे इंडियन सेक्युलर सोसायटी आणि मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने आयोजित केलेल्या ‘फॉरवर्ड लुकिंग मुस्लिम्स कॉन्फरन्स’मध्येही हमीद दलवाई यांनी हाच प्रश्न प्रास्ताविक टिपणात उपस्थित केला होता. परिषदेची पार्श्वभूमी समजावून देण्यासाठी The Secularist या त्रैमासिकाच्या डिसेंबर 1971 च्या अंकात मूळ इंग्रजी टिपणात दलवाई म्हणतात,

Reforms in the personal law are a crying need of the community . Polygamy in the present times is an anachronism. It survives among Indian Muslims solely because of perverse secularism. The ease with which a male can divorce his wife and the corresponding difficulty in the path of the female is another 'privilege' left untouched because of political considerations. The Hindu code has done wonders in emancipating Hindu society. Yet barbaric remnants of a feudal society govern the life of Indian Muslims. Instead of congratulating the agitators for the preservation of these features and the government for its non interference, there should have been hue and cry against depriving Muslims of their legitimate rights to a share in the fruit of modernity.

(मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा होणे ही समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत निकडीची बाब आहे. आजच्या या काळात बहुपत्नीत्व हा प्रकार कालबाह्यच ठरायला हवा. पण धर्मनिरपेक्षतेचे विकृतीकरण झालेले असल्यामुळे ही प्रथा अद्यापही भारतीय मुस्लिमांमध्ये सुरू आहे. अतिशय सहजपणे मुस्लिम पुरुष त्याच्या पत्नीला तलाक देऊ शकतो आणि त्यानंतर त्या स्त्रीला अनेक अडचणीतून जावे लागते. मात्र केवळ राजकीयदृष्ट्या सोयीचे नसल्यामुळे, मुस्लिम पुरुषांना मिळालेल्या या विशेषाधिकाराबद्दल बोलले जात नाही. हिंदू कोड बिलामुळे हिंदू समाजाचे पुनरुत्थान होऊ शकले. परंतु अनेक पाशवी व सरंजामी कायदे मुस्लिम समाजमनावर अद्यापही अधिराज्य गाजवत आहेत. किंबहुना त्यांच्या जीवनमानावर मोठा प्रभाव टाकत आहेत. या अशा क्रूर व सरंजामी कायद्यांचे समर्थन करणाऱ्या लोकांचे आणि हे कायदे असेच राहू देणाऱ्या व त्यामध्ये हस्तक्षेप न करणाऱ्या सरकारांचे अभिनंदन वा समर्थन करण्याऐवजी, आधुनिकतेची फळे चाखण्यापासून मुस्लिम समाजाला रोखणाऱ्या या शक्तींविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण करायला हवा.)

पंतप्रधानांसोबत त्यांच्या कार्यालयात सुमारे 20 मिनिटे चर्चा केली तेव्हा आम्ही प्रस्तावित कायद्याबद्दल मंडळाच्या सूचना आणि अपेक्षा यांसंबंधीचे निवेदन त्यांना सुपूर्त केले. तलाकचे सर्व निर्णय कोर्टामार्फतच जलदगतीने सोडविले जावेत, अन्यथा जुबानी तीन तलाकवर बंदी आणल्यामुळे कदाचित पती तलाक न देता बहुपत्नीत्वाच्या सवलतीचा फायदा घेऊन दुसरे लग्न करू शकेल, त्यामुळे नवीन प्रश्न निर्माण होतील अशी भीतीही व्यक्त केली. निवेदन स्वीकारून त्यातील सूचनांवर निश्चित विचार करू, असे आश्वासन शिष्टमंडळाला मिळाल्यावर पंतप्रधानांचे आभार मानून आम्ही बाहेर पडलो.

गुजरात निवडणुकीचे निकाल एव्हाना स्पष्ट झाले होते. गुजरात जिंकताना भाजपची चांगलीच दमछाक झाली होती. संसद आवारातच प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी त्या निकालांवर नेत्यांच्या प्रतिक्रिया घेण्यासाठी ताटकळत थांबलेले होते. विनय सहस्रबुद्धे आमच्यासोबत असल्यामुळे साहजिकच त्यांना व पर्यायाने आम्हालाही माध्यम प्रतिनिधींचा गराडा पडला. प्रश्न साहजिकच गुजरात निकालावर होते. तरीही सहस्रबुद्धे यांनी पंतप्रधानांशी झालेल्या आमच्या भेटीबद्दल सांगण्याचा प्रयत्न केला. यांनी पंतप्रधानांना भेटून त्यांचे प्रस्तावित कायद्यासाठी अभिनंदन कसे केले वगैरे ते प्रतिनिधींना सांगत होते. (अर्थात अभिनंदन वगैरे काही आम्ही केलेले नव्हते) पत्रकार मात्र हे सर्व ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. त्यामुळे सहस्रबुद्धे यांनी यावर तोडगा काढला. गुजरात निकालाच्या एका बाईटसोबत तुम्हाला या शिष्टमंडळाच्या भेटीबद्दलही बाईट घावी लागेल असे सांगितले. मात्र गुजरातवर प्रतिक्रिया घेऊन प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी पोबारा करू लागल्याने आम्ही त्यांना केवळ निवेदनाच्या प्रती वाटल्या.

समोरून स्मृती इराणी आणि इतर मंत्री येताना दिसले. सहस्रबुद्धे यांनी त्यांना आमच्याबद्दल आणि पंतप्रधानांशी झालेल्या भेटीबद्दल सांगितले. त्यांनी आदाब, सलाम करून गाडी गुजरात निवडणुकीवर वळवली. तेव्हा माध्यमप्रतिनिधी आणि मंत्री सध्यातरी गुजरात सोडून इतर  महत्त्वाच्या गोष्टी ऐकण्याचा मनस्थितीत नाहीत, याचा अंदाज आम्हाला आला. मग संसदेत जास्त वेळ दवडण्यात अर्थही नव्हता.

प्रधानमंत्री कार्यालयात असलेल्या महिला प्रश्नांवर योजना आखणाऱ्या देबोश्रीता मुखर्जी यांना भेटण्यासाठी आम्ही निघालो. तिथेही सुरक्षेचे अनेक सोपस्कार पार पाडावे लागले. भेटीसाठी तिघांनाच जाता आले. मी, शमशुद्दीन तांबोळी आणि सय्यदभाई असे तिघे आत गेलो. मुखर्जीबाई आमची वाट बघत असाव्यात. त्यांनी आमचे स्वागत केले. आम्ही आमच्या भेटीचे प्रयोजन त्यांना सांगितले, त्यांनीही अतिशय लक्ष देऊन सगळ्या गोष्टी ऐकून घेतल्या, निवेदन वाचले. मुस्लिम महिलांच्या शिक्षणाचा, आरोग्याचा प्रश्नही महत्त्वाचा असून त्याबद्दल मंडळाने सूचना द्यावात, असे त्यांनी सुचवले. त्या फारच पोटतिडकीने बोलत आहेत असे वाटले. पंधरा एक मिनिटे त्यांच्याशी चर्चा करून आम्ही निघालो.

प्रधानमंत्री मोदी यांची भेट झाल्यावर त्याच दिवशी म्हणजे 18 डिसेंबरला पत्रकार परिषद घेण्याचे आमचे नियोजन होते. मात्र एकूणच संसद परिसरात मिळालेला प्रतिसाद आणि गुजरात निवडणुकीच्या धामधुमीत आम्ही मांडत असलेल्या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होऊ नये म्हणून, पत्रकार परिषद उरलेल्या दोन-तीन दिवसांपैकी एके दिवशी घ्यावी असे ठरवले. जेवणाची वेळ कधीच उलटून गेली होती. मग तिथून थेट महाराष्ट्र सदन गाठले. सहस्रबुद्धे म्हणाले होते की, ‘महाराष्ट्र सदनात काही मराठी वृत्तपत्रं आणि टीव्हीच्या प्रतिनिधींना बोलावले आहे. जेवताना त्यांच्याशी चर्चा करता येईल.’ राष्ट्रीय स्तरावर मंडळ आणि त्याचे कार्य तितके परिचित नसल्यामुळे सकाळी तसा अनुभव आला असेल, आणि आता मात्र सगळे मराठी पत्रकार जातीने हजर असतील असे आम्हाला वाटले. पण सदनात आलो तर एकही प्रतिनिधी दिसेना. जेवण संपेपर्यंत, नाही म्हणायला एका वृत्तपत्राचा प्रतिनिधी आला होता. गुजरात निवडणुकीच्या वार्तांकनात व्यस्त असल्यामुळे बाकीचे आले नसावेत असे तो म्हणाला. आमचा मात्र हिरमोडच झाला.

मराठी पत्रकारांनाही या भेटीचे आणि आम्ही मांडत असलेल्या मुद्यांचे महत्त्व कळू नये याचे आश्चर्यच वाटले. मध्यप्रदेश भवनातील एका खोलीत आम्हा पाच जणांच्या राहण्याची जेमतेम सोय केलेली होती. तिथे परतल्यावर थोडा आराम करावा या उद्देशाने आडवे झालो. मोबाईलवर टि्वटर उघडून पाहिले तर विनय सहस्रबुद्धे यांनी मोदी यांच्यासोबत आमच्या झालेल्या भेटीचा फोटो ट्वीट केला होता. त्यावर लिहिले होते- ‘50 वर्षांपासून तलाकसारख्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या शिष्टमंडळाने केले पंतप्रधानांचे अभिनंदन.’ जरा अस्वस्थ झालो. कारण कुठल्याही प्रकारचे अभिनंदन आम्ही केलेले नव्हते. आम्ही भेटायला गेलो होतो, अधिक समावेशक कायदा करावा ही मागणी करण्यासाठी!

बाकीच्या सहकाऱ्यांशी यावर चर्चा झाली, दुसऱ्या दिवशीच्या भेटीगाठींचे नियोजन ठरले. सकाळी हुसेन दलवाई यांना संसद आवारात भेटलो होतो, पण ते दुसरीकडे व्यस्त असल्यामुळे त्यांचे आमच्याकडे म्हणावे तसे लक्ष गेले नव्हते. रात्री त्यांचा फोन आला व सकाळचे ते तुम्ही होतात हे लक्षातच आले नाही असे त्यांनी सांगितले. दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला सकाळी घरी येऊन भेटावे का, असे त्यांना विचारले असता ‘भेटा’ असे त्यांनी सांगितले. सय्यदभाई रात्रीच्या विमानाने पुण्याला परतले होते. दुसऱ्या दिवशी सकाळीच मी, शमशुद्दीन तांबोळी, जमीर शेख व दिलावर शेख असे चौघे हुसेन दलवाई यांच्या बंगल्यावर पोहोचलो. बंगल्यावर येण्याआधी वृत्तपत्रात आमच्या कालच्या भेटीविषयी काही आले असावे या उद्देशाने महत्त्वाच्या वृत्तपत्रांच्या इ-आवृत्या चाळल्या होत्या. लोकसत्तेने विनय सहस्रबुद्धे यांच्या ट्वीटचे सरळ-सरळ मराठी भाषांतरच फोटोखाली कॅप्शन म्हणून टाकले होते. त्यातही ‘मोदी यांचे अभिनंदन केले’ हे पालूपद होतेच. त्यामुळे वृत्तपत्रात अशी माहिती छापली जाणे आपल्या दृष्टीने धोक्याचे आहे, यातून आपल्याविषयी समाजात असलेले (किंवा काही लोक वर्षानुवर्षे जाणून-बुजून पसरवत असलेल्या) गैरसमजांना बळच मिळेल अशी भीती मला वाटत होती.

हुसेन दलवाई यांच्या कार्यालयात सकाळचे हे विचार पुन्हा मनात घोळू लागले. इतक्यात एक-दोन प्रतिष्ठित महिला संघटनेच्या महिला प्रतिनिधी दलवाई यांच्या भेटीला आल्या. आम्हाला पाहून त्यांनी अक्षरशः नाके मुरडली असे मला वाटले. ‘तुम्हाला पंतप्रधान भेटलेच कसे? आम्हाला इतके प्रयत्न करूनही त्यांच्या भेटीसाठी वेळ कशी मिळाली नाही’ वगैरे गाऱ्हाणे त्यांनी मांडले. मंडळ सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यापासून त्यांच्या भेटीसाठी  प्रयत्नशील होते, असे आम्ही सांगितले. मात्र तिथे उपस्थित असलेल्यापैकी कुणाचेही आमच्या उत्तराने अजिबात समाधान झाले नाही. ‘मोदीसारख्या व्यक्तीला भेटायची गरजच काय होती’ असा एक सूरही चर्चेत आला. आम्ही आमची भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली.

मोदी यांची भेट एक व्यक्ती म्हणून आम्ही घेतली नव्हती, देशाच्या जनतेने निवडलेल्या सरकारचे ते प्रमुख या नात्याने आम्ही त्यांची भेट घेतली होती. हा खुलासा करण्याची वेळ आमच्यावर यावी हे दुर्दैवच. ‘सध्या तिहेरी तलाकचाच प्रश्न चर्चेत असताना मंडळ मात्र बहुपत्नीत्व, हलाला, व्यक्तिगत कायद्यातील सुधारणा, नवीन मुस्लिम विवाह व घटस्फोट यांसारख्या विविध मागण्या कशासाठी करत आहे,’ असा सवालही तिथे उपस्थित असलेल्या प्रतिनिधींनी आम्हाला विचारला. ‘समाज आज घाबरलेला असताना अशा मागण्यांनी तुम्ही विरोधकांना बळ देताय असं तुम्हाला वाटत नाही का?’ असा प्रश्नही एकाने केला. आम्ही मात्र अतिशय जोरदार प्रतिवाद केला. आम्ही उचलत असलेले प्रश्न हे आजचे नसून 50 वर्षांपासूनचे आहेत, याची आठवण आम्ही त्या मंडळींना करून दिली. देशातील सर्व व्यक्तिगत कायद्यात बदल झालेले असताना, मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात आजपर्यंत सुधारणा का करण्यात आल्या नाहीत, असा प्रतिप्रश्न आम्ही त्यांना विचारला. त्यावर अर्थातच सर्वजण निरुत्तर झाले.

या चर्चेतून एक गोष्ट मात्र प्रकर्षाने जाणवली. ती म्हणजे, मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाची सर्वांहून वेगळी भूमिका आणि त्यासाठी कितीही संकटे आली तरी तडजोड न करण्याची तयारी... हुसेन दलवाई यांच्या कार्यालयातून आम्ही बाहेर पडलो. या तथाकथित महिला संघटना, त्यांच्या बोटचेप्या भूमिका आणि मंडळाचे वेगळेपण यामुळे एका बाजूला मनात चीड तर दुसऱ्या बाजूला आत्मविश्वास अशी संमिश्र भावना होती.

बीबीसी मराठीच्या कार्यालयातून facebook live चे आमंत्रण मिळाले होते. जेवण करून बीबीसीच्या ब्यूरोमध्ये आलो. बीबीसी मराठीतील अनेक पत्रकारांना मंडळाचे कार्य, भूमिका यांची माहिती होती. त्यामुळे चर्चा चांगली झाली. फेसबुकवर अनेक चांगले प्रश्न विचारण्यात आले. ‘तुम्ही भाजप व संघाचे हस्तक आहात असा आरोप तुमच्यावर केला जातो’ असा नेहमीचा प्रश्नही त्यात होता. सर्व प्रश्नांची समर्पक उत्तरे तांबोळीसर आणि मी देण्याचा प्रयत्न केला. पण बीबीसी हिंदीच्या काही मुस्लिम पत्रकारांना आमची भूमिका रुचली नसल्याचे त्यांच्या बोलण्यातून जाणवले. मात्र बीबीसी कार्यालयाला दिलेली भेट उत्साह वाढवणारी होती.

त्यानंतर न्यायमूर्ती सच्चर यांच्या घरी जाण्यासठी गाडी पकडली. सच्चर यांच्याशी संध्याकाळची भेट ठरली होती. (दिल्लीच्या भयंकर वाहतुकीचा अनुभव तेव्हा आला.) सुमारे तासभर प्रवास करून सच्चर साहेबांच्या बंगल्यावर पोहोचलो. ते आमची वाटच पाहत होते. 93 वर्षे वय असूनही त्यांचा उत्साह फारच प्रेरणा देणारा ठरला. कानात श्रवणयंत्र व दाताला कवळी लाऊन त्यांनी पाऊण तास आमच्याशी चर्चा केली. समान नागरी कायद्याला त्यांचा असलेला विरोध, सध्याचे सरकार कसे मुस्लिमविरोधी वगैरे आहे, आणि आपल्याला एकत्र येणे कसे जरूरीचे आहे, यावर त्यांचा जोर होता. ते बोलत असताना त्यांच्या कपाटातील मुस्लिम विषयाची शेकडो पुस्तके मला खुणावत होती. चांगली चर्चा झाली. आमच्या निवेदनाशी त्यांनी पूर्ण सहमती दर्शवली.

हमीद दलवाई म्हणत, ‘कधी-कधी आमचे पुरोगामी सेक्युलर हिंदू विचारवंत मुस्लिमापेक्षा जास्त मुस्लिम होऊन मुस्लिमांची बाजू मांडतात.’ या वाक्याची प्रचिती दिल्ली दौऱ्यात आम्हाला अनेक वेळा आली. सच्चरसाहेबांच्या बंगल्याबाहेर येताना विचार डोक्यात आला : यांच्या बंगल्याजवळ जामियानगर आहे, देशातील सर्वात मोठ्या मुस्लिम ghettos पैकी तो एक. तेथे राहणाऱ्या किती मुस्लिमांना सच्चर यांच्याबद्दल किंवा त्यांनी या समाजासाठी केलेल्या कामाबद्दल माहिती असेल? या विचारातच परतीचा प्रवास कधी संपला ते कळले नाही.

उद्याचा दिवस महत्त्वाचा असणार होता. पुण्याला परत यायच्या आदल्या दिवशी, म्हणजे 20 तारखेला पत्रकार परिषद घेण्याचे ठरवले. जेणेकरून परिषदेनंतर कुणाला मुलाखत वगैरे हवी असेल, तर शेवटचा दिवस हाती असेल. प्रेस क्लब बुक करण्यासाठी भाड्यापोटी मोठी रक्कम द्यावी लाणार होती. आणि दिल्लीतील राष्ट्रीय पत्रकार येतील याची शाश्वती नव्हती. त्यामुळे आम्ही जमेल तसे हॉटस्‌ॲप आणि इमेल करून सर्वांना संध्याकाळी पत्रकार परिषदेची माहिती देत होतो.

संरक्षणराज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांची भेट घ्यावी या उद्देशाने त्यांच्या निवासस्थानी गेलो. त्यांना येण्यास वेळ लागणार असल्यामुळे राष्ट्रपती भवनाला धावती भेट देऊन आलो. इतर पक्षांच्या खासदारांना भेटता येते का,  याचीही चाचपणी सुरू होती. काँग्रेस व डाव्या पक्षांच्या काही खासदारांना भेटावे, या उद्देशाने फोनाफोनी सुरू होती. संध्याकाळी उशिरापर्यत हे चालू होते. पण भेटीसाठी कुणाचीही वेळ मिळाली नाही. डॉ.सुभाष भामरे यांनी त्यांच्या कार्यालयातच बोलावले. त्याआधी प्रेसक्लबला संध्याकाळी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती, मात्र संध्याकाळची वेळ असूनही दोन-तीन पत्रकारच आले. परिषदेची वेळ चुकली, त्यांच्यापर्यंत माहिती पोहोचायला वेळ झाला वगैरे कारणे असावीत असे वाटले. मात्र दोन-तीन पत्रकारांसमोरच परिषद घेतली. एबीपी माझा व झी 24 तास वर दोन दिवस उलटलेल्या छोट्या बाईट्‌स व बातम्या दाखवल्या जात होत्या तेवढेच काय ते समाधान.

राष्ट्रीय मीडिया व त्यांचे पत्रकार यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचे अनेक प्रयत्न करूनही आम्हाला त्यात अपयश आले. पत्रकार परिषद संपवून रामराजे शिंदे या पत्रकार मित्राच्या सहकार्याने डॉ.भामरे यांची भेट ठरली. आम्ही त्यांच्या कार्यालयात गेलो. भामरे यांनी हमीद दलवाई यांना ऐकले असल्याचे सांगितले. मालेगाव हे त्यांचे क्षेत्र असल्याने त्यांना मुस्लिम मानसिकतेचा अंदाज असल्याचेही त्यांच्याशी चर्चा करताना जाणवत होते. ‘मुस्लिम समाजात मी डॉक्टर म्हणून अतिशय लोकप्रिय असूनही, निवडणुकीवेळी मुस्लिमांनी मला मते का दिली नसावीत’ हा प्रश्न त्यांना पडलेला होता. ‘भामरे पेढा आदमी है, पर वो पेढा गोबर में गिर गया है’ असे तिथले लोक म्हणतात, असे त्यांनी आम्हाला सांगितले. ‘आमचा विकासाचा अजेंडा असूनही मुस्लिम समाजाला हे पटवून देण्यात अपयश का येते,’ असा प्रश्न त्यांनी आम्हाला विचारला.

मनात अनेक उत्तरे होती- गोरक्षा, त्यावरून मुस्लिमांचे देशभर झालेले खून, मुस्लिम समाजाला देशद्रोही म्हणण्याची भाजपमधील जबाबदार पदे भूषवणाऱ्या लोकांमध्ये असलेली चढाओढ आणि या लोकांवर न होणारी कारवाई, त्यामुळे यांचे वाढणारे मनोबल अशी अनेक कारणे होती. आणि ही कारणे डॉ.सुभाष भामरे यांना माहिती नसावीत का, हा प्रश्नही पडला. डॉ.सुभाष भामरे यांच्याकडून राष्ट्रपतींच्या भेटीची वेळ मिळते का यासाठी शर्थीचे प्रयत्नही केले. मात्र दुसऱ्या दिवशी दुपारी पुण्याचे विमान असल्याने भेट मिळणे शक्य झाले नाही.

सुप्रिया सुळे यांना मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या कार्याचा अगदी जवळून परिचय असल्यामुळे त्यांच्या भेटीत अडचण येणार नाही, असे समजून त्यांची भेट शेवटी घेऊ असे आम्ही ठरवले होते. त्यांच्या ‘पीए’शी बोलणे झाले, दुपारी निघण्याआधी सकाळी वेळ मिळेल असे वाटले. मात्र त्यांच्या व्यस्त वेळापत्रकातून भेटीसाठी वेळ मिळू शकली नाही. ताई सकाळी दीड एक तास चालतात, तेव्हा भेट होते का पाहतो, असे त्यांचा सहाय्यक म्हणाला, मात्र ते शक्य झाले नाही. दुसऱ्या दिवशी दुपारचे विमान असल्याने लवकरच विमानतळाकडे निघालो.

पुढील काही दिवसांत विधेयक संसदेत मांडले जाणार होते. म्हणजे आमच्या दिल्ली दौऱ्याचे फलित लोकसभा आणि राज्यसभा यामध्ये विधेयकावर होणाऱ्या चर्चेवर अवलंबून होते. त्यामुळे पुण्यात आल्यावर विधेयक कधी मांडले जाते याची आम्ही वाट पाहत होतो. अर्थात हमीद दलवाई यांचे क्रांतिकारी विचार अजूनही समाजाच्या, लोकप्रतिनिधींच्या, महिला संघटना आणि त्यांच्या प्रतिनिधींच्या पचनी पडण्यासारखे नाहीत या निष्कर्षाप्रत आम्ही आलो होतो.

शेवटी 28 डिसेंबरचा दिवस उजाडला. लोकसभेत विधेयक मांडले गेले, पासही झाले. त्याचा मसुदा आमच्या हातात आला. टीव्हीवर दिवसभर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जसे जल्लोषी वातावरण होते, त्याचीच पुनरावृत्ती होताना दिसत होती. पण हे विधेयक सर्वसमावेशक नाही, त्यात फक्त तिहेरी तलाकवरच भाष्य करण्यात आले आहे. आमच्या मागण्या आणि आम्ही सुचवलेल्या दुरुस्त्या कदाचित राजकारणाच्या दृष्टीने सोयीच्या नसल्यामुळे सरकारने त्या विचारात घेतल्या नाहीत. अनेकजण फोन, फेसबुकवरून विधेयक पास झाल्यामुळे आमचे अभिनंदन करत होते. मात्र आम्ही खूश नव्हतो. कुणीतरी प्रतिक्रिया विचारल्यावर मी म्हणालो, ‘पास झालेल्या विधेयकामुळे मुस्लिम महिलांचे प्रश्न सुटतील असे म्हणणे म्हणजे, अनेक वर्षे कुपोषित असलेल्या बालकाला बर्गर-पिझ्झा देऊन तो तंदुरुस्त होईल अशी अपेक्षा बाळगण्यासारखे आहे.’

Tags: muslim satyashodhak mandal vidheyak shayarabano sahbano muslim tin talaq tin talak reportaj samir shekh sameer shekh muslim satyashodhak mandalacha dilli daura diary weekly sadhana weekly sadhana 13 january 2018 sadhana saptahik मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ विधेयक शायराबानो शाहबानो मुस्लिम तीन तलाक रिपोर्ताज समीर शेख मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचा दिल्ली दौरा डायरी साधना साधना साप्ताहिक 13 जानेवारी 2018 weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

समीर शेख
sameershaikh7989@gmail.com


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात