डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

या भागातल्या आदिवासींचे वार्षिक उत्पन्न पाच हजारांपेक्षा जास्त नाही. अनेकांचे तर तीन हजार आहे. स्वस्त धान्य व खावटी कर्जातून मिळणारे धान्य मिळाले तरच त्यांना डाळ शिजवता येते अशी स्थिती आहे. त्यात आता नक्षलवादी वाटा मागायला लागल्याने या गरिबांना अनेकदा उपाशी राहावे लागते. गेल्या महिन्यात नक्षलवाद्यांनी पेरीमिलीला चार पोलिसांना ठार केले. या कारवाईचा कट पंधरा दिवस आधी भामरागड तालुक्यात छत्तीसगडच्या सीमेवर असलेल्या आलदांडी व लष्करच्या जंगलात झालेल्या एका शिबिरात शिजला. या शिबिरात सहभागी झालेल्या एक हजार नक्षलवाद्यांसाठी भामरागडहून 25 क्विंटल धान्य नेण्यात आले. भामरागड ते लाहेरी हा रस्ता पावसामुळे बंद असल्याने लाहेरी पोलीस ठाण्यालासुद्धा भामरागडहून धान्यपुरवठा केला जात होता. गंमत म्हणजे नक्षलवादी व पोलिसांचे धान्य एकाच ट्रकमधून लाहेरीपर्यंत गेले. ही बाब पोलिसांना उशिरा ठाऊक झाली. या घटनेवरून नक्षलवादी कुठवर पोहोचले आहेत हे लक्षात येते.

गडचिरोलीच्या कुरखेडा तालुक्यात चिचेवाडा नावाचे लहानसे गाव आहे. मालेवाड्याकडून कुरखेडाकडे जायला निघाले की, अगदी रस्त्यावर हे गाव लागते. एक महिन्यापूर्वी या गावालगतच्या जंगलात नक्षलवाद्यांनी एक मोठे शिबीर घेतले. यात सुमारे तीनशे नक्षलवादी सहभागी झाले होते. या साऱ्यांच्या जेवणाची व्यवस्था आजूबाजूच्या गावांनी क्रमाक्रमाने करावी, असा फतवा काढण्यात आला. नक्षलवाद्यांसमोर ‘ब्र’ उच्चारण्याची ताकद नसणाऱ्या काही गावांनी नाइलाजाने हा फतवा पाळला. चिचेवाडा मात्र याला अपवाद ठरले. गावकरी ऐकत नाहीत हे बघून संतप्त झालेले नक्षलवादी थेट गावात आले. तेव्हा गावातील काही तरुणांनी त्यांना खूप सुनावले. जेवणाचा एवढा खर्च आम्ही कुठून करायचा, नेहमी नेहमी का खर्च करायचा, असे अनेक प्रश्न या तरुणांनी तावातावाने मांडले. गावकऱ्यांचा नूर बघून नक्षलवादी निघून गेले, पण आता या गावात एकदोघांच्या हत्या ठरल्या आहेत. घरी खायला पुरेसे धान्य नसल्यामुळे संतापलेले हे तरुण आता या चळवळीच्या दृष्टीने ‘वर्गशत्रू’ ठरले आहेत. हा प्रसंग एकमेव नाही, या भागात अनेक ठिकाणी असे प्रसंग घडू लागले आहेत. चिचेवाडाच्या तरुणांनी हिंमत दाखवली, पण त्यांना साथ देणारे कुणी नाही. त्यामुळे त्यांचा जीव जाणे ठरलेले आहे. हे साऱ्यांना माहीत असल्याने अनेक ठिकाणी अशी हिंमत कुणी दाखवत नाही.

ऐंशीच्या दशकात या भागात नक्षलवादी आले तेव्हा ‘गरिबांचे कैवारी’ अशी प्रतिमा त्यांना निर्माण करायची होती, म्हणून त्यांनी आदिवासींची मजुरी वाढवून देण्यासोबतच सरकारी कोठारे लुटून त्यांतले धान्य आदिवासींमध्ये वाटून देण्याचा सपाटा सुरू केला. तेव्हा त्यांची ही कृती आदिवासींना भावली, त्यांच्या मनात या चळवळीविषयी विश्वास निर्माण करणारी ठरली. आज तीस वर्षांनंतर चित्र अगदी उलटे आहे. गरीब आदिवासींसाठी असलेल्या धान्यावर नक्षलवादी डल्ला मारत आहेत. एके काळी या चळवळीला हिताचे समजणारा आदिवासी उपाशी आणि नक्षलवादी तुपाशी असे विदारक चित्र आहे. नक्षलवादी केवळ आदिवासींचाच घास हिरावत नाहीत, तर त्यांनी या भागातल्या शासनाच्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीला जवळजवळ स्वत:च्या ताब्यात घेतले आहे. आधी दलम्‌धील नक्षलवाद्यांची संख्या कमी असायची. एका दलम्‌ध्ये 20 ते 25 सदस्य असायचे. आता दलम्‌ची रचना बदलल्याने चाळीस ते पन्नासचा गट एकत्र असतो. बहुतेक वेळा चार ते पाच दलम्‌ एकत्र असतात.

दोनशे ते तीनशेच्या संख्येत एकत्र वावरणाऱ्या नक्षलवाद्यांना जंगलात धान्य, शिधा मिळणे कठीण होते. मग यावर या चळवळीने नवा उपाय शोधून काढला. नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या भागात शेकडो स्वस्त धान्य दुकानदार आहेत. यांतील बहुसंख्य दुकानदार नक्षलवाद्यांच्या ‘पेरोल’वर आहेत. कारण आता नक्षलवाद्यांकडे पैशाला काही कमी नाही. त्यांनी गरिबांसाठी असलेले हे धान्य मिळावे म्हणून दुकानदारांना धान्यांची किंमत देणे सुरू केले आहे. गेल्या जूनमध्ये नक्षलवाद्यांनी एटापल्ली तालुक्यातील हालेवरा येथून बारा जणांचे अपहरण केले होते. यात राष्ट्रवादीचा एक पदाधिकारीसुद्धा होता. नंतर या सर्वांची सुटका झाली, पण या अपहरणामागील खरे कारण स्वस्त धान्याचा पुरवठा न करणे हे असल्याचे उघड झाले आहे. या बारांपैकी चारजण स्वस्त धान्याचे दुकानदार होते. त्यांनी या भागातील सर्व दुकानदारांकडील धान्य मिळवून ते पुरवठा करतो यासाठी नक्षलवाद्यांकडून एक लाखाचा अग्रि घेतला होता. पुरवठा बरोबर झाला नाही म्हणून संतापलेल्या नक्षलवाद्यांनी या साऱ्यांना उचलून नेले. त्यांना बेदम मारले. नंतर पोलिसांच्या चौकशीत यांपैकी कुणीही ही बाब सांगितली नाही, पण खरे कारण उघड झालेच. नक्षलवाद्यांना अशा पद्धतीने मदत केली तर एक दिवस अडचणीत येऊ हे लक्षात येताच काही वर्षांपासून या दुकानदारांनी एखाद्या राजकीय पक्षाची झूल अंगावर पांघरून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. गंमत म्हणजे त्यात हे दुकानदार यशस्वी ठरले आहेत.

एकट्या गडचिरोली जिल्ह्याचा विचार केला तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सक्रिय किंवा पदावर असलेल्या राजकारण्यांपैकी 55 टक्के लोक स्वस्त धान्याचे दुकानदार आहेत. एका अभ्यासातून ही बाब समोर आली आहे. या दुकानदारांनी सचोटीने धान्य विकले तर त्यांना महिन्याला दोन ते तीन हजारांचा नफा होऊ शकतो. एवढ्या रकमेवर स्थानिक राजकारण करता येणे शक्य नाही. या साऱ्यांना आता धान्य पुरवण्याच्या नावावर नक्षलवाद्यांकडून बक्कळ पैसा मिळू लागला आहे. गरिबांच्या तोंडचा घास हिरावणारी ही गद्दारी उघड होऊ नये म्हणून या साऱ्यांनी राजकारणाचा आश्रय घेतला आहे. या भागात पोलीस यंत्रणा असली, तरी अशा स्थानिक राजकारण्यांना हात लावायला ती कचरते. अनेकदा कारवाई करतो म्हटले की राजकीय दडपण येते. नेमकी हीच बाब हेरून हा गोरखधंदा सुरू झाला आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीत होणारा गैरप्रकार हा काही या देशासाठी नवा विषय नाही. इतर ठिकाणी हे लोक बाजारात धान्य विकतात. येथे नक्षलवाद्यांना विकले जात आहे. प्रश्न केवळ या भ्रष्टाचाराचा नाही. देशातील भ्रष्टाचार व भांडवलशाही यांच्यातील अतूट नात्याबाबत नेहमी टाहो फोडणाऱ्या नक्षलवाद्यांना हे कसे चालते हा खरा प्रश्न आहे.

एकीकडे आम्ही गरिबांसाठी लढतो असे म्हणायचे व दुसरीकडे त्यांच्याच तोंडचा घास हिरावून स्वत:ची पोटे भरायची, हा या चळवळीचा दुटप्पीपणा आहे. ही बाब उघडकीस येऊ नये म्हणून नक्षलवादी अनेकदा मोठी चतुराई दाखवतात. एक महिन्यापूर्वी भामरागडचे तहसीलदार काही दुर्ग भागांना भेटी द्यायला गेले. एका गावात त्यांना नक्षलवाद्यांनी अडवले. तेव्हा स्थानिक आदिवासींच्या समोर नक्षलवाद्यांनी या तहसीलदारांची बरीच खरडपट्टी काढली. गावकऱ्यांना स्वस्त धान्य नियमित देता की नाही, यावरून नक्षलवाद्यांनी तहसीलदारांना बरेच गरम केले. तहसीलदार परतल्यानंतर याच गावकऱ्यांनी धान्य मिळाले तरी ते आमच्या घरात थोडेच जाते, असे सांगत आपला त्रागा व्यक्त केला. पोलीस व नक्षलवाद्यांमध्ये सुरू असलेल्या या लढाईत नक्षलवाद्यांना जेवणासाठी प्रत्येक वेळी धान्य मिळतेच असे नाही. कारवाईच्या नादात किंवा मुक्कामाचे स्थळ खूप दूरवर असेल तर धान्य मिळतही नाही. मात्र थोडा निवांतपणा असेल तर मग धान्याची पोती बरोबर बोलावली जातात. लाहेरीला गेल्या वर्षी 8 ऑक्टोबर रोजी, नक्षलवाद्यांनी 17 पोलिसांना ठार केले. यासाठी त्यांनी एका पहाडावर सलग तीन दिवस मुक्काम ठोकला होता. यात सहभागी झालेल्या तीनशे नक्षलवाद्यांनी दहा क्विंटल धान्याची आधीच व्यवस्था करून ठेवली होती. अशा वेळी स्वस्त धान्याचे दुकानदार त्यांच्या मदतीला येतात.

या भागात रस्ते नसल्याने दुर्ग भागातील गावांना धान्य पोहोचवून देत आहोत या बहाण्याने दुकानदार बरोबर नक्षलवाद्यांजवळ धान्य घेऊन पोहोचतात. या भागातले बहुतेक स्वस्त धान्य दुकानदार धान्याचा व्यापारसुद्धा करतात. यासाठी ते प्रत्येक आठवडी बाजार फिरतात. दुर्ग भागातल्या बाजारात दुकानदार व साध्या वेषातील नक्षलवादी एकमेकांची भेट घेऊन धान्याचा पुरवठा कसा करायचा ते ठरवतात. अशा पद्धतीने धान्याची व्यवस्था होत नसेल किंवा पोलिसांची पाळत असेल, अथवा पोलिसांच्या हजेरीमुळे नक्षलवाद्यांना हालचाली करता येत नसतील, तर मग गावकऱ्यांना जेवण देण्यासाठी फर्मावले जाते.

या भागातल्या आदिवासींचे वार्षिक उत्पन्न पाच हजारांपेक्षा जास्त नाही. अनेकांचे तर तीन हजार आहे. स्वस्त धान्य व खावटी कर्जातून मिळणारे धान्य मिळाले तरच त्यांना डाळ शिजवता येते अशी स्थिती आहे. त्यात आता नक्षलवादी वाटा मागायला लागल्याने या गरिबांना अनेकदा उपाशी राहावे लागते. गेल्या महिन्यात नक्षलवाद्यांनी पेरीमिलीला चार पोलिसांना ठार केले. या कारवाईचा कट पंधरा दिवस आधी भामरागड तालुक्यात छत्तीसगडच्या सीमेवर असलेल्या आलदांडी व लष्करच्या जंगलात झालेल्या एका शिबिरात शिजला. या शिबिरात सहभागी झालेल्या एक हजार नक्षलवाद्यांसाठी भामरागडहून 25 क्विंटल धान्य नेण्यात आले. भामरागड ते लाहेरी हा रस्ता पावसामुळे बंद असल्याने लाहेरी पोलीस ठाण्यालासुद्धा भामरागडहून धान्यपुरवठा केला जात होता. गंमत म्हणजे नक्षलवादी व पोलिसांचे धान्य एकाच ट्रकमधून लाहेरीपर्यंत गेले. ही बाब पोलिसांना उशिरा ठाऊक झाली. या घटनेवरून नक्षलवादी कुठवर पोहोचले आहेत हे लक्षात येते.

सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत पुरवठा होणारे हे धान्य नक्षलवाद्यांच्या घशात जात आहे, ही बाब सरकारी यंत्रणांना ठाऊक नाही अशातला भाग नाही. लगतच्या छत्तीसगढ सरकारने यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी घरपोच धान्यसेवा सुरू केली. धान्याचा हिशेब ठेवणारी यंत्रणा अद्ययावत केली. या भागातसुद्धा आता धान्यवाटपाची फिरती पथके तयार केली जाणार आहेत. एसएमएस ॲलर्टची सेवा सुरू होणार आहे. हे सर्व ठीक असले तरी आदिवासींच्या घरात पोहोचलेले धान्य नक्षलवादी जबरीने व दहशतीच्या बळावर हिसकावून घेतात त्याचे काय, हा प्रश्न उरतोच. त्यावर सरकारी यंत्रणा कधीच नियंत्रण मिळवू शकणार नाही हे सत्य आहे.

शेवटी सरकारी योजना कितीही आणल्या तरी अमलात आणताना पाय फुटतात. त्यामुळे नक्षलवाद्यांचे पोट भरतच राहणार आहे. प्रश्न आहे तो स्वस्त धान्य दुकानदार, स्थानिक राजकारणी व नक्षलवाद्यांमध्ये निर्माण झालेल्या साखळीचा. ती कशी तोडणार यावर जोपर्यंत कुणी बोलत नाही, तोपर्यंत आदिवासी उपाशीच राहणार आहे. या साखळीला तोडण्याची हिंमत नसलेली पोलीस यंत्रणा साधे धान्याचे गाठोडे घेऊन जाणाऱ्या आदिवासींनाच अडवणार आणि त्यांच्यावरच संशय घेणार, कारण या लढाईत तोच गरीब, बापडा, बिचारा छळ सहन करण्यासाठी एकटा उरला आहे.

Tags: भामरागड आदिवासी कुरखेडा गडचिरोली देवेंद्र गावंडे स्वस्त धान्य दुकानदार आणि नक्षलवादी दंडकारण्यातून bhamaragad adivashi kurkheda gadchiroli devendra gavande naxalwad swasth dhany dukandar ani naxalwadi dandkarany Dandkaranyatun weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

देवेंद्र गावंडे,  नागपूर

आवृत्ती प्रमुख -लोकसत्ता, नागपूर 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके