डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

गडचिरोलीचा विचार केला तर पोलीस खाते वगळता प्रशासनाच्या इतर सर्व खात्यांतील, सर्व श्रेणींतील चाळीस टक्के म्हणजेच अडीच हजार पदे रिक्त आहेत. अनेकांना गंमत वाटेल पण या जिल्ह्यात सरळ सेवेतून आलेला एकही तहसीलदार नाही. कधीतरी पटवारी म्हणून नोकरीला लागलेले व आता पदोन्नती होत नायब तहसीलदार झालेले सध्या तालुका दंडाधिकारी आहेत. त्यांचे शिक्षण जेमते दहावी व बारावी उत्तीर्ण असे आहे. या जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्यांपैकी निम्मे कर्मचारी व अधिकारी वयाची पन्नाशी ओलांडलेले आहेत. या निम्म्यांपैकी निम्मे 55 च्या पुढे आहेत. गडचिरोलीत काम केले तर एक स्तर पदोन्नती व प्रोत्साहनभत्ता मिळतो. त्यामुळे वेतनात 20 टक्के वाढ होते. निवृत्तीच्या वेळेपर्यंत हे वाढीव वेतन कायम राहिले तर निवृत्तिवेतन जास्त मिळते. या एकमेव हेतूने हे वयोवृद्ध कर्मचारी व अधिकारी या जिल्ह्यात आहेत. याशिवाय ‘शिक्षा’ म्हणून या जिल्ह्यात पाठवण्यात आलेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची संख्याही शेकडोंच्या घरात आहे.

चार वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. गृहखात्याचे एक वरिष्ठ अधिकारी नक्षलवादाने ग्रस्त असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. बैठकांचा दौर आटोपल्यानंतर त्यांनी दुर्ग भागातील एखाद्या गावाला भेट देण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यांची इच्छा ऐकून सारे वरिष्ठ अधिकारी एकमेकांकडे टकामका बघायला लागले. थोडे थांबून त्यांपैकी काहींनी अगदी वेळेवर दुर्ग भागात जाणे कसे धोक्याचे आहे हे समजावून सांगायला सुरुवात केली. गृहखात्याच्या या वरिष्ठाने गावाला भेट देण्यासाठी एकदोन दिवस थांबण्याची तयारी दर्शवली. तरीही स्थानिक अधिकाऱ्यांनी नक्षलवादाचा बागुलबुवा उभा करत या अधिकाऱ्याला भेटीविनाच पिटाळून लावले. अधिकाऱ्यांनी मनावर घेतले असते तर ही भेट सहज होऊ शकत होती. मात्र त्यांना नसते झेंगट मागे लावून घ्यायचे नव्हते. हा अधिकारी गावकऱ्यांशी बोलला असता तर अनेक प्रश्न नव्याने निर्माण झाले असते. त्यांची उत्तरे देण्याच्या मानसिकतेत हे अधिकारी नव्हते. केवळ अधिकाऱ्यांनाच नाही तर मंत्र्यांनासुद्धा स्थानिक पातळीवरचे हे अधिकारी याच पद्धतीने दुर्ग भागात जाण्यापासून आजवर रोखून धरत आले आहेत.

नक्षलवादाची समस्या गेल्या तीस वर्षांपासून जैसे थे का आहे व एवढा निधी खर्च करूनही विकास का होत नाही या प्रश्नांची उत्तरे या उदाहरणात व अधिकाऱ्यांच्या वृत्तीत दडलेली आहेत. नक्षलवाद्यांपासून धोका आहे म्हणून जोखीम पत्करायला प्रशासन तयार नाही. अशी जोखीम घेण्याची तयारी असलेले अधिकारी या भागात नाहीत. नक्षलवाद्यांचा सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या या भागात प्रशासन नावाची गोष्ट फक्त कागदावर आहे. जे अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यांना नक्षलवाद्यांचा जप करत स्वत:चा कार्यकाळ पूर्ण करून येथून सुटका करून घ्यायची आहे तर ज्यांची बदली झाली पण रुजू झाले नाहीत, त्यांना काहीही करून स्वत:ची मान या जोखमीतून सोडवून घ्यायची आहे. नक्षलवाद्यांचा प्रभाव दिवसेंदिवस वाढत चाललेला असताना अजूनही राज्यकर्ते ‘ऐकत नसाल तर गडचिरोलीला बदली करीन’ अशी धमकी प्रशासनाला देत असतात. नेमकी हीच मानसिकता येथील प्रशासनाला आणखी दुबळे करणारी आहे हे कुणी लक्षात घ्यायला तयार नाही. नक्षलवादाचे निर्मूलन हा काही एकट्या पोलीसखात्याचा प्रश्न नाही पण गेल्या काही वर्षांत दुर्दैवाने त्याकडे त्याच नजरेने बघण्याची सवय साऱ्यांमध्ये रूढ झाली आहे. परिणामी पोलीस वगळता इतर प्रशनासनाचे काय, हा प्रश्नच कुणी विचारत नाही व त्याची उत्तरे शोधण्याच्या भानगडीतही कुणी पडत नाही.

केवळ गडचिरोलीच नाही तर नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या दंडकारण्यातील प्रत्येक ठिकाणची स्थिती कमी-अधिक प्रमाणात अशीच आहे. गडचिरोलीचा विचार केला तर पोलीस खाते वगळता प्रशासनाच्या इतर सर्व खात्यांतील, सर्व श्रेणींतील चाळीस टक्के म्हणजेच अडीच हजार पदे रिक्त आहेत. अनेकांना गंमत वाटेल पण या जिल्ह्यात सरळ सेवेतून आलेला एकही तहसीलदार नाही. कधीतरी पटवारी म्हणून नोकरीला लागलेले व आता पदोन्नती होत नायब तहसीलदार झालेले सध्या तालुका दंडाधिकारी आहेत. त्यांचे शिक्षण जेमते दहावी व बारावी उत्तीर्ण असे आहे. या जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्यांपैकी निम्मे कर्मचारी व अधिकारी वयाची पन्नाशी ओलांडलेले आहेत. या निम्म्यांपैकी निम्मे 55 च्या पुढे आहेत. गडचिरोलीत काम केले तर एक स्तर पदोन्नती व प्रोत्साहनभत्ता मिळतो. त्यामुळे वेतनात 20 टक्के वाढ होते. निवृत्तीच्या वेळेपर्यंत हे वाढीव वेतन कायम राहिले तर निवृत्तिवेतन जास्त मिळते. या एकमेव हेतूने हे वयोवृद्ध कर्मचारी व अधिकारी या जिल्ह्यात आहेत. याशिवाय ‘शिक्षा’ म्हणून या जिल्ह्यात पाठवण्यात आलेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची संख्याही शेकडोंच्या घरात आहे.

जिल्ह्यात 55 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तर 328 उपकेंद्रे आहेत. त्यापैकी 34 केंद्रांत तर 322 उपकेंद्रांत पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. 38 केंद्रे व 328 उपकेंद्रांत साधी नाही. तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांजवळ वाहन नाही. या जिल्ह्यात 743 अंगणवाडी केंद्रे आहेत, पण इमारती नाहीत. या केंद्रांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या बारा प्रकल्प कार्यालयांना इमारत नाही. जिल्ह्यात 1521 गावे आहेत. त्यांपैकी 720 गावांत दूरसंचार सुविधा नाही. दारिद्रय रेषेखाली असलेली 74 हजार 237 कुटुंबे राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेच्या प्रतीक्षा यादीवर गेल्या वीस वर्षांपासून आहेत. ज्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला त्यांपैकी पाच हजार कुटुंबे साधे पाचशे रुपये वीजबिल भरू शकली नाहीत म्हणून विजेपासून वंचित आहेत. गडचिरोली जिल्हा होऊन 28 वर्षे झाली, पण येथे पर्यटन, उपसासिंचन, सैनिक कल्याण, कामगार आयुक्त, एमआयडीसीची कार्यालये नाहीत. राज्यातील इतर जिल्ह्यांचा विचार केला तर क्षेत्रफळात चौथ्या क्रमांकावर असूनसुद्धा नक्षलवाद्यांच्या सावटामुळे या जिल्ह्यात बसफेऱ्यांची संख्या कमी आहे. खासगी वाहने केवळ 757 आहेत. येथील आदिवासी केवळ धान पिकवतात. त्यांच्यासाठी शासनाची एकाधिकार योजना आहे. त्यामुळे त्यांना बाजारात धान्य विकता येत नाही. ही धान्यखरेदी करण्यासाठी 90 सेवा सहकारी संस्था आहेत. त्यांपैकी 88 संस्था मृतावस्थेत आहेत. धान्याची पत ठरवण्यासाठी बारा विपणन निरीक्षक व 71 ग्रेडर हवेत. प्रत्यक्षात तीन निरीक्षक व 20 ग्रेडर आहेत.

गेल्या 28 वर्षांत या जिल्ह्यात एकही सिंचन प्रकल्प उभा राहू शकला नाही. वनसंवर्धन कायद्याचा अडसर ही त्यातील प्रमुख अडचण आहे. या जिल्ह्यात केवळ पाचशे लिटर दूध संकलित होते. येथील 64 दूध सहकारी संस्था दिवाळखोरीत आहेत. जिल्ह्यात राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या केवळ 37 आहे. त्यामुळे रोजगार हमीच्या कामावर येणाऱ्या मजुरांना वेतनासाठी 40 ते 75 किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. यासाठी दोन दिवसांचे वेतन खर्च होते. त्यामुळे या कामावर जायला आदिवासी तयार होत नाहीत. हा केवळ गडचिरोलीचा अनुभव नाही तर संपूर्ण प्रदेशाचा आहे. या योजनेची प्रभावी अंलबजावणी झाली तर नक्षलवादाला आळा बसू शकतो असे योजना आयोग म्हणतो. मात्र जिथे ही समस्या आहे त्या भागात बँका नाहीत, टपालखात्याची यंत्रणा नाही हे आयोगाला ठाऊक नाही. भरपूर जंगल असल्यामुळे या भागात हत्तीरोगाचे प्रमाण भरपूर आहे, पण कुठेही या रोगाच्या नियंत्रणासाठी कार्यरत असणारे पथक अस्तित्वात नाही. या जिल्ह्यात बारा ग्रामीण रुग्णालये आहेत पण तिथे एकही तज्ज्ञ डॉक्टर नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेमण्यात येणारे डॉक्टर कधीच जागेवर सापडत नाहीत. शेकडो डॉक्टर विदर्भात अन्यत्र दुकानदारी थाटून बसलेले दिसून येतात. या जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ चौदा हजार चौरस किलोमीटर आहे. एवढ्या भागात केवळ एक रक्तपेढी आहे. नक्षलवाद्यामुंळे या जिल्ह्यात पोलीसठाण्यांची संख्या तब्बल 43 आहे. त्यात सुमारे साडेतीन हजार पोलीस काम करतात. त्यांना राहण्यासाठी घरे नाहीत. जिल्ह्यातील पाचशे शाळांमध्ये फर्निचर नाही. 397 शाळांच्या इमारती पार मोडकळीस आल्या आहेत. 208 शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची कुठलीही सोय नाही. वनकायद्यामुळे या भागात नवीन बांधकामासाठी जागाच मिळत नाही. त्यामुळे कार्यालयांच्या इमारती बांधण्याचे शेकडो प्रस्ताव वनखात्याकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून धूळ खात पडले आहेत.

साधी एक एकर जागा वनखात्याकडून मिळवायची असेल तर दिल्लीपर्यंत प्रस्ताव पाठवावा लागतो. त्याचा पाठपुरावा करता करता निवृत्त होऊन गेलेले कर्मचारी गडचिरोलीत हमखास भेटतात. गडचिरोलीच्या प्रशासनाची ही अवस्था आहे. जे कार्यरत आहेत त्यांच्यात इच्छाशक्तीचा अभाव आहे तर ज्यांच्यात इच्छाशक्ती आहे अशांचा शोध घ्यायला राज्यकर्ते तयार नाहीत. या समस्येचे भयावह रूप बघून काम करण्याची आंतरिक तळमळ असलेले अधिकारी या भागात आलेच नाहीत अशातला भाग नाही, मात्र अशा अधिकाऱ्यांची संख्या बोटावर मोजण्याएवढी आहे. अशा कार्यक्षम अधिकाऱ्यांना इतरांची साथ मिळत नाही. नक्षलवादी ठार करतील अशी आवई उठवत कर्तव्यापासून दूर पळणाऱ्या व मुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या हजारांच्या घरात आहे. मध्यंतरी अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्याला विरोध करण्यासाठी शिक्षकांनी अनेक दिवस आंदोलन केले. यासाठीही नक्षलवादाचे कारण समोर करण्यात आले. प्रत्यक्षात नक्षलवादी समोर दिसेल त्या शासकीय कर्मचाऱ्याला ठार मारतात असेही नाही. तसे असते तर आजवर शेकडो कर्मचारी ठार झाले असते. प्रत्यक्षात यांपैकी बहुतेकांना नक्षलवादाच्या नावावर मिळणारे फायदे लाटायचे आहेत, पण काम करायचे नाही.

नेमक्या याच मानसिकतेुळे आदिवासी व प्रशासनातील दरी कमी होण्याऐवजी रुंदावत चालली आहे व त्याचा फायदा थेट नक्षलवादाला मिळत आहे. या भागात राहणारा व दहशतीत जगणारा आदिवासी विकासाला आसुसलेला नाही असेही नाही- मात्र त्यांच्यापर्यंत कुणी पोहोचतच नाही. धानोरा तालुक्यात हेटी नावाचे एक गाव आहे. या गावात पोहोचण्यासाठी बारा किलोमीटर पायी चालावे लागते. मध्यंतरी प्रशासनातील एक वरिष्ठ अधिकारी या गावात पोहोचला. त्यांनी गावातील तरुणांशी चर्चा केली तेव्हा कर्ज मिळत असेल तर एखादा ऑटो घेऊन तो या रस्त्यावर चालवायची तयारी या तरुणांनी दाखवली. अशा कर्जासाठी शासनाच्या विविध योजना उपलब्ध आहेत हे या तरुणांना ठाऊकच नव्हते. असे एक वाहन रस्त्यावर आले तर तरुणांना रोजगार मिळेल व गावकऱ्यांची सोय होईल हे लक्षात येताच या अधिकाऱ्याने आता या तरुणाच्या स्वयंरोजगारासाठी स्वत: पुढाकार घेतला आहे. हा अधिकारी हिंमत करून गावात गेला म्हणून समस्या मार्गी लागण्याची शक्यता तरी निर्माण झाली.

अशी संपर्क होऊ शकत नसलेली हजारो गावे या प्रदेशात आहेत. त्यांच्यापर्यंत कुणीतरी पोहोचण्याची आवश्यकता आहे. नेमके तेच होताना दिसत नाही, उलट या भागाच्या विकासासाठी जेवढा जास्त निधी सरकार उपलब्ध करून देत आहे तेवढी येथील प्रशासनाची कार्यक्षमता सुधारण्याऐवजी मागे पडत चालली आहे. ही बाब दुर्दैवी असली तरी वास्तव हेच आहे.

Tags: प्रशासनाची कार्यक्षमता प्रशासन नावाची गोष्ट फक्त कागदावर गडचिरोली नक्षलवाद देवेंद्र गावंडे तर शेकडो कर्मचारी ठार झाले असते दंडकारण्यातून prshasanachi karyshamta prshasanachi dirangai prashasan navachi gosth fakt kagdavar gadchiroli naxalwad devendra gawande tar shekdo karmchari tar zale aste Dandkarnyatun weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

देवेंद्र गावंडे,  नागपूर

आवृत्ती प्रमुख -लोकसत्ता, नागपूर 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके