डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

एस. एम. जोशी यांच्या स्मृतीची अवहेलना थांबवा

"ज्या ठिकाणी शौचालय उभारले आहे, तेथे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाचे प्रमुख नेते एस. एम. जोशी यांच्या नावे एका ऐतिहासिक घटनेची नोंद आहे. काळाच्या ओघात सर्वसामान्य व्यक्तीला कधीकधी मोठ्या घटनांचाही विसर पडतो. त्या शौचालयामुळे एक मोठाच प्रमाद घडतो आहे, याकडे वृत्तपत्रांद्वारे लोकप्रतिनिधीचे लक्ष वेधले असता त्याकडे त्यांनी संपूर्ण दुर्लक्ष केल्याचे आढळले."

अलीकडे महाराष्ट्रात वरचेवर ऐकू येते की, महाराष्ट्र अभंग ठेवण्यासाठी पुन्हा एकदा 'संयुक्त महाराष्ट्रा’सारखे आंदोलन सुरू करावे लागेल. अशा घोषणा करणारे बरेच जण असतात. बऱ्याच संघटना, पक्ष असतात. परंतु त्यांपैकी सर्वांत मोठ्या आवाजातील इशारा असतो तो शिवसेनेचा. कोणी काय करावयाचे ते ज्याचे त्याने ठरवायचे असते. परंतु, त्याबाबत एक पथ्य मात्र पाळावे लागणारच. आणि ते म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाच्या आठवणी मलीन होणार नाहीत, त्याच्या नेत्यांच्या आठवणी धूसर होणार नाहीत, याची काळजी घेतली पाहिजे. परंतु या मुद्दयाकडेच दुर्लक्ष करून प्रसंगानुसार लढ्याच्या घोषणा केल्या जात आहेत.

अलीकडेच मुंबईत प्रचंड अशी जलवृष्टी झाल्याने शहरातील सर्व व्यवस्थेला जणू काही अर्धांगवायूचा मोठा झटका आला. अशा जलवृष्टीमुळे अनेक गोष्टी तात्पुरत्या मोडकळीस येणारच, कालांतराने त्या दुरुस्त केल्या जाणारच. परंतु निसर्गाने असा झटका देताच काही हितसंबंधीयांनी हाकाटी सुरू केली, आता या राज्याचा मुख्यमंत्री बदलला पाहिजेच. मुंबई शहरासाठी वेगळी व्यवस्था केली पाहिजे. म्हणजे मुंबई शहरास महाराष्ट्रापासून तोडले पाहिजे. लगेच त्यावर साहजिकपणेच प्रतिक्रिया उमटली, असे कारस्थान कोणी करणार असेल, तर 'संयुक्त महाराष्ट्र' आंदोलनासमान आंदोलन छेडावे लागेल. परंतु गेल्या चार, पाच महिन्यांपासून या आंदोलनाच्या एका प्रमुख नेत्याच्या स्मृतीवरच पडदा टाकण्याचा प्रयत्न होतो आहे. हा प्रयत्न म्हणजे दादर पश्चिम रेल्वे स्टेशनसमोरील उड्डाणपुलाखाली बांधलेले सार्वजनिक शौचालय, शिवसेनेच्या या भागातील लोकप्रतिनिधींचा त्याबाबत पुढाकार आहे. हा नुसता आरोप नव्हे, तर त्या शौचालयावर या आमदार, नगरसेवकांची नावे सुवर्ण अक्षरांत लिहिलेली आहेत.

ज्या ठिकाणी शौचालय उभारले आहे. तेथे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाचे प्रमुख नेते एस. एम. जोशी यांच्या नावे एका ऐतिहासिक घटनेची नोंद आहे. काळाच्या ओघात सर्वसामान्य व्यक्तीला कधीकधी मोठ्या घटनांचाही विसर पडतो. त्या शौचालयामुळे एक मोठाच प्रमाद घडतो आहे, याकडे वृत्तपत्रांद्वारे लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधले असता त्याकडे त्यांनी संपूर्ण दुर्लक्ष केल्याचे आढळले. हे शौचालय मुंबई महापालिकेच्या सौजन्यामुळे उभारले असल्याने त्याकडे महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना पक्षाचे लक्ष वेधल्यास विनासायास हा प्रश्न मिटेल. असा मी अंदाज बांधला. त्या उद्देशाने शिवसेनेचे प्रमुख सूत्रधार बाळासाहेब ठाकरे यांना पत्र पाठविले आणि ते शौचालय इतरत्र हलविले जावे, अशी त्यांना विनंती केली. परंतु त्याचा काहीही परिणाम न झाल्याने त्यांना दुसरे पत्र पाठविले. मोठया आशेने हे केले होते. एका जाहीर सभेत ते म्हणाले होते, “मला येणारी सर्व पत्रे मी वाचतो. तेव्हा नागरिकांचे काही गाऱ्हाणे असलेच, तर त्यांनी मला पत्राद्वारे ते कळवावे.” परंतु संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाचा मोठ्या अभिमानाने नेहमीच उल्लेख करणाऱ्या या नेत्याने त्या आंदोलनाचे नेते एस. एम. जोशी यांच्या संबंधीच्या एका तेजस्वी आठवणीची अवहेलना होत असताना त्याची दखल घेण्याचेही टाळले. सेनेचे दुसरे एक ज्येष्ठ नेते माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचे तर दादरमधील प्रत्येक घटनेकडे दररोज लक्ष असते. परंतु गेल्या मार्च महिन्यापासून या प्रकरणी चर्चा सुरू असताना त्यांनीही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते.

या प्रकरणी दादर विभागाचे महापालिकेचे अधिकारी सहायक आयुक्त विजय बालमवार हेही अशा प्रकारे वागतात. प्रकरण भिजत टाकले की, काही महिन्यांनी या शौचालयाविरुद्ध प्रयत्न करणारे आपोआप शांत होतील, असा त्यांचा अंदाज असावा. पत्रास उत्तर देण्यास विलंब आणि ते उत्तर पोस्टात टाकण्यास विलंब, असा प्रकार सुरू आहे. त्यांनी अलीकडेच मला या प्रकरणी पाठवलेल्या पत्राचेच उदाहरण पहा. त्यांच्या या पत्रावर दिनांक आहे. 3 ऑगस्ट त्यांच्याच कार्यालयाच्या पत्र आवक, जावक विभागाचा दिनांक 11 ऑगस्ट, हे पत्र पोस्टात टाकले आहे, 17 ऑगस्ट रोजी. म्हणजे या पत्रावर बालमवार यांची स्वाक्षरी झाल्यावर 14 दिवसांनी ते पोस्टात पडले आणि मला 19 ऑगस्ट रोजी ते मिळाले. महापालिकेच्या दादर कार्यालयात 3 ऑगस्ट रोजी तयार झालेले हे पत्र दादर भागातीलच माझ्या पत्त्यावर 19 ऑगस्ट रोजी येऊन पडले. 

आधीच्या एका पत्रात बालमवार यांनी मला अशी सूचना केली होती की, एस. एम. जोशी यांनी पोलीस अधिकारी अडवाणी यांना वाचविलेल्या घटनेसंबंधी पुरावा असल्यास कळवा. त्यांच्या या सूचनेनुसार, 1 जुलै ते 20 जुलै 2005 या काळात बालमवार यांना मी सहा पत्रे पाठवून त्यांना प्रत्येक पत्रात पुरावा दिला. एस. एम. जोशी यांनी आत्मचरित्र लिहिले असून त्यात त्यांनी प्रक्षुब्ध जमाव व पोलीस अधिकारी अडवाणी यांच्यात संघर्ष निर्माण होत असल्याचे कळताच, तेथे लगेच जाऊन तो संघर्ष 16 जानेवारी 1956 रोजी कसा टाळला, यासंबंधी लिहिले आहे. त्या ग्रंथातील संबंधित पृष्ठांच्या झेरॉक्स प्रती काढून त्या बालमवार साहेबांच्या कार्यालयात 1 जुलै रोजी नेऊन दिल्या आणि त्या मिळाल्याची नोंद करून घेतली. एस. एम. जोशी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याने केलेली ही नोंद ग्राह्य मानून त्यांनी तसे कळवावयास हवे होते. परंतु त्यांचे उत्तर आले नाही. यासंबंधी वृत्तपत्रांत चर्चा सुरू होताच एस. एम. जोशी यांचे त्या वेळेचे सहायक सचिव प्रभूभाई संघवी यांनी वृत्तपत्रांसाठी एक निवेदन वाटले होते. ते त्यांनी माझ्याकडे पाठविताच मी ते बालमवार यांच्या कार्यालयात पोहोचविले. शुश्रूषा सहकारी रुग्णालयाचे संस्थापक डॉ. वसंत रणदिवे यांनी संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाच्या काळात पोलीस गोळीबारामुळे जखमी झालेल्यांवर (काही मृत्यू पावले) लगेच उपचार व्हावेत, यासाठी बरेच प्रयत्न केले होते. शासनाकडून झालेल्या अत्याचारांबाबत त्यांनी एक अहवाल तयार करून तो महिन्याभरात त्यावेळेचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना पाठविला होता. त्याची मला माहिती होती. परंतु 49 वर्षांपूर्वीचा तो अहवाल मिळणे कठीण होते. परंतु त्यांच्या पत्नी सॉलिसिटर विद्या रणदिवे यांनी शोधाशोध करून मला तो दिला. त्या अहवालातही एस. एम. जोशी यांनी पोलीस अधिकाऱ्यास वाचविल्याचा उल्लेख आढळला. या अहवालास बॅ. एम. आर. जयकर यांची प्रस्तावना आहे. यावरून तो किती महत्त्वाचा आहे. हे ओळखावे, असे संबंधित भाग बालमवार यांना मी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले होते. त्यानंतर माझ्या एका मित्राने मला 19 जानेवारी 1956 रोजीचा 'टाइम्स ऑफ इंडिया'चा त्याच्याकडे असलेला अंक पाठविला. त्या अंकात तर, एस. एम. जोशी यांनी दादर विभागात पोलीस अधिकाऱ्यास वाचविल्याची बातमी एका चौकटीत ठळक अक्षरात प्रसिद्ध केली आहे. ती माहितीही बालमवार यांना कळविली. या आंदोलनाच्या काळात एस. एम. जोशी यांच्याबरोबर सातत्याने असणारे प्रा. मधू दंडवते दादर येथे ती घटना घडली, त्यावेळी तेथे हजर होते. एस. एम. जोशी आणि नानासाहेब गोरे या दोघांच्या कार्यावर प्रा. दंडवते यांनी अलीकडेच लिहिलेल्या पुस्तिकेत त्या घटनेचा उल्लेख आहे. पुस्तिकेतील त्या पृष्ठांची झेरॉक्स प्रत काढून तीसुद्धा दादर महापालिका कार्यालयात दिली.

या घटनेबाबत पुरावे मागणारे जे पत्र मला बालमवार यांनी पाठविले, त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, संबंधित पोलीस ठाण्याकडे (दादर) चौकशी केली असता, त्याची नोंद अजून सापडलेली नाही. याचा अर्थ ती घटना घडली, असे निश्चितपणे सांगता येत नाही. परंतु बालमवार यांच्या या मुद्द्यासही मी उत्तर दिले. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाच्या काळात मुंबईत पोलिसांनी केलेल्या अत्याचाराबाबत त्यावेळचे आमदार बी. सी. कांबळे यांनी विधानसभेत त्यावेळचे मुख्यमंत्री (गृहमंत्री) मोरारजी देसाई यांना प्रश्न विचारून त्यांद्वारे बहुतांश अत्याचार उघडकीस आणले होते. त्यांचे प्रश्न व त्यांस मुख्यमंत्र्यांची उत्तरे यासंबंधीची पुस्तिका माझ्या वाचनात आली होती. ती पुस्तिका चाळता पोलिसांचे पत्र याप्रकरणी लागू पडणार नाही, असे मला आढळले. येथे लागू पडणारा त्यातील कांबळे यांचा प्रश्न व त्यास मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर पुढीलप्रमाणे.

16 जानेवारी 1956 रोजी मुंबईत ठाकूरद्वार येथे निदर्शकांनी ट्रॅम व बसेसना आग लावल्याचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनी एका प्रश्नास उत्तर देताना सांगितले होते. त्यावर कांबळे यांचा उपप्रश्न त्या ट्रॅम आणि बसेचे नंबर कोणते?

मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांचे त्या प्रभास उत्तर मजकडे तो तपशील नाही. सभासदांची कल्पना अशी दिसते की, जेव्हा दंगल चाललेली असते. त्यावेळी अशा प्रकारचा तपशील लिहून ठेवावयास पोलीस मोकळे होते. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले, पोलीस एखाद्या घटनेचा सर्व तपशील लिहून ठेवत नाहीत. याचा अर्थ 16 जानेवारी 1956 रोजी एस. एम. जोशी यांनी पोलीस अधिकाऱ्यास वाचवले, याची नोंद पोलिसांकडे असेलच असे नाही.

बालमवार यांनी माझ्याकडे त्या घटनेबाबतच्या पुराव्यांची मागणी केली. निरनिराळी सहा पत्रे पाठवून त्यांना बिनतोड पुरावे पाठविले. मला वाटले होते, हे सर्व पुरावे लक्षात घेऊन ते शौचालय काही अवधीत तेथून हलविले जाईल, असा निर्णय देतील. परंतु त्यांनी आता कळविले आहे की, या संबंधीचा निर्णय महापालिका आयुक्त राज्य शासनाबरोबर चर्चा करून घेतील.

यासंबंधीचा निर्णय स्वतः बालमवार का घेत नाहीत? कारण, शौचालय बांधण्यास परवानगी त्यांनीच दिली होती. ही परवानगी देताना त्यांनी त्यासंबंधी महापालिकेने ठरविलेला नियमही पाळलेला नाही. महापलिकेच्या संबंधित मैन्युअलमध्ये म्हटले आहे, “सार्वजनिक शौचालय बांधताना त्या ठिकाणी तीस दिवसांची पूर्वसूचना तेथील रहिवाशांना दिली पाहिजे.” महापालिकेच्या दादर विभाग कार्यालयाने हा नियम गुंडाळून ठेवून काही नगरसेवकांच्या विश्वस्त संस्थेस ते शौचालय बांधण्यास परवानी दिली. आम्ही घेतलेल्या आक्षेपाबाबत ठोस पुरावे दिल्यावर आता सहायक आयुक्त म्हणतात, “पालिका आयुक्त याबाबत निर्णय घेतील.”

पालिका आयुक्त जॉनी जोसेफ यांना या प्रकरणी माजी मंत्री प्रा. गोपाळ दुखंडे व शेकापचे नेते प्रा. एन. डी. पाटील तीन महिन्यांपूर्वी भेटले होते. त्यानंतर प्रा. पाटील यांनी दादर येथील कार्यालयात जाऊन बालमवार यांची भेट घेतली होती. गेले पाच महिने या प्रश्नांबाबत निर्णय घेत नाही आणि महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना पक्षाचे सर्वाधिकारी बाळासाहेब ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रांना उत्तर देत नाहीत. या कारभाराला कोणत्या अर्थी लोकशाही कारभार म्हणावयाचा? सत्ताधारी पक्ष व महापालिका प्रशासन यांना पुन्हा एकदा विनंती, एस. एम. जोशी यांच्या स्मृतीची अवहेलना आता तरी थांबवा.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके