डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

'उद्योग सरकारच्या ताब्यात, सरकार उद्योगपतींच्या मुठीत' : परांजपे

कै. केशव गोरे स्मारक ट्रस्टच्या विद्यमाने गोरेगाव येथे प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ डॉ. ह. कृ. परांजपे यांनी दिलेल्या व्याख्यानातील भाग

'रॉकेल' पेट्रोलियम आदी पदार्थांची भाववाढ करण्यामागे शासनाचा हेतू या वस्तूंचा उपभोग कमी करण्याचा नसून अर्थसंकल्पीय तूट नव्या अर्थसंकल्पापूर्वी भरून काढण्याचा आहे. कारण या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कितीही वाढल्या तरी त्यांच्या उपभोगावर फारसा परिणाम होणार नाही, असे मत मक्तेदारी चौकशी आयोगाचे माजी सदस्य व सुप्रसिद्ध अर्थतज्ञ डॉ.ह.कृ. परांजपे यांनी कै. केशव गोरे यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त गोरेगांव येथे काँग्रेसची शताब्दी व जनतेची शंभरी' या विषयावरील आपल्या दोन दिवसांच्या व्याख्यानात बोलताना व्यक्त केले.

शताब्दीच्या निमित्ताने स्वातंत्र्य चळवळीतील सर्व पुरोगामी शक्तींना एकत्र आणण्याची सुवर्णसंधी काँग्रेसच्या सध्याच्या संकुचित नेतृत्वाने गमावली याबद्दल खंत व्यक्त करून डॉ परांजपे यांनी काँग्रेसच्या आर्थिक औद्योगिक नीतीचा स्वातंत्र्य चळवळीपासूनच्या इतिहासाचा आढावा घेतला. प्रत्यक्ष 'समाजवाद' हा शब्द न वापरता कराची काँग्रेसपासूनची धोरणे त्या दिशेने वाटचाल करीत होती असे सांगून डॉ.परांजपे म्हणाले, ' सत्ता हातात आल्यावर मात्र सहा महिन्यात स्वातंत्र्य चळवळीला पाठिंबा देणाऱ्या भारतीय भांडवलदारांनी आपले खरे स्वरूप दाखवायला सुरुवात केली. त्यांची कार्यपद्धती आजही बिनविरोध चालू आहे.’ सरकारच्या ताब्यात उद्योगधंदे पण उद्योगपतींच्या ताब्यात सरकार-अशी चमत्कारिक परिस्थिती आली आहे. गांधीजींच्या वेळचे काटकसरीचे आदर्श आता राहिले नाहीत. माहिती आणि नभोवाणी मंत्री श्री. विठ्ठलराव गाडगीळ यांची तर, ‘ग्रामीण जनतेची आता पिण्याच्या पाण्यापेक्षा दूरदर्शनची मागणी वाढत चालली’ असले वक्तव्य करण्यापर्यंत मजल गेली ! हे खरे असेल तर काँग्रेसने आपल्या झेंड्यावरची ‘चरख्या ' ची निशाणी बदलून 'दूरदर्शन 'की घ्यावी हे उत्तम. 

या संदर्भात, भ्रष्टाचाराबाबतच्या काँग्रेसच्या राजकारणात तिटकारा असा कधीच नव्हता असे प्रतिपादन करून डॉ. परांजपे यांनी मोतीलाल नेहरूंच्या स्वराज्य पक्षाचा एक किस्सा सांगितला. काकासाहेब खांडिलकरांनी आपल्या पत्रातून स्वराज्य पक्षाच्या कोन्सिल प्रवेशाची भूमिका उचलून धरली तेव्हा मोतीलालजीनी काकासाहेबांच्या वृत्तपत्राला आर्थिक मदत देऊ केली. काकासाहेबांनी अर्थातच रागाने या मदतीचा धि:कार केला होता. ‘पण काकासाहेबांसारखी मंडळी तेव्हाही कमीच होती.’ असा अभिप्राय व्यक्त करून डॉ. परांजपे म्हणाले, कागदोपत्री सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाने पुष्कळ पुरोगामी धोरणे आखली, कायदे केले, परंतु त्यामागे देशहिताचा विचार नसून उपेक्षित जनतेचा कायम पाठिंबा मिळविण्याचा होता. उदाहरणार्थ, मक्तेदारीविरुद्ध कायदा अस्तित्वात असूनही मक्तेदारी वाढली याचे कारण या कायद्याचा उपयोग सत्ताधाऱ्यांनी उद्योगपतींना पेचात पकडून पक्षकार्यासाठी निवडणुकांसाठी पैसा गोळा करण्यासाठी केला हे आता जगजाहीर झाले आहे. 

'समाजवादाचा आभास आणि खुल्या भांडवलशाहीला उत्तेजन असे दुहेरी आर्थिक धोरण स्वातंत्र्योत्तर काळात नेहरूंपासून काँग्रेसने सुरू केले असून राजीव गांधींनी ते आता अधिक उघडपणे चालवले आहे. खऱ्याखुऱ्या समाजवादाचा आग्रह धरून काँग्रेसला पर्यायी ठरेल असा अखिल भारतीय समाजवादी पक्ष आज दुर्दैवाने अस्तित्वात नसल्याने या शासनाच्या हातात देशाची सत्ता आणखी काही काळ राहिली तर भारतीय जनतेच्या नशिबी अंदाधुंदी, बेदिली, अशांतता दंगेधोपे याशिवाय काहीही उरणार नाही.’

डॉ. परांजपे यांच्या पहिल्या दिवशीच्या (2 फेब्रु.) व्याख्यान प्रसंगी माजी आमदार श्री. बापू उपाध्ये, तर दुसऱ्या दिवशी पाटकर कॉलेजचे प्रा. केळकर अध्यक्षस्थानी होते. नगरसेवक श्री. नेवरेकर यांनी प्रास्ताविक केले व आमदार श्रीमती मृणाल गोरे यांनी आभार मानले.

Tags: संकुचित नेतृत्व' 'समाजवादाचा आभास व. स. फळणीकर अर्थसंकल्पीय तूट कै. केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट परांजपे सरकार उद्योगपतींच्या मुठीत' 'उद्योग सरकारच्या ताब्यात narrow leadership 'The illusion of socialism and. C. Phalanikar Budget Deficit late. Keshav Gore Smarak Trust Paranjape government in the hands of industrialists' #Industry in the hands of government weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके