डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

लोकशाहीला बळकटी यायची असेल तर त्याच्याशी संलग्न संस्था अधिक कार्यक्षम, लोकाभिमुख, जबाबदार कशा करता येतील हे पहावे लागेल. आज संसदेच्या व विधान-मंडळांच्या कामाबद्दल लोकांमध्ये केवळ अनास्था व अनादरच नव्हे तर लोकक्षोभही आहे. या संस्थांची जनमानसातील प्रतिमा बदलायची असेल तर त्यांच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल करावे लागतील.

भारतीय संविधान हे अनेक निकषांवर जगातील एक सर्वोत्तम संविधान आहे, हे मान्य करावेच लागेल. अनेक धर्म, भाषा, संस्कृती यांबाबतीत इतके वैविध्य असलेल्या देशासाठी एक सर्वसंमत सांविधानिक मूलभूत चौकट तयार करणे हे सहज शक्य होणार नव्हते, पण देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील अग्रणी नेत्यांनी, समाजधुरिणांनी व विचारवंतांनी हे काम अत्यंत सफलतेने तडीस नेले.

राज्यघटना समितीने जेव्हा या संविधानाला मान्यता दिली, तेव्हा भाषण करताना घटना समितीच्या अध्यक्षांनी, डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी असे नमूद केले होते, की या राज्यघटनेत जर काही उणिवा राहिल्या असतील तर त्या ही घटना राबविणाऱ्यांच्या असतील. गेल्या अर्धशतकाहूनही अधिकच्या कालावधीतील अनुभवाने हे सिद्ध झाले आहे. या कालखंडात जरी संविधानात नव्वदहून अधिक वेळा सुधारणा कराव्या लागल्या तरीही घटनेची मूलभूत चौकट (बेसिक स्ट्रक्चर) ही अबाधित राहिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांनुसार या बाबतीत सुधारणा करण्याचा अधिकार संसदेला नाही, हे खरे; पण ही चौकट बदलली पाहिजे असा जनाग्रहही कधी दिसून आला नाही. काही वेळा, केवळ राजकीय कारणांसाठी मतांच्या राजकारणासाठी, राज्यकर्त्या पक्षाने या बाबतीत आग्रह धरला हे खरे; पण त्यासाठी कधी जनआंदोलने झाली नाहीत, हे खूप बोलके आहे. राज्यघटनेने दिलेले मूलभूत अधिकार न्यायालयाच्या निवाड्यांमुळे, कर्तव्यदक्षतेमुळे संकुचित तर झाले नाहीतच, पण त्यांची कक्षा विस्तारित झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक बाबतीत संविधानातील निदर्शक तत्त्वे (डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स) ही जरी बंधनकारक नसली तरीही त्यांचा व मूलभूत अधिकारांचा परस्परसंबंध स्पष्ट करून पुरोगामी व दूरदर्शी दृष्टीने संविधानाला नवी बळकटी दिली.

या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने 1998 साली राष्ट्रीय घटना कार्यक्षमता पुनर्विलोकन आयोग (नॅशनल कमिशन टू रिव्यू दी वर्किंग ऑफ दि कॉस्टिट्यूशन) प्रस्थापित केला. खरे तर, वेळोवेळी राज्यघटनेचा आढावा घेणे, तिचे पुनर्विलोकन करणे आवश्यकच मानले पाहिजे; कारण राज्यघटना ही कालबाह्य होता कामा नये तर बदलत्या सामाजिक, आर्थिक जाणिवांचे प्रश्नांचे प्रतिबिंब त्यात दिसले पाहिजे व अशा प्रश्नांची उत्तरे त्यात सापडली पाहिजेत. तरीही राज्यघटनेची मूलभूत चौकट बदलण्याचा संसदेला अधिकार नसल्याने, जाणीवपूर्वक या आयोगाचे कार्यक्षेत्र हे मर्यादित करून आयोगावर केवळ राज्यघटनेच्या कार्यक्षमतेच्या पुनर्विलोकनाची जबाबदारी टाकण्यात आली होती. तरीही अनेक राजकीय पक्षांनी या बाबतीत केवळ राजकारण करण्याचे ठरविले व आयोगाशी असहकार्य करण्याची भूमिका घेतली. रिपब्लिकन पक्षाच्या एका शाखेने तर राज्यघटना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केली असल्याने त्यात कोणताही बदल करणे म्हणजे त्यांचा अनादर करणे होईल अशी अगम्य व अतार्किक भूमिका घेतली. तरीही या आयोगाने परिश्रमपूर्वक काम करून आपला अहवाल 31 मार्च 2003 रोजी केंद्र शासनाला सादर केला. हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यावरही राजकीय पक्षांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष करण्याची आपली भूमिका कायम ठेवली. केवळ केंद्रातील राज्यकर्त्या पक्षांनी आपल्या सोईच्या सुधारणा राज्यघटनेत करता याव्यात यासाठी हा आयोग नेमण्यात आला होता, अशी हाकाटी अनेक विरोधी पक्षांनी केली. पण आयोगाचा अहवाल पाहता हे कसे व किती चुकीचे आहे हे दिसून येते.

या आयोगाच्या किमान 20-22 शिफारशी अशा आहेत की त्या मान्य करण्यास कोणताही प्रत्यवाय असू नये. देशातील विविध राजकीय पक्ष, समाजधुरीण, विचारवंत, अशासकीय संस्था या कोणालाच त्यात काही वावगे दिसणार नाही; पण अहवाल सादर होऊन जवळजवळ दोन वर्षे झाली तरी त्या बाबतीत कोठे चर्चाही होताना दिसत नाही त्यांचा पाठपुरावा करणे दूरच राहो. नाही म्हणायला फक्त एक-दोन शिफारसींवर काहीशी अंमलबजावणी झाल्याचे दिसते. मंत्रिमंडळाचा आकार मर्यादित करण्याबाबत व दलबदलू व पक्षत्याग प्रवृत्तीवर बंधने आणण्याचा कायदा संसदेने नुकताच पारित केला. या व इतर अनुषंगिक बाबींची सखोल चर्चा मी माझ्या इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकली (28 सप्टेंबर, 4 ऑक्टोबर, (2002) या साप्ताहिकातील लेखात केली आहे. संविधानासारख्या मूलभूत प्रश्नांतही राजकारण करून देशापुढील महत्त्वाच्या तातडीच्या प्रश्नांकडेही दुर्लक्ष केले जावे, ही दुर्दैवाची व अक्षम्य बाब म्हटली पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेची मूलभूत चौकट म्हणजे काय, हे अद्याप स्पष्ट केलेले नाही व वेळोवेळी त्यात ज्या बाबी समाविष्ट आहेत. त्यात भर घातली आहे. आणि त्यात काही वावगे आहे असेही नाही. पण ज्या काही बाबी त्यात अंतर्भूत आहेत त्यामध्ये लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, संघराज्य (फेडरल) व्यवस्था, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य या बाबींचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. हे एकदा मान्य केले की ही चौकट कशी बळकट करता येईल, याचा प्राधान्याने विचार करावा लागेल. लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी निवडणूक कार्यपद्धती महत्त्वाची आहे पण निवडणुकीशी संबंधित सुधारणा करण्याबाबत कोणत्याच राजकीय पक्षाची बांधिलकी दिसून येत नाही. गेली 40 वर्षे या विषयीच्या चर्चेचे गुऱ्हाळ अव्याहतपणे चालू आहे पण फलनिष्पत्ती नाममात्र, नगण्य आहे. निदान दोन-तीन बाबतींत तरी तातडीने काही पावले उचलणे अगत्याचे आहे. एक राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाचे अधिकार वाढविणे, निवडणुका खुल्या वातावरणात, निःपक्षपातीपणे व निर्वेधपणे व्हाव्यात यासाठी जे काही जरूर असेल ते सर्व करण्याचा, त्यासाठी नियम घालून देण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असला पाहिजे. अंगभूत अधिकार (इनहेरंट पॉवर्स) हे तत्त्व जसे सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाबतीत मान्य करण्यात आले आहे. तसेच ते निवडणूक प्रक्रिया व निवडणूक व्यवस्था या बाबतीत निवडणूक आयोगाबाबतीत मान्य केले पाहिजे. असे करण्यानेच राजकीय पक्षांची या बाबतीत हेळसांड, दुर्लक्ष व हेतुपुरस्सर केलेली अक्षम्य दिरंगाई यांवर मात करता येईल. दुसरी महत्त्वाची बाब आहे निवडणूक खर्चाची, असा सर्व खर्च शासनाने करण्याबाबत कायदा होणे आवश्यक आहे. तिसरी, अग्रक्रमाची सुधारणा राजकीय पक्षांच्या कार्यपद्धतीबाबत आहे.

काही देशांत राजकीय पक्षांच्या कार्यपद्धतीबाबत कायदे करण्यात आले आहेत, जेणेकरून अशा पक्षांना निवडणूक लढविण्यासाठी मान्यता मिळण्यासाठी कायद्यानुसार लोकशाही पद्धतीने, पारदर्शकरीत्या आपला सर्व व्यवहार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. भारतात मात्र अशा प्रकारची तरतूद संविधानातही नाही व त्यासाठी कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. या काही सूचना केवळ उदाहरणादाखल व प्राथम्याच्या म्हणून उल्लेखिलेल्या आहेत.

लोकशाहीला बळकटी द्यायची असेल तर त्याच्याशी संलग्न संस्था अधिक कार्यक्षम, लोकाभिमुख जबाबदार कशा करता येतील हे पहावे लागेल. उदाहरणार्थ, आज संसदेच्या व विधानमंडळांच्या कामाबद्दल लोकांमध्ये केवळ अनास्था व अनादरच नव्हे तर लोकक्षोभही आहे. या संस्थांची जनमानसातील प्रतिमा बदलायची असेल तर त्यांच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल करावे लागतील. या संस्थांनी शासनावर बारकाईने लक्ष ठेवावे व वेळोवेळी शासनाच्या चुकांसाठी, नाकर्तेपणासाठी, असंवेदनक्षमतेसाठी शासनाला जाब विचारावा अशी अपेक्षा केली तर ती अवाजवी म्हणता येणार नाही. पण याबाबतचा आजवरचा अनुभव निराशाजनक आहे. यातून मार्ग काढायचा असेल तर या संस्थांना प्रामुख्याने आपापल्या समित्यांमार्फत काम करावे लागेल. संघटनेत अशा समित्या प्रस्थापित करण्यात आल्या आहेत.

काही विधानमंडळातही अशा समित्या प्रस्थापित करण्यात आल्या आहेत. काही विधानमंडळातही अशा समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. पण त्यांचे काम अधिक प्रभावी, पारदर्शक व लोकाभिमुख करायचे असेल तर त्यात काही मूलभूत बदल करावे लागतील. एक या समित्यांवरील सभासदांची नेमणूक ही 3 वर्षांसाठी करावी लागेल, असे करण्याने समितीवरील आमदार/ खासदाराला त्या त्या विषयाची साद्यंत माहिती करून घेण्यास व त्याबाबत काहीजण होण्यास पुरेसा अवधी मिळू शकेल. दोन- या समित्यांच्या सचिवालयावर कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने दर दोन-तीन वर्षांसाठी त्या त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींची नेमणूक करावी. तीन या समित्यांपुढे येणाऱ्या प्रश्नांबाबत त्या त्या क्षेत्राशी व विषयाशी संबंधित तज्ज्ञांचा, जाणकारांचा, विचारवंतांचा सल्ला घ्यावा. आज या समित्या केवळ शासकीय अधिकाऱ्यांच्या साक्षी घेऊन आपले मत बनवितात. चार या समित्यांपुढे केवळ शासकीय अधिकाऱ्यांना न बोलावता त्या त्या विषयाशी संबंधित मंत्र्यांनाही बोलावणे आवश्यक आहे. असे करण्याने मंत्र्यांच्या कामात अधिक जबाबदारपणा निर्माण होईल. पाच- या समित्यांनी समाजातील विविध घटकांकडून माहिती मिळविण्यासाठी सल्लामसलत करण्यासाठी अशा संबंधित जाणकार व्यक्ती, संस्था, प्रसिद्धीमाध्यमे यांची यादी तयार करून, त्यांच्याशी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करावा. सहा- अशा सर्व समित्यांचे काम हे प्रसिद्धी माध्यमांसाठी व जनतेसाठी खुले असावे, जेणेकरून या समित्यांपुढे येणारे प्रश्न सातत्याने समाजासमोर येतील व त्यांतून त्याबाबतीत जनजागृती तर होईलच पण सुयोग्य जनमतही तयार होऊ शकेल. सात- या समित्यांचे अहवाल सहजासहजी सर्व वाचनालये, शिक्षण संस्था, प्रसारमाध्यमे, अशासकीय संस्था व जाणकार व्यक्ती यांना मोफत उपलब्ध होतील, याची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. वरील सुधारणांमुळे लोकशाहीची पाळेमुळे सुदृढ करता येतील व आज लोकशाही संस्थांबद्दल निर्माण झालेली अनास्था काही प्रमाणात तरी दूर करता येईल.

या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून राज्यसभा व विधानपरिषदा यांच्या आजवरच्या कामाचा आढावा घेऊन या संस्था आवश्यक आहेत का, याचाच विचार करण्याची वेळ आली आहे. अशा निरर्थक संस्था चालू ठेवण्याने कोणताच उद्देश सफल होताना दिसत नाही. उदाहरणार्थ, राज्यसभेने आजवर राज्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्याची कोणतीही जबाबदारी पार पाडलेली नाही. मग तो राज्यातील दुष्काळाचा प्रश्न असो वा इतर नैसर्गिक आपत्तींचा प्रश्न असो. सर्वोच्च न्यायालयाने बोम्माई प्रकरणी हस्तक्षेप करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणण्यावर बंधने आणीपर्यंत जवळजवळ 100 प्रकरणे राज्यशासनाने बरखास्त करून केंद्र शासनाने मनमानीपणाने राष्ट्रपती राजवट लागू केली, पण राज्यसभा कधीही कोणत्याही राज्याच्या मदतीला धावून गेली नाही. राज्यसभेवर निवडून येण्यासाठी त्या त्या राज्याचे रहिवाशी असण्याचे 'नाटक' सुरू झाल्यावर तर राज्यसभेची मूलभूत कल्पनाच मोडीत निघाली. तेव्हा केवळ संविधानात तरतूद आहे म्हणून राज्यसभा व विधानपरिषद चालू ठेवणे हे इष्ट नाही. असाच आढावा आणखी एका बाबतीत घेणे आवश्यक आहे. ती आहे राज्यसभेत व विधानपरिषदेत नामनिर्देशित (नॉमिनेटेड) सभासदांबाबतची. याही बाबतीतील आजवरचा अनुभव आशादायक तर नाहीच. उलट अशा नामांकनाने अनेक दुष्टप्रवृत्ती निर्माण झालेल्या दिसतात. संविधानात याबाबतची तरतूद करतानाचा उद्देश काहीही असो, तो प्रत्यक्षात कितपत व कशा स्वरूपात आला आहे हे पाहणे अगत्याचे आहे. आणखी एका बाबीचा उल्लेख करणे अत्यावश्यक आहे. ही बाब आहे. अल्पसंख्याकांच्या संसदेतील व विधानमंडळातील प्रतिनिधिींची.

उदाहरणार्थ, मुसलमान धर्मीयांचे प्रतिनिधित्व नुसते कमीच नाही तर ते गेल्या काही दशकात, कमी कमी होताना दिसते. ह्याचेच प्रत्यंतर मंत्रिमंडळातही दिसून येते. उदाहरणार्थ, केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये विक्रमी (90) मंत्र्यांची संख्या असतानाही, मुसलमान मंत्री मात्र जेमतेम 2-3 आहेत. तीच परिस्थिती इतर अल्पसंख्याकांबाबतही आहे.

दूरदृष्टीने विचार करता या बाबी नवे प्रश्न निर्माण करू शकतात याचा विसर पडू देता कामा नये. संविधानाच्या आणखी एका तरतुदीचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. संसदेने प्रत्येक नागरिकाला जे मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत त्यांमध्ये देशातील कोणत्याही प्रदेशात (काही अपवाद वगळता) वास्तव्य करण्याचा व्यापार-उदीम करण्याचा हक्क आहे याचा विसर पडताना दिसतो. म्हणूनच अनेक राज्यांत त्या त्या राज्यातीलच नव्हे तर गावातील, जिल्ह्यातील भूमिपुत्रांना नोकरीत व उद्योगात प्राधान्य देण्याची मागणी पुढे येत आहे. 'मी मुंबईकर' या व अशा लोकक्षोभ निर्माण करणाऱ्या फसव्या ज्वालाग्रही घोषणा संविधानाच्या मुळावरच घाव घालू शकतात, हे ध्यानात घ्यावे लागेल. सर्वच राजकीय पक्षांनी मतांचे राजकारण करताना अशा देशविघातक प्रवृत्तींना खतपाणी घालणे कटाक्षाने टाळले पाहिजे.

जागतिकीकरणाचे, आर्थिक सुधारणांचे पर्व सुरू होऊन आता एक दशक होऊन गेले. परंतु अजूनही या बाबतीत देशात संदेहाचे वातावरण आहे. आम्ही सभासंमेलनात जागतिक बाजारपेठेबाबत बोलतो, चर्चा करतो; पण देशांतर्गत एक बाजारपेठ निर्माण करण्यामध्ये अजूनही असंख्य अडचणी आहेत. जगातील अनेक देशात संलग्न, एकसंध बाजारपेठा निर्माण होत असताना अजूनही भारतात या बाबतीत राज्याराज्यांतही व इतर क्षेत्रीय निर्बंध चालू रहावे हे अतार्किक आहे आणि याचे मुख्य कारण आहे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, जागतिकीकरणाच्या या स्पर्धात्मक युगात संविधानाच्या अनेक तरतुदींचा फेरविचार करावा लागेल. उदाहरणार्थ, केंद्र व राज्ये यांचे आर्थिक संबंध, राज्य शासनाचेच नव्हे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर आकारणीचे अधिकार, शासकीय हमी देण्याबाबतचे अधिकार, राजकोषीय व महसुली तुटींवरील बंधने, अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन इत्यादी.... सध्या बारावा केंद्रीय वित्त आयोग केंद्र व राज्य शासनांशी चर्चा करीत आहे. या आयोगापुढे विचारार्थ असलेले सर्व प्रश्न गेली 15-20 वर्षे आम्हासमोर आहेत पण त्यांची उत्तरे आम्ही शोधू शकलेलो नाही. त्यापैकी एक आहे. स्थूल आंतरदेशीय उत्पादितांच्या 10 टक्क्यांहून अधिक असलेल्या राजकोषीय तुटीचा. या व अशा क्लिष्ट प्रश्नांची समाधानकारकपणे सोडवणूक केल्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारात देशाच्या चलनाचे सुयोग्य मूल्य निर्धारित होणे कठीण होणार आहे हे विसरून चालणार नाही.

असेच आणखी एक आव्हान आहे, आमच्या न्यायव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याचे. देशातील न्यायासनांसमोर तीन कोटींहून अधिक दावे / प्रकरणे प्रलंबित आहेत. दिवाणी दावे निकालात निकालास दोन ते तीन दशकांचा कालावधी लागतो. अगदी फौजदारी प्रकरणीही 10-10 वर्षे -निकाल लागत नाही. ज्या न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्यासाठी राज्यघटनेत महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. ती न्यायव्यवस्था अशा कालापव्ययी कार्यपद्धतीने लोकांचा विश्वास गमावून बसणार नाही हे पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. पण याबाबतीत अद्याप काही विशेष पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. या प्रश्नी घटना पुनर्विलोकन आयोगाच्या अहवालानेही निराशा केली असे म्हणावे लागेल.

भारतीय संविधानासमोरील ही व अशी अनेक आव्हाने नजरेआड करून चालणार नाही. कारण नव्या युगाला सामोरे जावयाचे असेल तर संविधानासारख्या मूलभूत बाबीकडे सापेक्षपणे, चिकित्सकपणे, नव्या दृष्टीने, पूर्वग्रह न ठेवता, डोळसपणे पहावेच लागेल. तसे करण्यानेच जरूर ते संस्थात्मक, सांविधिक बदल करणे शक्य होईल.

Tags: न्याय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर निदर्शक तत्त्वे डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान Justice Dr. Babasaheb Ambedkar Directive Principals Dr. Rajendra Prasad Indian Constitution weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके