डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

शिक्षणाचा धंदा स्वार्थासाठी चंदा

आंध्रमधील उच्च न्यायालयाने कॅपिटेशन फीच्या मुळावर आघात केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे आम्ही मनःपूर्वक स्वागत करतो. ज्ञानाच्या क्षेत्रात भ्रष्टाचाराने जे भीषण स्वरूप धारण केले जाते, ते राष्ट्राला विनाशाकडे नेणारे आहे. पैशाच्या जोरावर कमी बुद्धी आणि लायकी असलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या धनवान पालकांनी इंजिनिअरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवून द्यावयाचा आणि या धनिकांच्या बाळांना आयुष्यभर पैसा व प्रतिष्ठा मिळावयाची ही परिस्थिती समाजाला काळिमा आणणारी आहे. 

आंध्रमधील उच्च न्यायालयाने कॅपिटेशन फीच्या मुळावर आघात केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे आम्ही मनःपूर्वक स्वागत करतो. ज्ञानाच्या क्षेत्रात भ्रष्टाचाराने जे भीषण स्वरूप धारण केले जाते, ते राष्ट्राला विनाशाकडे नेणारे आहे. पैशाच्या जोरावर कमी बुद्धी आणि लायकी असलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या धनवान पालकांनी इंजिनिअरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवून द्यावयाचा आणि या धनिकांच्या बाळांना आयुष्यभर पैसा व प्रतिष्ठा मिळावयाची ही परिस्थिती समाजाला काळिमा आणणारी आहे. 

हुशार आणि बुद्धीमान विद्यार्थ्यांनी परीक्षेत उत्तम यश संपादन केल्यावर त्यांना हव्या असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या कॉलेजात जाण्याची संधी मिळाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे ज्या समाजांना आपण शतकानुशतक ज्ञानापासून वंचित ठेवले त्या दलित, आदिवासी, भटक्या आणि विमुक्त जातीतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणक्षेत्रात खास संधी मिळाली पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. शासनाने या बाबतीत जितकी जास्तीत जास्त जबाबदारी घेणे शक्य आहे तितकी घेऊन अधिकाधिक सुविधा शासकीय महाविद्यालयांतून उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत.

परंतु यातून आजच्या प्रश्नाची सोडवणूक होऊ शकणार नाही. आपल्या देशाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेतली पाहिजे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक मुलामुलीच्या चौदाव्या वर्षापर्यंत त्याला-तिला उत्तम प्राथमिक शिक्षण देणे ही शासनाची आद्य जबाबदारी आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षणावर शासनाने करावयाच्या खर्चावर मर्यादा येणे अपरिहार्य आहे. अलीकडेच इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल कॉलेजांमध्ये जी फी वाढ झाली आहे ती करूनही हा प्रश्न सुटू शकत नाही. आपल्या समाजाची गरज आणि समाजातील तरुण वर्गाची आकांक्षा या दोनही बाबींची पूर्तता शासन करू शकणार नाही. 

अशा परिस्थितीत कर्नाटकात माजी अर्थमंत्री पै यांनी खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये काढण्याचा प्रयोग प्रथम केला आणि आता अशा संस्थांचे पेवच देशभर, विशेषतः महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्रमध्ये फुटले आहे. या संदर्भात केंद्रशासन आणि राज्यातील शासन यांनी एकत्र बसून निर्णय घेतला पाहिजे. खाजगी क्षेत्रातील इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल कॉलेजांपैकी अनेक संस्थांनी शिक्षणाचा व्यापार करून कोट्यवधी रूपये मिळविले आणि शिक्षणाचा दर्जाही साफ घसरला. अशा गैरप्रकारांना आळा बसलाच पाहिजे. या बाबतीत पुढील काही सूचना आम्ही करू इच्छितो.

कॉलेजांना मान्यता देणे ही जबाबदारी संपूर्णतया विद्यापीठाची आहे. विद्यापीठाचे नियम आणि निकष यांचे पालन काटेकोरपणे झाले पाहिजे. शासनाने विद्यापीठाच्या स्वायत्त कारभारात ढवळाढवळ करण्याचे थांबविले पाहिजे. आज विद्यापीठांना डावलून शासन कॉलेजांना मान्यता देते. त्यामुळे या क्षेत्रात राजकारण्यांचे प्राबल्य जबरदस्त वाढले असून शिक्षणाचे पावित्र्य व दर्जा संपुष्टात आला आहे. दुसरी सुचना ही की आपल्या देशातील विकासाची प्रक्रिया आणि समाजाच्या गरजा लक्षात घेऊन दर वर्षी किती विद्यार्थ्यांना कोणत्या विभागात प्रवेश द्यावयाचा, याबाबतचा निर्णय राज्यपातळीपर विद्यापीठ अनुदान मंडळ निर्माण करून त्यांच्याकडे सोपविला पाहिजे. 

अशा राज्य-विद्यापीठ अनुदान मंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार तितक्या विद्यार्थ्यांची शिक्षणाची सोय करावयास हवी. या बाबतीत शासकीय महाविद्यालयात किती विद्यार्थ्यांची सोय होईल ते प्रथम निश्चित केले पाहिजे. उरलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत समाजाची जबाबदारी आहे. त्या बाबतीत एक प्रयोग पुण्याच्या ज्ञानेश्वर विद्यापीठाने तंत्रशिक्षण विभागात काही प्रमाणात यशस्वी करून दाखविला आहे. या विद्यापीठाने आपला अभ्यासक्रम आखला आहे. तो अभ्यासक्रम-थिअरी आणि प्रॅक्टिकल्स- शिकविण्याची सोय या विद्यापीठाने केलेली आहे. 

12 वी पास झालेल्या विद्यार्थ्यांस गुणानुक्रमे येथे प्रवेश दिला जातो. अभ्यासक्रम पूर्ण करून परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर ते विद्यापीठ विद्यार्थ्यांना पदवी देते. मात्र ज्ञानेश्वर विद्यापीठाच्या या परीक्षांना शासनाची अगर शासनमान्य विद्यापीठांची मान्यता नाही. त्यामुळे ज्ञानेश्वर विद्यापीठाच्या पदवीधारकांना शासकीय सेवेत नोकरी मिळू शकत नाही. परंतु ते विद्यार्थी स्वतंत्रपणे व्यवसाय करू शकतात. तसेच काही खाजगी कारखाने या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेऊन त्यांना नोकरीत तात्पुरते घेतात. आणि त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्यास या विद्यार्थ्यांना नोकरीत कायमचे सामावून घेतात. अशा तऱ्हेने काही शिक्षणसंस्थांनी पुढे येऊन तंत्रशिक्षण देण्यासाठी महाविद्यालये काढली आणि उत्तम दर्जाचे शिक्षण दिले तर तेथील विद्यार्थी इंजिनिअर म्हणून खाजगी क्षेत्रात काम करू शकतील असे आम्हाला वाटते.

डॉक्टर म्हणून प्रॅक्टिस करण्यासाठी इंडियन मेडिकल कौन्सिलने मान्यता दिलेली पदवीच घ्यावी लागते. पदव्युत्तर शिक्षणाचा दर्जा राखण्यासाठी इंडियन मेडिकल कौन्सिलकडे अधिकार असले पाहिजेत हे आम्हाला मान्य आहे. परंतु पदवी परीक्षेपर्यंत कॉलेजमध्ये कोणत्या सुविधा असाव्यात हे विद्यापीठाने अगर शासनाने नेमलेल्या बोर्डांनी निश्चित करून विविध शाखा, होमिओपथी, आयुर्वेद, युनानी इत्यादींमधील कॉलेजांना अध्यापन करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. मात्र या खाजगी संख्यांना कॅपिटेशन फी घेण्याची सवलत देता कामा नये. 

यावर काही जण असा प्रश्न विचारतील की अशा संस्था खाजगीरीत्या काढणे कोणाला परवडेल? यावर आमचे उत्तर हे की आपल्या समाजात आज जे श्रीमंत ट्रस्टस् आहेत त्यांनी ही जबाबदारी घेतली पाहिजे. किंबहुना ज्या ट्रस्ट्सचे उत्पन्न एका मर्यादेपलीकडे असते त्यांना असे काम करण्यास शासनाने भाग पाडले पाहिजे. मुंबईचा सिद्धी विनायक ट्रस्ट अनेक चांगल्या कामांना व संस्थांना मदत करतो. त्यांच्यासारख्या ट्रस्ट्सनी शिक्षणक्षेत्रातील काही जबाबदारी उचलली पाहिजे. अमेरिकेत अनेक चर्चेसनी महाविद्यालयांना आणि विद्यापीठांना असे साहाय्य केले आहे. ट्रस्टचे चालक जर असे कॉलेज चालविण्याची जबाबदारी घेणार नसतील तर त्यांनी या कामासाठी आवश्यक तो निधी शासनास अगर कॅपिटेशन फी न घेणाऱ्या संस्थांना दिला पाहिजे.

शिक्षणक्षेत्राची वाढ होताना समाजाच्या गरजा आणि तरुण पिढीची आकांक्षा यांचा मेळ घातला गेला पाहिजे.या प्रश्नाचे गांभीर्य व प्रश्न सोडविण्यातील अडचणी यांची आम्हाला कल्पना आहे. शिक्षणतज्ज्ञ आणि समाजधुरीण यांच्या विचारमंथनातून खासच मार्ग निघू शकेल. परंतु पहिले तातडीचे पाऊल म्हणजे शिक्षणाच्या नावाखाली चाललेला भ्रष्टाचार थांबविणे हे आहे. आंध्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ही प्रक्रिया सुरू व्हावी अशी आमची अपेक्षा आहे.

Tags: वैद्यकीय क्षेत्र तंत्रशिक्षण आंध्र प्रदेश शिक्षण साप्ताहिक साधना Medical field Technical education Andhra Pradesh Education Editorial Weekly Sadhana weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके