डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

जगातल्या 30 देशांतील साठ शास्त्रज्ञ ऑगस्टमधल्या व्हिएन्ना परिषदेची पूर्वतयारी करण्यासाठी मे महिन्यात युनोस्कोच्या मुख्य कार्यालयात तीन दिवस एकत्र जमले होते. या शास्त्रज्ञांत नोबेल पारितोषिकाचे मानकरी डिरॅक, हानेस आल्फवेन, आल्फेड कासलर, प्रोखोरोब हे होते. भारतीय शास्त्रज्ञ श्री. एम्. जी. के. मेनन हे ह्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.

जगातल्या 30 देशांतील साठ शास्त्रज्ञ ऑगस्टमधल्या व्हिएन्ना परिषदेची पूर्वतयारी करण्यासाठी मे महिन्यात युनोस्कोच्या मुख्य कार्यालयात तीन दिवस एकत्र जमले होते. या शास्त्रज्ञांत नोबेल पारितोषिकाचे मानकरी डिरॅक, हानेस आल्फवेन, आल्फेड कासलर, प्रोखोरोब हे होते. भारतीय शास्त्रज्ञ श्री. एम्. जी. के. मेनन हे ह्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.

नव्या जाणिवा

1963 साली जेनेवाला पहिली परिषद ह्या संदर्भात भरली होती. ब्राझिलचे कॅरेलोस चागास अध्यक्षपदी होते. त्यावेळी बहुतेकांची समजूत अशी होती की विकासासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान वापरायचे हे काम अगदी सोपे आहे. विकसित देशांच्या मोठ्या बाजारात जाऊन वस्तूंप्रमाणे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खरेदी केले म्हणजे झाले. खिशात पुरेसे पैसे खुळखुळत असले किंवा एखादा धनको उधार माल किंवा कर्जाऊ पैसे द्यायला तयार असला की काम सोपे! पण आता ही परिस्थिती बदलली आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा विचार सामाजिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ ध्यानी घेऊनच केला पाहिजे, ही गोष्ट आता हळूहळू जगभर मान्यता पावू लागली आहे. वृक्ष-वनस्पती जशा जमिनीतून सहजपणे उगवतात तशाच पद्धतीने विज्ञान आणि तंत्रज्ञानही उगवले पाहिजे, असे म्हणण्यापर्यंत काही मंडळी पोचली आहेत.

मनुष्यबळाचा प्रश्न

ट्रिस्ट येथे एक आंतरराष्ट्रीय मूलभूत पदार्थ विज्ञान केंद्र चालते. अबदुस सलाम हे त्या केंद्राचे संचालक आहेत. ट्रिस्टचे केंद्र इटालियन सरकार, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा यंत्रणा आणि युनोस्को यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी उभे राहिले आहे. सलाम हे पाकिस्तानचे नागरिक आहेत. ते म्हणाले, “पाकिस्तानात दहा लाखातला एक पदार्थविज्ञान संशोधन करणारा असतो. या उलट अमेरिकेत हे प्रमाण दहा हजारांत एक असे पढते. अशा स्थितीत संख्यात्मक वाढीवाचून विज्ञान क्षेत्रात गुणात्मक वाढ होईल असे समजण्याला जागा नाही.” विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासा विनियोग करायचा तर आधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांतील वाकबगार मनुष्यबळ तर उपलब्ध हवे. त्याशिवाय समुचित विज्ञान आणि तंत्रज्ञान निर्माणच कसे होणार? तेव्हा त्यासाठी प्रादेशिक विज्ञान केंद्रांची वाढ करून त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य उपलब्ध करून देणे क्रमप्राप्त आहे.

संपन्न–विपन्नांतली दरी

या दृष्टीने अशीही एक सूचना पुढे आली की समचित तंत्राचा विकास करण्यासाठी देखील विकसित राष्ट्रातील नामवंत शास्त्रज्ञांनी वर्षातला काही काळ विकासोन्मुख राष्ट्रांत घालवून तिथले वास्तव समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा आणि विकासोन्मुख देशांतील उमेदीच्या शास्त्रज्ञांनी विकसित देशांतील संशोधन केंद्रांत वर्षातील काही काळ घालवून अद्ययावत विज्ञान संशोधनाची माहिती मिळवावी. मूलभूत विज्ञानाची बैठक पक्की असल्यावाचून उपयोजित विज्ञानाचा शोध घेणे शक्य होणार नाही आणि त्यामुळे समुचित तंत्रविद्या हस्तगत होऊ शकणार नाही. तंत्रज्ञानाचा अविवेकी वापर करण्यामुळे संपन्न राष्ट्र अधिक संपन्न होत असल्याचे दिसत आहे तर विपन्नांची दुर्दशा वाढल्याचाही अनुभव येत आहे.

वनस्पतिज आणि बनावटी

भारतीय शास्त्रज्ञ एस. भगवंत हे या परिषदेला हजर होते. इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑफ सायंटिफिक युनियन्स या संस्थेच्या अंतर्गत विकासोन्मुख देशांतील विज्ञान व तंत्रज्ञान विषयक प्रश्नांचा विचार करणारी एक समिती आहे. भगवंतम् त्या समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी असा मुद्दा काढला की नैसर्गिक उत्पादनाला बनावटी वस्तूंनी खो देण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे त्यामुळे अविकसित राष्ट्रांची दैना वाढत आहे. रबराचे त्यांनी उदाहरण दिले. मलेशियातील शास्त्रज्ञांना हे एक आव्हान होते. स्वराची जागा घेणारी कृत्रिम रबरसदृश्य द्रव्ये निर्माण झाल्यामुळे पैसा मिळवून देणारे नैसर्गिक रबर मागे पडून मलेशियाला उत्पन्न मिळवून देणारे एक उत्पादन मागे पडत होते. मलेशियातील शास्त्रज्ञांनी हे आव्हान स्वीकारले आणि आता वनस्पतिज रबराचे वर्चस्व कृत्रिम किंवा बनावटी रबराबर पुन्हा निर्माण झाले आहे. संशोधन करून त्यांनी वनस्पतिज रबराचे उत्पादन असे वाढवले की त्याचा शह बनावटी रबराला बसला. असे संशोधन ज्यूट, कपास आणि नारळ यांच्या बाबतीत झाले तर तिसरे जग समृद्धीचे अडलेले मार्ग खुले करून घेऊ शकेल. हा संदर्भ विकासोन्मुख देशांतील विज्ञान व तंत्रज्ञान यांना असला पाहिजे आणि हा विवेक सांभाळूनच पाश्चात्य विज्ञान व तंत्रज्ञान या क्षेत्रांतील नवनव्या शोधांचा फायदा घेतला पाहिजे, असे भगवंत यांनी प्रतिपादन केले. स्थानिक उत्पादनांची वाढ हा विकासोन्मुख राष्ट्रांपुढील महत्वाचा प्रश्न आहे हे उघड आहे.

वेगळा संदर्भ

विकसित आणि विकासोन्मुख देशांचा संदर्भच वेगळा असल्याने त्यांच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विषयक गरजा भिन्न असणे अपरिहार्यच आहे. मेनन यांनी हा पैलूकडे सर्वांचे लक्ष वेधले. विकसित देशांना प्रदूषणाची व ऊर्जेच्या अफाट वापराची समस्या सर्वात महत्वाची वाटते तर विकासोन्मुख देशांना अन्न, निवारा आणि ऊर्जा कशी उपलब्ध करून घ्यावी, हा प्रश्न भेडसावीत असतो. या चर्चे आणखीही एक मुद्दा पुढे आला. आज अर्थवादाला प्रमाणाबाहेर महत्व त्याने सर्व नियोजन अर्थाच्या दावणीला बांधल्यासारखं झाले आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विषयक नियोजनही त्यांच्या दावणीला बांधल्याने अर्थप्राप्तीऐवजी अनर्थ ओढवत आहे! त्यामुळे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विषयक नियोजनात अर्थशास्त्रज्ञांची लुडबूड कमी झाली पाहिजे.

तर चर्चा निरर्थक ठरेल

एक प्रश्न मात्र विकसित आणि विकासोन्मुख राष्ट्रांना समान आहे. मॅसाच्युसेट्सच्या तंत्रज्ञान संस्थेचे संशोधक बर्नार्ड फेल्ड यांनी या गोष्टीकडे सर्वांचे लक्ष वेधले. अण्वस्त्रांनी जगालाच आत्मघाताच्या कडेलोटापाशी आणून उभे केले आहे. विकसित आणि अविकसित हे सर्वच अण्वस्त्र युद्ध झाले तर रसातळाला जाणार आहेत. स्मशानातली समता ही फार भयंकर गोष्ट होईल! रासायनिक आणि जीवशास्त्रीय विनाशके न वापरण्याचा जो विवेक आज दाखवला जात आहे तसाच विवेक अण्वस्त्रांबाबत न दाखवला तर विकासासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या वापराबद्दलची सगळी चर्चाच निरर्थक ठरते. विनाशासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा वापर असाच होत राहिला तर विकासाची चर्चा करण्यात वेळ घालवण्याचे कारणच नाही, हे त्यांचे म्हणणे अर्थातच मूले कुठारासारखे होते.

संशोधनातील घातक फारकत

जेरमेन ग्विशायनी हे विज्ञान- तंत्रज्ञान विषयक रशियन समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी गेल्या दशकातील या क्षेत्रातील चुकांचा पाढा वाचला. ह्या चुकांचे भान झाले की मन आश्चर्यविमूढ होते, असे ते म्हणाले. संपूर्ण जीवनाचे अवधान ठेवून संशोधन करायचे तर विविध शास्त्रांचा एकत्र अभ्यास व संशोधन झाले पाहिजे, या मुद्दयावर त्यांनी भर दिला. जगाला ऊर्जेच्या दुष्काळाचा प्रचंड धाक सध्या वाटत आहे. ऊर्जा वापरातील विषमता जगाची विभागणी करीत आहे. त्यामुळे येत्या दशकातील संभाव्य अडचणींवर मात कशी करता येईल त्याचा विचार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केला जाणे क्रमप्राप्त झाले आहे. ऊर्जा संपादनाच्या विविध वाटांचा सम्यक विचार त्यासाठी झाला पाहिजे. ही गोष्ट उघड आहे.

नोकरशाहीचा काच

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रांतही नोकरशाहीचे थैमान सुरू असते याची जाणीव युनेस्कोचे महासचिव अमादो महतार म्बो यांनी करून दिली. विशेषत: विकासोन्मुख देशांतली नोकरशाही फार उन्मत्त असते हा नेहमीच अनुभव येतो. नोकरशाही नियम निर्बंधांचे असे निबिड जंगल निर्माण करून ठेवते की त्यातून विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाला वाट काढणे देखील मुश्कील होते. नोकरशाही एवढी एकच सर्वस्पर्शी संघटित यंत्रणा विकासोन्मुख देशात असल्याने तिचा सासुरवास सर्वांनाच होत असतो. हा सासुरवास कमी झाल्यावाचून विकासासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा पूर्ण उपयोग करून घेता येणार नाही. सर्वज्ञ असल्याच्या अहंतेने नोकरशाही उन्मत बनते आणि सर्व सर्जनशीलतेला ग्रहण लावते, ही गोष्ट खरीच आहे. नोकरशाहीला भ्रष्टाचाराचा रोगही अनेकदा जडलेला असतो. ‘आधीच मर्कटदशा, तयी मद्य प्याला’ अशी स्थिती त्यामुळे होते आणि त्यामुळे निसर्गत: जेवढी विषमता वाट्याला यावी त्याच्या अनेकपट ती विकासोन्मुख राष्ट्रातील प्रजेच्या वाट्याला येते.

विदारक अनुभव

इशरत उस्मानी यांनी पाकिस्तानला आलेले अनुभव सांगितले ते फार विदारक आहेत. पाकिस्तान स्वतंत्र होताच अनेक प्रश्नांना त्याला तोंड द्यावे लागले. शेती, जलविनियोग, पूरनियंत्रण, उद्योगांची उभारणी, वैद्यकीय उपचार, अणुऊर्जा असे अनेक प्रश्न त्यांच्या पुढे आ वासून उभे राहिले. ब्रिटिशांचे राजकीय जोखड झुगारून टाकले गेले तरी मानसिक दास्य नंतरही कित्येक वर्षे भल्याभल्यांच्या मनात रेंगाळतच असते. अनुभव प्रयोगांना प्रतिबंधक ठरत असतो. त्यामुळे ब्रिटिश वळणावर जाण्याचा रस्ता चोखाळण्याची कल्पना पाकिस्तानला सहजच सुचली. पण ब्रिटन हे औद्योगिकदृष्टया विकसित राष्ट्र. तिथून केलेली उसनवारी विकासोन्मुख पाकिस्तानला जशीच्या तशी पचण्यासारखीच नव्हती, हे भारतीय उपखंड खेड्यांत वसलेले आहे. या उलट ब्रिटन हे मुख्यतः नगरांत सामावलेले आहे. पाणीपुरवठा, शेतीसुधारणा, लोकसंख्यावाढीचे नियंत्रण आणि ग्रामोद्योगांचे संगोपन या प्रश्नांची जाण ब्रिटनला असण्याचे कारणच नाही. तेव्हा त्यांचा कित्ता गिरवून पदरी काही पडण्यासारखेच नव्हते. पण हे उमगण्यालाही बराच काळ लागतो. देश-काल-पात्र हा संदर्भ विसरून विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा वापर केला की विकास साधण्याऐवजी भकासपणाच पदरी पडण्याची शक्यता असते. सिंधुनदीचे खोरे इतके उपजाऊ आहे की जगाचे धान्य कोठार ते बनू शकेल, पण पाकिस्तान धान्य आयात करणारा देश आहे. हा केवढा चमत्कार! हे असे का घडते? साऱ्या योजना शिखरापासून सुरु होतात आणि त्या जमिनीपर्यंत पोचत नाहीत हे त्याचे मुख्य कारण आहे!

चीनची उपक्रमशीलता

या संदर्भात चीनचे उदाहरण गिरवण्यासारखे आहे. चीनमध्ये ग्राम पातळीवरच्या कम्यून्समुळे एक सबळ, सक्रिय यंत्रणा उभी आहे. त्याच पातळीवर ते नियोजन करतात. स्थानिक आरोग्याचा विचार तेथे केला जातो आणि उद्योगांचीही मागणी त्याच पातळीवर होते. संशोधनांचे निष्कर्ष प्रयोगशाळेतून लगोलग शेतकऱ्यापर्यंत जाऊन पोचतात.

शेती हाच पाया

विकासोन्मुख देशांतला मुख्य उद्योग अद्यापही शेती हाच आहे आणि त्यामुळे शेतीची उत्पादनवाढ हा त्यांचा निकडीचा प्रश्न आहे. खतांचा वापर केल्यावाचून शेती भरभराटीला येऊ शकत नाही. त्यासाठी यूरिया मोठ्या प्रमाणावर लागतो, पण 2 हजार टनांपेक्षा कमी उत्पादन रोज होत असेल तर ते महाग पडते, असे विकसित देशांतील तंत्रज्ञ सांगतात. पण 2 हजार टनांचे उत्पादन वेगवेगळ्या दहा ठिकाणी छोट्या कारखान्यांतून झाले तर ते अधिक उपकारक ठरेल. यूरिया तयार करणाऱ्या 200 टन रोजची उत्पादनक्षमता असणाऱ्या कारखान्याला लागणारी यंत्रे तयार करण्याला बड्या आंतरराष्ट्रीय उद्योगांची तयारी नाही! अशा प्रकारची यंत्रे बनवण्याचे तंत्र शोधण्याच्या कामी आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी विकासोन्मुख देशांना मदत केली पाहिजे.

ऊर्जेचा दुष्काळ

ऊर्जेची गरज भागवायची तर ह्या राष्ट्रांना औष्णिक वीज उपलब्ध करून घेणे क्रमप्राप्तच आहे. पण 800 ते 1000 मेगावॅटपेक्षा कमी उत्पादन परवडत नाही, असे विकसित राष्ट्रे म्हणतात. बडी उत्पादक राष्ट्रे 200-300 मेगावॅट शक्तीची यंत्रे बनवायला तयारच नाहीच. खेड्यापाड्यांचा जो देश बनलेला असेल तिथे विजेचे उत्पादन विकेंद्रित पद्धतीने झाले पाहिजे. पण त्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान शोधून काढण्यात विकसित राष्ट्रांना गोडी नाही. एकाचा तयार कपड्यांच्या दुकानातून आडमाप कपडे खरेदी करावे लागावे तशी स्थिती आज तरी विज्ञान व तंत्रज्ञानाबद्दल आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आहे. सूर्यप्रकाश, वारा आणि मलमूत्र गॅस यांचा उपयोग करूनच ऊर्जा मिळवण्याचे तंत्र विकासोन्मुख राष्ट्रांना शोधून काढावे लागणार आहे. सौरशक्तीचा वापर करून आवश्यक ऊर्जा मिळवण्याचे तंत्र विकसित केल्याशिवाय या राष्ट्रांची भूक भागणार नाही. सौरशक्तीचा वापर करून तळपाणी बाहेर खेचण्याचे तंत्र शोधले गेले तर उष्ण कटिबंधातील या देशांतून दुष्काळ आणि उपासमार यांना सहज कायमचे हृदपार करता येईल.

जगाची वाटणी

विकसित देश समशीतोष्ण कटिबंधात आणि मागसलेले देश उष्ण कटिबंधात असल्यामुळे तंत्रज्ञानाची केलेली उसनवारी पुरेशी फलद्रूप होऊ शकत नाही, असे मत केनियातील संशोधक अधियांबो यांनी मांडले. त्यांचा संशोधनाचा विषय कृमिकीटकांचा उत्पादनवाढीला येणारा अडथळा हा आहे. मूलभूत वैज्ञानिक तत्वे सर्व जगभर तीच असतात, पण त्याचे उपयोजन विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते. उष्ण कटिबंधातील पिकांच्या रोगांचे उच्चाटन करायचे तरी मूलतत्वांचेच उपयोजन करावे लागणार आणि मूलतत्वांचा शोध विकसित राष्ट्रांनी आधीच केलेला असल्याने त्यांच्या पायावर नवी तंत्रे शोधून काढणे अर्थातच सोपे जाईल. जीवजंतूंचा उपद्रव हा उष्ण कटिबंधात विशेष जानक ठरतो. विकसित राष्ट्रांनी रासायनिक द्रव्यांचे जीवजंतूच्या वागण्यावर होणारे परिणाम शोधून काढले आहेत. त्या तंत्रांचा उपयोग करून शेती उत्पादनातले अडथळे दूर करता येण्याची शक्यता आहे.

(पुढील अंकी चालू)

Tags: Amado Mhtar mbo Abdus Salam S. Bhagwant International Counsil Of Unions Jermin Gwishayan Isharat Usamani Sindhu Nadi Chin Aushnik Vij Saurshakti Adhiyambo Kenya Rasayanik Dravy अमादो महतार म्बो अबदुस सलाम एस. भगवंत इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑफ सायंटिफिक युनियन्स जेरमेन ग्विशायनी इशरत उस्मानी सिंधु नदी चीन औष्णिक वीज सौरशक्ती अधियांबो केनिया तंत्रे रासायनिक द्रव्य weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके