डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

पोटा- राजकारणातील धुमश्चक्रीचा मुद्दा

हा कायदा खरे तर परस्पर सहमतीने संमत व्हायला पाहिजे होता. पण केंद्र शासनातील भारतीय जनता पार्टी आणि विरोधी पक्ष यांच्यामधील अविश्वास इतका काही वाढत गेला आहे की दहशतवादाच्या नावाखाली केंद्र सरकार आपल्या कार्यकर्त्यांवर गदा आणील ही काँग्रेस आणि विशेषतः डाव्या पक्षांना भीती वाटल्यास नवल नाही. त्यामुळे दहशतवादाच्या विरोधी कारवाईत काँग्रेस केंद्र शासनाला पाठिंबा देईल असे काँग्रेस अध्यक्षांनी संसदेत सांगितले, तरी त्यासाठी ‘पोटा’ ची गरज आहे असे विरोधी पक्षांना वाटत नाही.

अखेर संसदेच्या दोनही सभागृहांचे अधिवेशन बोलावून केंद्र सरकारने लोकप्रतिनिधींच्या संमतीचे शिक्कामोर्तब करून घेतले. संप राज्यसभेमध्ये 'पोटा' नामंजूर झाल्यामुळे सरकारला हे संयुक्त अधिवेशन बोलावणे भाग पडले, त्यात 425 विरुद्ध 296 मतांनी ‘पोटा’चे कायद्यात रूपांतर झाले. एकेकाळी सबंध देशाला ‘टाडा’ लागू करणाऱ्या काँग्रेसने 'पोटा'ला त्याचा राजकीय फायद्यासाठी दुरुपयोग केला जाईल या सबबीखाली कसून विरोध केला. त्याचप्रमाणे त्या वेळी 'टाडा'ला कडवा विरोध दर्शविणारी मंडळीच आज 'पोटा’चे म्हणजे दहशतवाद प्रतिबंधक वटहुकुमाचे रूपांतर कायद्यामध्ये करवून घेण्यासाठी उत्सुक होती. दहशतवाद्यांना हाताळण्याच्या दृष्टीने सध्याच्या फौजदारी कायद्यात अनेक त्रुटी असल्यामुळे भारतापुढील दहशतवादाच्या संकटाचे निराकरण करण्यासाठी हा कायदा अत्यावश्यक आहे, असे केंद्र सरकारचे मत होते. पण अशा तऱ्हेचा कायदा हा व्यक्तिस्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणारा आहे या आक्षेपाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील अन्य पक्षही नाराज होते. 'पोटा' विधेयकाला पाठिंबा मिळवण्यासाठी भाजप नेत्यांना सहकारी पक्षांच्या बऱ्याच नाकदुऱ्या काढाव्या लागल्या. तरीही अखेर तृणमूल काँग्रेस आणि आघाडी बाहेरचा बहुजन समाज पक्ष हे या अधिवेशनापासून दूरच राहिले.

हा कायदा खरे तर परस्पर सहमतीने संमत व्हायला पाहिजे होता. पण केंद्र शासनातील भारतीय जनता पार्टी आणि विरोधी पक्ष यांच्यामधील अविश्वास इतका काही वाढत गेला आहे की दहशतवादाच्या नावाखाली केंद्र सरकार आपल्या कार्यकर्त्यांवर गदा आणील ही काँग्रेस आणि विशेषतः डाव्या पक्षांना भीती वाटल्यास नवल नाही. त्यामुळे दहशतवादाच्या विरोधी कारवाईत काँग्रेस केंद्र शासनाला पाठिंबा देईल असे काँग्रेस अध्यक्षांनी संसदेत सांगितले, तरी त्यासाठी ‘पोटा’ ची गरज आहे असे विरोधी पक्षांना वाटत नाही. हा कायदा मंजूर करून घेताना शासनाच्या नजरेसमोर आहेत ते भारतात घुसून विध्वंसक कारवाया करणारे पाकिस्तानस्थित जैश-ए-मोहंमद आणि अल् कायदा या सारख्या संघटनांतून येणारे आक्रमक आतंकवादी. काश्मीर भारतापासून अलग करू पाहणारे आणि भारतातही मुसलमानांना चेतवू पाहणारे जिवावर उदार झालेले जेहादी.

नेहमीचा कायदा अशा मंडळींची कारस्थाने उघडी करण्यास अपुरा पडतो असे सत्ताधारी पक्षाकडून वारंवार सांगितले जात असले तरी अस्तित्वात असलेल्या कायद्याची चोख आणि निःपक्षपाती अंमलबजावणी झाली तर 'पोटा'सारख्या कायद्याची गरज नाही असे सांगणाऱ्या कायदेपंडितांची संख्याही या देशात कमी नाही. या कायद्यामुळे काही निरपराध लोकांनाही छळ सोसावा लागण्याची शक्यता आहे. याचे कारण आपल्याकडील पोलिस दल आणि त्याच बरोबर शासनातले भ्रष्ट अधिकारी आणि कावेबाज राजकारणी हे आहेत. शिवाय बाहेरून उपद्रव देणाऱ्या दहशतवाद्यांइतकेच अंतर्गत अतिरेकीही प्रबळ आहेत. आंध्रमधील नक्षलवादी, माओवादी बिहारमधील किंवा ईशान्येकडील राज्यांमधील बोडो किंवा नागा बंडखोर यांचेही उठाव ठिकठिकाणी चालू आहेत. यापैकी काहींच्या हालचाली राजकीय तत्त्वज्ञानाने प्रेरित आहेत तर काहींना स्वायत्ततेची आणि स्वतंत्र राज्यांची अपेक्षा आहे. पण ही सर्व राज्ये भाजप किंवा त्याचे मित्रपक्ष यांच्या आधिपत्याबाहेरची आहेत मग या राज्यांत 'पोटा'ची अंमलबजावणी कोण व कशी करणार? माफिया टोळ्यांबाबत बोलायचे तर सर्वसामान्य जनतेला धमकावणाच्या व खंडणी वसूल करणाऱ्या या दहशतवादी टोळ्यांचे आणि राजकारणी मंडळींचे साटेलोटे असल्याची चर्चा सर्वत्र चालू असलेली दिसते. त्यांना हा ‘पोटा’ कितपत परिणामकारक ठरणार आहे ?

'पोटा' अध्यादेश निघून जवळ जवळ सहा महिने झाले. या सहा महिन्यात 'पोटा’खाली किती दहशतवाद्यांना पकडण्यात आले आणि त्याच्या पुढील चौकशीतून काय निघाले, याचीही माहिती गृहमंत्र्यांनी या संयुक्त अधिवेशनात द्यायला हवी होती. काही वर्षांपूर्वी लागू झालेल्या 'टाडा'ची आकडेवारी आता जी जाहीर झाली आहे, त्यावरून पकडलेल्या दहशतवाद्यांपैकी एक टक्का आरोपींवरही गुन्हा शाबीत करता आलेला नाही. ‘पोटा’ची अंमलबजावणी घिसाडघाईने करण्यात आली तर त्याचेही भवितव्य तेच ठरणार आहे. त्या दृष्टीने भाजपाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या गुजरात राज्यात याचा प्रयोग करून पाहता आला असता. गोध्रा हत्याकांडातील आरोपींना पोटा लावणार असे प्रथम मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींनी जाहीर केले पण नंतर तशाच प्रकारचे गुन्हे करणाऱ्या विहिंप, बजरंग दल यांनाही पोटा का लावत नाही, अशी विरोधकांकडून चौकशी व्हायला लागल्यावर मग गोध्रा आरोपींनाही पोटा लावला जाणार नाही असे जाहीर करण्यात आले. म्हणजे कायदा सुव्यवस्थेचा उघड उघड भंग करणाऱ्यांना पोटापासून संरक्षण देण्यात आले. एका समाजावर क्रूरपणे आक्रमण करणाऱ्यांना, त्यांची असहाय अवस्थेत कत्तल करणाऱ्यांना दहशतवादी म्हणायचे नाही तर दुसरे काय?

पोटा कायद्यातील सर्वांत मोठा दोष हाच आहे की 'दहशतवाद' आणि दहशतवादी कृत्ये यांची सुस्पष्ट, निःसंदिग्ध व्याख्या करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे राजकारणी मंडळींना त्यात ढवळाढवळ करण्यास वाव मिळाला आहे. सध्यातरी पाकिस्तानपुरस्कृत इस्लामी जेहादी यांच्या विरुद्ध हा पोटा वापरला जाईल अशी देशातील सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. तसे घडले तर व्यापक देशहितासाठी स्वतःच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करून घ्यावयास भारतीय जनता कदाचित् तयार होईल. पण हा 'पोटा' ज्या उत्साहाने केंद्र सरकारने पारित करून घेतला, त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अधिक तपशीलवार विचार ‘पोटा’चे जनक कायदेमंत्री अरुण जेटली आणि तो राबवणारे गृहमंत्री अडवाणी यांनी केला असता, त्याबाबत विरोधकांना विश्वासात घेऊन चर्चा केली असती तर हा खटाटोप अधिक फलदायी झाला असता, हे निश्चित.

Tags: लालकृष्ण अडवाणी अरुण जेटली टाडा पोटा कायदा संपादकीय साधना- 2002 Lalkrishna Advani Arun Jaitly Tada Pota Act Editorial Sadhana 2002 weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके