डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

महागाईचे संकट कमी झालेले नाही

केंद्रीय अर्थमंत्री विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनी पेट्रोल,डिझेल, रॉकल आणि स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या गॅस यांच्या किमतीमध्ये प्रचंड वाढ केली. आणि लागलीच देशभर त्याबाबत तीव्र विरोधाची प्रतिक्रिया उत्स्फूर्तपणे उमटली. विरोधी पक्षांनी लोकांच्या बसंतीपाळा ताबडतोब वाचा फोडली. यापुढे जे नाटक घडले ते मोठेच मनोरंजक होते.

केंद्रीय अर्थमंत्री विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनी पेट्रोल,डिझेल, रॉकल आणि स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या गॅस यांच्या किमतीमध्ये प्रचंड वाढ केली. आणि लागलीच देशभर त्याबाबत तीव्र विरोधाची प्रतिक्रिया उत्स्फूर्तपणे उमटली. विरोधी पक्षांनी लोकांच्या बसंतीपाळा ताबडतोब वाचा फोडली. यापुढे जे नाटक घडले ते मोठेच मनोरंजक होते. केन्द्रीय मंत्री एच. के. एल. भगत यांनी, त्याचप्रमाणे कमलापती त्रिपाठी, मुरली देवरा आणि अन्य कांही प्रांतिक काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष यांनी पंतप्रधानांना निवेदने दिली आणि भाववाढीच्याविरुद्ध पत्रके काढली. कोणताही महत्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी मंत्रिमंडळात त्याची चर्चा होते. आणि नंतरच तो संमत होतो. परंतु भाववाढीबाबत श्री. भगत व अन्य अनेक मंत्र्यांना काहीही माहिती नव्हती. हा निर्णय पंतप्रधान राजीव गांधी आणि त्यांच्या भोवतालच्या चौकडीने घेतला आणि तो सरळ जाहीर केला. कॅबिनेट पद्धतीतील मूलभूत संकेत धुडकावून देऊन ज्या रितीने ही भाववाढ करण्यात आली, तिचा निषेध म्हणून एका तरी मंत्र्याने राजीनामा द्यावयास हवा होता. माहिती व प्रसारण मंत्री मा. विठ्ठलराव गाडगीळ हे पूर्वी स्वतःला इंग्लंडमधील जहाल मजूर नेता अनुरिन बेव्हिन यांचे अनुयायी म्हणवीत असत. परंतु त्यांच्या तोंडून स्पष्टोद्गार तर दूरच, नुसता उद्गारही निघाला नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्री हे परप्रकाशित ग्रह असल्यामुळे ही लाचारी निर्माण झाली आहे. पं. नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात सरदार पटेल, मौ. आझाद आदी नेते असताना पंडितजी त्यांना कधीही डावलत नसत. मंत्रिमंडळाची सामुदायिक जबाबदारी असली तरी विशिष्ट प्रसंगी मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांची मतभेद झाल्यावर पंतप्रधानांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असते. पं. नेहरू तो हक्क बजावीत आणि त्यांचा निर्णय मान्य न झाल्यास, सडेतोड मतप्रदर्शन करून राजीनामा देणारे, श्री. चिंतामणराव देशमुखांसारखे मंत्रीही त्यावेळी होते. इंदिरा गांधींच्या राजवटीपासून सारेच पालटले आहे. पंतप्रधानांच्या विरुद्ध मंत्र्याने ‘ब्र’ काढण्याचा अवकाश की लागलीच त्याची हकालपट्टी होई. या अनिष्ट परंपरेनुसारच पंतप्रधान राजीव गांधींनी मंत्रिमंडळाला न विचारता भाववाढीची तोफ जनतेवर डागली. विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनी या भाववाढीचे समर्थन करताना 1986-‘87 ची वार्षिक योजना पूर्ण करण्यासाठी हा निर्णय घेतला असे सांगितले होते. परंतु लोकमताच्या प्रक्षोभाची जाणीव होताच मुरली देवरा आदी काँग्रेसजनांचे धाबे दणाणले आणि त्यांनी पंतप्रधानांच्या चरणी लोळण घेतली. आपल्या लाचार अनुयायांची ही घबराहट पाहून पंतप्रधान व अर्थमंत्री यांनी भाववाढ अंशतः कमी करण्याचे मान्य केले. हा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला गेल्याचे आमच्या ऐकिवात नाही.

हे सर्व नाटक झाले तरी प्रत्यक्षात भाववाढ कितीशी कमी झाली हेही पाहणे आवश्यक आहे. पेट्रोलचा भाव दर लिटरला 54 पैशांनी वाढला होता तो 11 पैशांनी कमी करण्यात आला. डिझेलला दर लिटरमागे एकोणीस पैसे जास्त द्यावे लागणार होते ते 8 पैशांनी कमी द्यावे लागतील. रॉकेलची किंमत लिटरमागे 23 पैशांनी वाढविली होती, ती फक्त 9 पैशांनी कमी केली. गॅस सिलिंडरच्या भावात साडेदहा रुपयांनी वाढ केली होती, ती चार रुपये सतरा पैशांनी कमी करण्यात आली. म्हणजे हे स्पष्ट होईल की भाववाढ केवळ अंशतःच कमी झालेली आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना लागणारे रॉकेल महागणारच आहे. गॅसलाही पूर्वीपेक्षा सिलिंडरमागे सव्वासहा रुपये जास्त द्यावे लागणार आहेत. अशा वेळी जनतेने आणि विरोधी पक्षांनी महागाईविरोधी आंदोलनाची धार मुळीच कमी होऊ देता कामा नये. पहिल्या फेरीत सरकार नमले. पुढच्या फेरीत सरकारला सपशेल माघार घ्यावी लागलीच पाहीजे.

भाववाढ अंशतः कमी केल्यावर लागलीच ‘पंतप्रधान राजीव गांधी हे जनमताला मान देतात’, ‘असा लोकशाहीवादी नेता झाला नाही’ अशी मुक्ताफळे उधळीत पंतप्रधानांचे आभार मानणारे मोर्चे काँग्रेसवाले काढू लागतील. जगप्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेल याच्या ‘1984' (नाईनटीन एटीफोर ) या कादंबरीत अगदी अशीच परिस्थिती वर्णन केलेली आहे. तेथील कम्युनिस्ट हुकुमशहा प्रथम पावाचे भाव एकदम खूप वाढवतो, नंतर नाटक म्हणून थोडेसे कमी करतो आणि नंतर जनतेच्या हितासाठी त्याने पाव स्वस्त केल्याबद्दल (जो पूर्वीपेक्षा बराच महाग असतो) त्याला धन्यवाद देण्यासाठी मोर्चे काढले जातात. माहिती व प्रसारण मंत्री ना.विठ्ठलराव गाडगीळ यांच्या प्रेरणेने आकाशवाणी व दूरदर्शनवर लवकरच पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल व गॅस स्वस्त झाल्याबद्दल पंतप्रधान राजीव गांधींची आरती रोज होऊ लागेल. काही दिवसांनी यामध्ये त्यांचे नाव फार वेळा आल्याबद्दल राजीवजी तीव्र नापसंती व्यक्त करतील आणि त्यानंतर असा प्रसिद्धीविन्मुख आाणि लोकांच्या दुःखामुळे दुःखित होणारा नेता होणे नाही म्हणून पुनश्च रेडिओ व टी.व्ही. वर भजने सुरू होतील!

अशा दुष्ट, विपर्यस्त प्रचाराविरुद्धही मोहीम उघडली पाहिजे. जनतेला जीवनावश्यक वस्तूही परवडेनाशा झाल्या आहेत, या कठोर वास्तवाची जाणीव ठेवून विरोधी पक्षांनी एकजुटीने लढा दिला पाहिजे.

पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमतीतील वाढीमुळे सर्वच गोष्टी कशा महाग होतील, चलनवाढ कशी होईल आणि या दुष्टचक्रात सामान्य जनता कशी भरडून निघेल हे आम्ही गेल्या वेळी लिहिले होते. हे जे घडत आहे त्यासंबंधी सुप्रसिद्ध अर्थपंडीत कै. नानो पालखीवाला यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यास आम्ही उत्सुक आहोत. गेल्या अर्थसंकल्पानंतर पालखीवाला यांनी पंतप्रधानांची आणि अर्थमंत्र्याची स्तुतिस्तोत्रे गायिली होती. आता अर्थ संकल्पापूर्वी केलेल्या या भाववाढीबद्दल त्यांनी स्पष्ट मतप्रदर्शन केलेच पाहिजे. आमच्या मते पालखीवाला ज्या मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करतात, त्या अर्थव्यवस्थेत गरीब असेच भरडून निघतात व निघणार. पालखीवाला स्पष्ट बोलणारे आहेत. त्यांनी त्यांची मते मुंबईत ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर अर्थसंकल्पानंतर मांडली होती. त्यांनी पुन्हा तेथेच सभा घेऊन त्यांची भूमिका आता स्पष्ट करावी.

या भाववाढीच्या निमित्ताने पंतप्रधान राजीव गांधी यांची गरिबांना पायदळी तुडविण्याची अनर्थनीती उघडी पडली आहे. अशा वेळीच डाव्या पक्षांनी एकजुट करून समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा पर्याय जनतेला दिला पाहिजे. यापुढे राजीव गांधी, परदेशातील आणि या देशातील बडे भांडवलदार आणि तंत्रविज्ञानाच्या अहंकाराने पछाडलेला नवा श्रीमंत वर्ग यांची एकजूट होऊन या अनिष्ट शक्ती उघडपणे थैमान घालणार आहेत. या परिस्थितीत शेतमजूर, शेतकरी, कामगार आणि कनिष्ठ मध्यमवर्ग यांची एकजूट घडवून आणणे, ही सर्व पुरोगामी विचारांच्या पक्षांची आणि संस्थांची जबाबदारी आहे. दुर्दैवाने अद्यापही असे राष्ट्रव्यापी व्यासपीठ निर्माण झालेले नाही. परिस्थिती इतकी बिकट झाल्यानंतर सूक्ष्म तात्विक मतभेदातून आजवर डाव्या चळवळीच्या ज्या चिरफळ्या झाल्या, त्या पुन्हा सांधण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. समाजवादी विचारवंतांच्या कसोटीचा हा क्षण आहे. यावेळी समाजवादी शक्तींची एकजूट झाली नाही तर भारताचा दक्षिण कोरिया होण्यास फारसा अवधी लागणार नाही!

Tags: समाजवादी शक्तीं अर्थसंकल्प संस्थांची जबाबदारी तीव्र विरोधाची प्रतिक्रिया केन्द्रीय अर्थमंत्री विश्वनाथ प्रतापसिंग महागाईचे संकट Socialist Powers Budget Institutional Responsibility Inflation Crisis Response to Strong Opposition Union Finance Minister Vishwanath Pratap Singh #Inflation Crisis weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके