डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या प्रदेशात अनेक पाणलोटांमध्ये भूजलाचा उपसा नैसर्गिक क्षमतेपेक्षा खूपच जास्त होत असल्याचे भूजल आकडेवारीवरून स्पष्ट दिसून येते. विहिरींची संख्या अनियंत्रितपणे वाढलेली, विहिरीच्या वापरावर तांत्रिक व कायदेशीर बंधने नाहीत. निसर्गमर्यादित भूजल क्षमतेवर याचा परिणाम होतो. पाण्याची पातळी खाली जात अखेर विहिरी कोरड्या होतात आणि स्थानिक पेयजल व्यवस्थेला त्याचा फटका बसतो.

येत्या 15 वर्षांत भारत महासत्ता बनेल असे स्वप्न रंगवले जाते. विकसित तंत्रज्ञान मनुष्यबळात जगात आपल्या देशाचा क्रमांक पाचवा आहे म्हणे! पृथ्वीसारखी क्षेपणास्त्रे, परमसंगणक असे यश मिळवणाऱ्या आपल्या देशातील बहुसंख्य जनसामान्यांना अजूनही उन्हाळ्याचे तीन महिने पाण्यासाठी दाहीदिशा फिरण्याचा वनवास कसा सोसावा लागतो हे देशाचे नियोजनकर्तेच जाणोत. पिण्यासाठी हुकमी पाणी आणि पिकासाठी किमान पाण्याची शाश्वती ही बाब साध्य करणे, अणुबाँबनिर्मिती एवढे अवघड नक्कीच नसणार. पण या बाबीची स्फोटकता मात्र अणुबाँबपेक्षा नक्कीच जास्त आहे. नजिकच्या काळात पाण्यावरून दंगली वा युद्धे होतील, असा इशारा देण्यात येतो; ज्यामध्ये तथ्यांश आहे. पेयजलासाठी कठीण अशी जेवढी गावे, वाडी-वस्त्या शासनाने 15 वर्षांपूर्वी जाहीर केल्या, त्याच्या तिप्पट प्रकल्प पूर्ण झाले. तरीही पिण्याच्या पाण्याची टंचाई कायम आणि टँकरची वाढती मागणी. हे काय गौडबंगाल आहे? टँकरलॉबीचे हितसंबंध तयार झाले आहेतच; पण महत्त्वाचे म्हणजे ज्या पाण्याच्या स्रोतावर गावोगावी, वाडीवस्तीत योजना करण्यात आल्या, त्यांचे पुनर्भरण संरक्षित केले गेले नाही. हे स्रोत आटले की मग नवा स्रोत आणि नवी दुसरी योजना. त्याचीही गत पहिल्यासारखीच झाली. मग पुन्हा तिसरी योजना. टंचाईग्रस्त गावांची संख्या का वाढत आहे, याचा हा रहस्यभेद ग्रामीण विकासमंत्र्यांनीच अलीकडे केला. केवळ शासनाचा नाकर्तेपणा असे न म्हणता गांभीर्याने यावर तातडीने उपाय करावयास हवेत अन्यथा पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भविष्यात भीषण रूप धारण करील.

महाराष्ट्राच्या एकूण क्षेत्रापैकी 13% क्षेत्र पाण्याच्या अतितुटीच्या उपखोऱ्यांमध्ये आहे; 32% क्षेत्र तुटीच्या उपखोऱ्यांमध्ये आहे; 34% क्षेत्र सर्वसाधारण उपलब्धतेचे आहे आणि केवळ 6% क्षेत्र विपुलतेचे व 15% क्षेत्र अतिविपुलतेचे आहे. या मर्यादित सर्वात कमी खर्चाचा व ग्रामीण लोकसंख्येला परवडणारा पाणीपुरवठा स्थानिक भूजलातून करणे योग्य ठरते. आज ग्रामीण भागातील जवळपास 70% पेयजल योजना या भूजलावर आधारित आहेत आणि वारंवार अडचणीत येत आहेत. ग्रामीण जीवनाच्या स्थैर्यासाठी भूजल नियोजनाकडे आजच्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने लक्ष दिले जाणे आवश्यक आहे. ज्याच्या जमिनीखाली जे पाणी ते केवळ त्याचेच आहे असा जो सध्याचा चुकीचा अर्थ विद्यमान कायद्यांच्या परिभाषेत लावला जात आहे, त्यात पाण्याच्या सध्याच्या दुरवस्थेचे मूळ आहे. शास्त्रीय दृष्टीने हा विचार सयुक्तिक नाही, पण व्यवहार तसा होत असल्याने पाण्याची खासगी विक्री व अतिशोषण यांना वाव मिळाला आहे. पेयजल स्रोतांच्या संरक्षणासाठी भूजल उपशावर नियंत्रण करणारा कायदा महाराष्ट्र भूजल (पेयजल नियंत्रण हेतु) कायदा 1993 अस्तित्वात आहे. परंतु पाणलोटक्षेत्रात त्याची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे भूजलाचा अमर्याद उपसा चालू राहिला आहे. स्वाभाविकच भूजलावर आधारित पेयजल व्यवस्था लोकांना अव्यवहार्य व शाश्वती नसलेली वाटते. कायद्याच्या अंमलबजावणीतील या ढिलाईमुळे एप्रिल ते जून टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचे दुष्टचक्र कायम राहिले आहे आणि लहान गावांना व वाड्यांना दूरवरच्या भूपृष्ठ जलस्रोतातून नव्याने पेयजल पुरविणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे ठरत नाही.

महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या प्रदेशात अनेक पाणलोटांमध्ये भूजलाचा उपसा नैसर्गिक क्षमतेपेक्षा खूपच जास्त होत असल्याचे भूजल आकडेवारीवरून स्पष्ट दिसून येते. विहिरींची संख्या अनियंत्रितपणे वाढलेली, विहिरीच्या वापरावर तांत्रिक व कायदेशीर बंधने नाहीत. निसर्गमर्यादित भूजल क्षमतेवर याचा परिणाम होतो. पाण्याची पातळी खाली जात अखेर विहिरी कोरड्या होतात आणि स्थानिक पेयजल व्यवस्थेला त्याचा फटका बसतो. गावांना टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची गरज भासते. सिंचनस्पर्धा वाढल्याने साध्या विहिरीची जागा विंधन विहिरी, कूपनलिकांनी घेतली. त्याद्वारे खोलीवरील भूस्तरामधील भूजलाचा देखील उपसा करणे सुरू झाले. ही स्पर्धा प्रभावी राजकीय हस्तक्षेप करून न रोखल्यास अशीच सुरू राहील. उथळ भूजल प्रस्तरांप्रमाणे जमिनीतील खोलीवरील भूजलाचे साठेही कोरडे पडतील. ते पुन्हा भरणे तर अत्यंत अवघड. त्यामुळे भविष्यात पाण्याची टंचाई कमी कशी होणार?

पाणी ही तुटवडा असणारी दुर्मिळ आर्थिक वस्तू आहे याची जाणीव सर्व समाजाला सतत देत राहावयास हवी. पाण्याचा योग्य वापर कसा करावा; तो काटकसरीने कसा करावा; पाणी अजिबात वाया जाणार नाही याची दक्षता कशी घ्यावी; याबरोबरच पाण्याच्या स्रोताची शुद्धता व गुणवत्ता कशी टिकवावी, यासाठी व्यापक लोकशिक्षणाची गरज निर्माण झाली आहे. याबाबतच्या जबाबदारीची मनोवृत्ती वाढवण्यासाठी समाज प्रबोधन व समाज जागृती हाती घेण्याची गरज आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात काही शासकीय अधिकाऱ्यांनी तडफेने 'अमृतधारा जलअभियान'चा धडक कार्यक्रम चालू केला आहे. कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना दारे बसवणे व त्यांच्या संरक्षणासाठी दोनशे सोसायट्या स्थापन करणे, शंभर पाझर तलावातील गाळ काढणे; विहिरी व विंधन विहिरी यांचे फेरभरण, सरकारी पैशावर कमीतकमी अवलंबून श्रमदान हे सर्व त्याचे आश्वासक पैलू आहेत. पुढे जाऊन एकूण हिशेब पटवून पीक पद्धतीत बदल घडवून आणण्याचाही त्यांचा प्रयत्न राहणार हे. जिल्ह्यातील शंभर सक्षम अधिकाऱ्यांनी शंभर गावे दत्तक घेतली आहेत आणि भीषण पाणीटंचाई आहे तरी देखील 5% गावांनाच याचे महत्त्व पटलेले दिसते.

हे सर्व लक्षात घेता प्रश्नाची स्पष्ट मांडणी, शासनाची दूरदृष्टीची आखणी व निर्धार आणि जनतेचा सहभाग या त्रिसूत्रीची गरज जाणवते. भूजलाबाबतची वैज्ञानिक जाण व सुसंगत सामाजिक व्यवहार याची जेव्हा सुयोग्य सांगड घातली जाते तेव्हाच भूजलावर आधारित व्यवहारांना खरा स्थायी आधार लाभतो. इस्रायल, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया या देशांना ते जमल्याने पाण्याची चणचण असतानाही ते त्यावर मात करून उत्तम, ऐहिक प्रगती करू शकले. त्यांच्या कार्यप्रणालीचा विशेष अभ्यास करून आपणही कोट्यवधी भगिनींची पाण्यासाठीची वणवण कायमची मिटवावयास हवी.

Tags: नरेंद्र दाभोलकर विंधनविहिरी पाणीसमस्या महाराष्ट्र पाणीप्रश्न ऑस्ट्रेलिया फ्रान्स ‘अमृत धारा जल अभियान’ इस्रायल पाणीप्रश्न साधना संपादकीय 2002 Australia France Isreal Amrutdhara Jal Abhiyan water issue Sadhana Editorial 2002 weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके