जानेवारी 5, 1983 रोजी भारतामधील त्रिपुरा, आंध्र आणि कर्नाटक ह्या तीन राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुकांचे मतदान व्हावयाचे असून, सध्या या तिन्ही राज्यांत मतप्रचाराचा हमामा चालू आहे. ह्या राज्यांत इतक्या लवकर निवडणुका घेण्याची इंदिरा काँग्रेसने काय म्हणून घाई केली? विरोधकांची एकजूट होण्याआधी आणि त्यांची तयारी होण्याआधी त्यांना निवडणुकीत खेचावे म्हणून हा खेळ इंदिराजींनी लवकर सुरू केला, यात कोणता सरळपणा आहे? अशा तऱ्हेचे प्रश्न आम्ही उपस्थित करू इच्छित नाही. कारण तसे प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे रडीचा डाव खेळण्यासारखे आहे! सत्ताधारी पक्षाचा हा हक्कच आहे की लोकमत आपल्या बाजूचे राहिलेले नाही असा जर त्याला संशय आला अथवा विरोधी पक्षांनी जर तसे आव्हानपूर्वक विधान केले, अथवा सध्या आहे त्याहून सुद्धा अधिक लोकमताचा पाठिंबा आपल्या राजवटीत आपण केलेल्या एकाचा गौरवास्पद कामगिरीमुळे आपणाला मिळू शकेल असा विश्वास जर त्याला वाटला तर विद्यमान विधानसभा अथवा लोकसभा विसर्जित करून त्याने निवडणुकीच्या मैदानात उतरावे आणि लोकमताचा नवा कौल घ्यावा.

श्री. बाबासाहेब भोसल्यांच्या प्रकरणाचा शेवट कसाही होवो, पण असे प्रश्न वारंवार उपस्थित होऊ नयेत आणि पक्षांतर्गत बंडखोरांना त्यांची खरी किंमत कळावी म्हणून महाराष्ट्रात येत्या पावसाळ्याच्या आधी जर इंदिराजींनी निवडणुकीचा डाव टाकला तर त्याचे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. आता तर नागपूरच्या बैठकीत विरोधी पक्षाचे नेते आमदार मेधे यांनी सत्ताधारी पक्षाला निवडणुका घ्या असे आव्हानच दिले आहे. मग पडत्या फळाची आज्ञा मानून जर इंदिराजींनी महाराष्ट्र विधानसभा बरखास्त करून निवडणुकीचा आखाडा मांडला तर त्यांना कसे दोषी ठरवता येईल? शिवाय जरी इंदिराजींनी 1985 पर्यंत निवडणूकी लांबवल्या तरी विरोधी पक्षांची एकी अथवा आघाडी तोपर्यंत तयार होईल असे थोडेच आहे? पर्यायी पक्ष उभा करण्याची निकड विरोधी पक्षांना जेथे मुदलातच नाही तेथे निवडणुकी आज घेतल्या काय अथवा दोन वर्षांनी नंतर घेतल्या काय? 

म्हणून त्रिपुरा, आंध्र आणि कर्नाटक येथे जानेवारीच्या पहिल्या निवडणुकी घेण्याचा घाट इंदिराजींनी घातला यावर आमचा आक्षेप नाही. पण आमचा प्रखर आक्षेप आहे तो त्यांनी राजकारणातील सर्व नीतिमूल्यांचा जो पद्धतशीर विध्वंस चालवलेला आहे त्यावर; आणि त्यांच्या ह्या नीतिशून्य घोषणांचा जो भयावह परिणाम देशाच्या भावी राजकारणावर होण्याची जी निश्चित भीती आम्हाला वाटते तिच्यामुळे. इंदिराजींच्या हाती सत्तासूत्रे आल्याक्षणापासून लोकांच्या सहज आणि सर्वप्रथम ध्यानी आलेली जर कोणती गोष्ट असेल तर ती म्हणजे निवडणूक खर्चात झालेली अफाट वाढ. 1952 सालापासूनच्याच नव्हे तर 1937 पासूनच्या निवडणुकांमध्ये आम्ही अंगमेहनत केलेली आहे व अनेक प्रसंगी निवडणुकीची यंत्रणा सांभाळलेली आहे. त्या अनुभवावरून असे निःशंकपणे विधान करावेसे वाटते की हातामध्ये सत्तेची सर्व सूत्रे आणि प्रचाराची सर्व साधने असूनसुद्धा इंदिराजींनी निवडणुकीसाठी पैसा साठवण्याची आणि पैसा खर्च करण्याची जी यंत्रणा उभारलेली आहे तिला तोड सापडणार नाही. निवडणुका पार पडल्यावर आपापल्या खर्चाचे जे आकडे निर्वाचन अधिकाऱ्याकडे उमेदवार सादर करतात ते खोटे असतात हे उमेदवारासह सर्वजण मान्य करतात; पण ते किती खोटे असावेत याला काही सीमा?

विधान सभेच्या एकेका मतदार क्षेत्रातला खर्च लाखांनी मोजावा लागतो, प्रचाराकरता शेकड्यांनी गाड्या पळतात आणि तेवढेही पुरेसे होत नाही म्हणून त्याच्या जोडीला धाकदपटशाचे राजकारण उभे करावे लागते! सर्व प्रकारांना इंदिराजींच्या राजवटीपासून ऊत आलेला आहे, हे कोणी करू शकेल काय? याचा अपरिहार्य सामाजिक परिणाम असा झाला आहे की, जे धनाढ्य आहेत, जे आपल्या बाजूने गुंडपुंडांची फौज खडी करू शकतात, तेच निवडणुकीला उभे राहू धजतात. इंदिराजींच्या राजवटीत निवडणुकींना हे जे लोकशाहीला मारक असे स्वरूप आले आहे, त्याचे लोण थेट जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, सहकारी संस्था, यांच्यापर्यंत तर पोचलेले आहेच; परंतु त्यांचे दुष्परिणाम आता विद्यापिठाच्या जाणि विश्वविद्यालयातल्या निवडणुकांमध्येसुद्धा स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत. याचा अर्थ असा की या साथीमुळे लोकशाहीला पायाभूत असे जे अभ्यासाचे, लोकसेवेचे आणि त्यागाचे जीवन, तेच उद्ध्वस्त होऊन गेले आहे. सर्व सूत्रे जणू सत्तांध, धनाध आणि मदांध लोकांच्या हाती गेलेली असून भारतातील लोकशाही त्यामुळे एक शापित लोकशाही बनली आहे. 

इंदिराजींच्या मूल्यहीन राजकारणाचा हा एक आक्षेपार्ह भाग झाला, पण त्यांच्या राजकारणातील याहीपेक्षा अधिक आक्षेपार्ह असा भाग आहे तो त्यांची खास प्रचार पद्धती! त्यांचे प्रचारतंत्र किती विषारी असू शकते, त्याचे उदाहरण शोधण्यासाठी फार दूर जावयास नको. निवडणुकीच्या निमित्ताने सध्या त्या मोहीमशीर आहेतच. या मोहिमेत विरोधी पक्षासंबंधी बोलताना त्या ज्या प्रकारचे आक्षेप विरोधी पक्षावर घेत आहेत, ते ऐकले की कोणालाही ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ची आठवण व्हावी. विरोधी पक्षावर टीका करताना एकच आक्षेप त्या घेतात असे नाही. निरनिराळ्या ठिकाणी त्या निरनिराळे आक्षेप घेत असतात. पण त्यांतले दोन आक्षेप त्या हटकून घेतात; त्यांतला पहिला असा की विरोधकांच्या अडवणुकीमुळे भारताच्या आर्थिक प्रगतीला खीळ पडत आहे आणि तितकाच गंभीर दुसरा आरोप असा की, विरोधी पक्ष देशात फुटीरपणा माजवीत आहे. विरोधकांविषयी इंदिराबाईंनी घेतलेले हे दोन आरोप जर सत्य असतील तर विरोधी पक्ष देशद्रोहीच ठरतील. मग त्यांना जिवंत राहण्याचा हक्कच खरोखरी उरणार नाही. म्हणून या दोनही आरोपांचा थोडा तपशिलवार विचार केला पाहिजे. तसा तो केला तरच विरोधी पक्षाकडून देशद्रोहाचे भयंकर पाप होते आहे की इंदिराबाईंकडून असत्य प्रतिपादनाचे महापातक घडते आहे, ते ठरविता येईल.

उद्योगधंदे ज्या प्रमाणात वाढावयास हवे तसे वाढत नसतील आणि शेतीला मरगळ आली असेल, तर त्याला विरोधी पक्ष कारणीभूत आहे की इंदिरा शासनाचे धोरण, असा प्रश्न उपस्थित होतो आंतरराष्ट्रीय बँकेकडून प्रचंड कर्ज काढून तुम्ही देशावर अशी बंधने लादून घेत आहात की ज्यामुळे बहुदेशीय कारखानदारीचा वाघोबा चूड दाखवून घरात आणल्यासारखे होईल हे विरोधकांनीच नव्हे, तर अनेक पक्षातीत असणाऱ्या अर्थशास्त्रज्ञांनीही सांगितले होते. पण त्यांचे इंदिरा शासनाने ऐकले नाही. कॉस्टिक सोडा, धान्य, तेल इत्यादींची भरमसाट आयात चढ्या भावाने करण्यात येत आहे. त्यामुळे येथील उद्योगधंद्यांची आणि शेतीची हानी होत आहे, याची जबाबदारी विरोधी पक्षांवर येते की इंदिरा शासनावर? मुंबईत गेले वर्षभर कापड गिरण्यांमध्ये जो संप चालू आहे, त्यामुळे देशाचे आणि गिरणी कामगारांचे जे अक्षरशः शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्याचे उत्तरदायित्व इंदिरा शासनाच्या अडेलतट्टू धोरणावर, की ‘मुंबईतील संप सरकारी प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करता त्या प्रश्नाची सोडवणूक लवकरात लौकर करावी’ असा आग्रह धरणाऱ्या विरोधी पक्षावर? एकीकडे मक्तेदारांची आणि काळा पैसेवाल्यांची पुंजी सतत वाढत राहिली असून दुसरीकडे अधिकाधिक लोक दारिद्रय रेषेखाली फेकले जात आहेत, या ‘अनर्थ नीती’ला इंदिरा शासन कारणीभूत आहे, की विरोधी पक्ष? आज जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत भ्रष्टाचाराचे प्रमाण जे अमर्याद वाढले आहे, त्यालाही कारण विरोधी पक्ष की श्री. अंतुल्यांसारखे अनेक भ्रष्ट मंत्री पदरी बाळगणारे इंदिरा शासन? असे अनेक प्रश्न विचारता येतील की ज्यांची उत्तरे खुद्द इंदिराबाईंनाही देणे जड जाईल. अर्थातच जर जनलज्जा म्हणून काही चीज त्यांना मान्य असेल तर! 

इंदिराजाचा विरोधकांवरील दुसरा आरोप देशामध्ये फुटीरपणा आणि प्रांतीयवाद माजवण्याबद्दलचा. त्याचाही विचार गंभीरपणे करावयास हवा. तसे पाहू गेले तर हे दोनही आक्षेप काही अंशी एक रूप आहेत आणि त्यांचे स्वरूप भारतीयत्वाबद्दल वाटणारी ओढ कमी होत जाऊन प्रांतिक अस्मिता जागृत व संघटित करण्यात येत आहे. अशा प्रकारचे आहे. जाता हे वाद भारतात कोठे पसरत आहेत ते पाहू गेले तर पंजाब, आसाम आणि आंध्र प्रदेश यांमध्ये त्यांची वाढ होत असल्याचे दिसते. काश्मीर आणि तामिळनाडूमध्ये प्रांतिक अस्मितेची वाढ अगोदरच झालेली असून भारतापासून स्वतंत्र झाल्याप्रमाणेच त्यांची पावले अलीकडे पडत आहेत. पण असे होण्याला विरोधी पक्ष सहाय्यभूत किंवा कारणीभूत ठरत आहेत, असे इंदिराजी कोणत्या आधारावर म्हणतात? पंजाबातील प्रश्न चिघळत ठेवण्याची जबाबदारी कोणावर? आसाम प्रश्नावर श्री. रवींद्र वर्मासारख्या जनता पक्षाच्या संसद सदस्याने सर्वसमत तोडगा काढण्यात जवळजवळ यश संपादन केले असता बोलणी फिसकटविली, ती कोणी? आज जर आंध्रसारख्या राज्यात रामा रावसारखा एक नट ‘तेलगूदेसम’ची गुढी उभारून इंदिरा कॉंग्रेसला शह देत असेल तर ही प्रांतिक अस्मितेची भावना कोणाच्या नीतीमुळे बाळसे धरीत आहे?

1980 च्या निवडणुकीनंतर इंदिराजींच्या ठिकाणी मुळापासून असलेली अहं भावना इतक्या थरास पोचली आहे की, सर्व राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी आपल्या हातातली बाहुली बनविले आहे त्यांना काही स्वतंत्र अस्तित्वच उरु दिलेले नाही. लखनौ काय, पटणा काय, भुवनेश्वर काय, भोपाळ काय, अहमदाबाद काय. मुंबई काय, हैद्राबाद काय अथवा बंगलोर काय ही त्या त्या राज्यांच्या नाममात्र राज धान्यांची नावे ठरली आहेत. सर्व देशाची खरी राजधानी एकच ती म्हणजे दिल्ली. खरी सत्ताधीश एकच त्या म्हणजे इंदिराजी आणि या देशातील सर्व प्रश्नांविषयी धोरण ठरविण्याचे ठिकाणही एकच ते म्हणजे इंदिराजींचे निवासस्थान इंदिराजीनी भारताच्या संघराज्य कल्पनेचा अशाप्रकारे पार चुथडा उडवून दिलेला आहे म्हणून तर रामा रावसारखा तेलगू देसमचा पुढारी असे सांगू शकतो की “आंध्राबद्दलची धोरणे आंध्रमध्येच ठरली पाहिजेत; आम्ही दिल्लीस जाणार नाही”- असे म्हणणारा पक्ष आंध्रात स्थापू या. महाराष्ट्र एवढ्या थोर परंपरेचे आणि सर्व भारतात अनेक दृष्टींनी अग्रेसर राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला काडीचा तरी अधिकार इंदिराजींनी ठेवला आहे काय? अशा परिस्थितीत जर प्रांतिक अस्मितेला कुरवाळण्याची प्रवृत्ती वाढली व संघराज्यापासून ते अलग होण्याचे फुटीर धोरण तेथील जनतेला पसंत पडू लागले, तर या वाढत्या फुटीरतेला खतपाणी घालणारे कोण? विरोधक की इंदिराजी? 

पंतप्रधानाच्या या पराकोटीच्या आत्मकेंद्रणापासुन आणि अहंगंडापासून भारतामध्ये अनेक दुष्प्रवृत्ती उदयास येत आहेत आणि जर त्या तशाच वाढत गेल्या तर इंदिराजी ह्यात असताना किंवा त्यांच्या नंतर लवकरच भारताच्या या मोठ्या सायासाने उभारलेल्या भव्य शिल्पाला अनेक तडे जाण्याचा संभव आहे. किंवा भारतीय लोकशाहीचा पायाच खचण्याची भीती आहे हे भयानक सत्य इंदिराजींना कधीकाळी पटेल अशी उमेद धरण्यात अर्थ नाही. परंतु आपण विरोधकांवर जे आरोप करतो आहोत, ते खरे पाहू जाता निराधार आहेत, नव्हे ते आपल्यालाच आहे एवढे जरी त्यांना उमगले तरी पुष्कळ झाले!

ग्रंथयात्रेची सांगता
सध्या महाराष्ट्रात दिंड्या आणि यात्रांचे युग सुरू झालेले दिसते. बालतरुंच्या दिंडीपासून विज्ञान यात्रेपर्यंत त्यांचा पसारा वाढलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये दिंड्या यात्रांच्या रूपाने जनजागरणाचे जे नवे पर्व सुरू झाले आहे त्याचे साधना परिवारातर्फे आम्ही साभिनंदन स्वागत करतो.  

महाराष्ट्राच्या साहित्याची आवड निर्माण व्हावी म्हणून ग्रंथालीने जी व्यापक मोहीम ग्रंथयात्रेच्या द्वारा सुरू केली आणि गेल्या शनिवारी जीची पुण्यामध्ये मोठ्या उत्साहाने सांगता झाली तिचे महत्व आम्ही मोठे मानतो. महाराष्ट्राची साहित्य परंपरा महानुभाव आणि मुकुंदराय यांच्याइतकी जुनी असली, तरी महाराष्ट्रामध्ये आज मराठी भाषिकांची संख्या जवळजवळ सहा कोटी इतकी आहे हे लक्षात घेतल्यावर मराठी माणसात साहित्याची जाण निर्माण झाली आहे असे विधान करणे धाष्टर्याचे ठरेल. जी मराठी मंडळी ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ व रामदास अशा संतांचे ग्रंथ वाचतात ती साहित्याची आवड म्हणून नव्हे, तर भक्तिभावाच्या पोटी! आणि आजही अशा भक्तिरसात्मक साहित्याचा खप इतर साहित्याच्या मानाने कितीतरी अधिक असल्याचे दिसून येईल. इतिहास, भूगोल, काव्यशास्त्र, साहित्य, तत्वज्ञान, कलासमीक्षा इत्यादी संबंधीच्या पुस्तकांच्या पंधराशे- दोन हजार प्रतीदेखील दहादहा वर्षे गेली तरी संपत नाहीत, हा अनुभव फारसा उत्साहवर्धक नाही.

आता तर पुस्तकांच्या किमतीत इतकी वाढ झाली आहे की पुस्तके न खरीदणाराला किमतीतील वाढ, ही एक चांगली सबब मिळाली आहे. अशा परिस्थितीत मराठीत जी पुस्तके प्रसिद्ध होतात त्यातल्या अनेक उत्तमोत्तम ग्रंथांबद्दल मराठी माणसाला क्वचितच माहिती असते. त्या मानाने तमीळ, मल्याळी व बंगाली भाषिकांमध्ये विविध प्रकारच्या साहित्याचा खप कितीतरी अधिक असतो. कदाचित हिंदी व गुजराती भाषांतील ग्रंथाच्या खपाचे प्रमाण देखील मराठीहून अधिक आशादायक असण्याचा संभव आहे. आपल्याकडील ज्यांना सामान्यतः सधन व सुशिक्षित वर्गातील मानता येईल, अशा बंगलवाल्या व फ्लॅटवाल्या अनेक कुटुंबांत टी. व्ही. असेल, फ्रीज असेल, विजेची व गॅसची स्वयंपाकाची साधने असतील, गालिचे, पंखे, कोच असतील, परंतु पाच-पन्नास पुस्तके असतील असे कुटुंब सापडण्याची मारामार! ही मंडळी आगगाडी वा विमानाचा प्रवास करताना चटकन 15-20 रुपयांची रहस्य कथा विकत घेतील, परंतु त्यांच्या हातात सहसा मराठी ग्रंथ आढळणार नाही! त्यामुळे मराठी साहित्य सुशिक्षित वर्गात खपत नाही आणि अशिक्षित वर्गाला तर त्याची जाणच नाही अशा विचित्र अवस्थेत सापडले आहे मग ग्रंथ निर्मितीला आणि एकंदरच साहित्य निर्मितीला मरगळ आलेली दिसावी, हे स्वाभाविकच नव्हे काय? 

ही मरगळीची परिस्थिती पालटावी, म्हणून नाना प्रकारचे प्रयत्न करावे लागतील. प्रसिद्ध होणाऱ्या साहित्याची आणि वाचकाची नजरभेट घडवून आणणे, हा देखील एक महत्वाचा प्रयत्न म्हटला पाहिजे! ‘ग्रंथाली’च्या या उपक्रमामुळे तो बऱ्याच प्रमाणात साध्य झाला असावा. वाचकांनी ह्या यात्रेत नुसते ग्रंथ पाहिले असे नव्हे तर त्यांचे लेखकही त्यांना पहायला मिळाले, हा या यात्रेचा आणखी एक फायदा! ग्रंथलेखकांची सहकारी संस्था स्थापून केरळातल्याप्रमाणे वाचकांना पुस्तके स्वस्त मिळतील आणि लेखकांना अधिक मोबदला मिळेल असे काही करता येईल का, याचाही विचार व्हावा, महाराष्ट्रात सरकारी सहाय्याने वा खाजगी प्रयत्नाने जे ग्रंथालयांचे जाळे निर्माण झाले आहे, त्यातूनही सटरफटर पुस्तके, रहस्य कथा, मासिके एवढीच पुस्तके ठेवली न जाता काही दर्जेदार पुस्तके ठेवली जातील अशी जर काही व्यवस्था करता आली, तर त्याचाही साहित्य प्रसारात मोठा उपयोग होण्यासारखा आहे. केशवसुतांसारख्या कवींनी कितीही म्हटले की,
“आम्हाला वगळा हतप्रभ क्षणी होतील तारांगणे, 
आम्हाला वगळा ठरेल कवडीमोलापरी हे जिणे”- 

तरी वाचकाला कवींची योग्यता एवढी मोठी असते, असे पटले तर पाहिजे ना?
“ग्रंथाली”ला या प्रयत्नात जे यश मिळाले आहे, ते यानंतरच्या काळात अधिक वृद्धिंगत होवो, अशीच कोणत्याही साहित्यप्रेमी माणसाची इच्छा राहील. 

Tags: Babasaheb Bhosale Medhe Antarastriy Bank Karj Telgudesam Ravindra Varma Ram Rav Nivadnuka Indira Gandhi अर्थतज्ञ बाबासाहेब भोसले मेधे अंतराष्ट्रीय बँक कर्ज तेलगूदेसम रवींद्र वर्मा रामा राव निवडणुका इंदिरा गांधी weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक