डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

अपरिपक्व परराष्ट्रनीती

भारतात जाण्याआधी पूर्वीपेक्षा अधिक राजकीय विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठीच जनरल मुशर्रफ हे हा डाव खेळले आहेत. आता ते केवळ सर्वाधिकारी नाहीत तर पाकिस्तानच्या घटनात्मक दृष्ट्या सर्वोच्च पदावरून ते भारताशी बोलणी करणार आहेत. पाकिस्तानातील मुस्लिम लीग आणि बेनझीर भुत्तो यांची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यांनी जनरल मुशर्रफ यांच्या कृतीला विरोध दर्शविला आहे. मात्र या दोनही पक्षांमध्ये लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी आंदोलन करण्याची ताकद नाही. त्यामुळे असंतुष्टांचा आक्रोश या पलीकडे जनरल मुशर्रफ त्यांच्या विरोधाला किंमत देणार नाहीत.

1947 मध्ये पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यापासून गेल्या 54 वर्षांत 27 वर्षे पाकिस्तान लष्करी हुकूमशहांच्या राजवटीखालीच राहिला आहे. उरलेल्या 27 वर्षांतही लोकशाही मार्गाने पंतप्रधान झालेले झुल्फिकार अली भुत्तो, त्यांची कन्या बेनझीर भुत्तो आणि नवाझ शरीफ या तिघांच्या राजवटीतही राज्यकर्त्यांच्या बेसुमार भ्रष्टाचारामुळे पाकिस्तानी जनतेला स्वास्थ्य वा विकासाची संधीही फारशी लाभली नाही. पाकिस्तानी लष्कर आणि पंजाबचे जमीनदार यांची पाकिस्तानी राजकारणावर जबरदस्त पकड आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आणि समाजव्यवस्था यांच्यावर पंजाबच्या जमीनदारांचीच हुकूमत सतत चालू आहे. भुत्तोंच्या सिंध प्रांतातील जनता सतत भरडली गेल्यामुळे जी. एम. सय्यद यांच्यासारख्या स्वातंत्र्यपूर्व काळात राजकारणात प्रभावी असलेल्या नेत्याने तर सिंधने पाकिस्तानपासून अलग व्हावे अशीही मागणी केली. बलुचिस्तानमध्ये टोळ्यांचे प्रमुख हेच सत्ताधीश असतात. वायव्य सरहद्द प्रांतात अफगाण युद्धानंतर लक्षावधी अफगाण लोक निर्वासित म्हणून घुसले. तालिबानचे अनेक हस्तक तेथे दहशतवादी कारवाया करीत असतात. अशा अशांत परिस्थितीत लष्करातले महत्त्वाकांक्षी अधिकारी सत्ता बळकावण्यासाठी सतत उचापती करीत असतात.

नवाज शरीफ यांनी प्रेसिडेंटचे अधिकार कमी केले आणि लष्कराची ढवळाढवळ राज्यकारभारातून कमी व्हावी म्हणून काही पावले टाकताच सैन्यात अस्वस्थता निर्माण झाली आणि जनरल मुशर्रफ यांनी मुलकी राजवट संपवून स्वतःकडे सत्ता घेतली. नवाज शरीफ यांना बहुधा झुल्फिकार अली भुत्तो यांच्याप्रमाणे यमसदनास पाठविण्यात आले असते. त्यांच्यावर दया म्हणून त्यांना सौदी अरेबियात हाकलून देण्यात आले. बेनझीर भुत्तो यांनाही स्वदेशात आल्याबरोबर तुरुंगात जावे लागेल, म्हणून त्या इंग्लंडमध्येच राजकीय वनवासात राहात आहेत. 

जनरल मुशर्रफ यांनी प्रथम सत्ता हाती घेताच अमेरिका आणि इंग्लंड यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि कारगिलच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानला एकटे पाडावे म्हणून वाजपेयी सरकारनेही त्यांच्याविरुद्ध सतत प्रचार केला. मात्र काही दिवसांपूर्वी ‘पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकटे पडले असून भारताची  भूमिका जगाला पटली आहे', असे सांगत डिंग मारणाऱ्या वाजपेयींनी जनरल मुशर्रफ हे पाकिस्तानचे प्रेसिडेंट होण्यापूर्वीच त्यांचे अभिनंदन केले आणि नवी दिल्ली आता प्रेसिडेंट मुशर्रफ यांच्या वाटेवर तांबडा गालिचा पसरून त्यांच्या शाही स्वागतासाठी तयार आहे. भारताच्या अपरिपक्व परराष्ट्र नीतीचे इतके केविलवाणे आणि हास्यास्पद स्वरूप यापूर्वी कधी दिसले नव्हते. 

जनरल मुशर्रफ यांनी प्रथम प्रेसिडेंट तरार यांची हकालपट्टी केली आणि सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांनी प्रेसिडेंट म्हणून त्यांना तत्काळ शपथ देवविली. पाकिस्तानी न्यायसंस्थेवरही लष्कराचे केवढे जबरदस्त दडपण असते हे पुन्हा एकदा दिसून आले. पाकिस्तानात यापूर्वी जनरल आयुबखान, याह्याखान आणि जनरल झिया-उल-हक या तीन लष्करी हुकूमशहांनी सर्व सत्ता बळकावली होती. त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकून नूतन प्रेसिडेंट मुशर्रफ यांनी पाकिस्तानची लोकसभा आणि सर्व राज्यांतील विधानसभा बरखास्त करून थोडी धुगधुगी असलेल्या लोकशाहीस मूठमाती देऊन टाकली. अमेरिका, ब्रिटन आणि कॉमनवेल्थ संघटना यांनी मुशर्रफ यांच्या लोकशाहीविरोधी धोरणाचा तीव्र निषेध केला आणि अमेरिकेकडून शाबासकीची थाप मिळविण्यासाठी हपापलेल्या वाजपेयी सरकारने मात्र मुशर्रफ यांचे प्रेसिडेंट झाल्याबद्दल हार्दिक स्वागत केले.

भारताच्या या कोलांटी उडीमुळे अनेक राजकीय पंडित अवाक् झाले. नेहमी वचावचा बोलणारे भाजपचे अध्यक्ष जन कृष्णमूर्तीही काही बोलू शकले नाहीत. भारताच्या परराष्ट्रनीतीतील सुरुवातीपासूनचे एक सूत्र हुकूमशाही राजवटीला विरोध करणे हे होते. आपण दक्षिण आफ्रिकेतील गोऱ्यांच्या वर्णविद्वेषी धोरणास सतत विरोध केला. म्यानमारमधील लष्करी राजवटीशी आपण दीर्घकाल संबंध ठेवले नव्हते. केन्द्रातील आघाडी सरकारचे माजी संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस हे तर आँग सान सू की यांच्या मुक्ततेसाठी भारताने प्रयत्न करावेत या मताचे होते. तिबेटलाही त्यांनी सतत पाठिंबा दिला आणि चीन हा भारताचा शत्रू आहे असे ते कंठरवाने सांगत. आज मात्र राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे निमंत्रक असलेले फर्नांडिस हे प्रेसिडेंट मुशर्रफ या लष्करी हुकूमशहाच्याच स्वागतात सहभागी आहेत. पाकिस्तानशी मैत्रीचे संबंध असणे हे आवश्यक आहे हे सर्वच जण मान्य करतात. परंतु एका लष्करशहाने लोकशाहीचा गळा घोटल्यावरही त्याचे जोरदार स्वागत करण्यापूर्वी पंतप्रधान वाजपेयींनी सबुरी दाखवावयास हवी होती, असे आम्हांला वाटते. 

भारतात जाण्याआधी पूर्वीपेक्षा अधिक राजकीय विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठीच जनरल मुशर्रफ हे हा डाव खेळले आहेत. आता ते केवळ सर्वाधिकारी नाहीत तर पाकिस्तानच्या घटनात्मक दृष्ट्या सर्वोच्च पदावरून ते भारताशी बोलणी करणार आहेत. पाकिस्तानातील मुस्लिम लीग आणि बेनझीर भुत्तो यांची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यांनी जनरल मुशर्रफ यांच्या कृतीला विरोध दर्शविला आहे. मात्र या दोनही पक्षांमध्ये लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी आंदोलन करण्याची ताकद नाही. त्यामुळे असंतुष्टांचा आक्रोश या पलीकडे जनरल मुशर्रफ त्यांच्या विरोधाला किंमत देणार नाहीत. जनरल मुशर्रफ यांनी सर्वाधिकारी झाल्यापासून भारताविरुद्ध जे अनेक विषारी फूत्कार टाकले आणि काही दिवसांपूर्वीच ‘आमची अण्वस्त्रे आम्ही कपाटात ठेवण्यासाठी केलेली नाहीत', हे त्यांनी ओकलेले गरळ, याचा विसर पडून चालणार नाही.

प्रेसिडेंट मुशर्रफ यांच्याशी बोलणी करण्यापूर्वी पंतप्रधान वाजपेयी हे सर्वपक्षीय नेत्यांशी बोलणार आहेत हे मात्र योग्य पाऊल आहे. काश्मीर प्रश्नाबाबत वाजपेयी आणि मुशर्रफ वाटाघाटीत फारसे काही निष्पन्न होईल असे आम्हाला वाटत नाही. परंतु आर्थिक प्रश्नावर भारत आणि पाकिस्तान यांनी सहकार्याच्या दृष्टीने अनेक उपाय योजणे शक्य आहे आणि इष्टही आहे. पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती अतिशय ढासळली असून आर्थिक विकासाचा वेग 2.6 टक्क्यांवर घसरला आहे. अनाक्रमणाचा करार करून दहशतवाद थांबविण्यास पाकिस्तान तयार झाले तर कितीतरी प्रश्नांवर भारत आणि पाकिस्तान सहकार्य वाढू शकेल. परंतु काश्मीर प्रश्नावर ‘जेहाद’ची भाषा बोलणाऱ्या धर्मांध शक्तींना मुशर्रफ जर आळा घालू शकले तरच हे शक्य आहे. मुशर्रफ हे सर्वंकष सत्ताधारी झाल्यावर पाकिस्तानच्या धोरणांमध्ये काही विधायक बदल घडवून आणण्यापेक्षा स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी, लष्करातील अधिकारी, पंजाबी जमीनदार आणि कडवे मुल्ला मौलवी यांच्याशी जुळवून घेणार हे उघड आहे. त्यामुळेच भारतात वाटाघाटीसाठी जाण्यापूर्वी त्यांनी राजकीय नेत्यांची आणि प्रमुख मुल्ला मौलवींची बैठक घेणार असे जाहीर केले आहे. अशा स्थितीत ताजमहालला साक्षी ठेवून आग्र्यामध्ये होणाऱ्या वाटाघाटींतून काहीतरी भरीव निष्पन्न होईल अशी आशा करणे राजकीय वास्तवाला धरून होणार नाही.
 

Tags: याह्याखान आयुबखान काश्मीर नवाझ शरीफ बेनझीर भुत्तो जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान Yahya Khan Ayub Khan Kashmir Nawaz Sharif Benazir Bhutto General Musharraf Pakistan weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके