डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

शेतकरी आंदोलन : युद्धात जिंकले, तहात हरले?

दिल्लीची कोंडी तब्बल दोन महिने करू शकणाऱ्या आंदोलकांच्या ताकदीचा व त्यांना वाढत गेलेल्या पाठिंब्याचा चांगलाच अंदाज आल्यावर केंद्र सरकार मोठ्या तडजोडीला तयार झाल्याचे दिसले. पण आधी दखल न घेणे, नंतर खलिस्तानी/फुटीरतावादी शक्ती यामागे आहेत अशी बेजबाबदार वक्तव्ये करून बदनामी करणे, मग आंदोलनात फूट पाडण्याचे प्रयत्न हे सारे सरकार पक्षाकडून केले गेले. त्याला यश येण्याऐवजी आंदोलन टोकदार होत गेले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाामार्फत तोडगा काढण्याचा मोठा प्रयत्नही अयशस्वी झाला. शेवटी अगदीच नाईलाज होतोय म्हणून, तीन कायद्यांना/त्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील दीड वर्ष स्थगिती असा प्रस्ताव सरकारने ठेवला. वस्तुतः शेतकरी आंदोलनाचे ते सर्वांत मोठे यश होते, तो प्रस्ताव  स्वीकारून व आणखी काही ठोस मागण्या मान्य करून घेऊन शेतकरी आंदोलन मागे घेतले असते तर यशस्वी सांगता झाली असे म्हणता आले असते. पण शेतकरी नेत्यांनी ताठरपणा कायम ठेवला, ही मोठीच चूक झाली असे चित्र आता निर्माण झाले आहे.

26 नोव्हेंबरला दिल्लीच्या सीमारेषेवर सुरू झालेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन क्रमाक्रमाने उंचावत गेले आणि 26 जानेवारीला त्याची वेगवान घसरण सुरू झाली आहे. प्रामुख्याने पंजाब व हरयाणा या दोन राज्यांमधील शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या या आंदोलनात देशभरातील अनेक व्यक्ती, संस्था, संघटना यांचा पाठिंबा  क्रमाक्रमाने मिळत गेला. सुरुवातीला जेमतेम अर्धा डझन शेतकरी संघटनांनी मिळून सुरू केलेल्या या आंदोलनात अखेरच्या टप्प्यात ती संख्या तीन डझनावर गेली. केवळ श्रीमंत शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन आहे असे चित्र सुरुवातीला दिसत होते, नंतर ते धूसर होत गेले आणि एकूणच शेती प्रश्नासाठी ते आहे असे चित्र निर्माण झाले. आधी मध्यमवर्गाने व माध्यमांनी त्या आंदोलनाकडे काहीशा क्षुल्लकपणे पाहिले, पण नंतर ते दोन्ही घटक त्याला गांभीर्याने घेऊ लागले. आधी या आंदोलनाकडे त्रयस्थपणे पाहणारे  राजकीय पक्ष नंतर त्याला उघड पाठिंबा देऊन ठोस भाष्य करू लागले. आधी अर्धा डझन लहान राजकीय पक्ष व्यक्त होत होते, ती संख्या अखेरच्या टप्प्यात दोन डझनांवर गेली. इतके सर्व झाल्यावरही हे आंदोलन झपाट्याने ओसरू लागले आहे, असे हा अंक छापायला जात असताना (29 जानेवारी ) स्पष्ट दिसते आहे. 

केंद्र सरकारने सहा महिन्यांपूर्वी शेतीशी संबंधित तीन कायदे संसदेत मंजूर केले ते अगदी आडदांड पद्धतीने. त्या वेळी मुळात कोरोना महामारी ऐन भरात होती, विरोधी पक्ष कमालीचे दुर्बल व विखुरलेल्या अवस्थेत होते आणि अनेक शेतकरी संघटना गाफील होत्या. त्या तिहेरी अनुकूलतेचा लाभ घेऊन हे कायदे सरकारने विनाचर्चा मार्गी लावले. यामागे तीन कारणे उघड होती. एक- सरकारला शेतीमाल खरेदीचे (पेलवण्यास अवघड झालेले) मोठे ओझे उतरवून ठेवायचे होते, दोन- आपले हितसंबंध सांभाळू शकतात त्या उद्योग व विपणन क्षेत्रातील घटकांना अनुकूलता निर्माण करायची होती , तीन- या सुधारणांमुळे जरी काही घटकांचे नुकसान होणार असेल तरी एकुणात विचार करता शेती क्षेत्राचा फायदाच होईल अशी त्यांची धारणा होती. त्यामुळे, सरकारने आखलेले डावपेच त्यांच्या दृष्टीने धूर्तपणाचे होते. अशाच पद्धतीने काही कायदे व काही निर्णय मागील सहा वर्षांत या सरकारने रेटून नेले होते. पण या तीन कायद्यांविषयीचे त्यांचे आडाखे काहीसे चुकले. देशभरातून त्या कायद्यांतील तरतुदींवर, विशेषतः ते संमत करून घेण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप त्याच वेळी घेतले गेले. तसे प्रतिध्वनी उमटणार हे सरकारने गृहीत धरले होते आणि ते हवेत विरून जातील, याचीही खात्री त्यांना होती. पण पंजाब व हरियाणा येथील शेतकरी वर्ग इतका संघटित, टोकाचा विरोध व इतका दीर्घकाळ करील असे त्यांना वाटलेच नसेल.

पंजाब व हरियाणा या दोन राज्यांतील शेती व शेतकरी देशातील अन्य सर्व राज्यांच्या तुलनेत सधन आहेत. याची तीन कारणे उघड आहेत, मूळात पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत व सिंचन सुविधा तिथे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून जास्त आहेत, हरिक्रांतीमुळे शेती उत्पादन वाढले त्याचा अधिकचा फायदा या दोन राज्यांना झाला, आणि सरकारकडून गहू व तांदूळ या पिकांची खरेदी सर्वाधिक होत राहिली ती या दोन राज्यांतून. मात्र अलीकडच्या काही वर्षांत तिथे, समृद्धीतून निर्माण होणाऱ्या दुःखांनी चांगलेच डोके वर काढले आहे. आणि त्यातच भर म्हणजे या तीन कायद्यांमुळे येऊ घातलेले संकट. असे काही संकट तिथल्या शेतकऱ्यांवर येऊ घातले आहे, याचा अंदाज देशात अन्य कोणाला आला नसला तरी शिरोमणी अकाली दल या पक्षाला फार लवकर आला होता. अन्यथा पाव शतक इतका दीर्घकाळ भाजप आघाडीत सामील असलेला तो पक्ष, या कायद्यांना विरोध करून केंद्र सरकारमधून बाहेर पडलाच नसता. म्हणजे पंजाब राज्यात विद्यमान सत्ताधारी असलेला काँग्रेस व राज्यात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला अकाली दल, हे दोन्ही पक्ष या कायद्यांना विरोध करताहेत, याचा खूप मोठा परिणाम पंजाब व हरियाणा येथील जनतेच्या मानसिकतेवर झाला. तेथील शेतकरी संघटनांना खूप मोठा आत्मविश्वास आला व बळ मिळाले ते यामुळे. 

या आंदोलनाच्या मुळाशी होते, या तीन कायद्यांमुळे त्या दोन राज्यांतील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे काय होणार? म्हणजे नव्या परिस्थितीत सरकारकडून तिथल्या शेतीमालाची खरेदी होणार की नाही, झाली तर किती प्रमाणात आणि कोणत्या भावाने? म्हणजे नव्या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल विक्री करण्यासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होतील व अधिक स्वातंत्र्य मिळेल असे सांगितले जाते. पण त्या बदल्यात असुरक्षितता येईल असे तेथील  शेतकऱ्यांना वाटते. म्हणजे सरकार बांधील राहणार नाही आणि अधिक पर्यायाच्या नावाखाली शेतमाल खरेदी करणारे खासगी क्षेत्र परिस्थितीचा गैरफायदा घेईल, भाव पाडून कमी दराने खरेदी करील. ही भीती किती खरी व किती अवास्तव याबाबत विविध शेतकरी संघटना व विविध शेतीतज्ञ यांची मतमतांतरे बरीच जास्त आहेत. या भीतीला आणखी एक आयाम असा की, शेतीमाल खरेदी-विक्री करणाऱ्या मध्यस्थ घटकांचे वर्चस्व या कायद्यांमुळे संपुष्टात येणार. तसा दावा तर सरकारने उघडच केला आहे, शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणारा तो मार्ग बंद करण्याचा तो मनोदय आहे. साहजिकच, या मध्यस्थ घटकांचे हितसंबंध बिघडणार असल्याने त्यांचाही या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा आहे, असा सरकारचा दावा आहे. 

आंदोलन सुरू झाले ते सरकारकडून खरेदी आणि हमीभाव या दोन मुद्‌द्यांवर, ते न झाल्यास होणाऱ्या नुकसानाचे काय या प्रमुख मागणीवर. मात्र ते पोहचले तीन कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर. ती मागणी दबावतंत्राचा भाग आहे मूळ मागणी पदरात पाडून घेण्यासाठी, असे सुरुवातीला मानले गेले. पण सरकार आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यात चर्चेच्या फेऱ्या वाढत गेल्या आणि तिन्ही कायदे रद्द करावेत हीच मागणी प्रमुख झाली. तिथे प्रश्न आला, सुधारणा हव्यात की नकोत आणि ते कायदे नकोत तर मग सध्याची व्यवस्था देशातील शेतकऱ्यांचे हितसंबंध पाहणारी आहे काय? शिवाय, देशातील काही राज्यांमध्ये त्या प्रकारचे कायदे व त्यातून अपेक्षित व्यवस्था काही वर्षांपासून आहे. त्याचा शेतकऱ्यांना कितपत फायदा झाला/होतोय याबाबत ठोसपणे कोणी सांगत नसले तरी त्यामुळे भीती आहे असेही दिसत नाही. केंद्र सरकार अधिक ठाम राहिले ते यामुळेही. म्हणजे त्या दोन राज्यांच्या हितासाठी किंवा वर्चस्वासाठी संपूर्ण देशाला का वेठीस धरले जात आहे, असा कोणीही न विचारलेला पण कित्येकांच्या मनात असलेला प्रश्न! 

अशा पार्श्वभूमीवर, दिल्लीची कोंडी तब्बल दोन महिने करू शकणाऱ्या आंदोलकांच्या ताकदीचा व त्यांना वाढत गेलेल्या पाठिंब्याचा चांगलाच अंदाज आल्यावर केंद्र सरकार मोठ्या तडजोडीला तयार झाल्याचे दिसले. पण आधी दखल न घेणे, नंतर खलिस्तानी/फुटीरतावादी शक्ती यामागे आहेत अशी बेजबाबदार वक्तव्ये करून बदनामी करणे, मग आंदोलनात फूट पाडण्याचे प्रयत्न हे सारे सरकार पक्षाकडून केले गेले. त्याला यश येण्याऐवजी आंदोलन टोकदार होत गेले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाामार्फत तोडगा काढण्याचा मोठा प्रयत्नही अयशस्वी झाला. शेवटी अगदीच नाईलाज होतोय म्हणून, तीन कायद्यांना/त्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील दीड वर्ष स्थगिती असा प्रस्ताव सरकारने ठेवला. वस्तुतः शेतकरी आंदोलनाचे ते सर्वांत मोठे यश होते, तो प्रस्ताव  स्वीकारून व आणखी काही ठोस मागण्या मान्य करून घेऊन शेतकरी आंदोलन मागे घेतले असते तर यशस्वी सांगता झाली असे म्हणता आले असते. पण शेतकरी नेत्यांनी ताठरपणा कायम ठेवला, ही मोठीच चूक झाली असे चित्र आता निर्माण झाले आहे. युद्धात जिंकले, तहात हरले असे म्हणण्याची वेळ तर येणार नाही ना, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 

कायदे स्थगितीचा प्रस्ताव नाकारण्याच्या झालेल्या पहिल्या चुकीनंतर दुसरी चूक अशी झाली की, 26 जानेवारीला प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीमध्ये ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याचा निर्णय स्थगीत न करणे. मुळात ट्रॅक्टर हे वाहन दिल्लीच्या रस्त्यावरून भरधाव वेगाने दामटणे हे आडदांडपणाचे प्रदर्शन ठरणार हे उघड होते. दोन महिने आंदोलन केल्यानंतर काही हजार ट्रॅक्टर्स दिल्लीत फिरतील तेव्हा ते चालवणाऱ्यांचा कैफ अनावर होणार हेही उघड होते. त्यात अन्य समाजविघातक घटकांनी किंवा खुद्द सरकार पक्षाने काही डावपेच आखले का, ही शक्यता बाजूला ठेवली तरी ट्रॅक्टर मोर्चाचे काय होणार हे सांगायला कोणत्याही भविष्यवेत्त्याची गरज नव्हती.

सरकारने त्या मोर्चाला परवानगी देताना बाहेरून कितीही औपचारिकता दाखवली असेल तरी मनातून मात्र आनंदच व्यक्त केला असेल. कारण हे आंदोलन आपल्या मरणाने मरणार किंवा नैसर्गिकपणे विरघळणार असा तो आनंद होता. ही लहर दिल्लीत जे काही घडवणार त्यामुळे देशभरातील सहानुभूतीची लाट ओसरणार, आंदोलक संघटनांमधील एकी भंग पावणार आणि आंदोलनात सहभागी लोकांपैकी अनेकांना घरी जावेसे वाटणार, हा अंदाज सारासार विचार करणाऱ्या कोणाच्याही मनात चमकून गेला असणार. त्यामुळे  केंद्र सरकारने तो दिवस मर्यादित नुकसान करणारा, पण आंदोलनाची हवा काढून घेणारा असाच मानला असावा. त्यासाठी, होईल ते होऊ द्यावे असे ठरवणे किंवा खास प्रयत्न करणे असेही घडले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र ती संधी आंदोलक नेत्यांनी त्यांना दिली असे चित्र सध्या तरी दिसते आहे. हे असे घडणे क्लेशदायक आहे, कारण केंद्र सरकार गेल्या साडेसहा वर्षांत कधी नव्हे इतके बचावात्मक पातळीवर गेले होते, त्यांच्या मनमानी कार्यपद्धतीला चांगला ब्रेक पाहिल्यांदाच लागलाय असे जाणवू लागले होते...

Tags: राकेश टिकैत अकाली दल हरियाणा पंजाब भाजप शेतकरी केंद्र सरकार राजकारण कृषी कायदे शेती modi government agriculture reforms rakesh tiket agrarian crisis agri bill weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके