डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

शेती : पुरवठाप्रधान की मागणीप्रधान?

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा  सातत्याने मागोवा घेणाऱ्या पी. साईनाथ या पत्रकाराने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची तुलना करण्यासाठी  1997-98,  2002-05,  2006-08 असे कालावधी पाडले आहेत. 1997-99 या काळात राज्यात  6745 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या,  2002-05 या तोपावेतोच्या अतिशय वाईट काळात 11893  शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवलं होतं. म्हणजे सर्वाधिक पैसा ज्या काळात (2006-2008) खर्च करण्यात आला त्या कालावधीतील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या 2002-05 या अतिशय वाईट काळापेक्षा  600 ने जास्त आहेत तर 1997 ते 1999 या काळातील आत्महत्यांच्या 85 टक्के अधिक आहेत,  असंही  पी. साईनाथ यांनी दाखवून दिलं आहे. या सर्व काळात महाराष्ट्रात आणि केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचीच सरकारं होती.  

शेतीशिवाय अन्य कोणताही उद्योग करण्याचं कौशल्य माझ्याकडे नाही म्हणून मी शेती करतो किंवा मला शेती करायला आवडते म्हणून मी शेती करतो,  असं एखादा शेतकरी म्हणाला तर ते विधान वास्तविक  असलं,  सत्य असलं तरीही अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने निरर्थक आहे. मला शेतीतून उत्पन्न मिळतं, त्या  उत्पन्नातून मी सुखी जीवन जगण्याचा प्रयत्न करतो,  असं म्हणणं अर्थशास्त्राला धरून आहे. शेतीतून उत्पन्न  मिळत नसेल,  फायदा होत नसेल तर शेतकरी शेती सोडून उपजीविकेसाठी अन्य उद्योगधंद्याकडे वळतात.  2011 च्या खानेसुमारीनुसार, 1991 ते 2001 या दशकात 80 लाख शेतकऱ्यांनी शेतीचा त्याग करून  उपजीविकेचे अन्य मार्ग शोधले. हा ट्रेंड असेल तर शेतीवरचा लोकसंख्येचा भार कमी होत आहे, शेतजमिनीचं तुकडीकरण कमी होत आहे त्यामुळे अर्थातच उत्पादन खर्चही कमी होत असला पाहिजे, शेतीतली गुंतवणूक वाढली पाहिजे आणि परिणामी शेती फायदेशीर ठरली पाहिजे. पण प्रत्यक्षात स्थिती अतिशय वाईट आहे. फारच कमी शेतकरी,  मला शेतीतून उत्पन्न मिळतं म्हणून मी शेती करतो,  असं अर्थशास्त्रीय विधान करण्याच्या परिस्थितीत आहेत. दुसरं काही जमत नाही वा काम नाही म्हणून नाइलाजाने शेती करतो,  शेती आम्हांला जगवते म्हणून शेती करतो अशी अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने निरुपयोगी विधानंच बहुसंख्य शेतकरी करतील.

अकाली मृत्यूची दोन प्रमुख कारणं असतात- अपघाती (नैसर्गिक वा मानवी) मृत्यू आणि आत्महत्या.  ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो’  ही केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत असणारी संस्था देशातील अपघाती मृत्यू   आणि आत्महत्या यांची आकडेवारी दरवर्षी प्रसिद्ध करत असते. संस्थेच्या वेबसाईटवर ती उपलब्ध आहे.  याच संस्थेच्या अहवालाच्या आधारे,  1997 ते 2005 या कालावधीत दीड लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी 30 नोव्हेंबर 2007 रोजी राज्यसभेत दिली. केवळ दोन  वर्षांत हाच आकडा दोन लाखावर गेला. महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी  केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मिळून 2006 ते 2008 या तीन वर्षांत एकूण 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद  केली. यामध्ये केंद्र सरकारची कर्जाफी,  त्यामध्ये राज्यसरकारने घातलेली भर,  त्याशिवाय पंतप्रधानांचं पॅकेज  इत्यादीचा समावेश होतो. तरीही 2006 ते 2008 या कालावधीत महाराष्ट्रात 12493 शेतकऱ्यांनी  आत्महत्या केल्या असं नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोची आकडेवारी सांगते.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा  सातत्याने मागोवा घेणाऱ्या पी. साईनाथ या पत्रकाराने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची तुलना करण्यासाठी  1997-98,  2002-05,  2006-08 असे कालावधी पाडले आहेत. 1997-99 या काळात राज्यात  6745 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या,  2002-05 या तोपावेतोच्या अतिशय वाईट काळात 11893  शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवलं होतं. म्हणजे सर्वाधिक पैसा ज्या काळात (2006-2008) खर्च करण्यात आला त्या कालावधीतील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या 2002-05 या अतिशय वाईट काळापेक्षा  600 ने जास्त आहेत तर 1997 ते 1999 या काळातील आत्महत्यांच्या 85 टक्के अधिक आहेत,  असंही  पी. साईनाथ यांनी दाखवून दिलं आहे. या सर्व काळात महाराष्ट्रात आणि केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचीच सरकारं होती.  

‘मद्रास इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीज’चे प्रा. के. नागराज यांनी ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो’ने  प्रसिद्ध केलेल्या अहवालांचा सखोल अभ्यास करून असा निष्कर्ष काढला की शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या  सर्वाधिक होत असलेल्या राज्यांध्ये गेल्या बारा वर्षांध्ये फारशी सुधारणा झालेली नाही. 2008 साली  देण्यात आलेली 70 हजार कोटींची कर्जाफी वा दरवर्षी जाहीर करण्यात आलेल्या अन्य योजना वा  अनुदानं ठीक आहेत पण शेती व्यवसायाच्या मूळ प्रश्नाची सोडवणूक झालेली नाही. नगदी पिकं घेणारे  शेतकरी सर्वाधिक कर्जबाजारी आहेत,  शेतीमध्ये नवी गुंतवणूक नाही आणि बियाणं,  खतं,  कीटकनाशकं  यांच्या किंमती वाढल्या आहेत. शेतमजुरीत वाढ झाली आहे,  इंधनखर्चात वाढ झाली आहे. त्यामुळे  उत्पादनखर्च वाढला आहे. अन्नधान्याकडून नगदी पिकांकडे वळणं शेतकऱ्यांना भाग पडलं आहे आणि बियाणांचा  व्यापार पूर्णपणे खाजगी कंपन्यांच्या हाती आहे,  अशी अनेक कारणं के. नागराज यांनी नोंदवली आहेत.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची संख्या महाराष्ट्र,  आंध्रप्रदेश,  मध्यप्रदेश,  छत्तीसगड आणि कर्नाटक या पाच राज्यांध्ये  सर्वाधिक आहे. हरितक्रांतीने समृद्ध झालेल्या पंजाबातली स्थिती वेगळी नाही. 2009-2010 या वर्षात ग्रामीण  भागातील कर्ज 35000 कोटींवर पोचलं आहे. 2007 साली हाच आकडा 21 हजार 640 कोटी रुपयांवर होता,  अशी माहिती पंजाब कृषी विद्यापीठाच्या अर्थतज्ज्ञांनी केलेल्या अभ्यासातून पुढे आली आहे. गेल्या आठ वर्षांत पंजाबात  3000 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यांच्यापैकी 60 टक्के शेतकरी कर्जबाजारी होते असंही या अर्थतज्ज्ञांनी केलेल्या  पाहणीत निष्पन्न झालं आहे. दोन एकर वा त्यापेक्षा लहान जमिनीचे तुकडे,  निरक्षरता ही कर्जबाजारीपणाची आणि त्यामुळे  होणाऱ्या आत्महत्यांची प्रमुख कारणं या अहवालात नोंदवण्यात आली आहेत.  1960 साली धानाच्या सुधारित वाणाचं वाटप आंध्र प्रदेशातील काही मोजक्या शेतकऱ्यांना करण्यात आलं. आज  73 वर्षांचे असलेले एन. सुब्बाराव त्यांच्यापैकी एक. पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यातील आचंता गावातले शेतकरी. 1967 सालच्या खरिप हंगामात त्यांनी एका एकरात चाळीस पोती तांदळाचं उत्पादन घेतलं आणि आचंता गाव प्रकाशझोतात  आलं.

हरित क्रांतीला चालना देणारे,  त्यावेळचे केंद्रीय कृषीमंत्री,  सी. सुब्रण्यम यांनी सुब्बाराव यांच्या कर्तृत्वाला  मनमोकळी दाद दिली. 1968 च्या खरिप हंगामात धानाच्या सुधारित वाणाच्या क्षेत्रात 2000 एकर एवढी विक्रमी वाढ  झाली. 2011 च्या खरीप हंगामात पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यातल्या 3500 शेतकऱ्यांनी धानाचं पीक न घेण्याचा निर्णय  घेतला. उत्पादनखर्च कमालीचा वाढला आहे आणि दर मात्र किफायतशीर मिळत नसल्याने धानाची शेती तोट्याची ठरते  आहे,  असं रयतु संघम या शेतकऱ्यांच्या संघटनेने जाहीर केलं. 1967 साली हरित क्रांतीची कमान हाती घेतलेल्या  सुब्बाराव यांचा रयतु संघमच्या धानाची शेती थांबवा या आवाहनाला पाठिंबा आहे. हजारो शेतकऱ्यांनी धान न  लावण्याचा निर्णय घेतल्यावर सरकारी यंत्रणेची चक्रं वेगाने फिरू लागली पण शेतकऱ्यांनी आपला निर्णय बदलला नाही. ते अर्थातच दुसरे पर्याय शोधू लागले. या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या एका गटाने पुण्याला येऊन हरितगृहाच्या शेतीतंत्राची  माहिती घेतली. हरितगृहात फुले वा भाज्यांचं उत्पादन घेतलं तर त्याला चांगली बाजारपेठ मिळते आणि उत्पन्नही वाढतं,  असं त्यांच्या लक्षात आलं. पश्चिम आणि पूर्व गोदावरी जिल्ह्यातील पीकपद्धतीत आता बदल होण्याची शक्यता आहे.  या जिल्ह्यातील शेतकरी अन्नधान्याकडून भाजीपाला, फुले अशा व्यापारी पिकांकडे वळू लागतील.  ओडिशा राज्यात पोस्को कंपनीच्या प्रस्तावित पोलाद प्रकल्पाला विरोध करणारे शेतकरीही व्यापारी वा नगदी पिकांचं  उत्पादन घेणारेच आहेत. तिथे पानवेलींचे मळे आहेत. हे शेतकरी एकरी दीड ते दोन लाख रुपये नफा मिळवतात. तीन एकर  शेती असलेला अल्पभूधारक एकरी एवढा नफा मिळवत असेल तर त्या परिसरातील अर्थव्यवस्थेची कल्पना येऊ शकते. पोलाद प्रकल्पासाठी देऊ करण्यात आलेली एकरी किंमत या शेतकऱ्याला दरसाल एवढा नफा देऊ शकणार नाही. हे साधं  अर्थशास्त्र सरकारी यंत्रणेला कळून घ्यायचं नसल्याने फसवणूक,  लालूच,  जुलू, जबरदस्ती अशा मार्गांचा अवलंब करून  जमीन संपादन करण्याचा हट्ट सरकारने चालवला आहे. ओडिशा राज्यातला कालाहंडी हा जिल्हा कुपोषण आणि दारिद्र्य  यांसाठी कुप्रसिद्ध आहे. पण सरकारी अहवाल आणि आकडे सांगतात की ओडिशा राज्यात दरडोई अन्नाचं उत्पादन राष्ट्रीय  पातळीवरील सरासरीपेक्षा जास्त आहे. त्यातही कालाहंडी जिल्ह्यातलं अन्नधान्याचं दरडोई उत्पादन राज्याच्या  सरासरीपेक्षा अधिक आहे. म्हणजे तिथली समस्या विषमतेची आहे. त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी सरकार उफराट्या  योजना आणि प्रकल्प आणून राज्याचं आधुनिकीकरण करू पाहात आहे.  

उत्तर प्रदेशात राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना ठकवण्याचा वेगळाच मार्ग अवलंबला. शहरीकरणासाठी शेतजमिनी  कवडीमोल भावाने घ्यायच्या आणि दामदुप्पट किंमतीने बिल्डरांना विकायच्या. भूसंपादन कायद्याचा आधार घेऊन  सरकार चक्क दलाली करू लागलं. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा असंतोष उफाळून आला. शेतजमीन विकायला शेतकऱ्यांचा  विरोध नव्हता तर बाजारभावाने ती विकत घ्या ही शेतकऱ्यांची मागणी वाजवी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात  शेतकऱ्यांना न्याय दिल्याने,  राज्य सरकारला चपराक बसली.  गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची दोन मोठी आंदोलनं झाली. त्यापैकी यशस्वी झालेलं आंदोलन ऊस उत्पादकांचं  होतं. उसाला रास्त भाव मिळावा यासाठी शेतकरी संघटनांनी हे आंदोलन केलं. उत्तर प्रदेशातही उसाला किफायतशीर भाव  देणं कारखानदारांना भाग पडलं. ऊस उत्पादकांकडून प्रेरणा घेऊन कापूस उत्पादकांनीही आंदोलन छेडलं. किमान हमी  भावापेक्षा कापसाचे बाजारभाव जास्त आहेत त्यामुळे सरकार त्यात हस्तक्षेप करणार नाही,  अशी भूमिका केंद्र सरकारने  घेतली. गेल्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाला मागणी होती त्यामुळे चांगला भाव मिळाला या वर्षी तशी  परिस्थिती नाही,  पण किमान हमी भावापेक्षा बाजारभाव जास्त आहेच,  अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली. कापसाच्या  दराचा, एकरी उत्पादनाचा,  खर्चाचा विषय बाजूला ठेवला तर असं दिसतं की कच्च्या मालाचं पक्क्या मालात रूपांतर  करून मूल्यवर्धित माल आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकण्याऐवजी सरकार कच्च्या मालाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देणारं  धोरण अवलंबत आहे. भारतीय राष्ट्रवादात कापूस पिकाचा वाटा सिंहाचा आहे. आमच्या देशातला कच्चा माल  इंग्लडात नेऊन तिथे बनलेला पक्का माल आयात कर न लावता आम्हांला स्वस्तात विकून,  इंग्रज सरकार आमची लूट  करत आहे,  अशा आशयाची सविस्तर मांडणी दादाभाई नवरोजी यांनी केली होती. स्वातंत्र्यलढ्यात स्वदेशी ही  संकल्पना केंद्रस्थानी आणण्यात कापूस आणि वस्त्रोद्योग यांची भूमिका महत्त्वाची होती. स्वातंत्र्योत्तर भारतात मात्र  कच्च्या मालाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन सरकार शेतकरी कल्याणाची भूमिका घेत आहे.  शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या असणारी राज्यं असोत वा पंजाब,  आंध्रप्रदेश यासारखी हरित क्रांतीच्या  आघाडीवर असणारी राज्य असोत वा ओडिशासारखी तथाकथित मागास वा विकसनशील राज्यं असोत,  शेती आता  पुरवठाप्रधान राहिली नसून मागणीप्रधान होत आहे. पारंपारिक शेतीचं म्हणजे अर्थातच पीकपद्धतीचं,  वाणाचं,  पारंपरिक शेतीतंत्रज्ञानाचं समर्थन करणारा गट मागणीप्रधान शेती हेच शेतीवरचं अरिष्ट मानतो. कारण त्यामुळे शेती  आणि शेतकरी बड्या कंपन्यांच्या दावणीला बांधले जातात,  शेतीचं व्यापारीकरण झाल्यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो,  काय पिकवायचं,  कसं पिकवायचं हे निर्णय शेतकरी घेऊ शकत नाही;  हजारांचा पोशिंदा असणारा बळीराजा त्यामुळे  नागवला जातो,  त्यामुळे ही मागणीप्रधान वा उपभोगप्रधान असणारी अर्थ-राजकीय व्यवस्था बदलायला हवी,  अशी या  प्रवाहाची मांडणी आहे.

दुसऱ्या बाजूला वाढत्या लोकसंख्येची अन्नधान्याची गरज भागवायची असेल आणि शेती  फायदेशीर करायची असेल तर आधुनिक वाण,  आधुनिक तंत्रज्ञान,  यांत्रिकीकरण केल्याशिवाय दर एकरी उत्पादनात वाढ होणार नाही;  त्यासाठी प्रक्रिया उद्योग,  अर्थात बड्या कंपन्या आणि सरकार यांनी शेतीमध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे,  मागणीप्रधान शेतीव्यवस्थेकडे वेगाने वाटचाल केली पाहिजे,  हा विचारप्रवाह प्रस्थापितांचा समजला जातो. शेतकरी  संघटना मग ती शरद जोशींची असो की राजू शेट्टींची वा रघुनाथदादा पाटलांची किंवा आंध्रप्रदेशातील रयतु संघम वा  पंजाबातील फार्मर्स कमिशन. त्यांचा या प्रस्थापित विचारप्रवाहाला पाठिंबा आहे,  मात्र कार्यक्रमात आणि नियोजनात शेतकऱ्यांचे हितसंबंध रेटण्याबाबत या संघटना आक्रमक आहेत. या दोन परस्परविरोधी ताणांधला मध्यममार्गी प्रवाह  अतिशय क्षीण आहे असं अधोरेखित करून 2011 ने आपला निरोप घेतला आहे. 2012 बद्दल आपण आशावादी आहात का?

- सुनील तांबे 

Tags: पुरवठा मागणी सुनील तांबे संपादकीय शेती farmer agricultural editorial sunil tambe weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके