डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

टीप : आसामातील हिंसाचाराचे वृत्तांत वृत्तपत्रांत वाचा

परप्रांतीयांच्या लोंढ्यांपासून बोडोंच्या जंगल-जमिनीवरील हक्कांचं रक्षण करावं या हेतूने इनर लाईन परमिट, संरक्षित जमिनीचे पट्टे अर्थात बोडोंची जमीन अन्य जमातीच्या लोकांच्या नावावर हस्तांतरित होण्यास निर्बंध घालण्यासारखे उपाय 1932 ते 1942 या काळातही करण्यात आले, परंतु तो तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार होता आणि धरसोड वृत्तीही होती. त्याची कारणं आसामच्या राज्यकर्त्या वर्गाच्या चारित्र्यात होती.

25 जुलै रोजी उत्पल बोर्दोलोईने फेसबुकवरील डेक्कन हेराल्ड ग्रुपच्या भिंतीवर लिहिलं ‘‘ताज्या घटना, मुसलमानांच्या आसामवरील नव्या आक्रमणाच्या आहेत. 17 व्या शतकात अहो राजांनी मुसलमानांचा (मोगल) 17 वेळा पराभव केला. पण या वेळी आक्रमकांना काँग्रेसचा पाठिंबा आहे. 1947 पासून 10 वर्षं वगळता आसामात काँग्रेसचं सरकार होतं. हे विश्वासघातकी लोक, सत्तेसाठी देशालाही विकायला कमी करणार नाहीत.’’

‘डेक्कन हेराल्ड’ या बंगलोरमधील इंग्रजी वर्तमानपत्रात ईशान्य भारतातील वार्तांकनाची जबाबदारी उत्पलवर होती. त्याला दोन वेळा ‘स्टेट्‌समन’ या दैनिकाचा ग्रामीण वृत्तांकनासाठीचा पुरस्कार मिळाला होता.

सुरक्षा दलांनी नागालँडमध्ये केलेल्या अत्याचारांच्या बातमीला वाचा फोडल्याबद्दल उत्पलला मानवी हक्क पुरस्काराने गौरवण्यात आलं होतं. उत्पल सध्या निवृत्त आहे.

गुवाहाटीमध्ये घरात बसून तो केवळ फेसबुकच्या भिंतीवर अभिव्यक्त होत असतो. फेसबुकवरच उत्पलशी आसामातील तीन जिल्ह्यांमध्ये उसळलेल्या हिंसाचाराबाबत चर्चा करत होतो आणि अभिजीत देब उगवला.

‘सेव्हन सिस्टर्स पोस्ट’ या गुवाहाटीमधील दैनिकात तो वार्ताहर आहे. तो कोक्राझारला निघाला होता. आसामातील ताज्या हिंसाचाराबद्दल माझं काय आकलन आहे, असं त्याने विचारलं. ‘आसाम ट्रिब्यून’, ‘आसाम टाइम्स’ आणि ‘द हिंदू’, या तीन वर्तमानपत्रांतल्या बातम्या आणि वृत्तांत वाचतोय आणि ‘हिंदू’मध्ये आलेल्या बातम्या नेमका तपशील देणाऱ्या वाटतात, असं मी त्याला म्हटलं.

या उत्तराने त्याचं समाधान झालं नाही, तेव्हा मी म्हटलं- जमीन आणि जंगल या नैसर्गिक संसाधनांचं नियंत्रण ह्यामध्ये या संघर्षाची बीजं आहेत.

बोडो आणि बिगर-बोडो असा हा संघर्ष आहे. संथाल, बंगाली, बांगलादेशी मुसलमान यांना आपल्या प्रदेशातून हद्दपार करण्यासाठी बोडोंनी हिंसक मार्गाचा अवलंब केला आहे आणि त्याला बंगाली मुसलमानांनी जशास तसं उत्तर देण्याचा निर्धार केला असावा असं बातम्यांवरून दिसतं, असं टाइप करताना मी गुगल मॅपवर आसामचा नकाशा पाहू लागलो.

ब्रह्मपुत्रा नदीने आसामचे दोन भाग केलेले आहेत. अप्पर वा वरचा आसाम आणि लोअर वा खालचा आसाम.

ढेमाजी, दिब्रुगढ, लखीमपूर, गोलाघाट, जोरहाट, सिबसागर, तिनसुकिया हे जिल्हे वरच्या आसाममध्ये मोडतात. नदी उंचावरून सखल भागात येते त्यानुसार हे दोन भाग पडतात. वरच्या आसामातली जमीन सुपीक, चहामळ्यांची सुरुवातही इथूनच झाली. कोळसा, तेल, नैसर्गिक वायू ही महत्त्वाची खनिजं तिथेच आहेत.

उत्पलने ज्या अहो राजांचा उल्लेख केलाय ते याच प्रदेशातले. सिबसागर आणि त्यानंतर जोरहाट, अहो राजांची म्हणजे आसामची राजधानीची शहरं होती.

ढुबरी, कोक्राझार, बोंगाईगाव, गोलपारा, दरांग, मोरीगाव, बाक्सा, उदालगुरी, चिरांग, कामरूप, बारपेटा, नलबारी हे जिल्हे खालच्या आसामात येतात. हा प्रदेश बोडोंचा. बोडो आसामचे सर्वांत प्राचीन रहिवासी. (कारण अहो लोक म्यानमारमधून आसामात आले आणि त्यांनी सहाशे वर्षं राज्य केलं.)

बोडो-कचारी या आदिवासी समूहामध्ये ब्रह्मपुत्रेच्या खोऱ्यातल्या अनेक आदिवासी समूहांचा समावेश होते. गारो, राभा, हाजोंग, कोच-राजबंशी, दिमासा कचारी, सोनवाल कचारी, मिशिंग, तिवा हे आदिवासी समूह ब्रह्मपुत्रेच्या दोन्ही तीरांवर होते.

ईशान्य भारतात पहाडी प्रदेशात आदिवासी जमाती आहेत. नागा, खाँसी, मिझो, इत्यादी. त्यांची स्वतंत्र राज्यंही यथावकाश स्थापन झाली आहेत. मैदानी प्रदेशातही आदिवासी आहेत. बोडो- कचारी आदिवासी मैदानी प्रदेशातले आदिवासी.

बोडो आणि अहो वा बोडो आणि बिगर-बोडो हा फरक कोणत्या आधारावर करायचा?

सुजित चौधरी या इतिहासकाराने शेतीचं तंत्रज्ञान हा निकष नोंदवला आहे. जमिनीवरचं जंगल साफ करायचं, काडी-कचरा जाळायचा, काठी जमिनीत रोवून छिद्र करायचं, त्यात बी पेरायचं किंवा सरळ बिया विखरून टाकायच्या. शेतीची निगराणी म्हणजे केवळ राखण करायची. भाते पिकुनी पिवळी झाली की काढणी करायची.

पुढच्या वर्षी दुसऱ्या जागेवरचं जंगल कापायचं. असं करत परत पहिल्या जागी यायला 8-10 वर्षं लागायची. यालाच म्हणतात झू शेती. ही आदिवासींची शेती.

प्रगत शेती तंत्रज्ञान म्हणजे नांगराची शेती. ही स्थिर शेती असते. नांगरणी करायची तर बैल पाळावे लागतात. बैलांनाही नांगरणी करायला शिकवावं लागतं, त्याशिवाय जमिनीची मशागत करावी लागते, निंदणी, खुरपणी करावी लागते. म्हणजे पिकाची निगा घ्यावी लागते. त्यामुळे स्थिर शेतीतून उत्पादन अधिक निघतं म्हणजेच वरकड उत्पादन येतं.

ते बाजारात विकून अन्य वस्तू, सुविधा विकत घेता येतात. अप्पर आसामातल्या सुपीक जमिनीतून बोडोंना हद्दपार केल्यावर अहो वा बंगाली वा अन्य प्रगत समूहांनी नांगराची शेती सुरू केली.

आपल्या वहिवाटीच्या जमिनीवरून बोडोंची हकालपट्टी प्राचीन काळापासून सुरू होती. पण जोवर जमिनीची उपलब्धता होती तोवर या समस्येने उग्र रूप धारण केलं नाही.

बोडो-कचारी जनजातींचे समूह आणि अहो वा बिगर-बोडो यांच्यात फरक कसा करायचा तर सर्वांत कळीचा मुद्दा शेतीचं तंत्रज्ञान.

आदिवासी नांगर न वापरता शेती करतात. त्यामुळे त्यांच्या शेतीची उत्पादकता कमी असते. या उलट बिगर-आदिवासी शेती तंत्रज्ञानात पुढारलेले असतात.

विसाव्या शतकाच्या पहिल्या तीन दशकांत म्हणजे 1930 पर्यंत बोडो-कचारी समूहांनी शेत नांगरण्याचं तंत्र आत्मसात केलं. झू शेती होती तेव्हा शेतजमीन सारखी बदलत राहायची. त्यामुळे त्यांच्या जमिनी हडप करणं परप्रांतीयांना सोपं होतं. मात्र बोडो स्थिर शेती करू लागल्यावर शेतजमिनीवरून संघर्ष होऊ लागले.

हे संघर्ष तीव्र होण्याचं कारण ईस्ट इंडिया कंपनीचं धोरण.

प्लांटर राज टु स्वराज, या ग्रंथात अमलेन्दु गुहा यांनी नोंदवलं आहे की ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ने आसाम ताब्यात घेतल्यावर उत्पादन वाढीसाठी चहामळे आणि अधिकाधिक जमीन लागवडीखाली आणण्यावर भर दिला. चहामळ्यांसाठी तर करमाफीची योजना होती.

चहामळ्यांवर काम करायला मोठ्या  प्रमाणावर मजुरांची गरज होती. त्यासाठी बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मद्रास या प्रांतांतील दुष्काळप्रवण भागातून प्रचंड प्रमाणावर मजुरांची आयात करण्यात आली.

आसाम त्या काळात बंगालला जोडण्यात आला होता. मेनसिंग, ढाका इत्यादी जिल्ह्यांमध्ये परिपत्रक काढून ब्रिटिशांनी शेतकऱ्यांना आसामात जमीन कसण्यासाठी येण्याचं आमंत्रण दिलं. जंगलजमीन वहिताखाली आणली तर एक वर्षासाठी शेतसारा माफ करण्यात आला. परिणामी आसामात परप्रांतीयांचा ओघ सुरू झाला.

नेपाळी, बंगाली, संथाळ मोठ्या प्रमाणावर आसामात स्थलांतरित झाले. त्यांनी स्वतंत्र गावं वसवली. या प्रक्रियेत वा स्थित्यंतरात बोडोंच्या जमिनीवरच सर्वाधिक अतिक्रमण झालं.

1931 सालापर्यंत आसामातील परप्रांतीयांची संख्या 13 लाख झाली. त्यावेळच्या आसामच्या लोकसंख्येमध्ये हे प्रमाण 1/6 होतं. जवळपास 15 लाख एकर जंगल जमीन लागवडीखाली आणण्यात आली.

परप्रांतीय आसामातील वनसंपत्तीचं बेसुमार शोषण करत आहेत, या विषयावर आसामच्या विधिमंडळात 1937 सालीच घमासांन चर्चा झाली.

निर्माल्य बॅनर्जी या ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या पत्रकाराने 2011 साली प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तांतात 2008 साली घडलेल्या बोडो-बिगर बोडो समूहांमधील संघर्षाचा सविस्तर आढावा घेतला आहे.

त्यात म्हटलंय... ‘‘बोडो टेरिटोरिअल एरिया डिस्ट्रिक्ट या प्रदेशात 1993 ते 1998 या काळात झालेल्या दंगलींमध्ये बळी पडलेल्यांची आणि विस्थापितांची संख्या अस्वस्थ करणारी होती. बोंगाईगाव जिल्ह्यात ऑक्टोबर 1993 साली झालेल्या बोडो आणि बांगला देशी मुसलमान यांच्यातील संघर्षात 50 व्यक्ती ठार झाल्या आणि जवळपास 5000 मुसलमान निर्वासित झाले.

जुलै 1994 मध्ये बारपेटा जिल्ह्यातील हिंसाचारात 100 लोक मृत्युमुखी पडले. निर्वासितांनी बान्सबारी येथील छावण्यांमध्ये आसरा घेतला.

1996 च्या मे महिन्यात झालेल्या दंगलीत 200 पेक्षा अधिक लोकांनी जीव गमावला तर विस्थापितांची संख्या होती दोन लाख. कोक्राझार आणि बोंगाईगाव या जिल्ह्यांमध्ये शेतजमिनीवरील नियंत्रणावरून उसळलेला हा हिंसाचार बोडो आणि संथाळ या दोन जमातींमधला होता.

मे महिन्यापासून सप्टेंबर महिन्यापर्यंत उसळलेल्या हिंसाचारात दोन आदिवासी जमातींमधले 50 हून अधिक लोक ठार झाले आणि 80 हजार विस्थापित.

ऑगस्ट आणि ऑक्टोबर 2008 मध्ये मुस्लिम आणि बोडो संघर्षात उदालगिरी आणि दरांग जिल्ह्यांत दोन्ही समाजांतील 70 लोक ठार झाले तर एक लाखांहून अधिक विस्थापित.

लोकसंख्याशास्त्र आणि जिऑग्राफिकल इन्फर्मेशन सर्व्हे या दोन तंत्रांचा वापर करून, महोशेता सत्पती या अभ्यासिकेने (नॉर्थ ईस्टर्न हिल युनिव्हर्सिटी), बोडो प्रदेशातील हिंसाचाराची मीमांसा केली आहे.

आसामातील विस्थापितांमध्ये सर्वाधिक संख्या संथाळ, बंगाली आणि नेपाळी यांची आहे, असं सत्पती यांनी निदर्शनास आणून दिलं आहे.

गोलपारा, कामरूप आणि दरांग या तीन जिल्ह्यांत बोडोंची लोकसंख्या एकवटत असल्याचं सत्पती यांनी निदर्शनास आणलं आहे. या तीन जिल्ह्यांमध्ये 93 टक्के बोडो आहेत. या तीन जिल्ह्यांमधील एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात बोडोंचा वाटा केवळ 10-15 टक्के आहे.

बिगर-बोडो लोकसंख्येला म्हणजे अर्थातच संथाल, बंगाली, आसामी, नेपाळी यांना बोडोलँडच्या संकल्पित प्रदेशातून हुसकावून तिथे आपलं वर्चस्व निर्माण करण्याची, स्वतंत्र बोडो राज्याच्या मागणीसाठी बोडोंचं वर्चस्व असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये बोडोंची लोकसंख्या वाढवायची असेल तर बिगर-बोडोंना हुसकावून लावण्याची बोडो राज्याच्या समर्थकांची अर्थातच बोडोंमधील अतिरेकी संघटनांची युद्धनीती असल्याचं सत्पती यांनी नोंदवलं आहे.

या मागणीसाठी 1996 पासून बोडो अतिरेकी हिंसक मार्गांचा अवलंब करत आहेत. निर्माल्य बानर्जीचा वृत्तांत असं सूचित करतो की बोडो अतिरेक्यांनी उदालगिरी, बारपेटा, कोक्राझार, बोंगाईगाव या जिल्ह्यांकडे लक्ष वळवलं होतं. या खेपेला चिरांग आणि ढुबरी या दोन जिल्ह्यांची त्यामध्ये भर पडलेली दिसते.

1932 सालापासून आसामातील राज्यकर्त्यांनी बोडोंच्या समस्येकडे सातत्याने दुर्लक्ष केलं वा कायद्याची आणि कायद्याने निर्माण केलेल्या यंत्रणांची चेष्टा केली त्यामुळे आज बोडो विरुद्ध बिगर-बोडो संघर्षाने कमालीचं हिंसक रूप धारण केलं आहे.

परप्रांतीयांच्या लोंढ्यांपासून बोडोंच्या जंगल-जमिनीवरील हक्कांचं रक्षण करावं या हेतूने इनर लाईन परमिट, संरक्षित जमिनीचे पट्टे अर्थात बोडोंची जमीन अन्य जमातीच्या लोकांच्या नावावर हस्तांतरित होण्यास निर्बंध घालण्यासारखे उपाय 1932 ते 1942 या काळातही करण्यात आले, परंतु तो तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार होता आणि धरसोड वृत्तीही होती. त्याची कारणं आसामच्या राज्यकर्त्या वर्गाच्या चारित्र्यात होती.

राज्यकर्ता वर्ग म्हणजे केवळ सत्ताधारी पक्ष नाही तर प्रशासन यंत्रणाही. कारण या कायद्यांमध्ये कुठेही आदिवासी कोण हेच निश्चित केलेलं नव्हतं. धरसोड वृत्ती अशी होती की एका कायद्यान्वये कुरणं आणि गायरान जमिनी लागवडीखाली आणण्यावर निर्बंध घालायचे आणि अन्नोत्पादनात वाढ करण्याचा कार्यक्रम अंमलात आणण्यासाठी हे निर्बंध शिथिल करायचे असा खेळ आसामचे राज्यकर्ते करत होते.

1993 साली बोडोंसाठी प्रादेशिक स्वायत्त मंडळांची स्थापना झाली. बोडो संघटनांनी स्वतंत्र राज्याची मागणी मागे घेतली. परंतु या स्वायत्त मंडळांच्या निवडणुका कधीही झाल्या नाहीत. त्यांच्या नेमणुका राज्य सरकारनेच करण्याचा प्रघात चालू ठेवण्यात आला. लोकशाही विकेंद्रीकरणाचं तत्त्व लोकांपर्यंत झिरपलंच नाही.

स्वायत्त मंडळांच्या सत्तेचं आमिष दाखवून विविध बोडो संघटनांमध्ये संघर्ष पेटवण्याचं काम राज्य सरकारने केलं. त्यातून समस्या सुटली नाहीच उलट नियंत्रणाच्या बाहेर जाऊ लागली.

आदिवासींसाठी स्वायत्त विकास मंडळांच्या स्थापनेमुळे आसामातील मैदानी प्रदेशातील आदिवासींच्या विकासाची समस्या सुटण्यास मदत झालेली नाहीच, उलट त्यामुळे अडचणी अधिक वाढल्या, असं मत आसामचे माजी आयुक्त(गृह) एल.टी. बारुआ यांनी नोव्हेंबर 2007 मध्ये आसाम ‘ट्रिब्यून’ या वर्तमानपत्रात सविस्तर लेख लिहून मांडलं होतं.

ऐंशीच्या दशकात सुरू झालेल्या आसाम आंदोलनाला आणि त्यानंतर अधिकारूढ झालेल्या आसाम गणपरिषदेच्या सरकारला शह देण्यासाठी स्वतंत्र बोडोलँड वा बोडोंसाठी स्वतंत्र राज्याच्या मागणीला काँग्रेसने फूस दिली. बोडोंच्या सशस्त्र लढ्याला केंद्र सरकारनेच मदत केली.

8 नोव्हेंबर 1997 मध्ये ‘द स्टेट्‌समन’ या दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत बी.के.राव यांनीच तसं स्पष्टपणे सूचित केलं. बोडो संघटनांबरोबर वाटाघाटी करण्यात राव यांनी कळीची भूमिका निभावली होती.

ते म्हणाले, ‘ऐेंशीच्या मध्यावर अशी स्थिती होती की ‘ऑल आसाम स्टुडन्टस्‌ युनियन’ आणि ‘युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम’च्या पाठीशी संपूर्ण आसाम उभा राहिला होता. या शक्तीला कमजोर करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. बोडोंचं आंदोलन उभं राहू लागल्यावर उल्फा आणि आसू यांच्या समर्थनात निम्म्याने घट झाली, कारण नवीन सरकारला लोअर आसामचा (तेथील आदिवासींचा) पूर्ण पाठिंबा होता. त्यामुळे उल्फाची शक्ती कमी झाली. अन्यथा उल्फाने चहामळ्यातील कामगारांना प्रभावित केलं असतं.

आसाम गणपरिषदेच्या सरकारचे मुख्यमंत्री प्रफुल्लकुमार महंता यांनी जाहीर आरोपच केला होता की, बोडोलँडची मागणी करणाऱ्या अतिरेक्यांना भारत सरकारच्या ‘रिसर्च अँड ॲनॅलिसिस विंग’ या हेरसंस्थेने प्रशिक्षण दिलं आहे.

Tags: बोडोंचं आंदोलन केंद्र सरकार आसाम युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम ऑल आसाम स्टुडन्टस्‌ युनियन Bodo Movement Central Government Assam United Liberation Front of Assam All Assam Students Union weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके