डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

सक्तीचे मतदान ही कल्पना वरवर पाहता व्यक्तिस्वातंत्र्यविरोधी व लोकशाही मूल्यप्रणालीशी विसंगत वाटते, ती तशी नाही. घटनेत नागरिकांचे हक्क होते, पण हक्काबरोबर अपरिहार्यपणे कर्तव्ये येतातच असे मानून 1976 साली संविधानात नागरिकांच्या कर्तव्याचा समावेश करण्यात आला. आता नागरिक म्हणून जर सर्व हक्क हवे असतील तर मतदानाचे कर्तव्य पार पाडावयास हवे, असा आग्रह धरणे चूक कसे होईल?

मिनी विधानसभा मानल्या गेलेल्या जिल्हापरिषद व महानगरपालिकेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. त्याचे निकाल व त्यांचे अन्वयार्थ यावर माध्यमांनी भरपूर रतीब घातलेला आहेच. संक्षिप्त नोंद एवढीच की, कमी-जास्त प्रमाणात अपेक्षित निकालच लागले. कोणत्याही पक्षाने खचून जावे वा हुरळून जावे असे त्यात फारसे काही नाही. काँग्रेस पक्षाबद्दल लोकांच्या मनात नाराजी आहे, तिचे एक प्रमुख कारण महागाई हे आहेच. बेकारांना वा तरुणांना काही प्रमाणात ‘हीरो’ स्वरूपाचे आकर्षण राज ठाकरेत वाटते. त्यांची सत्तेची कोरी पाटी हेच त्यांचे सामर्थ्य ठरते. शिवसेना निवडणुकीच्या निकालासाठी आजही बाळासाहेबांच्यावरच अवलंबून आहे. शरद पवारांचे धुरंदर राजकारण आणि अजितदादांची कार्यतत्पर एकाधिकारशाही याचे फारसे गारुड मतदारांच्या मनावर नाही. संघटनात्मक पातळीवर महाराष्ट्रात दुभंगलेल्या भाजपला त्याचा फटका त्या त्या ठिकाणी बसलाच. अशा नोंदी अजूनही करता येतील.

 निवडणुकांच्या संदर्भात बोलल्या जाणाऱ्या दोन गोष्टी- गेल्या काही वर्षांत प्रत्येक निवडणुकानंतर अधिकाधिक मोठ्या प्रमाणात बोल्या जातात, यावेळी त्याबाबतचा आवाज टीपेला होता. मतितार्थाचे वाक्य असे की मतदारसंघातील जातीचा प्रभाव आणि उमेदवाराची खर्चाची खरे तर पैसे उधळण्याची तयारी या दोन बाबींनी भारतातील लोकशाही ‘हायजॅक’ केली आहे. एक व्यक्ती, एकमत, एक मूल्य ही संकल्पना कितीही उदात्त असली तरी प्रत्यक्षात जन्माला येताना व्यक्तीच्या हातात नसलेली जात आणि बहुसंख्याच्या आवाक्याबाहेरची धनसंपदा, याच गोष्टी आज भारतीय संसदीय लोकशाहीत प्रतिनिधी निवडीचे भवितव्य ठरवू लागल्या आहेत. मतदारसंघातील मतदारातील बहुसंख्यांकांची जात याला ओलांडण्याचा धोका कोणी घेत नाही आणि निवडून येण्याची गुणवत्ता यामध्ये सर्व ‘गुणांना’ व्यापून उरणारे गुण असते नोटांची बंडले वाटण्याची तयारी. पक्षाचे अधिकृत तिकीट, नेत्याचा करिष्मा आदी बाबींना महत्त्व आहे, पण तेथपर्यंत पोचण्यासाठी अघोषित पूर्वअट आहे- उमेदवार कोट्याधीश असण्याची. याला अपवाद दाखवलेले जातात, पण ते अपवादाने नियम सिद्ध होतात हे सिद्ध करण्यापुरतेच. दिवसेंदिवस पैशाचा हा प्रभाव बटबटीत आणि उघड रूप धारण करू लागला आहे. शेषन यांच्या कडकपणातून पोस्टर्स, बॅनर्स, गाड्या यांवरील खर्च कमी झाला खरा, पण अन्य अनेक बाबतीत तो अनेक पटींनी वाढला. कार्यकर्ते ही जमात प्रथम लोप पावली. निवडणूक प्रचारासाठी फिरणाऱ्यांना गाडी, खाणे-पिणे याची उत्तम सोय अपरिहार्य बनली. पाटर्यांचे लोण थेट मतदाराच्यापर्यंतही गेले. मग मतदारांच्या वेगवेगळ्या तीर्थक्षेत्रांना सहली चालू झाल्या. त्या देवदर्शनाबरोबर मतदानादिवशी घरोघरी लक्ष्मीदर्शनही घडू लागले. आता प्रगतीचा पुढचा टप्पा हा की, ‘तिकीट मिळविणे ते निवडून येणे’ हे इव्हेंट मॅनेजमेंटच्या स्वरूपाशी जवळीक साधू लागले आहे. याबाबतच्या सुरस आणि चमत्कारीक कथा प्रत्येक निवडणुकीनंतर अधिक मोठ्या प्रमाणात व वैविध्यपूर्णतेने ऐकू येतात. लोकशाहीचे हे गंभीर वस्त्रहरण आहे.  

याला एक तात्त्विक उत्तर दिले जाते. ते तांत्रिक आहे. ज्यांना हे सर्व टाळून निवडणुकांच्या मार्गाने सत्ता काबीज करावयाची आहे, त्यांनी सतत लोकांत रहावे, सक्रीय रहावे, संघटना बांधवी. हा उपदेश कितीही उदात्त वाटला तरी त्याने मूळ प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. आज जे निवडून येतात ते यापैकी काहीही न करता निवडून येतात. ते सत्तेच्यामार्फत होणारी लोकांची काही कामे करतात. काळ्या पैशाच्या आधारे आपल्या मतदारसंघात सांस्कृतिक सोहळे आणि धार्मिक उत्सव याची रेलचेल उडवून देतात. हे दोन्ही मार्ग घाम गाळून काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याला उपलब्धच नसतात. तो त्या स्पर्धेत टिकाव धरणे सोडाच, उभाच राहू शकत नाही. शिवाय प्रामाणिक कार्यकर्त्यांची तळागाळात नि:स्वार्थीपणे अखंड काम करणारी संघटनाबांधणी करणे किती अवघड आहे, याचे दारूण वास्तव तसा प्रयत्न करणाऱ्यांनाच ठाऊक आहे. जीवनसंघर्ष तीव्र, रोजगार अनिश्चित, घरच्यांच्या वाढलेल्या अपेक्षा, लष्कराच्या भाकऱ्या फुकट भाजण्याबद्दलची प्रतिकूल सामाजिक मानसिकता. ध्येयवादाचे अवमूल्यन, प्रत्येकाने आपापले पहावे आणि स्पर्धेत कोणत्याही मार्गाने इतरांना मागे सारून पुढे जावे हाच पुरुषार्थ, अशा वातावरणात तांत्रिकदृष्ट्या अचूक तात्त्विक उत्तराला व्यवहारात अर्थ राहात नाही.

पण मग हताशपणे चालू आहे ते सोसावयाचे नसेल तर ही कोंडी फोडावयाचा मार्ग कोणता?

सक्तीचे मतदान आणि प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्व यामधून ही शक्यता अजमावून पहावयास हवी.

सक्तीचे मतदान ही कल्पना वरवर पाहता व्यक्तिस्वातंत्र्यविरोधी व लोकशाही मूल्यप्रणालीशी विसंगत वाटते, ती तशी नाही. घटनेत नागरिकांचे हक्क होते, पण हक्काबरोबर अपरिहार्यपणे कर्तव्ये येतातच असे मानून 1976 साली संविधानात नागरिकांच्या कर्तव्याचा समावेश करण्यात आला. आता नागरिक म्हणून जर सर्व हक्क हवे असतील तर मतदानाचे कर्तव्य पार पाडावयास हवे, असा आग्रह धरणे चूक कसे होईल? त्याची अंलबजावणी अवघड आहे, पण अशक्य नाही. नाहीतरी भारतासारख्या खंडप्राय देशात शांततामय लोकशाही निवडणूक ही असंभवनीय वाटणारी बाब प्रत्यक्षात आलीचा ना. या कर्तव्याबाबत प्रभावी जागृती आणि कर्तव्यच्युती करणाऱ्यावर दंडात्मक कारवाईची चोख अंलबजावणी केली तर मतदानाच्या टक्केवारीत भरीव वाढ प्रत्येक निवडणुकीत क्रमश: होत जाईल. मुख्य म्हणजे पैसे न मिळाल्यास मतदानाला बाहेरच न पडणे हा आजचा हुकमाचा एक्का रद्दबातलच होईल आणि मग पैशाचा प्रभाव नष्ट झाला नाही तरी कमी कमी होत जाईल असे मानण्यास वाव आहे. प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्व याबाबत तर देशात गेली दोन दशके विचार चालू आहेच. पक्षाला मिळणारी मते आणि निवडून आलेले उमेदवार यांचे व्यस्त प्रमाण हा सतत चर्चेचा विषय आहे. 50 टक्केच मतदार मतदान करतात आणि चार उमेदवार उभे असतील तर एकूण मतदानाच्या 15 ते 20 टक्के मते पडणारा निवडून येतो, ही प्रातिनिधीक लोकशाही आहे का? यातूनच आपले मत वाया जाऊ नये या चुकीच्या कल्पनेतून चांगल्या उमेदवाराऐवजी निवडून येऊ शकणाऱ्या उमेदवाराला लोक नाईलाजाने(!) मत देतात.

याबाबत वेगळी तरतूद काही देशात आहे. ती अशी की, झालेल्या मतदानापैकी 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक मते जर एका उमेदवाराला पडली तरच तो थेट निवडून येईल आणि तसे न झाल्यास उमेदवारांची मते पक्षाच्या मतांत जमा होतील. पक्षाला जे एकूण मतदान होईल त्या प्रमाणात पक्षाला प्रतिनिधित्व मिळेल आणि त्याची यादी पक्षाने निवडणुकीपूर्वी जाहीर करावी लागेल. पक्षश्रेष्ठींचा दबाव वाढेल अशी भीती याबाबत व्यक्त होते, ती काही प्रमाणात खरी आहे, पण फायदेही आहेत. पैशाचा प्रभाव बऱ्याच प्रमाणात कमी होईल. कारण पैसा वापरून सर्वाधिक मते मिळवूनही 50 टक्के पेक्षा अधिक मते मिळाल्यास काहीच उपयोग नाही, हे लक्षात आल्यावर पैसे सोडणारा हात आखडता घेईल. पक्षाच्या पूर्वघोषित यादीत समाजमानसाला प्रभावीत करणाऱ्या व्यक्ती असल्यास त्यांच्या (अप्रत्यक्षपणे) निवडून येण्याच्या शक्यतेुळे त्या पक्षाला मतदान वाढेल (जे आज त्यांच्या उमेदवार निवडून येणार नाही म्हणून त्या पक्षाचे हितचिंतकही करत नाहीत). शिवाय, निवडणुकातील आजच्या राजकीय साठमारीमुळे राजकारणात न येणारे अनेकजण याबाबत अनुकूलता दाखवतील. या सूचना नवीन नाहीतच, पण त्यावर गांभीर्याने कृतिशील विचार करण्याची गरज आहे. लोकशाहीला स्वत:च्या हितसंबंधासाठी जात आणि पैसा यांची बटिक बनवणाऱ्यांची सद्दी त्यामुळे अंशत: तरी रोखता आली तर ते श्रेयही काही कमी नाही.

Tags: भारतीय संविधान नागरिकांचे हक्क व्यक्तिस्वातंत्र्य लोकशाही भारतीय संसद जिल्हापरिषद व महानगरपालिका निवडणुका Indian Constitution Citizens' Rights Freedom Democracy Indian Parliament District Council and Municipal Elections weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके