डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

मुख्यमंत्र्यांच्या सामाजिक इच्छाशक्तीची सत्त्वपरीक्षा

कायद्याचे किती कालहरण करणार याची मर्यादा शासन घालून घेणार की नाही? या कायद्याला विरोध करणाऱ्या दोन प्रमुख राजकीय पक्षांचे आक्षेप तर कायद्याचे समाजकारण ते कोणत्या विपरीत दिशेने नेऊ इच्छित आहेत याचे प्रतीक आहेत. लेखी आश्वासन देऊन 14 वर्षे झाली. वारकरी बांधवांशी चर्चा झाली, त्यालाही दोन वर्षे होऊन गेली. आणखी भाजपचे प्रतिपादन असे की, कायद्याचा दुरुपयोग होतो; शिवाय आज अनेक कायदे या संदर्भात आहेतच, तेव्हा नव्या कायद्याची गरज नाही. आता कायद्याचे राज्य अशी लोकशाहीची एक व्याख्या असेल, तर नवे कायदेच नकोत, हे म्हणणे योग्य आहे काय?

  

राजकारण हे आर्थिक-सामाजिक हितसंबंधांच्या टकरावातून तयार होते. महाराष्ट्रातले आजचे प्रमुख राजकीय पक्ष हे वरवर पाहता एकमेकांशी झुंजत असले; तरी ज्या वर्गाचे आर्थिक हितसंबंध ते जपत आहेत, त्यामध्ये त्यांची गुपचुप मिलीभगत आहे, हे कोणाही सुज्ञ माणसास समजतेच. सामाजिक हितसंबंधांबाबत वास्तव काहीसे वेगळे आहे. धर्मनिरपेक्षतेचा लाभलेला वारसा, भारतीय संविधानातील त्याचे ठसठशीत अधोरेखितपण आणि निवडणुकांच्या राजकारणातील मतांची बेरीज याबाबत काँग्रेस व त्यांचे विरोधक यांत फरक करता येतो. म्हणूनच, राजकीय विरोधक काँग्रेसची हेटाळणी स्युडो (खोटे) सेक्युलर अशी करत असतात. या देशातले प्रमुख सामाजिक प्रश्र्नही धर्मचिकित्सेला टाळून पुढेच जाऊ शकत नाहीत. अप्रत्यक्षपणेही धर्म तपासला जात असेल, तर धर्मरक्षक आक्रमक होतात आणि धर्मनिरपेक्ष सत्तारूढ पक्ष ताबडतोब बचावावर जातो. जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या कालहरणाची वाटचाल हे त्याचे आजचे जळजळीत वास्तव आहे.

अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदा करण्याचे अशासकीय विधेयक विधान परिषदेत बहुताने संमत झाले, ते 7 जुलै 1995ला युती शासनाच्या काळात. ते सत्तेत असताना याबाबत काही झाले नाही, हे स्वाभाविकच. पण 1999ला सत्तेवर आलेल्या सध्याच्या सरकारने स्वत:हून असा कायदा एका वर्षात करण्याचे आश्वासन दिले. तसे विधेयक 13 एप्रिल 2005ला विधानसभेत मांडले. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत त्या विधेयकाला सत्तारूढ पक्षाच्या आमदारांनीच विरोध केला. मुख्यमंत्र्यांनी अनाकलनीय सोईस्कर मौन बाळगले. नंतर विधेयकाचा मसुदा सौम्य करून 16 डिसें. 2005ला तो मंजूर झाला. पुढे चार वर्षे विधान परिषदेत तो लटकवण्यात आला. 2009च्या निवडणुकीनंतर तो आपोआप रद्दबातल झाला. हा कायदा झाला तर हिंदूंची सर्व धार्मिक कृत्ये ही बेकायदा व दखलपात्र गुन्हा ठरतील असा बेलगाम, तद्दन खोटा प्रचार त्या विरोधात करण्यात आला. राज्यकर्त्यांनी त्याचा वैचारिक मुकाबला करून पुरोगामी प्रबोधन करण्याऐवजी गप्प बसणे पसंत केले.

एप्रिल 2011 मध्ये सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधेयकाचा मसुदा मंत्रिमंडळात पुन्हा पारित केला. कोणतेही गैरसमज राहू नयेत म्हणून त्याचे नाव ‘महाराष्ट्र नरबळी अमानुष, अघोरी, अनिष्ट प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध आणि त्याचे समूळ उच्चाटन अधिनियम’ असे करण्यात आले. यानंतर वारकरी संप्रदायाने या कायद्याला विरोध जाहीर केला. हा विरोध कोणत्याही प्रकारे वास्तवावर आधारित नव्हता. तसे त्यांना पटवण्यासाठी पुढील दोन वर्षांत वारकऱ्यांच्या प्रतिनिधींसोबत सामाजिक न्यायमंत्री, गृहमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री यांनी एकूण चार बैठका घेतल्या. सर्वसहमतीने मसुदा व्हावा यासाठी त्यांच्याकडून आलेल्या सर्व वीसही सूचना स्वीकारण्यात आल्या. त्याप्रमाणे विधेयकाचा मसुदा बदलून तो एप्रिल 2013 मध्ये मंत्रिमंडळाने मंजूर केला. तो या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्याचा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे दिला.

याचदरम्यान वारी चालू  झाली. जादूटोणाविरोधी कायद्याबाबत वारकरी प्रतिनिधींशी चर्चा झालेली नाही, त्याच्या निषेधात वारी रोखण्याची घोषणा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी ताबडतोब चर्चेचे आश्वासन दिले. आता पुन्हा पुढच्या फेऱ्या चालू होतील. मग मागच्या दोन वर्षांतील चार बैठकांत काय केलं? न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे ठरते याचे भान राज्यकर्त्याने बाळगण्याची गरज आहे. लोकशाहीत संवाद जरूर करावा; परंतु दोन वर्षांत शासनाने जबाबदारपणे जो संवाद वारकरी प्रतिनिधींशी साधला, त्याचा इतिवृत्तांतही लोकासमोर ठेवावयास हवा. डॉ. सदानंद मोरे हे थेट तुकाराममहाराजांच्या वंशातले. संतसाहित्याचे गाढे अभ्यासक व वारकरी संप्रदायातील धुरीण. ‘या कायद्याला बहुसंख्य वारकरी बांधवांचा पाठिंबा आहे. जो या कायद्याला विरोध करतो, तो एक तर वारकरी नसला पाहिजे वा त्याचा गैरसमज करून देण्यात आला असला पाहिजे’ हे त्यांचे मत चर्चा करताना निश्चितच मार्गदर्शक ठरू शकते.

कायद्याचे किती कालहरण करणार याची मर्यादा शासन घालून घेणार की नाही? या कायद्याला विरोध करणाऱ्या दोन प्रमुख राजकीय पक्षांचे आक्षेप तर कायद्याचे समाजकारण ते कोणत्या विपरीत दिशेने नेऊ इच्छित आहेत याचे प्रतीक आहेत. लेखी आश्वासन देऊन 14 वर्षे झाली. वारकरी बांधवांशी चर्चा झाली, त्यालाही दोन वर्षे होऊन गेली. आणखी भाजपचे प्रतिपादन असे की, कायद्याचा दुरुपयोग होतो; शिवाय आज अनेक कायदे या संदर्भात आहेतच, तेव्हा नव्या कायद्याची गरज नाही. आता कायद्याचे राज्य अशी लोकशाहीची एक व्याख्या असेल, तर नवे कायदेच नकोत, हे म्हणणे योग्य आहे काय? दुरुपयोग टाळण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न करणे, हाच त्यावरील उपाय आहे. आज बुवाबाजीविरोधात थेट एकही कायदा नाही. पोलीस महासंचालक (निवृत्त) श्री. भास्करराव मिसर आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांचा हा कायदा तयार करण्यातील सहभाग हीच बाब अधोरेखित करते. याबाबत चळवळ करणाऱ्यांचा तर तो अनुभव आहेच. शिवसेनेचे प्रवक्ते याही पुढे जाऊन या कायद्यात जादूटोणा, मंत्र, अंगात येणे याच्या व्याख्याच नाहीत; शिवाय हा कायदा फक्त हिंदूंसाठीच आहे, असा आरोप करत आहेत. कायद्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेत परिशिष्टात नोंदवलेले जादूटोण्याच्या अंगाने होणारे शोषण करणारे वर्तन हाच गुन्हा आहे. तो नेमकेपणाने शब्दबद्ध केला आहे. त्यामुळे वेगळ्या व्याख्येची गरज नाही, या बाबीकडे मुद्दामहून दुर्लक्ष केले जाते. हा कायदा फक्त हिंदुधर्मीयांनाच का, हा प्रश्र्न तर हास्यास्पदच आहे. या देशातील कोणताही फौजदारी कायदा हा असा नाही, असूच शकत नाही आणि हा कायदाही स्वाभाविकच सर्व धर्मीयांसाठी आहे.

या कायद्याला पहिल्यापासून कडवेपणाने हिंदू जनजागरण संस्था विरोध करीतच होती; पण आता ते जाहीरपणे अशी भूमिका घेत आहेत की, वारकरी बांधवांच्या सूचनेनुसार बदल केलेला कायदा अधिकच भयावह आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण कायदाच हिंदूविरोधी असल्याने तो रद्दच करावा. मी हिंदू हितरक्षक आहे; मला निवडून द्या, म्हणणारे मोदी व जादूटोणाविरोधी कायदा हिंदू हितभक्षक असल्याने तो नाकारा व तो करणाऱ्या शासनाला धडा शिकवा, असा प्रचार करणारे त्यांचे इथले सगेसोयरे एकच अजेंडा राबवत आहेत. तो उघडपणे धर्मनिरपेक्षतेपासून सोडाच, न्यायाच्या साध्या संकल्पनेपासूनही समाजाला दूर नेत आहे. महाराष्ट्राच्या समाजकारणाला विपरीत वळण देऊ इच्छित आहे. याची दखल फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या नावाची जपमाळ उठता-बसता ओढणारे राज्यकर्ते कशी घेणार आहेत?

राज्यकर्त्यांची याबाबतची स्तब्धता भयचकित करणारी आहे. आपण समाजाला पुढे नेणारे एक चांगले पाऊल उचलत आहोत, असे ठामपणे सांगावयास ते इतके का कचरत आहेत? स्वत:कडे असलेल्या प्रसारमाध्यमांच्या आधारे व्यापक संवाद घडवून आणून जनमानस धर्मचिकित्सक-धर्मनिरपेक्ष बनवणे, ही संधी साधण्यासाठी एवढा अंगचोरपणा का होतो आहे? अजूनही न संपणारे कमालीचे कालहरण हे त्यांच्या डळमळत्या सामाजिक इच्छाशक्तीचे लक्षण नव्हे काय? शंभर वर्षांपूर्वी सामाजिक न्यायाच्या अनेक प्रश्र्नांवर परखड भूमिका घेणाऱ्या व त्यासाठी कठोर धर्मचिकित्सा कृतिशीलपणे करणाऱ्या राजर्षी शाहूहाराजांचा वारसा हे शासन सांगते; हे फक्त शब्दांचे बुडबुडेच आहेत काय? समजा; सर्व वारकरी बांधवांचे सर्व गैरसमज राज्यकर्ते दूर करू शकले नाहीत, तरीही जो निर्णय आम्ही घेत आहोत तो व्यापक समाजहिताचा आहे, तो आम्ही घेऊच आणि लोकांना तो पटवूनही देऊ- ही हिम्मत सत्तारूढ पक्ष का बाळगत नाही? जादूटोणाविरोधी कायदा होणे, ही आता मुख्यमंत्र्यांच्या सामाजिक इच्छाशक्तीची सत्त्वपरीक्षा बनली आहे.

Tags: संपादकीय अनिष्ट प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध आणि त्याचे समूळ उच्चाटन अधिनियम’ अघोरी ‘महाराष्ट्र नरबळी अमानुष editorial illegal practices and witchcraft and its complete abolition act aggression Maharashtra prohibits barbarian inhumanity weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके