देशाचे संरक्षण ही शासनाची आद्य जबाबदारी आहे. भारत हा युद्धखोर देश नाही. विशेषतः पाकिस्तान आणि चीन यांच्याशी सलोख्याचे संबंध राहावेत अशीच भारताची भूमिका असून ज्या प्रश्नांबाबत मतभेद आहेत त्या प्रश्नांवर चर्चा आणि वाटाघाटी करण्यास भारत सदैव तयार आहे, हे आजवरच्या सर्व शासनकर्त्यांनी अनेकदा जाहीरपणे सांगितले आहे. 

असे असले तरी 'तुम्हांला शांतता हवी असेल तर युद्धासाठी सुसज्ज राहिले पाहिजे,' या म्हणीप्रमाणे भारताला संरक्षणावर प्रचंड खर्च करावा लागतो. यामुळे आर्थिक विकासाच्या कार्यक्रमावर काही मर्यादा पडतात हे खरे असले तरी संरक्षणाच्या बाबतीत कोणतीही हेळसांड करणे भारताला परवडणारे नाही. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण विभागासाठी 27,798 कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पापेक्षा ही तरतूद 919 कोटी रुपयांनी अधिक असली तरी ती अपुरी आहे असे मत अनेक लष्करी तज्ज्ञांनी आणि काही निवृत्त सेनाप्रमुखांनी व्यक्त केले आहे. 

पेट्रोलच्या दरातील वाढीमुळे लष्कराचा पेट्रोलवरील खर्च सुमारे 350 कोटी रुपयांनी वाढणार असल्यामुळे आणि पाचव्या पे कमिशनच्या शिफारसींची कार्यवाही करण्यासाठीही मोठी रक्कम खर्चावी लागणार असल्यामुळे अर्थसंकल्पातील तरतूद गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक आहे असे म्हणता येणार नाही, ही टीका देवेगौडा सरकारला मान्यच करावी लागेल. संरक्षण विभागाच्या पार्लमेंटरी स्टैंडिंग कमिटीने गतवर्षीच्या अहवालात संरक्षण क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करण्यासाठी भारताला समर्थ बनावयाचे असेल तर कितीतरी अधिक तरतूद करावी लागेल असे स्पष्टपणे म्हटले आहे.

संरक्षण विभागावरील अपुरी तरतूद ही चिंता वाटावी अशीच गोष्ट आहे. असे असतानाच संरक्षण क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रविज्ञानाच्या प्रगतीत भारत मागे पडू नये याची खबरदारी घेणारे सर्वोच्च वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. अब्दुल कलाम यांची अलीकडची एक मुलाखत वाचताना मनाला दिलासा मिळतो. डॉ. अब्दुल कलाम हे संरक्षणमंत्र्यांचे विज्ञानविषयक सल्लागार असून 'प्लॅन 2005' ही दहा वर्षांची महत्त्वाकांक्षी योजना त्यांनी आखली आहे. या योजनेनुसार 'डिफेन्स रीसर्च अॅन्ड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन मार्फत अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या 70 टक्के सामग्रीचे भारतातच उत्पादन केले जाईल आणि भारत ‘हाय-टेक बेपनरी'च्या (अत्युच्च तंत्र वापरून निर्माण करावयाच्या शस्त्रास्त्रांच्या) क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनेल.

डॉ. अब्दुल कलाम यांनी म्हटले आहे की स्वयंपूर्ण झाल्याशिवाय आपण समर्थ झालो असे मानणे योग्य नाही. प्रक्षेपणास्त्रांच्या बाबतीत भारताला कोंडीत पकडण्याच्या अमेरिकेच्या डावपेचांवर मात करण्यासाठीच डॉ. कलाम आणि त्यांचे सहकारी निर्धाराने संशोधन कार्य करीत आहेत. 'लाइट कॉम्बट एअरक्राफ्ट 'अर्जुन मेन बॅटल् टँक' आणि अन्य प्रक्षेपणास्त्रे यांच्याभोवती 'प्लॅन 2005 ' गुंफलेला आहे. 'लाइट कॉम्बट एअरक्राफ्ट'च्या निर्मितीनंतर आपल्याला मिग विमानांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. अर्जुन मेन बॅटल टॅकमुळे आपल्या लष्करी सामर्थ्यात फार मोठी वाढ होईल.

डॉ. अब्दुल कलाम यांचा दृष्टिकोन वास्तववादी असून संरक्षण क्षेत्रातील संशोधनासाठी सध्या असलेल्या आर्थिक तरतुदींच्या साहाय्यानेच आपण प्रगती करून दाखविली पाहिजे आणि ते सहज शक्य आहे, असा आत्मविश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

प्लॅन 2005 चा उपयोग केवळ संरक्षण विभागालाच होणार नसून त्यातील तंत्रविज्ञानाचा वापर औद्योगिक क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणावर करता येईल आणि त्यामुळे भारताची गणना विकसित राष्ट्रांमध्ये होऊ लागेल असा आत्मविश्वास डॉ कलाम यांनी व्यक्त केला आहे. विकसित पाश्चात्त्य राष्ट्रांप्रमाणेच भारतातील औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये दररोज तिसरी पाळी सुरू होईल आणि औद्योगिक उत्पादनात प्रचंड वाढ होईल, असे डॉ. कलाम यांनी निर्धारपूर्वक सांगितले आहे.

संरक्षण क्षेत्रात संशोधनाची जी घोडदौड चालली आहे, त्याची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांनाही होणे आवश्यक आहे. त्यातूनच आपल्या मनातील न्यूनतेची भावना नष्ट होऊन भारताच्या भविष्याबाबत आपल्या मनात नव्या आशा पल्लवित होतील.

देशाच्या संरक्षणाबाबत आत्मसंतुष्ट राहून चालणार नाही, जगाबरोबरील स्पर्धेत मागे पडून चालणार नाही, हे तर खरेच आहे. त्याचबरोबर न्यूनगंडाने पछाडले जाऊन संरक्षण विभागात अव्वल दर्जाचे संशोधन करणाऱ्या भारतीय वैज्ञानिकांचा तेजोभंग होऊ देणे योग्य नाही. डॉ. यू.आर.राव, डॉ. कलाम आदी वैज्ञानिकांच्या आजवरच्या कार्यामुळे भारताने खुप मोठी मजल मारली आहे. हीच प्रगती अक्षय चालू राहिली पाहिजे.

Tags: अर्जुन मेन बॅटल् टँक डॉ. यू.आर.राव डॉ. अब्दुल कलाम संरक्षण क्षेत्र अर्थसंकल्प   भारत Arjun Main Battle Tank Dr. UR Rao Dr. Abdul Kalam Conservation Area Budget India weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक