डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

न्यायालयाचा निर्णय आणि वास्तव

न्यायालयाची स्थिती बघितली की... 'न्यायालयात न्याय मिळत नाही. न्यायालयात जो मिळतो त्याला न्याय म्हणतात या उक्तीची आठवण होते. चारी बाजूने अशी कोंडी झालेल्या धरणग्रस्त बांधवांची ‘ना घरका ना घाटका’ अशी अवस्था होते. याही अवस्थेत या प्रश्नाची तड लावण्यासाठी त्यांनी दिल्लीपर्यंत मारलेली धडक त्यांची जिद्द दर्शविते, त्याचे मनोमन स्वागत करताना आपण त्यांच्यासोबत समर्थपणे उभे राहवयास हवे.

मेधा पाटकर आणि बाबा आमटे यांच्या नेतृत्वाखाली नर्मदा धरणाचे विस्थापित दिल्लीत धडकले आहेत. विस्थापितांचे पुनर्वसन झालेले नाही आणि ते होईपर्यंत धरणाची उंची वाढवता कामा नये हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर होता आणि त्या मुद्यावर 1995 पासून घरणाचे काम बंद झाले होते. या बाबतचा निकाल अलीकडेच आला. विस्थापितांच्या पुनर्वसनाची तजवीज केली आहे का यावर गुजरात सरकारतर्फे असे सांगण्यात आले की विस्थापितांना पर्यायी जमिनी देण्यात आलेल्या आहेत आणि विस्थापितांची इतरही सर्व सोय करण्याची व्यवस्था आहे.

सरकारतर्फे प्रतिज्ञापत्रकावर ही माहिती देण्यात आली. त्यावर विश्वास ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात धरणाची उंची 80.3 मीटरपासून 85 मीटरपर्यंत नेण्याची परवानगी दिली. विस्थापितांचे पुनर्वसन नीट होत आहे की नाही हे पाहण्यासाठी आणि त्यांच्या गाऱ्हाण्यांच्या सुनावणीसाठी निवृत्त न्यायाधीश पी. डी. देसाई यांची एकसदस्य समिती गुजरात शासनाने नेमली आहे. त्यांचा अहवाल त्वरित सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. मोठमोठ्या प्रकल्पांतून होणाऱ्या कथित विकासाला प्रश्नचिन्ह लावण्याचा प्रभावी प्रयत्न नर्मदा बचाओ आंदोलनापासून चालू झाला.

महाकाय प्रकल्प हे विकासाचे राजमार्ग आहेत आणि उद्याच्या गतिमान जगात अपरिहार्य आहेत ही मांडणी सत्ताधाऱ्यांकडून केली जाते आणि उच्च मध्यम वर्गाला ती फार प्रिय असते. दोघांचेही हितसंबंध त्यात गुंतलेले असतात आणि विकासाच्या नावाने सामान्य जनतेची काही प्रमाणात तरी दिशाभूल करीत ते हितसंबंध साध्य करणे त्यांना शक्य होते. रोज लक्षावधी मुंबईकर साक्षात मृत्यूला लोंबकळत रेल्वेने जीवघेणा प्रवास करीत असताना... त्यांचा प्रवास सुखरूप करण्याऐवजी शेकडो कोटी रुपये खर्च करून मुंबई काही डझन उड्डाणपूल प्रामुख्याने मोटारींसाठी बांधणे यात कोणाचा विकास आहे? परंतु हे प्रश्न विचारण्याची उसंत आणि क्षमता सामान्य माणसात नसते आणि स्वाभाविकच त्यांची कदर करण्याची गरज सत्ताधाऱ्यांना नसते. अशा वेळी न्यायालयाकडे जाणे आणि कायद्याच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांच्या कृतीला रोखण्याचा प्रयत्न करणे हा प्रयत्न सर्वच जनचळवळी करतात.

न्यायालयाचा निर्णय आपल्या बाजूने लागला तर आंदोलकांचे मनोधैर्य वाढते. एखादे पाऊल पुढे पडल्यासारखे वाटते, मनमानी करणाऱ्या प्रस्थापितांना रोखता येते. मात्र निर्णय विरोधी जाण्याचाही धोका असतोच. तसे झाले तर न्यायालयीन निर्णयांना असलेल्या सामाजिक प्रामाण्यामुळे आंदोलकांची ‘विकासद्रोही’ अशी प्रतिमा उभी करण्याचा प्रयत्न होतो. विकास हा सध्याच्या राजकारणातला परवलीचा शब्द आहे. त्यामुळे मुळातच अल्पसंख्याक असलेल्या कार्यकर्त्यांवर ‘विकासविरोधी’ असा शिक्का बसला तर त्यांच्या अडचणी वाढतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने असाच प्रसंग नर्मदा बचाओ आंदोलनकांवर ओढवला आहे. आणि मग त्यासाठी थेट दिल्लीला भिडण्याशिवाय त्यांना पर्यायच राहिलेला नाही.

खरे तर न्या. पी. डी. देसाई यांचा अहवाल येईपर्यंत तरी उंची वाढवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितच ठेवावयास हवा होता. ज्येष्ठ वकील शांतिभूषण यांनी हे लक्षात आणून दिले आहे की नर्मदा न्यायाधिकरणाच्या निवाड्यानुसार उंची वाढवण्यापूर्वी विस्थापितांना एक वर्षाची आगाऊ सूचना दिली पाहिजे आणि प्रत्यक्ष उंची वाढण्याचे काम सुरू होण्यापूर्वी सहा महिने त्यांचे पुनर्वसन झाले पाहिजे. प्रत्यक्षात येथे सर्वच न्याय उफराटा दिसतो. नर्मदा धरणाचा लाभ महाराष्ट्राला अत्यल्प आहे. त्याबरोबरच त्यामुळे होणाऱ्या विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडे अजिबात जमीन नाही. या बाबतची वस्तुस्थिती वेळोवेळी वेगवेगळ्या प्रकारे सातत्याने स्पष्ट होत गेली आहे.

‘साधना’ने या बाबत दोन मुखपृष्ठकथा या वर्षात प्रसिद्ध केल्या आहेत. नर्मदा धरण विस्थापितांना जी जमीन पुनर्वसनासाठी म्हणून देण्यात आली ती प्रत्यक्षात उपलब्ध नव्हतीच. त्या जमिनीवर अन्य आदिवासींचे जुने अतिक्रमण आहे आणि ती जमीन कायदेशीरपणे त्यांच्या नावावर होण्याची शक्यता आहे, ती जमीन धरणग्रस्तांना मिळणे शक्य नाही आणि आपल्या आदिवासी बांधवांकडून सक्तीने काढून घेऊन ती आपल्याला मिळावी असेही नर्मदा धरणग्रस्तांचे म्हणणे नाही.

पण मग मूळ मुद्दा कायमच राहतो की पुनर्वसनासाठी जमीन शिल्लक नसतानाच गुजरातचे शासन रेटून धडधडीत खोटे बोलत आहे काय? दिशाभूल करणारे प्रतिज्ञापत्र त्यांनी न्यायालयात सादर केले आहे काय? सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर मेधा पाटकर यांनी पुनर्वसनासाठीची जमीन दाखवण्याची मागणी केली, त्याही वेळी शासन जमीन दाखवू शकले नाही, मात्र महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित मंत्रिमहोदयांनी आम्ही पूर्णपणे पुनर्वसन करू, पण धरणग्रस्तांचे सहकार्य मिळत नाही हा कांगावा कायम ठेवला आहे. विकासाची भूक लागलेल्या मध्यमवर्गाला आदिवासींच्या या जीवन-मरणाच्या प्रश्नाकडे पाहायला सवड नाही, राज्यकर्त्यांना त्याचे सोयरसुतक नाही. न्यायालयाची स्थिती बघितली की... 'न्यायालयात न्याय मिळत नाही. न्यायालयात जो मिळतो त्याला न्याय म्हणतात या उक्तीची आठवण होते. चारी बाजूने अशी कोंडी झालेल्या धरणग्रस्त बांधवांची ‘ना घरका ना घाटका’ अशी अवस्था होते. याही अवस्थेत या प्रश्नाची तड लावण्यासाठी त्यांनी दिल्लीपर्यंत मारलेली धडक त्यांची जिद्द दर्शविते, त्याचे मनोमन स्वागत करताना आपण त्यांच्यासोबत समर्थपणे उभे राहावयास हवे.

Tags: धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन न्यायालयीन प्रक्रिया नर्मदा सरोवर राजकीय rehabilitation court proceedings narmada sarovar dam political weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके